निर्णय नं. ८०२० - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं.८०२०      ने.का.प. २०६५      अङ्क १०

 

सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

रिट नं. ०६४–WF–००१५

आदेश मितिः २०६५।७।२१।५

 

बिषयः– उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः उदयपुर जिल्ला बसाहा गा.बि.स.वडा नं.१ घर भई हाल ललितपुर जिल्ला ठेचो गा.बि.स. वडा नं.९ बस्ने भिमकुमार वान्तवा

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत

 

§  सैनिक अभिलेखालयबाट भैरहेको प्रक्रियागत काम कारवाहीलाई बीचैमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य रिट क्षेत्राधिकारबाट हुन नसक्ने ।

§  प्रतिषेधको आदेश कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले अधिकारक्षेत्रविहीन कार्य गरेको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनुशरण नगरेको, व्यक्तिका स्पष्ट कानूनी एवं मौलिक हकको प्रतिकूल गई कार्य गरेको जस्ता कार्यलाई रोक्नका लागि जारी गरिने ।       

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णवहादुर कार्की

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री टिकावहादुर हमाल, विद्वान अधिवक्तात्रय श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, इन्दिरा कुमारी श्रीस र श्री राजकुमार सुवाल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ अन्तर्गत रिट निवेदन दायर भई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरुका बीचमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-

मेरो जेठी श्रीमती हिरादेवी र मबाट ३ वटा छोरा छोरीहरु जायजन्म भईसके पछि निजको कालगतिले २०३७ सालमा मृत्यु भयो । निजको मृत्यु पश्चात मेरो दोश्रो बिवाह बिपक्षी निर्मला राई (वान्तवा) संग २०३८ सालमा भई निजको कोखबाट २०३९ सालमा छोरा विरोध वान्तवाको जायजन्म भयो । छोरा १४ बर्षको हुँदा मानसिक विरामी हुन गै निज बिपक्षी निर्मला बिरामी छोरा र मलाई समेत २०५४ साल देखी छाडी अन्यत्र गइन् । छोराको उपचार गर्दै जाँदा निको हुन गए । २०६० सालमा छोरा विरोध तत्कालीन शाही नेपाली सेना (हाल नेपाल सेना) मा सेकेण्ड लेफ्टीनेन्टको ४३ क्याडेटमा भर्ना भए । छोराकै कमाईबाट मेरो जीविका चल्दै आएको थियो । छोरा विरोध वान्तवा भवानी दल गुल्म इलाममा कार्यरत रहँदैका अवस्थामा मिति २०६२।११।२१ गते राति माओवादी आक्रमणमा परी दोहोरो भिडन्तका क्रममा बीरगति प्राप्त गरेका र त्यस पछि सो गुल्मका गुल्मपतिले विरोध वान्तवाले तपाईलाई इच्छाएको व्यक्ति राखेको छ, सैनिक प्रधान कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु भनी फोनबाट जानकारी गराउनु भएको हुँदा आवश्यक कागज प्रमाण पत्र समेत जङ्गी अड्डा भद्रकालीमा पेश गर्दा पछि सम्पर्क राख्नु भनियो । पछि सम्पर्क गर्दा स्व.छोराकी आमा निर्मला राई (बान्तवा) को पनि दावी परेको छ भनी जानकारी गराइएकोमा इच्छाएको व्यक्ति म मात्र भएको हुँदा मैले निज छोराले पाउने सेवा सुविधा पाउनु पर्छ भनी मिति २०६३।८।२१ मा सैनिक अभिलेखालयमा निवेदन गरेको थिएँ । त्यस पछि सोही कुरा उल्लेख गरी मिति २०६३।८।२४ गते नेपाल सेना प्राड विवाकमा निवेदन दिएकोमा केही कारवाही भएन । तत्पश्चात मिति २०६३।११।१४ गते सैनिक अभिलेखालयले “तपाईको छोरा वीरगति प्राप्त स्व.विरोध वान्तवाको आर्थिक अनुदान तथा अन्य सबै रै रकम निकासा हुन आएको हुँदा उक्त रकम लिने कार्यको लागि दुबै जनाको सहमति हुनु पर्ने हुँदा यो पत्र पाएको ७ दिन भित्र यस अभिलेखालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिन्छ । उक्त मिति भित्र उपस्थित नभएमा नियमानुसार हुने व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ” भन्ने व्यहोराको पत्र मलाई बुझाइयो । यस सम्बन्धमा भएको निर्णयको जानकारी र प्रतिलिपि माग गर्दा दिन मिल्दैन भनी जवाफ दिइयो । स्वर्गीय मृतक छोरा विरोध बान्तवाले इच्छाएको व्यक्ति मलाई राखेको हुँदा निजको मृत्यु पछि पाउने आर्थिक अनुदान लगायतको रकम र पेन्सन समेत मैले मात्र पाउनु पर्नेमा आमाको दायित्व पुरा नगर्ने बिपक्षी निर्मला बान्तवा समेतलाई आधा सुविधा उपलब्ध गराउने बिपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट तत्सम्बन्धी कानून र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३,१९,२७ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अपहरण हुन गएको हुँदा सो हकको प्रचलनको लागि अन्य उपयुक्त प्रभावकारी कानूनी उपचारको मार्ग नभएकाले यो निवेदन गर्न आएको छु ।

बीरगति प्राप्त स्व.छोराको इच्छाएको व्यक्ति म मात्र भएको हुँदा नेपाली सेना (निवृतिभरण, उपदान र अन्य सुविधा) नियमावली, २०३३ को नियम ७ को उपनियम ४, ५ (क) र ६ मा कर्तव्य पालन गर्दा मृत्यु भएको सैनिकको हकवालाले पारिवारीक निबृतिभरण र पारिवारीक उपदान समेत पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । मृतक छोरा अबिवाहित भएको हुँदा निजको हकवाला म मात्र हुँ । ऐ.नियमको नियम २ (ख) मा “हकवाला” भन्नाले सैनिक जवानको सगोलको तथा आश्रीत पत्नी छोरा, अबिवाहित छोरा वा अबिवाहित छोरी वा आश्रीत बाबु आमा मध्ये निजले इच्छाएको व्यक्ति सम्झनु पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको हुँदा मृतक छोराले इच्छाएको व्यक्तिको रुपमा बिपक्षी निर्मला बान्तवालाई नराखेको हुँदा निबृतिभरण र उपदानमा निजको दावी लाग्न सक्ने  होइन । मलाई र आमा बिपक्षी निर्मलालाई आधा आधा दिने भन्ने बिपक्षीहरुको काम कारवाही र भनाई कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकाले बिपक्षीहरुको काम कारवाही एवं निर्णय वदर हुनु पर्छ । विपक्षीहरुले सो सम्बन्धमा भएका निर्णयहरु मलाई जानकारी नगराएका र नक्कल समेत नदिएकोले त्यस्तो निर्णय भएको भए सो निर्णयहरु र मिति २०६३।११।१४ गतेको सैनिक अभिलेखालयको पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मृतक सैनिक विरोध बान्तवाको इच्छाएको हकवालाले कानून नियम अनुसार पाउने पारिवारीक उपदान, निबृतिभरण लगायतको सम्पूर्ण रकम रिट निवेदकलाई अबिलम्ब उपलब्ध गराउनु भन्ने परमादेश र मृतकले नइच्छाएको बिपक्षी निर्मला वान्तवालाई उक्त रकम उपलब्ध नगराउनु भन्ने प्रतिषेध समेतको आदेश बिपक्षीहरुका नाममा जारी गरिपाऊँ । साथै यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्नु भन्दा अगावै बिपक्षी निर्मला वान्तवालाई पारिवारिक निबृतिभरण र उपदान समेत उपलब्ध गराउन लागिएको हुँदा सो भएमा यो रिट निवेदन निष्प्रयोजित हुनुको साथै मलाई अपुरणीय क्षति हुने भएकोले यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त रकम बिपक्षी निर्मला बान्तवालाई उपलब्ध नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ अनुसार अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी बिपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु । साथै निवेदन माग अनुरुप अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलमा निवेदकले उल्लेख गरेको सैनिक अभिलेखालयमा रहेको रेकर्ड समेत लिई उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सात दिनको म्याद सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको मिति २०६३।१२।२।६ को आदेश ।

यसमा मृतक विरोध बान्तवाले बाबु भिमकुमार वान्तवालाई इच्छाएको अवस्था विद्यमान हुँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निबृतिभरण र उपदानको रकम दिने कार्य हाल यथास्थितिमा राख्नु भनी बिपक्षीहरुको नाउँमा निवेदकको माग वमोजिम सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । प्रस्तुत निवेदन अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६३।१२।२१।४ को आदेश ।

यस मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट निजको हकको हनन भएको भनी स्पष्ट गर्न सक्नु भएको छैन । तसर्थ, यस मन्त्रालयको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन निराधार हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रक्षा मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

बिपक्षी निवेदक पति भिम कुमार वान्तवाले मलाई बिवाह गरे पश्चात हेला होचो, कुटपिट तथा अन्य मानसिक यातना समेत दिदै आएको हुँदा निज उपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा माना चामल र अंश चलनको फिराद समेत मिति २०६४।२।४।६ मा दर्ता गरी सकेकी छु । शाही नेपाली सेना (निबृत्तिभरण, उपदान र अन्य सुविधा) नियमावली, २०३३ चौथो संशोधन, २०६० को नियम २(ख) ले सैनिक जवानको पति, पत्नी, छोरा, अबिवाहित छोरी भएमा सगोलमा बसेको वा सगोलमा नबसे पनि आश्रित भएको अवस्थामा निजहरु मध्ये निजले इच्छाएको व्यक्ति हकवाला हुने र सो वाहेक बाबु आमाको हकमा सैनिक जवानको आश्रित मध्ये इच्छाएको व्यक्ति हकवाला हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । आफ्नो कर्तव्यपालन गर्दा वा जङ्गी कारवाही भएको बखतमा मृत्यु भएको उक्त नियम ७ को उपनियम ६ मा उल्लेखित हकवाला मृत सैनिक जवानको पत्नी, नावालक छोरा, अबिवाहित छोरी र आश्रित बाबु आमाले पारिवारिक निबृतिभरण र उपदान पाउने व्यवस्था नियमावलीको नियम ७ को उपनियम ४,५,५(क) र ६ मा गरिएको छ । स्व.छोरा विरोधको आश्रित व्यक्ति म मात्र भएको बिपक्षी निवेदक आफू स्वावलम्बी भएको, निजको जेठी श्रीमती तर्फबाट पनि ३ छोरा छोरी भएकोले निज विरोध प्रति मात्र आश्रित नभएकोले निजको हक नहुने, उक्त नियम वमोजिम पाउने सम्पूर्ण पारिवारीक निबृतिभरण र उपदान तथा रकम मैले मात्र पाउने कुरा स्पष्ट छ । बिपक्षीको निवेदन वमोजिम सैनिक अभिलेखालयले मृतकको नियम वमोजिम पाउने आर्थिक अनुदान र अन्य रकम आधा आधा गर्ने निर्णय गरेको अवस्था नभएबाट उक्त कार्यालयबाट लेखेको पत्र तथा अपनाएको कार्यविधि ऐ.नियम १४ उपनियम ३,४ ले दिएको अधिकार भित्र रही भए गरेको कुनै पनि कार्यले बिपक्षीको कुनै कानून तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३,१९,२७ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अपहरण नहुने स्पष्ट छ । बिपक्षीले ऐन कानून वमोजिमको कार्यविधि अपनाएर मात्र हक प्राप्त गर्ने हुँदा विचाराधिन अवस्थामा रहेको बिषयलाई लिएर रिट निवेदकको माग वमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने, उत्प्रेषणको रिट कुनै निर्णय भईसकेकोमा अधिकार क्षेत्र विना गरेको र प्राकृतिक न्यायको बिरुद्ध भएको निर्णय सुधार्न जारी हुने भन्ने रिट सम्बन्धी विधिशास्त्रीय सिद्धान्त समेत रही आएको र विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित हुने गरी उत्प्रेषण लगायतका रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने भनी गोपीलाल सुवाल बि.मालपोत कार्यालय, भक्तपुर समेत स.अ.बुलेटिन २०४९, बर्ष १, अंक १८, पृ.७ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको अवस्थामा बिपक्षीको निवेदन दावी निराधार हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निर्मला बान्तवाको लिखित जवाफ ।

नेपाली सेना (निबृतिभरण, उपदान र अन्य सुविधा) नियमावली, २०३३ को नियम ७ को उपनियम (६) मा यो नियमहरुमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उपनियम (४) र (५) वमोजिम पाउने पारिवारीक निबृतिभरणको प्रयोजनको निमित्त “हकवाला” भन्नाले मृत सैनिक जवानको पति, पत्नी र नावालक छोरा, अबिवाहित छोरी र आश्रित बाबु आमा वाहेक अरु कसैलाई जनाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरी बाबु आमा दुबैलाई समान हकवालाको रुपमा कानूनी मान्यता दिएकोले बिपक्षी रिट निवेदक मात्र मृतकको एकलौटी हकवाला हुन् भन्ने रिट निवेदन आधारहीन छ ।

सैनिक ऐन, २०६३ को दफा २९ को उपदफा (५) को स्पष्टिकरणमा “परिवार” भन्नाले नेपाली सेनाका भूतपूर्व तथा बहालवाला व्यक्तिले आफैले पालन पोषण गर्नुपर्ने पति वा पत्नी, छोरा छोरी र आमा बाबु र महिला कर्मचारीको हकमा निजका सासु, ससुरा समेतलाई जनाउँछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेबाट मृतक विरोध वान्तवाको मृत्यु पछि प्राप्त हुने रै रकममा बिपक्षी रिट निवेदक र आमा निर्मलाको समान हक लाग्ने स्पष्ट छ ।

नेपाली समाजको सामाजिक संरचना अनुसार परिवारको अभिभावकत्व बाबुले निर्वाह गर्ने मान्यता अनुरुप सिटरोल फारमको इच्छाएको व्यक्तिको महलमा बाबुको नाम राखिएको र सोही आधारमा मात्र हकवालाको हैसियतले प्राप्त हुने आर्थिक सुविधाबाट समान श्रेणीका हकवालालाई बन्चित गर्नु न्यायोचित नहुने हुँदा इच्छाएको व्यक्तिको मृत्यु पश्चात निजको समान श्रेणीका हकवालाहरुको दोहोरो दावी पर्न आएको खण्डमा दुबै जनालाई बरावर रकम उपलब्ध गराउने प्रचलन नेपाली सेनामा रहेको र सोही अनुरुप मृतकको मृत्यु पश्चात प्राप्त हुने रै रकम रिट निवेदक र आमा निर्मलालाई बरावरी उपलब्ध गराउन सहमतिको लागि उपस्थित गराउने प्रयोजनका लागि बोलाइएको कार्यविधिगत प्रकृया मात्र हो । सारवान हकको उल्लघंन गरिएको जानकारी पत्र होइन । तसर्थ निर्णय नै नभएको कुरामा गलत निर्णय गरेको भनी रिट निवेदन गर्ने अधिकार नै शुन्य रहेको अवस्थामा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी दिएको आधारहिन रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको सैनिक अभिलेखालय भद्रकाली स्थान, काठमाडौं, जंङ्गी अड्डा भद्रकाली काठमाडौं र कार्यरथी विभाग (प्राड बिवाक) को एकै मिलानको पृथक पृथक लिखित जवाफ ।

नेपाली सेनाको के कुन कारवाही र निर्णयबाट मृतक विरोध वान्तवाको पारिवारिक निबृतिभरण र अन्य सुविधा समेत आधा दिने भन्ने देखियो ? सो कुराको बस्तुनिष्ठ तथ्य निवेदनमा स्पष्टतः उल्लेख गर्न सकेको एकातिर पाइदैन भने अर्को तर्फ नेपाली सेना, सैनिक अभिलेखालय, भद्रकाली स्थान, काठमाडौंको मिति २०६३।११।१४ को पत्रले एवं नेपाली सेनाको लिखित जवाफमा बीरगति प्राप्त स्व. विरोध वान्तवाको आर्थिक अनुदान तथा अन्य सबै रै रकम निकासा हुन आएको हुँदा उक्त रकम लिने कार्यको लागि दुबै जनाको सहमति हुनुपर्ने हुँदा ७ दिन भित्र उपस्थित हुने पत्र रिट निवेदकलाई प्रेषित गरिएको पाईन्छ । यस पत्रले उक्त नियमावलीमा उल्लेख भए वमोजिम प्रथमतः मृतक सैनिकका बाबु आमा दुबैको सहमतिका आधारमा निष्कर्षमा पुग्ने मनसाय रहेको देखिन्छ भने कथंकदाचित सहमति हुन नसके नियमानुसार हुने व्यहोरा उल्लेख भएबाट बिपक्षी सैनिक अभिलेखालयबाट निवेदन माग अनुसार आधा आधा सुविधा दिन लागेको भन्ने कार्य नै नभएको स्पष्ट छ । तसर्थ सैनिक अभिलेखालय समेतबाट यो यस्तो गर्ने भन्ने निर्णय नै भै नसकेको अवस्थामा अमूक कार्य गर्‍यो भनी अपरिपक्व अवस्थामा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनका आधारमा निवेदन माग वमोजिम गर्न कानूनतः नमिल्ने भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठको राय ।

      सम्पत्ति सम्बन्धमा इच्छाउने व्यवस्थाको उद्देश्य नै इच्छाउने व्यक्तिको मृत्यु भएमा इच्छाउने व्यक्तिको सम्पत्ति अरुले नपाओस जीवित अवस्थामा इच्छाइएको व्यक्तिले प्राप्त गरोस् भन्ने हो । कानूनले जीवित अवस्थामा कसैलाई इच्छाउने अधिकार प्रदान गर्दछ र त्यही अधिकार प्रयोग गरी मृतकले जीवित अवस्थामा आफ्नो बाबुलाई इच्छाउँछ भने पछि त्यसरी सम्पत्तिमा दावी गर्ने पहिलो हकदार जीवित अवस्थामा इच्छाइएको व्यक्ति नै हुन्छ । आमा जस्तो नजिकको नाता किन नहोस छोराले इच्छाएको छैन भने त्यस्तो सम्पत्तिमा दावी गर्ने हक आमालाई पनि हुँदैन । तसर्थ मृतक विरोध वान्तवाको मृत्यु पश्चात प्राप्त हुने आर्थिक सुविधामा रिट निवेदकको हक स्थापित भएकै मान्नु पर्ने अवस्था देखियो । रिट निवेदकको निवेदन Premature (अपरिपक्व) छ भन्ने तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकका छोरा मिति २०६२।११।२१ गते इलाम स्थित भवानी दल गुल्ममा ने.क.पा.माओवादीको आक्रमणमा परी दोहोरो भिडन्तका क्रममा बीरगति प्राप्त गरेको देखिन्छ । तत्पश्चात आवश्यक प्रमाण कागजात संलग्न गरी सैनिक अभिलेखालय लगायतका कार्यालयहरुमा निवेदन दिई सम्पर्क राख्दा त्यस्को सुनुवाई नगरी मिति २०६३।११।१४ गते सैनिक अभिलेखालयबाट “तपाईको छोरा बीरगति प्राप्त स्व.विरोध वान्तवाको आर्थिक अनुदान तथा अन्य सबै रै रकम निकासा हुन आएको हुँदा उक्त रकम लिने कार्यको लागि दुबै जनाको सहमति हुनु पर्ने हुँदा यो पत्र पाएको ७ दिन भित्र अभिलेखालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिन्छ” भन्ने पत्र पठाएको अवस्था देखियो । रिट निवेदकले आफ्नो छोराले आफूलाई इच्छाएको कारण छोराले प्राप्त गर्ने रै रकम भुक्तानी पाउँ भन्ने पटक पटक दिएको निवेदनलाई वास्ता नगरी उक्त रकममा बाबु आमा दुबैको सहमति खोज्न पर्ने बिपक्षीको भनाई नै बिवादको बिषय बनि सक्यो । तसर्थ, प्रस्तुत मुद्दामा माननीय न्यायाधीशज्यूले अपरिपक्व अवस्थामा रिट दायर हुन आएको भन्ने रायसंग सहमत हुन सकिएन । अतः सैनिक अभिलेखालयबाट प्रेषित मिति २०६३।११।१४ को पत्र उपर्युक्त उल्लिखित आधारबाट कानून संगत नदेखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । मृतकले जीवित अवस्थामा इच्छाएको व्यक्ति नै कानूनी हकदार हुँदा नेपाली सेनाले आफूलाई लागु हुने कानून वमोजिम गर्नु भन्ने प्रतिषेधयुक्त परमादेशको आदेश समेत जारी हुन्छ । माननीय न्यायाधीशज्यूको राय भन्दा फरक राय व्यक्त गरिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) (क) अनुसार प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नू भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री वलराम के.सी.को राय सहितको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।६।२२ मा भएको  आदेश ।

नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसँग सम्बन्धित कागजातहरुको अध्ययन गरी हेर्दा आफ्नो छोरा विरोध वान्तवा नेपाली सेना अन्तर्गत सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा दोहोरो भिडन्तमा परी मृत्यु भएको र निज जीवित हुँदै इच्छाइएको व्यक्तिका रुपमा बाबुको नाम उल्लेख गरेको हुँदा छोराको मृत्यु पश्चात् पाउने आर्थिक सुविधा पाउनका लागि निवेदन दिएकोमा सो को सुनुवाई नभएको र आमा बाबु दुबै जनाको सहमति हुनुपर्ने भनी सैनिक अभिलेखालयबाट पत्राचार गरिएको कारणले छोराको मृत्यु पश्चात् पाउने आर्थिक सुविधा बिपक्षी आमालाई समेत दिने कार्य हुन लागेको हुँदा इच्छाइएको व्यक्तिले मात्र प्राप्त गर्नुपर्ने आर्थिक सुविधा बिपक्षी आमालाई नदिनु, मलाई मात्र सुविधा प्रदान गर्नु भन्ने प्रतिषेध लगायत उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । शाही नेपाली सेना (निबृतभरण, उपदान र अन्य सुविधा) नियमावली, २०३३ को नियम ७ को उपनियम ६ मा मृतक विरोध वान्तवाको मृत्यु पश्चात् निजले प्राप्त गर्ने आर्थिक सहायता निजको बाबु आमाले पाउने भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएको र बाबु आमा दुबैलाई एकै समकक्षमा राखेको हुँदा बाबुलाई इच्छाइएको भए तापनि बाबु आमा दुबै जना उक्त सुविधाका हकदार हुने हुँदा सोही आधारमा कार्यविधिगत प्रकृया मात्र प्रारम्भ भएको र सारवान हकको उल्लंघन गरिएको अवस्था नै नहुँदा निर्णय नै नभएको कुरामा गलत निर्णय गरेको भनी रिट निवेदन गर्ने अधिकार नै नरहेको हुँदा खारेज गरिपाऊँ भनी सैनिक अभिलेखालय समेतका तर्फबाट लिखित जवाफ पेश हुन आएको छ भने अर्का बिपक्षी निर्मला राई (वान्तवा) ले छोरा विरोध वान्तवाको मृत्यु पश्चात् आफू अनाश्रित हुन पुगेको भन्ने आधार समेत उल्लेख गरी छोराले बाबुलाई इच्छाएको भएतापनि आफ्नो आश्रयको अन्य आधार नभएकाले छोराको मृत्यु पश्चात् राज्यका तर्फबाट प्राप्त हुने आर्थिक सुविधाको हकदार आफू मात्र भएको भनी लिखित जवाफ फिराएको देखिन्छ । 

उल्लिखित तथ्य रहेको प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वोर्णबहादुर कार्कीले निवेदककी कान्छी श्रीमती तर्फको छोरा मृतक विरोध वान्तवा नेपाली सेनामा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा बीरगति प्राप्त गरेको तथ्यमा बिवाद रहेको छैन, मृतकले ईच्छाइएको व्यक्तिका रुपमा बाबु अर्थात् निवेदकको नाम उल्लेख गरेको हुँदा निजको मृत्यु पश्चात् सेनाका तर्फबाट पाउने आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने हक अधिकार पनि निवेदकको नै रहेको छ, मृतककी आमा बिपक्षी मध्येकी निर्मला राई (बान्तवा) ले बिरोध वान्तवाको जीवनकालमा आमाले गर्नुपर्ने कुनै दायित्व निर्वाह नगरेको अवस्था हुँदा छोराको मृत्यु पश्चात् निजले प्राप्त गर्ने आर्थिक सुविधामा दावी गर्ने अधिकार नै सिर्जना हुने अवस्था छैन, तर बिपक्षी सैनिक अभिलेखालय समेतले उक्त सुविधा निवेदकलाई दिन इन्कार गरी बाबु आमालाई आधा आधा सुविधा दिने आशय व्यक्त गरी गरेको पत्राचारका साथै त्यसैको समर्थन गरी लिखित जवाफ पेश हुन आएको छ । सम्बन्धित कानूनले स्पष्ट रुपमा इच्छाइएको व्यक्तिले सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको र मृतकको इच्छालाई संरक्षण गरिनुपर्ने अवस्थामा सैनिक अभिलेखालयबाट गरिएको पत्राचार समेतको कार्य संविधान एवं कानून संगत नभएको हुँदा बिपक्षीहरुको उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मृतक छोराले प्राप्त गर्ने आर्थिक सुविधा निजले इच्छाएको ब्यक्तिका रुपमा रहेका निवेदकलाई मात्र उपलब्ध गराउनु भनी परमादेश समेत जारी गरेको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. को राय सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

त्यसैगरी बिपक्षी रक्षा मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका नायव–महान्यायाधिवक्ता श्री टिकाबहादुर हमालले सैनिक सेवामा सेवारत छोराको मृत्यु पश्चात् प्राप्त हुने आर्थिक सुविधामा बाबु आमाको समान हक सिर्जना नहुने, औचित्यका आधारमा पनि त्यस्तो सुविधा बाबु आमा मध्येका एकलाई प्रदान गरिनु न्यायोचित नहुने र रक्षा मन्त्रालयबाट निवेदकको हक प्रतिकूल हुने कुनै कार्य समेत नभएको हुँदा रिट खारेज गर्ने माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठको राय सदर हुनुपर्छ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी मध्येकै निर्मला राई (बान्तवा) को तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री इन्दिराकुमारी श्रीस र श्री राजकुमार सुवालले एकमात्र छोराको मृत्यु पश्चात् प्राप्त हुने सुविधाबाट आमालाई बञ्चित गर्दा आमाले व्यहोर्नु पर्ने थप पीडालाई पनि संझनु पर्ने हुन्छ, विवादसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा समेत बाबु आमालाई समान हैसियतमा राखिएको देखिन्छ, बाबु आमा कानूनी रुपमा भिन्न भएको अवस्था पनि छैन र आमा समेत आश्रितकै रुपमा रहेको अवस्था छ, निवेदनमा उल्लेख गरिए झैं समानताको हक उल्लंघन भएको अवस्था छैन, न त प्रस्तुत विवाद सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद नै हो, मृतकको आश्रित परिवारलाई उपलब्ध गराइने सुविधाको हकमा ईच्छाइएको भन्ने कुराले कुनै सम्बन्ध राख्दैन, कानूनको व्याख्या समन्यायका लागि हुनुपर्छ, सम्पर्क राख्न बोलाइएको कार्यविधिगत पत्रलाई वदर गर्ने भन्ने हुँदैन किनभने प्रक्रियागत कुरा र तथ्यगत कुरामा रिट जारी हुँदैन, तसर्थ अपरिपक्व अवस्थाको भनी रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठको राय सदर हुनुपर्छ भनी वहस गर्नुभयो ।

यसमा रिट निवेदन तथा लिखित जवाफ सहितको मिसिल अध्ययन गरी दुबै पक्षका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको वहस जिकीर समेतलाई दृष्टिगत गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा सैनिक अभिलेखालयको मिति २०६३।११।१४ को पत्रबाट आफ्नो संविधान तथा कानून प्रदत्त हकमा आघात पुगेको अवस्था दर्शाई दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदन परिपक्व वा अपरिपक्व के कुन अवस्थाको हो ? भन्ने प्रश्नको निरुपण गरी निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने देखियो ।

            २.    प्रथमतः माथि उल्लिखित रिट निवेदनको परिपक्वता सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रश्न मै बिचार गरौं । सैनिक सेवामा कार्यरत छोरा विरोध बान्तवाको दोहोरो भिडन्तका क्रममा परी मृत्यु भएको र निजले आफ्नो जीवनकालमा ईच्छ्याइएको व्यक्तिका रुपमा आफू मात्र रहेको हुँदा निज मृतक छोराले राज्यका तर्फबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक सुविधाहरु आफूले मात्र पाउनु पर्नेमा सो सम्बन्धी कारवाहीका सिलसिलामा सैनिक अभिलेखालयले मिति २०६३।११।१४ मा “तपाईको छोरा वीरगति प्राप्त स्व.विरोध वान्तवाको आर्थिक अनुदान तथा अन्य सबै रै रकम निकासा हुन आएको हुँदा उक्त रकम लिने कार्यको लागि दुबै जनाको सहमति हुनु पर्ने हुँदा यो पत्र पाएको ७ दिन भित्र यस अभिलेखालयमा उपस्थित हुन अनुरोध गरिन्छ । उक्त मिति भित्र उपस्थित नभएमा नियमानुसार हुने व्यहोरा अनेरोध गरिन्छ” भन्ने व्यहोराको पत्र प्रेषित गरेबाट आफ्नो संविधान एवं कानून प्रदत्त हकमा आघात पुगेको भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकीर रहेको देखिन्छ । त्यसरी सैनिक अभिलेखालयले लेखेको पत्रमा रकम निकासा भएको तर सो रकम प्रदान गर्ने सम्बन्धमा मृतकका बाबुआमाको सहमति हुनुपर्ने भएकाले छलफलका लागि उपस्थित हुन अनुरोधसम्म गरिएको देखिन्छ । सो पत्रको अन्तिम बाक्यमा उपस्थित नभएमा नियमानुसार हुने भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकाले निर्णय हुन बाँकि नै रहेको र दुबै पक्ष उपस्थित भै सहमति भएमा सोही सहमतिका आधारमा र उपस्थित नभएमा वा सहमति कायम हुन पनि नसकेमा नियमानुसार हुने भन्ने अर्थवोध हुन्छ । अर्थात् विवादित पत्रको अध्ययन गर्दा सो पत्रले मृतक विरोध बान्तवाको मृत्यु पछि प्राप्त हुने आर्थिक सुविधाका सम्बन्धमा साधिकार निकायका रुपमा रहेको सैनिक अभिलेखालय कुनै निर्णयमा पुगी सकेको अवस्था छैन भन्ने स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । त्यसरी निवेदक स्वयं समेत सहभागी भै अगाडि बढेको प्रकृयाले पूर्णता प्राप्त गरी नसकेको र त्यसलाई पूर्णता प्रदान गर्नकै लागि छलफलमा बोलाइएको पत्रले कसैको हक सिर्जना गराउने वा कसैको हक अतिक्रमण गर्ने अवस्था नै हुँदैन । दुबै जना अर्थात् मृतक विरोध बान्तवाका बाबु आमाका बीचमा सहमति हुनुपर्ने भन्ने पत्रमा उल्लेख भएको व्यहोराबाट विवादित विषयमा छलफलको आवश्यकतावोध गरिएको र सो विषयमा निष्कर्षमा नपुगेको भन्ने देखिँदा त्यस्तो पत्रले निवेदकको संविधान एवं कानून प्रदत्त हक अधिकार उल्लंघन हुन पुगेको भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन । निर्णय नै नभएको पत्रबाट आफूलाई असर परेको भन्ने रिट निवेदन अपरिपक्व (Premature) अवस्थाको देखियो । 

            ३.    प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको मृतक छोराको निवृत्तिभरण, उपदान लगायतका आर्थिक सुविधा कसले प्राप्त गर्ने भन्ने विषयका सम्बन्धमा नेपाली सेना (निबृतिभरण, उपदान र अन्य सुविधा) नियमावली, २०३३ को नियम १४ ले पनि निश्चित प्रक्रिया (कार्यविधि) निर्धारण गरेको देखिन्छ । त्यसरी निर्धारण गरिएको प्रक्रिया अनुसार सैनिक अभिलेखालयले आवश्यक कारवाई पुरा गरी निर्णयमा पुग्न बाँकि नै रहेको भन्ने कुरा निवेदनलेख तथा विपक्षीमध्येको सैनिक अभिलेखालयको लिखित जवाफबाट देखिएको छ । तसर्थ सैनिक अभिलेखालयबाट भैरहेको त्यस्तो प्रक्रियागत काम कारवाहीलाई बीचैमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य रिट क्षेत्राधिकारबाट हुन सक्दैन । जहाँसम्म प्रतिषेधको आदेश समेत माग गरिएकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो कि भन्ने सन्दर्भ आउँछ, प्रतिषेधको आदेश कुनै न्यायिक वा अर्ध–न्यायिक निकायले अधिकारक्षेत्र विहिन कार्य गरेको, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनुशरण नगरेको, व्यक्तिका स्पष्ट कानूनी एवं मौलिक हकको प्रतिकूल गई कार्य गरेको अवस्थामा त्यस्तो कार्यलाई रोक्नका लागि जारी गरिन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा सैनिक अभिलेखालयले गरेको काम कारवाईमा अधिकारक्षेत्र विहिनता वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अवज्ञा वा हकको उल्लंघन भएको भन्ने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको र निवेदन माग वमोजिम सैनिक अभिलेखालयबाट प्रारम्भ भएको प्रक्रियालाई अबरुद्ध गरिएमा निवेदकको माग वमोजिमको आर्थिक सुविधा प्राप्तीको मार्ग नै अबरुद्ध हुने अवस्थाको सिर्जना हुने हुँदा प्रस्तुत विवादमा प्रतिषेधको सान्दर्भिकता नै देखिँदैन । निर्णय हुन बाँकि नै रहेको अवस्थाको अपरिपक्व रिट निवेदनका सम्बन्धमा तथ्यात्मक विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने हुँदैन । त्यसैले रिट निवेदनमा उठाईएका अन्य विषयवस्तुको सम्बन्धमा विचार गरी रहनु परेन ।

४.    तसर्थ सैनिक अभिलेखालयबाट प्रारम्भ भएको प्रक्रियागत काम कारवाहीले निवेदकको कानूनी वा संवैधानिक हक हनन भएको अवस्था नरहेको र निर्णय हुन बाँकि नै रहेको अवस्थालाई निष्कर्ष भैसकेको अवस्था सरह मानी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने अवस्था समेत नहुँदा सैनिक अभिलेखालय समेतबाट यो यस्तो गर्ने भन्ने निर्णय नै भै नसकेको अपरिपक्व अवस्थामा दायर हुन आएको भन्ने आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज  हुने ठहर्‍याएको हदसम्म  संयुक्त  इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठको राय सदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६३।१२।२१ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत स्वतः निष्कृय हुन्छ । सो को जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी सैनिक अभिलेखालयलाई गराई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

न्या.गौरी ढकाल

 

इति सम्बत् २०६५ साल कार्तिक २१ गते रोज ५ शुभम् ––––––

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला