निर्णय नं. ४२४० - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४२४० ने.का.प. २०४७ अङ्क १२
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. ११४३
आदेश भएको मिति : २०४७।१२।१८।२ मा
निवेदक : ल.पु.न.पा. वा.नं. २ सानेपा बस्ने शान्ति उपाध्याय सुवेदीको मु.स. गर्ने शिवप्रसाद सुवेदी
विरुद्ध
विपक्षी : ल.पु.जि.लुभु गा.वि.स. वा.नं. ४ बस्ने अपुलमाया महर्जनसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) कानुनी प्रावधान अनुसार गुठी संस्थानलाई जिल्ला वा अञ्चल स्तरीय निकाय वा अधिकारीको रुपमा लिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
(२) विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्ग अवलम्बन नगर्नेलाई कानुनी उपचार प्राप्त हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
(३) माग बमोजिम कारवाही किनारा गर्न सक्ने अधिकार कानुनले अञ्चल अदालतलाई प्रदान नगरेको देखिँदा क्षेत्राधिकारको आधारमा पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको अदालतहरुको निर्णयबाट निवेदकको कुनै कानुनी हक हनन हुन गएको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
(४) संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित तवरले बन्देज लाग्न लगाउन सक्दैन हुँदैन । संवैधानिक वा कानुनी हकको प्रचलनको लागि र सो को प्रश्नको निरुपणको लागि संविधानको धारा २३, ८८ अनुसार पर्न आएको कुनै पनि निवेदनमा संवैधानिक हकको हनन भएको र कानुनी हकको प्रचलन नभएको, नगरिएको अवस्था विद्यमान हुनुपर्दछ । सो कुरा स्पष्ट तवरले कानुनी रुपमा देखिन नआएको अवस्थामा संविधानको धारा ८८ बमोजिम उपचारको माग गर्नु निरर्थक हुन जाने ।
(प्रकरण नं. १०)
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।
२. जगतनन्द प्रकासेश्वर गुठीमा २ नं. लगत, ३८९ नं. बजै विजेश्वरी उपाध्यायनी र लगत नं. ३८३।१,–३८७।२ मा पिता रामप्रसाद उपाध्यायका नाउँमा साविक दर्ता रहेको खला ३ को जम्मा माटो मुरी २१।१० जग्गा सर्भे नापीका अवस्था ललितपुर लामाटार पञ्चायत वडा नं. ८(ग) कि.नं. ३३ को ज.रो. ११–२ र ऐ.को कि.नं. ३४ को ज.रो. ०–११–२ ऐ.को कि.नं. ३६ को ३–८–० ऐ.को कि.नं. ३७ को ३–५–३ समेत जम्मा रोपनी ८–४–१ कायम भई दर्तावाला मोही पिता रामप्रसाद देखाई नापी भए देखि नै धान बाली काखेचा ज्यापुबाट बुझी १९८९।७।२८ मा बिजेश्वरीले कबूलियत गरी दिनु भएको रहेछ । पिताको ०३६।५।११ मा परलोक भएपछि सुकुचा पनि २०४३।३।३० मा परलोक भएको र निजकी पत्नी, वेटीमायाबाट बाली बुझी आएको उक्त जग्गा निर्विवाद गुठीको जग्गा हो ।
३. बेटीमायाले जगतनन्द प्रकाशेश्वरको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. ३३, ३४, ३६, ३७ को जग्गा रामप्रसाद उपाध्यायको नाउँमा दर्ता भएको भनी मेरा पति सुकुचा ज्यापुलाई क्षतिपूर्ति दिई पतिका नाउँबाट मेरा नाउँमा नामसारी गरी पाउँ भनी बैंक धरौटी राखेको बैंक भौचर संलग्न राखी गुठीमा निवेदन दिइछन् । रामप्रसादको हकदारले थाहा जानकारी नपाउने गरी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी निजको हक खाने आमा शान्ति सुवेदीलाई म्याद समेत जारी नगरी, प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई म्याद भित्र हकदारको उजूरी पर्न नआएको र जोताहाको हकदारबाट प्राप्त ०४३ सालको कूत बुझाई, कानुन बमोजिम दर्तावालाले पाउने क्षतिपूर्ति बापत रु. ६३७।५० ने.रा.बैं.धरौटी खातामा जम्मा गरेको भौचर समेत पेश हुन आएको भन्ने समेत आधारमा निवेदिका बेटीमायाको नाउँमा मोठमा सच्याउने गरी पठाउन माल कार्यालयका नाउँमा अनुरोध भई जाने गरी ०४३।६।२ मा निर्णय भएछ । सो को जानकारी हामीलाई थिएन ।
४. उक्त कार्यालयको निर्णय उपर परेको पुनरावेदन क्षेत्राधिकारको आधारबाट अञ्चल अदालतले खारेज गरेकोमा क्षेत्रीय अदालतबाट समेत सोही निर्णयलाई कायम राखिएको छ, उक्त निर्णय बदर गराउने अन्य कानुनी उपचारको माध्यम नहुँदा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(१) लाई आधार लिई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ बमोजिम प्रस्तुत निवेदन दिन आएको छु । खारेज नै हुन नसक्ने मुद्दालाई खारेज गरेको त्यस्तो त्रुटिपूर्ण फैसलालाई सदर कायम राखेको क्षे.अ.को फैसलाहरु समेतलाई बदर गरी प्रस्तुत हकको प्रचलन गराई मौलिक हकको संरक्षण गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।
५. नियम बमोजिम पेश भई आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको वारेस (प्रतिनिधि) प्रेमप्रसाद पाण्डेलाई छलफल अवस्थामा राखी निजले लिनु भएको जिकिर समेत सुनियो निवेदक माग बमोजिम विपक्षीहरुबाट भएको काम कारवाही र निर्णयहरु कानुनसंगत छ, छैन हेरी कारण देखाउ आदेश जारी गर्न पर्ने अवस्था विद्यमान देखिन्छ, देखिँदैन के रहेछ भनी हेर्दा यसमा । जगनन्द प्रकाशेश्वर गुठी लगत नं. ९८८।, ३८८।२ मा रामप्रसादका नाउँमा दर्ता भएको ललितपुर लामाटार पञ्चायतको कि.नं. ३३, ३४, ३६ र ३७ को जग्गामा जोताहा मेरा पति सुकुचा ज्यापु भएको निजको मृत्युपछि मेरा नाउँमा नामसारी गरी ज.ध.प्र.पु. पाउँ भनी बेटी मायाले गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयमा दिएको निवेदनमा कारवाही हुँदा गुठी संस्थान कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४२ को नियम १२ अनुसार निवेदिकाको नाउँमा मर्नेका नाउँबाट नामसारी दर्ता गरी मोठ संशोधन गरी पठाउन माल कार्यालयमा पठाउने भनी ०४३।६।२ मा निर्णय भएको सो निर्णयउपर शान्ति सुवेदीबाट बा.अं.अ. समक्ष परेको पुनरावेदनमा गुठी कार्यालयबाट भएको निर्णय उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था विद्यमान रहे भएको नदेखिएकोले यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भनी पुनरावेदन खारेज हुने ठहराएकोमा सो निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा म.क्षे.अदालतबाट समेत सोही निर्णयलाई मनासिब ठहराई निर्णय भएको देखिन्छ ।
६. यसरी तह तह अदालतबाट भएको निर्णयलाई बदर गराउन अन्य कानुनी उपचारको बाटो विद्यमान नभए नरहेको भनी निवेदकले न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ समेतको आधार लिई प्रस्तुत रिटनिवेदन दायर हुन आएको पाइन्छ ।
७. यसमा निवेदकको के कस्तो कानुनी हक हनन् भएको रहेछ भनी हेर्दा, गुठी संस्थान गुठी तहसिल तथा खर्च कार्यालय ललितपुरको निर्णय उपर न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१) बमोजिम अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने नभई निवेदकको प्रथम कानुनी जिकिरको हकमा सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा जिल्ला अदालतले र प्रचलित नेपाल कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक जिल्ला वा अञ्चल स्तरीय अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले कुनै मुद्दा मामिलामा गरेको शुरु फैसला वा अन्तिम आदेश उपर अञ्चल अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ भनी न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१) मा उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी प्रावधान अनुसार गुठी संस्थानलाई जिल्ला वा अञ्चल स्तरीय निकाय वा अधिकारीको रुपमा लिन मिल्ने होइन किनभने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ६२ मा गुठी संस्थान वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार अञ्चल अदालतलाई हुनेछ भनी उल्लेख भएकोबाट पनि निवेदक जिकिर बमोजिम गुठी संस्थान र सो अधीनस्थ कार्यालयलाई जिल्ला वा अञ्चल स्तरीय निकाय मान्न कानुनसंगत हुने देखिएन । अतः विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्ग अवलम्बन नगर्नेलाई कानुनी उपचार प्राप्त हुन सक्दैन ।
८. यसरी गुठी तहसील तथा खर्च कार्यालयबाट निर्णय भएको अवस्थामा बहाल रहेको गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ६२ अन्तर्गत रही निवेदकले नालेश उजूर नदिई पुनरावेदन तहबाट उपचार गराई माग्न गएको त्यस स्थिति अवस्थामा पुनरावेदनको तहबाट कारवाही किनारा गर्ने अधिकार अञ्चल अदालतमा नरहेको सोही आधारमा नामसारी दर्ता गरी मोहियानी कायम मुद्दा खारेज हुने ठहराई बागमती अञ्चल अदालतबाट भएको निर्णयलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट सदर गरेको तथ्य उक्त अदालतको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।
९. उपरोक्त स्थिति अवस्था र विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई मध्यनजर राखी हेर्दा निवेदकको हकमा असर पर्ने गरी गुठी अधीनस्थ कार्यालयबाट निर्णय भएको अवस्था विद्यमान रहे भएको तत्काल प्रचलित कानुन अनुरुप उपचार गराई माग्न जानु पर्नेमा सो बमोजिम नगरी नगई पुनरावेदनको तहबाट निर्णय गराई पाउँ भनी प्रस्तुत मुद्दा दायर भएको माग बमोजिम कारवाही किनारा गर्न सक्ने अधिकार कानुनले अञ्चल अदालतलाई प्रदान नगरेको देखिँदा क्षेत्राधिकारको आधारमा पुनरावेदन खारेज गर्ने गरेको अदालतहरुको निर्णयबाट निवेदकको कुनै कानुनी हक हनन् हुन गएको देखिएन ।
१०. संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित तवरले बन्देज लाग्न लगाउन सक्दैन हुँदैन । संवैधानिक वा कानुनी हकको प्रचलनको लागि र सोको प्रश्नको निरुपणको लागि संविधानको धारा २३, ८८ अनुसार पर्न आएको कुनै पनि रिटनिवेदनमा संवैधानिक हकको हनन् भएको र कानुनी हकको प्रचलन नभएको, नगरिएको अवस्था विद्यमान हुनुपर्दछ । सो कुरा स्पष्ट तवरले कानुनी रुपमा देखिन नआएको अवस्थामा संविधानको धारा ८८ बमोजिम उपचारको माग गर्नु निरर्थक हुन जान्छ ।
११. अतः प्रस्तुत विषयमा बागमती अञ्चल अदालतबाट पुनरावेदन दावी अधिकार क्षेत्रको अभावमा खारेज गर्ने गरेको फैसला सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णयबाट निवेदकको कानुनी र संवैधानिक हक हनन् भएको देखिन नआउँदा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ माग गरी रहन पर्ने अवस्था देखिन आएन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
इतिसम्वत् २०४७ साल चैत्र १८ गते रोज २ शुभम् ।