निर्णय नं. ७९७४ - भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) ।
निर्णय नं.७९७४ ने.का.प. २०६५ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी
सम्वत् २०६५ सालको फौ.पू.ई.नं.०६५–CF–००२४
आदेश मितिः २०६५।५।५।५
मुद्दाः भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) ।
पुनरावेदक/प्रतिवादीः काठमाडौं जिल्ला गोंगबु गा.वि.स. वडा नं. ४ नयाँ बसपार्क बस्ने तारा राजभण्डारी (कार्की)
विरुद्ध
प्रत्यर्थी/वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट भानुभक्त निरौलाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
अघि फैसला गर्नेः
मा. अध्यक्ष श्री तपबहादुर मगर
मा.सदस्य श्री गोबिन्दप्रसाद पराजुली
मा. सदस्य श्री भूपध्वज अधिकारी
§ अपराध हुनलाई अपराधिक कार्य(Actus Reus) र अपराधी मन (Mens Rea) दुबै आवश्यक हुने।
(प्रकरण नं.४)
§ पेश भएको सर्टिफिकेट ओहदा पाउन, ओहदामा वहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेश नगरेको भन्ने भएकोमा पेश गर्न आवश्यकै नभएको सर्टिफिकेट नक्कली बनाई पेश गर्ने कार्य पछाडि ओहदा सम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने अपराधिक अभिप्राय वा उद्देश्य (Mens Rea) रहेको स्पष्ट देखिन आउँदा नक्कली प्रमाण पत्र पेश गर्ने कार्यमा अपराधिक कार्य (Actus Reus) र अपराधिक मन वा उद्देश्य (Mens Rea) समेतका दुवै तत्व समावेश भएको देखिने ।
(प्रकरण नं.५)
§ पेश भएको प्रमाणपत्रबाट लाभ लिएको वा नलिएको भन्ने कुराको विचार भई माथिल्लो पदमा वढुवा प्राप्त गर्नको लागि समेत विवादको प्रमाणपत्रको कुनै प्रयोजन हुने नदेखिएको स्थितिमा प्रतिवादीलाई अभियोग वमोजिम कसूरदार ठहर गर्न उपयुक्त र न्यायोचित नदेखिने भनी सफाई दिने ठहर्याएको संयुक्त इजलासबाट भएको रुलिङसँग यो इजलास सहमत हुन नसक्ने।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वावुराम कुंवर र भिमार्जुन आचार्य
प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापा
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन परी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) वमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-
तारा राजभण्डारी (कार्की) ले बढुवा नियुक्ति हुने उद्देश्यले पेश गरेको विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटनाबाट सन् १९८७ मा रोलकोड ३२१७ सि.नं. ३१२ वाट एस.एल.सी. (हाइस्कूल) परीक्षा पास गरेको छानविनको सिलसिलामा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सानोठिमी भक्तपुर मार्फत प्रमाणिकरणको लागि लेखी पठाउँदा विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, भारतको सत्यापन पत्रांक ४२० दिनांक ०१।०९।००३ को पत्रसाथ प्राप्त विवरणको सि.नं. २५ मा परीक्षार्थीका नाम तारा राजभण्डारी कार्की, रोल ३२१७–३१२–८७ (A) उल्लेख गरी कैफियत महलमा ”समिति अभिलेख से मिलान के क्रम मे वर्णित कोड, क्रमांक एवं वर्ष के पुरे प्रविष्टि मे भिन्नता है ” भनी लेखी आएको विवरण उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं. १३, मिति २०६०।५।२५ को पत्रसाथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त हुन आएको ।
म नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्कमा तेश्रो तह टाईपिष्ट पदमा कार्यरत छु । मैले टेष्ट परीक्षा नेपाल युथ हाइस्कूलवाट २०३७ सालमा उत्तिर्ण गरेको तथा एस.एल.सी. सरहको परीक्षा विहार विद्यालय परीक्षा समितिवाट सन् १९८७ मा पास गरेकी हुँ । उक्त प्रमाणपत्रहरु बढुवा पाउने उद्देश्यले पेश गरेकी हुँ । मेरो प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा प्रमाणीकरण विवरणको सि.नं. २५ मा तारा राजभण्डारी कार्की, अनुक्रमांक ३२१७–३१२–८७(A) उल्लेख गरी कैफियत महलमा ”समिति अभिलेख से मिलान के क्रमसे वर्णित कोड क्रमांक एवं वर्ष के पुरे प्रविष्टि मे भिन्नता है” भनी लेखी आएकोले उक्त प्रमाणीकरण विवरण अनुसार मेरो प्रमाणपत्र गलत देखिन आयो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी तारा राजभण्डारीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको वयान ।
राष्ट्रसेवकको माथिल्लो ओहोदा पाउने उद्देश्यले वदनियतपूर्वक आफ्नो शैक्षिक योग्यता ढाँटी नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेका प्रतिवादी तारा राजभण्डारी कार्कीले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) अन्तर्गतको कसूर गरेकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२, २९ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको आरोप पत्र।
मैले २०५४ सालमा पटनाको विहार स्कूल वोर्डवाट आफैंले परीक्षा दिई एस.एल.सी. सरहको परीक्षा उत्तिर्ण गरेको हुँ । सर्टिफिकेट सम्बन्धमा किन आरोप लगाइयो थाहा छैन । उक्त सर्टिफिकेटले नियुक्ति पाएको पनि होइन र वढुवा पनि भएको छैन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको वयान स्वेच्छाले गरेको हुँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी तारा राजभण्डारी (कार्की) ले विशेष अदालत समक्ष गरेको वयान ।
प्रतिवादीले विवादित प्रमाणपत्र वढुवा पाउने उद्देश्यले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पेश गरेको भनी अनुसन्धानको क्रममा वयान गरेको देखिन्छ भने आरोपित कसूरमा अदालतमा वायन गर्दा इन्कार रहे पनि अनुसन्धानको क्रममा भएको वयानलाई स्वीकार गरी वयान गरेको देखिन्छ। प्रतिवादीले पेश गरेको विहार विद्यालय परीक्षा समितिवाट प्राप्त गरेको हाइस्कूल परीक्षाको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५९।५।१० को पत्रसाथ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी मार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउँदा विहार विद्यालय परीक्षा समितिको सत्यापन पत्राङ्क ४२०, दिनाङ्क ०१।०९।००३ को पत्रसाथ प्राप्त विवरणको सि.नं. २५ को कैफियत महलमा ”समिति अभिलेख से मिलान के क्रम मे वर्णित कोड, क्रमाङ्क एवं वर्ष के पुरे प्रविष्टि मे भिन्नता है ” भनी लेखी आएको विवरण उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद सानो ठिमी भक्तपुरको २०६०।५।२५ को पत्रसाथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त हुन आएको देखिन्छ । उक्त लेखी आएको व्यहोरालाई प्रतिवादीले अन्यथा हो भनी भन्न र प्रमाणित गर्न सकेको देखिएन । त्यस्तो आधिकारिक निकायवाट लेखी आएको कुरालाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म प्रमाणमा लिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवादीले नै अदालतमा वयान गर्दा अनुसन्धानको क्रममा भएको वयान अनुसार विवादित प्रमाणपत्र वढुवा पाउने उद्देश्यले पेश गरेको भनी खुलाई दिएको अवस्थामा निजले आरोपित कसूर गरेका होइनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन । तसर्थ मिसिल संलग्न प्रमाणहरुवाट प्रतिवादी तारा राजभण्डारी (कार्की) ले आरोपपत्र मागदावी वमोजिमको कार्य गरी तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ वमोजिमको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले निज प्रतिवादीलाई सोही ऐनको दफा १२ र २९(२) वमोजिम रु.१,५००।– (एकहजार पाँचसय) जरिवाना हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६१।३।३१ को फैसला ।
म पुनरावेदकले प्रमाणपत्र पेश गर्ने कार्यबाट कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिएको र वादीले अुनचित हानी व्यहोर्नु परेको अवस्था छैन । भ्रष्टाचार सम्बन्धी अपराधको सामान्य सिद्धान्त वमोजिम पनि त्यस्तो कार्य भ्रष्टाचार ठहर्दैन । मैले पेश गरेको प्रमाणपत्रको आधारमा कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त नगरेको र झुठ्ठा प्रमाणपत्र समेत पेश नगरेको हुँदा अभियोग प्रमाणित हुन सक्दैन । मैले पेश गरेको प्रमाणपत्रको सम्बन्धमा विहार विद्यालय परीक्षा समिति पटनाबाट लेखिएको व्यहोरालाई अदालतबाट स्वतन्त्र रुपले पुष्टी गर्ने कार्य भएको छैन । तसर्थ त्यस्तो व्यहोरालाई आधार बनाई भ्रष्टाचार जस्तो नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहर्याउन नमिल्ने हुँदा विशेष अदालतको फैसला वदर गरी आरोपित कसूरबाट सफाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा पुनरावेदक प्रतिवादी तारा राजभण्डारी (कार्की) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरण, जनशक्ति महाशाखाको टाइपिष्ट पदमा नेपाल युथ हाईस्कूलबाट टेष्ट पास गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेको आधारमा नियुक्ति प्राप्त गरेको देखिन्छ । यी पुनरावेदक प्रतिवादीले विहार विद्यालय, परीक्षा समिति, पटनाबाट प्राप्त गरेको भनिएका एस.एल.सि.को प्रमाण पत्र पेश गरी बढुवा भई फाईदा लिएको अवस्था पनि देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अभियोग दावी वमोजिम भ्रष्टाचार गरेको ठहर्याएको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६४।३।३ को आदेश ।
यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।२।१४ मा फैसला भएको सम्बत् २०६० सालको फौ.पु.नं.२९९५ को भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) मुद्दामा पेश भएको विवादित प्रमाणपत्रबाट लाभ लिएको वा नलिएको भन्ने कुराको विचार भई माथिल्लो पदमा वढुवा प्राप्त गर्नको लागि विवादको प्रमाणपत्रको कुनै प्रयोजन हुने नदेखिएको भनी कसूर नमानी सफाई दिने ठहर्याएको विशेष अदालतको फैसला सदर भएकोमा यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट सम्बत् २०६१ सालको फौ.पु.नं. ३८३३, ने.का.प.२०६४ नि.नं.७८२५ को भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तमा झुटृा प्रमाणपत्र पेश गरी सकेको कुरामा लाभ लिएको छैन भन्ने जिकीर मान्य नहुने भनी विशेष अदालतले अभियोग माग दावी अनुसार ठहर गरेको इन्साफ सदर भएबाट झटृा अर्थात् नक्कली प्रमाणपत्र जुनसुकै प्रयोजनले पेश भएपनि कसूरजन्य हुने भनी एउटै प्रकारका विवाद र कानूनी प्रश्नमा दुई संयुक्त इजलासको निर्णय भिन्दाभिन्दै देखिन आएबाट यस्तो प्रश्नमा एकरुपता कायम हुन पर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(ख) को आधारमा प्रस्तुत मुद्दाहरु पूर्ण इजलासबाट निरोपण गर्नुपर्ने देखिएकोले पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६४।११।२८ को आदेश ।
नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक/प्रतिवादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री बाबुराम कुँवर तथा श्री भिमार्जुन आचार्य र वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेश थापाले गर्नु भएको वहस जिकीर समेत सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदक तारा राजभण्डारी (कार्की) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टाइपिष्ट (तेस्रो तह) पदमा कार्यरत रहेको देखिन्छ । निजले टाइपिष्ट (तेस्रो तह) पदबाट बढुवा पाउन पेश गरेको वर्ष १९८७ को विहार विद्यालय परीक्षा समितिवाट प्राप्त गरेको हाइस्कूल परीक्षाको प्रमाणपत्र प्रमाणीकरणको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५९।५।१० को पत्रसाथ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी मार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउँदा विहार विद्यालय परीक्षा समितिको सत्यापन पत्राङ्क ४२०, दिनाङ्क ०१९।००३ को पत्रसाथ प्राप्त विवरणको सि.नं. २५ को कैफियत महलमा ”समिति अभिलेख से मिलान के क्रम मे वर्णित कोड, क्रमाङ्क एवं वर्ष के पुरे प्रविष्टि मे भिन्नता है” भनी लेखी आएकोले पुनरावेदकले शैक्षिक योग्यता ढाँटी नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्ने आरोपमा पुनरावेदक उपर तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ र २९ तथा प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) वमोजिम सजाय माग गरी मुद्दा चलाईएकोमा विशेष अदालतले पुनरावेदकलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को कसूर गरेको ठहर गरी दफा २९(२) वमोजिम रु.१,५००।– जरिवाना गरेकोले निज प्रतिवादीको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।
पुनरावेदकले विशेष अदालत समक्ष वयान गर्दा विवादित शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र आफूले पेश गरेको कुरामा सावित भई उक्त प्रमाणपत्र आफूले परीक्षामा सम्मिलित भई उत्तिर्ण भई प्राप्त गरेको तर पेश गरेपनि उक्त प्रमाणपत्रका आधारमा नियुक्ती नपाएको हुँदा सजाय हुन पर्ने होइन भन्ने जिकीर लिँदै वयान गरेको देखियो । यस अदालतको संयुक्त इजलासले यस्तै विषयवस्तु रहेको नेपाल सरकार विरुद्ध विमला पोखरेल भएको सम्बत् २०६० सालको फौ.पु.नं. २९९५ को भ्रष्टाचार मुद्दामा र सुदर्शन थापा विरुद्ध नेपाल सरकार भएको सम्बत् २०६१ सालको फौ.पु.नं. ३८३३ (ने.का.प.२०६४ नि.नं.७८२५) को भ्रष्टाचार मुद्दामा फरक फरक रुलिङ भएको भनी मिति २०६४।११।२८ मा पूर्ण इजलासमा पठाएको कारणले गर्दा प्रस्तुत मुद्दा यस पूर्ण इजलास समक्ष पेश भएको रहेछ । प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फरक फरक रुलिङ भएको भनिएका उल्लिखित फैसलाहरु, प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर र पुनरावेदक तर्फका कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकीर समेतलाई मध्यनजर राखी निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।
२. निर्णय तर्फ विचार गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले खारेज गरेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, मिति २०५९।३।५ देखि लागू भएको र सो ऐनको दफा ६५ मा रहेको खारेजी र बचाउ शिर्षक अन्तर्गत उपदफा (३) मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम भए गरेको काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने प्राबधान रहेको पाईयो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ ले “कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा वहाल रहने उद्देश्यले शिक्षा सम्बन्धी कुनै योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, वतन, नागरिकता वा अयोग्यता ढाँटेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार २ वर्ष देखि ६ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ” भन्ने ब्यवस्था गरेकोमा खारेज गर्ने ऐन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) ले “कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा वहाल रहने वा कुनै हैसियत, लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शैक्षिक योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, ठेगाना, नागरिकता वा योग्यता वा अन्य कुनै कुराको झुट्ठा विवरण दिएमा वा सो सम्बन्धी झुट्ठा प्रमाणपत्र पेश गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रुपैयादेखि वीस हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुनेछ” भन्ने व्यवस्थाबाट खारेज भएको ऐनले व्यवस्था गरेको राष्ट्रसेवकको ओहदा निमित्त योग्यता नाम इत्यादि ढाँट्ने अपराधलाई खारेज गर्ने ऐन अर्थात भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६(१) ले अझ स्पष्ट र विस्तारित रुपमा निरन्तरता दिएको देखिन आयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०५९।५।१० को पत्रद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा थप छानविनको लागि आवश्यक कागजात पठाएको वारेको पत्र प्रेषित गरिए पश्चात् सो आयोगबाट छानविन भएकोमा नक्कली प्रमाणपत्र भएको तथ्य उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद, सानोठिमीको मिति २०६०।५।२५ को पत्रबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जानकारी हुन आएको अवस्था देखिन्छ ।
३. तारा राजभण्डारी (कार्की) विहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटनाबाट सन् १९८७ मा रोल कोड ३२१७ सि.नं. ३१२ एस.एल.सी. परीक्षा पास गरेको भनी पेश गरेको प्रमाण पत्र सम्बन्धमा अनुसन्धान शुरु भएको मिसिलबाट देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २४क. ले “यस ऐन वमोजिम मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद कायम गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन । सो वाहेक अरु भ्रष्टाचारको कसूरमा विभागीय कारवाई समाप्त भएको मितिले ६ महिनाको र विभागीय कारवाई नभएकोमा अनुसन्धानको कारवाई शुरु भएको मितिले २ वर्षको हदम्याद हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दा विभागीय कारवाही नभएको अवस्था हुँदा अनुसन्धान शुरु भएको अर्थात मिति २०५९।५।१० को दुई बर्ष भित्र मुद्दा चलाउनु पर्ने हदम्याद खारेज भएको ऐनले तोकेकोमा खारेज भएको ऐन अन्तरगत कारवाही सुरु भएको अवस्था हुँदा अनुसन्धान शुरु भएको दुई बर्ष भित्र मुद्दा चल्न सक्ने नसक्ने के हो ? सो तर्फ विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० को दफा ४ ले खारेजीको परिणामका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै खण्ड (ङ) मा “कुनै नेपाल ऐनले अहिलेसम्म बनेको र पछि बन्ने कुनै ऐनलाई खारेज गर्यो भने अर्कै अभिप्राय नदेखिएमा खारेज भएको ऐनले कुनै तहकिकात, कानूनी कारवाई वा उपायलाई शुरु गर्न, जारी राख्न वा लागू गर्न हुन्छ र खारेज गर्ने ऐन पास नभए सरह गरी त्यस्तो दण्ड सजाय वा जफत गरे हुन्छ” भन्ने व्यवस्था गरिएको परिप्रेक्षमा दफा ४ (ङ) को उक्त व्यवस्थाले खारेज भएको भ्रष्टाचार ऐनको दफा १२ को कसूरमा तहकिकात, कानुनी कारवाही वा उपायलाई खारेज भएको दफा २४क. को हदम्याद भित्र शुरु गर्न नसकिने अवस्था नदेखिएको खारेज गर्ने, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६५ (३) ले पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम भए गरेको काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने छ भनी बचाउ गरी रहेको अवस्थामा प्रस्तुत विवादमा खारेज भएको ऐन आकर्षित नहुने भन्न सकिने भएन ।
४. पुनरावेदक प्रतिवादी तारा राजभण्डारी (कार्की) ले विहार विद्यालय परिक्षा समिति, पटनाबाट १९८७ मा रोलकोड ३२१७ सि.नं. ३१२ एस.एल.सी. (हाईस्कुल) परिक्षा पास गरेको सर्टिफिकेट पेश गरेको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । प्रतिवादी पुनरावेदकले सर्टिफिकेटबाट नियुक्ति पाएको र सर्टिफिकेटका आधारमा बढुवा पाएको अवस्था नभै सर्टिफिकेटका आधारमा ओहदा पाउने, ओहदामा बहाल रहने समेतका कुनै लाभ सुविधा प्राप्त नभएको हुँदा त्यस्तो सर्टिफिकेटका आधारमा सजाय गर्न नमिल्ने भन्नेसम्मको जिकिर लिएको देखियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ ले “कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा वहाल रहने उद्देश्यले शिक्षा सम्बन्धी कुनै योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात, थर, वतन, नागरिकता वा अयोग्यता ढाँटेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार २ वर्ष देखि ६ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेबाट राष्ट्र सेवकले कुनै ओहदा पाउने, ओहदामा वहाल रहने वा कुनै लाभ वा सुविधा पाउने उद्देश्यले शिक्षा सम्बन्धी कुनै योग्यता, नाम, तिन पुस्ते, उमेर, जात, थर, वतन, नागरिकता वा अयोग्यता ढाट्न नहुने गरी यस्ता कार्यलाई अपराधजन्य गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन आउँदछ । अपराध हुनलाई निश्चय नै अपराधिक कार्य (Actus Reus) र अपराधी मन (Mens Rea) दुबै आवश्यक हुन्छ । अपराधीक कार्य (Actus Reus) भन्नाले अपराधसँग सम्बन्धित शारीरिक वा भौतिक कार्य बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने अपराधिक मन (Mens Rea) अपराधिक अभिप्राय वा उद्देश्यलाई बोध गराउँदछ । अपराधिक अभिप्राय वा उद्देश्य विहीनको कार्यबाट मात्र अपराध कायम हुन सक्दैन (Actus Non facit reum, nisi mens sit rea) भन्ने फौज्दारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ ।
५. पुनरावेदक प्रतिवादीबाट नक्कली सर्टिफिकेट पेश गर्ने कार्य अर्थात अपराधिक कार्य (Actus Reus) भएको तथ्यमा कुनै विवाद छैन, पेश भएको सर्टिफिकेट ओहदा पाउन, ओहदामा वहाल हुन वा कुनै लाभ सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले पेश नगरेको भन्ने भएकोमा पेश गर्न आवश्यकै नभएको सर्टिफिकेट नक्कली बनाई पेश गर्ने कार्य पछाडि ओहदा सम्बन्धी सम्भावित लाभ प्राप्त गर्ने अपराधिक अभिप्राय वा उद्देश्य (Mens Rea) रहेको स्पष्ट देखिन आउँदा नक्कली प्रमाण पत्र पेश गर्ने कार्यमा अपराधिक कार्य (Actus Reus) र अपराधिक मन वा उद्देश्य (Mens Rea) समेतका दुबै तत्व समावेश भएको देखिन्छ । तसर्थ प्रतिवादीको उक्त कार्यलाई कसूर मानी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा २९(२) वमोजिम निजलाई रु.१,५००।– जरिवाना हुने ठहर्याएको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६१।३।३१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।
६. यस्तै विवादको विषयवस्तु समावेश भएको नेपाल सरकार विरुद्ध विमला पोखरेल भएको सम्बत् २०६० सालको फौ.पु.नं.२९९५ को भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) मुद्दामा पेश भएको विवादित प्रमाणपत्रबाट लाभ लिएको वा नलिएको भन्ने कुराको विचार भई माथिल्लो पदमा वढुवा प्राप्त गर्नको लागि समेत विवादको प्रमाणपत्रको कुनै प्रयोजन हुने नदेखिएको स्थितिमा प्रतिवादीलाई अभियोग वमोजिम कसूरदार ठहर गर्न उपयुक्त र न्यायोचित नदेखिने भनी सफाई दिने ठहर्याएको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।३।११ मा भएको रुलिङसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । मिसिल नियम वमोजिम गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.ताहिरअलि अन्सारी
न्या. बलराम के.सी.को रायः
प्रस्तुत मुद्दामा नक्कली प्रमाणपत्र जुनसुकै प्रयोजनले पेश भएपनि कसूरजन्य हुने भन्ने वहुमत माननीय न्यायाधीशहरुको रायसँग सहमत हुँदै सो निष्कर्षमा पुग्नका लागि मेरो थप र छुट्टै राय प्रस्तुत गरेको छु ।
यस्तै विषयवस्तु समावेश भएका मुद्दाहरुमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फरक फरक रुलिङ भएको भनी उल्लेख गरिएका फैसलाहरु, प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर र पुनरावेदकको तर्फका कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकीर समेतका आधारमा हेर्दा देहायका विषयमा केन्द्रित भै न्याय निरुपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
१. सार्वजनिक कार्यालयमा वहाल रही सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी वा अयोग्यता सम्बन्धी व्यहोरा ढाँटी नक्कली प्रमाणपत्र वा झुटृा व्यहोरा पेश गरेको तर त्यसको फाइदा वा लाभ लिइनसकेको अवस्थामा त्यस्तो कार्य अपराधपूर्ण कार्य हुन्छ वा हुँदैन र त्यसका लागि सम्बन्धित व्यक्ति सजायको भागी हुन्छ वा हुँदैन ?
२. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले खारेज गरेको तर पुनरावेदकलाई साविकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अनुसार सजाय गरेको हुँदा खारेज भएको ऐनले सजाय गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
अब, सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा यी प्रतिवादी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टाइपिष्ट (तेस्रो तह) पदमा कार्यरत रहेको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । निजले पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सक्कली नभई नक्कली भन्ने भएकोले निजले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको शिक्षण संस्था विहार विद्यालय परीक्षा समिति समक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०५९।५।१० को पत्रसाथ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् सानोठिमी मार्फत पठाउँदा उक्त विहार विद्यालय परीक्षा समितिको सत्यापन पत्राङ्क ४२०, दिनाङ्क ०१।०९।००३ को पत्रसाथ प्राप्त विवरणको सि.नं. २५ को कैफियत महलमा ”समिति अभिलेख से मिलान के क्रम मे वर्णित कोड, क्रमाङ्क एवं वर्ष के पुरे प्रविष्टि मे भिन्नता है ” भनी लेखी आएको देखिएको हुँदा निजले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी सो प्रमाणपत्रबाट फाइदा नलिए पनि निजले अयोग्यता ढाँटेको भन्ने कुरामा विवाद भएन र सो कुराको अन्य थप प्रमाण पनि आवश्यक परेन ।
प्रतिवादीले अनुसन्धानको सिलसिलामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष वयान गर्दा माध्यमिक परीक्षा उत्तिर्ण गरेको उक्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बढुवा पाउने उद्देश्यले पेश गरेको भनी साविती वयान गरेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ मा “कुनै व्यक्तिले राष्ट्रसेवकको ओहदा पाउने वा सो ओहदामा वहाल रहने उद्देश्यले शिक्षा सम्बन्धी कुनै योग्यता, नाम, तीनपुस्ते, उमेर, जात थर, वतन, नागरिकता वा अयोग्यता ढाँटेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार २ वर्ष देखि ६ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । उक्त प्राबधानको मुख्य उद्देश्य र आशय कुनै कर्मचारीले शिक्षा सम्बन्धी योग्यता वा नाम वा तीनपुस्ते वा उमेर आदि वा कुनै अयोग्यता ढाँट्न नहुने, यदि ती मध्ये कुनै योग्यता वा अयोग्यता ढाँटेमा अपराधपूर्ण कार्य हुने भन्ने देखिन्छ ।
उक्त कानूनी व्यवस्थाले योग्यता वा अयोग्यता ढाँट्ने कार्यलाई आपराधिक कार्य परिभाषित गरी सजायको समेत व्यवस्था गरेको हुँदा दफा १२ अनुसारको अपराध हुन योग्यता वा अयोग्यता ढाँटेकोमा त्यसबाट लाभ लिई सकेको वा लिन नपाएको वा नलिएको वा लिई नसकेको जे सुकै भएपनि त्यसको नतिजा वा असरको कुनै मतलव हुँदैन । उल्लिखित अपराध हुन मनसाय के कस्तो हो प्रमाणित हुन पर्दैन, योग्यता वा अयोग्यता ढाँट्ने कार्य नै महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो संगठन अथवा आफ्नो Employer समक्ष आफुमा नभएको योग्यता छ भनी नक्कली योग्यता पेश गरे वा कुनै अयोग्यता लुकाई त्यस्तो अयोग्यता छैन भनी झुटृा विवरण पेश गरेमा त्यस्तो कार्य नै दफा १२ को कसूर हुन्छ । फौजदारी अपराधमा अभियुक्तको मनसाय (Mens Rea) पनि हेरिन्छ, तर केही अपराधहरु, जसलाई Strict Liability वा Absolute Prohibition को अपराध भनिन्छ, त्यस्तोमा Mens Rea हेरिँदैन । Strict Liability को अपराधमा पहिलो कुरा कुनै कार्य गर्ने इच्छा भई त्यस्तो कार्य गरेको हुनुपर्छ र दोस्रो कुरा त्यस्तो कार्य गर्नु अपराध हो भन्ने कुरा अपराध गर्नेलाई थाहा भएको हुन्छ । यस मुद्दामा पुनरावेदक / प्रतिवादीको आफ्नो यस.एल.सि.को योग्यता नभएकोले नभएको योग्यता छ भनी नक्कली प्रमाणपत्र गैर कानूनी तरिकाले प्राप्त गरी योग्यता छ भनी पेश गर्ने र त्यसरी आफूमा नभएको योग्यता छ भनी नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्ने कार्य अपराध हो भन्ने कुराको जानकारी निजलाई हुनु पर्याप्त हुन्छ । Strict Liability को यस्तो अपराधमा Mens Rea हेरिँदैन । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको प्रमाणित हुनासाथै नभएको योग्यता छ भनी वा अयोग्यता ढाँटी लाभ लिन खोजेको Mens Rea स्वतः प्रमाणित हुन्छ । पुनरावेदकले जिकीर गरे सरह लाभ लिई नसकेकोमा अपराध नहुने विधायीकी मनसाय भए दफा १२ मा प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश राखी वा अन्य आवश्यक व्यवस्था गरी लाभ लिई नसकेकोमा अपराध नहुने स्पष्ट व्यवस्था हुने थियो । फौजदारी अपराधमा कार्य भन्दा पनि Mind Guilty महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकले मौका परे फाइदा उठाउने उद्देश्यले अवसरवादी भएर नै उक्त नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेको हुँदा लाभ लिई नसकेको भन्ने प्रश्न नै आउँदैन । त्यस्तो व्याख्या गर्नु भनेको दफा १२ को गलत र विधायीकी इच्छा विपरीत व्याख्या गर्नु हो ।
उक्त दफा १२ को योग्यता वा अयोग्यता ढाँट्ने कार्यलाई भ्रष्टाचारको कसूर मानी राज्यको तर्फबाट अनुसन्धान भई राज्यकै तर्फबाट अभियोग लगाई मुद्दा समेत चलाइने र सो मुद्दा अन्तिम नभएसम्म राज्यकै तर्फबाट प्रतिरक्षा गरिने दफा १२ को व्यवस्थाका पछाडि केही मान्यताहरु रहेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई, राष्ट्रसेवकलाई, सरकारी कर्मचारीलाई, कानून वमोजिम गठित कार्यालय, संस्थान, संस्था वा निकाय वा संगठनमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीहरुलाई लागू हुने कानून हो । जो व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक वा कर्मचारी वा पदाधिकारीको परिभाषा भित्र पर्दैन, केही अपवाद वाहेक त्यस्तो व्यक्तिलाई उक्त ऐन लागू हुँदैन । यसको उद्देश्य देशको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने त्यस्ता पदाधिकारीहरु तोकिएको योग्यता पुगेको, योग्य, स्वच्छ, नैतिकवान, इमान्दार, सत्यवादी र असल चरित्र एवं असल चालचलनको हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।
हाम्रो संवैधानिक संरचना एवं व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्, जसलाई Political Executive पनि भनिन्छ, मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत नीति निर्माण गर्दछ, राज्य सञ्चालन गर्दछ र ती Political Executive लाई कर्मचारीहरु अर्थात् Permanent Executive ले आफ्नो लामो अनुभवका आधारमा निष्पक्ष रुपमा सल्लाह प्रदान गरी निर्धारण गरिएको नीति लागू गरी राज्य सञ्चालनमा सघाउ पुर्याउँदछन् । त्यसैले यस्तो महत्वपूर्ण भूमिका भएको समूह तोकिएको शैक्षिक योग्यता सम्पन्न, स्वच्छ चरित्रको इमान्दार र राजनीतिमा नलागेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा ती निकायहरुको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता समेत तोकी विभिन्न आचरणहरुको व्यवस्था गरी शैक्षिक योग्यता सम्पन्न हुनु पर्ने, आचरणको पालना गर्नुपर्ने र सोको विपरीत गरेमा विभागीय कारवाही हुने समेतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार जस्ता कार्य गरेमा दण्डनीय हुने समेतको व्यवस्था कानूनमा गरिएको हुन्छ, त्यस्तो व्यवस्था पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवकका लागि आकर्षित हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन यही उद्देश्यले स्वच्छ प्रशासन सञ्चालनका साथै विभिन्न निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीको उच्च नैतिकता कायम गर्नका लागि ल्याइएको कानून हो ।
संगठन संचालनमा कर्मचारीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सरकारी कार्यालय वा गैरसरकारी कार्यालय वा संस्थाहरुको कार्य आ–आफ्नो कानून अनुरुप हुन्छ । त्यस्ता संस्थाहरुको काम भनेकै नागरिकहरु, जो सेवाग्राही वा वास्तविक उपभोक्ता हुन्, लाई सेवा पुर्याउनु हो । त्यसैले ती संगठनहरुले आफ्ना पदाधिकारी एवं कर्मचारीबाट उच्च नैतिकता र इमान्दारिताको अपेक्षा गर्दछ र प्रत्येक संगठनले आफ्नो सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावलीमा आचरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी आचरण विपरीत काम गरेमा त्यही आचरण विपरीत काम गरेको कारण विभागीय कारवाई गरी कसूरको मात्रा अनुरुप सेवाबाटै हटाउन सक्ने वा वर्खास्त गर्न सक्ने समेतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । सेवा शर्त सम्बन्धी नियमावलीमा भएका कतिपय आचरण सम्बन्धी व्यवस्थाहरुमा आम नागरिकको हैसियतले उपभोग गर्न पाउने मौलिक हक समेत राष्ट्रसेवक भएको कारण राष्ट्रसेवकको पदमा रहुञ्जेल एक प्रकारले त्यस्ता हकहरु निलम्वनमा रहे सरह गरी राष्ट्रसेवक पदमा वहाल रहुञ्जेल उपभोग गर्न नपाउने प्राबधानहरु राखिएको हुन्छ, तर पनि त्यसलाई मौलिक हक विपरीत मानिदैन । यसको उद्देश्य राष्ट्रसेवकको हैसियत राख्ने कर्मचारी राजनीतिबाट टाढा र Neutral रहन त्यस्तो कर्मचारीमा इमान्दारिता, उच्च नैतिकता, लगनशीलता, सत्यता, विश्वसनीयता हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर यसको विपरीत यदि कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीले आचरण र कानून विपरीत आफ्नो व्यक्तिगत निजी स्वार्थको लागि आफ्नो संगठन समक्ष नै नक्कली शैक्षिक योग्यता पेश गरी आफ्नो शैक्षिक योग्यता ढाँट्ने वा अयोग्यता ढाँट्ने जस्तो कार्य गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई संगठनले विश्वास गर्न सक्दैन र त्यही कुरालाई महशुस गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ मा शैक्षिक योग्यता ढाँट्नु वा शैक्षिक अयोग्यता लुकाउनु नै भ्रष्टाचारको कसूर मानी विभागीय कारवाही गरी पदबाट हटाउनुका साथै फौजदारी अपराधमा सजाय समेत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । प्रशासनयन्त्रमा शैक्षिक योग्यता ढाँट्ने वा अयोग्यता लुकाउने व्यक्तिको उपस्थिति रहनु भनेको एकातर्फ सुशासनको प्रतिकूल हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा योग्य व्यक्तिहरुले असमान व्यक्तिहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने भै योग्य व्यक्तिहरुले समानताको हकको उपभोग गर्न नपाउने स्थितिको समेत उदय हुन जान्छ । त्यसैले शैक्षिक योग्यता ढाँट्ने र शैक्षिक अयोग्यता लुकाउने कार्यले सुशासन र समानताको हक विपरीत हुन जाने हुनाले पनि त्यस्तो कार्यलाई आचरण विपरीत र दण्डनीय कार्य मानिएको हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ मा योग्यता वा अयोग्यता ढाँटे पनि त्यसको लाभ लिई सकेको भएमात्र अपराध ठहरिने भनिएको छैन । सो कुरा पुनरावेदकको जिकीर मात्र हो। दफा १२ को अपराध हुन योग्यता वा अयोग्यता ढाँट्नु नै पर्याप्त हुन्छ, लाभ लिई सकेको हुनु पर्दैन । प्रत्येक राष्ट्रसेवकबाट संगठनले इमान्दारिता र सत्यताको अपेक्षा गरेको हुन्छ । आफूमा नभएको योग्यता छ भनी ढाँटी वा आफूमा कुनै अयोग्यता छ भने त्यस्तो अयोग्यतालाई लुकाई नभएको योग्यता छ भनी ढाँटी देखाउनुको एकमात्र उद्देश्य भनेको मौका परे आफूमा नरहेको योग्यतालाई छ भनी र आफूमा रहेको अयोग्यतालाई लुकाई ढाँटी योग्यता सम्पन्न छ भनी प्रस्तुत गरी फाईदा लिनु नै हो । तसर्थ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को सन्दर्भमा पुनरावेदकले माध्यमिक तहको प्रमाणपत्र पेश सम्ममात्र गरेको तर त्यसको लाभ लिई नसकेको हुँदा सफाई पाउनुपर्छ भन्ने जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
अब, दोस्रो प्रश्नका सन्दर्भमा विचार गर्दा पुनरावेदकतर्फबाट वहस गर्नु हुने कानून व्यवसायीद्वारा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज भै सकेको अवस्थामा विशेष अदालतले खारेज भईसकेको उक्त ऐनको आधारमा सजाय गरेको मिलेन, मुद्दा नै खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेतको जिकीर लिइएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ पहिलो पटक मिति २०१७।१२।२८ मा राजपत्रमा प्रकाशित भई उक्त ऐन प्रकाशित मितिबाटै लागू भएको र पटक पटक संशोधन समेत भएको देखिन्छ । उक्त ऐनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ६५(२) ले मिति २०५९।३।५ देखि खारेज गरेको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारको अपराधमा कैद र जरिवाना दुबै सजाय हुन सक्दछ । भ्रष्टाचारको अपराध फौजदारी अपराध हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २ को खण्ड (घ) मा कसूरको मात्राको परिभाषा गरिएको छ भने परिच्छेद २ अन्तर्गत दफा ३ देखि दफा १६ग सम्म गर्न नहुने कार्यहरु उल्लेख भएको र यदि त्यस्तो गर्न नहुने कार्य गरे अपराध मानिने र सजाय समेत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिवादीतर्फका कानून व्यवसायीले वहसका क्रममा लिनु भएको जिकीरका सन्दर्भमा देहायका दुई प्रश्नमा पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छः
१. साविकको Penal Law लाई पछि बनेको कुनै नयाँ ऐनले खारेज गरेमा साविक ऐन अन्तर्गत भए गरेका अपराधिक कार्यमा कुन ऐन लागू हुने हो ?
२. साविकको ऐनलाई खारेज गरी लागू भएको ऐन अन्तर्गत कारवाई हुँदा फौजदारी न्यायको हक विपरीत हुने हो कि ?
उल्लिखित सन्दर्भमा हेर्दा हाम्रो कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन र कानून व्याख्या सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त अनुसार साविक भइरहेको ऐनलाई कुनै ऐनले खारेज गरे पनि ऐन खारेज नभएसरह अपराधको अनुसन्धान तहकिकात चालु राखी कानूनी कारवाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। साविक ऐनलाई खारेज गरी कुनै नयाँ ऐन लागू भएमा ऐनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेको अवस्थामा साविक ऐन खारेज हुँदैमा खतवात माफ हुन सक्दैन । खारेज गर्ने पछि बनेको ऐन पारित/लागू नभए सरह साविकको ऐन अन्तर्गत अपराध अनुसन्धान, तहकिकात, अभियोजन र अदालती कारवाईको प्रक्रिया अगाडि बढ्दछ ।
कानूनी राज्यको अवधारणामा आधारित भै राज्य संचालन हुने संवैधानिक प्रतिबद्धता रहेको छ । तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १४ मा र वर्तमान नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २४(४) मा फौजदारी न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराहरुमा “तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाको अवस्थामा प्रचलित कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यो व्यवस्था Ex Post Facto Law विरुद्धको हक हो । सो हक अन्तर्गत यदि पहिले गरेको कुनै कार्यमा अपराध मानिने र सजाय हुने व्यवस्था भएको छैन भने पहिले गरेको कार्यमा पछि ऐन बनाई अपराध घोषित गरी सजाय गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो हक राज्यका विरुद्ध प्राप्त हुने फौजदारी न्यायको हक हो । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ (ICCPR) लाई नेपालले मे १४, १९९१ मा अनुमोदन समेत गरेकाले सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार सो अनुबन्ध नेपालका लागि कानून सरह बाध्यात्मक रुपले लागू हुन्छ । सो अनुबन्धको धारा १५ यस प्रकार रहेको छः
No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time when the criminal offence was committed. If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby
ICCPR को धारा १५ को उक्त व्यवस्था र नेपालको तत्कालीन संविधानको धारा १४(१) मा रहेको व्यवस्था समान छ । Ex Post Facto Law का सम्बन्धमा अमेरिकाको अदालतले Calder Vs. Bull,(1798) 3 Dall 386 को मुद्दामा यदि पछि बनेको ऐनमा देहायको चार अवस्थाहरु समावेश भएको छ भने त्यस्तो कानून Ex Post Facto Law हुन्छ भनेको छः
1. Every law that makes an action done before the passing of the law and which was innocent when done criminal and punishes such action.
2. Every law that aggravates a crime or makes it greater than it was when committed.
3. Every law that changes the punishment and inflicts a greater punishment than the law annexed to the crime when committed.
4. Every law that alters the legal rules of evidence and receives less or different testimony than the law required at the time of commission of the offence in order to convict the offender.
Cooley (Constitutional Law, p.357) का अनुसार देहायका दुई अवस्था समावेश भएको कानून पनि Ex Post Facto Law हुने भन्ने देखिन्छः
1. Every law which assuming to regulate civil rights and remedies only in effect imposes a penalty or the deprivation of a right for something which when done was lawful.
2. Every law which deprives persons accused of crime of some lawful protection to which they have become entitled.
यसरी पछि बनेको कानूनले साविकको कानून अन्तर्गतको अपराधको परिभाषालाई व्यापक गरी बढाई बढी कार्यलाई अपराध भनी परिभाषित गरेमा पनि त्यस्तो कानून Ex Post Facto Law मानिने देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ संशोधन भएको नभई सो ऐनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले खारेज गरी मिति २०५९।३।५ बाट लागू भएको हो । योग्यता लुकाउने वा अयोग्यता ढाँट्ने कार्य आपराधिक कार्य हुने साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ मा पनि व्यवस्था नभएको होइन । उक्त ऐनले पनि योग्यता लुकाउने र अयोग्यता ढाँट्ने कार्य आपराधिक कार्य मानेको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले पनि उक्त कार्यहरुलाई कसूरका रुपमा निरन्तरता दिए पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ पुनरावेदकले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरे पछि लागू भएको देखिन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ ले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ को भन्दा बढी र थप कार्यलाई अपराधिक कार्य मानी सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। यसरी पछि बनेको कानून त्यसमा पनि साविकको दफा १२ ले अपराधिक कार्य भनी परिभाषा गरेको भन्दा बढी र थप कार्यलाई पनि अपराध मानिएको हुँदा मिति २०५९।३।५ भन्दा अगाडिको कार्यमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लागू हुन्छ । तसर्थ साविक ऐन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज भएकोले मुद्दा नै चल्न नसक्ने र चलेको मुद्दा पनि खारेज हुनु पर्ने भन्ने जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।
पुनरावेदकको जिकीरलाई मान्ने हो भने हाम्रो Penal Code का रुपमा रहेको मुलुकी ऐनको भाग ५ खारेज गरी नयाँ अपराध संहिता लागू भएमा मुद्दा नै चल्न सक्दैन । मुलुकी ऐन भाग ५ अन्तर्गतको कानूनी व्यवस्थाले अपराधको रुपमा मानेका सम्पूर्ण अपराधहरु स्वतः माफ हुन जान्छ । तर कानूनको मनसाय र व्यवस्था त्यस्तो होइन । यदि कानून स्पष्ट छ भने Impunity को अवस्था श्रृजना हुने गरी अदालतले कहिल्यै पनि व्याख्या गर्नु हुँदैन । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन अनुरुप खारेज भएको ऐन अन्तर्गत भएको कुनै अपराध सम्बन्धी तहकिकात, कानूनी कारवाई वा उपायमा कुनै असर पर्दैन । यस्तो तहकिकात, कानूनी कारवाई वा उपायलाई शुरु गर्न, जारी राख्न वा लागू गर्न हुन्छ र खारेज गर्ने ऐन पास नभए सरह काम कारवाई अगाडि बढाउन हुन्छ । कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनले गरेको यो व्यवस्था कानूनको मान्य सिद्धान्त पनि हो । हाम्रो कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन मात्र होइन भारतको General Clauses Act,1897 को दफा ६ मा पनि हाम्रै जस्तो व्यवस्था भएको देखिन्छ, जुन यस प्रकार रहेको छः
6. Effect of repeal- Where this Act, viz., the General Clause Act, or any Central Act or Regulation made after the commencement of this Act, repeals any enactment hitherto made or hereafter to be made, then, unless a different intention appears, the repeal shall not-
a. Revive anything not in force or existing at the time at which the repeal takes effect; or
b. Affect the previous operation of any enactment so repealed or anything duly done or suffered there under; or
c. Affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurrent under any enactment so repealed; or
d. Affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any enactment so repealed; or
e. Affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid;
And any such investig ation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the repealing Act or regulation had not been passed.
यहाँ विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि पछि बनेको ऐनले उही अपराधमा पहिला बनेको ऐनले भन्दा कम सजायको व्यवस्था गरेको रहेछ भने सजायको हकमा मात्र अभियुक्तले पछि बनेको कम सजायको सुविधा प्राप्त गर्दछ र पछि बनेको ऐन वमोजिम कम सजाय गर्नुपर्ने हुन्छ। ICCPR को धारा १५(१) मा If, subsequent to the commission of the offence, provision is made by law for the imposition of the lighter penalty, the offender shall benefit thereby भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । दण्डनीय कानूनमा अपराधको परिभाषा र सजायको व्यवस्थाको साथै हदम्याद, मुद्दा हेर्ने अधिकारी, अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकारी वा निकाय र पुनरावेदन सुन्ने निकाय समेतको व्यवस्था गरिएको हुन सक्छ । साविक ऐनलाई खारेज गरी परिमार्जित नयाँ ऐन लागू भएमा खारेज गर्ने ऐनले सजायको हकमा कम सजायको व्यवस्था गरेमा कम सजाय नै गरिनुको अलावा अनुसन्धान अधिकारी र मुद्दा हेर्ने अधिकारी पनि पछि बनेको ऐन अन्तर्गतकै लागू हुन्छ । सो बाहेक अन्य कुरामा पछि बनेको कानूनी व्यवस्था लागू हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ तथा दफा २९(२) मा भएको सजायको व्यवस्था र पछि बनेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ मा भएको सजायको मात्रा हेर्दा पछि बनेको ऐनले निर्धारण गरेको सजायको मात्रा नै बढी भएको हुँदा सजाय तर्फ विचार गर्नु परेन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले कसूरको परिभाषा, सजायको व्यवस्था, अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय, मुद्दा चलाउने हदम्याद आदि व्यवस्था गरे जस्तै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ ले पनि कसूरको परिभाषा, सजायको व्यवस्था, अपराधको अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने हदम्याद आदि उक्त ऐनमा नै व्यवस्था गरेको हुँदा मिति २०५९।३।५ भन्दा अगाडि भएको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको अपराधमा सो ऐनको हदम्याद भित्र सो ऐन अर्थात् भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत नै मुद्दा चल्न र कारवाई हुन सक्छ । यसमा कुनै त्रुटी हुँदैन ।
अतः माथि गरिएको विश्लेषण समेतबाट प्रतिवादीले पेश गरेको माध्यमिक तहको भारतको विहार विद्यालय परीक्षा समितिको प्रमाणपत्र नक्कली भन्ने पुष्टी हुन आयो । त्यसरी नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्ने कार्य नै अपराधिक कार्य हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ मा नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी योग्यता वा अयोग्यता ढाँटी कुनै लाभ लिई सकेको भएमात्र आपराधिक कार्य हुने नभनी योग्यता वा अयोग्यता ढाँटेमा मात्र पनि कसूर कायम हुने व्यवस्था भएको र पुनरावेदक प्रतिवादीबाट पेश भएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली प्रमाणपत्र भएकोले निजले सो प्रमाणपत्रबाट लाभ हासिल गरे पनि या नगरेपनि त्यस्तो नक्कली प्रमाणपत्र आफू कार्यरत संस्थामा पेश गर्ने कार्य स्वयं नै तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १२ वमोजिम कसूरजन्य कार्य भएको हुँदा प्रतिवादीको उक्त कार्यलाई कसूर मानी ऐनको दफा १२ तथा २९(२) वमोजिम रु.१,५००।– जरिवाना हुने ठहर्याएको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६१।३।३१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन ।
यस्तै विवादको विषयवस्तु समावेश भएको नेपाल सरकार विरुद्ध विमला पोखरेल भएको सम्बत् २०६० सालको फौ.पु.नं. २९९५ को भ्रष्टाचार (नक्कली प्रमाणपत्र) मुद्दामा पेश भएको विवादित प्रमाणपत्रबाट लाभ लिएको वा नलिएको भन्ने कुराको विचार भई माथिल्लो पदमा वढुवा प्राप्त गर्नको लागि समेत विवादको प्रमाणपत्रको कुनै प्रयोजन हुने नदेखिएको स्थितिमा प्रतिवादीलाई अभियोग वमोजिम कसूरदार ठहर गर्न उपयुक्त र न्यायोचित नदेखिने भनी सफाई दिने ठहर्याएको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।३।११ मा भएको रुलिङसँग सहमत हुन नसकिएको हुँदा उक्त रुलिङलाई Overrule गरिएको छ ।
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
इतिसम्बत् २०६५ साल भाद्र ५ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला