निर्णय नं. ७५७५ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि गरी पाऊँ ।

निर्णय नं.७५७५           ने.का.प.२०६२       अङ्क ७

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार वस्नेत

माननीय न्यायाधीश श्री परमानन्द झा

२०५८ सालको रिट नं. .....३२६५

आदेश मितिः २०६२।५।२८।३

 

विषयः उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि गरी पाऊँ ।

 

रिट निवेदकः जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. जण्डोल वडा नं. ५ वस्ने कमलप्रसाद श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला सप्तरी गा.वि.स. जण्डोल वडा नं. १ बस्ने मोती साफी धोवी समेत

 

§  अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा बहुतै होसियार साथ गर्नुपर्ने ।

§  अधिकारको अतिक्रमणले ऐनको प्रयोगमा ठूलो असर पर्न सक्ने ।

§  एउटा कार्यालयलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ र त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले कार्यान्वयनको कार्यसम्म गर्ने हो । कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयलाई फैसला संशोधन गर्ने सम्मको अधिकार दिएको छ भन्न र मान्न नमिल्ने ।

§  मालपोत कार्यालयको टिप्पणी आदेश र भूमिसुधार कार्यालयको चलन पूर्जिको निर्णय समेत कानूनसम्मत नभएकोले उक्त चलान पूर्जि र टिप्पणी आदेश निर्णय र त्यसवाट भएको कित्ताकाट समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।

§  भूमिसुधार कार्यालयले कानून बमोजिम फैसला संशोधन गर्नुपर्ने भए गरी दुवै पक्षलाई रोहबरमा राखी नरमकरम मिलाई कारवाही चलेको मिसिलवाटै निर्णय गरी कार्य सम्पन्न गर्नु भनि विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय र मालपोत कार्यालय समेतका नाममा परमादेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार खड्का

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान् का.मु. नायवमहान्याधिवक्ता श्री पुष्पराज कोइराला

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.वद्रीकुमार वस्नेतः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिमज यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-

            २.    मेरा नाम दर्ताको जिल्ला सप्तरी पंचायत जण्डोल वडा नं. १ कि.नं. ३९६ को ३–१२–७ जग्गा साविकमा कि.नं. ३५० थियो जुन भूमिसुधार कार्यालयको मिति २०३६—३—१२ को निर्णय बमोजिम मालपोत कार्यालय सप्तरीको मिति २०३६—३—१२ च.नं. ५४९६ को पत्रबाट उक्त कि.नं. ३५० कित्ता फोड भई पश्चिम तर्फबाट ०–७–१ जग्गा कि.नं. ३९५ कायम भई धिनाई चौधरी मोही जनिएको र पूर्व तर्फ कि.नं. ३९६ मा मेरा नाममा ३–४–१० जग्गा वावु गंगाप्रसाद नाउमा कायम भई श्रेष्ता कायम रहेको । यसरी २०३६—३—१२ देखि साविक कि.नं. ३५० वदर भई हाल कि.नं. ३९६ मा ३–४–१० मात्र जग्गा कायम भएकोमा विपक्षी मध्ये मोति साफीले साविक कि.नं. ३५० को ३—१२—७ मध्ये पूर्व उत्तर ०–१२–० जग्गाको मोही भएकोले मोही हक हिस्सा बुझाई पाँउ भनि भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दिई कारवाही भै भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीवाट २०५७—७—६ मा कि.नं. ३५० को ३–१२–७ मध्ये पूर्व उत्तर तर्फ ०–१२–० मध्ये उत्तर तर्फबाट आधा ०–६–० जग्गा मोती साफीका नाममा दा.खा हुने वाँकी ०–६–० जग्गा धनीका नाममा कायम हुने भनी निर्णय भएकोमा भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीवाट च.नं. १७३७ मिति २०५७—७—२४ को पत्रवाट कि.नं. ३५० को पूर्व उत्तर तर्फको ०–१२–० मध्ये उत्तर तर्फबाट निर्णय बमोजिम ०–६–० दाखा गरी मोही लगत कट्टा गर्न लेखी गएकोमा मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट कि.नं. ३५० कायम नरहेको कि.नं. ३९६ को ३–४–१० जग्गा कायम भएको र ट्रायल चेकबाट क्षेत्रफल समेत फरक परेकोले कित्ता काट गर्न वाधा परेको भनि च.नं. ४४२६ मिति २०५७—९—१० मा लेखी गएकोमा पुनः २०५७—७—६ को निर्णय बमोजिम दा.खा गरी लगत कट्टा गरी दिने भनी च.नं. २६४६ मिति २०५८—३—१० गते भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीले पूर्जी गरेकोमा मालपोत कार्यालय सप्तरीको  नि.न. १३८÷४७६ मिति २०५८—४—३१ को टिप्पणी आदेशबाट कि.नं. संशोधन गरी पूर्व उत्तर तर्फबाट ७४७ को ०–६–० जग्गा मोति साफीका नाममा मेन्टेनेन्स नापी शाखावाट २०५८—४—७ च.नं. ३२ को पत्रवाट कित्ता काट गरी दिएको वाट अन्याय परी अन्य उपचार नभएकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन गर्न आएको छु । तसर्थ भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०५७—७—६ को निर्णय २०५७—७—२४ समेतको चलानी पूर्जि तथा मालपोत कार्यालय सप्तरीको मिति २०५८—४—३१ को टिप्पणी आदेश लगायतको कि.नं. ३९६ कित्ता काट सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदक कमलप्रसाद श्रेष्ठको रिट निवेदन ।

            ३.    मिति २०५८—११—६ गतेको विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            ४.    कि.नं. ३९६ मुलत सर्वे नापीको कि.नं. ३५० वाट नं. कायम भएको कुरा निवेदन मै स्वीकारी सकेपछि कि.नं. ३९६ वाट कित्ताकाट हुनु नपर्ने भनी लिएको दावी आधारहिन छ । भूमिसुधार कार्यालयवाट कि.नं. ३५० को जग्गा मध्ये पूर्व उत्तरवाट ०–१२–० जग्गाको मोही मोती साफी भएको मोही प्रमाण पत्र पेश हुनका साथै कि.नं. ३५० को पूर्व उत्तरतर्फवाट ०–१२–० मध्ये आधा ०–६–० जग्गा कित्ता काट गरी मोहीको नाममा दाखा गरी जग्गा धनीका नाममा वाँकी रहने ०–६–६ जग्गाको मोही लगत कट्टा गर्न भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीले च.नं. १०३७ मिति २०५७—७—२४  को पत्र यस कार्यालयमा पठाएको आधारमा कित्ता काटको लागि नापी शाखा सप्तरीमा पठाउँदा कि.नं. ३५० वदर भई कि.नं. ३९५ को ०–७–१७ मोही धिराइ चोधरी नाउँमा र कि.नं. ३९६ को ३–४–१० जग्गा धनी गंगाप्रसादका नाममा कायम भई सकेको जानकारी नापी शाखाबाट प्राप्त भएपछि भूमिसुधार कार्यालय लाई के कुन कि.नं. वाट मोही मोती साफी नाममा कित्ता काट गर्नुपर्ने भनी सोधनी गर्दा पूर्व पत्रानुसार कि.नं. ३५० को जग्गा मध्ये पूर्व तर्फवाट ०–१२–० जग्गाको उत्तर तर्फ वाट ०–६–० मोही मोती साफीका नाममा दाखा गरी दिन पत्र दिएको र कि.नं. ३५० मध्ये उत्तर पश्चिमवाट ०–७–१७ कि.नं. ३९५ वाट धिराई चौधरी नाममा कित्ता काट दाखा भई सकेपछि वाँकी जग्गा पूर्व उत्तरवाट कि.नं. ३९६ वाँकी रहेको अवस्थामा तर्फ नजुंधेकोले भूमिसुधार कार्यालयको पत्र अनुसार दा.खा गरिएको हो ।

५.    कि.नं. ३९६ लाई तर्फ मिलेन भन्ने तर्फ कुनै जिकिर नगरी कि.नं. ३५० वाट कित्ताकाट हुनुपर्नेमा कि.नं. ३९६ वाट कित्ताकाट गरेको वदर गरिपाऊँ भन्ने दावी झुण्ठा मनगढन्ते हुँदा निवेदन खारेज गरीपाउँ भन्ने समेत विपक्षी मालपोत कार्यालय सप्तरीले महान्यायाधीवक्तको कार्यालय मार्फत यस अदालतमा प्रस्तुत गरेको लिखित जवाफ ।

            ६.    २०३६ सालमा कित्ताकाट नभएको प्रष्ट छ, त्यस्तै मि.नं. ६८९५ को वाँडफाँड सम्वन्धी मुद्दामा विपक्षीले कि.नं. ३५० को कि.नं. फरक भई सकेको भन्न नसकि स्वीकार गरी प्रकरण नं. ३ को अन्तिम हरफमा मलाई पश्चिम दक्षिणवाट र मोहीलाई उत्तरवाट ०–६–० जग्गा छुट्याई दिएमा कुनै वाधा नपर्ने भनि स्पष्ट लेखी स्वीकार गरेका छन् । कि.नं. हेरफेरले मात्र जग्गा हेरफेर नहुने र मोही हक यथावत रहने हो । जग्गा वाँडफाँड भई, छुट्टा छुट्टै  दर्ता तिरो भोग भई अन्य व्यक्तिको नाउँमा जग्गा दर्ता भईसके पश्चात अन्यको नाम दर्ताको जग्गामा उनाउ व्यक्तिले रिट निवेदन गर्न पाउने हक रहँदैन, रिट निवेदन खारेज योग्य छ, भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको निर्णय कानूनसम्मत भई परिवर्तन गर्न पर्ने अवस्था नहुँदा भूमिसुधार कार्यालयको कानूनसम्मत निर्णय कायम राखी रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत मोती साफीको यस अदालतमा प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

            ७.    यसमा, भूमिसुधार कर्यालय सप्तरी, मे. नापी शाखा सप्तरी समेतले लिखित जवाफ पेश गरेको मिसिलवाट नदेखिएको ।

            ८.  नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन समेतको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार खड्काले भूमिसुधार कार्यालयको फैसलालाई मालपोत कार्यालयवाट संशोधन गरेको स्वाभाविक रुपमा मिलेन, कित्ताकाटवाट धनीको जग्गा देखाइदिनुपर्ने सो भएको छैन, रिट निवेदन बमोजिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने तथा विपक्षी श्री ५ को सरकारका तर्फवाट उपस्थित विद्वान् का.मु. नायव महान्यायाधिवक्त श्री पुष्पराज कोइरालाले दुवै पक्षलाई राखी निर्णय भएको छ, दुवै पक्षलाई आधा आधा गरी निर्णय गरेको छ, कानून विपरीत निर्णय भएको छैन, रिट निवेदन बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने होइन भनि गर्नु भएको वहस समेत सुनि मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदन बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनपर्ने देखियो ।

            ९.    यस्मा भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०५७—७—६ को निर्णय २०५७—७—२४ समेतको चलानी पूर्जि तथा मालपोत कार्यालय सप्तरीको २०५८—४—३१ को टिप्पणी आदेश लगायतको कि.नं. ३९६ कित्ताकाट सम्वन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदन तथा कि.नं. ३५० वाट कित्ता काट हुन पर्नेमा कि.नं. ३९६ वाट कित्ता काट गरेको वदर गरिपाऊँ भन्ने दावी झुठा छ, भूमिसुधार कर्यालय सप्तरीको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा परिवर्तन गर्न पर्ने अवस्था छैन उक्त कानूनसम्मत निर्णय कायम राखी रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी मोही मोती साफी धोविले निवेदन दिंदा साविक कित्ता नं. ३५० को श्रेष्ता देखाई मोही भाग छुट्याई पाउँ भनि निवेदन दिएकोमा भूमिसुधार कार्यालयले श्रेष्ता बुझी मात्र निर्णय गर्नुपर्नेमा श्रेष्ता नै नबुझी साविक कै श्रेष्ताको आधारमा निर्णय गरी कित्ताकाटका लागि मालपोत कार्यालयमा पठाएको मालपोत कार्यालयवाट मेन्टेनेन्स नापी शाखालाई कित्ता काटका लागि पत्र लेख्दा मे. नापी शाखाले २०५७—८—२९ मा मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेख्दा साविक कि.नं. ३५० जग्गा कित्ताकाट भई कि.नं. ३९५ र ३९६ भएको प्लट रजिष्ट्ररवाट देखिएको र कि.नं. ३९५ धिराई चौधरी र ३९६ गंगाप्रसादका नाममा कायम भएको हुँदा साविक कि.नं कायम नरहेको अवस्थामा कित्ताकाट गर्ने वाधा परेको भनि लेखि आएपछि मालपोत कार्यालयवाट सम्वन्धीत भूमिसुधार कार्यालय लाई त्यस सम्वन्धमा लेखापढि गरी फैसला संशोधन गर्नुपर्ने भएमा सो बमोजिम गरी मात्र कित्ता काट गर्नुपर्नेमा भूमिसुधार कार्यालय को निर्णयलाई संशोधन गर्ने अधिकार क्षेत्र समेत आफैले ग्रहण गरी कित्ताकाट गर्ने आदेश गरेको देखियो । अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा बहुतै होसियार साथ गर्नुपर्छ । अधिकारको अतिक्रमणले ऐनको प्रयोगमा ठूलो असर पर्न सक्तछ । एउटा कार्यालयलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ र त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले कार्यान्वयनको कार्यसम्म गर्ने हो । कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयलाई फैसला संशोधन गर्ने सम्मको अधिकार दिएको छ भन्न र मान्न मिल्दैन, तसर्थ मालपोत कार्यालयको २०५८—४—३१ को टिप्पणी आदेश र भूमिसुधार कार्यालयको मिति २०५८—३—१० को चलन पूर्जि मिति २०५७—७—६ को निर्णय समेत कानूनसम्मत नभएकोले उक्त चलान पूर्जि र टिप्पणी आदेश निर्णय र त्यसवाट भएको कित्ताकाट समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी दिएको छ । अव कानून बमोजिम भूमिसुधार कार्यालयको फैसला संशोधन गर्नुपर्ने भए गरी दुवै पक्षलाई रोहबरमा राखी नरमकरम मिलाई कारवाही चलेको मिसिलवाटै निर्णय गरी कार्य सम्पन्न गर्नु भनि विपक्षी भूमिसुधार कर्यालय र मालपोत  कार्यालय  सप्तरी  समेतका नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ, विपक्षीहरूलाई आदेशको जानकारी दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनु ।

 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.परमानन्द झा

 

सम्वत् २०६२ साल भाद्र २८ गते रोज ३ शुभम् ...........