निर्णय नं. ८०१५ - वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

निर्णय नं.८०१५      ने.का.प. २०६५      अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

संवत् २०६५–WH–०००८

आदेश मितिः २०६५।७।१८।२

 

विषय : वन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदकः जि. ओखलढुंगा कटारी गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल वाल सुधारगृह सानोठिमी भक्तपुरमा रहेको वर्ष ११ को प्रदीप थापाको हकमा रामेश्वर न्यौपाने           

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय ववरमहल, काठमाडौं समेत

 

§  वालवालिकाहरुको शारीरिक तथा मानसिक अपरिपक्वताको कारण अपराधमा संलग्न रहन सक्ने भएकोले वालवालिकाले गर्ने अपराधलाई विशेष प्रकृयाद्धारा निगरानी एवं संरक्षण गर्नुपर्ने र वालवालिकाको हकहितको संरक्षण गरी तिनीहरुको शारीरिक मानसिक र वौद्धिक विकासमा सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्ने ।

§  संवैधानिक व्यवस्था परिपालना र अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको मार्गदर्शन– लाई राज्यका निकायहरुले अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.२)

§  पूर्पक्ष निमित्त माग गरेको धरौट दिन नसकेको वालकलाई थुनछेकको प्रयोजनको निमित्त थुनाको विकल्पको रुपमा वाल सुधारगृहमा बन्दीको रुपमा पठाउन सक्ने व्यवस्था  नभएकोमा निवेदकलाई वाल सुधारगृहमा थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी हुने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री रामप्रसाद अर्याल र यमुना भट्टराई

विपक्षी  तर्फवाटः विद्धान सरकारी उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजिवी घिमीरे

अवलम्वित नजीरः

आदेश

            न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) वमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं आदेश निम्न प्रकार छ :-

            निवेदक प्रदीप थापा उपर चुनदेवी मन्दिरमा रहेको ३ वटा पानस चोरी गरी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७ को दफा २ को (ज) र (झ) अनुसारको कसूर अपराध गरेको हुँदा सोही ऐनको दफा ६(१) वमोजिमको सजाय माग दावी लिई अभियोग लगाई निजवाट मुलुकी ऐन अ.वं. ११८(५) अनुसार रु.३०००। धरौटी लिने र दिन नसके थुनामा राख्ने भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६५।५।१८ को आदेश वमोजिम धरौटी दिन नसकेकाले हाल निजलाई वाल सुधारगृहमा थुनामा राखिएकोमा सो कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १२ को वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक प्रतिकूल हुनाको साथै वालवालिका सम्वन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) मा उल्लेखित वालकको उमेर १० वर्ष वा सो भन्दा माथि र १४ वर्ष भन्दा कम रहेछ भने निजलाई कानून वमोजिम जरिवाना हुने कुनै अपराध गरेकोमा सम्झाई वुझाई र कैद हुने अपराध गरेकोमा कसूर हेरी ६ महिनासम्म कैद हुन्छ भन्ने व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल हुँदा निज १४ वर्ष भन्दा कम उमेर समूहको व्यक्तिलाई जरिवाना नै नलाग्नेमा धरौट माग गरी दिन नसकेको भनि थुनामा राख्ने कार्य असंवैधानिक भएको हुँदा नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) वमोजिम वन्दी प्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गराई पाऊँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन  ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको वन्दी प्रत्क्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटोको म्याद वाहेक ३ दिन भित्र लिखित जवाफ साथ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत उपस्थीत हुनु भनि रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा  अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासवाट भएको आदेश ।

            केही सार्वजनीक अपराध मुद्दामा प्रतिवादी समेतले मिति २०६५।५।१ गते राति २ वजेको समयमा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ४ चुनदेवी स्थित पञ्चकन्या मन्दीरमा रहेका ३वटा पानस चोरी गरेकाले निज उपर केही सार्वजनीक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७ को दफा २ को (ज) र (झ) अनुसारको कसूर अपराधमा सोही ऐनको दफा १ अनुसार सजायको दावी लिई अभियोग पत्रसाथ यस कार्यालयमा उपस्थीत गराईएकोले थुनछेकको आदेश हुँदा प्रतिवादीवाट रु ३०००। धरौट माग भएकोमा तोकिएको धरौट रकम दिन नसकेकोले वाल सुधारगृहमा पठाईएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

            रिट निवेदकले यस सूधार गृहको के कस्तो काम कारवाहीले निजहरुको के कस्तो संवैधानिक हक अधिकारमा आघात परेको हो नखुलाई विनाकारण यस सूधार गृहलाई विपक्षी वनाएवाट प्रारम्भीक रुपमा  यस सूधार गृहको  हकमा रिट निवेदन खारेज भागी छ । नेपाल सरकार, महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभाग समेतसंग भएको सम्झौताको आधारमा युसेप नेपाल द्धारा सञ्चालीत यस गृहमा उक्त सम्झौता अनुसार कानून वमोजिम थुनुवा कैदमा वस्न पर्ने वालवालिका वस्ने गरेको र उल्लेखित वालकको हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६५।५।१८ मि.नं. ४६३ को पत्रको आधारमा कारागार नियमावली, २०२०  को नियम ४(ख) समेतको कानूनको आधारमा कानून वमोजिम नै सुधारगृहमा राखिएको हुँदा यस सुधारगृहको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने वाल सुधारगृह सानो ठिमी, भक्तपुरको लिखित जवाफ ।

            नियम वमोजिम आजको पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तर्फवाट विद्धान अधिवक्ताहरु श्री राम प्रसाद अर्याल र यमुना भट्टराईले वालवालिका सम्वन्धी ऐनले १४ वर्ष भन्दा कम उमेरको वाल वालिकाले कुनै अपराध गरेमा संझाई वुझाई गर्नुपर्नेमा धरौट माग गरी सो दिन नसकेको भनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले वाल सुधारगृहमा थुनामा राख्न पठाएको त्रुटिपूर्ण छ । उक्त कार्य गैरकानूनी हुँदा निवेदकले सो थुनावाट मुक्त हुनुपर्दछ भनि र विपक्षी तर्फवाट विद्धान सरकारी उपन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजिवी घिमीरेले निवेदकलाई पानस चोरी गरेको विषयमा केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा धरौट दिन नसकेको कारण वाल सुधारगृहमा राखिएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होईन भनि गर्नु भएको वहस जिकीर समेत सुनियो ।

            प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होईन सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            यस्मा रिट निवेदक १२ वर्ष भन्दा कम उमेरको भएको र वालवालिका सम्वन्धी ऐनले  साधारण चोरीको कसूरमा सम्झाई वुझाईसम्म गर्नुपर्नेमा निज उपर केहि सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा, २(ज) र (झ) अनुसारको कसूर कायम गरी ऐ. को दफा ६(१) अनुसारको सजायको दावी लिई अभियोग दायर गरी रु.३०००।–(तीन हजार) धरौट माग गरिएकोमा सो दिन नसकी वाल सुधारगृह सानो ठिमीमा थुनामा पठाउने गरी भएको विपक्षीहरुको कार्य गैरकानूनी हुँदा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी उक्त गैरकानूनी थुनावाट मुक्त गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य जिकीर रहेकोमा रिट निवेदक प्रतिवादी प्रदीप थापाले चुनदेवी स्थित पञ्चकन्या मन्दिरमा रहेको ३ वटा पानस चोरी गरेकोले निज उपर केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन, २०२७ को दफा २ को (ज) र (झ) अनुसारको कसूर अपराधमा सोही ऐनको दफा ६(१) अनुसारको सजायको दावी लिई थुनछेकको आदेश हुँदा माग गरिएको रु ३०००।– धरौट रकम दिन नसकेकोले वाल सुधारगृह सानो ठिमी भक्तपुरमा पठाईएको भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

२.    रिट निवेदक उपर ३ वटा पानस चोरी गरेको  भनी केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन अन्तर्गतको अभियोग लगाईएको र निजको उमेर १४ वर्ष भन्दा कम रहेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । वालवालिका सम्वन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) ले दस वर्ष वा सो भन्दा माथि र चौधवर्ष भन्दा कम उमेरको रहेछ भने निजलाई जरीवाना हुने अपराधमा सम्झाई वुझाई र कैद हुने अपराध गरेकोमा कसूर हेरी ६ महिनासम्म कैद हुने कानूनी व्यवस्था रहेको पाईन्छ । वालवालिकाहरुको शारीरिक तथा मानसिक अपरिपक्वताको कारण अपराधमा संलग्न रहन सक्ने भएकोले वालवालिकाले गर्ने अपराधलाई विशेष प्रकृयाद्वारा निगरानी एवं संरक्षण गर्नुपर्ने र वालवालिकाको हकहितको संरक्षण गरी तिनीहरुको शारीरिक, मानसिक र वौद्धिक विकासमा सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्ने विषय हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) ले कानून वमोजिम वाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने सारभूत रुपमा मौलिक हकको व्यवस्था गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको छ । वालवालिका सम्वन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ३(१) ले सार्वजनिक वा निजामती कल्याणकारी, सामाजिक संस्थाहरु, अदालतहरु, प्रशासनिक यन्त्रहरु वा विधायिकाहरु सबैले वालवालिकाहरुसंग सम्वन्धित काम कुरा गर्दा वालवालिकाको उच्चतम हीतलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । यस प्रकार उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था परिपालना र अन्तराष्ट्रिय महासन्धिको मार्गदर्शनलाई राज्यका निकायहरुले अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्नुपर्ने हुन्छ । वालवालिकाको हकहितको संरक्षण गरी तिनीहरुको शारीरिक, मानसिक र वौद्धिक विकास गर्ने उदेश्य लिई प्रादुर्भाव भएको वालवालिका सम्वन्धी ऐन, २०४८ ले व्यवस्था गरे अनुरुपको प्रकृया नअपनाई प्रत्यर्थीहरुवाट केही सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको अपराधमा धरौट दिन नसकेको कारण भन्दै वाल सुधारगृहमा वन्दीको रुपमा पठाईएको भन्ने देखिन आयो ।

            ३.    वस्तुतः यसरी वाल वालिका सम्वन्धी उक्त (विशेष) ऐन, २०४८ को दफा ५० मा प्रचलित कानून वमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको तहकीकात गर्नुपर्ने वालकको सम्वन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले थुनछेक आदेश गर्दा विचार गर्नुपर्ने कार्यविधि र प्रकृया उल्लेख गरिएको  पाईन्छ । धरौट माग गर्दा दिन नसकेकोमा उक्त दफा आकर्षित पनि नहुने र वाल सुधारगृहमा थुनामा राख्न पठाउन सकिने पनि हुँदैन । त्यसैले पूर्पक्ष निमित्त माग गरेको धरौट दिन नसकेको वालकलाई थुनछेकको प्रयोजनको निमित्त थुनाको विकल्पको रुपमा वाल सुधारगृहमा बन्दीको रुपमा पठाउन सक्ने व्यवस्था  नभएकोमा निवेदकलाई वाल सुधारगृहमा थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी हुँदा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा उक्त सुधारगृहवाट मुक्त गरी निज वालकलाई निजको अभिभावक जिम्मा लगाई दिने ठहर्छ । सम्वन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि यसै आदेशको १ प्रति लेखि पठाई फाईल नियम वमोजिम गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

ईति संवत् २०६५ साल कार्तिक १८ गते रोज २ शुभम् .......

इजलास अधिकृत : हरिहर पौडेल