निर्णय नं. ७९७७ - उत्प्रेषण ।
निर्णय नं.७९७७ ने.का.प. २०६५ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
संबत २०६२ सालको रिट.नं. ३२७३
आदेश मितिः २०६५।२।२२।४
मुद्दाः उत्प्रेषण ।
निवेदकः काठमाण्डौं जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. १० वानेश्वर बस्ने तीर्थराज उपाध्याय समेत
विरुद्ध
विपक्षीः कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर समेत
§ कानूनको राज्यमा कानून विहिनताको अवस्था नरहने र समय, परिस्थिति र आवश्यकता अनुरुप कानूनहरु निर्माण हुंदै जाने, संशोधन हुने, पुराना कानून खारेज भई नयाँ कानून बन्ने स्वभाविक प्रकृया भएकाले नयाँ बनेको कानूनले भैरहेको कानूनलाई खारेज गर्दैमा सो खारेज भएको कानून अनुरुप भएका काम कारवाही स्वतः खारेज वा अवैध नहुने ।
§ नयाँ बनेको कानूनले खारेज गरेको कानून अनुरुप भएका काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा नयाँ बनेको कानूनमा थपिएको तर पुरानो कानूनले नसमेटेको नयाँ प्रावधान पनि खारेज भएकै कानूनको प्रावधानको निरन्तरता हो भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ लेखापरीक्षण गर्न एउटै लेखापरीक्षक, साझेदार वा पूर्व साझेदार वा कर्मचारी वा भूतपूर्व कर्मचारीलाई लगातार तीन पटक भन्दा बढी लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्न सकिने छैन भन्ने प्रावधान साविकको कम्पनी ऐन, २०५३ मा नरहेको अवस्थामा हालको कानून लागू हुन भन्दा पूर्व भएको लेखापरीक्षकको नियुक्तिलाई पछिल्लो कानूनले तोकेको लेखापरीक्षकको नियुक्तिको शर्तमा जोड्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री अनिलकुमार सिन्हा
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री युवराज सुवेदी
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.मीनवहादुर रायमाझीः तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्तमा तथ्य र ठहर निम्न बमोजिम छः–
निवेदकहरुले लेखापरीक्षण गर्न पाउने गरी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट प्रमाण पत्र लिई कम्पनी तथा संघ संस्थाहरुमा लेखा परिक्षणको काम गर्दै आएका छौं । कम्पनी अध्यादेश २०६२ को दफा १११(३) को कार्यान्वयनको बारे नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले यस सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न लेखापढी गर्दा उक्त संस्थालाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त भएको जानकारीका आधारमा मिति २०६२ फागुण २२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको “कम्पनीहरुमा लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने वारेको सूचना” भन्ने शीर्षकको जानकारी हेर्दा कम्पनी अध्यादेश २०६२ को दफा १११ को उपदफा ३ मा उल्लेखित तीन पटकको अवधी गणना गर्दा अध्यादेश लागु हुनु पूर्व गरेको लेखापरीक्षण समेतलाई गणना गरी पटक कायम गर्ने श्री ५ को सरकार (सचिव स्तर) बाट मिति २०६२।१०।१९ मा निर्णय भएकोले निर्णय अनुसार जानकारी गराईन्छ भन्ने उल्लेख भएकोले उक्त संविधान विपरीत भूतलक्षी व्याख्या गरी भएको निर्णयले सम्पूर्ण लेखापरीक्षकहरुको लेखापरीक्षण गर्न पाउने व्यवसायिक, संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको उपयोग गर्नबाट बञ्चित भएका छौ । कम्पनी अध्यादेश २०६२ को दफा १११ (३) को व्यवस्था कम्पनी अध्यादेश लागु भएपछि कुनै पनि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा लगातार तीन पटक भन्दा बढी लेखा परीक्षक नियुक्ति गर्न नसकिने हो । विना कुनै आधार तथा यस सम्बन्धी कम्पनीहरुले अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया समेत उल्लेख नगरी कम्पनी अध्यादेश आउनु भन्दा अगाडि गरेको लेखा परीक्षणको अवधि पनि तीन पटकको निमित्त गणना गर्ने भन्ने सामान्य निर्णय आफैंमा पूर्ण नभई हचुवाको आधारमा भएको देखिन्छ । अध्यादेश लागु भएको मिति २०६२।६।२३ पश्चात भएको नियुक्तिको हकमा मात्र लागु हुनसक्नेमा विपक्षी श्री ५ को सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, (सचिव स्तर) बाट निर्णय गरी श्री कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको कथित निर्देशनात्मक रायको आधारमा कम्पनी अध्यादेश २०६२ को दफा १११ को उपदफा ३ को गलत अर्थ गरी उक्त दफा कै मर्म र मनशाय समेत विपरीत पूर्व प्रभावी कानून सरह पालना गर्न नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थालाई निर्देशन दिएको पाईन्छ । कम्पनी अध्यादेश २०६२ लागु भएको मितिभन्दा अगावै नियुक्त लेखापरीक्षकको हकमा पनि उक्त कानूनी व्यवस्थाको तीन पटकको गणना गरिने भनी मिति २०६२।१०।१९ मा भएको भनिएको निर्णय तथा तत्सम्बन्धमा भएका अन्य निर्णय आदेश निर्देशात्मक पत्राचारहरु समेत गैर संवैधानिक गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी उक्त मिति २०६२।१०।१९ को निर्णय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको मिति २०६२।११।३ को निर्देशनात्मक पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने २०६२।१२।२२ को निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जबाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६३।१।७।५ का दिन उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६२।१२।३१ को आदेश।
कम्पनी अध्यादेश २०६२ मिति २०६२।६।२३ मा जारी भएकोले सोही मिति देखि लागु हुने हुँदा लेखा परीक्षण सम्बन्धमा मिति २०६२।११।३ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थालाई लेखेको पत्र प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगरी नगराई यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतको २०६३।१।२० को आदेश ।
कुनै व्यक्ति कुनै एउटै कम्पनीमा लगातार धैरै वर्षसम्म लेखा परीक्षक रहिरहँदा कम्पनीको व्यवस्थापनसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध बढ्न गई उसले स्वतन्त्ररुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा असर नपरोस भन्ने उदेश्यले कम्पनी प्रशासन सम्बन्धमा स्वीकार्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन समेतको आधारमा यो व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्थाबाट लेखा परीक्षकको लागी नयाँ योग्यता तोकिएको वा कुनै लेखा परीक्षकलाई तीन पटक भन्दा बढी लेखा परीक्षण गर्न रोक लगाएको होईन । यसले तीन पटक भन्दा बढी लगातार नियुक्त हुनबाट होईन कि नियुक्त गर्नबाट रोक लगाएको छ । यो व्यवस्थाले खाली कुनै कम्पनीले लगातार धेरै वर्षसम्म एउटै लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गर्नबाट रोक लगाएको हो भन्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
कम्पनी अध्यादेश २०६२ को दफा १११ को उप दफा (३) बमोजिम लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा अध्यादेश प्रारम्भ भएको मिति देखि गणना गर्ने हो वा अध्यादेश आउनु भन्दा पहिला देखि भएको नियुक्तिलाई समेत गणना गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा यकिन व्याख्या र निर्देशन पाउँ भन्ने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाबाट अनुरोध भै आएको र सो कुराको यकिन व्याख्या गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा द्विविधा उत्पन्न भई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा लेखी पठाउँदा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेतको रायको आधारमा कम्पनी अध्यादेश, २०६२ को दफा १८८ को उपदफा (२) बमोजिम अध्यादेश लागु हुनु पूर्व गरेका लेखापरीक्षण समेतलाई गणना गरी पटक कायम गर्नु उपयुक्त हुने व्यहोरा सहित पत्र पठाएको हुँदा सो बमोजिम लेखापरीक्षकको पटक कायम गर्ने व्यवस्था गराउने विषयमा यस कार्यालयबाट नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थालाईं पत्र लेख्ने काम भएको हो । यस पूर्वको कम्पनी ऐन, २०५३ को परिच्छेद ८ मा रहेको व्यवस्थामा केही प्रकृयात्मक कुरा मात्र थप गरेको हो । कम्पनी ऐन बमोजिम भए गरेका काम यसै अध्यादेश बमोजिम भए गरेको भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही आधारमा कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम भए गरेका काम निरन्तर हुने भएकोले नै सो ऐन बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकको पटक गणना कायम हुने भनी स्पष्ट गरिएको हो । यो व्यवस्थाबाट कुनै लेखापरीक्षकलाई तीन पटक भन्दा बढी लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाएको नभई लगातार नियुक्त गर्नबाट रोक लगाएको छ । यसबाट लेखापरीक्षकको पेशा व्यवशाय गर्ने हकमा कुनै पनि प्रकारले असर पुर्याएको छैन भन्ने कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरको लिखित जवाफ ।
कानूनी राय कसैका लागि वाध्य नहुने साथै निर्णय प्रक्रियामा यस मन्त्रालयको संलग्नता नभएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै औचित्य छैन । कम्पनी अध्यादेश, २०६३ को दफा १११(३) मा भएको व्यवस्थाले कम्पनीको कामको नियमितता, पारदर्शिता र प्रभावकारीताका लागि एउटै व्यक्ति लगातार तीनपटकभन्दा बढी लेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसक्ने प्रत्याभूत गरेको हो । सो व्यवस्थाले लगातार तीन पटक भन्दा बढी नहुने गरी लेखापरीक्षक नियुक्त हुनलाई रोक लगाएको नहुँदा यसबाट कसैको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा असर परेको छैन । अध्यादेशको दफा ११८(२) मा कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम भए गरेका काम यसै अध्यादेश बमोजिम भए गरेको मानिने छ भन्ने उल्लेख भएको र लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य यस अध्यादेश आउनु पूर्व उक्त ऐन बमोजिम पनि भैरहेको हुँदा त्यसरी भएको लेखापरीक्षकको नियुक्तिको पटकलाई गणना गर्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन । निवेदन दावी तर्क संगत र औचित्यपूर्ण नदेखिंदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नियम बमोजिम पेशीसूचीमा चढी आज यस ईजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजातहरु अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हाले कम्पनी अध्यादेश, २०६२ लागु हुनु पूर्व लेखापरीक्षण गरिएको कार्यलाई पछि बनेको कानूनले अगावै भै सकेको लेखापरीक्षणको पटक कायम गर्न मिल्दैन, साझेदारीमा गरिएको कामलाई पनि व्यक्तिगत सरह पटक कायम गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन जारी हुनु पर्छ भनी र विपक्षी तर्फबाट सह–न्यायाधिवक्ता युवराज सुवेदीले सचिवस्तरबाट भएको निर्णय नीतिगत निर्णय हो, नीतिगत निर्णय निवेदकको हकमा मात्र लागु हुने विषय होईन, लेखापरीक्षक वर्षै पिच्छे नियुक्त गरिने हुँदा ३ पटकसम्म नियुक्त गरिने भन्ने नीति हो, यसबाट निवेदकको हक हितमा असर पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
२. मिसिलबाट देखिन आएको तथ्य एवं उपर्युक्त वहस समेतलाई मध्यनजर राखी विचार गर्दा, कम्पनीमा लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा कम्पनी अध्यादेश, २०६२ लागु हुनु पूर्व गरेको लेखापरीक्षण समेतलाई गणना गरी पटक कायम गर्ने श्री ५ को सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, (सचिव स्तर) बाट मिति २०६२।१०।१९ मा निर्णय भएको र सोही निर्णय बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थालाई लेखेको २०६२।११।३ को चलानी नम्बर ११३७४ को पत्रमा “त्यस संस्थाले मिति २०६२।८।२० मा उपरोक्त विषयका सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको सम्बन्धमा कारवाही हुँदा कम्पनी अध्यादेश, २०६२ को दफा १११ को उपदफा ३ मा उल्लेखित तीन पटक को अवधि गणना गर्दा अध्यादेश लागु हुनु पूर्व गरेको लेखापरीक्षण समेतलाई गणना गरी पटक कायम गर्ने व्यवस्था गर्ने गराउने गरी श्री ५ को सरकार (सचिव स्तर) बाट मिति २०६२।१०।१९ मा निर्णय भएकोले निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ” भन्ने उल्लेख भएको पाईयो ।
३. कम्पनी अध्यादेश, २०६२ को दफा १११ को लेखापरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १ मा “कम्पनीको लेखापरीक्षक प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका वा प्रमाणपत्र प्राप्त लेखापरीक्षकहरु मध्येबाट पब्लिक कम्पनीको हकमा परिच्छेद १८ को अधिनमा रही साधारण सभाले र प्राईभेट कम्पनीको हकमा प्रवन्ध पत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोजिम र सो नभएमा साधारण सभाले नियुक्त गर्नुपर्नेछ र त्यसरी नियुक्त भएको मितिले १५ दिनभित्र निजको नाम कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख भई उपदफा ३ मा “पब्लिक कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न एउटै लेखापरीक्षक, निजको साझेदार वा पूर्व साझेदार वा कर्मचारी वा भूतपूर्व कर्मचारीलाई लगातार तीन पटक भन्दा बढी लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्न सकिने छैन, तर तीन वर्ष पहिले नै साझेदारीबाट अलग हुने साझेदार वा त्यस्तो लेखापरीक्षकको सेवाबाट अलग भएको कर्मचारीको हकमा यो प्रतिबन्ध लागू हुने छैन” भन्ने उल्लेख भएकोमा सोही व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १११ को उपदफा १ र ३ मा जस्ताको तस्तै राखिएको समेत पाईयो । कम्पनी ऐन, २०५३ को परिच्छेद ८ को दफा ८६ को लेखापरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा १ मा “कम्पनीको लेखापरीक्षक महालेखापरीक्षकको विभागबाट प्रमाणपत्र पाई कायम रहेको लेखापरीक्षकहरु मध्येबाट पब्लिक कम्पनीको हकमा साधारण सभाले र प्राईभेट कम्पनीको हकमा आफ्नो प्रबन्धपत्र, नियमावली वा सर्वसम्मत सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोजिम नियुक्त गर्नुपर्नेछ र त्यसरी नियुक्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निजको नाम कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ । तर प्रथम साधारण सभा भन्दा अघि नै लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नु परेमा सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्न सक्नेछ” भन्ने सम्म उल्लेख भएको पाईयो ।
४. कानूनको राज्यमा कानून विहिनताको अवस्था नरहने र समय, परिस्थिती र आवश्यकता अनुरुप कानूनहरु निर्माण हुंदै जाने, संशोधन हुने, पुराना कानून खारेज भई नयाँ कानून बन्ने स्वभाविक प्रकृया हुन् । कुनै नयाँ बनेको कानूनले भैरहेको कानूनलाई खारेज गर्दैमा सो खारेज भएको कानून अनुरुप भएका काम कारवाही स्वत खारेज वा अवैध हुने हुँदैन । नयाँ बनेको कानूनले खारेज गरेको कानून अनुरुप भएका काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिएको अवस्थामा नयाँ बनेको कानूनमा थपिएको तर पुरानो कानूनले नसमेटेको नयाँ प्रावधान पनि खारेज भएकै कानूनको प्रावधानको निरन्तरता हो भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन । साविकको कम्पनी ऐन, २०५३ को लेखापरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा अहिलेको कम्पनी ऐनमा जस्तो लेखापरीक्षकको नियुक्तिमा नियुक्तिको पटकेको शर्त राखेको नदेखिएबाट साविकको ऐन र हालको ऐनमा लेखापरीक्षकको नियुक्ति सम्बन्धमा व्यवस्थित प्रावधानले एउटै कुरालाई निरन्तरता दिएको भन्ने कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफ मनासिव देखिन आएन ।
५. कम्पनी अध्यादेश, २०६२ र हाल कम्पनी ऐन, २०६३ मा प्रयोग भएको पब्लिक कम्पनीको लेखापरीक्षण गर्न एउटै लेखापरीक्षक, निजको साझेदार वा पूर्व साझेदार वा कर्मचारी वा भूतपूर्व कर्मचारीलाई लगातार तीन पटक भन्दा बढी लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्न सकिने छैन भन्ने प्रावधान साविकको कम्पनी ऐन, २०५३ मा नरहेको अवस्थामा हालको कानून लागू हुन भन्दा पूर्व भएको लेखापरीक्षकको नियुक्तिलाई पछिल्लो कानूनले तोकेको लेखा परीक्षकको नियुक्तिको शर्तमा जोड्न मिल्ने देखिन नआएबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, (सचिव स्तर) बाट २०६२।१०।१९ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । आदेशको जनाउ विपक्षीहरुलाई दिई दायरीको लगत क ट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।
न्या.कल्याण श्रेष्ठ
इति सम्वत् २०६५ साल जेष्ठ २२ गते रोज ४ शुभम् ........................................ ।
ईजलास अधिकृतः– दीपक कुमार दहाल