निर्णय नं. ९२३५ - उत्प्रेषण/निषेधाज्ञा/परमादेश
नेकाप २०७१, अङ्क ८, नि.नं.९२३५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
फैसला मिति : २०७१।४।२०।३
०६९-CI-०४५४
मुद्दा : उत्प्रेषण/निषेधाज्ञा/परमादेश ।
पुनरावेदक/ विपक्षी : विराटनगर भन्सार कार्यालयको तर्फबाट प्रमुख भन्सार अधिकृत विनोदबहादुर कुँवर
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/निवेदक : जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.५ स्थित मनोकामना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फर्मको प्रोप्राइटर हाल मोरङ, राजघाट गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने मञ्जु थापा
०६९-CI-१०२२
पुनरावेदक/निवेदक : जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित मनोकामना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फर्मको प्रोप्राइटर जिल्ला मोरङ, राजघाट गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने मञ्जु थापा
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/विपक्षी : विराटनगर भन्सार कार्यालय, मोरङसमेत
§ भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १९(१) मा “दफा १८ बमोजिम प्रज्ञापनपत्र पेस भएपछि सम्बन्धित भन्सार अधिकृतले सो प्रज्ञापनपत्रमा घोषित माल वस्तु कानूनबमोजिम पैठारी वा निकासी गर्न पाइने माल वस्तु हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा जाँच गर्नुपर्ने छ । त्यसरी जाँच गर्दा भन्सार अधिकृतले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित माल वस्तुको भौतिक जाँच गर्न वा गर्न लगाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तुत सन्दर्भमा भन्सार अधिकृतबाट उक्त सुपारी निकासी तथा पैठारी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको वस्तुभित्र पर्ने हो वा होइन सो सम्बन्धमा जाँच गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.२)
§ भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १९(२) मा “उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो माल वस्तु निकासी वा पैठारी गर्न नपाइने वा प्रतिबन्धित भएको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान वा कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसमक्ष पठाउनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था अनुसार भन्सार अधिकृतले निकासी गर्न ल्याएको सुपारीको सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा मात्र थप अनुसन्धान वा कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीकोमा पठाउनुपर्नेमा त्यस्तो निकासी गर्न प्रतिबन्ध लागेको सुपारी हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त निकाय विराटनगर भन्सार कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यस्तो निर्णय नगरी रहेको अवस्थालाई कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पुर्याएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता झलकप्रसाद शर्मा
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १९(१) मा र १९(२)
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
मा.मु.न्या.श्री गोपाल पराजुली
मा.न्या.श्री नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी
फैसला
न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः
मनकामना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फर्म मिति २०६९।१।१७ मा प्रा.फा.र.नं. २४३३८ र ०६८।०६९ मा फर्मको रूपमा दर्ता भई विविध वस्तुहरूको निर्यात आयात गर्ने दर्तावाला फर्म हो । यस फर्मले सन् १३ मे २०१२ मा वाहुवाली स्ट्राक्सन प्रा.लि. हन्सदा रोड गुलाववाग पूर्णिया विहार, भारतलाई जम्मा ५७७३८ के.जी. सुपारी रू. ३२,३३,३२८ मा बिक्री गरी निकासीका लागि विपक्षी भन्सार कार्यालयमा सन् १४ मे, २०१२ मा प्रज्ञापनपत्र भरी निर्यात गर्नलाई जाँचपास गरिपाउँ भनी मिति २०६९।२।४ मा निवेदन दिएको हो । तत्पश्चात राजस्व अनुसन्धान विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, इटहरीको पत्रबमोजिम हालसम्म पनि रोक्का रहिरहेको हुँदा नेपाली सुपारी निर्यात गर्न पाउने र भन्सार कार्यालयले पनि भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १७, १८, १९, २०, २२, र २३ बमोजिम जाँचपास गरी निर्यात गर्न दिनुपर्ने हो । सोको विपरीत क्षेत्राधिकारबाहिर गई रोक्का राख्ने राजस्व अनुसन्धान विभागको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सुपारी निर्यात गर्न भन्सार जाँचपास गरी दिनु भनी परमादेशको आदेश गरिपाउन नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १७(१) को आधारमा निवेदन गर्न आएको छु । साथै भन्सार परिसरमा रहेका ३ वटा ट्रकमा रहेको सुपारी भन्सार जाँचपास गरी निर्यात गर्न दिनु कुनै प्रकारको अवरोध रोक्का गर्ने कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३क बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन दावी ।
प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक कागजातसहित निकासी गर्न लागेको अवस्थामा विराटनगर भन्सार नाकाबाट ३ ट्रक अवैध सुपारी निकासी हुन लागेकोले तत्काल रोक्का गर्नु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र प्राप्त भएकोले तत्काललाई सुपारी निर्यात रोक्का गर्नु भनी राजस्व अनुसन्धान विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, इटहरीबाट लेखी आए अनुसार तत्काललाई उक्त सुपारी निर्यात गर्न रोक्का भएको हो । यस्तो अवस्थामा निजलाई निकासी गर्न दिनसक्ने अधिकार यस कार्यालयको नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विराटनगर भन्सार कार्यालयको लिखित जवाफ ।
विराटनगर भन्सार नाकाबाट ३ ट्रक अवैध सुपारी निकासी हुन लागेकोले अवैध सुपारी निकासी रोक्का राखी कानूनबमोजिम छानबिन गरी निर्णय गर्नु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र प्राप्त भएकाले तत्काललाई सुपारी निर्यात रोक्का राख्न लगाई नमुना परीक्षणको लागि नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानमा पठाई अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्य सुरू गरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको र अनुसन्धानपश्चात कानूनबमोजिम निर्णय हुने नै हुँदा रिट निवदेन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको राजस्व अनुसन्धान विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, इटहरीको लिखित जवाफ ।
सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट र निवेदकले प्रस्तुत मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुँदा अर्को पक्षलाई क्षति भएमा क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको हुनाले सो विवादित सुपारी छानबिनबाट निर्यात हुन नसक्ने प्रकृतिको देखिन आएमा भन्सारसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने बिगो, दण्ड जरिवाना, दैदस्तुर निज निवेदकबाट धरौटको रूपमा लिन माग गरिदिए लिई विवादको सुपारी निर्यात गर्न दिनु भनी विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६९।२।२५ को आदेश ।
विपक्षी भन्सार कार्यालयले विवादित सुपारी वैध वा अवैध के हो आफैँले निश्चय गरी
यी निवेदककाउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने नपर्ने वा निकासा दिन मिल्ने, नमिल्ने सम्बन्धमा यो आदेशको जानकारी पाएका मितिले २० (बीस) दिनभित्र निर्णय गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निर्णय नै भैनसकेको अवस्थामा उत्प्रेषणको आदेश आकर्षित हुँदैन । यस अदालतबाट मिति २०६९।२।२५ मा भएको अन्तरिम आदेशले निषेधाज्ञाको स्वरूपलाई ग्रहण गरे पनि परमादेशको आदेश नै जारी हुने ठहरेको अवस्थामा निरन्तरता दिइरहन नपर्ने भएकाले निस्क्रिय हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६९।६।१ को आदेश ।
म पुनरावेदकले बिक्री एवम् निकासी गर्न लागेको सुपारी नेपाली उत्पादन भई कानूनबमोजिम प्रज्ञापनपत्र भरी जाँचपासको लागि विराटनगर भन्सार कार्यालयमा लगिएको हो । भन्सार ऐन, २०६४ बमोजिम सुपारी निकासी गर्न आवश्यक सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेपश्चात विपक्षी कार्यालयहरूको गलत निर्णयको आधारमा निकासी रोकिएको हुँदा मैले पुनरावेदन अदालत, विराटनगरमा रिट निवेदन दर्ता गराएको हुँ । अदालतबाट तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको छ । मैले कानूनबमोजिम निकासी गर्न लागेको सुपारी, सोमा लगानी भएको मेरो रकम तथा सुपारी बोक्ने ३ थान ट्रक जफत हुने अवस्था सिर्जना भई थप आर्थिक जरिवाना तथा दायित्व लिनुपर्ने देखिएको हुँदा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६९।६।१ को फैसला बदर गरी गैरकानूनीरूपमा रोक्का राखेको सुपारी निकासी गरी पाउन आवश्यक पर्ने आज्ञा आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक मञ्जु थापाको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
यस भन्सार कार्यालयले सुपारी जाँचपास गर्ने क्रममा निकासी रोक्का गर्नु भनी राजस्व अनुसन्धान विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, इटहरीको अनुरोधमा रोक्का गरिएको हो । अधिकारप्राप्त निकायले
अनुसन्धान तहकिकातको क्रममा गरिएको पत्राचारबाट रोक्का राखिएको विषयको सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट कुनै निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन सोतर्फ विश्लेषण नगरी जारी भएको परमादेशको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । उक्त सुपारी बैध अवैध के हो भन्ने निर्णय भई नसकेको अवस्थामा भन्सार कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने गरी २०६९।६।१ मा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट भएको आदेश बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रमुख भन्सार अधिकृतको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक निवेदक मञ्जु थापाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री झलकप्रसाद शर्माले मेरो पक्षले उत्प्रेषण निषेधाज्ञा र परमादेशको माग गरी अदालत प्रवेश गरेकोमा विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट रोक्का राखिएको सुपारी वैध वा अवैध के हो आफैँले निश्चय गरी निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट परमादेशको आदेश जारी भए पनि मेरो पक्षले उपचार पाउन सकेको अवस्था छैन । लाग्ने दस्तुर लिई मेरो पक्षले सुपारी निर्यात गर्न पाउनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेलले मेरो पक्ष भन्सार कार्यालयको नाउँमा परमादेश जारी भै मुद्दामा जटिलता उत्पन्न भएको छ । निकासी गर्न लागेको सुपारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा राजस्व अनुसन्धान विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, इटहरी, सुनसरीको पत्रको आधारमा रोक्का रहेको हो । निकासी गर्न लागेको सुपारी वैध अवैध के हो भनी राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरी निर्णय गरेपछि मात्र विराटनगर भन्सार कार्यालयले निर्णय गर्ने हो । रोक्का रहेको सुपारीबारेमा कुनै निर्णय नै नभएको अवस्थामा रिट जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
दुबै पक्षका विद्वान्हरूले गर्नुभएको बहस सुनी, मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो :
१. विराटनगर भन्सार कार्यालयले रोक्का राखेको सुपारीको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार कुन निकायमा छ ?
२. पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेको छ छैन ?
२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा विराटनगर भन्सार नाकाबाट ३ वटा ट्रकमा भारत निकासी गर्न लागेको अवैध सुपारी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा राजस्व अनुसन्धान विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, इटहरीले निकासी रोक्नु भनी लेखी आएकोले रोक्का भएको भन्ने देखिन्छ । रोक्का रहेको सुपारीको सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने कार्य राजस्व अनुसन्धान विभागको हो भनी प्रमुख भन्सार अधिकृतले पुनरावेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १९(१) मा “दफा १८ बमोजिम प्रज्ञापनपत्र पेस भएपछि सम्बन्धित भन्सार अधिकृतले सो प्रज्ञापनपत्रमा घोषित माल वस्तु कानूनबमोजिम पैठारी वा निकासी गर्न पाइने माल वस्तु हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा जाँच गर्नुपर्ने छ । त्यसरी जाँच गर्दा भन्सार अधिकृतले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित माल वस्तुको भौतिक जाँच गर्न वा गर्न लगाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तुत सन्दर्भमा भन्सार अधिकृतबाट उक्त सुपारी निकासी तथा पैठारी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको वस्तुभित्र पर्ने हो वा होइन सो सम्बन्धमा जाँच गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । तर निजले त्यसो नगरी जाँचबुझ गर्नसम्म नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान पठाएको र सो सम्बन्धमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट सुपारी नमुनाको प्रयोगशाला परीक्षणको प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भएको अवस्थामा आवश्यक निर्णय गरेको देखिँदैन । आफूसमक्ष आएको विवादको निरूपण गर्ने कार्य कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही त्यसै निकायले जाँची वा बुझ्नुपर्ने कुरा बुझी कारवाही गर्नुपर्ने र ठोस निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसरी निर्णय गर्ने अधिकार कानूनद्वारा भन्सार अधिकृतलाई नै दिएको अवस्था हुँदा विराटनगर भन्सार कार्यालयले नै आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
३. भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १९(२) मा “उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा त्यस्तो
माल वस्तु निकासी वा पैठारी गर्न नपाइने वा प्रतिबन्धित भएको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम अनुसन्धान वा कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसमक्ष पठाउनु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था अनुसार भन्सार अधिकृतले निकासी गर्न ल्याएको सुपारीको सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा प्रतिबन्धित भएको अवस्थामा मात्र थप अनुसन्धान वा कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीकोमा पठाउनुपर्नेमा त्यस्तो निकासी गर्न प्रतिबन्ध लागेको सुपारी हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त निकाय विराटनगर भन्सार कार्यालयले निर्णय गर्नुपर्नेमा त्यस्तो निर्णय नगरिरहेको अवस्थालाई कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पुर्याएको भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
४. पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट साधिकार निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा आँफैले र आफूसामु पर्न आएको आफूले हेर्न नमिल्ने विषय भएमा सम्बन्धित निकायमा पठाइदिनुपर्ने हुन्छ । निवेदक मनकामना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम्पनीउपर मुद्दा चलाउनुपर्ने नपर्ने वा निकासा दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा आदेशको जानकारी पाएका मितिले २० (बीस) दिनभित्र निर्णय गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्याएको मिति २०६९।६।१ को पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेश मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. जगदिश शर्मा पौडेल
इति संवत् २०७१ साल साउन २० गते रोज ३ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : विनोद रखाल