निर्णय नं. ७५३२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निर्णय नं. ७५३२ ने.का.प.२०६२ अङ्क ४
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत
संवत २०६० सालको रिट नम्वर ३०७७
आदेश मितिः २०६१।१२।२२।२
मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला भक्तपुर गुण्डु गा.बि.स.वडा नं. ५ घर भै हाल का.जि.का.म.न. पा.वडा नं.१५ स्वयम्भु बस्ने हाल श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत भूवन कार्की
विरुद्ध
विपक्षीः लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, काठमाडौं समेत
§ सरकारको निर्णयानुसार तलवभत्ता काम गरेकै संस्थाबाट पाउने गरी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न बेतलवी काजमा खटाइएअनुसार आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन नियमको प्रावधान अन्तर्गत नपरेको कारण बढुवाको निमित्त महत्वपूर्णस्थान ग्रहण गर्ने का.स.मु.वापतको अंक ऐ. ऐनको दफा २४क(८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंको देहाय (१) ले गरेको व्यवस्था अनुसार सो अंक दिन इन्कार गर्नु कानूनसम्मत र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुरुप नदेखिने ।
§ सरकारी निर्णयानुसार मनोनयन भई गई आफ्नो कर्तव्य कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी फर्केका निवेदकलाई बेतलवी काजको समयको नभरेको का.स.मु. वापतको अंक नपाउने भनी निजको हकमा गरेको बढुवा समितिको निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय निजका हकमासम्म नमिलि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।
(प्रकरण नं. २१)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री लक्ष्मण कार्की श्री विनोद कार्की
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक, विद्वान अधिवक्तात्रय श्री देवेन्द्रप्रसाद मैनाली, दिलेन्दवहादुर श्रेष्ठ, हरिप्रसाद उप्रेती
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.अनुपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-
२. म निवेदक मिति २०४३।६।५ मा रा.प.तृ.श्रेणीको शाखा अधिकृत पदमा शुरु नियुक्त भई क्रमशः लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय र सो अन्तर्गतको क्षेत्रीय कार्यालय तथा मिति २०५१।२।८ देखि श्री ५ को सरकारको अर्थ मन्त्रालयको शाखा अधिकृत पदमा सरुवा पदस्थापन भई हाल सम्म कार्यरत छु । यसै बीच श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०५४।८।५ को निर्णय अनुसार ०५४।९।१ देखि ०५७।७।३० सम्मको अवधिको लागि त्यहीबाट तलव भत्ता खाने गरी विश्वबैंकको कार्यकारी निर्देशकको सहायकको पदमा मनोनयन भई सो बैंकको प्रधान कार्यालय, वासिंटन डि.सी.संयुक्त राज्य अमेरिकामा खटिएर गई कार्यसम्पादन गरी फर्की आइ हाल अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको छु । विपक्षी लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको बढुवासूचना नं.२३/०५९।०६० नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणीको रिक्त १० पदमा बढुवाको लागि म निवेदकले पनि एक उम्मेदवारको हैसियतले तोकिएको म्याद भित्र दर्खास्त दर्ता गराई विज्ञापित पदमा बढुवा पाउने प्रतीक्षामा बसेको थिएं । मिति २०६०।२।२७ मा बिपक्षी बढुवा समितिबाट उपर्युक्त बढुवा सम्बन्धमा निर्णय हुँदा म निवेदकको नाउँ बढुवा पाउने उम्मेदवारहरुको प्रकाशित सूचीमा नपरेको पाएपछि निवेदकलाई विश्वबैंकमा कार्यरत रहँदाको अवधिको का.स.मु.वापत कुनै अंक प्रदान नगरेकोले बढुवा हुन नसकेको भन्ने बुझिन आएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ च बमोजिमको म्यादैभित्र बिपक्षी लोकसेवा आयोग समक्ष आफुले बिवादित अवधिको का.स.मु. वापत अंक प्राप्त गरी बढुवा पाउनु पर्ने कानूनी आधार सहित उजुरी दर्ता गराई बढुवा समितिको निर्णय बदर गरी मेरो नाउँ बढुवाको सूचीमा समावेश गरी बढुवाको निमित्त सिफारिस पाउँ भन्ने अनुरोध गरेको थिएं । बिपक्षी बढुवा समितिले मिति २०६०।६।८ मा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसारको बढुवा पाउने उम्मेदवारहरुको नाम तथा योग्यताक्रमको अध्ययन गर्दा बढुवा समितिको निर्णय बढुवाको निमित्त सिफारिस पाउनेहरुमध्ये योग्यताक्रम ७ का हरिप्रसाद पाण्डे तथा योग्यताक्रम १० का राजन खडकाको नाम हटाई हालको योग्यताक्रम २ मा गोविन्दबहादुर बानिया तथा योग्यताक्रम ४ मा रामशंकर खडकाको नाम समावेश गरी शुरु योग्यताक्रममा समेत संशोधन हुने गरी सो हद सम्म बिपक्षी बढुवा समितिको मिति २०६०।२।२७ को निर्णय बदर गरी मिति २०६०।६।७ मा निर्णय गरेको व्यहोरा जानकारी हुन आयो । तत्पश्चात बिपक्षी लोकसेवा आयोग समक्ष सम्पर्क राखी उपर्युक्त मिति २०६०।६।७ को निर्णयको प्रतिलिपि माग गरी प्राप्त भई अध्ययन गर्दा म निवेदकले दिएको उजुरी अस्वीकार गरी उजुरकर्ता निज कार्की मिति २०५४।९।१ देखि २०५७।७।३० सम्म विश्वबैंकको कार्यकारी निर्देशकको सहायकको पदमा कार्य गर्न खटिएकोमा अनिवार्य रुपमा भर्नु पर्ने का.स.मु.फाराम नभरेकोले त्यस्तो का.स.मु.फाराम नभएको बर्षको का.स.मु.वापत अंक गणना गर्नु कानून विपरीत हुने हुँदा यसमा बढुवा समितिले निजको हकमा आ.ब.०५४।०५५, ०५५।०५६ र ०५६।०५७ मा विश्वबैंकमा कार्यरत रहँदा का.स.मु.फाराम नभरेको भनि अंक गणना नगर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा यसमा उजुरीकर्ताको माग दावी पुग्न नसक्ने र निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५९ को कुन कानूनी व्यवस्था अनुसार विश्वबैंकमा काम गर्न खटाएको हो सो कुरा निजलाई उक्त काममा पठाउने गरी निर्णय गर्ने निकायले समेत खुलाएको देखिएन । यस्तो अवस्थामा निजले का.स.मु. भरेको नदेखिंदा निजको हकमा बढुवा समितिको निर्णय मनासिव ठहर्छ भनी बिपक्षी लोकसेवा आयोगको मिति २०६०।६।७ तथा बढुवा समिति समेतको मिति २०६०।२।२६ बढुवा सम्बन्धी निर्णय एवं सोही आधारमा भएको बिपक्षीहरुको बढुवा नियुक्ति एवं पदस्थापन गर्ने गरी गरेको कार्य तथा सम्पूर्ण निर्णय गैरकानूनी, असम्बैधानिक एवं अन्यायपूर्ण हुँदा नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई मिति २०५४।९।१ देखि २०५७।७।३० को अवधि अर्थात आ.ब.०५४।०५५ देखि ०५६।०५७ को अवधिको का.स.मु.वापतको अंक प्रदान गरी बढुवासूचीमा नाम समावेश गरी नियुक्ति एवं पदस्थापन समेत गरी पाउन निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी निवेदकलाई नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११, १२(२)(ङ), १७, ९६ तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९, २४, २४ (क) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७५, ७६, ७७,७८, ८५ द्वारा प्रदत्त मौलिक एवं कानूनी हक समेतको प्रचलन तथा संरक्षण गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर ।
३. यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी बिपक्षी लोकसेवा आयोग समेतलाई र आपैm वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखितजवाफ १५ दिन भित्र पेश गर्नु भनी अन्य बिपक्षीहरुलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखितजवाफ प्राप्त भए पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
४. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २ (क) को उपदफा (८) मा अध्ययन वा तालीममा गएको निजामती कर्मचारीको हकमा त्यसरी जानु भन्दा तत्काल अघिल्लो बर्षमा पाएको का.स.मु.को अंकको अनुपातमा अंक दिइने र असाधारण विदाको अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरीने व्यवस्था रहेको र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८(ख) (१) मा प्रत्येक बर्ष श्रावण ७ गते भित्र सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी तालीममा गएको अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा का.स.मु.वापतको अंक पाउनको लागि सम्वन्धित कर्मचारीले नियममा तोकिएको म्यादभित्र का.स.मु. फाराम भरी दर्ता गराउनु नै पर्ने हुन्छ । श्री ५ को सरकारले विदेशमा काम गर्न खटाएको अवस्थामा सम्वन्धित कर्मचारीले का.स.मु.फाराम भर्नु नपर्ने गरी कानूनले छुट दिएको अवस्था पनि देखिदैन । रिट निवेदक मिति ०५४।९।१ देखि ०५७।७।३० सम्म विश्वबैंकको कार्यकारी निर्देशकको सहायकको पदमा काम गर्न खटिएकोमा निजले कानून बमोजिम अनिवार्य रुपमा भर्नु पर्ने का.स.मु.फाराम नभरेकोले त्यसरी का.स.मु.फाराम नभरेको बर्षको का.स.मु.फाराम वापत अंक गणना गर्नु कानून विपरीत ठहर्ने भएकोले निजको हकमा आ.ब.०५४।०५५, ०५५।०५६ र ०५६।०५७ मा विश्वबैंकमा कार्यरत रहँदा का.स.मु. फाराम नभरेको कारण उक्त ३ आ.ब.का का.स.मु.फारामको अंक गणना नगरेको यस आयोगको निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको र का.स.मु.फाराम नभरेको बर्षको पनि का.स.मु.फाराम वापत अंक पाउनु पर्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकिर कानून विपरीत र तथ्यहीन हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लोकसेवा आयोगको लिखितजवाफ ।
५. बढुवा समितिले गरेको निर्णय उपर ३५ दिन भित्र लोकसेवा आयोगमा उजुरी दिने व्यवस्था छ । निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भए अनुसार श्रीलंका स्थित दक्षिण एशियाली वातावरण सहयोग कार्यक्रम क्ब्ऋभ्ए को निर्देशक पदमा खटिएर जानु भएको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको उप सचिव डा.आनन्दराज जोशीको हकमा निज त्यसरी विदेश खटी जानु भन्दा तत्काल अघिल्लो बर्षमा का.स.मु.वापत प्राप्त अंकको अनुपातमा बढुवा समितिले अंक गणना गरी नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । बढुवा समितिको सो निर्णय उपर चित्त नबुझी लोकसेवा आयोगमा उजुरी परेकोमा लोकसेवा आयोगको निर्णयानुसार त्यसरी अंक गणना गर्न नमिल्ने भनी बढुवा समितिको निर्णय बदर भएको छ । बढुवा समितिले गरेको निर्णय लोकसेवा आयोगबाट बदर भएको र निवेदकले पनि आफु विदेश खटिएको अवधिको का.स.मु.फाराम भरेको नदेखिएको र लोकसेवा आयोगबाट भएको अघिल्लो निर्णय बमोजिम उक्त अवधिको का.स.मु.को अंक दिंदा लोकसेवा आयोगबाट पुनः बदर हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ निवेदक विदेशमा बसेको अवधिको का.स.मु. वापतको अंक बढुवा समितिबाट गणना नभएको हो। डा.आनन्दराज जोशीको हकमा ०५६।२।२१ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला यस सचिवालयमा प्राप्त भई नसकेको अवस्थामा नै बढुवा समितिले अंक गणना गरी उक्त विज्ञापनको नतिजा प्रकाशित भएको हो । यसरी यस सचिवालयले ऐन नियमको परिधि भित्र रही पुनरावेदन दिन सक्ने निकाय (लोकसेवा आयोग) को बिगतको निर्णयलाई समेत मध्यनजर राखी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज होस भन्ने बढुवा समिति, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
६. म बढुवा समितिबाट बढुवा सिफारिस भई सो सिफारिस उपर परेको उजुरीमा पनि लोकसेवा आयोगबाट छानविन भई प्रकाशित संशोधिन बढुवासूचनामा समेत मेरो नाम समावेश भई सो आधारमा बढुवा भई पदभार समेत ग्रहण गरि सकेको अवस्थामा मेरो सट्टा निज रिट निवेदकले बढुवा पाउनु पर्ने दावी समेत नरहेकोले मबाट निज रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक र कानूनी हक हनन् भएको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने यज्ञबल्ल उपाध्यायको लिखितजवाफ ।
७. निवेदक भुवन कार्कीले रिट निवेदनमा ०५४।९।१ देखि ०५७।७।३० सम्म विश्वबैंकमा त्यहाँबाट तलव सुविधा पाउने गरी बेतलवी काजमा रहँदाको अवधिमा का.स.मु.फाराम नभरेको कारणले सो अवधिको का.स.मु.वापतको अंक नदिई नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहको उप सचिव पदमा बढुवा हुन नसकेको उल्लेख गरेको सम्बन्धमा निजले औपचारिकताका हिसावले मात्र मलाई बिपक्षी बनाएको तथ्य निजले मैले यो अंक नपाउनु पर्नेमा पाएको भनी स्पष्ट दावी किटानका साथ भन्न नसकेकोबाट स्वतः स्पष्ट छ । यसर्थ हचुवाको भरमा निजले आफ्नो का.स.मु.को अंक पाउनु पर्ने दावीको रिट निवेदन संग मेरो नाम जोडिएकोमा मैले कुनै खण्डन या पुष्ट्याई गर्नुपर्ने नभएको हुँदा रिट खारेज होस भन्ने रामशंकर खड्काको लिखितजवाफ ।
८. बिपक्षीले रिट निवेदनमा संविधानको धारा ११,१२, २(ङ), १७, ९६ को हकबाट बन्चित गरेको भने पनि ती हकबाट बन्चित गरेको कुनै बस्तुगत एवं कानूनी आधार देखाउन सकेको अवस्था छैन । सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुनको लागि संविधानको धारा ८८(२) को अवस्था बिद्यमान रहेको कुरा प्रमाणित गर्न सक्नु पर्दछ तर बिपक्षीले त्यस धाराको उल्लेख सम्म रिट निवेदनमा गर्नु भएको छैन । त्यसैले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नुपर्ने स्पष्ट आधार देखाउन नसक्ने रिट निवेदकलाई सम्मानित अदालतले उपचार प्रदान गर्न मिल्दैन । निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८५ को प्रयोग गरी सो अवधिको का.स.मु. वापतको अंक दिनुपर्ने भन्ने बिपक्षीको भनाइ रहेको छ, त्यस सम्बन्धमा बढुवा समितिले आफ्नो तजविजी अधिकार प्रयोग गरी गर्ने व्याख्याको हकमा अदालतले यसै गर्ने भनी बढुवा समितिको क्षेत्राधिकार उपर अतिक्रमण हुने गरी निर्देशित आदेश जारी गर्न मिल्दैन । बिपक्षीले आफुले का.स.मु. वापतको अंक नपाएको भन्ने वाहेक म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ताले पाएको अंक र गरिएको बढुवाको हकमा अन्यथा हुने गरी केही भन्न सक्नु भएको छैन । आ.ब.०५४।०५५ तथा ०५६।०५७ को का.स.मु. वापत अंक नपाएको कुराको चुनौती दिने कार्य उचित समय मै अदालत प्रवेश नगरी अनुचित बिलम्ब गरी अदालत प्रवेश गरेको हुनाले बिलम्बको आधारमा समेत रिट खारेजभागी छ भन्ने डा.ज्ञानुराजा श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।
९. बिपक्षी निवेदकले म बाट निजको नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०४७ को धारा ११, १२ (२) (ङ), १७, ९६ तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ एवं निजामती सेवा नियमावली, २०५० द्वाराप्रदत्त मौलिक हक एवं कानूनी हकको प्रचलनमा अवरोध भयो भन्न सकेको अवस्था छैन । यसरी निवेदनमा मेरो तर्फबाट निजको मौलिक एवं कानूनी हकको सम्बन्धमा यो यति कारणले आघात पर्यो भनि भन्न नसकेको अवस्थामा मेरो हकमा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने बिश्वराज पाण्डेको लिखितजवाफ ।
१०. बिपक्षी निवेदक रिट निवेदनमा ०५४।९।१ देखि ०५७।७।३० सम्म विश्वबैंकमा त्यहाँबाट तलव सुविधा पाउने गरी बेतलवी काजमा रहँदाको अवधिमा का.स.मु.फाराम नभरेको कारणले सो अवधिको का.स.मु. वापतको अंक नदिई नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूहको उपसचिव पदमा बढुवा हुन नसकेको उल्लेख गरेको सम्बन्धमा निजले औपचारिकताका हिसावले मात्र मलाई बिपक्षी बनाएको तथ्य निजले मैले यो अंक नपाउनु पर्नेमा पाएको भनी स्पष्ट दावी किटानका साथ भन्न नसकेकोबाट स्वतः स्पष्ट छ । यसर्थ हचुवाको भरमा निजले आफ्नो का.स.मु.को अंक पाउनुपर्ने दावीको रिट निवेदन संग मेरो नाम जोडिएकोमा मैले कुनै खण्डन गर्नुपर्ने नभएकोले रिट निवेदन खारेज होस भन्ने नरसागर श्रेष्ठको लिखितजवाफ ।
११. का.स.मु. सम्बन्धी जे जति कानूनी व्यवस्थाहरु छन् तिनमा कुनै पनि अनुभव वा सीप आर्जन वा हासिल गरेको आधारमा अंक दिने व्यवस्था रहे भएको पाइदैन । का.स.मु. वापतको अंक पाउन निर्दिष्ट गरिएको प्रक्रियाहरुको अवलम्बन नै नगरी बिश्व बैंकमा काम गर्दा अनुभव, ज्ञान, सीप आदि हासिल गरेको भन्ने, तर्ककै आधारमा का.स.मु. फाराम नै नभर्ने कर्मचारीलाई सो वापतको अंक दिने अख्तियारी कानूनले कसैलाई पनि दिएको छैन । बिपक्षीले रिट निवेदनमा संविधानको धारा ११, १२ (२) (ङ), १७, ९६ को हकबाट बन्चित गरेको भने पनि ती हकबाट बन्चित गरेको कुनै बस्तुगत एवं कानूनी आधार देखाउन सकेको अवस्था छैन । सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुनको लागि संविधानको धारा ८८ (२) को अवस्था विद्यमान रहेको कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ तर बिपक्षीले त्यस धाराको उल्लेखसम्म रिट निवेदनमा गर्नु भएको छैन । त्यसैले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नुपर्ने स्पष्ट आधार देखाउन नसकेका रिट निवेदकलाई सम्मानित अदालतले उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज होस भन्ने कुलप्रसादको लिखितजवाफ ।
१२. नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु २०५० मा मिति २०५८।६।२९ मा भएको दोश्रो संशोधनले राजश्व समूहको रा.प.तृतीय श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेशको लागि न्यूनतम शैक्षिकयोग्यतामा जुनसुकै बिषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गर्नेहरुले न्यूनतम शैक्षिकयोग्यता वापत र कुनै पनि बिषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण गर्नेहरुले सो भन्दा माथिको अतिरिक्त शैक्षिकयोग्यता वापतको अंक पाउने र यो संशोधन भएको एक बर्ष भन्दा बढी अवधि व्यतित भई सके पछि अर्थात मिति ०५९।८।२५ मा मात्र बढुवाको सूचना प्रकाशन भएको हुँदा संशोधित व्यवस्था लागु हुने भन्ने कानूनी आधारमा लोकसेवा आयोगबाट मिति २०६०।६।७ मा निर्णय भई मैले हासिल गरेको उपयुक्त Applied population Research बिषयको स्नातकोत्तर उपाधिलाई अतिरिक्त शैक्षिकयोग्यताको अंक प्रदान गरिएबाट बढुवा सिफारिसमा मेरो नाम समावेश भई मेरो बढुवा भएको हो । यसरी कानून बमोजिम मैले पाउनु पर्ने अंक पाएको कारणबाट मेरो बढुवा भएको सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा कही कतै पनि मैले प्राप्त गरेको कुनै अंक गैरकानूनी छ भनी उल्लेख गरिएको छैन । तसर्थ मलाई बिपक्षी बनाउनुको कुनै आधार र कारण समेत देखिदैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली २०५० ले काजमा रहेको अवधिमा का.स.मु.फाराम भर्नु नपर्ने भनी छुट दिएको छैन । अतः काजमा रहेको अवधिमा फाराम नभरेको का.स.मु.वापतको अंक पाउनु पर्छ भन्ने निवेदकको जिकिर कानूनसम्मत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गोबिन्दबहादुर बानियाको लिखितजवाफ ।
१३. बिपक्षीले रिट निवेदनमा संविधानको धारा ११, १२(२) (ङ), १७,९६ को हकबाट बन्चित गरेको भने पनि ती हकबाट बन्चित गरेको कुनै बस्तुगत कानूनी आधार देखाउन सकेको अवस्था छैन । सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुनका लागि संविधानको धारा ८८(२) को अवस्था बिद्यमान रहेको कुरा प्रमाणित गर्न सक्नु पर्दछ तर बिपक्षीले त्यस धाराको उल्लेख सम्म रिट निवेदनमा गर्नु भएको छैन । यसैले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्नुपर्ने स्पष्ट आधार देखाउन नसक्ने रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतले उपचार प्रदान गर्न मिल्दैन । जहाँसम्म निजामती सेवा नियमावलीको नियम ८५ को प्रयोग गरी सो अवधिको का.स.मु.वापतको अंक दिनुपर्ने भन्ने बिपक्षीको भनाइ रहेको छ, त्यस सम्बन्धमा बढुवा समितिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी गर्ने व्याख्याको हकमा अदालतले यसै गर्ने भनी बढुवा समितिको क्षेत्राधिकार उपर अतिक्रमण हुने गरी निर्देशित आदेश जारी गर्न मिल्दैन । बिपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा आफुले उक्त अवधिको का.स.मु.वापतको अंक नपाएको भन्ने बाहेक म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ताले पाएको अंक र गरिएको बढुवाको हकमा अन्यथा हुने गरी केही भन्न सक्नु भएको छैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज होस भन्ने रामशरण पुडासैनीको लिखितजवाफ ।
१४. बढुवा समितिले विद्यमान कानूनको परिधि भित्र रही कार्य क्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा म समेतलाई दिएका उजुरीहरुको लोकसेवा आयोगबाट कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी छानविन समेत गरी अन्तिमरुपमा प्रकाशित गरेको मिति २०६०।६।७ को निर्णयको आधारमा बढुवा भई पदस्थापन समेत भई कामकाज गरी आएको अवस्थामा म बाट बिपक्षीको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा रिट खारेज होस भन्ने मित्रलाल रेग्मीको लिखितजवाफ ।
१५. नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री लक्ष्मण कार्की श्री विनोद कार्कीले निवेदक श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषको मिति २०५४।८।५ को निर्णय मुताविक विश्वबैंकको कार्यकारी निर्देशकको सहायकस्तरको पदमा सोही कार्यालयबाट तलव भत्ता पाउने गरी नेपालको तर्फबाट मनोनयन भई अमेरिकामा काम गर्न पठाइएको र सोही निर्णय र आदेशबमोजिम खटाइएको कार्यालयमा हाजिर भई मिति २०५४।।९।१ देखि ०५७।७।३० सम्मको अवधिभर कुशलतापूर्वक कार्यसम्पादन गरी फर्की पूनः आफ्नो साविककै पदमा कार्यरत व्यक्ति रहेको कुरामा बिपक्षीहरुले समेत बिवाद उठाएको पाइदैन । बिपक्षी बढुवा समिति तथा लोकसेवा आयोग समेतले मिति २०५४।९।१ देखि ०५७।७।३० को अवधि भित्र पर्ने आ.ब.०५४।०५५, ०५५।०५६ तथा ०५६।०५७ मा बिश्व बैंकमा कार्यरत रहँदा अनिवार्य रुपमा एक निजामती कर्मचारीको हैसियतले भर्नु पर्ने का.स.मु. फाराम नभरेको भनी सो अवधिको का.स.मु. वापतको अंक निवेदकलाई प्रदान गर्न नमिल्ने भनी निर्णय गरी सम्भाव्य बढुवाको सूचीबाट हटाइएको अवस्था छ । निवेदक सो पदमा कार्य गर्न आफुखुस गएका नभई श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार खटिइ गएका व्यक्ति हुन् । त्यसरी सरकारबाटै खटिई जाने निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, नियमको व्यवस्था अनुसार अंक दिन इन्कार गर्नु कानून अनुरुप देखिदैन । यसै सन्दर्भमा निवेदक डा.आनन्दराज जोशी बिरुद्ध बिपक्षी लोकसेवा आयोग समेत भएको सम्बत २०५९ सालको रिट नं.३५५९ नं.को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भएको समान प्रकृतिको मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट मिति २०६०।२।२१ मा निर्णय निरुपण गरी निवेदकलाई न्याय प्रदान गरेको समेत न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा बिपक्षीहरुको कार्य न्यायसंगत छैन । निजामती कर्मचारीले आफ्नो इच्छा अनुसार नभई श्री ५ को सरकारको इच्छा अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकोले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेशमा गई काम गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ क (८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंको देहाय (१) बमोजिम पाउने का.स.मु.को अंक निवेदकले पाउनु पर्दछ सो अनुसार पाउने अंक नदिई गरेको बिपक्षी लोकसेवा आयोगको निर्णय नमिलेकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई परमादेशको आदेश जारी गरी बढुवा गरिनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । बिपक्षी मध्येको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले रिट निवेदक बेतलवी काज स्वीकृत गराइ आफ्नो निजी प्रयासबाट विश्वबैंक जस्तो संस्थामा काम गर्न जानु भएको हुँदा र सो अवधिको का.स.मु. नियमबमोजिम नभरेको हुँदा निजलाई सो अवधिको का.स.मु. वापतको अंक प्रदान नगरिएको हो । बिपक्षी निवेदकले दावी लिनु भएको निजामती सेवा ऐनको दफा २४(क) (८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंको देहाय (१) अनुसारको अवस्था कुटनैतिक नियोगमा काम गर्ने तथा अध्ययन वा तालिम काजमा जाने कर्मचारीहरुको का.स.मु. फाराम भर्न नसक्ने स्थितिमा मात्र लागु हुने अवस्था हो । निज कार्यरत पद कुनै कुटनितिक नियोगको पद नभएकोले सो पदमा काम गरेको अवस्थामा निजले का.स.मु.नभरेको देखिएबाट निजलाई का.स.मु. वापत अंक प्रदान गर्न नमिल्ने भनी लोकसेवा आयोगबाट निर्णय भएको हो । यसरी नै निवेदक कुनै अध्ययन तालिम वा असाधारण विदाको सिलसिलामा नगई आफ्नै प्रयासबाट अमेरिका स्थित विश्वबैंकमा उतैबाट तलव भत्ता खान पाउने गरी जानु भएको हुँदा लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर पेश गर्नुभयो । त्यसै गरी अन्य बिपक्षी रामशरण पुडासैनीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्रप्रसाद मैनाली बिपक्षी विश्वराज पाण्डेको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता दिलेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, बिपक्षी कुलप्रसाद चुडालको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती समेतका विद्वान अधिवक्ताहरुले बिपक्षी रिट निवेदकले बेतवली काजमा रहेको अवधिमा नियमबमोजिम प्रत्येक आर्थिक बर्षमा भर्नुपर्ने का.स.मु. नभरेको हुँदा सो का.स.मु. नभरेको आ.ब.को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापतको अंक निजले नपाउने गरी लोकसेवा आयोगबाट भएको निर्णय मनासिब छ । निज निवेदक बेतलवी काजमा गएको पद विदेश स्थित कुनै कुटनैतिक नियोगमा रहेको पद नभएको र निज श्री ५ को सरकारका तर्फबाट कुनै तालिम, अध्ययन वा असाधारण विदामा समेत नरहेको हुँदा निजलाई का.स.मु. वापतको अंक प्रदान गर्न नमिल्ने भै लोकसेवा आयोगले निजको नाम बढुवा समितिको सिफारिस नामावलीमा समावेश नगर्ने गरी भएको लोकसेवा आयोगको निर्णय मनासिब र कानूनसम्मत हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । अव दुवै पक्षका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिर सुनी इन्साफ तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन सो सम्बन्धमा नै ठहर निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
१६. निर्णयतर्फ विचार गर्दा लोकसेवा आयोगबाट नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पद दश आन्तरिक बढुवाबाट पूर्ति गर्ने भनी बढुवासूचना नं.२३/०५९।०६० मा प्रकाशित भई सोही सूचनाका आधारमा निवेदक भूवन कार्की पनि बढुवा प्रतीयोगितामा समावेश भै प्रचलित कानून बमोजिम पाउने अंक गणना गरी बढुवा समितिबाट प्रकाशित बढुवा नामावलीमा आफ्नो नाम पर्ने बिश्वासका साथ प्रतीक्षामा रही रहेकोमा मिति २०६०।२।२७ मा बिपक्षी बढुवा समितिबाट उपर्युक्त बढुवा सम्बन्धमा निर्णय हुँदा निवेदकको नाउँ बढुवा पाउने उम्मेदवारहरुको प्रकाशित सूचीमा नपरे पछि निवेदकलाई विश्वबैंकमा कार्यरत रहँदाको अवधिको का.स.मु. वापत कुनै अंक प्रदान नगरेको कारण निज बढुवा हुन नसकेपश्चात निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (च) बमोजिम बिपक्षी लोकसेवा आयोगसमक्ष निवेदकले बिवादित अवधिको का.स.मु. वापत अंक प्राप्त गरी बढुवा समितिको निर्णय बदर गरी मेरो नाउँ बढुवाको सूचीमा समावेश गरी बढुवाको निमित्त सिफारिस पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा बिपक्षी बढुवा समितिले ०६०।६।८ मा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसारको बढुवा पाउने उम्मेदवारहरुको नाम तथा योग्यताक्रमको अध्ययन गर्दा बढुवा समितिको निर्णय बढुवाको निमित्त सिफारिस पाउनेहरु मध्ये योग्यताक्रम ७ का हरिप्रसाद पाण्डे तथा योग्यताक्रम १० का राजन खडकाको नाम हटाई योग्यताक्रम २ मा गोबिन्दबहादुर बानिया र योग्यताक्रम ४ मा रामशंकर खडकाको नाम समावेश गरी शुरु योग्यताक्रममा समेत संशोधन हुने गरी बढुवा समितिको मिति २०६०।२।२७ को निर्णय बदर गरी मिति २०६०।६।७ मा निर्णय भएको जानकारी निवेदकलाई भई त्यसको अध्ययन गर्दा मिति २०५४।९।१ देखि ०५७।७।३० सम्म बिश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकको सहायक पदमा कार्यरत रहेको र सो अवधिभर निजले निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम अनिवार्य रुपमा भर्नु पर्ने का.स.मु. फारम नभरेको भनी सो अवधिको का.स.मु. वापतको अंक प्रदान नगरेको कारण निज बढुवा हुनबाट बंचित भएकोले उक्त मितिको बिपक्षीको निर्णय र संशोधित नामावली लगायत सोसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कानून बमोजिम निवेदकले पाउने का.स.मु. वापतको हक प्रदान गरी निवेदकलाई रा.प.द्वितीय श्रेणीको पदमा नियुक्ति दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी पर्न आएको रिट निवेदन उपर बिपक्षीहरु इन्कार रही लिखितजवाफ फिराएको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदक भुवन कार्कीले रा.प.द्वितीय श्रेणीको रिक्त दश उपसचिव पद कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवाद्वारा पुर्ति गर्न प्रकाशित विज्ञापनमा निजले पनि कानून बमोजिमको बढुवा फाराम भरी बढुवा समितिले सवै उम्मेदवारहरुको बढुवाका लागि पाउने अंक गणना गर्दा यी निवेदकले विश्वबैंकमा कार्यरत रहँदा का.स.मु. फाराम नभरेको देखिंदा निज बढुवा नहुने भनी बढुवा समितिले गरेको निर्णयलाई लोकसेवा आयोगले समेत सो हदसम्म सदर गरेको पाइयो ।
१७. रिट निवेदक भुवन कार्की २०४३।६।५ देखि निजामती सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारी रहे भएको कुरामा कुनै बिवाद छैन । बहसको क्रममा विद्वान सह–न्यायधिवक्ताले निवेदक आफ्नै प्रयासमा बिश्वबैंकको कार्यकारी निर्देशकको सहायक पदमा सोही संस्थाबाट तलव सुविधा पाउने गरी जानु भएको भनी इजलासको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । तर निवेदक भुवन कार्कीलाई बेतलवी काज दिने सम्बन्धमा श्री ५ को सरकार समक्ष निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तावमा विश्वबैंकको सदस्य राष्ट्रको नाताले विश्वबैंकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यकारी निर्देशकको कार्यमा सहयोग पुर्याउने समेत उद्देश्यले विश्वबैंकद्वारा तयार पारिएको समयसारीणी अनुसार नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका अधिकृतहरुलाई खटाई पठाउने गरेको छ । श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को ०५३।७।२२ को निर्णयानुसार १ नोभेम्बर १९९६ देखि अहिले यस मन्त्रालयको उपसचिव महेशकुमार कार्कीले नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ । कुनै एक अधिकृतलाई लामो समय सम्म यसरी खटाएर पठाउनुको सट्टा मन्त्रालयमा कार्यरत अरु अधिकृतहरुलाई पनि विश्वबैंकको कार्य प्रक्रिया सम्बन्धमा पालैपालो जानकारी दिन उपयुक्त हुने भएकोले उपसचिव महेशकुमार कार्कीको सट्टा यस मन्त्रालयका शाखा अधिकृत भुवन कार्कीलाई बाँकी अवधिको लागि कार्यकारी निर्देशकको सहायकको रुपमा पठाउन आवश्यक देखिन्छ “भनी पेश भएको प्रस्तावमा मिति २०५४।८।५ को श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको पाइयो । निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ५४ ले “यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा वाहेक निजामती कर्मचारीको सबै समय श्री ५ को सरकारको अधीनमा हुनेछ र जुनसुकै समयमा पनि निजलाई सरकारी काममा लगाउन सकिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भए अनुसार निवेदक भुवन कार्र्की श्री ५ को सरकारको ०५४।८।५ को निर्णय अनुसार ०५४।९।१ देखि ०५७।७।३० गते सम्म अमेरिकाको वासिङ्गटन डि.सि.मा मुख्य कार्यालय रहेको विश्वबैंकको कार्यकारी निर्देशकको सहायक पदमा नेपालको पालोमा श्री ५ को सरकारबाट मनोनयन भै उक्त अवधिको लागि तलव सम्वन्धित संस्थाबाटै खाने गरी बेतलवी काज स्वीकृत भै निवेदक आफु काज खटाइएको देशमा रहेको संस्थामा गई कामकाज गरेको कुरा मिसिल संलग्न कागजातबाट खुल्न आयो । निजामती कर्मचारी श्री ५ को सरकारले खटाएको ठाउँ र स्थानमा गई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य रहेभएको अवस्थामा कुनैपनि निजामती कर्मचारीले यो यस्तो ठाउँ र स्थानमा यो यसप्रकारको काम गर्न पाउनु पर्दछ भनी रोज्ने छान्ने मौका समेत आफ्नो सेवा सम्बन्धी ऐन र नियमले नदिएको अवस्थामा आफुलाई खटाइएको कार्यालय रहेको देशमा गई आफ्नो देशको मनोनयन बमोजिम आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको अवस्थामा त्यस्तो कर्मचारीको काम आफ्नो इच्छाअनुसार र आफ्नो प्रयासका आधारमा भएको नभई श्री ५ को सरकारको इच्छा र आवश्यकता अनुसार भए गरेको तथ्यमा कुनै बिवाद दखिएन।
१८. अर्कोतर्फ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ क (८) को कानूनी प्रावधान अध्ययन गर्दा निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनको अंक बारे उक्त ऐनको दफा २४ क (८) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याशंको देहाय (२) ले असाधारण बिदाको अवधिको कार्यसम्पादन सम्बन्धी मूल्याङ्कन फाराम भरीने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । असाधारण विदाको अवधिको कार्यसम्पादन सम्बन्धी मूल्याङ्कन फाराम नभरेको अवस्थामा कार्यसम्पादन सम्बन्धी अंक प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिदैन । ऐनले स्पष्टरुपमा असाधारण विदाको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरीने छैन भनी अन्य काजको अवस्थालाई दफा २४ क (८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंको देहाय (२) मा समावेश नगरेको अवस्थामा असाधारण विदा वाहेकको अन्य काजको सम्बन्धमा ऐनको दफा २४ क (८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंको देहाय (२) अन्तर्गत पर्ने भनी व्याख्या गर्नु ऐनको उद्देश्य र भावना विपरीत हुने देखिन्छ ।
१९. बस्तुतः रिट निवेदक भुवन कार्की श्री ५ को सरकारको मनोनयन अनुसारको कामकाज गर्न अमेरिकास्थित विश्वबैंकको मुख्यालयमा खटि गएकोमा निजले सम्पादन गरेको कामको मूल्याङ्कन गर्ने कार्यालय त्यस देशमा नभएको अवस्थामा निजको का.स.मु.फाराम नभरिएको देखिन आयो । त्यस्तो अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ क (८) मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको निमित्त अंक गणना गर्दा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेवार हुन जति बर्षको सेवा अवधि आवश्यक पर्ने हो पहिलो त्यतिबर्षको का.स.मु. फारामको औसतबाट हिसाव गरिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा निज कार्यरत रहेको देश अमेरिकामा निजको का.स.मु. भर्ने कुनै निकाय नभएकोले निजलाई बढुवा प्रयोजनका निमित्त सोही ऐनको दफा २४ क (८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको (१) मा अध्ययन वा तालिममा भएको अवधिको का.स.मु. वापत त्यस्तो अध्ययन वा तालिममा जानु भन्दा तत्काल अघिको बर्षमा जति अंक पाएको छ, त्यही अनुपातमा अंक दिइनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा निवेदक बेतलवी काजमा श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न अमेरिका स्थित विश्वबैंकमा काजमा रहेको अर्थात सरकारी मनोनयनको आधारमा गएको अवस्थामा उक्त सुविधा नै प्रदान गर्न नमिल्ने भनी व्याख्या गर्नु निजामती सेवा ऐन र नियमावलीको स्पष्ट मनसाय रहेको देखिदैन ।
२०. रिट निवेदक भूवन कार्कीले श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार तलव काम गरेकै संस्थाबाट खाने हुँदा बेतलवी काजमा रही अमेरिकामा काजमा रहेको अवधिमा निजलाई का.स.मु. वापतको अंक प्रदान गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा दुविधा उत्पन्न भई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८५ ले राजपत्राङ्कित पदहरुमा बढुवाको कारवाही गर्दा यस परिच्छेद भित्र नपरेको बिषयमा सो भित्र परेको बिषय भए तापनि नियमले यस्तो गर्ने भन्ने केही संकेत नगरेको बिषयमा कुनै अप्रत्याशित कठिनाई आइपरेमा बढुवा समितिले ऐन र नियमावलीको उद्देश्य प्रतिकूल नहुने गरी आवश्यक व्याख्या र व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी प्रावधान अनुसार बढुवा समितिले निज निवेदक भुवन कार्कीको सम्बन्धमा तीन आ.ब.को अवधिको का.स.मु. वापतको अंक प्रदान गर्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णयलाई सो हद सम्म सदर गर्ने गरेको लोकसेवा आयोगको निर्णय कानून र न्यायको रोहमा मिल्ने देखिएन ।
२१. रिट निवेदक भुवन कार्की नेपाल प्रशासन सेवा रा.प.द्वितीय श्रेणीको उपसचिव पद १० आन्तरिक बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने भनी प्रकाशित बढुवासूचना नं.२३।०५९।०६० अनुसार फाराम भरी प्रथम पटक प्रकाशित २०६०।२।२७ को बढुवा हुनेहरुको सूचीमा आफ्नो नाम बढुवा पाउने सूचीमा नपरे उपर चित्त नबुझी लोकसेवा आयोगमा उजुर गर्न जाँदा निजको उजुरीमा आयोगबाट निर्णय गर्दा ०५४।९।१ देखि ०५७।७।३० सम्म निज संयुक्तराज्य अमेरिकाको वासिङ्गटन डि.सी.स्थित विश्वबैंकको मूख्यालयमा कार्यकारी निर्देशकको सहायक पदमा श्री ५ को सरकारको मनोनयनमा बेतलवी काजमा गएको र सो अवधि भर निजले निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० अनुसार अनिवार्यरुपमा भर्नु पर्ने का.स.मु.फाराम भरेको देखिएन भन्दै यस्तो अवस्थामा निज भुवन कार्कीले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४ क को उपदफा (८) मा अध्ययन वा तालिममा गएकोमा त्यसरी जानु भन्दा तत्काल अघिल्लो बर्षको का.स.मु.को अंकको अनुपातमा अंक दिइने र असाधारण विदाको अवधिको का.स.मु.फाराम नभरिने व्यवस्था रहेकोले त्यस वाहेक अन्य अवस्थामा का.स.मु.को अंक पाउन सम्वन्धित कर्मचारीले तोकिएको म्याद भित्र का.स.मु. अनिवार्य रुपले भर्नु पर्ने नै हुन्छ । श्री ५ को सरकारको निर्देशनमा काम गर्न खटाएको अवस्थामा सम्वन्धित कर्मचारीको का.स.मु. फाराम भर्नु नपर्ने भनी कानूनले छुट दिएको अवस्था पनि देखिदैन उजुरकर्ता भूवन कार्की मिति २०५४।९।१ देखि ०५७।३।३० सम्म विश्वबैंकको कार्यकारी निर्देशकको सहायकको पदमा काम गर्न खटिएकोमा निजले कानूनबमोजिम अनिवार्य रुपमा भर्नु पर्ने का.स.मु.फारम नभरेकोले त्यस्तो का.स.मु. फारम नभएको बर्षको का.स.मु. वापत अंक गणना गर्नु कानून विपरीत हुने हुँदा यसमा बढुवा समितिले निजको हकमा आ.ब.०५४।०५५, ०५५।०५६, र २०५६।०५७ मा विश्वबैंकमा कार्यरत रहँदा का.स.मु. फारम नभरेको भनी र उक्त आ.ब.हरुको का.स.मु.को अंक गणना नगर्ने गरी गरेको निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा उजुरकर्ताको माग दावी ठहर हुने देखिएन भन्ने नै मुख्य निर्णय आधार लिएको देखिन्छ । सोही निर्णयधारमा बढुवा समितिको निर्णयलाई मनासिव ठहर गरेको देखिन आयो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ क (८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंको देहाय (१) ले अध्ययन र तालिममा गएको व्यक्तिलाई सम्म समेटेकोमा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ५४ को व्यवस्था अनुसारको सबै समय श्री ५ को सरकारको अधीनमा रहेको निवेदकलाई अमेरिका स्थित विश्वबैंकको कार्यकारी निर्देशकको सहायक पदमा नेपालको पालो आए अनुसार श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार तलव भत्ता काम गरेकै संस्थाबाट पाउने गरी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न बेतलवी काजमा खटाईए अनुसार आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन नियमको प्रावधान अन्तर्गत नपरेको कारण बढुवाको निमित्त महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण गर्ने का.स.मु.वापतको अंक ऐ.ऐनको दफा २४ क (८) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याशंको देहाय (१) ले गरेको व्यवस्था अनुसार सो अंक दिन इन्कार गर्नु कानूनसम्मत र न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुरुप देखिदैन । साथै यस्तै सन्दर्भ र बिषयमा निवेदक डा.आनन्दराज जोशी विरुद्ध लोकसेवा आयोग समेत भएको यस्तै प्रकृतिको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भएको रिट नं.०५९ सालको ३५५९ को मुद्दामा यस अदालत बाट मिति २०६०।२।२१।४ मा प्रतिपादित गरेको कानूनी सिद्धान्तसंग यो बेन्च सहमत नै रहेको हुँदा सो व्याख्या समेतलाई आधारमा लिंदा बढुवा समितिको निर्णय र त्यसलाई सदर गरेको आयोगको निर्णय प्रतिकूल भएको पाइयो । तसर्थ श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार मनोनयन भई गई आफ्नो कर्तव्य कुशलतापूर्वक निर्वाह गरी फर्केका निवेदकलाई बेतलवी काजको समयको का.स.मु. नभरेको कारणले सो माथि उल्लेखित अवधिको का.स.मु. वापतको अंक नपाउने भनी निजको हकमा गरेको बढुवा समितिको मिति २०६०।२।२७ को निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको लोकसेवा आयोगको मिति २०६०।६।७ गतेको निर्णय निजका हकमा सम्म अर्थात सो हदसम्म नमिलि उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ ।
२२. अव रिट निवेदक भुवन कार्कीको निवेदन माग दावी बमोजिम निज बेतलवी काजमा रहेको आ.ब.०५४।५५, ०५५।०५६ र ०५६।५७ मा निजले प्राप्त गर्ने का.स.मु. वापतको अंक प्रदान गर्दा बढुवा निमित्त माग भएको विज्ञापित पदमा बढुवा हुने नै देखिंदा र श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाको प.सं.क.प्र. ०६१।०६२ च.नं.१४०२, मिति ०६१।११।२७ को मिसिल संलग्न पत्र हेर्दा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव श्री पुष्पमान कायस्थ उमेरको हदबाट ०५६।१२।८ गते ५८ बर्ष पूरा भई मिति २०६१।१२।९ देखि लागु हुने गरी निजामती सेवा ऐनको दफा ३३(१) अनुसार अनिवार्य अवकास हुनु भएको व्यहोरा खुल्न आएको देखिदा निज रिट निवेदक स्पष्टरुपमा बढुवा पाउने व्यक्ति हुन आएकोले उल्लेखित पदमा वा कुनै एक खाली उपसचिव पदमा रिट निवेदक भुवन कार्कीलाई बढुवा गरी नियुक्ति दिनु दिलाउनु भनी बिपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । बिपक्षीलाई उक्त आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत दिई प्रस्तुत मुद्दाको डायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.वद्रीकुमार वस्नेत
इति सम्बत २०६१ साल चैत्र २२ गते रोज २ शुभमः–––––––