निर्णय नं. ७९६९ - उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश ।

निर्णय नं.७९६९      ने.का.प. २०६५      अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

सम्वत् २०६५ सालको रिट.नं. –––००४८

आदेश मितिः २०६५।५।१९।५

 

विषयः– उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला नवलपरासी पाल्ही गा.वि.स.वार्ड न. ५ बस्ने ओमप्रकाश पटेल

विरुद्ध

विपक्षीः राष्ट्रिय दलित आयोग ढुंगेधारा नयाँ बानेश्वर समेत

 

§  छात्रवृत्तिको लागि अध्ययन गर्न पाउने मौकावाट निवेदकलाई वन्चित गर्ने गरी निजको विरुद्धमा गरिएको निर्णयको वारेमा कुनै थाहा जानकारी र सो प्रमाणपत्र रद्द हुने व्यहोराको कारण र आधार सहितको सूचना नदिई सो प्रमाण पत्र रद्द गर्ने र निजलाई अध्ययन गर्नबाट वन्चित गर्न मिल्ने हुँदैन । त्यस्तो सूनुवाई विना गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल भएको विपक्षीहरुको त्यस प्रकारको काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  एक पटक दिई सकेको प्रमाणपत्रलाई पुनः छानविन गर्ने भन्ने नाममा स्पष्ट अधिकार क्षेत्र नभएको अवस्थामा आँफैले वदर गर्न नमिल्ने  र निवेदकलाई असर पर्ने कुरामा निजलाई नवुझी निर्णय गरेको देखिए समेतवाट राष्ट्रिय दलित आयोगको निर्णय एवं छात्रवृत्ति शाखाको सूचना समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा श्री कमल नारायणदास, सतिस कुमार झा

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ताहरु श्री डालवहादुर विश्वकर्मा, श्री देशवहादुर सार्की, श्री अर्जुनकुमार वगाले र श्री महेशनारायण दास

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७ (२)  बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर निम्न प्रकार छ :–

म निवेदक यसै मुलुकको मदेशी मूलको दलित वर्गमा पर्ने तत्मा (दास) जातीको नागरिक हुँ । चिकित्साशास्त्रको अध्ययनको लागि वर्षै पिच्छे प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिकोटा अन्तर्गत प्रकाशित सूचनाको ढाँचामा दरखास्त फारम भरी परिक्षामा सम्मिलित भै प्रकाशित नतिजा सूचीमा दलित मेरिट लिष्टको क्र.सं. २ रोल नं. १८८१ ओम प्रकाश पटेल प्राप्ताङ्क ७८.९५५० रहेको भनी दलित समुदायको दोश्रो स्थानमा हुँदा छात्रवृत्ति पाउने निश्चित भई वसेको थिएँ ।

यसै बीच राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा २०६५।२।१ गते प्रकाशित छात्रवृत्ति छनौट परिक्षाको नतिजामा दलित तर्फ २ योग्यता क्रममा नाम रहेकोमा ओम प्रकाश पटेल दलित समुदायको तत्मा जाति नभएको र गा.वि.स.वाट झुट्टो विवरण सिफारिश गरार्ई जातीय प्रमाणपत्र लिएको ठहर भएको भनी जातिय प्रमाणपत्र रद्द गरिएको व्यहोरा खुलाई आएकोले निज ओम प्रकाश पटेलको नाम हटाईएको भन्ने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी मलाई सो निर्णयको जानकारी नगराई सुनुवाईको मौका समेत नगरी मेरो चिकित्सा शास्त्र अध्ययनको लागि छात्रवृत्ति सुविधाको हक अतिक्रमण भएकोले मिति २०६५।३।२६ को पत्र, मिति २०६५।४।११।७ को सूचना समेत वदर गराउन अन्य उपचार समेत नहुँदा यो निवेदन लिई अदालतको शरणमा पर्न आएको छु ।

प्र.नं. १ को २०६५।३।२६ को च.न. ४६५ को पत्रको आधारमा योग्यताक्रमवाट हटाईएको भनिएको प्र.नं. १ को के कुन मितिको कस्तो निर्णय भएको थियो ? सूचना मौन रहेको र नक्कल माग गर्दा अदालतको आदेश भएमा मात्र पाईने भनी नदिई निर्णयको जानकारी हुन नसकेको हुँदा मेरो विरुद्धमा मलाई एक शव्द पनि नसोधी सफार्ईको मौका समेत नदिई गा.वि.स.वाट झुटा विवरण सिफारिश गराएको भनी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएको छ । मेरो जातिय प्रमाणपत्र रद्द गर्दा के कुन कानूनी आधार अवलम्वन गरी निर्णय भएको हो आजसम्म मलाई कुनै जानकारी छैन ।

२०५८।१२।६ को राजपत्रमा प्रकाशित गठन आदेश तथा आदिवासी, जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को दफा २ मा दलित वर्गमा सूचीकृत जातहरुमा ख– वर्ग खण्ड १४ मा मदेशी मूलका तत्मा (ताती दास) दलित वर्गमा सूचिकृत रहेको र पछि गाउँ विकास समिति कार्यालय नवलपरासीको च.न. ४९५ मिति २०६५।३।४ को पत्र हरिजन सेवा समितिको २०६२।४।२५ को पत्र, वुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रमा दास थर लेखेकोवाट प्रष्ट हुन्छ । निवेदकको नामको दलित जातिको प्रमाणपत्रलाई छात्रवृत्तिको सुविधा नपाउन्जेल ३ वर्ष सम्म विवाद नउठाई २०६५।२।१ मा प्रकाशित नतिजा बमोजिम छात्रवृत्ति प्राप्त गरे पश्चात् सो हकवाट वन्चित गर्ने दुरासयपूर्ण मनसायले प्रेरित भई जातिय प्रमाणपत्र वदर गरिएको कार्य पूर्णतः कलुषित, दुरासययूक्त हुनुको साथै स.अ.बाट प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल छ । प्रत्यक्षतः असर पर्ने पक्षलाई केहि नसोधी नवुझी स्वेच्छिक एवं अनधिकृत रुपमा जातिय प्रमाणपत्र वदर गर्ने गरी भएको कार्य क्षेत्राधिकारविहिन भै अ.वं ३५ न. विपरीत छ ।

अतः प्र.नं. १/२ द्वारा मेरो दलित जातिय प्रमाणपत्रलाई रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय र सो निर्णयका आधामा प्र.न. ३/४ लाई प्र.न. १ द्वारा च.न. ४६५ मिति २०६५।३।२६ मा जारी गरेको पत्र एवं सो पत्रको आधारमा प्र.न. ४ द्वारा जारी गरेको गो.प.को २०६५।४।११।७ को सूचनाले संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हकमा प्रत्यक्ष अतिक्रमण भएको, मेरो विरुद्धमा भएका उपरोक्त उल्लेखित काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी प्र.न. ४ द्वारा प्रदान गरिएको चिकित्सा शास्त्र अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको सूविधाको हकमा मिति २०६५।२।१ को प्रकाशित नतिजा बमोजिम नै म निवेदकको हकमा पनि प्रदान गर्नु भनी प्रतिवादीहरुको नाउँमा परमादेश लगायतका उर्पयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी आघातित हकको संरक्षण र प्रचलन गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल सम्म प्रकाशित नतिजा बमोजिम मेरो सीट यथास्थितिमा सुरक्षित राखी दिन अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी म.न्या.का. मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको मागको सम्वन्धमा छलफल गर्न ७ दिनको समय दिई निवेदकलाई छात्रवृत्तिको योग्यता क्रमबाट हटाउने गरेको कारवाही यथास्थितिमा राखी छलफल निमित्त उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई सूचना दिई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको २०६५।४।२६ को आदेश ।

नेपाल राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक, शैक्षिक तथा धार्मिक रुपले पछाडि पारिएका तथा मुख्य रुपमा सो समुदायलाई जातिय भेदभाव तथा जातिय छुवाछुतको मारमा परेका राज्यहरुको जनसंख्या १३५ यो समुदायलाई दलित समुदाय भनिदै आएको छ । यो समुदाय आर्यन मूलमा कामी, दमाई, सार्कि, गाईने र वादी, मंगोलियन, (नेवारी समुदाय) मूलमा कपाली, खड्गी देउला, कुचे र धोवी जो एक प्रकारको दलित होइन भनेर सूचिवाट हटाउन निवेदन समेत दिएका छन् भने अर्को प्रकारका हामी हौ भनी दावी गर्दछन् । तराई मूलमा मुसहर, दुसाध, डुम, वातर, खत्वे, हलखोर, तत्मा तथा पथ्थरकट्टा जातका मानिसहरु जो जातिय भेद भाव तथा जातिय छुवाछुतको मारमा परेका छन्  भने उक्त समुदायका जातिहरु दलित समुदाय भित्र पर्दछन् । मदेशमा मदेसी दलित तथा गैर दलितको थर पनि एउटै मिल्न गएपनि जात फरक फरकका हुन्छन् । विपक्षी रिट निवेदकको वुवाको थर दलित समुदाय भित्र रहेको तत्मा जातिको दास थर संग मिल्न गएतापनि विपक्षी रिट निवेदकको वुवा दलित समुदाय भित्र पर्दैनन् । निजको वुवा दलित समुदाय भित्र नपर्ने भएको अवस्थामा विपक्षी रिट निवेदक पनि दलित समुदाय भित्र पर्ने प्रश्नै आउदैन । विपक्षीले आफ्नो स्थायी वसोवास रहेको घर जिल्ला नवलपरासी पाल्ही गा.वि.स. वार्ड न. ५ भनी लेखाउनु भएको हो । राष्ट्रिय दलित आयोगले त्यसै जिल्लाको त्यहि गा.वि.स.मा रहेको पहाडे एवं मधेसी दलित समुदायको जातिय अनुसूची तयार गर्दा सो गा.वि.स.मा दलित समुदाय भित्र पर्ने तत्मा जाति नरहेको उक्त अनूसूचीमा नपरेवाट विपक्षी दलित समुदायको तत्मा जाति अन्तर्गत नपरेको पुष्टी भएको छ तथा दलित समुदाय अन्तर्गत पर्ने तत्मा जातिले लेख्ने थर दास समेतको उक्त गा.वि.स.मा वसोवास नरहेको पनि पुष्टी भएको छ । यसरी निज विपक्षी दलित नभएको अवस्थामा निजको हकमा कुनै आघात पर्न नगएकोले विपक्षी दुरासय भावनाले प्रेरित हुनु भएको छ । रिट निवेदकले कलुषित भावनाले लिनु भएको दावी हकदैया विहिन तथा गैरकानूनी भएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगमा विपक्षी उपर उजुर परेपछि आयोगबाट अनुसन्धान गर्दा निज दलित समुदायमा नपर्ने भन्ने खुली आएकोले झुट्टा आधारमा आयोगलाई समेत झुक्याई दलितको हकमा आघात पुग्ने काम कारवाही भएवाट दलित समुदायको हक हित संरक्षणका लागि निजले प्रदान गरेको दलित जाति प्रमाणपत्र तथा सोको आधारमा गरिएको कारवाहि कानूनसम्मत तथा नेपाल सरकार स्थानीय विकास मन्त्रालयको नेपाल राजपत्रको मिति २०६१।१०।१४ अतिरिक्ताङ्क ४६(क) को ४(क) अनुसार कानूनसम्मत भएकोले दलितका इतिहास, परिभाषा, क्षेत्र, जाति थर, संविधान तथा कानून भित्र नपरेको स्थानीय निकायमा वुझ्दा झुटो प्रमाण पेश गरेको पाईएको, दलितको जात थर भित्र नपर्ने वा थर मिलेपनि दलितको परिभाषा भित्र नपर्ने व्यक्ति दलित जातिको प्रमाणपत्र लिएर राज्यले प्रदान गरेको दलित समुदायको सुविधा निज विपक्षीले गैरकानूनी रुपमा सुविधा पाउन सफल हुनु भएको र सोलाई अनुसन्धान गरेर आयोगले निजको दलित जाती प्रमाणपत्र वदर लगायत कानूनसम्मत आधारमा कारवाही गरेकोले विपक्षीको दावी फरेवपूर्ण एवं अदालतलाई भ्रम पार्ने भएकोले हकाधिकार विहिन एवं दुषित भावनाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज योग्य भएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्ष रामलाल विश्वकर्माको लिखित जवाफ रहेछ ।

रिट निवेदकको निवेदन अस्पष्ट, हचुवा र गैरकानूनी, हकदैया विहिन र आधारहिन छ । आयोग पक्ष विपक्षको वहस सुनेर फैसला गर्ने निकाय नभएको र निजको विरुद्धमा निवेदन पर्दा दलितको इतिहास परिभाषा क्षेत्र जाति, थर संविधान तथा कानून भित्र नपरेको स्थानीय निकायमा वुझ्दा झुठो प्रमाण पेश गरेको पाइएको, दलितको जात थर भित्र नपर्ने वा थर मिले पनि दलितको परिभाषा भित्र नपर्ने व्यक्ति दलित जातीको प्रमाणपत्र लिएर राज्यले प्रदान गरेको दलित समुदायको सुविधा निज विपक्षीले गैरकानूनी रुपमा सुविधा पाउन सफल हुनु भएको र सोलाई अनुसन्धान गरेर आयोगले निजको दलित जाति प्रमाणपत्र वदर लगायत कानूनसम्मत आधारमा कारवाही गरेकोले विपक्षीको दावी फरेवपूर्ण अदालत समेतलाई भ्रम पार्ने भएकोले हकाधिकार विहिन एवं दुषित भावनाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज योग्य हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य सचिव जानकी वराहको लिखित जवाफ रहेछ ।

रिट निवेदकका सम्वन्धमा राष्ट्रिय दलित आयोगको च.न. ४६५ मिति २०६५।३।२६ को पत्रवाट निज दलित समुदायको तत्मा जाति नभएको र गा.वि.स.बाट झुटो विवरणको सिफारिश गराई यस आयोगमा पेश गरी जातिय प्रमाणपत्र लिएको ठहर भएकोले यस आयोगको निर्णयानुसार निजको जातिय प्रमाणपत्र रद्द गरिएको हुँदा र तहाँवाट पनि निजले प्राप्त गरेको MBBS कोटा रद्द गरी सो कोटामा नियमानुसार दलित समुदायको विद्यार्थीलाई उपलव्ध गराई दिनु हुन अनुरोध छ भन्ने व्यहोरा खुलाई आएकोले सोही आधारमा यस मन्त्रालयको छात्रवृत्ति छनौट समितिले मिति २०६५।३।२८ मा निज ओम प्रकाश पटेलले झुट्टा विवरण पेश गरी आवेदन गरेको र पेश गरेको सिफारिश (जातिय प्रमाणपत्र) सम्वन्धित निकायबाटै रद्द गरिएको हुँदा यस मन्त्रालयवाट कायम गरिएको छात्रवृत्ति छनौट परिक्षाको नतिजा र योग्यताक्रमवाट निजको नाम हटाई नियमानुसार अभिलेख राख्न एवं प्रचलित नियमानुसार कारवाहीका लागि सिफारिश गरे अनुरुप यस मन्त्रालयबाट मिति २०६५।४।१ को निर्णयानुसार मिति २०६५।२।१ गते प्रकाशित छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाको मिति २०६५।४।१ को निर्णयानुसार मिति २०६५।२।१ गते प्रकाशित छात्र वृत्ति छनौट परिक्षाको नतिजामा साधारण तर्फ ३६३ र दलित तर्फ २ योग्यता क्रममा रहेका (MBBS/BDS) ओम प्रकाश पटेलको छात्रवृत्ति छनौट नतिजा (योग्यताक्रम)बाट नाम हटाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने नेपाल सरकार शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्रालय र छात्रवृत्ति शाखाको तर्फवाट शिक्षा सचिव वालानन्द पौडेलको लिखित जवाफ ।

यसमा निवेदकलाई राष्ट्रिय दलित आयोगको च.न. ४६५ मिति २०६५।३।२६ को पत्रवाट निज दलित समुदाय तत्मा जाती नभएको भनी निजको जातिय प्रमाणपत्र रद्द गरेकोमा के कुन आधार प्रमाणबाट सो रद्द भएको हो सो वारे दलित आयोगको निर्णय समेत हेर्नु पर्ने र दलित वाहेक अन्य कोटाको छात्रवृत्ति वारे प्रस्तुत रिटवाट वा यस अदालतको मिति २०६५।४।२६ को आदेशवाट समेत रोक्नु नपर्ने देखिंदा दलितको मेरिट लिष्टका सम्वन्धमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने वारे आयोगको निर्णय शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्णय र छात्रवृत्ति छनौट समितिको निर्णय हेर्नु पर्ने भएकोले सो निर्णय सहित २०६५ भाद्र १९ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन सूचना दिनु । दलित कोटा बाहेक अन्य खुल्ला महिला समेतका छनौटमा परेका व्यक्तिहरुको हकमा छात्र वृत्तिमा अध्ययन गर्न पठाउने कार्य अगाडि वढाउनु नरोक्नु र दलित कोटा तर्फ मात्र २०६५ साल भाद्र १९ गते सम्म यथास्थितिमा राख्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०६५।५।११ को आदेश ।

नियम बमोजिम आजको मुद्दा पेशीसूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदक तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा श्री कमल नारायणदास, सतिस कुमार झाले राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदाय भित्र निवेदक पर्ने भएको कारण दलित जातिको आधारमा प्रमाणपत्र दिएको र सो प्रमाणपत्र दिएको ३ वर्ष पछि आएर छात्रवृत्ति छनौटमा दलित समुदाय भित्र नपर्ने भन्न मिल्ने होइन । आयोगलाई त्यस प्रकार निर्णय गर्ने अधिकार पनि छैन । निवेदकले पाएको दलित प्रमाणपत्र बेरित पूर्ण थियो भने त्यतिवेलै वदर गर्नुपर्ने थियो । सो नगरी र निवेदकले प्राप्त गरेको दलित हक अन्तर्गतको प्रमाणपत्र रद्द गर्दा निवेदकलाई जानकारी र सुनुवाईको मौका समेत दिनुपर्नेमा नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल निर्णय भएको हुँदा र त्यस्तो निर्णयबाट निवेदकको दलित छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न पाउने संवैधानिक हकवाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था भएकोले उत्प्रेषण लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी निवेदकको मौलिक हकको संरक्षण हुनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको तर्फवाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री लोकजंग शाहले झुट्टो विवरण र सिफारिश गराई दलितको प्रमाणपत्र लिएको हुँदा राष्ट्रिय दलित आयोगले सो सम्वन्धमा अनुसन्धान गरी रिट निवेदकको दलित प्रमाणपत्र रद्द गरी दिएको र सो रद्द गरेको सूचना सहित मन्त्रालयमा निजले प्राप्त गरेको दलित कोटा अन्तर्गतको छात्रवृत्ति वदर गर्न अनुरोध भै आएको हुँदा वदर गरिएको सूचना सार्वजनिक पत्रिका मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो । रिट निवेदकको मौलिक हक हनन गर्ने कार्य मन्त्रालयवाट भएको छैन भनी र विपक्षी राष्ट्रिय दलित आयोगको तर्फवाट विद्वान अधिवक्ताहरु श्री डालवहादुर विश्वकर्मा, श्री देशवहादुर शार्की, श्री अर्जुन कुमार वगाले र श्री महेश नारायण दासले वास्तविक रुपमा रिट निवेदक दलित समुदाय अन्तर्गत पर्दैनन् । मदेशमा मदेशी दलित तथा गैर दलितको थर एउटै मिल्न गएपनि जात फरक फरक भएको हुँदा निवेदकको वावु दलित समुदाय भित्र पर्दैनन् । निज दास पटेल भएतापनि तत्मा जातीको दास भने वैश्य जाती अन्तर्गतको दास पटेल भित्र पर्दछन् । राष्ट्रिय दलित आयोगले अनुसूचि तयार गर्दा निवेदकको गा.वि.स.मा दलित समुदाय भित्र पर्ने तत्मा जाती नरहेको र अनूसूची भित्र नपरेकोबाटै प्रष्ट देखिएको छ । साथै निज उपर उजुर परी छानविन गर्दा निज दलित समुदाय भित्र नपरेको कारण निजले प्राप्त गरेको दलित प्रमाणपत्र रद्ध गरिएको हो । प्रमाणपत्र रद्द भई सकेको अवस्थामा निजले सो कोटा अन्तर्गतको छात्रवृत्ति नपाउने कुरा स्वत सिद्ध छ । अदालतलाई समेत भ्रममा पारी सफा हात नलिई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२.    यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा, निवेदकले मुख्यत, रिट निवेदनमा आफू मधेशी मूलको दलित वर्गमा पर्ने तत्मा (दास) जातीको नागरिक भएकोले राष्ट्रिय दलित आयोगबाट ३ वर्ष पहिले दलित समुदायको प्रमाणपत्र लिएको र चिकित्सा शास्त्रको MBBS तहको अध्यायनको लागि प्रदान गरिने छात्रवृत्ति कोटाको लागि फारम भरी परिक्षा दिई मेरीट लिष्टको क्र.सं. २ मा परि दलित समुदायको प्रतिनिधि भै छात्रवृत्ति पाउने निश्चित भएकोमा निवेदक दलित समुदायको तत्मा जाती नभएको झुठ्ठो विवरण पेश गरी दलित प्रमाणपत्र लिएको ठहर भएकोले जातिय प्रमाणपत्र रद्ध गरिएको भनी सो निर्णयको जानकारी नदिई मलाई नवुझी सुनुवाईको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल प्राप्त छात्रवृत्तिको सुविधाको हकबाट वञ्चित गरेको हुँदा मेरो दलित जातिय प्रमाणपत्र रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा जारी गरेको २०६५।३।२६ को पत्र मिति २०६५।४।११ को गो.प. को सूचना लगायतका निवेदकका विरुद्ध भएका निर्णय पत्राचार र सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी २०६५।२।१ को प्रकाशित नतिजा बमोजिम निवेदकलार्ई छात्रवृत्ति अध्ययनको सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश लगायतका आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ ।

३.    प्रत्यर्थी शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र छात्रवृत्ति शाखाको लिखित जवाफमा निवेदक दलित समुदायको तत्मा जाति नभएको र गा.वि.स.बाट झुटो विवरण सिफारिश गराई दलित जातीय प्रमाणपत्र लिएको हुँदा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सो प्रमाणपत्र रद्द गरी रिट निवेदकको छात्रवृत्ति छनौट नतिजाको क्रमबाट निजको नाम हटाइएको हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने होइन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको लिखित जवाफ रहेको देखिन आउँछ ।

४.    बस्तुतः रिट निवेदक मदेशी मूलको दलित वर्गमा पर्ने तत्मा (दास) जातिय भएको भनी राष्ट्रिय दलित आयोगबाट दलित समुदायको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको कुरामा कुनै विवाद देखिन आएन । रिट निवेदकले चिकित्सा शास्त्र अन्तर्गत एम .वि.वि.एस (MBBS) परिक्षाको लागि दलित जातिय कोटा अन्तर्गत परिक्षामा सामेल भई आफ्नो नाम सो प्रकाशित सूचीमा दलितको मेरिट लिष्टको क्र.सं. २ रोल नं. १८८१ ओम प्रकाश पटेल प्राप्ताङ्क ७८.९५५० मा प्रकाशित भएकोमा राष्ट्रिय दलित आयोगको जातीय प्रमाणपत्र रद्द गर्ने गरी भएको निर्णयवाट आफुले प्राप्त गरेको एम.वि.वि.एस.अध्ययन गर्ने छात्रवृत्तिवाट वन्चित हुन पुगेको अवस्था छ । त्यस प्रकार राष्ट्रिय दलित आयोगबाट छानविन गरी दिई सकेको जातिय प्रमाणपत्रलाई आँफैले रद्द गर्न मिल्ने होइन भनी जिकीर लिए सम्वन्धमा विचार गर्दा नेपाल राजपत्र भाग ४ अतिरिक्ताङ्क ४६ (क) मा प्रकाशित मिति २०६१।१०।१४ को स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचनाबाट राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना र तत् सम्वन्धी अन्य व्यवस्था उल्लेख गरी दफा ३ मा आयोगको वैठक र कार्य प्रणाली आयोग आँफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरी कार्य प्रणाली व्यवस्थित वा निर्धारण गर्ने सम्म व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर अघि आफुले  गरेको निर्णय पुनः छानविन गरी निर्णय हेरफेर वा वदल्न सक्ने व्यवस्था भने गरेको पाईदैन । त्यसै गरी सोही दफा ४ (च) मा दलित वर्ग प्रति समाजमा कुनै भेदभाव पूर्ण कार्य भएमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार प्रवर्द्धन केन्द्र, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकायहरु संग समेत समन्वय गरी सो को उजुरी सुनी प्रचलित कानून बमोजिम गर्ने गराउने भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । तर आयोगलाई आफुले एक पटक दिई सकेको दलित जातिय प्रमाणपत्रलाई वदर गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको देखिएन । दलित जातिय आधारमा दिएको एम.वि.वि.एस छात्रवृत्ति कोटा अन्तर्गत निवेदकले परिक्षा दिई अध्ययन गर्न पाउने गरी प्राप्ताङ्ककको आधारमा निवेदक छानिई सकेको अवस्थामा निवेदकको हक स्थापित भै सकेको अवस्था देखिन आउछ । त्यसरी छात्रवृत्तिको सुविधा निवेदकलाई दिई सकेको अवस्थामा सो हकवाट निवेदकलाई वन्चित गर्न मिल्ने हुँदैन । प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाको लिखत जवाफमा रिट निवेदकले झुटो विवरणको सिफारिश गरी जातिय प्रमाणपत्र लिएको हुँदा राष्ट्रिय दलित आयोगको निर्णय अनुसार निजको जातिय प्रमाणपत्र रद्द गरिएको हुँदा कायम गरिएको छात्रवृत्ति छनौट परिक्षाको नतिजा योग्यताक्रमबाट निजको नाउँ हटाइएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकले प्राप्त गरेको दलित प्रमाणपत्र झुट्टो व्यहोरावाट तयार गरेको हो होईन वा उक्त प्रमाणपत्र वनावटी हो होइन भनी प्रस्तुत रिट क्षेत्रवाट विचार गर्न मिल्ने हुँदैन । तर रिट निवेदकले उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको निकै लामो समय करीव ३ वर्ष पछि आएर रद्द गरिएको भन्ने देखिन आउँछ । उक्त प्रमाणपत्र रद्द गर्नु पूर्व निजलाई सो विषयमा आफ्नो कुरा भन्न र सुनुवाई गर्ने मौका दिनुपर्नेमा सो सुनुवाईको मौका दिइएको भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफवाट देखिन आएन । आफूलाई निर्णयको जानकारी समेत नदिएको भन्ने रिट निवेदकको जिकिर रहेको समेत देखिन्छ । दलित छात्रवृत्तिको कोटामा निवेदकले अध्ययन गर्न पाउने गरी निजको नाउँ अंकीत भैसकेको अवस्थामा एम.वि.वि.एस तहको छात्रवृत्तिको लागि अध्ययन गर्न पाउने मौकावाट निवेदकलाई वन्चित गर्ने गरी निजको विरुद्धमा गरिएको निर्णयको वारेमा कुनै थाहा जानकारी र सो प्रमाणपत्र रद्द हुने व्यहोराको कारण र आधार सहितको सूचना नदिई सो प्रमाण पत्र रद्द गर्ने र निजलाई अध्ययन गर्नबाट वन्चित गर्न मिल्ने हुँदैन । त्यस्तो सूनुवाई विना गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल भएको विपक्षीहरुको त्यस प्रकारको काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउने भन्न मिलेन ।

५.    तसर्थ रिट निवेदकलाई एक पटक दिई सकेको प्रमाणपत्रलाई पुनः छानविन गर्ने भन्ने नाममा स्पष्ट अधिकार क्षेत्र नभएको अवस्थामा आँफैले वदर गर्न नमिल्ने हुँदा र निवेदकलाई असर पर्ने कुरामा निजलाई नवुझी निर्णय गरेको देखिए समेतवाट विपक्षी आयोगको निर्णय एवं मिति २०६५।३।२६ को पत्र एवं छात्रवृत्ति शाखाको मिति २०६५।४।११ को सूचना समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर  हुने   ठहर्छ ।  सम्वन्धित  कार्यालयहरुको जानकारीको लागि यस आदेशको १ प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लेखि पठाई फाईल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति सम्वत् २०६५ साल भाद्र १९ गते रोज  ५ शुभम–––––

इजलास अधिकृत :– हरिहर पौड्याल