निर्णय नं. ७९७६ - वाली मोही निस्काशन ।

निर्णय नं.७९७६     ने.का.प. २०६५ अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ

सम्बत् २०६१ सालको दे.पु.नं. ८८२५

फैसला मितिः २०६५।१।२०।६

 

मुद्दाः वाली मोही निस्काशन ।

 

      पुनरावेदक/वादीः जिल्ला सप्तरी रामपुर जमुवा गा.वि.स.वडा नं.२ वस्ने कारी साह तेली

बिरुद्ध

      प्रत्यर्थी/प्रतिवादीः जिल्ला सप्तरी रामपुर जमुवा गा.वि.स. वडा नं. १ वस्ने रविलाल साह

 

अघि फैसला गर्नेः

भूमिसुधार अधिकारी रोहितकुमार भटृराई

पुनरावेदन फैसला गर्नेः

मा.न्या. श्री लक्ष्मणमणी रिसाल

मा.न्या. श्री बुद्धिप्रसाद रेग्मी

 

§  मोहीले बुझाएको धरौट रकम जग्गावालालाई बुझाउने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने दायित्व रहेको कार्यालयले सो दायित्व पूरा नगरेको आधारमा मोहीले राखेको कुत धरौटी अस्तित्वविहीन हुने वा वेरितको नहुने ।

§  मोहीको दायित्व भनेको निर्धारित कुतवाली निर्धारित समयभित्र जग्गाधनीलाई बुझाउने वा जग्गाधनीले बुझ्न इन्कार गरेको अवस्थामा कुतलाई नगदमा परिणत गरी सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका वा जिल्ला माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयमा धरौटी राख्नु पर्ने ।

§  कानूनले निर्धारण गरेको दायित्वलाई मोहीले पूरा गरेको देखिदा त्यसरी आफूले कमाएको जग्गाको कुत बुझाउनु पर्ने आफ्नो कानूनी कर्तव्य पालना गरी सम्बन्धित गाउँ विकास समितिमा कुत धरौट राखेको तथ्य स्थापित हुन पुगेको अवस्थामा त्यसलाई वेरितको मान्न नमिल्ने ।

§  गाउँ विकास समितिमा धरौट रहेको वाली बुझी लिनसक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेबाट पनि सो धरौटलाई अन्यथा भन्न वा जग्गाधनीले मोहीबाट कुत वाली नपाएको अर्थमा ग्रहण गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२)

 

पुनरावेदक वादी तर्फवाटः

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

का.मु.प्र.न्या.मीनवहादुर रायमाझीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) वमोजिम यस अदालतमा दायर भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-

यसमा स्व. बाबु टिमाई साहु तेलीको नाममा दर्ता रहेको गा.वि.स.रामपुर जमुवा वार्ड नं. १क को कि.नं. ४४ ज.वि. ०–१–१६ जग्गाको २०५५ सालको हुने कुत मलाई नदिई धरौटी समेत नराखेको हुँदा उक्त जग्गाको हुने कुत धान मन ०–२२–८ को मोल रु. २७०।– दिलाई भराई मोही निष्कासन समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादी दावी ।

वादी दावी बमोजिमको जग्गाको हुने कुतबाली २०५५।११।२८ गते गा.वि.स.को कार्यालय रामपुर जमुवामा धरौटी राखी दिएको छु । कुत उठाउन लगाई वादीको दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र ।

प्रतिवादीले कुतबाली गा.वि.स.मा बुझाएको छु भन्ने जिकिर लिएकोमा सो बुझ्दा गा.वि.स.का अध्यक्षको जिम्मामा धरौटी रहेको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको हुँदा त्यस्तो रीतपूर्वक नराखिएको रकमलाई धरौटी राखेको भन्न मिलेन । मोही निष्कासन गर्दा सुध्रिने मौकाबाट बन्चित हुने हुँदा मोही हक यथावत् कायम राखी २०५५ सालको  कुत बाली रु.२७०।– वादीले प्रतिवादीबाट भराई  लिन पाउने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको शुरु भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०५८।५।२७ को निर्णय ।

शुरुले गरेको निर्णयमा चित्त बुझेन, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ बमोजिम गा.वि.स.मा कुत धरौटी राखेर मोहीको कानूनी दायित्व पूरा गरेको छु । गा.वि.स.मा रितपुर्वक कुतबाली धरौटी राखेको कुरा के कति कारणबाट वेरित भएको हो सो उल्लेख नगरी वेरित भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । मोहीले एक वर्षमा दुई पटक कुत बुझाउने गरी भएको शुरुको त्रुटीपूर्ण निर्णय बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन पत्र ।

२०५५ सालको कुतबाली नबुझाएको कुरालाई स्वीकार गरी मोही हक यथावत् कायम राख्ने ठहर्‍याएको शुरुको निर्णय त्रुटीपूर्ण छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोजिम कुतबाली नबुझाउने मोहीलाई निष्कासन  गर्नु पर्नेमा बाली मात्र भराई मोही हक यथावत् कायम राख्ने ठहर्‍याएको फैसला सो हदसम्म त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर गरी मोही समेत निष्कासन गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन   पत्र ।

प्रतिवादीले जमुवा गा.वि.स.को कार्यालयमा २०५५ सालको कुत धरौट राखेको भनी उक्त कार्यालयबाट प्राप्त गरेको नगदी रसिदको फोटोकपी सहित प्रतिउत्तर दिएको अवस्थामा प्रतिवादीबाट कुतबाली भराई दिने ठहर्‍याएको शुरुको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५८।१२।७ को आदेश ।

यसमा वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको शुरु फैसला उपर पुनरावेदन परेको देखिँदा एक अर्कालाई पुनरावेदन परस्पर सुनाई सुनी पाएको निस्सा मिसिल सामेल राखी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५९।३।२८ को आदेश ।

जग्गाधनीले वाली बुझ्न अस्वीकार गरे पश्चात् प्रतिवादी मोहीले गा.वि.स कार्यालय रामपुर जमुवामा धरौट राखेको कुरा प्रतिवादीले पेश गरेको मिति २०५५ को रसिदबाट देखिन्छ । सो कुरालाई गा.वि.स. को मिति २०५७।४।४ को मिसिल संलग्न पत्रले पनि पुष्टि गर्दछ । पुनरावेदन अदालतको आदेश वमोजिम पुनः सम्बन्धित गा.वि.स बुझ्दा त्यहाँबाट २०६०।१२।२५ मा पठाएको पत्रको व्यहोरा पढ्दा मोहीले कुत बुझाएको भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेको छैन । दुबै पत्रहरुबाट मोहीको जिकीर पुष्टी भई रहेको छ । उल्लिखित आधार प्रमाणहरुबाट मोही प्रतिवादीले २०५५ सालको कुतवाली नियम वमोजिम नबुझाएको, कुत बुझाउने दायित्व पूरा नगरेको भन्न मिलेन । अर्को कुरा गा.वि.स मा मोहीले बुझाएको कुतवाली कानून वमोजिम वादीले पाउने नै देखिन्छ । २०५५ सालको कुतवाली गा.वि.स मा धरौट राखेको अवस्थामा दोहोरो कुत भराउने कुरा पनि भएन । तसर्थ वादी दावी पुग्न नसक्ने गरी फैसला गर्नुपर्नेमा वाली भराउने सम्म गरेको शुरु भूमि सुधार कार्यालय सप्तरीको मिति २०५८।५।२७ को फैसला मिलेको नदेखिएकाले केही उल्टी भै सम्पूर्ण वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६१।२।१० को फैसला ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६(३) ले मोहीले धरौटी राख्न आएमा धरौटी राख्ने गा.वि.स. वा नगरपालिका वा माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयले सो धरौटी राख्न ल्याएको रकम धरौटीमा आम्दानी बाँधी सो रुपैया बुझ्न ७ दिनभित्र जग्गावालाको नाउँमा सूचना जारी गर्नु पर्दछ भनी कानूनी व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो कुनै पनि प्रकृया अवलम्वन नगरिएको र धरौट राखेको रसिदको ठेली र बैंक जम्मा गरेको भौचरको अर्धकटिृ समेतका कुनै पनि सक्कल कागजातहरु पेश हुन नसकेको अवस्थामा वेरितको रसिदलाई मान्यता दिई गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला उल्टी गरी मोही निष्काशन समेत गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वादीका तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा आफ्नो कि.नं. ४४ ज.वि. ०–१–१६ जग्गाको २०५५ सालको हुने कुत नदिई धरौटी समेत नराखेको हुँदा उक्त कुत दिलाई मोही निष्कासन समेत गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी रहेकोमा वादी दावी बमोजिमको कुतबाली गा..वि.स.को कार्यालयमा धरौटी राखेको हुँदा वादीको दावीबाट फुर्सद पाउँ भनी प्रतिवादीको प्रतिउत्तर परेको देखिन्छ । शुरु भूमिसुधार कार्यालयले कुतवाली गा.वि.स.का अध्यक्षको जिम्मामा धरौट रहेको तथ्यलाई स्वीकार गरेतापति रितपूर्वक धरौट नरहेको भनी कुतवाली भराई लिन पाउने गरी फैसला भए उपर वादी प्रतिवादी दुबै पक्षको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट कुतवाली गा.वि.स. मा बुझाएको अवस्थामा वादीले पाउन सक्ने हुँदा वाली भराउने गरी भएको शुरु फैसला नमिलेको भनी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याई फैसला भएको छ र सो उपर वादीको पुनरावेदन परी इजलास समक्ष पेश हुन आएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा विचार गरी निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

२.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी दावीको कित्ता नं. ४४ को जग्गामा यी वादी प्रतिवादी जग्गाधनी र मोही रहेको भन्ने तथ्यमा दुबै पक्षबीच मुख मिलेकै हुँदा त्यसतर्फ थप विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । जहाँसम्म उल्लिखित कित्ता नं. ४४ ज.वि. ०–१–१६ जग्गाको २०५५ सालको नियमानुसारको कुतवाली नबुझाएको भन्ने वादी दावीको सन्दर्भ छ, सो जग्गाको हुने कुत धान मन ०–२२–८ को मोल रु. २७०।– प्रतिवादी मोहीले गा.वि.स.को कार्यालय रामपुर जमुवामा धरौट राखेको भन्ने कुरा मोहीद्वारा पेश गरिएको उक्त गा.वि.स.को मिति २०५५।११।२८ को रसिदबाट देखिन्छ । मिसिल संलग्न रहेको गा.वि.स. कार्यालय रामपुर जमुवाको मिति २०५७।४।४ को पत्र र सोही पत्रको समर्थनमा रहेको मिति २०६०।१२।२५ को पत्रले पनि सो तथ्यको पुर्नपुष्टी भएको छ । यो तथ्यलाई वादी स्वयंले पनि अन्यथा भन्न नसकी केवल त्यसरी धरौट राखेपछिको आवश्यक प्रकृया अर्थात् भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६(३) को प्रकृया अवलम्वन नगरिएको भनी धरौट राखिएको कृयालाई वेरितको संज्ञा दिएको पाइन्छ । यसरी कुत बुझाइएको प्रकृयालाई वेरितको संज्ञा दिइएको सन्दर्भमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ मा कुत बुझाउने प्रकृया के कस्तो निर्धारण गरिएको रहेछ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६(२) मा “... कुत बुझाउँदा जग्गावाला वा निजका प्रतिनिधिले कबुलियतमा उल्लेख भएको कुत बुझी नलिएमा मोहीले कुत बुझाउने म्याद नाघेको ३० दिनभित्र दरखास्त साथ बुझाउनु पर्ने कुत बजार भाउले नगदीमा परिणत गरी गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका वा जिल्ला माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयमा धरौटी राख्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि यही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा मोहीले कुत धरौट राखेको पाइएको छ । त्यसरी राखिएको धरौटी रकमलाई धरौटीमा आम्दानी बाँधी जग्गावालालाई बुझाउने तर्फ कारवाही प्रारम्भ गर्नुपर्ने दायित्व त्यस्तो धरौट बुझीलिने गा.वि.स. वा सम्बन्धित निकायको हुने गरी ऐ.धारा ३६(३) ले कार्यविधि निर्धारण गरेको छ । मोहीले बुझाएको धरौट रकम जग्गावालालाई बुझाउने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने दायित्व रहेको कार्यालयले सो दायित्व पूरा नगरेको आधारमा मोहीले राखेको कुत धरौटी अस्तित्वविहीन हुने वा वेरितको हुने भन्ने हुँदैन । मोहीको दायित्व भनेको निर्धारित कुतवाली निर्धारित समयभित्र जग्गाधनीलाई बुझाउने वा जग्गाधनीले बुझ्न इन्कार गरेको अवस्थामा कुतलाई नगदीमा परिणत गरी सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका वा जिल्ला माल अड्डा वा भूमि प्रशासन कार्यालयमा धरौटी राख्ने नै हो । कानूनले निर्धारण गरेको यो दायित्वलाई प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी अर्थात् वादी दावीको कित्ता नं. ४४ को जग्गाका मोहीले पूरा गरेको देखिन्छ । त्यसरी आफूले कमाएको जग्गाको कुत बुझाउनु पर्ने आफ्नो कानूनी कर्तव्य पालना गरी सम्बन्धित गाउँ विकास समितिमा कुत धरौट राखेको तथ्य स्थापित हुन पुगेको अवस्थामा त्यसलाई वेरितको मान्न मिल्ने देखिएन । साथै त्यसरी गाउँ विकास समितिमा धरौट रहेको वाली यी वादीले बुझी लिन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेबाट पनि सो धरौटलाई अन्यथा भन्न वा जग्गाधनीले मोहीबाट कुत वाली नपाएको अर्थमा ग्रहण गर्न मिल्ने हुँदैन । तसर्थ धरौटी रित पूर्वक नराखिएको भनी वाली भराउने गरी गरेको  शुरु  भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको फैसला केही उल्टी भै सम्पूर्ण वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०६१।२।१० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक/वादीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।                         

 

न्या.शारदा श्रेष्ठ

 

इतिसम्बत् २०६५ साल वैशाख २० गते रोज ६ शुमभ्

 

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला