निर्णय नं. ७५४६ - उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध ।
निर्णय नं.७५४६ ने.का.प.२०६२ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
संवत २०५८ सालको रिट नम्वर ३०१६
आदेश मितिः २०६२।४।३०।१
मुद्दाः– उत्प्रेषण मिश्रित प्रतिषेध ।
निवेदकः जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको तर्फबाट ऐ.का महानिर्देशक आमोदानन्द मिश्र
विरुद्ध
विपक्षीः पुनरावेदन अदालत, ललितपुर समेत
§ सम्झौता बमोजिमको Adjudicator नियुक्ति हुन सम्झौताको कुनै पक्षको कारणबाट नसक्दा सम्झौताले सिर्जना गरेको हक अधिकार एवं उपचार सुन्यतामा रहन नसक्ने ।
§ सम्झौता बमोजिमको Adjudicator नियुक्ति हुन नसकेको अवस्था र त्यस्तो बिवादमा समाधानको उपायका रुपमा सम्झौता मध्यस्थको व्यवस्था भएकोमा सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन भई भुक्तानी पाउने अधिकार एवं हकको सिर्जना भएकोले त्यस्ता हक अधिकार प्रचलन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मध्यस्थ ऐन, २०५५ मौन रहेको मान्न नसकिने ।
§ मध्यस्थ ऐन, २०५५ को दफा ७ ले अदालतद्वारा मध्यस्थको नियुक्ति गर्न सक्ने नै व्यवस्था रहेको देखिएबाट पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थ नियुक्तिको सम्बन्धमा अगाडि बढाएको प्रक्रियाले निवेदकको हक हनन् भयो भन्ने तर्क न्यायोचित मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ऋषिकेश वाग्ले
बिपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-
२. निवेदक र बिपक्ष बिच २२ फेब्रुअरी १९९९ मा Sabomodel site embankment dam ground site constrution को लागि ने.रु.२८,३४,४५६। म ठेक्का पट्टा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताको दफा २४ र २५ मा प्रोजेक्ट मेनेजरले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा कुनै बिवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो बिवाद समाधान कसरी गर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ । परिच्छेद ३ को परिभाषा खण्डको Adjudicator शिर्षकमा शुरुमा Adjudicator ले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । Adjudicator ले २८ दिन भित्र निर्णय दिनुपर्ने, सो निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णय भएको २८ दिनभित्र मध्यस्थद्वारा सो सम्बन्धमा निर्णय गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्झौताको परिच्छेद ३ मा निवेदक र बिपक्षीले Adjudicator नियुक्त गर्ने परिच्छेद १ को Award of contract मा निवेदकले Adjudicator नियुक्ति सम्बन्धमा सहमत नभए सम्झौताको contract date मा तोकिएको Appointing Authority ले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ जबकी Authority तोकिएको छैन । २०५६।४।१९ मा बिपक्षीले G.I. तारका बिषयलाई लिएर रु.२०७३३९८।२५ दावी गरेकोमा २५ अगष्ट १९९९ र सेप्टेम्बर ३,१९९९ मा रकम दिन नपर्ने र Adjudicator प्रक्रिया शुरु गर्नु नपर्ने व्यहोरा जानकारी गराएको थियो । सो पत्र नबुझे पछि २०५६।७।१६ लमा हुलाकबाट पत्र पठाएबाटै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको समयबाट दावी गर्ने हदम्याद नाघि सकेको अवस्था छ । पुनरावेदन अदालत, पाटन समक्ष मध्यस्थ नियुक्त गरी पाउन बिपक्षीले ०५६।१२।२१ मा मात्र निवेदन दिएकोमा सम्झौताको दफा २४ र २५ को प्रक्रिया पुरा नभएकोले निवेदन खारेज गरी पाउन लिखितजवाफ पेश गरेको छ । सो निवेदनका सम्बन्धमा पटक पटक आदेश भई हाल निवेदक तर्फबाट आएका मध्यस्थ कर्ताहरू इश्वरीचन्द्र शर्मा र चित्रदेव भट्टको नाम पुनरावेदन अदालत सरकारी वकिल कार्यालय पाटन मार्फत बिपक्षीलाई पठाउने र त्यसमा बिपक्षीको प्रतिकृया भए सो र आफ्नो तर्फबाट अन्य कुनै मध्यस्थकर्ता प्रस्तुत गर्ने भए बढीमा ३ जना सम्मको नाम निजहरूको सहमति लिई पठाउन लगाई पेश गर्ने भन्ने ०५८।३।२५ मा आदेश भएको छ । पुनरावेदन अदालतले यस्तो अवस्थामा मध्यस्थ नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा निवेदन लिनै मिल्दैन अझ तत्सम्बन्धमा आदेश गर्दै जानु न्यायिक पनि नहुने हुन्छ । बिपक्षीको ०५६।१२।२१ को निवेदन लिई हाल सम्म चालु भएको सम्पूर्ण कामकारवाही क्षेत्राधिकार बिहिन छन् । निवेदक र बिपक्षी बीच कामका सम्बन्धमा भएको बिषयमा कुनै कामकारवाही गर्दा सोही सम्झौता र करारमा लेखिए बमोजिम हुनु पर्दछ, सो वाहिर जान मिल्दैन । सम्झौताको दफा २४ र २५ अनुसार बिवादको पहिलो समाधान Adjudicator ले गर्नुपर्ने निजले निर्णय नगरी मध्यस्थ सम्बन्धी कामकारवाही शुरु हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । Adjudicator को नै नियुक्ति नभएको अवस्थामा मध्यस्थता सम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा ७ आकर्षित हुदैन पुनरावेदन अदालतले बिपक्षीको निवेदन लिई सो सम्बन्धमा कारवाही बढाउने आदेश गर्ने अधिकार सम्झौता विपरीत छ । Adjudicator को नियुक्ति, निजको निर्णय मध्यस्थताको नियुक्ति कारवाही आदीको सम्झौता बमोजिम पुर्व शर्त हो । पुर्व शर्त पुरा नभएको अवस्थामा मध्यस्थताको प्रश्न उठन सक्दैन । सिद्धान्त बमोजिम पनि प्रथम चरणमा Adjudicator को नियुक्ति निजको निर्णय त्यस पछि मात्र मध्यस्थको नियुक्ती र कारवाहीको कुरा आउने सम्झौताको व्यवस्था विपरीत मधयस्थ नियुक्त गर्न अदालतले चालेको कारवाही त्रुटिपूर्ण छ । बिपक्षीले Adjudicator नियुक्त नगरी चित्त बुझाई बसेको अवस्थामा सम्झौतामा भएको व्यवस्था अवलम्बन नगरी करार ऐन, २०५९ को दफा ७ मुलुकी ऐन अ.बं.२९, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम Adjudicator नियुक्ति नगरेको भनि सोझै मध्यस्थता नियुक्ति गरि पाउँ भनी सम्झौता शर्तको विपरीत भएको र त्यस्तो निवेदन दरपिठ गर्नुपर्नेमा नगरी कारवाही अगाडि बढाएकोले निवेदकलाई करार ऐनले प्रदान गरेको हक हनन् भएको र बैकल्पिक उपचारको अभावमा संविधानको धारा ११, १२, २३ तथा ८८ (२) अन्तर्गत प्रत्यर्थीको गैरकानूनी आदेश बदर गरिपाऊँ साथै पुनरावेदन अदालत, पाटनमा विचाराधिन मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धी कुनै कामकारवाही अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी ।
३. यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी बिपक्षीलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै लिखितजवाफ परे पछि पुनः विचार गर्ने गरी मागबमोजिम मध्यस्थ नियुक्त नगर्नु भनि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।
४. बिपक्षी कार्यालयबाट आव्हान भएको सूचना बमोजिम तिलोत्तमा निर्माण सेवा प्रा.लि.का संचालक भरत थापा र बिपक्षी कार्यालय बीच सम्झौता भएको, सम्झौता बमोजिमको निर्माण कार्य ०५६।३।६ मा सम्पन्न भएको भन्ने कुरा ३० जुन १९९९ को बिपक्षी कार्यालयको पत्रबाट पुष्टि भएको छ । कार्य सम्पन्न पछि अन्तिम भुक्तानीको लागि ग्याविन तार वापतको रु.२०७३३९८।२५ माग भई विल पेश भएको ११ नोभेम्बर १९९९ को पत्रमा करारको शर्त २४.१ अन्तर्गत Adjudicator को नियुक्तिको लागि लेखिएको पत्रको प्रकरण ४ तथा ५ मा बिपक्षी कार्यालयले सो नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै अग्रसरता नदेखाएमा वा कुनै जवाफ नआएमा मध्यस्थ ऐन, २०५५ बमोजिम यस प्रा.लि.मध्यस्थमा जाने भनि उल्लेख गरिएको, बिपक्षीको कुनै जवाफ नआउँदा पुनः डिसेम्बर १३,१९९९ मा मध्यस्थ नियुक्तिको लागि आग्रह गरियो, सो अनुसार जानकारी गराउँदा मध्यस्थको अवधि सकियो ठेक्काको शर्त बमोजिमको रकम दिलाई भराई पाउन ऐनको दफा ३,६,७ बमोजिम निवेदन दिन आएको छु भन्ने निवेदन मिति २०५६।१२।२१ मा दर्ता भई बेन्च समक्ष पेश हुँदा निवेदन तर्फबाट आएको मध्यस्थकर्ताहरू इश्वरीचन्द्र शर्मा र चित्रदेव भट्टको नाममा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय पाटन मार्फत बिपक्षीलाई पाउने र त्यसमा बिपक्षीको कुनै प्रतिकृया भए सो र आफ्नो तर्फबाट अन्य मध्यस्थकर्ता प्रस्तुत गर्ने भए बढीमा ३ जना सम्मको नाम निजहरूको सहमति समेत लिई पठाउन लगाई प्राप्त भए पछि पेश गर्नु भन्ने आदेश यस अदालतबाट भएको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखितजवाफ ।
५. प्रस्तुत रिट निवेदन करारीय बिवाद समाधानको लागि करारले निर्धारण गरेको उपचार मध्यस्थको माग प्रचलन गर्न मध्यस्थ ऐन, २०५६ प्रयोग भएकोमा सो ऐन प्रयोग हुनुपर्ने होइन भनि बिपक्षी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो । करारीय शर्तमा बिवाद भएमा करारद्वारा नै बिवाद समाप्त हुन्छ, उपचार त्यसले नै दिन्छ । यस्तो करारीय हक दायित्वको बिषयमा संविधानको असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुन नसक्ने सिद्धान्त २०५५ सालको रिट नं.३१२४ आदेश मिति २०५७।१।२० मा प्रतिपादन भएको छ । पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थको प्रक्रिया सम्म निर्धारण गर्ने र त्यस्तो निर्धारण गर्ने प्रक्रियाले निवेदकको कुनै मौलिक हक हुनन् गर्दैन । मध्यस्थ नियुक्ति सम्बन्धमा तल्लो अदालतमा बिवाद विचाराधिन रहेको अवस्थामा प्रतिपादित सिद्धान्त एवं न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ बमोजिम माथिल्लो अदालतमा हस्तक्षेप गर्न पनि मिल्दैन । Adjudicator को नियुक्तिको लागि प्रा.लि.ले बिपक्षीलाई पटक पटक जानकारी गराएकै हो, सो नियुक्ति नगरी हाल मध्यस्थ ऐन प्रयोग भई विचाराधिन बिवादमा रिटमा आउन मिल्दैन । Contract Document को Sec.4 Contract Data को पेज ५४ को Appointing Authority for Adjudicator को स्थानमा खालि छ । यसरी Adjudicator को नियुक्ति गर्ने अधिकारी नै नियुक्त नभएको अवस्थामा Adjudicator नियुक्ति हुने प्रश्न उपस्थित नहुने, नियुक्तिको लागि यस प्रा.लि.ले Reminder दिई रहेको अवस्थामा निवेदक कै कारणले नियुक्ति नभएकोले मेरो करारीय हक जादैन । सम्झौता पत्रको See.4 पेज ५५ Article 25 मा बिवादको समाधान मध्यस्थबाट हुने व्यवस्था रहेको Adjudicator नियुक्ति नभएको अवस्थ रहदा उक्त कानूनी प्रावधान लागु नै हुदैन भन्ने बिपक्षीको तर्क कानूनी छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने तिलोत्तमा निर्माण सेवा प्रा.लि.को तर्फबाट पर्न आएको लिखितजवाफ ।
६. यसमा मध्यस्थ नियुक्ति गरिपाऊँ भनि तिलोत्तमा निर्माण सेवा प्रा.लि.तर्फबाट संचालक भरत थापाले दिएको निवेदन सहितको सक्कल फाइल पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट झिकाई यिनै निवेदक एवं बिपक्ष तिलोत्तमा निर्माण सेवा प्रा.लि.बीच भएको ठेक्कापट्टा सम्झौता सम्बन्धी सक्कल फाइल जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई आए पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
७. नियमबमोजिम पेशी सुचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता श्री ऋषिकेश वाग्लेले निवेदक र बिपक्षी बिच भएको सम्झौतामा नै सम्झौता बमोजिमको कामकारवाहीको सम्बन्धमा बिवाद हुँदाको अवस्थामा मध्यस्थ समक्ष जानु पुर्व नै Adjudicator को नियुक्ति निर्णय हुनुपर्ने अनिवार्य पुर्व शर्तको बेवास्ता गरी मध्यस्थ नियुक्तिका कामकारवाही अगाडि बढाउने पुनरावेदन अदालत, पाटनको कार्य सम्झौताले सिर्जना गरेको Party Autonomy को सिद्धान्त विपरीत हुँदा निवेदन माग दावी बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने र बिपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले संविधान बमोजिम धारा ११,१२ श्री ५ को सरकारले Invoke गर्न पाउदैन, कानूनबमोजिम उपचार गर्न पाउने हक मर्दैन र Adjudicator को हक कानूनी नहुँदा समेतका आधारमा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
८. उपरोक्त बमोजिम विद्वान कानूनी व्यवसायीको बहस समेत सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावी अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक र बिपक्षी बीच भएको २२ फेब्रुअरी १९९९ को Sabo model site embankment cheekdam ground site construction को लागि ने. रु.२८३४४५६। मा ठेक्का पट्टा सम्झौता भएकोमा सो सम्झौतामा बिवाद उत्पन्न हुँदा शुरुमा Adjudicator ले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र बिपक्षीले ठेक्काको पूर्ण भुक्तानीको लागि दिएको निवेदनमा बिवाद भई Adjudicator नियुक्त हुन नसकेको र नियुक्तिको म्याद समेत सकिएको अवस्थामा सम्झौता विपरीत मध्यस्थ नियुक्तिको लागि पुनरावेदन अदालत, पाटन समक्ष ०५६।१२।२१ मा निवेदन दिई त्यस अदालतबाट मध्यस्थ नियुक्तिको कारवाही पटक पटक अगाडि बढाउने आदेश भएको कार्यले निवेदकलाई सम्झौताले दिएको हक करार ऐन, २०५६ को दफा ४,५ एवं संविधानको धारा ११,१२,२३ समेतद्वारा प्रदत हक प्रचलन गरी पाउन आएको छु, पुनरावेदन अदालतले सो सम्बन्धमा गरेको कामकारवाही समेत बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी र करारीय दायित्वका सम्बन्धमा उपचारको मार्ग करार एवं सम्झौताद्धारा प्रदान उपचारको बाटोबाट निर्देशित हुन्छ, निवेदकको मौलिक हक हनन् नभएको समेत अवस्थामा रिट क्षेत्र उपयुक्त उपचारको बाटो नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखितजवाफ रहेको पाईन्छ ।
१०. निवेदक र बिपक्षी प्रा.लि.बीच भएको सम्झौता बमोजिमको निर्माण कार्य २०५६।३।६ मा सम्पन्न भै सकेको भन्ने कुरा बिपक्ष कार्यालय समेतबाट ठेक्का सम्पन्न भै सकेको भन्ने ३० जुन १९९९ को पत्रबाट देखिन्छ । ठेक्का बमोजिमको कार्य सम्पादन भई ग्याविन तारको लागि अन्तिम भुक्तानीको लागि बिपक्षबाट निवेदक समक्ष निवेदन गरेको र सो सम्बन्धमा बिवाद हुँदा Adjudicator को नियुक्तिको लागि समेत बिपक्षबाट निवेदक समक्ष ११ नोभेम्बर १९९९ मा लेखिएको पत्र सम्बन्धमा निवेदक मौन रहेको र Adjudicator नियुक्ति हुन नसकेको अवस्था देखिन्छ । मध्यस्थको नियुक्ति पुर्व Adjudicator को नियुक्ति एवं निजको निर्णय सम्झौताको पुर्व शर्त भन्ने निवेदक र बिपक्ष बीच भएको सम्झौतामा देखिए पनि बिपक्षले Adjudicator को नियुक्तिका लागि निवेदक समक्ष पत्राचार गर्दा सो सम्बन्धमा निवेदक तर्फबाट उदासिन देखिई Adjudicator को नियुक्ति हुन सकेको देखिदैन । सम्झौता बमोजिमको Adjudicator नियुक्ति हुन सम्झौताको कुनै पक्षको कारणबाट नसक्दा सम्झौताले सिर्जना गरेको हक अधिकार एवं उपचार सुन्यतामा रहन सक्दैनन् । त्यस माथि निवेदक र बिपक्ष बीच भएकै सम्झौताको Sec 4 Artical 25 मा मध्यस्थद्वारा बिवाद समाधान गर्ने उपायको रुपमा मध्यस्थ सम्बन्धी व्यवस्था रहेकै देखिन्छ । सम्झौता बमोजिमको Adjudicator नियुक्ति हुन नसकेको अवस्था र त्यस्तो बिवादमा समाधानको उपायका रुपमा सम्झौता मध्यस्थको व्यवस्था भएकोमा सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन भई भुक्तानी पाउने अधिकार एवं हकको सिर्जना भएकोले त्यस्ता हक अधिकार प्रचलन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन मध्यस्थ ऐन २०५५ मौन रहेको मान्न सकिदैन । मध्यस्थ ऐन २०५५ को दफा ७ ले अदालतद्वारा मध्यस्थको नियुक्ति गर्न सक्ने नै व्यवस्था रहेको देखिएबाट पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थ नियुक्तिको सम्बन्धमा अगाडि बढाएको प्रक्रियाले निवेदकको हक हनन् भयो भन्ने तर्क न्यायोचित मान्न सकिदैन । पुनरावेदन अदालतले मध्यस्थ ऐन, २०५५ को दफा ७ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्न गरेको आदेश एवं क्रियाले संविधानले निवेदकलाई प्रत्याभूत गरेका कुन मौलिक कुन हक हनन् भएको वा कुन कानूनले प्रदान गरेको कानूनी हकमा आघात पुर्याएको भनि स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेको पाइदैन । निवेदकले रिट निवेदनमा धारा ११ एवं धारा १२ द्वारा प्रत्याभुत गरिएको मौलिक हकमा आघात पुर्याएको आधारमा धारा २३ अन्तर्गत धारा ८८ (२) बमोजिमको उपचारको माग गरिएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११, १२ मा प्रत्याभूत गरिएका समानताका हकहरू एवं स्वतन्त्रताको हकहरू नागरिक एवं व्यक्तिका लागि निर्देशित एवं व्यवस्थित हक हुन । त्यस्ता हकको हनन् एवं अतिक्रमण हुँदाको अवस्थामा उपचार स्वरुप धारा २३ अन्तर्गत धारा ८८(२) ले व्यवस्था गरेको उपचारको माध्यम तथा बाटो अबलम्बन गर्न सकिने हुन्छ । निवेदक जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागको तर्फबाट श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधित्व गरि निवेदन गर्न आएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले धारा ११ एवं १२ द्वारा प्रत्याभूत हकको लागि श्री ५ को सरकार आउन मिल्ने अवस्था देखिदैन । रिट निवेदनमा श्री ५ को सरकारको कुन कानूनी हकको हनन भएको भनि उल्लेख गर्न समेत नसकेको अतिरिक्त निवेदक र बिपक्षी बीच भएको सम्झौता एवं करारको दफा दफामा उल्लेखन भएका कुरामा बसेर करारीय दायित्व एवं हकाधिकारका बिषयमा असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी उपचार प्रदान गर्न मिल्ने अवस्था भएन । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारी
इति सम्बत २०६२ साल श्रावण ३० गते रोज १ शुभमः––––––––––