निर्णय नं. ४२३७ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४२३७    ने.का.प. २०४७          अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. ८८९

आदेश भएको मिति : २०४७।११।१५।४ मा

निवेदक      : जि.बाँके नेपालगन्जस्थित मुनस्ट्रार कलर लैब (प्रा.लि.) को तर्फबाट अधिकार प्राप्त    संचालक डम्बरबहादुर थापा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय काठमाडौंसमेत

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

(१)   तत्काल प्रचलित ऐन अनुसार दर्ता भएको निवेदक उद्योगलाई ऐनले प्रदान गरेको सुविधा निहित भएको मान्नु पर्दछ यस्तो सुविधा निहित उद्योगको हकमा संशोधित कानुनी प्रावधान आकर्षित हुन्छ भन्नु न्यायसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं. २२)

(२)   औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन, २०४४ हुनु पूर्व इजाजत प्रमाणपत्र पाइसकेको निवेदक सेवा मूलक उद्योगले फोटो ग्राफिक व्यवसाय स्थापना र संचालन गर्नु भनी पैठारी गरेको यन्त्र उपकरण र औजारहरुमा सोही ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको भन्सार र बिक्रीकर समेतको सुविधा पाउन सक्ने नै देखिने ।

(प्रकरण नं. २४)

निवेदक तर्फबाट     : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

अवलम्बित नजीर: ने.का.प. २०४४, अंक २, नि.नं. २९८९ निवेदक रत्नलाल संघाई वि. श्री ५ को       सरकार अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत रही पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।

२.    श्री ५ को सरकार उद्योग विभागको प.सं. २०४३।४४ उ.वि.इ.शा. ९५९२।६१ (१७८७८) मिति २०४३।११।२३ को पत्रबाट कलर फोटो उद्योग स्थापनार्थ इजाजतपत्र प्राप्त गरेको, उद्योगको किसिमको महलमा सानो, उद्योगको वर्गको महलमा सेवा मुलक स्थिर पुँजीको महलमा १५,२०,९१७।– र मिति २०४५।३।२० को पत्रबाट त्यसमा वृद्धि भई १७,६९,६३३।– भएको तथा उद्योगको उद्देश्य र वार्षिक उत्पादन क्षमता भन्ने महलमा फोटो प्रिन्टिड्ड र प्रोसेसिंड्ड १५,००,००० थान भन्ने समेत उल्लेख छ । उद्योग कम्पनी ऐन अन्तर्गत प्रा.लि. मा दर्ता भई प्रा.लि.नं. ३१०।०४४।४५ मिति २०४५।२।६ को प्रमाणपत्र सोही विभागबाट प्राप्त भएको र उद्योग विभागको २०४५।२।२१ को पत्रबाट झापाको सट्टा नेपालगंज ठाउँ सारी भई सेही विभागको पत्रबाट उद्योगको म्याद थप हुँदै आएको छ ।

३.    यस उद्योगको लागि आवश्यक उपकरण तथा जगेडा पार्टपुर्जा समेत विदेशबाट आयात गर्नको लागि आयात इजाजतपत्र प्रदान गर्न उद्योग विभागले वाणिज्य विभागलाई सिफारिश गरी पठाए अनुसार यस उद्योगले वाणिज्य विभागबाट आयात इजाजतपत्र प्राप्त गरेको र सो यन्त्र उपकरण तथा जगेडा पार्टस आयात गर्न परिवर्तीय विदेशी मुद्राको सटही सुविधा समेत प्राप्त गरी आवश्यक उपकरण सिंगापुरबाट आयात गरिएको र भन्सार सुविधाको लागि उद्योग विभागले सिफारिश गरी २०४६।४।७ मा त्रिभूवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा लेखी पठाई निवेदकलाई बोधार्थ समेत दिएकोमा त्यसको मान्यता नहुने भनिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम भन्सार तथा बिक्रीकरको सुविधाको लागि भन्सार विभाग समेतमा निवेदन दिंदा त्यस्तो उद्योगलाई सो ऐन बमोजिमको भन्सार तथा बिक्रीकर समेतको सुविधा दिन नमिल्ने भनी २०४५।१२।१० मा निर्णय भई २०४५।१२।१४ को पत्रबाट सबै भन्सार कार्यालयहरु समेतलाई परिपत्र पठाई सकिएको भनी जानकारी पाएकोले सामानको ज्ञापनपत्र भरी २०४६।७।१० मा भन्सार कार्यालयमा पेश गरेको र ज्ञापनपत्रमा उद्योग विभागको सिफारिश सम्बन्धी पत्र पनि उल्लेख गरेकोमा भन्सार कार्यालयले सो परिपत्रको आधारमा भन्सार तथा बिक्री करको सुविधा दिन नमिल्ने भनी २० प्रतिशतले भन्सार र ३५ प्रतिशतले अतिरिक्त महसूल तथा १५ प्रतिशतले बिक्रीकर समेत निर्धारण गरी रकम समेत असूल उपर गरी २०४६।७।१० र ऐ.१७ मा सामान छाडेकाले विपक्षीहरुको निर्णय असूल उपर सम्बन्धी कार्य गैरकानुनी छ ।

४.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ३ बमोजिम कलर फोटो उद्योग स्थापनार्थ अनुमति पाउँ भनी माग गरेकोमा उद्योग विभागको २०४३।११।२३ को पत्रबाट इजाजतपत्र प्राप्त भएको र २०४५।२।६ मा दर्ता भई स्थापना समेत भइसकेको छ । औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा २(क) र (घ) मा उद्योग तथा स्थिर जेथाको परिभाषा गरिएको र ऐनको तत्कालिन दफा ९ मा उद्योगको बर्गीकरण भई त्यसको उपदफा (१)(च) मा सेवा उद्योग भन्ने उल्लेख भई देहाय (९) मा फोटोग्राफी व्यवसाय भन्ने लेखिएको र फोटोग्राफी व्यवसाय अन्तर्गत कलर फोटो उद्योग पनि पर्ने हुँदा दफा ९(१)(च)(९) अनुसार उक्त उद्योग सेवा उद्योग अन्तर्गतको उद्योग भएको र उद्योग विभागले प्रदान गरेको उक्त इजाजतपत्रमा पनि सेवा मूलक भन्ने लेखिएकोले उक्त उद्योग सेवा उद्योग अन्तर्गतको उद्योग भएकोमा विवाद गर्न सक्ने स्थिति अवस्था छैन ।

५.    उद्योगले इजाजतपत्र प्राप्त गर्दा कायम रहेको औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १० खण्ड (ख) को देहाय (१) तथा खण्ड (घ) को (३) मा उद्योगको निर्माण तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष रुपले प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण औजार तथा जगेडा पार्टसको पैठारीमा एक प्रतिशतले भन्सार महसूल लाग्ने र बिक्रीकर लाग्ने छैन भनी किटानी उल्लेख भएको छ । श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो सुविधाबाट वञ्चित गर्न वा नियन्त्रित गर्न सक्ने किसिमको कानुनी प्रावधान सो ऐनमा नभएकोले सो अनुसारको सुविधा पाउने निवेदकको कानुनी हक तथा प्रदान गर्ने विपक्षीहरुको कानुनी कर्तव्य भएको स्पष्ट छ । निवेदकले पैठारी गरेको उक्त यन्त्र उपकरण तथा जगेडा पार्टसहरु सो उद्योगको निर्माण तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष रुपले प्रयोग हुने सामान भएको र यो कुरा उद्योग विभागले प्रमाणित समेत गरी दिएको छ । यस अवस्थामा उद्योगले औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ख)(१) तथा १०(घ)(३) अनुसार पाउने भन्सार तथा बिक्रीकरको सुविधा सम्बन्धी हक यस उद्योगमा निहित भइसकेको हक सुविधाबाट वञ्चित गर्न पाउने किसिमको निर्णय तथा परिपत्र समेत गर्न पाउने कुनै कानुनी अधिकार नरहँदा गैरकानुनी किसिमले निर्णय गरी परिपत्र समेत पठाएको तथा अनधिकृत निर्णय तथा परिपत्रको आधारमा भन्सार कार्यालयबाट बढी भन्सार महसूल लगाई रकम असूल गरेको उक्त दफाको विपरीत भई गैरकानुनी समेत हुँदा बदरभागी छ ।

६.    यसको साथै इजाजत प्रदान गर्दाको अवस्थामा कुनै कानुनी सूचनाद्वारा सो सुविधा उपभोग गर्न नपाउने भनी वञ्चित पनि नगरेको र त्यसरी वञ्चित गर्न पाउने गरी सूचना प्रकाशित गर्न पाउने किसिमको कानुनी प्रावधान पनि नभएकोले सो अनुसारको सुविधा यस उद्योगमा निहित भई उपभोग गर्न पाउने स्पष्ट छ ।

७.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मा २०४४ कार्तिक १ गतेदेखि भएको दोश्रो संशोधनको परिप्रेक्षमा पनि विचार गर्ने हो भने पनि २०४५।१२।१० को उक्त निर्णय तथा २०४५।१२।१४ को परिपत्र तथा २०४६।७।२० को रकम निर्धारण समेत गैरकानुनी छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन (दोश्रो संशोधन) २०४४, २०४४।७।१ देखि लागू भएको र सो ऐन लागू भइसकेपछि सो ऐनको दफा १०(१)(घ)(१) बमोजिम उक्त यन्त्र उपकरण तथा जगेडा पार्टहरु आयात गर्नको लागि विदेशी मुद्रा सहटी सुविधा पाएको र संशोधित दफा १०(१)(ङ)(३) मा उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने तोकिएको बाहेक अन्य यन्त्र उपकरण तथा जगेडा पार्टपुर्जाहरुमा बढीमा ५% सम्म भन्सार महसूल बाहेक अन्य कर लाग्ने छैन भन्ने कानुनी प्रावधान भएको र सो दफामा तोकिएको बाहेक भन्ने शब्द प्रयोग भएको देखिन्छ । संशोधित दफा १०(२) मा भएको कानुनी प्रावधान बमोजिम पनि अवधि नकिटिएको सुविधा सहुलियत र संरक्षणको हकमा सोही दफामा गरिएको व्यवस्था बमोजिम नै सुविधा पाउने भएको उक्त दफा १०(१)(ङ)(३) बमोजिमको पाउने सहुलियत पनि सोही दफा १० अन्तर्गत नै पर्ने भएकोले सो दफा १०(१)(ङ)(३) बमोजिम पनि बिक्री कर तथा अतिरिक्त महसूल बिलकुलै नलाग्ने र भन्सार महसूल पनि बढीमा ५% सम्म लाग्नेमा त्यस्तो निर्णय गरी परिपत्र समेत गरेको र सोही गैरकानुनी निर्णय र परिपत्रको आधारमा २०% ले भन्सार महसूल तथा ३५% ले अतिरिक्त महसूल र १५% ले बिक्रीकर रकम समेत निर्धारण गरी असूल समेत गरेको बदरभागी छ । यसर्थ यस सम्बन्धमा २०४५।१२।१० को निर्णय २०४५।१२।१४ को परिपत्र तथा २०४६।७।१० को रकम निर्धारण र असूली सम्बन्धी काम कारवाही समेत गैरकानुनी भई त्यसबाट निवेदकको संवैधानिक हकमा समेत आघात पर्न गएकोले उक्त मितिको निर्णय परिपत्र र रकम असूली कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(ख)(१) तथा दफा १०(घ)(३) र संशोधित दफा (१०)(१)(ङ)(३) तथा १०(२) समेत अनुसारको भन्सार महसूल तथा बिक्री कर समेतको सुविधा प्रदान गरी बढी लिइएको भन्सार महसूल तथा अतिरिक्त महसूल एवं बिक्री करबापत असूल गरेको सम्पूर्ण रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेशको निर्णयसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिटनिवेदन रहेछ ।

८.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम गरी पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

९.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९(९) लाई ऐन, २०३८ को संशोधन नेपाल राजपत्र भाग (२) खण्ड (३७) अतिरिक्ताड्ढ ३५,०४४।७।१ द्वारा संशोधन गरी दिएको र संशोधित ऐनमा उक्त उद्योग सेवा उद्योग भित्र नपरेकोले उद्योगको परिभाषा भित्र नपरेको उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४४ को संशोधित दफा १०(१)(घ) अनुसारको सुविधा नपाउने भनी भन्सार विभागबाट २०४५।१२।१० मा निर्णय भई आर्थिक ऐन अनुसार लाग्ने भन्सार महसूल अतिरिक्त भन्सार महसूल बिक्रीकर भन्सार कार्यालयले असूल गरेको कानुन बमोजिम नै छ ।

१०.    औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा ९(१) अनुसार सेवा उद्योगको रुपमा स्थापना भएको उद्योगले उद्योगको निर्माण तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष रुपले प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र औजार समेतको पैठारीमा भन्सार तथा बिक्रीकर सुविधा पाउने सोही ऐनको दफा १०(ख)(१) मा उल्लेख भएको हुँदा ऐ.को संशोधन २०४४ मा भएको संशोधित ऐनमा फोटोग्राफिक व्यवसाय सेवा उद्योगको रुपमा नरहेको हुँदा उद्योगको परिभाषा भित्र नपरेको व्यवसायलाई संशोधन पूर्वको सुविधा दावी गर्नु कानुनसंगत देखिँदैन । माथि औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(ख) र (घ) मा उद्योग स्थापना हुँदा दिनु पर्ने सुविधाको व्यवस्था उल्लेख भएकोमा उक्त उद्योगले औ.व्य.ऐन, २०३८ मा भएको उपरोक्त व्यवस्था ०४४।७।१ मा संशोधन भइसकेपछि २०४६।७।१० मा सामान ल्याई संशोधन भन्दा पूर्व अर्थात तत्कालीन ऐनमा व्यवस्था भएको सुविधा माग गर्नु कानुन अनुरुप नभएकोले ऐन कानुनको परिधिभित्र रही रकम असूल उपर गरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभागबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

११.    औद्योगिक व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(१)(ङ)(३) मा उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने तोकिएको बाहेक अन्य यन्त्र उपकरण तथा जगेडा पार्टपुर्जाहरुमा बढीमा ५% सम्म भन्सार महसूल अन्य कर लाग्ने छैन भन्ने प्रावधान छ । उक्त दफा बमोजिम पाउने सुविधाको प्रयोजनको लागि २०४६।४।१७ मा भन्सार कार्यालयमा प्रमाणित गरी पठाई सकिएको छ । अतः यस विभागबाट विपक्षीको कुनै हक अधिकार हनन नभएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग विभागबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

१२.   औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा ९(९) लाई औ.व्य.ऐन (दोश्रो संशोधन) ०४४ द्वारा संशोधन भई २०४४।७।१ देखि लागू भएको र संशोधित व्यवस्था अनुसार उक्त प्रयोग सेवा उद्योग भित्र नपरेकोले उद्योगको परिभाषा र वर्गीकरण भित्र नपरेकोले उद्योगलाई औ.व्य. ऐनमा दोश्रो संशोधन हुनु पूर्वको दफा १०(ख)(६) अनुसारको सुविधा नपाउने भनी भन्सार विभागबाट २०४६।१२।१० मा निर्णय भई आर्थिक ऐन अनुसार लाग्ने भन्सार महसूल अतिरिक्त भन्सार महसूल र बिक्रीकर त्रि.विमानस्थल भन्सार कार्यालयले असूल गरेको कानुन बमोजिम नै छ । ऐन, २०३८ को दफा ९(१)(च) अनुसार सेवा उद्योगको रुपमा स्थापना भएको उद्योगले उद्योगको निर्माण तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष रुपले प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र औजार समेतको पैठारीमा भन्सार तथा बिक्रीकर सुविधा पाउने सोही ऐनको दफा १०(ख)(१) मा उल्लेख भएको हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को संशोधन ०४४ मा भई संशोधित ऐनमा फोटोग्राफिक व्यवसाय सेवा उद्योगको रुपमा नरहेको उद्योगको परिभाषा भित्र नपरेको व्यवसायलाई संशोधन पूर्वको सुविधा दावी गर्न कानुनसंगत देखिँदैन । औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ख)(६) मा उद्योग स्थापना हुँदा दिनु पर्ने सुविधाको उल्लेख भएकोमा उक्त उद्योगले औ.व्य.ऐन, २०३८ मा भएको र उपरोक्त व्यवस्था २०४४।७।१ मा संशोधन भइसकेपछि २०४६।७।१० मा सामान ल्याई संशोधन पूर्वको ऐनमा व्यवस्था भएको सुविधा माग गर्नु कानुन अनुरुप नभएको र ऐन नियमको परिधिभित्रको नरहेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

१३.   निवेदकको उद्योगले उद्योग विभागबाट २०४३।११।२३ गते औ.व्य.ऐन, २०३८ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त गरे पनि २०४४।७।१ मा औ.व्य.ऐन, २०३८ मा दोश्रो संशोधन भइसकेपछि मात्र २०४५।२।६ मा उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ । उद्योग विभागबाट अनुमति प्राप्त गरेको हैसियतले मात्र उद्योग स्थापना भएको मान्न सकिँदैन । निवेदक उद्योग २०४४।७।१ मा दोश्रो संशोधन भएपछि मात्र २०४५।२।६ मा उद्योग विभागमा दर्ता भएको पाइन्छ । निवेदक उद्योगले सिंगापुरबाट झिकाइएको यन्त्र उपकरणको २०४६।७।१० मा भन्सार कार्यालयमा ज्ञापनपत्र भरी भन्सार महसूल अतिरिक्त भन्सार महसूल तथा बिक्रीकर तिरी छुटाई लगेको भन्ने निवेदन लेखबाट नै देखिन्छ । उद्योगको सामान भन्सार कार्यालयमा आई पुग्नु अघि ऐनमा दोश्रो संशोधन भइसकेको देखिन्छ । दोश्रो संशोधनले तत्कालिन ऐनको दफा ९(१)(च) लाई संशोधन गरी सेवा उद्योग अन्तर्गत फोटोग्राफी व्यवसायलाई राखिएको पाइँदैन । यसरी औ.व्य.ऐन, २०३८ को संशोधन सहितको दफा ९ मा सेवा उद्योगबाट फोटोग्राफी व्यवसायलाई हटाइएपछि उक्त संशोधित ऐन आई सकेपछि पैठारी गरी ल्याएको उक्त उद्योगको यन्त्र उपकरण औ.व्य.ऐन, २०३८ को तत्कालिन दफा १० को खण्ड (ख)(१) र खण्ड छ (३) बमोजिमको भन्सार तथा बिक्रीकर छूट सुविधा नपाउने स्पष्ट छ । साथै फोटोग्राफीलाई (व्यवसाय) सेवा उद्योग अन्तर्गत राखिएको पाइँदैन । यस अवस्थामा उक्त ऐनको दफा १०(१)(ङ)(३) अन्तर्गतको सुविधा उद्योगले उपभोग गर्न पाउने स्थिति छैन । निवेदकको दफा १०(२) को सुविधा सम्बन्धी जिकिर यस सम्बन्धमा कुनै तालमेल नभएको नरहेकोले निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने नभई रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कर विभागबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

१४.   यस मन्त्रालयको यो यस्तो निर्णय वा काम कारवाही त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने कहीं कतै उल्लेख भएको नदेखिनुका साथै निवेदकलाई आघात पर्नेगरी यस मन्त्रालयबाट कुनै काम कारवाही पनि नभएकोले माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुनपर्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग मन्त्रालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

१५.   तत्कालिन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ मा सेवा उद्योगको परिभाषा भित्र निवेदक फोटो उद्योग पनि परेको तर दोश्रो संशोधन २०४४।७।१ देखि लागू हुँदा संशोधित ऐनको दफा (९) को उपदफा (१)(च) मा उल्लेखित सेवा उद्योगको परिभाषा भित्र फोटो उद्योग नपरेको, कारण निवेदकले उक्त ऐनद्वारा प्रदान सुविधा पाउन सक्ने स्थिति नरहेको, सोही बमोजिम भन्सार विभागबाट २०४५।१२।१४ मा परिपत्र समेत भइसकेको, सोही आधारमा निवेदक उद्योगबाट रकम असूल गर्ने कार्य भएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार कार्यालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

१५.   नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले, निवेदक मुन स्टार कलर ल्याब प्रा.लि.ले, उद्योग विभागबाट २०४३।११।३ को निर्णय आदेश अनुसार कलर फोटो उद्योग स्थापनार्थ इजाजत प्राप्त गरेकोमा विवाद छैन । ०४५।२।३ मा उद्योग स्थापनार्थ प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी स्थापना समेत भइसकेको कुरामा पनि दुई मत छैन । निवेदक उद्योग, सेवा मूलक उद्योग भएको र त्यस्तो उद्योगको निर्माण तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष रुपले प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण तथा औजार जगेडा पार्टस पैठारीमा एक प्रतिशतले भन्सार महसूल लाग्ने र बिक्रीकर नलाग्ने भनी औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १०(ख)(१)(६)(३) मा स्पष्ट उल्लेख भएको छ । यस अवस्थामा संशोधित ऐन, २०४४ अनुसार फोटो उद्योग सेवा उद्योग अन्तर्गत नपरेको भनी कानुन प्रदत्त सुविधाबाट निवेदकलाई वञ्चित गरी गैरकानुनी रुपबाट बढी भन्सार महसूल तथा अतिरिक्त भन्सार महसूल एवं बिक्रीकर समेत असूल उपर गर्ने विपक्षी कार्यालयको निर्णय र काम कारवाही गैरकानुनी छ । सो उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो आधारमा निवेदकसंग असूल उपर गरी सकेको रकम फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी हुनुपर्दछ भनी जिकिर लिनु भयो भने, विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले निवेदक उद्योगले, उद्योग विभागबाट २०४३।११।२३ मा कलर फोटो उत्पादन गर्ने इजाजत प्राप्त गरेको हो, तापनि २०४५।२।६ मा मात्र निवेदक उद्योगमा दर्ता भएको कुरामा निवेदक सहमत नै हुनुहुन्छ । यस अवधिमा निवेदकले इजाजत प्राप्त गर्दा विद्यमान रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ संशोधन भई २०४४।७।१ देखि नै यो निवेदक उद्योगमा दर्ता हुनु पूर्व कार्यान्वयन भइसकेको छ । जस अनुसार फोटो उद्योगलाई सेवा उद्योगमा समावेश गरिएको छैन । सेवा उद्योगको वर्गीकरण भित्र परेका उद्योगले मात्र त्यस किसिमको सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने हो अरुले होइन, तसर्थ संशोधित ऐन, २०४४ अनुसार निवेदकबाट रकम असूल भएको हुँदा रिट जारी हुन पर्ने अवस्था छैन भनी प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१७.   निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो ? होइन हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो ।

१८.   निवेदक मुन स्टार कलर ल्याब, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अनुसार कलर फोटो उद्योगको रुपमा २०४३।११।२३ मा उद्योग विभागबाट इजाजत र २०४५।२।६ मा प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी कानुनतः सेवा मूलक उद्योग भएको कारणले उद्योग संचालनार्थ पैठारी गरी ल्याएको यन्त्र उपकरणको भन्सार प्रयोजनार्थ आर्थिक सुविधा पाउनु पर्नेमा विपक्षीहरुको गैरकानुनी निर्णय परिपत्रले सो आर्थिक सुविधाबाट वञ्चित गरी रकम समेत असूल उपर गरी लिएको हुँदा गैरकानुनी निर्णय परिपत्र बदर गरी निवेदक उद्योगबाट असूल उपर गरी लिएको रकम फिर्ता दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । भने औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन २०४४ पश्चात फोटोग्राफि व्यवसाय सेवा मुलक उद्योगको रुपमा नरहेको निवेदकले पैठारी गरी ल्याएको यन्त्र उपकरण फोटो व्यवसायको लागि भएको कारण दावी बमोजिमको आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने भन्ने लिखितजवाफ रहेको पाइन्छ ।

१९.    यस सम्बन्धमा हेर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ३ अनुसार कलर फोटो उद्योग स्थापनार्थ इजाजत प्रमाणपत्र पाउँ भनी निवेदकले माग गरेको, सो अनुरुप उद्योग विभागबाट २०४३।११।२३ मा इजाजत पाई २०४५।२।६ मा सोही प्रयोजनार्थ प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरी सकेको देखिन्छ ।

२०.   औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९(१)(च) मा फोटोग्राफि व्यवसायलाई सेवा मुलक उद्योगको रुपमा राखेको पाइन्छ । निवेदक उद्योगले सोही ऐन कायम रहँदाकै अवस्थामा इजाजत प्रमाणपत्र पाएकोमा विवाद देखिँदैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन पूर्व फोटोग्राफि व्यवसायलाई सेवा उद्योगमा राखिएको पाइन्छ । सो ऐनको दफा १० मा सो ऐन अन्तर्गत स्थापना हुने उद्योग सोही कानुनमा उल्लेख भए बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

२१.   औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन २०४४।७।१ मा आएको भए पनि सो संशोधन हुनु पूर्व निवेदक उद्योग सोही साविक ऐनको दफा ९(१)(च) अनुसार दर्ता भएको र यसरी दर्ता भई स्थापना भएको सेवा उद्योगले उद्योगको निर्माण र उत्पादनको लागि प्रत्यक्ष रुपले प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण समेतको पैठारी गर्दाको अवस्था सोही ऐनको दफा १०(ख)(१) ले १, प्रतिशत मात्र भन्सार लिइनु पर्ने भनी भन्सार सुविधा दिने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १०(घ)(३) ले त्यसरी पैठारी भई आएको यन्त्र उपकरण र औजारको लागि बिक्रीकर छूट दिएको पाइन्छ । सो अनुरुप निवेदक उद्योगको हकमा उपरोक्त आर्थिक सुविधा प्रदान गर्ने गराउने भनी उद्योग विभागबाट भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार समेत गरेको पाइन्छ ।

२२.   जहाँसम्म निवेदक उद्योगले फोटोग्राफिक व्यवसायको लागि पैठारी गरेको यन्त्र उपकरण र औजारको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन २०४४।७।१ मा भएकोले सो संविधान ऐन अनुसार फोटोग्राफिक व्यवसायलाई सेवा मुलक उद्योगको रुपमा समावेश नगरेको कारणबाट निवेदक उद्योगले उक्त सुविधा पाउने होइन भन्ने विपक्षीहरुको लिखितजवाफको भनाई छ त्यसतर्फ हेर्दा निवेदक उद्योग ऐन संशोधन पूर्व नै मिति २०४३।११।२३ मा सेवा उद्योगको रुपमा दर्ता भइसकेको देखिन्छ । तत्काल प्रचलित ऐन अनुसार दर्ता भएको निवेदक उद्योगलाई सो ऐनले प्रदान गरेको सुविधा निहित भएको मान्नु पर्दछ । यस्तो सुविधा निहित उद्योगको हकमा संशोधित कानुनी प्रावधान आकर्षित हुन्छ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

२३.   कुनै उद्योग दर्ता वा स्थापना हुँदाका बखत प्रचलित ऐनद्वारा कुनै सुविधा सहुलियत संरक्षण प्राप्त गरी राखेको हुन्छ । त्यसबेला कुनै कानुन सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नुबाट वञ्चित गराइएको हुँदैन भने त्यस्तो सुविधा उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको मान्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो ऐनले दिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ भन्ने सिद्धान्त, ने.का.प. २०४४, अंक २, नि.नं. २९८९, निवेदक रतनलाल संघाई विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण परमादेशयुक्त मुद्दामा यसै अदालतको पूर्णइजलासबाट, प्रतिपादन भइसकेकोले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ द्वारा प्रदान गरिएको सुविधा निवेदक उद्योगको हकमा निहित नहुने भन्ने मान्न सकिएन ।

२४.   अतः औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दोश्रो संशोधन, २०४४ हुनु पूर्व इजाजत प्रमाणपत्र पाइसकेको निवेदक सेवा मुलक उद्योगले फोटोग्राफिक व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्नु भनी पैठारी गरेको यन्त्र उपकरण र औजारहरुमा सोही ऐन बमोजिम प्राप्त गरेको भन्सार र बिक्रीकर समेतको सुविधा पाउन सक्ने नै देखिँदा उक्त सुविधाहरु नपाउने भनी विपक्षीहरुको मिति २०४५।१२।१० को निर्णय मिति २०४५।१२।१४ को परिपत्र र मिति २०४६।७।१० को रकम निर्धारण आदेश र काम कारवाहीहरु कानुन विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिँदा ती निर्णय परिपत्र रकम निर्धारण आदेश तत्सम्बन्धी काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । निवेदकले पैठारी गरी ल्याएको उद्योगसंग सम्बन्धित यन्त्र उपकरणको लागि पाउने सुविधा दिई, निवेदक उद्योगबाट असूल उपर गरेको बढी भन्सार महसूल तथा अतिरिक्त भन्सार महसूल एवं बिक्रीकर बापत असूल गरेको रकम समेत निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई फाइल नियमानुसार गर्नु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४७ साल फाल्गुण १५ गते रोज ४ शुभम् ।