निर्णय नं. ९१२३ - किर्ते

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

फैसला मिति : २०७०।९।१४।१

०६९–CR–०२७२

 

मुद्दा : कीर्ते ।

 

 

पुनरावेदक/प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ३३ बस्ने राधादेवी सुनुवार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, गोठाटार गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने भगवती पुडासैनीसमेत

 

§  कीर्ते कागजको २ नं. मा भएको व्यवस्था भनेको कुनै पनि वैधानिक लिखतको सम्पूर्ण व्यहोरा कीर्ते गरिएको कार्यसँग सम्बन्धित नभई त्यस्तो लिखतमा उल्लेख भएका कुराहरू आंशिकरूपमा कीर्ते गरिएको कार्यसँग सम्बन्धित भएको देखिने ।

§  सो नं. मा प्रयुक्त, “समुच्चा लिखत भने कीर्ते नगरेको” भन्ने शब्दावलीको स्वभाविक अर्थ पनि त्यही हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त त्यस्ता लिखतमा जनिएका कुनै कुरा कीर्ते गर्ने मनसायले सच्याएको वा व्यहोरा फरक पारिएको र त्यस्तो कार्यबाट कसैको जीउ धन वा हक जाने, नोक्सान हुने वा सो कार्य गर्ने मानिस आफूलाई वा अरू कसैलाई फाइदा हुने कार्य भएको हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

§  छलकपटलाई प्रश्रय दिनको लागि कानून र न्याय साधन बन्नु हुँदैन । छलकपट र थिचोमिचो जस्ता विकृति विरूद्ध संरक्षण गर्न नै कानूनको जन्म भएको हो । छिद्रान्वेषण गरी कसैलाई अनुचित लाभ दिन न्यायको प्रादुर्भाव भएको होइन । रौंचिरा तर्कलाई अघि सारेर न्यायको मान मर्दन गर्न मिल्दैन । मुद्दाका सम्पूर्ण वस्तुस्थिति र प्रमाणको अध्ययन नगरी कानूनको उपेक्षा गर्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ११)

§  न्याय भन्ने शब्दले अन्याय, अत्याचार र छलकपट जस्ता विकृति विरूद्ध रक्षाकवचको अभिव्यक्ति दिन्छ । न्याय निर्धाको सारथि हो, न्याय अन्यायको परिरक्षक हो । समग्रमा न्याय न्यायकै लागि हो । न्याय यान्त्रिक हुन सक्दैन । न्यायमा यान्त्रिकतालाई कुनै स्थान हुन नहुने ।

(प्रकरण नं. १२)

§  अधिकृत वारेसनामा सरकारी कार्यालयमा सुरक्षित रहने लिखत होइन । यस्तो लिखत भनेको व्यक्तिको साथमा रहने लिखत हो । व्यक्तिले आफ्नो विशेष प्रयोजनअन्तर्गत कुनै मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा र अचल सम्पत्तिको आफ्नो स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो सट्टामा अरू कसैलाई प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गरिने लिखत नै अधिकृत वारेसनामाको लिखत हो । यो लिखतको स्वरूप र प्रकृतिको आधारमा पनि व्यक्तिको साथमा रहने लिखत  हो । तर, व्यक्तिको साथमा रहने भए पनि यस्तो लिखतमा सरकारी छाप र दस्तखत भई अख्तियारप्राप्त अधिकारीद्वारा प्रमाणितसमेत गरिने हुँदा अधिकृत वारेसनामाको लिखत सरकारी लिखत नै हुने ।

(प्रकरण नं. १७)

§  अधिकृत वारेसनामा कीर्ते गरेको भन्ने विषय प्रथमदृष्टिमा नै सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ भित्र पर्ने भएकाले नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चल्नुपर्ने भन्ने कुरामा विवाद नहुने ।

(प्रकरण नं. १८)

§  कुनै कार्य कीर्ते हुन चुनौती दिएको कार्यबाट कसैलाई हानि र कसैलाई लाभ भएको स्थापित हुनुपर्छ । लिखत सच्याइनु वा केही थपघट हुनु नै स्वतः कीर्ते हुने   होइन । लाभ र हानि भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रत्यक्ष, परोक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा निर्धारित हुने ।

(प्रकरण नं. २०)

§  चित्त नबुझेको कुरामा पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षको नैसर्गिक अधिकारलाई कानूनले निर्धारित गरेका अवस्थामा बाहेक बन्देज लगाउनु स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन पुग्ने ।

(प्रकरण नं. २८)

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, जयनारायण पौडेल र सुनीलकुमार पोखरेल

प्रत्यर्थी/वादीका तर्फबाट :  विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

अवलम्बित नजीर :

§  नेकाप २०७०, साउन नि.नं. ८९९९ पृष्ठ ५७०

सम्बद्ध कानून :

§  मुलुकी ऐन, अ.बं. १९३,१९७,२०५ नं.; कीर्ते कागजको २ नं. ।

 

शुरू फैसला गर्ने :

मा.जि.न्या. श्री बेदराम पोखरेल

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

                                मा.न्या. श्री मधुसदनलाल श्रेष्ठ

                                मा.न्या. श्री गोविन्दकुमार श्रेष्ठ 

 

न्या. प्रकाश वस्ती : पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५९।७।२५ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम प्रतिवादीका तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छ :-

काठमाडौं जिल्ला, सिनामंगल गा.वि.स. कि.नं. २६२ जग्गा विपक्षीमध्येकी राधादेवी सुनुवारलाई राजीनामा पारीत गरी दिन हाम्रो फुर्सद नभएकोले हाम्रो सट्टा विपक्षी सोमप्रसाद पुडासैनीलाई मुलुकी, ऐन रजिष्टेशनको ११(क) र अ.बं. ७१(ख) नं.बमोजिम जग्गा बेचविखन गर्ने विषयको अधिकृत वारेसनामा मिति २०४४।१०।२१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमार्फत् प्रमाणित गरी अ.वा. मुकरर गरी दिएकोमा विपक्षीहरूको मिलोमतोबाट हाम्रो हक मार्ने नियतले अधिकृत वारेसनामाका उल्लिखित कि.नं. कीर्ते गरी सच्याई कि.नं. २६३ कायम गरी क्षे.फ. ५–०–० जग्गा प्रतिवादी अ.वा. सोमप्रसाद पुडासैनीले हाम्रो नाउँबाट दिने र राधादेवी सुनुवार लिने गरी कीर्ते व्यहोराको आधारमा खडा गरिएको मिति २०४४।१२।७ र.नं. ४६८४(ख) को राजीनामाको लिखत कीर्ते कागजको २ नं.बमोजिम कीर्ते घोषित गरी विपक्षीहरूलाई ऐ. को दफा ७ र ९ नं.बमोजिम सजायसमेत गरी पाउन सम्मानीत अदालतसमक्ष अनुरोध गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको फिराद दावी ।

वादी दावी झूठ्ठा हो । विवादित कि.नं. को जग्गामा मैले वादी दावीबमोजिम कि.नं. २६२  सच्याई कि.नं. २६३ पारेको होइन र पार्नुपर्ने कारण पनि छैन । फिरादीले राधादेवी सुनुवारलाई जग्गा पास गरी दिनु अरू कुरा हाम्रो मिली सकेको छ भनी अ.वा. दिएकाले रू. १,००,०००।– थैली कायम गरी मैले राधादेवीबाट कुनै रकम नलिई मात्र जग्गा राजीनामा पारीत गरी दिएको छु । कुनै कीर्ते काम मैले गरेको छैन । वादी दावी झूठ्ठा हुँदा खारेज गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको सोमप्रसाद पुडासैनीको प्रतिउत्तरपत्र ।

मिति २०४४।१०।२१ गते सिनामंगल गा.वि.स. कि.नं. २६२ को जग्गा बेचविखन गर्न सोमप्रसादलाई अ.वा. दिएकोमा कि.नं. २६२ को अङ्क २६३ बनाई कीर्ते गरी मिति २०४४।१२।७ मा कि.नं. २६३ को जग्गा राजीनामा गरिएको भन्ने फिराद दावी हदम्यादको अभाव भएको र अधिकृत वारेसनामा कागजउपर दावी नभएको प्रश्नलगायतबाट स्वतः खारेजभागी छ । वादीको झूठ्ठा दावीबाट अलग फुर्सद दिलाई पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको राधादेवी सुनुवारको प्रतिउत्तर  जिकीर ।

विवादित वारेसनामा र सोको अदालतमा रहेको प्रतिहरू भिडाई कि.नं. २६२ को सट्टा २६३ बनाएको देखिँदा प्रतिवादीहरूहरूले कीर्ते गरेको होइन भन्न सकिएन । तसर्थ, प्रतिवादीहरूले कीर्ते कागजको २ नं.बमोजिम अधिकृत वारेसनामा कीर्ते गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले ऐ. ९ नं.बमोजिम निजहरूलाई बिगोको २५ प्रतिशत जरीवानासमेत हुने हुन्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला ।

शुरू फैसलामा चित्त बुझेन । म जग्गा खरीद गर्ने व्यक्तिलाई वारेसनामा प्राप्त गर्नेले कीर्ते गरी कित्ता सच्याएको भन्ने कुरा थाहा जानकारी हुँदैन । विवाद परेपछिमात्र थाहा पाएको हुँ । २०४४ सालमा भएको कामलाई ७ वर्षपछिमात्र कीर्ते कागजको १८ नं.बमोजिमको हदम्याद नघाई परेको फिराद खारेज फैसला गर्नुपर्नेमा दावीबमोजिम हुने गरी भएको फैसला न्यायिक मनको अभाव भएकोले बदर गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने प्रतिवादी राधादेवी सुनुवारको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

प्रतिवादीमध्येका सोमप्रसाद पुडासैनीले अधिकृत वारेसको हैसियतबाट यी पुनरावेदिकालाई कि.नं. २६३ को जग्गा २०४४।१२।७ मा राजीनामा गरी दिएको लिखतलाई कीर्ते कागजको २ नं.बमोजिम कीर्ते घोषित गरी पाऊँ भनी २०५२।३।२७ मा फिराद दायर भएको अवस्था हुँदा कीर्ते कागजको १८ नं. ले निर्दिष्ट गरेको हदम्यादको सम्बन्धमा समेत छलफल गर्न अ.बं. २०२ नं. र पुनरावेदन अदालत, नियमावली, २०४८ को नियम ४७बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश ।

पुनरावेदिका राधादेवीलाई अधिकृत वारेसनामा कीर्ते गरेको थाहा हुन सक्ने अवस्था नहुँदा कीर्ते कागजको ९ नं. ले जरीवाना गर्ने हदसम्मको शुरू फैसला मिलेको नदेखिँदा प्रतिवादी राधादेवीलाई कसूरदार ठहराई जरीवाना गर्ने गरेको हदसम्मको फैसला केही उल्टी भई कि.नं. २६२ को जग्गा हस्तान्तरण गर्न दिएको अधिकृत वारेसनामा सच्याई कि.नं. २६३ को जग्गा मिति २०४४।१२।७ मा राजीनामा गरेको कार्य कीर्ते कागजको २ नं.बमोजिम कीर्ते गरेको ठहराएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०५४।८।२४ को फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।७।२५ को फैसला ।

पुनरावेदन अदालतको फैसला चित्त बुझेन । मिति २०४४।१०।२१ को अधिकृत वारेसनामाको लिखतमा कित्ता नं. २६२ लाई कित्ता नं. २६३ सच्याउने काम म पुनरावेदिकाले नगरेको र सो कार्यमा मेरो कुनै संलग्नतामा नभएको अवस्थामा कीर्ते गर्ने प्रतिवादीसरह म पुनरावेदिकाले कीर्ते गरेको ठहर गरेको शुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । प्रस्तुत मुद्दामा हदम्याद नाघी फिराद दायर भएकोमा पनि हदम्याद कायम गरेको शुरू र पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गरी मिति २०४४।१२।७ मा पारीत भएको राजीनामा सुरक्षित गरी पाऊँ भन्ने प्रतिवादी राधादेवी सुनुवारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।

यसमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को क्रमसंख्या ११ मा “जो सुकैसँग रहने भएतापनि सरकारी छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको वा सरकारी काममा कुनै कर्मचारीको छाप दस्तखत भएको कागज कीर्ते गरेको मुद्दा” भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोमा अधिकृत वारेसनामा सरकारी छाप दस्तखत भएको व्यक्ति विशेषसँगसमेत रहने लिखत भएको र यस्तो लिखत कीर्ते सम्बन्धमा सरकार वादी भै सरकारी वकीलले दायर गरी मुद्दा चल्नुपर्नेमा दुनियाँ वादी भै मुद्दा दायर भै सजायसमेत गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ बमोजिम विपक्षी झिकाई उपस्थित भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको  आदेश ।

यसमा वादी भगवती पुडासैनी र विकास पुडासैनीले मिति २०४४।१०।२१ मा सोमप्रसाद पुडासैनीलाई गरी दिएको जुन अधिकृत वारेसनामा पेश गरी र.नं. ४६८४ख मिति २०४४।१२।७ को राजीनामा लिखत पारीत भएको छ, सो अधिकृत वारेसनामाको सक्कलै प्रति पेशीको दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लाने गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट झिकाउने र अधिकृत वारेसनामा गरी दिने भगवती पुडासैनी र विकास पुडासैनीका नाममा रहेको भनिएको साविक सिनामंगल गा.वि.स. वडा नं. ८क हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ९क अन्तर्गतको कि.नं. २६२ र कि.नं. २६३ को साविक जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको स्रेस्ता प्रतिलिपिसमेत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

यसमा वादी भगवती पुडासैनी र विकास पुडासैनीले मिति २०४४।१०।२१ मा सोमप्रसाद पुडासैनीलाई गरी दिएको जिल्ला न्यायाधीशबाट प्रमाणित अधिकृत वारेसनामा र सो साथ निजहरूले पेश गरेको अन्य कागजात भए सोसमेतको सक्कल अधिकृत वारेसनामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पेशीको दिन इजलासबाट हेरी फिर्ता लाने गरी झिकाउनू । साथै वादी भगवती पुडासैनीसमेत प्रतिवादी राधादेवी र मोतीरत्न भएको दूषित भोग बन्धकी लिखत बदर मुद्दामा मिति २०६१।३।१८ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट फैसला भएको रेकर्ड मिसिल उक्त अदालतबाट र सोही मुद्दामा २०६३ को निवेदन नं. ८१३ को दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६४।८।१२ मा आदेश भएको रेकर्ड मिसिलसमेत झिकाई साथै राखी पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०४४।१०।२१ कि.नं. २६२ को जग्गा हक हस्तान्तरण गर्न अधिकृत वारेसनामा पारीत गराएकोमा कि.नं. २६३ को जग्गा हक हस्तान्तरण भएकोमा सो वारेसनामाबमोजिम मिति २०४४।१२।७ मा भएको र.नं. ४६८४(ख) को राजीनामा लिखत कीर्ते घोषित गरी सजायसमेत गरी पाऊँ भन्ने फिराद दावी भएको प्रस्तुत मुद्दामा शुरू अदालतबाट प्रतिवादीहरूले कीर्ते गरेको ठहर्‍याई निजहरूलाई सजायसमेत हुने गरी फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदक/प्रतिवादी राधादेवी सुनुवारलाई जरीवाना गर्ने हदसम्मको फैसला उल्टी गरी कीर्ते कागजको २ नं.बमोजिम मिति २०४४।१२।७ को राजीनामा गरेको कार्य कीर्ते गरेको ठहर्‍याएको शुरूको फैसला खण्ड सदर गरेको पाइन्छ ।

सो फैसलाउपर प्रतिवादी राधादेवी सुनुवारको यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा यस अदालतबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश हुँदा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को क्रमसंख्या ११ मा “जोसुकैसँग रहने भएतापनि सरकारी छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको वा सरकारी काममा कुनै कर्मचारीको छाप दस्तखत भएको कागज कीर्ते गरेको मुद्दा” भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकोमा अधिकृत वारेसनामा सरकारी छाप लागेको भै व्यक्ति विशेषसँगसमेत रहने लिखत भएको र त्यस्तो लिखत कीर्ते सम्बन्धमा सरकारी वादी भै सरकारी वकीलले दायर गरी मुद्दा चल्न पर्नेमा दुनियाँवादी भै मुद्दा दायर भै सजायसमेत गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको फैसला फरक पर्न सक्ने भन्ने आधार लिएको देखिन्छ ।

यसमा मुलुकी, ऐन अ.बं. ७१(क) बमोजिम अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गरिएकोमा अधिकृत वारेसनामा प्राप्त गर्ने प्रतिवादी सोमनाथ पुडासैनीसँग रहेको वारेसनामाको प्रतिमा कि.नं. २६३ र जिल्ला अदालतमा रहेको वारेसनामाको प्रतिमा कि.नं. २६२ रहेको देखिन्छ । अधिकृत वारेसनामा जिल्ला न्यायाधीशबाट हस्ताक्षर भई एक प्रति अदालतमा तथा अर्को प्रति सम्बन्धित व्यक्तिसँग रहने कागज भएको र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को नं. ११ मा “जो सुकैसँग रहने भएपनि सरकारी छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको वा सरकारी काममा कुनै कर्मचारीको छाप दस्तखत भएको कागज कीर्ते गरेको मुद्दा” भनी उल्लेख भएबाट सरकारी छाप लागेको लिखत कीर्तेसम्बन्धी मुद्दा सरकार वादी भई चल्ने देखिन्छ । अतः प्रस्तुत मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को नं. ११ र मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको २ तथा ९ नं. को व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनु उपयुक्त देखिनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ)बमोजिम प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत काटी पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश ।

यसमा मिति २०४४।१०।२१ को विवादित अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गर्ने क्रममा पेश भएका निवेदनपत्र, नागरिकता, प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा तथा तिरो तिरेको रसिदसमेतका प्रतिलिपि एवं सोको अभिलेख राखिएको रजिष्ट्रर वा फाइलसमेत जे छ, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासको      आदेश ।

संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा अन्य कुराका अतिरिक्त अधिकृत वारेसनामा जिल्ला न्यायाधीशबाट हस्ताक्षर भई एक प्रति अदालतमा तथा अर्को प्रति सम्बन्धित व्यक्तिसँग रहने कागज भएको र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को ११ नं. मा जो सुकैसँग रहने भए पनि सरकारी छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको र वा सरकारी काममा कुनै कर्मचारीको छाप दस्तखत भएको कागज कीर्ते गरेको मुद्दा भनी उल्लेख भएबाट सरकारी छाप लागेको लिखत कीर्तेसम्बन्धी मुद्दा सरकार वादी भई चल्ने भन्ने उल्लेख भएकोले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ को नं. ११ र मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको २ नं. तथा ९ नं. को व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुनु उपयुक्त देखिएको भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख भएको उपरोक्त व्यहोराबाटै कानूनी प्रश्नमा जटिलता रहेको भन्ने नदेखिएको र मुद्दाको तथ्य सम्बन्धमा प्रवेश गरी संयुक्त इजलासबाटै निर्णय हुन उपयुक्त देखिँदा पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पठाई दिनु भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासको  आदेश ।

यसमा अधिकृत वारेसनामा लिने सोमप्रसाद पुडासैनीसमेतलाई रोहवरमा राखी छलफल गर्न मुनासिब हुने भनी छलफलका क्रममा विपक्षी भगवती पुडासैनीतर्फका कानून व्यवसायीले अनुरोध गर्नु भएकोले निजलाई नै अधिकृत वारेसनामा लिने सोमप्रसाद पुडासैनीलाई उपस्थित गराउन सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री रामकृष्ण तिमल्सेना, श्री जयनारायण पौडेल र श्री सुनीलकुमार पोखरेलले वादीले सोमप्रसाद पुडासैनीलाई निजको जग्गा बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकृत वारेसनामा गरिदिएको कुरामा वादीको पनि सहमति छ । सोही वारेसनामाबमोजिम निज सोमप्रसाद पुडासैनीले राधादेवी सुनुवारलाई राजीनामा गरी जग्गा बिक्री गरेको भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । तत्कालीन सिनामंगल गा.पं. वडा नं. ८(क) हाल का.म.न.पा. वडा नं. ९(क) कि.नं. २६२ को जग्गा वादीको नाउँमा दर्ता छैन । वादीको नाउँमा कि.नं. २६२ को जग्गा दर्ता एवम् हकाधिकार नै नरहेको अवस्थामा अधिकृत वारेसले सोही कि.नं. २६३ को जग्गा पारीत गरिदिएको कार्य कीर्ते हुन सक्तैन । अधिकृत वारेसनामाको लिखत सरकारी छाप दस्तखत लागेको लिखत भएकाले सोसम्बन्धी कीर्ते मुद्दा सरकार वादी भई चल्नुपर्नेमा दुनियाँवादीअन्तर्गत फिरादै लाग्न नसक्ने हुँदा वादीको फिराद खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नु भई आफ्नो तर्फबाट बहस नोटसमेत पेश गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी वादीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले यिनै पुनरावेदकले यिनै प्रत्यर्थीसमेतसँगको भोगबन्धकी लिखत बदर मुद्दामा शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।१।३० को फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मिति २०६०।६।५ मा गरेको पुनरावेदनपत्रमा प्रस्तुत वारेसनामा कीर्ते मुद्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५९।७।२५ मा फैसला भई सकेको भन्ने उल्लेख गरेको अवस्था छ । यी पुनरावेदकले प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५९।७।२५ मा फैसला भएको भन्ने कुरा २०६०।६।५ मा नै थाहा पाई सकेको देखिएको अवस्थामा मिति २०६३।९।१८ मा यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत पुनरावेदन हदम्याद नाघी दायर भएकाले मुद्दाको अरू तथ्यभित्र प्रवेश गरी इन्साफ गर्नुपर्ने अवस्था छैन । हदम्यादको अभावमा प्रतिवादीको पुनरावेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस र पेश भएको बहस नोटसमेतलाई अध्ययन गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनले गरेको फैसला मिलेको छ वा छैन र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा वादीको फिरादपत्रमा काठमाडौं जिल्ला सिनामंगल गा.वि.स. कि.नं. २६२ को जग्गा प्रतिवादी राधादेवी सुनुवारलाई राजीनामा पारीत गरी दिन प्रतिवादी सोमप्रसाद पुडासैनीलाई मिति २०४४।१०।२१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमार्फत् अधिकृत वारेसनामा दिएकोमा प्रतिवादीहरूले सो वारेसनामाको व्यहोरा कीर्ते गरी सच्याई कि.नं. २६२ लाई कि.नं. २६३ बनाई मिति २०४४।१२।७ मा राजीनामा लिनु दिनु गरेकाले उक्त राजीनामाको लिखत कीर्ते कागजको महलको २ नं.बमोजिम कीर्ते घोषित गरी प्रतिवादीहरूलाई सोही महलको ७ र ९ नं.बमोजिम सजायसमेत गरी पाऊँ भन्ने दावी रहेको पाइन्छ । शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरूले कि.नं. २६२ लाई कि.नं. २६३ बनाएको देखिँदा कीर्ते कागजको महलको २ नं.बमोजिम अधिकृत वारेसनामा कीर्ते गरेको ठहराई बिगोको २५ प्रतिशत जरीवाना हुने फैसला गरेको देखियो । पुनरावेदन अदालत, पाटनले यी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अधिकृत वारेसनामा कीर्ते गरेको थाहा हुनसक्ने अवस्था नहुँदा निजलाई जरीवाना गरेको हदसम्म शुरू फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म केही उल्टी हुने र वारेसनामाको कागज कीर्ते ठहर गरेको शुरू फैसला सदर हुने भनी गरेको फैसलाउपर प्रतिवादी राधादेवी सुनुवारको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको  देखियो ।

३. उपर्युक्तानुसारको तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निम्नानुसारको प्रश्नहरूको निरोपण हुनुपर्ने देखिन्छ :-

(१) मुद्दाका वस्तुगत तथ्यहरूका परिप्रेक्ष्यमा कीर्ते कागजको २ नं. को अर्थ र प्रयोग के कसरी हुनुपर्ने हो ?

(२) सरकारी छाप दस्तखत लागेको अधिकृत वारेसनामाको लिखतमा उल्लेख भएको व्यहोरा कीर्ते गरेको दावी भएको मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ अन्तर्गत सरकारी पक्ष वादी भई दायर हुने मुद्दा हो वा मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलबमोजिम दुनियाँवादी भई दायर हुने मुद्दा हो ?

(३) मिति २०४४।१०।२१ मा भगवती पुडासैनी र विकास पुडासैनीले सोमप्रसाद पुडासैनीलाई गरिदिएको अधिकृत वारेसनामाको व्यहोरा कीर्ते गरिएको हो, होइन ?

(४) प्रस्तुत पुनरावेदनलाई म्याद नाघी दायर भएको मान्न मिल्छ वा मिल्दैन ?

(५) पुनरावेदन अदालतको प्रस्तुत फैसला मिलेको छ छैन ?  

 

४. सर्वप्रथम उल्लिखित पहिलो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १ नं. र २ नं. को व्यवस्था हेर्न सान्दर्भिक हुन्छ ।

५. कीर्ते कागजको १ नं. मा “हस्ताक्षर वा औंलाको ल्याप्चे सही निशाना र छाप इत्यादि झूठ्ठा बनाई गरी वा ऐनबमोजिम रीतपूर्वकको सहीछाप भइरहेको अर्कै विषयको सच्चा लिखतमा लेखिएको व्यहोरा कुनै तरकीवसँगै उडाई अर्कै मतलब निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्‍ने र एउटा कामलाई भनी सहीछाप गरेको लिफा कागज वा छाप लिए दिएकोमा सो काममा नलगाई अर्कै व्यहोराको लिखतमा लगाई वा अर्कै व्यहोराको लिखत लेख्ने इत्यादि काम गरेकोबाट अर्काको जीउ धन वा हक जाने नोक्सान हुने वा सो केही नभए पनि झूठ्ठा काम गर्ने मानिस आफैँलाई वा अरू कसैलाई फाइदा प्रमाण हुने गरी काम गरेका रहेछ भने त्यस्ता झूठ्ठा कागजबाट काम गरी भइसकेको हवस् वा नहवस् कीर्ते गरेको ठहर्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

६. कीर्ते कागजको २ नं. मा “समूचा लिखत भने कीर्ते नगरेको कारणीका जानकारी मञ्जूरीले भैरहेको सच्चा लिखतमा अङ्क मिति वा केही व्यहोरा घटी बढी पारी सच्याई बनाएकोसम्म रहेछ भने जे जति कुरा घटी बढी पारी बनाएको छ उति कुराको कीर्ते गर्ने ठहरी वात लाग्छ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

७. कीर्ते कागजको २ नं. को कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा कुनै पनि प्रकारका वैधानिक लिखतमा उल्लेख भएको अङ्क, मिति वा अन्य कुनै व्यहोरालाई कसैले सच्याएमा वा त्यस्तो अङ्क, मिति वा कुनै व्यहोरालाई घटी बढी पारिएको अवस्थामा जति हदसम्म उक्त वैधानिक लिखतमा सच्याइएको वा घटी बढी पारिएको छ त्यति हदसम्मको कार्यलाई कीर्ते गरिएको मानिने भन्ने उल्लेख भएको देखिन आउँछ ।

८. वस्तुतः कीर्ते कागजको २ नं. मा उल्लेख भएबमोजिमको कार्य भएको भन्ने दावी लिइएको कुनै पनि विवादको न्यायिक निरोपण गर्नुपर्दा सो विवादको वस्तुगत तथ्यहरूको परिप्रेक्ष्यमा उक्त २ नं. मा भएको व्यवस्थाको अर्थ गर्नुपर्दछ र सोहीबमोजिमको न्यायिक निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । कीर्ते कागजको २ नं. मा भएको व्यवस्था भनेको कुनै पनि वैधानिक लिखतको सम्पूर्ण व्यहोरा कीर्ते गरिएको कार्यसँग सम्बन्धित नभई त्यस्तो लिखतमा उल्लेख भएका कुराहरू आंशिकरूपमा कीर्ते गरिएको कार्यसँग सम्बन्धित भएको देखिन्छ । सो नं. मा प्रयुक्त, “समुच्चा लिखत भने कीर्ते नगरेको” भन्ने शब्दावलीको स्वभाविक अर्थ पनि त्यही     हुन्छ । त्यसका अतिरिक्त त्यस्ता लिखतमा जनिएका कुनै कुरा कीर्ते गर्ने मनसायले सच्याएको वा व्यहोरा फरक पारिएको र त्यस्तो कार्यबाट कसैको जीउ धन वा हक जाने, नोक्सान हुने वा सो कार्य गर्ने मानिस आफूलाई वा अरू कसैलाई फाइदा हुने कार्य भएको हुनुपर्छ ।

९. कीर्ते कागजको २ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा वादीहरूले फिरादपत्रको प्रकरण १ मा “कि.नं. २६२ को जग्गा विपक्षीमध्येकी राधादेवी सुनुवारलाई राजीनामा पारीत गरी दिन हाम्रो काम विशेषले फुर्सत नभएकाले हाम्रो सट्टा विपक्षी सोमप्रसाद पुडासैनीलाई अधिकृत वारेसनामा दिएको” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । वादीको फिराद लेखको प्रारम्भिक व्यहोराबाटै वादीको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. २६२ को जग्गा प्रतिवादी राधादेवी सुनुवारलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले नै उक्त अधिकृत वारेसनामाको लिखत अस्तित्वमा आएको भन्ने कुरा सहजै अर्थ गर्न सकिन्छ । वादीको जग्गा यिनै प्रतिवादी राधादेवीलाई बिक्री गर्ने प्रयोजनको लागि अधिकृत वारेसनामा दिएको भन्ने वादीको भनाईबाट के कुरा पनि स्पष्ट हुन्छ भने वादी र प्रतिवादीबीच वादीको स्वामित्वको जग्गा प्रतिवादीमध्येकी राधादेवीलाई दिने सम्बन्धमा पूर्वसहमति भई सोही सहमति कार्यान्वयनको लागि अधिकृत वारेसनामा दिइएको हो । जहाँसम्म वादीले आफूले अधिकृत वारेसनामा दिँदा कि.नं. २६२ को जग्गा बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि अख्तियार दिएकोमा प्रतिवादीहरूले कि.नं. २६२ लाई सच्याई कि.नं. २६३ बनाई सोहीबमोजिम कि.नं. २६३ को जग्गा राजीनामा पारीत गरी कीर्ते कागजको २ नं बमोजिमको कार्य गरेको भन्ने दावी लिएको प्रश्न छ वादीले आफ्नो नाउँ दर्ता रहेको भनी दावी लिएको कि.नं. २६२ को जग्गाको अस्तित्व सम्बन्धमा फिरादपत्रमा कहिँ कतै बोलिएको छैन । अर्थात् आफ्नो स्वामित्वमा कि.नं. २६२ र कि.नं. २६३ का दुई अलगअलग जग्गा रहेको भई कि.नं. २६२ बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि अधिकृत वारेसनामा दिएको अवस्थामा कि.नं. २६२ लाई सच्याई कि.नं. २६३ कायम गरी आफूले अख्तियारी नै नदिएको कि.नं. २६३ को जग्गा राजीनामा गरी लिनु दिनु गरेको भन्ने वादीको दावी होइन । वादीको दावी भनेको निजको स्वामित्वको कि.नं. २६२ को जग्गा बिक्री गर्न अख्तियारी दिएको लिखत कीर्ते गरिएको भन्ने  हो । यो भनाई कुन अवस्थामा स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो भने कि.नं. २६२ पनि वादीकै रहेको होस् । कि.नं. २६२ बिक्री गर्ने अख्तियारी दिइएकोमा ‘२’ लाई ‘३’ बनाई आंशिक कीर्ते गरी अख्तियारी नै नदिइएको कि.नं. २६३ बिक्री गरिएछ भनिएको भए निश्चय नै कीर्ते कागजको २ नं. को कसीमा यस मुद्दालाई हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो यस मुद्दाको चुरो कुरा कि.नं. २६२ को जग्गा नै यी वादीको नाउँमा रहे भएको देखिन आउँदैन ।

१०. कि.नं. २६२ को जग्गाको अस्तित्वको सम्बन्धमा यस अदालतको मिति २०६७।१।१४ को आदेशानुसार मालपोत कार्यालय काठमाडौं, डिल्लीबजारको च.नं. ५८२ मिति २०६७।४।२० को पत्रसाथ प्राप्त भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिमा सिनामंगल ९(क) कि.नं. २६२ मा ०–७–० जग्गाको साविक जग्गाधनी रामप्रसाद उपाध्याय भन्ने जनिएको देखिन्छ । सोही प्रतिलिपिमा कि.नं. २६२ को जग्गा भूमिसुधार कार्यालयको च.नं. ३७२१ मिति २०४७।१।२३ को पत्रबाट मोही कट्टा भै जग्गाधनी आफैँ कायम भएको र मिति २०५६।११।२३ को निर्णयले सा.कि.नं. २६२ खारेज भै भिडी हाल ९१ कायम भई गएको भन्ने जनिएको देखिन आउँछ । सोही मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त भएको कि.नं. २६३ को जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिमा सो जग्गा साविकमा भगवती पुडासैनी र विकास पुडासैनीको संयुक्त नाममा दर्ता र क्षेत्रफलसमेत पाँच रोपनी भएको देखियो ।

११. वादीले प्रतिवादी राधादेवीलाई काठमाडौं सिनामंगल ९(क) को पाँच रोपनी जग्गा बेच्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेको कुरामा कुनै विवाद छैन । वादीले कि.नं. २६३ बिक्री गर्न अधिकृत वारेसनामा नदिएको भए सिनामंगल ९(क) को कुन पाँच रोपनीको कित्ता बेच्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हो यो कुरा देखाउने दायित्व वादीकै हो । लाभसँगै दायित्व पनि जन्मन्छ । पाँच रोपनी बिक्री गरेबापत प्रतिवादीसँग मूल्य लिने तर फिरादमा झिनो त्रुटि औँल्याएर दायित्वबाट उन्मुक्ति लिन खोज्ने आचरण न्यायिक हुन सक्दैन । छलकपटलाई प्रश्रय दिनको लागि कानून र न्याय साधन बन्नु हुँदैन । छलकपट र थिचोमिचो जस्ता विकृति विरूद्ध संरक्षण गर्न नै कानूनको जन्म भएको हो । छिद्रान्वेषण गरी कसैलाई अनुचित लाभ दिन न्यायको प्रादुर्भाव भएको होइन । रौंचिरा तर्कलाई अघि सारेर न्यायको मान मर्दन गर्न मिल्दैन । मुद्दाका सम्पूर्ण वस्तुस्थिति र प्रमाणको अध्ययन नगरी कानूनको उपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

१२. न्याय भन्ने शब्दले अन्याय, अत्याचार र छलकपट जस्ता विकृति विरूद्ध रक्षाकवचको अभिव्यक्ति दिन्छ । न्याय निर्धाको सारथि हो, न्याय अन्यायको परिरक्षक हो । समग्रमा न्याय न्यायकै लागि हो । न्याय यान्त्रिक हुन सक्दैन । न्यायमा यान्त्रिकतालाई कुनै स्थान   हुनुहुँदैन । २६२ कि २६३ अर्थात् ‘२’ कि ‘३’ छुट्याउन मानिस भन्दा यन्त्र सक्षम हुन्छ । सक्षमता रहँदारहँदै पनि यन्त्रमा विवेक हुँदैन । विवेक मानिसमा मात्र हुन्छ । त्यसैले न्यायाधीश वा निर्णयकर्ता मानिस नै चाहिन्छ । २ को अङ्कमाथि अदालतमा रहेको अधिकृत वारेसनामामा रेफ लगाउन छुटेको हो कि, पक्षसँग रहेको प्रतिमा रेफ राखे पनि सही गर्न छुट्यो कि भन्ने सम्भावनामा पनि न्यायकर्ताले सोच्नैपर्दछ । निर्णयमा टुङ्गोमा पुग्नुअगाडि सकारात्मक र नकारात्मकसमेतका हर सम्भावनामा न्यायकर्ताको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ । कानूनको परिधिमा रही मानवीय विवेकका साथ गरिने चिन्तन मननबाट निस्कने निष्कर्ष नै न्यायको प्रारूप हो । त्यसैले न्याय यान्त्रिकतामा होइन मानवीय विवेक प्रयोगमा मौलाउँछ ।

१३. यस मुद्दामा उठेको प्रश्न यस अदालतका लागि नौलो होइन । यसअघि पनि यस अदालतले यान्त्रिकतामा नरूमल्लिई विवेकपरक न्याय गरेको छ ।

१४. नेपाल    कानून पत्रिका २०६७ असार, नि.नं. ८३२८, पृष्ठ ३७२ मा प्रकाशित पुनरावेदक लीला श्रेष्ठ प्रत्यर्थी चीजकुमार श्रेष्ठसमेत भएको हकसफा मुद्दामा “वादीले फिरादपत्रमा दावी गरिएको राजीनामाको लिखत देख्‍न नपाएको भन्नेसमेत जिकीर गर्दै फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको कित्ता नं. लिखतभन्दा फरक परे पनि लिखतमा लेखिएको कित्ता नम्बरकै जग्गाको हकमा दावी गरिएको मान्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा फिरादपत्रमा लेखिएको र लिखतमा लेखिएका जग्गाको कित्ता नम्बर फरकफरक देखिएको अवस्थामा अड्डाको आदेशले कागज गरी दावी गरिएको कित्ता नम्बरसम्मलाई प्रष्ट पारेको अवस्थालाई दावी परिवर्तन गरेको भन्न मिल्ने हुँदैन ... जग्गाको चार किल्ला, क्षेत्रफल, रजिष्ट्रेशन नम्बर र लिखत पारीत मिति मिले भिडेको अवस्थामा दावी गरेको जग्गा कि.नं. ३७ को जग्गा नै प्रतिवादीहरूबीच एकआपसमा खरीद बिक्री भएको देखिएकाले सोही कित्ता नम्बरको हकमा प्रस्तुत फिराद परेको भन्ने देखिन्छ” भनी यस अदालत पूर्ण इजलासबाट मिति २०६६।९।१६ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा फिराद पत्रमा कि.नं. ३० को दावी भएको थियो तर सो कि.नं. ३७ हुनुपर्ने थियो । पूर्ण इजलासले कि.नं. ३७ लाई नै विवादको विषय मान्यो । यसैगरी यसै अदालतको संयुक्त इजलासले २०४७ सालको रि.नं. ८८५ रमेश गोर्खाली वि. भक्तबहादुर भएको मुद्दामा लिखत र फिरादमा कित्ता नम्बर फरक भई  सोही अनुसार फैसला भए पनि लिखतमा लेखिएका कित्ता नम्बरकै आधारमा फैसला कार्यान्वयन भएको क्रियालाई २०५१।४।१२ मा न्यायोचित नै मान्यो । 

१५. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा वादीले फिराद पत्रमा कि.नं. २६२ को जग्गा राधादेवीलाई बिक्री गर्न भनी सोमप्रसाद पुडासैनीलाई अधिकृत वारेसनामा दिएको भनी दावी लिए पनि कि.नं. २६२ को जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपिबाट समेत उक्त जग्गा कहिल्यै पनि वादीको नाममा दर्ता रहेको देखिन आउँदैन । त्यस्तै कि.नं. २६२ को जग्गाको क्षेत्रफल पाँच रोपनी भनी वादीले उक्त अधिकृत वारेसनामामा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर कि.नं. २६२ को जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा सो जग्गाको क्षेत्रफल ०–७–० रहेको भन्ने देखिन आउँछ । अर्कातर्फ कि.नं. २६३ को जग्गाको क्षेत्रफल भने पाँच रोपनी नै भन्ने देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त कि.नं. २६३ को साविक जग्गाधनी यिनै वादी भएको भन्ने देखिएको र कि.नं. २६२ को जग्गाधनी यी वादी भएको भन्ने नदेखिएको अवस्थामा उल्लिखित नजीरसमेतको आधारमा यी वादीले कि.नं. २६३ को जग्गा नै राधादेवीलाई राजीनामा गरिदिने प्रयोजनको लागि सोमप्रसाद पुडासैनीलाई अधिकृत वारेसनामा दिएको भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउँछ । यति मात्र नभई यस अदालतको आदेशानुसार पेशीका दिन इजलाससमक्ष अवलोकनार्थ मालपोत कार्यालयबाट झिकाइएको विवादित लिखतसमेतको सक्कल ढड्डा हेर्दा यो लिखत पारीत गर्न डोर बोलाउन दिइएको निवेदनमा स्पष्ट शब्दमा कि.नं. २६३ बिक्री गर्ने खरीद गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको निवेदन यही लिखतको पछाडि नत्थी रहेको देखियो । यस अवस्थामा उल्लिखित आधारहरूबाट समेत वारेसनामा लिखत कीर्ते देखिएन सद्दे नै देखियो ।

१६. माथि उल्लिखित दोस्रो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा अधिकृत वारेसनामा कस्तो प्रकारको लिखत हो भन्ने सम्बन्धमा सोसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७१क, ७१ख, ७१ग नं. मा कुनै व्यक्तिले अर्को कुनै व्यक्तिलाई वारेस मुकरर गर्नुपर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, वारेस दिन पाउने र वारेस हुन पाउने व्यक्तिको कानूनी हैसियत र सीमा एवम् वारेसनामामार्फत् दिइएको अख्तियारनामा बदर गर्न सकिने अवस्था र प्रक्रियाका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था पाइन्छ । यसअन्तर्गत अधिकृत वारेसनामा सम्बन्धमा अ.बं. ७१क, ७१ख, र ७१ग मा व्यवस्था भएको  देखिन्छ । अ.बं. ७१क मा वारेस दिन हुने मुद्दामा कुनै व्यक्तिले चाहेमा ऐनले वारेस दिन हुने जुनसुकै मानिसलाई आफ्नोतर्फबाट मुद्दा दायर गर्न प्रतिवाद गर्न र त्यससम्बन्धी अन्य कानूनी कारवाही गर्न सक्ने गरी अख्तियारनामा लेखी अधिकृत वारेस मुकरर गर्न हुन्छ भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै अ.बं. ७१ख नं. मा कुनै मुद्दा किटान नगरी सामान्य रूपको अख्तियारनामा दिई अधिकृत वारेस मुकरर गर्दा सो अख्तियारनामा नेपालभित्र भए कुनै जिल्ला न्यायाधीश र विदेशमा भए नेपाली राजदूत वा वाणिज्यदूतको रोहवरमा लेखी निजद्वारा प्रमाणित गराउनुपर्छ र त्यसरी प्रमाणित गराउन आएमा जिल्ला न्यायाधीश वा नेपाली राजदूत वा वाणिज्यदूतले पनि प्रमाणित गरी दिनुपर्छ । त्यसरी प्रमाणित नभएको अख्तियारनामाको कानूनी मान्यता हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको देखियो ।

१७. अ.बं. ७१ख नं. मा उल्लेख भएको व्यवस्थाका आधारमा अधिकृत वारेसनामाको लिखतमा नेपालभित्र भए जिल्ला न्यायाधीश र विदेशमा भए नेपाली राजदूत वा वाणिज्यदूतद्वारा प्रमाणित हुनुपर्ने अन्यथा त्यस्तो लिखतले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने व्यवस्थाले अधिकृत वारेसनामा सरकारी छाप दस्तखत भएको सरकारी लिखत हो भन्ने कुरा सामान्य अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । अधिकृत वारेसनामा सरकारी कार्यालयमा सुरक्षित रहने लिखत होइन । यस्तो लिखत भनेको व्यक्तिको साथमा रहने लिखत हो । व्यक्तिले आफ्नो विशेष प्रयोजनअन्तर्गत कुनै मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा र अचल सम्पत्तिको आफ्नो स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा आफ्नो सट्टामा अरू कसैलाई प्रतिनिधिको रूपमा नियुक्त गरिने लिखत नै अधिकृत वारेसनामाको लिखत हो । यो लिखतको स्वरूप र प्रकृतिको आधारमा पनि व्यक्तिको साथमा रहने लिखत  हो । तर, व्यक्तिको साथमा रहने भए पनि यस्तो लिखतमा सरकारी छाप र दस्तखत भई अख्तियारप्राप्त अधिकारीद्वारा प्रमाणितसमेत गरिने हुँदा अधिकृत वारेसनामाको लिखत सरकारी लिखत नै हुन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २३ मा सो ऐनको अनुसूची १ वा २ मा लेखिएका मुद्दा नेपाल सरकारवादी भई चल्नेछन् र त्यस्तो मुद्दासम्बन्धी सूचना दिने व्यक्ति वादी पक्षको गवाह मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो ऐनको अनुसूची १ को दफा ११ मा, “जो सुकैसँगै रहने भएपनि सरकारी छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको वा सरकारी काममा कुनै कर्मचारीको छाप दस्तखत भएको कागज कीर्ते गरेको मुद्दा सरकारवादी हुने” भन्ने कुरा उल्लेख छ ।

१८. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा अधिकृत वारेसनामा कीर्ते गरेको भन्ने विषय प्रथमदृष्टिमा नै सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको अनुसूची १ भित्र पर्ने भएकाले नेपाल सरकार वादी भई मुद्दा चल्नुपर्ने भन्ने कुरामा विवाद छैन । प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०४४।१०।२१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रमाणित भएको अधिकृत वारेसनामाको लिखतको व्यहोरा सच्याई कीर्ते गरेको भन्ने नै विवादको मुख्य विषयवस्तु हो । यो मुद्दा पनि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनको उक्त व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार वादी भई चल्नुपर्नेमा वारेसनामा दिने भगवती पुडासैनी र विकास पुडासैनी वादी भै मिति २०५२।३।२७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दायर गरी मुद्दा चलाएको देखिँदा यो मुद्दामा आधारभूतरूपमा कार्यविधिगत त्रुटि रहेको देखिन आयो । मूलतः वादीले दावी लिएको लिखत कुनै पनि रूपमा कीर्ते नहुँदा यो मुद्दा कुन बाटोबाट अदालतमा प्रवेश गर्नुपर्दथ्यो भन्ने कुराले तात्त्विक महत्त्व राख्दैन । साथै हदम्यादको प्रश्न पनि गौण हुन पुगेको छ ।

१९. अब माथि उल्लिखित तेस्रो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा वादी भगवती पुडासैनीसमेतले मिति २०४४।१०।२१ मा सोमप्रसाद पुडासैनीलाई दिएको अधिकृत वारेसनामाको व्यहोरा कीर्ते गरेको भन्न नमिल्ने भनी प्रश्न नं. १ सम्बन्धमा विवेचना हुँदा विस्तृत व्याख्या भइसकेको छ । वादीले आफूले कि.नं. २६२ को जग्गा बिक्री गर्न अधिकृत वारेसनामा दिएको भने पनि कि.नं. २६२ को जग्गा वादीको नाममा दर्ता नै नरहेको अवस्था र वारेसनामामा जनिएको कित्ताको क्षेत्रफल एवम् कि.नं. २६३ को जग्गाको क्षेत्रफलसमेत मिली भिडी कि.नं. २६३ को जग्गाको साविक जग्गाधनीसमेत यिनै वादी भगवती पुडासैनी र विकास पुडासैनी रहेको तथ्यगत स्थितिसमेतका आधारमा मिति २०४४।१०।२१ को अधिकृत वारेसनामाको लिखत कीर्ते गरेको भन्न मिल्ने हुँदैन ।

२०. कीर्ते कागजको १ नं. मा कीर्ते कार्य हुनको लागि अर्काको जीउ धन वा हक जाने नोक्सान हुने वा सो केही नभए पनि झूट्ठा काम गर्ने मानिस आफैंलाई वा अरू कसैलाई फाइदा प्रमाण हुने कामलाई कीर्ते भनी परिभाषित गरिएको माथि उल्लेख भई सकेको छ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले कि.नं. २६३ को जग्गा नै बिक्री गर्ने प्रयोजनले अधिकृत वारेसनामा दिएको र सोहीबमोजिम अधिकृत वारेसनामा प्राप्त गरेको व्यक्तिले मूल्य लिई मिति २०४४।१२।१ मा यी पुनरावेदक राधादेवी सुनुवारलाई अधिकृत वारेसमार्फत् राजीनामा गरेको देखिन्छ । अधिकृत वारेसनामा दिएकै होइन भन्ने वादीको कथन छैन । सिनामंगल ९(क) को पाँच रोपनी जग्गा बिक्री गर्न अधिकृत वारेसनामा दिएको होइन भन्ने पनि निजको कथन  छैन । निजले कि.नं. २६३ नभए कुन जग्गा बिक्री गर्न अधिकृत वारेसनामा दिएको हो भन्ने पनि देखाउन सकेको अवस्था छैन । पारीत राजीनामासाथ रहेको अधिकृत वारेसनामामा कि.नं. २६३ उल्लेख छ । केवल अदालतमा रहेको अधिकृत वारेसनामाको प्रतिमा कि.नं. २६२ उल्लेख छ भन्ने मात्र फिराद कथनबाट कीर्ते कागजको १ नं. मा वर्णित फिरादीको जीउ धन हक जाने वा नोक्सान हुने अवस्था देखिएन । कुनै कार्य कीर्ते हुन चुनौती दिएको कार्यबाट कसैलाई हानि र कसैलाई लाभ भएको स्थापित हुनुपर्छ । लिखत सच्याइनु वा केही थपघट हुनु नै स्वतः कीर्ते हुने   होइन । लाभ र हानि भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रत्यक्ष, परोक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा निर्धारित हुने विषय हुन् । प्रस्तुत विवादमा उल्लिखित कार्यबाट वादीको कुनै हक अधिकार नोक्सान भएको, हक मेटिएको वा सो कार्यबाट प्रतिवादीहरूलाई कुनै गैरकानूनी फाइदा पुगेको भन्ने नदेखिँदा उपरोक्त कार्यलाई कीर्ते गरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन । मिति २०४४।१०।२१ को अधिकृत वारेसनामाबमोजिम भएको राजीनामालगायतको व्यवहार कानूनबमोजिम नै भएको भन्ने देखिन आयो ।

२१. प्रस्तुत पुनरावेदनलाई म्याद नाघी दायर भएको मान्न मिल्ने नमिल्ने के हो भन्ने चौथो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रत्यर्थी वादी भगवती पुडासैनीसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताले यी पुनरावेदक राधादेवी सुनुवारले यिनै प्रत्यर्थी भगवती पुडासैनीसमेतसँगको भोगबन्धकी लिखत बदर मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति २०६०।१।३० को फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मिति २०६०।६।५ मा दायर गरेको पुनरावेदनपत्रमा नै यो वारेसनामा कीर्ते मुद्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५९।७।२५ मा फैसला भएको भन्ने उल्लेख गरेकाले यो कीर्ते मुद्दाको फैसला भएको भन्ने कुरा मिति २०६०।६।५ मा नै थाहा पाएका मानिने हुँदा उक्त मितिबाट ३५ दिनभित्र यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्नेमा मिति २०६३।९।१८ मा मात्र यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएकाले हदम्याद नाघी दायर भएको पुनरावेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने जिकीर लिनु भएको पाइन्छ ।

२२. यस सम्बन्धमा हेर्दा, मुलुकी ऐन अ.बं. १९३ नं. मा “अड्डाबाट मुद्दा फैसला गरेपछि हाजीर रहेको झगडियालाई सो फैसला बाँची सुनाई पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने व्यहोरा र पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन सुन्ने अड्डाको नामसमेत बताई निजबाट सुनी पाएको व्यहोराको कागज गराई राख्नुपर्छ । झगडिया हाजीर नरहेकोमा सो फैसला भएको तीन दिनभित्र यो मुद्दामा यो कुरा ठहरेको हुनाले तिमीलाई यो यति सजाय भएको छ भन्ने र पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन लाग्ने अड्डाको नामसमेत खुलाई सो झगडियाको नाममा म्याद जारी गर्नुपर्छ । पुनरावेदन लाग्ने मुद्दामा झगडिया रोहवरमा भै फैसला सुनेकोमा सो सुनेको मितिले र झगडिया रोहवरमा नभै म्याद जारी भएकोमा सो म्याद तामेल भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र झगडियाले चित्त नबुझेको कुरामा सो फैसलाउपर पुनरावेदन दिन पाउँछ, सो म्याद नाघेपछि पुनरावेदन लाग्न सक्तैन” भन्ने उल्लेख छ ।

२३. अ.बं. १९३ को कानूनी व्यवस्था अध्ययन गर्दा कुनै अड्डाबाट मुद्दा फैसला भएपछि पक्षहरूको पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकारका सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था भएको पाइयोः–

(१) कुनै अड्डा अदालतबाट फैसला गरेपछि हाजीर रहेका पक्षहरूलाई सो फैसलाको व्यहोरा सुनाई पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने व्यहोरा र पुनरावेदन लाग्ने भए पुनरावेदन सुन्ने अड्डाको नामसमेत बताई निजबाट सुनी पाएको व्यहोराको कागज गराउनु पर्ने,

(२) मुद्दाको पक्षहरू हाजीर नरहेकोमा पुनरावेदन लाग्ने अड्डाको नामसमेत खुलाई निजहरूका नाममा म्याद जारी गर्नुपर्ने,

(३) उपर्युक्तबमोजिम फैसला सुनी पाएको कागज गरेको भए सो मितिले र म्याद जारी भएकोमा तामेल भएको मितिले ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्न पाउने ।

 

२४. त्यस्तैः पुनरावेदन गर्ने हदम्याद कायम गर्ने सम्बन्धमा अ.बं. १९७ को व्यवस्थालाई हेर्नु पनि यहाँ सान्दर्भिक हुन्छ । सो नं. मा, “अ.बं. १९३ नं.बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिन पर्नेमा अड्डाबाट त्यस्तो म्याद जारी नै भएको रहेनछ भने मुद्दाका पक्षहरूले आफूलाई लागेको दण्ड सजाय तिरेको वा फैसलाको नक्कल लिएकोमा सोमध्ये जुन काम अघिल्लो मितिमा भए गरेको छ सोही मितिले पुनरावेदन दिने म्याद कायम गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था उल्लेख भएको  पाइन्छ ।

२५. वस्तुतः अ.बं. १९३ नं. र १९७ नं. मा उल्लेख भएका पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यविधि कानूनअन्तर्गतका विषयहरू भएको मानिन्छ । तर, मुद्दाका पक्षहरूको पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी अधिकारलाई पनि सोही कानूनी व्यवस्थाले प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा उल्लिखित व्यवस्था सारवान् कानूनका विषयभित्र पनि पर्न आउने देखिन्छ । यी कानूनी व्यवस्थाले पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षहरूको हकको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गर्नुका अतिरिक्त सोसम्बन्धी कार्यविधिसमेतको व्यवस्था गरेकाले उक्त व्यवस्था कार्यविधि कानून र सारवान् कानून दुबैको क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हुन्छ । पुनरावेदन गर्न पाउने हकको सुनिश्चितता एवम् प्रत्याभूतिसमेत भएको उक्त कानूनी व्यवस्थाको परिपालन सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै हुनुपर्ने भन्ने विधायिकी मनसाय स्पष्ट छ । प्रस्तुत विवादमा प्रत्यर्थीतर्फका कानून व्यवसायीले यी पुनरावेदकले पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५९।७।२५ मा फैसला भएको प्रस्तुत कीर्ते मुद्दामा मुलुकी ऐन, अ.बं. १९३ नं. र १९७ नं. को कानूनी व्यवस्थाबमोजिमको कार्यविधिहरू पूरा भएको भनी देखाउन सक्नुभएको छैन । अ.बं. १९३ नं. र १९७ नं. मा व्यवस्था भएबमोजिमको यी पुनरावेदकलाई २०५९।७।२५ मा भएको फैसलाको जानकारी मिति २०६०।६।५ मा नै भएको भन्ने देखिन आएन । पुनरावेदकले भोगबन्धकी मुद्दामा गरेको पुनरावेदनमा यो कीर्ते मुद्दाको फैसला भएको थाहा पाएको भन्ने कुराको उल्लेखन हुनुले मात्र निजलाई अ.बं. १९३ र १९७ नं.बमोजिम प्राप्त भएको पुनरावेदकीय अधिकार समाप्त भएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । न त सोही आधारमा यी पुनरावेदकलाई अ.बं. १९३ र १९७ को द्वारा प्रत्याभूत पुनरावेदनको अधिकारमा सङ्कुचन गराउन मिल्छ ।

२६. नेपाल कानून पत्रिका २०५८, वैशाख/जेठ, नि.नं. ६९७४, पृष्ठ ५४ मा प्रकाशित पुनरावेदक भीमबहादुर कार्की विरूद्ध प्रत्यर्थी कमलबहादुर कार्की भएको लिखत दर्ता बदर मुद्दामा “हदम्यादसम्बन्धी जिकीरको सम्बन्धमा थाहा पाउने कारण र अवस्था यद्यपि मुद्दाको प्रकृतिअनुसार भिन्नभिन्न हुन सक्तछ । तर, नक्कल सारेर नालिस उजूर गर्नलाई चाहिने जति सम्पूर्ण तथ्य थाहा पाउनुपर्ने नै अवस्थामा तद्अनुकूल लिखतको मिति, लिखतका साहू आसामी, थैलीबापत बिक्री भएको जग्गाको कित्ता, क्षेत्रफल, लिखत साक्षी, लेखक, लिखत पारीत मिति इत्यादि आवश्यक तथ्यगत कुराको जानकारी भएपछि मात्र नालिस उजूर गर्नुपर्ने कारण छ छैन र कस्तो प्रकृतिको मुद्दा चलाउन पर्दछ भन्ने थाहा हुने हुँदा अरू किसिमले थाहा पाउनु र लिखतको नक्कल सारी थाहा पाउनु समान प्रकृतिको मान्न मिल्ने देखिँदैन” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

२७. त्यस्तै नेपाल कानून पत्रिका २०६१ असार, नि.नं. ७३४५, पृष्ठ २९१ मा प्रकाशित पुनरावेदक छली लमिनी विरूद्ध प्रत्यर्थी अष्ठबहादुर तामाङसमेत भएको निर्णय बदर मुद्दामा “अड्डा अदालतमा रहेका कुनै पनि कागज प्रमाणको सरोकारवाला पक्षले निवेदन दिँदैमा सोही मितिमा निजले विधिवत्‍रूपमा सो निर्णयको जानकारी पाएको मान्न मिल्ने हुँदैन । जबसम्म सम्बन्धित पक्षले नक्कल पाऊँ भनी दिएको निवेदन मुताविक कार्यालयले कानूनको रीत पुर्‍याई सम्बन्धित पक्षलाई नक्कल दिँदैन तबसम्म विधिवत्‍रूपले सो विषयमा जानकारी पाएको भन्न मिल्दैन” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

२८. प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा यी पुनरावेदक राधादेवी सुनुवारले भोगबन्धकी लिखत बदर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।१।३० को फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मिति २०६०।६।५ मा गरेको २०६० सालको दे.पु.नं. १९७५को पुनरावेदनपत्रको प्रकरण ३(क) मा “... पुनरावेदन अदालत, पाटनले समेत यसै जग्गाको कीर्ते मुद्दामा म पुनरावेदकले कीर्ते गरेको नठहर्ने भनी मिति २०५९।७।२५ मा मेरो हकमा सजाय नहुने भनी फैसला गरिसकेको ...” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । पुनरावेदकीय अधिकारलाई अत्यन्त साँघुरो अर्थमा ग्रहण गर्न हुँदैन । के आधारमा के कसरी मुद्दा हारियो भन्ने कुराको यथार्थ जानकारी पक्षले पाउनुपर्ने हुन्छ । जुन मुद्दामा सजायसम्मबाट उन्मुक्ति दिइएको छ त्यसमा कीर्ते नठहर्ने गरी जिती पाएको लेखाइले नै यी पुनरावेदिकाको उक्त फैसलाप्रति अनभिज्ञता देखाउँछ । चित्त नबुझेको कुरामा पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षको नैसर्गिक अधिकारलाई कानूनले निर्धारित गरेका अवस्थामा बाहेक बन्देज लगाउनु स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन पुग्दछ । यी पुनरावेदिकाले उक्त भोगबन्धकी लिखत बदर मुद्दाको पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख गरेको सोही व्यहोराको आधारमा मात्र निजको हकमा कीर्ते मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनको लागि अ.बं. १९३ र १९७ नं. बमोजिमको हदम्याद प्रारम्भ भएको भनी अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । यी पुनरावेदकले प्रस्तुत कीर्ते मुद्दामा यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५९।७।२५ को फैसला वारेसमार्फत् मिति २०६३।७।३० मा नक्कल सारी अ.बं. ५९ नं.बमोजिम गुज्रेको म्याद थामी मिति २०६३।९।१८ मा पुनरावेदन दायर गरेको भन्ने देखिन्छ । पुनरावेदक राधादेवी सुनुवारको वारेसले मिति २०६३।७।३० मा नै फैसलाको नक्कल लिएको कुरा पुनरावेदन अदालतको रेकर्ड मिसिलबाटसमेत देखिन्छ । यस अवस्थामा अ.बं. १९३ नं. र १९७ नं. को उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्तसमेतको आधारमा प्रस्तुत पुनरावेदन हदम्याद नाघी दायर भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

२९. अब माथि उल्लिखित पाँचौ तथा अन्तिम प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा माथिका प्रकरणहरूमा विवेचित आधार र कारणबाट वादी भगवती पुडासैनीसमेतले प्रतिवादीमध्येका सोमप्रसाद पुडासैनीलाई मिति २०४४।१०।२१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमार्फत् प्रमाणित गरी दिएको अधिकृत वारेसनामाको लिखत सच्याई कीर्ते कागजको २ नं. बमोजिमको कार्य गरेको भन्ने नदेखिई उक्त लिखत कानूनबमोजिमको भएको देखिएको र सोही वारेसनामाको लिखतको आधारमा अधिकृत वारेस सोमप्रसाद पुडासैनीले यी पुनरावेदक प्रतिवादी राधादेवी सुनुवारलाई कि.नं. २६३ को जग्गा मिति २०४४।१२।७ मा राजीनामा पारीत गरिदिएको कार्य पनि कानूनबमोजिम नै भएको देखिएकाले वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराउनुपर्नेमा वादी दावी पुग्ने ठहराएको शुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५९।७।२५ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टी हुने ठहर्छ ।

३०. सो ठहर्नाले शुरू फैसलाउपर पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादी सोमप्रसाद पुडासैनीको हकमा पनि मुलुकी ऐन, अ.बं. २०५ नं. बमोजिम उल्टी हुनुपर्ने हो कि भन्नेतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी सोमप्रसाद पुडासैनीले जिल्ला अदालतकै फैसलाउपर पुनरावेदन नगरेको, सर्वोच्च अदालतबाट जाँचिने फैसला पुनरावेदन अदालतको भएबाट यो फैसला उल्टिने अवस्थामा मात्र अ.बं. २०५ प्रयोग हुने हो । यस सन्दर्भमा नेकाप २०७०, साउन नि.नं. ८९९९, पृष्ठ ५७० मा प्रकाशित नजीरसँग असहमत हुनुपर्ने कारण देखिएन । तसर्थ प्रतिवादी सोमप्रसाद पुडासैनीका हकमा अन्यथा केही बोलिरहन परेन । अरू तपसीलबमोजिम गर्नू ।

 

तपसील

१. वादी दावी पुग्ने ठहराएको शुरू फैसला सदर हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला यस अदालतबाट उल्टी भै वादी दावी नपुग्ने ठहराएकाले शुरू फैसलाबमोजिम प्रतिवादी राधादेवी सुनुवारको हकमा जिल्ला अदालतमा राखेको जरीवानाको लगत कट्टा गर्नु भनी शुरूमा लेखी पठाउनू ।

२. प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।      

                                                                                                 

उक्त रायमा सहमत छु ।

स.का.मु.प्र.न्या. दमोदरप्रसाद शर्मा                

इति सम्वत २०७० साल पुस १४ गते रोज १ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : विश्‍वनाथ भट्टराई