निर्णय नं. ८००८ - लिखत बदर, दर्ता बदर दर्ता ।

निर्णय नं.८००८      ने.का.प. २०६५      अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

संवत् २०६५ सालको नि.नं. ... ११२९

(०६४ को RI ०१०८)

आदेश मितिः २०६५।९।३।५

 

मुद्दा :– लिखत बदर, दर्ता बदर दर्ता ।

 

निवेदक/प्रतिवादीः जिल्ला बारा, कलैया नगरपालिका वार्ड नं. ६ बस्ने प्रमोदकुमार चौधरी

विरुद्ध

विपक्षी/वादीः पर्सा जिल्ला विरगन्ज उप–महानगरपालिका वार्ड नं. ८ बस्ने विनोदकुमार चौधरी

 

§  एकै पटक दर्ता भएका वा अघि पछि दर्ता भएपनि मुद्दाको प्रकृतिको आधारवाट लगाउमा रहनु पर्ने देखिएमा पक्षको निवेदन वा अदालतको आदेश बमोजिम लगाउ रहेका मुद्दा/ निवेदनमा कर्मचारीको भूल वा अन्य कारणबाट एउटामा तारिख दिएको र अर्कोमा तारिख दिन छुटेमा तारिख लिन छुटेको कारण उत्पन्न हुने परिणामबाट पक्षलाई असर पर्न   नहुने ।

§  अदालतमा उपस्थित भई एउटा मुद्दामा तारिख लिई लगाउ नभएका अरु मुद्दामा तारिख लिन छुट भएकोमा पक्षको भनाईको आधारमा लगाउमा नरहेका मुद्दामा गुज्रेको तारिख जहिलेसुकै पनि थामिन सक्छ भन्ने अर्थ गर्नु कानुनको उद्देश्य अनुरुप नहुने ।

(प्रकरण नं.११)

§  अदालतको कर्मचारीले तारिख नदिएको वा अदालत व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण पक्षको तारिख गुज्रन गएको अवस्था नभै मुद्दामा तारिख तोकिएको दिन र समयमा फाँटमा पक्ष वा वारेस नगई भूलवाट तारिख गुज्रन गएछ भनी लामो समय पश्चात तोकिएको तारिखका दिन अदालतमा अन्य असम्बन्धित मुद्दामा उपस्थित भएको प्रमाण प्रस्तुत गरेको आधारमा तारिख थाम्ने कार्य मुद्दामा तारिखको अबधारणा विपरीत हुने ।

§  मुद्दामा तारिखमा रहनु पर्ने पक्ष तोकिएको तारिख समयमा अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने र उपस्थित नभए उपस्थित हुन नसक्ने पक्षले त्यसबाट सिर्जित परिणामको असर भोग्नु पर्ने ।

§  के कस्तो कार्यका निमित्त अदालतले कहिले तारिख तोकेको छ र छैन भन्ने कुराको ख्याल राख्नु सम्बन्धित पक्ष वा वारेसको कर्तब्य हुने ।

§  तारिखको अवधारणा अदालतको कार्यसूचीसँग गांसिएको बिषय भएबाट तोकिएको दिन अदालतमा उपस्थित भई तोकिएको कार्य गर्न तारिख लिनु न्यायीक कार्यसम्पादन भित्रको कुरा हुने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव, श्री कमलनारायण दास र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, वालकृष्ण न्यौपाने र किसुनदेवप्रसाद

विपक्षी वादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.मीनवहादुर रायमाझीः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) च बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित विषयको संक्षिप्त तथ्य  एवं आदेश यस प्रकार छ :–

निवेदकको वारेस नरेशप्रसाद कलवारले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको RI १०८ को दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनमा अदालतबाट तोकिएको तारिखमा बसी रहेको अवस्थामा पछिल्लो पटक निजलाई ०६४।९।५ गतेको तारिख तोकिएको रहेछ ।

निजले आफूलाई अदालतमा उपस्थित हुन तोकिएको तारिख ०६४।९।५ का दिन अदालतमा उपस्थित नभै तारिख गुजारेको र कानून बमोजिमको म्याद भित्र थाम्ने थमाउने अवधि व्यतीत भएपछि गुज्रेको तारिख प्रमाणित गरी निवेदन तामेलीमा राख्ने प्रयोजनका लागि इजलास समक्ष पेश भएकोमा ०६५।१।९। गते  प्रस्तुत निवेदन यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट तामेलीमा राखी दिने गरी आदेश भएको देखिन्छ ।

आफूलाई  तोकिएको तारिखका दिन उक्त निवेदनमा तारिख नलिई गुजारी बसेतापनि अन्य मुद्दामा यस अदालतमा उक्त दिन उपस्थित भएको र आफू व्यवसायीक वारेस भएकोले अन्य धेरै मुद्दाको तारिख लिंदा लिंदै सो दिन उक्त मुद्दामा भूलवश तारिख लिन छुट हुन गएको हुँदा यस्तै प्रकृतिको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत विभिन्न नजिर/सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भै सुबिधा प्रदान गरेको स्थिति हुँदा गुज्रिएको भनिएको दरपीठ बदर गरी तामेली जगाई तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश जारी गरिपाऊँ भनी निवेदकको वारेस नरेशप्रसाद कलवारले यस अदालतमा निवेदन दिएका रहेछन ।

प्रस्तुत निबेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री महादेव यादव र श्री कमलनारायण दास तथा विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा श्री बालकृष्ण नेउपाने एवं श्री किसुनदेवप्रसादले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ ले निवेदन तामेलीमा राख्ने व्यवस्था गरेकै छैन । मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ४८ नं.ले तारिख लिन आउने पक्ष/वारेस अड्डामा उपस्थित हुने भनेको छ फांटमा जान अनिवार्य गरेको छैन, प्रस्तुत निवेदनमा तारिखमा रहेका वारेश अन्य मुद्दामा अदालतमा उपस्थित भएको प्रमाणित छ । सर्वोच्च अदालतबाट यसै विषयमा ने.का.प. २०५३ को नि.नं. ६०४८ र २०५७ सालको प्रतिवेदन नं. ८० मा अर्कै मुद्दामा अर्कै प्रयोजनको लागि अड्डामा उपस्थित भए पनि तारिख गुज्रेको नमानिने गरी तारिख लिने सम्बन्धमा उदार व्याख्या भएको छ । तारिख लिने कुराले प्रमाणको सृष्टि नगर्ने र पुनरावेदन तहमा तारिख गुजारे पनि डिसमिस नहुने कानुनी व्यवस्था भएबाट प्रस्तुत दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदनमा पनि तामेली जगाई अदालतले हेरी दिनुपर्छ ।

यस विषयमा व्याख्या गर्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(घ) र ५४(३) अनुकूल हुने गरी व्याख्या गर्नु आवश्यक छ । २०६४।९।५ मा तारिख तोकिंदा मुलुकी ऐन, अ.वं. ४८,४९ नं. बमोजिम खास कारण समेत नतोकिएको अवस्थामा र परिवर्तित सामाजिक परिवेश, प्रविधिको विकास तथा विश्व व्यापीकरणको स्थिति समेतलाई मध्यनजर राखी गुज्रिएको तारिख सम्बन्धमा उदार व्याख्या गरी तामेलीबाट जगाई हेर्नु पर्ने भन्ने तथा अदालतको अनुमति प्राप्त गरी विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले लगाउ बाहेकका अन्य मुद्दामा अदालतमा उपस्थित भएको अवस्थामा तारिख नगुज्रने भन्ने सम्बन्धमा यसअदालतको संयुक्त इजलासवाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई ०५७ सालमा भएको सो पूर्णइजलासको आदेशले प्रतिस्थापन गरेको छ , जुन लगाउका मुद्दामा मात्र आकर्षित हुने विषय हो । प्रचलित कानूनको पालना र तद्‌नुरुपको व्याख्या अदालतले पनि गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५४(३) बमोजिम निवेदकले तारिखमा नबस्न अदालतबाट स्वीकृति लिएको अवस्था छैन । अतः तारिख गुजारेको कारण जनाई तामेलीमा राख्ने गरी यस अदालतबाट ०६५।१।९ मा भएको  तामेली आदेश मनासिव हुँदा सो आदेश कायम हुनुपर्छ भनी  वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस समेत सुनी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा प्रस्तुत विषयमा देहायका प्रश्न निरुपण हुनुपर्ने देखियो ।

 

(१)    समानस्तको इजलासबाट तामेलीमा राख्ने गरी आदेश भएको अवस्थामा सोहीस्तरको अर्को इजलासबाट तामेली जगाउन मिल्छ, मिल्दैन ?

(२)   व्यवसायिक वारेसको रुपमा तारिखमा बसेको वारेसले अदालतबाट तोकिएको तारिखका दिन कुनै मुद्दामा तारिख लिएको र कुनै मुद्दामा तारिख नलिई गुजारी बसेको र कानून बमोजिमको म्यादभित्र थाम्ने थमाउने कार्य समेत नगरेको अवस्थामा अन्य कुनै प्रसङ्ग वा मुद्दामा अदालतमा उपस्थित भएको आधारमा तारिख नलिएको मुद्दामा पनि उपस्थित भएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्छ मिल्दैन ?

२.    तामेली सम्बन्धमा २०६३ सालको यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट “भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय बदर निमित्त उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउन निवेदन दिई तारिख छाडेका कारण तामेलीमा राखेको कार्यबाट सो निवेदन उपरको कारवाही अगाडि नबढाउनेसम्म हो । तामेलीको अवस्थाले फैसलाले वैधता दिएको वा सो निर्णय हुनुपूर्व उठाइएको कानूनी प्रश्नको निराकरण गरेको मान्न मिल्ने हुँदैन । फैसलाको वैधता वा कुनै कानूनी प्रश्न उठाएकोमा सो उठाइएका प्रश्न उपर बिचार भै फैसलाको कानूनी हैसियत परिक्षण भएको निर्णयबाट फैसलाको हैसियत निर्धारण हुने हुन्छ। निवेदन तामेलीमा राख्ने कार्यमा यी कार्यहरु नहुने हुँदा तामेलीमा राखेको कार्यले कुनै कार्यलाई मान्यता प्रदान गरेको मान्न मिल्दैन ।”  (ने.का.प. २०६४ अंक ४ नि.नं. ७८३१ पृ. ३९७) मा प्रतिपादित सिद्घान्त बमाजिम तामेली आदेशलाई मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी बिवादित बिषयको निरुपण गरिएको निर्णय भनी संम्झन मिल्दैन ।

३.    एउटा समानस्तरको इजलासबाट तामेली राख्ने गरी भएको आदेश अर्को समानस्तरको इजलासबाट जगाउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा “तथ्यगत आधार कारण कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट संयुक्त इजलासले मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश गरी गरेको निर्णय वा आदेश अर्को समानस्तरको इजलासबाट बदर गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन तर मुद्दाको निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्नमा नभई तामेलीमा राख्ने आदेश भएकोमा तामेलीमा रहेको मुद्दालाई जगाउने सम्मको आदेश समानस्तरको अर्को इजलासले गर्न सक्ने नै हुन्छ” भनी (२०६५ सालको दे.पु.इ.नं. ०६४–DF–००३१ निवेदक भूटन मण्डल मधैया धानुक वि. मधुरीप्रसाद यादव मुद्दा लेनदेन) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अबस्था देखिन आयो । मुद्दाको अन्तरवस्तु भित्र प्रवेश नगरी समानस्तरको इजलासवाट तामेलीमा राखेकोमा अर्को समान

४.    स्तरको संयुक्त इजलासवाट जगाउने सम्मको आदेश गर्न मिल्छ भनी उपरोक्त  आदेश भएकोमा सो आदेशसँग यो इजलास असहमत हुनुपर्ने अवस्था आधार देखिन आउदैन ।

५.    दोश्रो प्रश्नको सन्दर्भमा विचारगर्दा, अदालतमा मुद्दा/निवेदन दर्ता गरी सकेपछि तारिखमा बसी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने सम्वन्धमा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको ४७ नं र ऐं ४८ नं को ब्यबस्था सान्दर्भिक देखिन्छ ।  अं.व ४७ न.मा “ऐनले थुनी पुर्पक्ष गर्नुपर्नेलाई वा ऐनले नै यस्तोमा तारिख लाग्दैन भन्ने लेखिएकालाई बाहेक अन्य झगडियालाई  हाजिर हुन आउनासाथ तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु पर्छ”  भन्ने ब्यबस्था गरिएको देखिन्छ भने ऐ. अ.बं ४८ नं मा “तारिख दिनु पर्नेलाई तारिख दिदा यसै महलको ४९ नं को नमूना बमोजिम तारिख पर्चा लेखी शीरमा अड्डाको छाप लगाई यो काम गर्नलाई  यस समयमा यस अड्डामा वा फलाना ठाउँमा  हाजिर हुन आउनु भनी तारिख तोकी तारिख पिच्छे सो तारिख तोक्ने कर्मचारीले दस्तखत गरी तारिख पाउनेलाई दिइ सो ब्यहोराको भर्पाइ गराइ मिसिल सामेल राख्नु पर्छ ।” भन्ने उल्लेख छ । उल्लिखित कानुनी ब्यबस्थाले थुनी पुर्पक्ष गर्नुपर्नेलाई वा तारिख नलाग्ने गरी स्पष्टरुपमा ब्यबस्था भएकोमा बाहेक अन्य मुद्दामा भने तारिखमा वसी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरेको देखिन्छ भने तारिखमा बस्नु पर्ने पक्षले तारिख गुजारी कानुन बमोजिम थाम्ने थमाउने म्याद समेत समाप्त भएको अवस्थामा “नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दा बाहेक हरु मुद्दामा दुवै थरी झगडियाले तारिख गुजारेमा यसै महलको ५९ र ६२ नम्वर बमोजिम गुज्रेको तारिख थमाइ पाउने म्याद पछि सो मुद्दा डिसमिस हुन्छ” भनी मुलुकी ऐन अ.वं १७९ ले ब्यवस्था गरेको छ । अ.बं ४८ नं को व्यबस्थाले तारिख कुनै काम गर्नलाई कुनै समयमा निश्चित गरी गर्न तोकिने समय हो । तारिखको अबधारणा र सो सम्बन्धी कानुनको ब्यबस्था प्रयोजनहीन अवस्था होईन । तारिखमा रही मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुको उदेश्य अदालतबाट सम्पन्न हुने न्यायिक कार्य प्रभावकारी तरिकाबाट अगाडि बढोस भन्ने भएबाट कानुनले तारिखमा रही मुद्दा/निबेदनको पुर्पक्ष गर्नु पर्छ भन्ने किटानी ब्यबस्था भएको अबस्थामा पक्ष वा वारेस अदालतले तोकेको दिन समयमा अदालत समक्ष उपस्थित हुनु पर्ने नै हुन्छ र उपस्थित नभएमा न्यायिक कारवाहीमा अबरोध पुग्ने संम्भावना रहन्छ । न्यायिक काम कारवाहीमा ढिलासुस्तीले अन्ततोगत्वा न्यायलाई नै प्रभाव पार्ने हुन्छ ।       

६.    अदालतमा मुद्दा या निवेदन दर्ता गरिसकेपछि पुनरावेदन तहमा तारिखमा बस्ने या नबस्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन अ.वं २०१ देहाय (१) नं को “पुनरावेदन तहमा पुनरावेदक र यसै महलको २०२ नं बमोजिम झिकाइएको प्रत्यर्थी तारिखमा नबसे पनि हुन्छ । तारिखमा बसेको पुनरावेदकले तारिख गुजारे पनि मुद्दा डिसमिस हुदैन र प्रत्यर्थीले तारिख गुजारेको कारणले मात्र निजको प्रतिवाद जिकिरहरुमा बिचार नगरी मुद्दा फैसला गर्न पनि हुदैन । मिसिल संलग्न लिखत र प्रमाणहरु समेत सबै कुराहरु उपर बिचार गरी कानुनबमोजिम फैसला गर्नुपर्छ ।” भन्ने  ब्यवस्थावाट पुनरावेदन तहमा तारिखमा वस्ने सम्बन्धमा तारिखमा वसेर या नबसी पनि मुद्दाको पूर्पक्ष गर्ने सम्बन्धमा दुई विकल्प रोज्न सक्ने अबस्था देखिन्छ । त्यसमा तारिखमा रहने या नरहने कुरा पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । प्रारम्भमा पक्ष तारिखमा रही पछि तारिख गुजारेको आधारमा पुनरावेदन तहमा मुद्दा डिसमिस हुदैन ।

७.    सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ५९(१) ले “मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको १९४ नं बमोजिम सुबिधा पाई धरौट वा जमानतमा रहेको बाहेकको अरु मुद्दामा पुनराबेदक वा प्रत्यर्थीले चाहेमा अदालतको अनुमति लिइ तारिखमा नबसे पनि हुन्छ” भन्ने ब्यबस्था गरेको छ । यो कानुनी ब्यवस्था बमोजिम  सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीले चाहेमा सर्वोच्च अदालतको अनुमति लिइ तारिखमा नबसे पनि हुन्छ यस्तो अबस्थामा अदालतको अनुमति भने आबश्यक हुन्छ । पुर्पक्षको सिलसिलामा तारिखमा नबसेको पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई अदालतले आवश्यकतानुसार कुनैपनि समयमा झिकाई वुझ्न सक्छ ।

८.    सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ६ अन्तर्गत दर्ता हुन आएका निवेदनमा तथा नियम ४२(क) को व्यवस्थाबाट निवेदक तारिखमा वस्नु पर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५३ वमोजिम पर्ने पुनरावलोकनको निवेदनको हकमा भने निवेदक/ पक्ष तारिखमा रहनु पर्ने व्यबस्था छैन । निस्सा प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्र तोकिएको तारिखमा उपस्थित हुन आदेश दिएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालत  नियमावली, २०४९ को नियम ५४(३) ले उपनियम (१) अन्तर्गत दिएको निवेदनपत्रमा निवेदकले चाहेमा अदालतको स्वीकृति लिई तारिखमा नरहन सक्ने छ । यसरी निवेदक तारिखमा नरहेको भएतापनि सो निवेदनमा कानुन बमोजिम कारवाही हुनसक्छ  भन्ने कानुनी व्यबस्थावाट तारिखमा रहने नरहने दुवै विकल्प रहेको देखिन्छ । तारिखमा नबस्न भने अदालतको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । तारिखमा रहने गरी मुद्दा/ निवेदन दर्ता गराइ सकेपछि अदालतवाट तोकिएको तारिख गुजारी कानुन बमोजिम  म्याद समेत समाप्त भैसकेकोमा कारवाही अगाडि नबढाई तामेलीमा राख्न सकिने नै हुँदा अदालतले तामेलीमा राख्ने गरी आएको समेत छ ।

९.    प्रस्तुत मुद्दाका यी निवेदक प्रमोदकुमार चौधरीको वारेस नरेशप्रसाद कलवारले बिपक्षी विनोदकुमार चौधरी समेत भएको लिखत वदर समेत मुद्दामा ०६४।९।५मा हाजिर हुनेछु भनी अदालतवाट तोकिएको तारिख गुजारी बसेको देखिन्छ । तारिख गुजारेको आधारमा इजलास समक्ष प्रस्तुत मुद्दा पेश हुँदा ०६५।१।९ गते तामेलीमा राख्ने आदेश भएकोमा  ०६४।९।५ गते अर्को मुद्दामा अदालतमा उपस्थित भै मैले तारिख लिएको छु । म व्यवसायिक वारेस भएको कारण सोही दिन अन्य मुद्दामा उपस्थित भएपछि मेरो तारिख गुज्रन सक्ने होइन भनी तामेली जगाईपाऊँ भन्ने निवेदन दिएको देखियो ।

१०.    पक्षलाई तारिखमा रहेर र नरहेर मुद्दाको पूर्पक्ष गर्ने दुई वटा विकल्प रहेकोमा सर्वोच्च अदालत  नियमावली, २०४९ को नियम ५४(३) बमोजिम तारिखमा बस्न नचाहेमा अदालतको स्वीकृति लिइ नबसे हुनेमा सो ब्यवस्था अनुसरण नगरेको अबस्थामा यी पक्ष तारिखमा रहनुपर्ने नै देखिन्छ ।  तारिखमा रहेको पक्षको अदालत, वा अदालतको कर्मचारीको कारण तारिख नलिएको अबस्थामा मात्र निजको हक हितमा असर नपरोस भन्नाका खातिर तारिख मिलाई दिने गरिएको छ । तारिखमा बसेको पक्षलाई एउटा मुद्दामा तारिख लिने सो तारिख लिएको मुद्दासँग सम्बन्ध नै नभएको अर्को मुद्दामा तारिख नलिएमा असम्बन्धित मुद्दामा अदालतमा हाजिर भएको हुँदा असम्बन्धित मुद्दामा पनि तारिख लिएको भन्न मिल्ने हुदैन । प्रस्तुत विबाद पुनरावेदन वा सो सरहको हैसियतको मुद्दा मामिलामा तारिख गुजारेको कारणवाट तामेलीमा राखेको बिषयसँग सम्बन्धित रहेको नभै शुरु दावी पुग्ने ठहरी पुनरावेदन तहवाट सदर भएकोमा मुद्दा दोहोर्याइ हेरी पाँउ भनी न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत परेको निवेदनमा तारिख गुजारेको कारणवाट तामेलीमा राख्ने आदेश भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत  नियमावली २०४९ को नियम ५४(३) अनुसार अदालतको स्वीकृतिमा मात्र तारिखमा नरहन सक्नेमा त्यस्तो प्रकृया अवलम्वन नगरी तारिख छाडी तारिखमा नवसेको दोहोर्याइ हेर्ने निस्सा हुने नहुने बिषयमा बिचार गरी रहनु पर्ने अबस्था नहुँदा तामेलीमा राख्ने कार्यलाई  कानुनको उदेश्य प्रतिकूल भन्न मिल्ने देखिदैन ।

११.    एकै पटक दर्ता भएका वा अघि पछि दर्ता भएपनि मुद्दाको प्रकृतिको आधारवाट लगाउमा रहनुपर्ने देखिएमा पक्षको निवेदन वा अदालतको आदेश बमोजिम लगाउ रहेका मुद्दा/ निवेदनमा कर्मचारीको भूल वा अन्य कारणबाट एउटामा तारिख दिएको र अर्कोमा तारिख दिन छुटेमा तारिख लिन छुटेको कारण उत्पन्न हुने परिणामबाट पक्षलाई असर पर्न हुँदैन । लगाउको मुद्दामा पनि तारिख दिनुपर्ने नदिएको अबस्थामा त्यस्तो त्रुटि सच्याउन पर्ने हुन्छ । तर अदालतमा उपस्थित भई एउटा मुद्दामा तारिख लिई लगाउ नभएका अरु मुद्दामा तारिख लिन छुट भएकोमा  पक्षको भनाईको आधारमा लगाउमा नरहेका मुद्दामा गुज्रेको तारिख जहिले सुकै पनि थामिन सक्छ भन्ने अर्थ गर्नु कानुनको उद्देश्य अनुरुप हुदैन । यस्तो काम कारवाहीलाई मान्यता दिदै जाने हो भने न्यायिक प्रकृयामा जटिलता थपिन जान्छ ।

१२.   अदालतको कर्मचारीले तारिख नदिएको वा अदालत व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण पक्षको तारिख गुज्रन गएको  अवस्था नभै मुद्दामा तारिख तोकिएको दिन र समयमा फाँटमा पक्ष वा वारेस नगै भूलवाट तारिख गुज्रन गएछ भनी लामो समय पश्चात तोकिएको तारिखका दिन अदालतमा अन्य असम्बन्धित मुद्दामा उपस्थित भएको प्रमाण प्रस्तुत गरेको आधारमा तारिख थाम्ने कार्य मुद्दामा तारिखको अबधारणा विपरीत हुन जान्छ । मुद्दामा तारिखमा रहनु पर्ने पक्ष वा निजको वारेस तोकिएको तारिख समयमा अदालतमा उपस्थित हुनु पर्ने र उपस्थित नभए उपस्थित हुन नसक्ने पक्षले त्यसबाट सिर्जित परिणामको असर समेत नै भोग्नु पर्ने हुन्छ । मुद्दामा तारिखमा रहने वा नरहने, कुनै दिनको तारिख लिने वा नलिने  तारिखमा रहने पक्षको तजवीजको कुरा हो । अदालत वा अदालतको कर्मचारीले वाध्य गराउन सक्ने हुदैन ।  के कस्तो कार्यका निमित्त अदालतले कहिले तारिख तोकेको छ र छैन भन्ने कुराको ख्याल राख्नु सम्बन्धित पक्ष वा वारेसको  कर्तब्य हो । तारिखको अवधारणा अदालतको कार्यसूचीसँग गाँसिएको बिषय भएबाट तोकिएको दिन अदालतमा उपस्थित भई तोकिएको कार्य गर्न तारिख लिनु न्यायिक कार्यसम्पादन भित्रको कुरा हो ।

१३.   “लगाउ बाहेकका अन्य मुद्दामा पनि अदालतमा अन्य प्रयोजनका लागि उपस्थित भएको भन्ने आधारमा  पक्ष वा वारेसले गुज्रेको तारिख थमाउन पाउने” भनी यस अदालतको संयूक्त इजलासवाट (शोभा गुरुङ्ग वि.गोवर्धन गुरुङ्ग नि.नं. ६१४८, ने.का.प. २०५३) भएको फैसलालाई लगाउको एउटा मुद्दा वा निवेदनमा तारिख लिई मुद्दा पुर्पक्षमा रहेको अवस्थामा लगाउको अर्को मुद्दा वा निवेदनको तारिख भरपाइमा लेख्न छुटेको भरमा  पक्षले तारिख गुजारी बसेमा थाम्ने थमाउने सुविधा पाउने भनी लगाउको मुद्दामा मात्र तारिख थामिन सक्ने गरी यस अदालतको पूर्ण इजलासवाट (निवेदक बासुदेव साह तेली बि.रामचन्द्र राय यादब, २०५७ सालको प्रतिवेदन नं ८०) प्रतिस्थापन समेत गरी सकेको  हुदां  र  सो नजिर प्रतिकूल धारणा राख्नु पर्ने उचित र पर्याप्त आधार नदेखिदा तामेलीमा रहेको कुनै लगाउ मुद्दामा कर्मचारीका कारण तारिख लिन छुट भएको भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर न भै आफू ब्यवसायिक वारेस भएको र अदालतमा उपस्थित भएर पनि तारिख लिन छुट भएको भन्ने निवेदन जिकिर देखिदा  प्रस्तुत मुद्दा तामेलीमा राख्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०६५।१।९मा भएको आदेश परिवर्तन गर्न परेन । प्रस्तुत मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

                                                         

न्या.वलराम के.सी.

न्या. तपवहादुर मगर

न्या. कल्याण श्रेष्ठ

न्या. राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

इति सम्बत् २०६५ साल पौष ३ गते रोज   ५  शुभम् .........

इजलास अधिकृत कृष्णराम कोइराला