निर्णय नं. ७९७५ - लेनदेन ।

 निर्णय नं.७९७५    ने.का.प. २०६५ अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

सम्वत् २०६५ सालको दे.पु.ई.नं.०६४—DF....००३१

आदेश मितिः २०६५।५।१२।५

 

मुद्दाः—लेनदेन ।

 

      पुनरावेदक वादीः भुटनमण्डल मघैया धानुक

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी  प्रतिवादी मधुरीप्रसाद यादव

 

§  तामेली शब्दले मुद्दामा निर्णय गर्ने अवस्था नपरी भईरहेको कारबाहीलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने वा सुरक्षित (Reserve) राख्ने कार्यलाई जनाउने हुँदा त्यसरी तामेली राखिएको मुद्दाको कारवाही कुनै खास प्रमाणको उपलब्धतामा वा खास अवस्थामा पुनः जगाई पूर्ववत रुपमा उठान गरी त्यस्तो मुद्दाको विवादित प्रश्नको न्यायिक निर्णयद्धारा निरोपण गर्न सकिने।

(प्रकरण नं.५)

§  संयुक्त इजलासबाट मुद्दा तामेलीमा राख्ने आदेश गर्दा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी विवादको निरुपण गरेको नभई भरी पाउने रकम बुझी लिइसकेको भनी निवेदन परेकोले बाँकी कारवाही गरिरहनु नपर्ने भई तामेली राखिएकोमा पछि निवेदन परी मुद्दाको तथ्यबाट पूर्व तामेली आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएकोले मुद्दामा न्यायिक निरुपण नै गर्नुपर्ने भई समान स्तरको संयुक्त इजलासले तामेलीबाट जगाई कारबाही गर्ने गरी आदेश गरेको अवस्था हुँदा उक्त तामेली जगाउने गरी भएको संयुक्त इजलासको आदेशबाट पूर्व संयुक्त इजलासको निर्णयको अस्तित्व नै परिर्वतन हुने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५ बमोजिम अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भए गरेको मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.११)

§  एउटा संयुक्त इजलासले तामेलीमा राख्ने गरी गरेको आदेश भएकोमा समस्तरको अर्को संयुक्त इजलासले आधार र कारण सहित तामेलीबाट जगाई बाँकीं कारवाही गर्ने गरी आदेश गर्न कुनै कानुनी बाधा रहेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.११)

§  मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी गरेको एउटा संयुक्त इजलासको निर्णय वा अन्तिम आदेश अर्को संयुक्त इजलासबाट बदर हुन नसक्ने  तर मुद्दाको निर्णय गुर्नपर्ने प्रश्नमा प्रवेश नै नगरी मुद्दाको कारवाही तामेलीमा राख्ने आदेश भएकोमा सो आदेशबाट तामेलीमा रहेको मुद्दालाई जगाउने गरी अर्को समानस्तरको इजलासले आदेश गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार पोखरेल

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरःने.का.प. २०६४, अंक ४, निर्णय नं. ७८३१, पृष्ठ ३९७

  

आदेश

            यसमा पुनरावेदक वादीका तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुनिल कुमार पोखरेलले गर्नु भएको बहस सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले वादीले प्रतिवादीवाट लेनदेनको सावाँ व्याजको विगो रु.३५,५९३।२० र कोर्ट फी रु.१४४३।०१ समेत भरी पाउने ठहर गरेको फैसला पुनरावेदन अदालतवाट केही उल्टी गरी रु.२,९३०।—मात्र भरी पाउने ठहर गरे उपर पुनरावेदक वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परी मिति २०५७।२।१६ मा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश समेत भएको देखिन्छ ।

             कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी मधुरीप्रसाद यादवले दावी बमोजिमको रु.३७,००३।२० बुझाएर रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गराई सकेको भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदकको वारेश इन्द्रदेव मण्डलले मिति २०६०।१०।५ मा इजलास समक्ष निवेदन गरेको देखियो । दावीको सावाँ व्याजको रकम प्रतिवादीवाट घरसारमा बुझी रोक्का भएको जग्गा फुकुवा भई सकेको भन्ने निवेदन परेको भन्दै निवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा फरक व्यहोरा उल्लेख गरी यस अदालत संयुक्त इजलासवाट सोही मितिमा प्रस्तुत मुद्दावाट अन्य कुनै कारवाही गर्नु नपर्ने भनी तामेलीमा राखी दिएको अवस्था रहेछ ।

            प्रतिवादीले दावीको रकम सुनसरी जिल्ला अदालतमा धरौट राखी रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गराई लगेको भन्ने हुनु पर्नेमा यस अदालतको आदेशमा रकम बुझी सकेको भन्ने उल्लेख भएवाट सुनसरी जिल्ला अदालतवाट धरौट फिर्ता लिन अप्ठ्यारो परेकोले आदेश शंसोधन गरिपाऊँ भनी पुनःमिति २०६१।३।२१ मा पुनरावेदक वादीको वारेश चपला पोखरेलको निवेदन परी सुनसरी जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग भई यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट मिति २०६१।६।१ मा पूर्व संयुक्त इजलासको मिति २०६०।१०।५ को आदेश संशोधन गर्ने आदेश गरेको देखिन्छ । यद्दपि उक्त आदेशको शिर व्यहोरामा पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला अनुसारको रकम धरौटीवाट दिनु पर्ने देखिएको भन्ने कैफियत प्रतिवेदनको व्यहोरा उद्धत गर्दै निष्कर्षमा कानूनले लाग्ने दस्तुर लिई धरौटी रकम फिर्ता दिनु भनी २०६०।१०।५ मा यस अदालतवाट भएको आदेश संशोधन गरी दिएको छ भन्ने समेत उल्लेख भएको  पाइयो ।

            शुरुको फैसला केही उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर चित्त नबुझाई यस अदालतमा पुनरावेदन गरी कारवाहीयुक्त रहेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको ठहर बमोजिमको धरौटी मात्र पाउने अवस्था भएकोले मिति २०६०।१०।५ को तामेली आदेश बदर गरी तामेलीवाट जगाई पाउँ भनी पुनरावेदकको मंजुरीनामा राखी राजेन्द्रप्रसाद सेढाईले मिति २०६२।१।८ मा दिएको निवेदनको रोहवाट पूर्व संयुक्त इजलासको मिति २०६०।१०।५ को तामेली आदेश र मिति २०६१।६।१ को तामेली संशोधन आदेश समेत बदर गरी तामेली जगाई पुनरावेदन दायरीमा दर्ता गरी मुद्दाका पक्षहरुलाई जानकारी दिनु भन्ने समेत यस अदालतको संयुक्त इजलासवाट मिति २०६२।२।११ मा आदेश भएको देखियो ।

            समानस्तरको एउटा संयुक्त इजलासले मुद्दाको कारवाही तामेलीमा राख्ने गरी गरेको आदेशलाई अर्को संयुक्त इंजलाशले संसोधन तथा बदर गरी तामेलीबाट प्रस्तुत मुद्दा जगाउँने गरी आदेश गरेकोमा सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०४९ को नियम ५ को व्यवस्थाले समस्तरको एउटा संयुक्त इजलासलाई पूर्व आदेश नै संसोधन तथा बदर गर्न क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको अवस्था देखिदैन । समस्तरको एउटा संयुक्त इजलासले निर्णय बोलिसकेको विषयमा अर्को संयुक्त इजलासले सो निर्णयको अस्तित्व नै परिवर्तन हुने गरी सो आदेशलाई संशोधन तथा बदर गर्ने गरेको विषयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी देखिई जटील कानुनी प्रश्न उपस्थित भएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत मुद्दा यस इजलास समक्ष पेश गर्ने गरी मिति २०६४।१२।२१ मा संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको देखियो ।

            संयुक्त इजलासको उक्त आदेशमा समान स्तरको संयुक्त इजलासले तामेलीमा राख्नेगरी पहिले नै गरेको आदेशलाई संशोधन गर्ने र त्यस्तो तामेली एवं संशोधन आदेश समेतलाई फेरि अर्को संयुक्त इजलासले बदर गरी तामेली जगाउने गरी गरेको आदेशमा अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी त्रुटी भएको भन्ने आधार लिएको देखिदा प्रस्तुत विषयमा यस इजलासबाट मुलत निम्न २ वटा प्रश्नहरुको निरोपण हुनुपर्ने देखियो ।

 

(क)   समान स्तरको एउटा इजलासबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश अर्को संयुक्त             इजलासबाट संसोधन गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ?

(ख)   एउटा संयुक्त इजलासबाट भएको तामेली आदेश बदर गरी अर्को संयुक्त इजलासबाट            मुद्दाको कारवाही जगाउन मिल्ने हो , होइन ?

 

            २.    सर्वप्रथम पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा मुद्दामा भएको फैसला वा अन्तिम आदेश संशोधन गर्ने सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९(२) को कानूनी व्यवस्था बमोजिम एकपटक निर्णय गरी सकेको मुद्दाको ईन्साफमा फरक पर्ने गरी संशोधन गर्नु हुँदैन भन्ने रहेको पाईन्छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ७१(१) बमोजिम फैसला वा आदेशमा लेखाईको सामान्य त्रुटि देखिएमा सोको सुधारको लागि सरोकारवालाले निवेदन दिन वा अदालत स्वयंको तर्फबाट प्रतिवेदन  पेश गर्न सकिने सम्मको व्यवस्था रहेको पाईन्छ । सोही उपनियम (३) मा “उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पत्र पर्न आएमा वा प्रतिवेदन पेश हुन आएमा रजिष्ट्रारले सो निवेदनपत्र वा प्रतिवेदन र सम्बन्धित मिसिल फैसला वा आदेश गर्ने न्यायाधीशहरु समक्ष पेश गर्नु पर्छ । सो मध्ये कुनै न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको रुपमा बहाल नरहेको वा अनुपस्थित रहेको वा विदामा बसेको भए प्रधान न्यायाधीशले कुनै अन्य न्यायाधीश समक्ष पेश गराउँन सक्नेछ । फैसला संशोधन गर्न गठन भएको इजलासले त्यसमा भूल सुधार हुनुपर्ने देखेमा फैसला वा आदेशमा संशोधन गर्ने गरी छुट्टै आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

            ३.    उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार एउटा संयुक्त इजलासले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी विवादित विषयमा एकपटक न्यायिक निर्णय गरी सकेको रहेछ भने त्यस्तो मुद्दाको इन्साफमा नै असर पर्ने गरी संशोधन गर्न नमिल्ने तर इन्साफमा फरक पर्ने विषय बाहेक फैसला वा आदेशको लेखाइमा वा टाइपमा हुन गएको सामान्य त्रुटी सच्याउँने गरी संशोधन गर्न मिल्ने नै देखिन्छ । तर त्यसरी संशोधन गर्ने कार्य सम्भव भए सम्म पूर्व आदेश वा फैसला गर्ने इजलासले नै गर्नुपर्ने र पूर्व इजलासका न्यायाधीशहरु उपलब्ध नरहेमा प्रधान न्यायाधीशले संशोधनको निवेदन वा प्रतिवेदन अन्य न्यायाधीश समक्ष पेश गराई संशोधन गराउन सक्ने व्यवस्था भएको देखिदा मुद्दाको फैसला वा आदेशमा भएको सामान्य त्रुटी सच्याउने गरी संशोधन गर्ने कार्य सम्बन्धित पूर्व इजलास वा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको समानस्तरको अर्को इजलासबाट गर्न सकिने व्यवस्था रहेको पाइयो । प्रस्तुत विवादको तथ्यको अध्ययन गर्दा वादीको दावीको रकम प्रतिवादीले सुनसरी जिल्ला अदालतमा धरौट राखी रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा गराई लगेको भन्ने हुनुपर्नेमा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६०।१०।५ को आदेशमा पुनरावेदनमा जिकिर लिए अनुसारको रकम लिई बुझी सकेको भन्ने उल्लेख भएबाट सुनसरी जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीले धरौट राखेको रकम फिर्ता लिन अप्ठ्यारो परेकोले सो आदेश संशोधन गरी पाऊँ भनी मिति २०६१।३।२१ मा पुनरावेदक वादीको वारेश चपला पोखरेलको निवेदन परी सुनसरी जिल्ला अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन समेत माग भै यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६१।६।१ मा “कानुनले लाग्ने दस्तुर लिई धरौटी रकम फिर्ता दिनु भनी २०६०।१०।५ मा यस अदालतबाट भएको आदेश संशोधन गरी दिएको छ” भनी पहिलेको तामेली आदेश संशोधन भएको देखिन्छ  ।

            ४.    मिति २०६०।१०।५ को तामेली आदेशमा पुनरावेदकले जिकिर लिएको रकम बुझी सकेको भन्ने उल्लेख भएपनि यथार्थमा शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला अनुसार वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने रकम सुनसरी जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीले धरौटीमा राखी रोक्का राखिएको जग्गा सम्म फुकुवा गरी लगेको देखिएकोमा सो तामेली आदेशमा धरौटी रकम फिर्ता दिनु भन्ने व्यहोरा उल्लेख हुनु पर्नेमा अदालतको त्रुटीका कारण रकम बुझी सकेको देखिएको भन्ने उल्लेख भै मिसिलको कारवाही तामेलीमा राख्ने आदेश भएको र सो आदेशबाट पुनरावेदक वादीले प्रतिवादीबाट भराई पाउने धरौटी रकम फिर्ता लिन अप्ठ्यारो परेको कारणले नै पछि मिति २०६१।६।१ को संयुक्त इजलासको संशोधन आदेशमा रकम बुझी सकेको भन्ने वाक्याशंको सट्टा कानुनले लाग्ने दस्तुर लिई धरौटी रकम फिर्ता दिनु भन्ने वाक्याशं राखी पहिलेको मिति २०६०।१०।५ को तामेली आदेश संशोधन भएको देखिन्छ । सो संशोधन आदेशबाट प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यबाट धरौटीमा राखेको देखिएको वादीले भराई लिन पाउने ठहरेको रकम फिर्ता दिनु भन्ने सम्म व्यहोरा परी संशोधन भएको देखिदा संशोधन आदेश उल्लेखित कानुनी व्यवस्था विपरीत मुद्दाको निर्णयमा नै तात्विक भिन्नता हुने गरी भएको नभई कानुनी प्रावधान अनुरुप समान स्तरको संयुक्त इजलासबाट संशोधन भएको देखिदा सो संशोधन आदेशमा यस अदालतको संयुक्त इजलासले उठाएको जस्तो अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कुनै जटील कानूनी प्रश्न बिद्यमान रहेको देखिएन ।

            ५.    अब एउटा संयुक्त इजलासले तामेलीमा राख्ने गरी गरेको आदेशलाई अर्को संयुक्त इजलासले बदर गरी मुद्दाको कारवाही जगाउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, सर्वप्रथम तामेली आदेश भन्नाले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी गरिएको न्यायिक निर्णय हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विवेचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ । तामेली शब्दको परिभाषा प्रचलित कानुनमा भएको नपाइएता पनि सो शब्दको अर्थ हेर्दा मुद्दा चल्न नसक्ने अवस्था देखिएकोमा तत्सम्बन्धी व्यहोरा जनाई सो मुद्दा स्थगन राख्ने निर्णयलाई तामेली भनिएको पाइन्छ (सम्पादक शंकर कुमार श्रेष्ठ, नेपाली कानुनी शब्दकोष,प्रथम संस्करण, २०४६, प्रकाशक श्रीमती गोपिनी श्रेष्ठ,पृष्ठ १८५) विभिन्न कानूनमा प्रयुक्त भएको तामेली शब्दको सन्दर्भ र न्यायिक परम्परा समेतलाई हेर्दा तामेली शब्दले मद्दामा निर्णय गर्ने अवस्था नपरी भईरहेको कारबाहीलाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने वा सुरक्षित (Reserve) राख्ने कार्यलाई जनाउँदछ । त्यसरी तामेली राखिएको मुद्दाको कारवाही कुनै खास प्रमाणको उपलब्धतामा वा खास अवस्थामा पुनः जगाई पूर्ववत रुपमा उठान गरी त्यस्तो मुद्दाको विवादित प्रश्नको न्यायिक निर्णयद्धारा निरोपण गर्न सकिने हुन्छ ।

            ६.    प्रचलित नेपाल कानुनमा तामेली सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १९(१२) मा संकलित प्रमाणका आधारमा आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा आयोगले सम्बन्धित उजुरीलाई कारण सहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्ने, तर पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीका सम्बन्धमा पुन: अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाही अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस्तै व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३५ मा पनि रहेको पाइन्छ । त्यस्तै न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ५(३) मा प्रारम्भिक जाँच बुझबाट न्यायाधीश विरुद्धको आरोप तथ्यहीन देखिएमा परिषद्ले त्यस्तो कारवाहीलाई तामेलीमा राख्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

            ७.    त्यस्तै यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सम्बत् २०६३ सालको दे.पु.इ.नं. ०००२ को मोही लगत कट्टा मुद्दामा मिति २०६४।३।२८ मा निर्णय हुँदा “भूमी सुधार कार्यालयको निर्णय बदर निमित्त उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउन निवेदन दिई तारेख छाडेको कारण तामेली राखेको कार्यबाट सो निवेदन उपरको कारवाही अगाडि नबढाउने सम्म हो । तामेलीको अवस्थाले फैसलालाई बैधता दिएको वा सो निर्णय हुन पूर्व उठाइएको कानुनी प्रश्नको निराकरण गरेको मान्न मिल्ने हुदैन । फैसलाको बैधता वा कुनै कानूनी प्रश्न उठाइएकोमा सो उठाइएको प्रश्न उपर विचार भै फैसलाको कानुनी हैसियत परीक्षण भएको निर्णयबाट फैसलाको हैसियत निर्धारण हुन्छ । निवेदन तामेलीमा राख्ने कार्यमा यी कार्यहरु नहुने हुँदा तामेलीमा राखेको कार्यले कुनै कार्यलाई मान्यता प्रदान गरेको मान्न मिल्दैन” भन्ने समेत सिद्धान्त ( ने.का.प.२०६४ अंक४, नि.नं. ७८३१ पृष्ठ–३९७ ) प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।

            ८.    उल्लेखित कानुनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट तामेली भन्नाले मुद्दाको काम कारबाही अगाडि बढाई निर्णय गरिरहनु पर्ने अवस्था नभई जे जुन अवस्थामा छ सोही अवस्थामा मुद्दाको कारबाही स्थगित गरी लगत कट्टा गर्ने कार्यलाई जनाउने हुँदा तामेलीले मुद्दाको तथ्य र औचित्यमा प्रवेश गरी गरिएको निर्णयलाई जनाउन नसक्ने देखिन आउँछ ।

            ९.    प्रस्तुत मुद्दामा वादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी कारवाही युक्त अवस्थामा रहेकोमा फिराददावी बमोजिमको साँवा व्याजको रु.३७,००३।२० प्रतिवादीबाट घरसारमा बुझी लिई विगो भरी भराउ सम्मको लागि रोक्का राखिएको जग्गा समेत फुकुवा गरिसकिएको भनी पुनरावेदकको वारेश इन्द्रदेव मण्डलले मिति २०६०।१०।५ मा निवेदन दिएको हुँदा सोही मितिमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दामा “अन्य कारबाही गर्नु नपरी तामेलीमा राखी दिएको छ” भन्ने आदेश भै मुद्दाको कारवाही तामेलीमा राखिएको देखिन्छ । मिति २०६१।६।१ मा पूर्व तामेली आदेशमा प्रयुक्त “रकम बुझी सकेको” भन्ने वाक्याशंको सट्टा “कानुनले लाग्ने दस्तुर लिई धरौटी रकम फिर्ता दिनु” भनी संशोधन भएको र मिति २०६२।१।८ मा पुनरावेदक वादीको मन्जुरनामा लिने राजेन्द्रप्रसाद सेढाईले पुनः तामेली जगाई मुद्दाको कारवाही गरी इन्साफ गरिपाऊँ भनी यस अदालतमा निवेदन दिए पछि सो निवेदन प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राख्ने आदेश गर्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु मध्ये राम नगिना सिंह समेतको संयुक्त इजलासमा पेश गर्ने आदेश भै सो इजलासबाट मिति २०६२।२।११ मा प्रस्तुत मुद्दामा “शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरी विगो रु.२,९३०।– मात्र वादीले भरी पाउने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर परेको पुनरावेदनमा ठहर फैसला नहुँदै अधिकार नै नदिएको वारेशले रकम बुझी सकेको भनी निवेदन दिएको भन्ने वादीले निवेदन जीकिर लिएको देखिंदा यस अदालतबाट भएको आदेश प्राविधिक कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको ,विगोतर्फ यकीन नभएसम्म शुरु जिल्ला अदालतमा धरौटीमा रहेको रकम वादीलाई फिर्ता दिन कानुनी अड्चन उत्पन्न हुन गएको,अड्डाको गल्तीले गर्दा पक्षको अहित हुनु हुँदैन भन्ने मान्य सिद्धान्त रहेको र पूर्ण इजलासबाट सम्बत्ः २०६१ सालको पू.ई.प्र.नं. १० को प्रतिवेदनमा मिति २०६१।१।२४ मा ( स.अ.बुलेटिन,वर्ष १३,अंक२ पृष्ठ ५) पुनरावेदनमा पुनरावेदकले तारेख गुजारेको अवस्थामा पुनरावेदन तामेलीमा रहेकोमा तामेली आदेश बदर गरी तामेलीबाट जगाई सम्बन्धीत पक्षलाई जानकारी दिई कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने गरी आदेश भइरहेको” भन्ने समेतका आधारमा मिति २०६०।१०।५ को तामेली आदेश र मिति २०६१।६।१ को संशोधन आदेश समेत बदर गरी तामेली जगाई कारवाही गर्ने गरी आदेश भएको देखिन आयो ।

            १०.    कुनै कानुनले स्पष्ट रुपमा अधिकार दिएको अवस्थामा बाहेक एउटा इजलासले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश समानस्तरको अर्को  इजलासबाट बदर हुन सक्दैन । यदि त्यसो हुन गएमा त्यस्तो कार्य प्रचलित कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्त समेतको विपरीत हुन जान्छ । त्यसैले त्यस्तो  विषयलाई  निरुत्साहित गरी न्यायिक निर्णयको  अन्तिमता (Finality of Judgement) को सिद्धान्तको संरक्षण समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी प्रतिवादीले लेनदेनको विगो बुझाएकोले पुनरावेदन पत्रमा वादीले लिएको जीकिर अनुरुपमा कार्य सम्पन्न भै सकेको रहेछ भन्ने निष्कर्ष बोध हुने गरी पुनरावेदकको वारेशले दिएको निवेदनको आधारमा मुद्दाको बाँकी कारवाही गरिरहनु नपर्ने भनी एउटा संयुक्त इजलासले तामेलीमा राख्ने आदेश गरेको र सो आदेशमा रकम बुझी सकेको भन्ने वाक्यांश सम्म मुद्दाको यथार्थ तथ्यसँग मिल्न नआई वादीले पाउनु पर्ने रकम धरौटीमा रहेको देखिएकाले सो धरौटी फिर्ता दिन बाधा अड्चन परेको भन्ने प्रतिवेदन पेश भई धरौटीबाट फिर्ता दिने गरी संशोधन हुँदा समेत शुरु फैसला बमोजिमको रकम फिर्ता दिनु पर्ने हो वा पुनरावेदन अदालतको फैसला बमोजिमको रकम वादीलाई फिर्ता दिनु पर्ने हो भन्ने विषयमा कानुनी बाधा अड्चन पर्न गएको देखिएको साथै पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाई वादीले नै यस अदालतमा पुनरावेदन गरिराखेकोमा त्यस्तो पुनरावेदन पत्रको तथ्यभित्र प्रवेश गरी वादीदावीको रकम यकीन गरी यस अदालतबाट निर्णय नभएसम्म वादीले दावी अनुरुपको रकम भराई पाउने अवस्था समेत नदेखिएको स्थिति हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय नै गुर्नपर्ने आवश्यकता बोध गरी त्यस्तो आधार र कारण समेत खोली यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६२।२।११ मा भएको आदेश अधिकार क्षेत्र विहिन मान्न मिल्ने देखिएन ।

            ११.    यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५०।१०।५ मा प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राख्ने आदेश गर्दा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी विवादको निरुपण गरेको नभई वादीले प्रतिवादीबाट भरी पाउने रकम बुझी लिइसकेको भनी पुनरावेदक वादीको वारेशको निवेदन परेकोले बाँकी कारवाही गरिरहनु नपर्ने भई तामेली राखीएकोमा पछि पुनरावेदककै निवेदन परी मुद्दाको तथ्यबाट पूर्व तामेली आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएकोले मुद्दामा न्यायिक निरुपण नै गर्नुपर्ने भई समान स्तरको संयुक्त इजलासले तामेलीबाट जगाई कारबाही गर्ने गरी आदेश गरेको अवस्था हुँदा उक्त तामेली जगाउने गरी भएको मिति २०६२।२।११ को संयुक्त इजलासको आदेशबाट पूर्व संयुक्त इजलासको निर्णयको अस्तित्व नै परिर्वतन हुने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ५ बमोजिम अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी भए गरेको मान्न सकिएन । एउटा संयुक्त इजलासले तामेलीमा राख्ने गरी गरेको आदेश भएकोमा समस्तरको अर्को संयुक्त इजलासले आधार र कारण सहित तामेलीबाट जगाई बाँकीं कारवाही गर्ने गरी आदेश गर्न कुनै कानुनी बाधा रहको देखिदैन ।

            १२.   माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको तथ्यगत विवेचना, आधार र कारण तथा कानुनी व्यवस्था एवम् प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी गरेको एउटा संयुक्त इजलासको निर्णय वा अन्तिम आदेश अर्को संयुक्त इजालासबाट बदर हुन नसक्ने हुन्छ । तर मुद्दाको निर्णय गुर्नपर्ने प्रश्नमा प्रवेश नै नगरी मुद्दाको कारवाही तामेलीमा राख्ने आदेश भएकोमा सो आदेशबाट तामेलीमा रहेको मुद्दालाई जगाउने गरी अर्को समानस्तरको  इजलासले  आदेश गर्न सक्ने नै हुन्छ । तसर्थ यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६२।२।११ मा भएको आदेशमा “मिति २०६०।१०।५ मा भएको तामेली आदेश र मिति २०६१।६।१ मा भएको तामेली संशोधन आदेश समेत बदर गरी दिएको छ” भन्ने उल्लेख गरिरहनु नपर्ने देखिएकोले सो हदसम्म कायम रहन नसक्ने हुँदा सो बाहेक  प्रस्तुत मुद्दा तामेलीबाट जगाउने गरी भएको उक्त आदेशमा संयुक्त इजलासले उठाएको जस्तो अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी जटील कानूनी प्रश्न समावेश भएको नदेखिदां उक्त मिति २०६४।१२।२१ को आदेश बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा यस पूर्ण इजलासबाट हेर्न मिलेन । पूर्ण इजलासको लगत कट्टा गरी पुरानो मुद्दा हुँदा प्राथमिकता साथ चाँडो कारवाही किनारा गर्ने गरी नियम बमोजिम संयुक्त इजलासमा पेश गर्नु ।

           

न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

न्या.रामकुमारप्रसाद शाह

 

इति सम्वत २०६५ साल भाद्र महिना १२ गते रोज ५ शुभम..........