निर्णय नं. ७५७३ - उत्प्रेषण परमादेश ।

निर्णय नं.७५७३           ने.का.प.२०६२       अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरिजंग सिजापति

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

सम्बत २०५९ सालको रिट नं. :–२५५३

आदेश मिति२०६२।७।८।३

 

विषय :–उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निबेदकः मोरङ जिल्ला विराटनगर उप महानगरपालिका वडा नं.१४ भानु टोल मझुवा बस्ने यदुवंश शाह

बिरुद्घ

बिपक्षीः संचालक समिति, टि.सि.एन. केन्द्रीय कार्यालय समेत

 

§  समान र समान बीच अर्थात Equals र Equals बीच यदी कुनै मापदण्ड वा आधार विना एउटा वर्गको लागि कुनै सहुलियत प्रदान गरिन्छ तर त्यस्तै समान अवस्थाको अर्थात Similarly situated अन्य वर्गलाई भने सहुलियतवाट वन्चित गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र असमान र भेदभाव गरेको मानिने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेडका कर्मचारीको सेवाको प्राप्ति र समाप्ति कर्पोरेशनको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावलीबमोजिम हुने भएकोले निबेदकलाई कर्पोरेशनको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली बमोजिम नियमावलीवाट प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी संचालक समितिले आधार र कारण खोली सेवाबाट अनिबार्य अबकाश दिने गरी भएको निर्णयवाट निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक हनन भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१९)

 

रिट निबेदक तर्फबाटः विद्वान् बरिष्ठ अधिबक्ता श्री कुष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान् अधिबक्ता श्री मो.शेष अब्बास

बिपक्षी तर्फबाटः विद्वान् उपन्यायाधिबक्ता श्री सुरेन्द्र थापा, विद्वान् अधिबक्ता श्री युबराज भण्डारी

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.वलराम के.सी.: नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निबेदन सहितको तथ्य एवं ठहर यसप्रकार   छ :-

            २.    म २०३२/१०/२८ मा टिम्बर कर्पोरेशनको सेवामा प्रबेश गरी इमान्दारी पूर्वक कार्य गरिआएको छु । बढुवा हुँदै हाल कायम रहेको तह ८ को पदमा म १ न.. मा आएबाट मेरो कार्य क्षमता, योग्यता, तालिम र इमान्दारीता सबभन्दा बढी रहे भएको प्रमाणित भएको छ । बिपक्षी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०५८/७/१७ को मंत्रीस्तरको निर्णय भन्दै द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि.कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५२ मा दफा १११क.थप गरेको भन्ने छ । कर्पोरेशनको नियमावली मंत्रीस्तरबाट संशोधन हुने होइन । आफ्नो इच्छा अनुसार र कलुषित भावनाबाट सो नियमावलीमा दफा थप गरी मलाई सेवाबाट हटाइएको अ.बं.३५ नं.ले बदरभागी छ । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०५८/७/१७ मंत्री स्तरको निर्णय अनुसार भन्दै नियमावलीमा दफा १११क.थप गरी अबकाश सम्बन्धी बिशेष ब्यबस्था भनी नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नियम १११ बमोजिम स्वेच्छिक अबकाशको निमित्त दरखास्त आव्हान गर्दा पर्याप्त संख्यामा दरखास्त पर्न नआएमा संचालक समितिले आबश्यक नदेखिएका कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट अनिवार्य अबकाश दिन सक्नेछ भन्ने ब्यबस्था गरेको देखिन्छ । कर्पोरेशनले ४४३ जना कर्मचारीहरूको स्वेच्छिक अबकाश मागेकोमा ५१५ जना कर्मचारीहरूको स्वेच्छिक अबकाशको निमित्त आबेदन परेको छ । मागेको भन्दा बढी कर्मचारीको आबेदन परेपछि मलाई अनिवार्य अबकाश दिनुपर्ने होइन । मलाई दिइएको अबकाशपत्रमा कर्पोरेशनको कार्यक्षेत्र सीमित भएको,आर्थिक स्थिति कमजोर भएको,कार्यरत कर्मचारीको संख्या बढी भएको भनी लेखिएको छ । संचालक समितिले अबकाश दिदा सम्बन्धित कर्मचारीको सेवा अबधि,कार्य सम्पादन मूल्याकन, आचरण वा नेकीबदीलाई आधार मान्नु पर्ने गरी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले तोकेको छ । तह ८ मा पदोन्नती हुँदा मेरो नाम १ न. मा निस्किएकोबाट मेरो कार्यसम्पादन मूल्यांकन सबै भन्दा बढी रहे भएको कुरा पुष्टि भै राखेको  छ । मैले बिभिन्न शाखामा रही कार्य गर्दा उत्पादन, बिक्री तथा अन्य कार्य सफलतापूर्वक गरेको कुरा प्रष्ट छ । मरो आचरण र नेकीवदी राम्रो रहे भएको कुरा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारको गद्दी आरोहण रजत महोत्सब पदक बक्स भएबाट प्रष्ट छ । बिशेष प्रहरी बिभागद्वारा कारवाही चलाएका,बिभागिय कारवाही गरिएका ब्यक्तिलाई अनिवार्य अबकाश नदिई मलाई मात्र अनिवार्य अबकाश दिदा भेदभावपूर्ण ब्यबहार हुन गएको छ । कर्मचारीको सेवा अबधि,कार्य सम्पादन मूल्यांकन,आचरण र नेकीवदीलाई आधार बनाउने भन्ने निर्णयको समेत ठाडो उल्लघंन हुन गएको द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लि.को संचालक समितिको २०५८/१०/११ को ११०८ औं बैठकको निर्णय बदरयोग्य छ । मैले पच्चिसौ वर्ष भन्दा बढी इमान्दारीपूर्वक सक्षमरुपबाट कार्य गरी आएकोमा कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५२ ले गरेको ब्यबस्था बिपरीत मलाई सेवाबाट अलग गरेकोले मैले पटक–पटक संचालक समिति र मंत्री समेतलाई निबेदन दिदै आएकोमा आज भोलि गरिदिने भन्दै झुलाउदै आएको र मेरो निबेदनमा कुनै कारवाही नगरी मलाई नोकरी गर्ने मौकाबाट बन्चित गरिएको छ । मिति २०५८/१०/११ को ११०८ औं बैठकको निर्णयानुसार भन्दै मिति २०५८/१०/१२ देखि लागु हुने गरी कर्पोरेशनको सेवाबाट अनिवार्य अबकाश दिइएको दुबै निर्णय र सो निर्णयको आधारमा गरे भएको सम्पूर्ण कामकारवाही समेत उत्प्रषेणको आदेशद्वारा बदर गरी निबेदकलाई पूर्ववत सेवा गर्न दिनु भन्ने आदेश सम्बन्धित निकायको नाममा जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको रिट निबेदन ।

            ३.    लिखितजवाफ  पठाउनु भनी बिपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            ४.    स्वेच्छिक अबकाश प्रयोजनको लागि द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली,२०५२ मा आबश्यक संशोधन गरी स्वीकृतिको लागि यस मंत्रालयमा प्राप्त भएकोमा कर्मचारीलाई आर्थिक सुबिधा दिने बिषय भएकोले अर्थ मंत्रालयको सहमति माग गर्नुपर्ने ब्यबस्था अनुरुप उक्त नियमावलीको नियम १११ मा संशोधन र उक्त नियम पछि नियम १११क. थप गर्न मिति २०५८/७/१७ को निर्णय अनुसार अर्थ मंत्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएकोमा सो मंत्रालयको सहमति प्राप्त भएपश्चात तदनुसार उक्त नियमावली संचालक समितिबाटै संशोधन गरिएको हो । यसरी संचालक समितिबाटै नियमावलीमा संशोधन भएकोमा यस मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गै नियमावलीमा संशोधन गरेको भनी माग दाबी लिई दायर गरिएको रिट निबेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको बिपक्षी वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखितजवाफ  ।

            ५.    निबेदकलाई टि.सि.एन.कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५२ ले गरेको ब्यबस्था भन्दा बिपरीत तरिकाबाट अनिबार्य अबकाश दिइएको होइन । सो नियमावलीद्वारा निर्देशित ब्यबस्था र प्रावधान अनुरुप अनिबार्य अबकाश दिने गरी कानूनसम्मत निर्र्णय भएको छ । निबेदकलाई अबकाश दिने गरी भएको निर्णयबाट यस कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको भनी किटानी उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन । कर्पोरेशनको संचालक समितिको मिति २०५८/९/२ को निर्णयबाट निबेदक समेत कार्यरत तह ८ को ११ वटा पदबाट ५ वट पद संख्या स्वेच्छिक अबकाशको निमित्त छुट्याइएको थियो । सो निर्णयको आधारमा मिति २०५८/९/६ मा तह ८ को ५ वटा पद संख्याको निमित्त स्वेच्छिक अबकाशको दरखास्तको आह्वान गरिएकोमा ४ जनाको मात्र निबेदन परेकोले दरखास्त नदिने ७ जना कर्मचारी मध्येबाट १ जनालाई अनिबार्य अबकाश दिनुपर्ने भएकोले ७ जना कर्मचारीको बिबरण समेत अध्ययन गरी निबेदकलाई कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली,२०५२ को संशोधित नियम १११क. बमोजिम अनिबार्य अबकाश दिने गरी २०५८/१०/११ मा निर्णय भएको हो । निबेदकले टि.सि.एन.कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली,२०५२ को नियम १११ तथा १११क.लाई अन्यथा भनी बदरको लागि माग गर्न सक्नु भएको छैन भने उक्त नियम अन्तर्गत स्वेच्छिक अबकाशको दरखास्त आह्वान गर्ने निर्णय  सूचना समेतलाई चुनौति दिन सक्नु भएको छैन । उक्त निर्णय र सूचनाको कार्यान्वयन गर्ने गरी मिति २०५८/१०/११ मा नियमावली अनुरुप निबेदकलाई अनिवार्य अबकाश गर्ने गरी निर्णय भएको हुँदा रिट निबेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत ब्यहोराको बिपक्षीहरू द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड संचालक समिति,सो कर्पोरेशनको महाप्रबन्धक, अध्यक्ष र केन्द्रीय कार्यालय प्रशासन बिभागको बिभागिय प्रमुखको संयुक्त लिखितजवाफ  ।

            ६.    नियमबमोजिम पेश भएको प्रस्तुत रिट निबेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । रिट निबेदक तर्फबाट विद्वान् बरिष्ठ अधिबक्ता श्री कुष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान् अधिबक्ता श्री मो.शेष अब्बासले तह ८ को पदमा स्वेच्छिक अवकासको लागि निवेदन नदिने निवेदक समेत  ७ जना कर्मचारी भएकोमा निबेदकलाई मात्र सेवाबाट अबकाश दिने गरी भएको निर्णयबाट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त समानताको हकमा आघात परेको छ । निबेदकलाई नै हटाउनु पर्ने बस्तुगत आधार र कारण छैन । निबेदकलाई सेवाबाट हटाउनु पूर्व निजलाई सुनुवाईको मौका प्रदान नगरिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको बिपरीत भएबाट निबेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेतबहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ७.    बिपक्षी बन तथा भू–संरक्षण मंत्रालयको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिबक्ता श्री सुरेन्द्र थापाले निबेदकलाई छानेर अबकाश दिइएको अबस्था छैन । संचालक समितिद्वारा संशोधित नियमावली बमोजिम जेष्ठता समेतको आधारमा निबेदकलाई अनिबार्य अबकाश दिइएको अबस्था हुँदा रिट निबेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अबस्था नहुँदा खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेतबहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ८.    बिपक्षी द टिम्बर कर्पोरेशन प्रा.लि.को संचालक समिति समेतको तर्फबाट विद्वान् अधिबक्ता श्री युबराज भण्डारीले संशोधित नियमालीको आधारमा निबेदकलाई अबकाश दिइएको अबस्था भएकोमा संशोधित नियमावली बदर गर्न निबेदकले माग गर्नु भएको छैन । जेष्ठताको आधारमा द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली,२०५२ को नियम १११क.बमोजिम अबकाशको ब्यबस्था लागु गर्ने भन्ने अर्थ मंत्रालयबाट भएको निर्णय उपर चुनौति छैन । नियममा भएको ब्यबस्था अनुरुप निबेदकलाई सेवाबाट अबकाश दिने गरी भएको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटी नहुँदा रिट निबेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेतबहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

            ९.    उपरोक्तबहस समेतलाई बिचार गरी रिट निबेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भयो ।

            १०.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा श्री ५ को सरकार मंत्री परिषद्को निर्णय अनुसार द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड मा कार्यरत ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई कटौती गर्ने प्रक्रिया अनुरुप निबेदक समेत कार्यरत रहेको तह ८ को ११ जना कर्मचारीहरूमध्ये ५ जनाको लागि स्वेच्छिक अबकाशको लागि  दरखास्त माग भएकोमा ४ जनाको दरखास्त परेको भन्ने देखियो । ११ जना कर्मचारीमध्येबाट स्वेच्छिक अबकाशको लागि ५ जनाको दरखास्त माग भएकोमा ४ जनाको मात्र दरखास्त परेपछि बाकी ७ जना मध्येमा १ जनालाई स्वेच्छिक अबकाश दिने क्रममा सेवा अबधि, कार्य सम्पादन मूल्यांकन,आचरण वा नेकीबदीको आधारमा द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली,२०५२ को नियम १११क. बमोजिम रिट निबेदकलाई अनिबार्य अबकाश दिने गरी द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेडको संचालक समितिबाट मिति २०५८/१०/११ मा निर्णय भएको र सो निर्णय अनुसार मिति २०५८/१०/१२ देखि लागु हुने गरी रिट निबेदकलाई कर्पोरेशनको सेवाबाट अनिबार्य अबकाश दिइएको देखियो । कर्पोरेशनले स्वेच्छिक अबकाशको लागि मागेको भन्दा बढी कर्मचारीहरूको आबेदन परेको र निबेदकसमेत कार्यरत रहेको पदमा कार्यरत अरु कर्मचारीहरूमध्ये निबेदकको आचरण, कार्य सम्पादन मूल्यांकन र नेकीबदी समेत राम्रो भएको अबस्थामा विशेष प्रहरी बिभागबाट कारवाही गरिएका ब्यक्तिलाई अबकाश नदिई निबेदकलाई अबकाश दिइएको त्रुटीपूर्ण हुँदा निबेदकलाई अबकाश दिने गरी बिपक्षी द टिम्बर कर्पोरेशनको संचालक समितिको मिति २०५८/१०/११ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा मिति २०५८/१०/१२ मा निबेदकलाई दिइएको अबकाशको पत्र समेत उत्प्रषेणको आदेशद्वारा बदर गरी निबेदकलाई पूर्ववत सेवा गर्न दिनु भन्ने आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निबेदन दाबी भएको पाइयो । रिट निबेदकलाई द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली,२०५२ ले गरेको ब्यबस्था अनुरुप नै अनिबार्य अबकाश दिइएको अबस्था भएकोबाट निबेदकको हकमा गैरकानूनी रुपमा आघात नपरेकोले रिट निबेदन खारेजभागी छ भन्ने ब्यहोराको लिखितजवाफ  जिकिर भएको देखियो ।

            ११.    द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली,२०५२ को नियम १११क.को उप नियम (१) मा स्वेच्छिक अबकाशको निमित्त दरखास्त आह्वान गर्दा पर्याप्त संख्यामा दरखास्त पर्न नआएमा संचालक समितिले आबश्यक नदेखिएका कर्मचारीहरूलाई सेवाबाट अनिबार्य अबकाश दिन सक्ने छ भन्ने र सो नियमको उप नियम (२) मा सो बमोजिम अबकाश दिदा सम्बन्धित कर्मचारीको सेवा अबधि,कार्य सम्पादन मूल्यांकन, आचरण वा नेकीबदीलाई आधार मान्नु पर्नेछ भन्ने ब्यबस्था भएको पाइन्छ । तह ८ को ११ जना कर्मचारीहरूमध्ये स्वेच्छिक अबकाशको लागि ५ जनाको दरखास्त आह्वान भएकोमा ४ जनाको मात्र दरखास्त परेकोले बाकी ७ जनामध्येमा १ जनालाई स्वेच्छिक अबकाश दिने क्रममा कर्मचारीको सेवा अबधि,कार्य सम्पादन मूल्यांकन,आचरण वा नेकीबदीको आधारमा द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली,२०५२ को नियम १११क.बमोजिम यी रिट निबेदकलाई अनिबार्य अबकाश दिने गरी सो कर्पोरेशनको संचालक समितिबाट निर्णय भएको भन्ने देखियो । कानूनबमोजिम गठित संगठन (Body corporate) हरू अर्थात् विपक्षी टि.सि.एन. जस्तो कर्पोरेशनको कार्यभार तथा आर्थिक स्थिति समेतलाई बिचार गरी कुन पदमा कस्ता र कति संख्यामा कर्मचारी राख्ने भन्ने कुराको यकिन गरी कर्मचारीको ब्यबस्था गर्न सक्ने र कर्मचारीको संख्या तोक्न सक्ने अधिकार प्रत्येक Body corporate मा रहन्छ । द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेडको संचालक समितिको कानून ब्यबसायी मार्फत प्राप्त फाइलबाट स्वेच्छिक अबकाशको लागि दरखास्त दिने तह ८ का ४ जना कर्मचारी बाहेक यी रिट निबेदक समेत बाकी ७  जना कर्मचारीहरूमा रिट निबेदकको नोकरी अबधि सबैभन्दा बढी भएको देखियो । निबेदक झापामा कार्यालय प्रमुख रहदा काठको रकम जम्मा हुनु पूर्व नै बिल काटेको अभियोगमा २०५१/१२/१२ मा निजलाई सचेत गराइएको, खजुरा (नेपालगञ्ज) डिपोको चिरान हिनामिना काण्डमा निजको २ वर्ष बढुवा रोक्का भएको र झापा कार्यालयका कार्यालय प्रमुख हुँदा बा.अ.ञ.२४ नं.को भोल्गा जीप मर्मत सम्बन्धमा प्रक्रिया पुरा नगरी केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन बिपरीत काम गरेकोले मिति २०५६/५/७ मा निजबाट रकम असुल गर्ने निर्णय भएको समेत गरी रिट निबेदकलाई तीन पटक विभिन्न आचरण विपरीत आरोपमा विभागीय कारवाही भएको देखियो । तह ८ का निज बाहेक अरु ६ जनामध्ये २ जनालाई कुनै पनि बिभागिय कारवाही भएको नदेखिएको, एक जनालाई २ पटक र ३ जनालाई एक–एक पटक बिभागिय कारवाही भएको अबस्था देखियो ।

            १२.   द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०५२ को नियम १११क.को उपनियम (१) बमोजिम अनिबार्य अबकाश दिने क्रममा तह ८ को स्वेच्छिक अवकाशका लागि स्वइच्छाले निवेदन नदिने वाँकी ७ जना कर्मचारीहरूमध्ये निबेदकको नोकरी अबधि अन्यको भन्दा बढी बर्ष हुनुको साथै बिभागिय कारवाही पनि निज उपर अरुभन्दा बढी पटक भएको देखिएकोले सो नियमको उपनियम (२) द्वारा ब्यबस्थित आधारमा नै  निबेदकलाई अनिबार्य अबकाश दिने निर्णय भएको देखिन आयो । निबेदकलाई अनिबार्य अबकाश दिने गरी निर्णय गर्ने अधिकार द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेडको संचालक समितिलाई भएको भन्ने कुरामा कुनै बिबाद छैन । फाइल अध्यधन गर्दा निबेदकप्रति भेदभाव, बदनियत, खराब भावना राखेर निजलाई अनिबार्य अबकाश दिने निर्णय गरिएको भन्ने देखिएन । जहाँसम्म निबेदकलाई सेवाबाट अनिबार्य अबकाश दिनु पूर्व सुनुवाईको मौका प्रदान नगरिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको बिपरीत भएको भन्ने निबेदक तर्फका विद्वान् बरिष्ठ अधिबक्ता तथा अधिबक्ताले उठाउनु भएको प्रश्न छ, रिट निबेदकलाइ अभियोग लगाएर विभागीय कारवाही र सजाय गरी सेवाबाट हटाइएको होइन । सुनुवाईको मौका त्यसवेला दिनुपर्छ जब कर्मचारीलाई सेवासर्त सम्बन्धी कानूनद्धारा व्यवस्थित आचरण विपरीत कार्य गरेको आरोपमा सजाय गरिन्छ । सुनुवाईको मौका भनेको You hear before you condemn someone or Nobody should be punished unheard भन्ने सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्था हो । कुनै पनि संगठनमा कर्मचारीहरूले विभिन्न कारणबाट अवकाश प्राप्त गर्छन् । जस्तै, तोकिएको उमेरको हदको आधारमा, तोकिएको सेवा अवधिको आधारमा, कुनै खास पदको लागि तोकिएको सेवा अवधिको आधारमा पनि कर्मचारीले अवकास प्राप्त गर्छन भने कर्मचारीले सेवाशर्त सम्बन्धी कानूनमा तोकिएको आचरण विपरीत काम गरेको अवस्थामा विभागीय कारवाहीको आधारमा पनि कर्मचारीहरू पदबाट हट्छन । माथि उल्लिखित ती अवस्था मध्ये विभागीय कारवाहीमा परी गरिएको सजायको कारण हटाउने वा बर्खास्त गरिने काम बाहेक अन्य कारणबाट सेवाबाट अवकाश दिदा त्यस्तो अवकाश विभागीय कारवाही र सजाय नभएकोले त्यस्तोमा Natural justice को प्रक्रिया अर्थात् आफ्नो सफाइको लागि प्रमाण पेश गर्न स्पष्टिकरण माग्न पर्ने प्रश्न नै आउदैन । कुनै अभियोग नलगाई नियममा भएको ब्यबस्था अनुरुप अनिबार्य अबकाश दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पूर्व अनिवार्य रुपमा सुनुवाईको मौका दिइरहनु नपर्नु हुंदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको बिपरीत निबेदकलाई अनिबार्य अबकाश दिने गरी निर्णय भएको भन्न मिल्ने अबस्था भएन ।

            १३.   निवेदकलाई दिइएको अवकाश संविधानको धारा ११ विपरीत भई भेदभावकारी भएको भन्ने निवेदकको दावी देखियो । समानताको हक विपरीत भेदभाव कस्तो अवस्थामा र कसरी हुन्छ यहाँ चर्चा गर्न आवश्यक देखियो । हाम्रो संविधानको धारा ११ मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कसैलाई भेदभाव नगरिने व्यवस्था भएको छ तर यसको मतलव यो होइन कि State वा विपक्षी कंपनी जस्तो Agency अथवा Instrumentality of the state ले कानूनबमोजिम आफ्नो कर्मचारीलाई अवकास दिनै नहुने होइन । वर्गिकरण गरी नचाहिने कर्मचारीलाई अवकास दिने लगायत प्रशासनिक वा कार्यकारिणी निर्णय गर्न सकिन्छ । वर्गिकरणको आधारमा गरिएको कुनै पनि प्रशासनिक वा कार्यकारिणी निर्णयहरू भेदभावकारी हुदैन र त्यस्तो निर्णयले कसैलाई व्यक्तिगत मर्का र असर परे पनि त्यस्तो निर्णय कानून वा संविधान विपरीत भएको मानिदैन । वर्गिकरण स्वेच्छाचारी हुन नहुने र त्यस्तो वर्गिकरण वास्तविक र भेदभाव रहित भै कुनै कार्यको निश्चीत उद्देश्य प्राप्तीसंग प्रत्यक्ष संवन्धित हुनु पर्दछ । प्रस्तुत निवेदनका सम्वन्धमा निश्चित उद्देश्य प्राप्ति भनेको विपक्षी टिम्वर कर्पोरेशनमा रहेका निवेदक जस्ता बढी कर्मचारीलाई हटाई कार्यभार कम गर्ने योजनालाई लिन पर्दछ । त्यस्तो वर्गिकरण संविधानको समानताको हक विपरीत भएको मानिदैन । वर्गिकरण संविधान अनुकूल हुनु कानूनमा नै त्यस्तो वर्गिकरण गरिएको हुन आवश्यक छैन । वर्गिकरण देहाय बमोजिम कुनै प्रक्रियावाट हुन सक्छ ।

 

क)    कानूनमा नै वर्ग छुट्याई वर्गिकरण गरेर वा

ख)    कानूनमा वर्गिकरण नगरि कानूनले केवल Plan / Policy मात्र Guideline को रुपमा निर्धारीत र व्यवस्थीत गरि र State वा प्रशासकिय अधिकारीले आवश्यकता अनुसार त्यस्तो Plan र Policy भित्र रहेर आवश्यक्ता अनुसार वर्गिकरण गर्दै जाने वा

ग)    कानून मा वर्गिकरणका केहि Object हरू समाबेश गरी त्यसै भित्र रहेर पछि आवश्यकता  अनुसार कार्यकारिणी वा प्रशासकिय अधिकारीले अरु त्यस्तै Object हरू समाबेश गर्दै आवश्यक्ता अनुसारको वर्गिकरण गर्दै जाने ।

 

            १४.   विपक्षी टिम्वर करपोरेशनको कर्मचारी नियमावलीको नियम १११ क को उप नियम २ को वनोट हेर्दा नचाहीने कर्मचारीलाई अवकास दिने सम्वन्धमा समावेस गराएका आधारहरू माथिको (ख) र (ग) को अवस्थामा आधारित वर्गिकरण देखियो ।

            १५.   समानताको हक लगाएत हाम्रो संविधानको मौलिक हक भनेको Universal declaration of human right १९४८, International Covenant on civil and political right १९६६ लगायत अन्य राष्ट्रका संविधान तथा regional human right instrument हरूमा उल्लेखित right to equality का व्यवस्थाहरू सरह हुन । हाम्रो समानताको हकको प्रारम्भ भनेको हाम्रो पुर्खाहरूको पालामा त्यतिवेला कानूनबमोजिम गठित कुनै वैधानिक निकाय वा अधिकारीले वनाई Force of Law भएको लेख वद्ध document नभए पनि हाम्रो समाजको सामान्य जिवनमा प्रत्येक परिवारमा वोलिचालिको भाषामा Proverb को रुपमा Joint family मा रहेका छोरा छोरी भाइ भतीजा लगायत परिवारको कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न हुदैन् भन्ने Proverb को एक विकसित सिद्धान्तलाई आजको समानताको हकको सम्वन्धमा उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । घरायसी र पारिवारिक जिवनमा परिवारका ठुला र जेठाहरूले आफू भन्दा मुनिका र आफू भन्दा साना कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरि भेदभावको व्यवहार गर्न हुदैन भन्ने मान्यता प्रचलनमा थियो । हाम्रो पुर्खाहरूको पालामा चलनमा रहेको त्यस्तो प्रथा र Proverb ले वर्तमान संविधानको धारा ११ को समानताको हकको प्रभाव र काम गर्ने गर्दथ्यो । हाम्रो सामाजिक प्रचलन र व्यवहारमा एउटै परिवारमा जो रोगि छ जो अपाङ्ग छ जो दुरवल र कमजोर छ यसको आधारमा उसलाई वावु आमाले केही वढी माया गर्ने र त्यस्तोलाई केहि वढि सम्पत्ति दिने प्रचलन आजको Reasonable classification को सुरुआत र परम्परा मान्नु पर्दछ ।

            १६.    संविधानको Right to equality को सम्वन्धमा अमेरिकाको अदालतले Missouri RY VS Humes को मुद्दामा Right to equality would be violated if unequals are treated as equals and classification is reasonable when it is not an arbitrary selection but rests on differences pertinent to the subject in respect of which classification is made भन्ने समानताको हकको व्याख्या भएको  पाइन्छ ।

            १७.   भारतको सर्वोच्च अदालतले त्यहाको संविधानको धारा १४ का सम्वन्धमा Art 14 is not violated by differentiating between unequals भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ । यसै गरि भारतको सर्वोच्च अदालतले State of W.B VS Anwar Ali को अर्को मुद्दामा Right to equality का सम्वन्धमा The classification must not be arbitraty but must be rational that is to say, it must not only be based on some qualities or characteristics which are to be found in all the persons grouped together and not in others who are left out but those qualities or characteristics must have a reasonable relation to the object of the legislation. In order to pass the test two conditions must be fulfilled, namely (1) that the classification must be founded on an intelligible differentia which distinguishes those that are grouped together from others left out and (2) that the differentia must have a rational relation to the object sought to be achieved by the Act भन्ने व्याख्या भएको पाइन्छ । यसै गरि Union of India VS Jaisinghani को अर्को मुद्दामा There will be no unconstitutionalltity if the state makes a reasonable classification between employees differently situated or lays down reasonable tests for their selection भनेको पाइन्छ । उपरोक्त व्याख्यावाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने समान र समान विच अर्थात Equals र Equals बीच यदी कुनै मापदण्ड वा आधार विना एउटा वर्गको लागि कुनै सहुलियत प्रदान गरिन्छ तर त्यस्तै समान अवस्थाको अर्थात Similarly situated अन्य वर्गलाई भने सहुलियतवाट वन्चित गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र असमान र भेदभाव गरेको मानिन्छ र त्यस्तो अवस्थामा यस अदालतले धारा ८८(२) अन्तर्गतको आफ्नो असाधारण अधिकार प्रयोग गरि समानताको हकवाट वन्चितको हक प्रचलन गराई दिनपर्ने हुन्छ ।

                        १८.   सुनुवाइको क्रममा संविधानको धारा ११ को समानताको हक उल्लेख गरी असमान व्यवहार गरिएको भन्ने सम्बन्धमा नियम १११क को व्यवस्था र फाइल अध्ययनबाट समितिको निर्णय दुवै discriminatory देखिएन । संचालक समितिको निर्णय बढी विभागीय कारवाही र बढुवा रोक्का जस्ता stigma को आधारमा Reasonable classification मा आधारित देखियो । निवेदक लगायत स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन नदिने तह ८ का ७ जनामध्ये निवेदकको सवभन्दा लामो सेवा अवधि, निवेदक अरु ६ जना भन्दा बढी पटक विभागीय कारवाहीमा परेको एक वर्ग र निवेदक भन्दा कम अवधि सेवामा रहेका र निवेदक भन्दा कम विभागीय कारवाहीमा परेका अर्को वर्ग गरी तह ८ का वाँकी सात जनालाई संचालक समितिले दुई वर्गमा वर्गिकरण गरी वढी सेवा गरेको अवधि र वढी पटक विभागीय कारवाहीमा पाएको वर्गलाई अवकाश दिने गरी भएको वर्गिकरण संविधानको धारा ११ अनुकूल Reasonable classification based on intelligible differencia मान्नु पर्छ । यस आधारमा तह ८ का स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन नदिने निवेदक लगायत वाँकी सात जना कर्मचारीहरू Similar status का similarly situated अथवा Equals देखिएन । equal र unequal बीच भएको discrimination लाई समानताको हक विपरीत भन्न मिल्दैन । अमेरिकाको अदालतले State of Missouri Vs Canada / Shelly Vs Kraemar को मुद्दामा भनेको छ – The constitutional right does not depend upon the number of persons discriminated against if the state action operates against a single individual to deny him a privilege which is offered to another individual who is similarly circumstanced the former may at once complain that his constitutional right has been violated.  निवेदक वाँकी छ जना कर्मचारी भन्दा भिन्न class मा पर्ने हुँदा सञ्चालक समितिले गरेको उक्त वर्गिकरण विल्कुल just, reasonable and non-discriminatory  देखिएकोले निवेदकको संविधानको धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हक हनन भएको भन्ने कुरामा यो इजलास सहमत हुन सक्दैन ।

                        १९.    द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेडका कर्मचारीको सेवाको प्राप्ति र समाप्ति कर्पोरेशनको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावलीबमोजिम हुने भएकोले निबेदकलाई कर्पोरेशनको कर्मचारी सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावलीबमोजिम नियमावलीवाट प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी संचालक समितिले आधार र कारण खोली सेवाबाट अनिबार्य अबकाश दिने गरी भएको निर्णयवाट निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक हनन भएको देखिएन र अवकास दिने निर्णयमा कुनै कानूनी र न्यायको सिद्धान्त समेतको त्रुटी देखिन नआएबाट रिट निबेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अबस्था भएन । प्रस्तुत रिट निबेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।      

                                           

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिजंग सिजापती

 

इति सम्बत २०६२ साल कात्तिक ८ गते रोज ३ शुभम् ।