निर्णय नं. ८०२३ - जाली राहदानी ।
निर्णय नं.८०२३ ने.का.प. २०६५ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
मुद्दा नं. ०६४–CR–०३८९
मुद्दा नं. ०६४–CR–०३९०
फैसला मितिः २०६५।९।२९।३
मुद्दाः जाली राहदानी ।
पुनरावेदक प्रतिवादीः भवानी शोभराजको छोरा २० एभन्यु “इभ्री” ७५०१३ पेरिस, फ्रान्स घर भै हाल कारागार शाखा जगन्नाथ देवल काठमाडौंमा थुनामा रहेको चार्ल्स गुरुमुख शोभराज
विरुद्ध
प्रत्यर्थी वादीः जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको जाहेरीले नेपाल सरकार
पुनरावेदक वादीः जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंको पत्रले नेपाल सरकार
विरुद्ध
प्रत्यर्थी प्रतिवादीः फ्रेन्च नागरिक चार्ल्स शोभराज गुरुमुख
शुरु फैसला गर्नेः
मा.जि.न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ
मा.न्या. श्री आत्मराम भट्टराई
§ एकाको राहदानीलाई गलत ढंगले अर्काले प्रयोग गर्ने र एकालाई प्राप्त भएको भिसा वा एकाका नाममा जारी भएको राहदानीमा प्राप्त प्रवेशाज्ञा (भिसा) लाई अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्ने कुरा कानूनले अनुमति दिने भन्ने अवस्था हुन नसक्ने ।
§ विदेशीको प्रवेश भनेको कानूनबाट नियमित गरिएको प्रवेश हुने हुँदा कानूनको रीत नपुर्याइएको प्रवेश स्वतः कानूनसंगत हुन नसक्ने ।
§ विदेशीको र स्वदेशीको प्रवेशको उपस्थिति बीचको अन्तर भनेको मूलतः विदेशीको हकमा कानून बमोजिम प्रवेश गरेको बाहेक गैरकानूनी मान्नुपर्ने हुन्छ भने स्वदेशीको हकमा कानूनले निषेध वा नियन्त्रण गरेमा बाहेक कानूनी नै मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ हाल प्रचलित ऐन बमोजिम कारवाही र सजाय गर्दा अघिको कानूनले तोके भन्दा वढी सजाय हुने भएमा वा कसूरको नयाँ परिभाषा वा नयाँ कसूरको दावी परेको भए मात्र फरक परेको हद जतिमा आपत्ति जनाउनु पर्ने ।
§ पुरानो कानून खारेज भएको अवस्था भएपनि पुरानो कानूनले समावेश गरेको सजायलाई नयाँ कानूनले प्रतिस्थापन नगरी सो सजाय हुनसक्ने स्थिति बहाल राखेको अवस्थामा पुरानो कानूनले तोकेको सजायमा नवढ्ने गरी नयाँ कानून अनुसार सजाय हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री रेवतीराज त्रिपाठी र श्री वज्रेश प्याकुरेल
प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी र विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वद्रीवहादुर कार्की र अधिवक्ता राजाराम ढकाल
अवलम्वित नजीरः ने.का.प.२०५८, निर्णय नं.६९९२, पृष्ठ १८८, र ने.का.प. २०६१, नि.नं. ७४३२, पृ. ११०३
फैसला
न्या.कल्याण श्रेष्ठः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) वमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको २०६२।४।२० को फैसला उपर दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर निम्न वमोजिम छः–
सन् १९७५ अप्रिल ७ तारेखमा हलैण्ड नागरिक BINTANJA HENRICUS को नाममा नेपाल आई काठमाडौं स्थित सोल्टी ओवराय होटलमा बसेकोमा निजले हाल पुनः फ्रेञ्च नागरिक चार्ल्स शोभराज गुरुमुखको नाममा पासपोर्ट नं. 02YI18667 को राहदानी प्राप्त गरी काठमाडौं आएकोले एकै व्यक्तिले फरक नाम र राष्ट्रियताबाट राहदानी लिएको देखिएकोले निज चार्ल्स शोभराज गुरुमुखले अध्यागमन ऐन, २०४९ को वर्खिलाप काम कारवाही गरेको देखिएको, १९७५ मा प्राप्त गरेको S-486920 नं. को राहदानी नं. उल्लेख गरी सोल्टी ओवेराय होटल गेष्ट कार्डमा आफ्नो विवरण भरेको कार्डको छाँयाकपी र होटल मल्लको गेष्ट कार्ड विवरण भरेको कार्डको छायाँकपी र हाल निजको साथमा भएको 02YI18667 नं. को पासपोर्ट सक्कलै पेश गरेको भन्ने प्र.ना.नि. अरुण सिंहको २०६०।६।२ को प्रतिवेदन ।
म सँग फ्रान्सको राहदानी छ । उक्त राहानी नं. 02YI18667 हो । म सन् २००३।९।१ मा नेपाल प्रवेश गरेको हुँ । मैले ८ अगस्त, २००३ मा शाही नेपाली राजदुतावास पेरिसबाट भिषा लिई नेपाल आएको हो । म नेपाल प्रवेश गर्दा कसैको पनि सहयोग थिएन । म यो भन्दा पहिले नेपाल कहिले पनि आएको छैन । यो प्रथम पटक नै हो । अन्य राहदानी नेपालमा प्रयोग गरेको पनि छैन । सोल्टी होटलमा बसेको पनि छैन । होटल सोल्टी ओवेरायको नं. ६४४९ को गेष्ट रजिष्ट्रेशन Card एवं होटल मल्लको नं. ०११९ को गेष्ट रजिष्ट्रेशन कार्डहरु मैले प्रयोग गरेको होइन । मलाई केही थाहा छैन । अन्य कसैको नामबाट राहदानी लिएको छैन भन्ने प्रतिवादीले अध्यागमन विभागमा गरेको बयान ।
There is a considerable gap between the time interval of marking of signatures marked (Q1) and (Q2) when compared with the specimen signature (bearer signature in passport) however there are few similarities in the execution of signatures such as manner of execution of initial letter what appears all letter 'S' starting of the signature; horizontal stroke at the ending of the signature with downward movement; nature and placement of under-scoring and habit of putting i dot. These observations indicates that there are common writing characteristics in signature on page 3 of French Passport No. 02YI18667 and signature marked Q1 and Q2 that suggest the probability of common authorship (The opinion is based on the examination of Photo-graphs are subjected to review upon examination of original documents). No definite opinion could be expressed on the rest of the items due to material at hand. भन्ने Central Police Science Laboratory को ०६०–६–२१ को हस्तलिपी दस्तखत परीक्षण गरी अध्यागमन विभागलाई पठाएको परीक्षण प्रतिवेदन ।
प्रतिवादी SOBHRAJ GURUMUKH, CHARLES ले सन् १९७५ अप्रिल ७ मा नं. S486920 बाहक BINTANJA HENRICUS को नाममा जारी भएको हल्याण्डको जाली राहदानी प्रयोग गरी आफ्नो नाम, उमेर राष्ट्रियता ढाँटेको, झुठ्ठा विवरण दिएको र त्यस्तो जाली राहदानी प्रयोग गरी नेपाल अधिराज्य भित्र प्रवेश, उपस्थिति र नेपाल अधिराज्यबाट प्रस्थान गरेको किटानी जाहेरी तथा केन्द्रिय प्रहरी वैज्ञानिक प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन एवं मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रतिवादीले अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५(१) र (२) को वर्खिलाप कसूर अपराध गरेकोले सोही ऐनको दफा १०(१) बमोजिम हदैसम्मको सजायको माग दावी लिईएको भन्ने अभियोग पत्र ।
मिसिल संलग्न पासपोर्ट मैले फ्रान्सबाट लिएको हुँ । सद्दे साँचो हो । म यस भन्दा अगाडि नेपाल आएको छैन । मिसिल संलग्न रहेको सोल्टी ओवेरायमा भरेको रजिष्ट्रेशन र मल्ल गेष्ट हाउसको रजिष्ट्रेशन कार्डमा भएको सहिछाप मेरो होइन । उक्त कार्ड मैले भरेको होइन । मलाई देखाइएको उक्त कार्ड फोटोकपी हो । यसको Original Copy बिना यसलाई सद्दे वा जालसाजी भन्ने सम्बन्धमा म केही भन्न सक्दिन । हस्ताक्षर नमुना र पासपोर्टमा भएको सहिसँग होटलमा भरेको रजिष्ट्रेशन कार्डमा भएको सही जाँच गर्दा Central Police Science Laboratory ले Probability of a common authorship भन्ने उल्लेख गरेको छ । यस सम्बन्धमा विशेषज्ञले एकिन राय नदिएको र सम्भाब्यता व्यक्त गरेको र जुन Opinion आफैं review गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएकोले उक्त Opinion आफैंमा ख्बष्मि छैन । अभियोग पत्रमा उल्लेख अनुसारको BINTANJA HENRICUS को पासपोर्ट मैले प्रयोग गरी नेपाल आएको होइन भन्ने प्रतिवादीको अदालतमा भएको बयान ।
परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार विवादित हस्ताक्षर र नमुनामा भएको पासपोर्टको हस्ताक्षर एक अर्कासँग भिडाएर हेर्दा अक्षरको शुरुवातमा भएको अक्षर (S) र त्यस हस्ताक्षरमा भएका अन्य गुणहरुको आधारमा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । उक्त परीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरमा भएका सम्पूर्ण विवरणहरु खुलाईएको छ । उक्त हस्ताक्षरहरु एक अर्कासँग भिडाएर हेर्दा त्यस हस्ताक्षरमा भएको गुणहरु समानता देखिएकोले उक्त प्रतिवेदनमा हस्ताक्षरहरु एकै व्यक्तिको हुन सक्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । सक्कल लिखत ल्याउन नसकेको खण्डमा सो कागजातको फोटोको आधारमा पनि परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । सोही अनुसार उक्त परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । सम्पूर्ण कुराहरु परीक्षण प्रतिवेदनमा खुलाइएको छ । अक्षरमा पाईने आकार, प्रकार अक्षरको बनावट, लेखावट अनुसार नै अक्षरहरुलाई एक अर्कासँग भिडाएर हेरिन्छ भन्ने हस्ताक्षर विशेषज्ञ प्र.ना.नि. उदय जंगबहादुर राणाको वकपत्र।
प्रतिवादीले BINTANJA HENRICUS को नामबाट जाली राहदानी लिई १९७५ मा नेपाल प्रवेश गरेको कार्यलाई तत्काल प्रचलित विदेशी सम्बन्धी ऐन, २०१५ र विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ ले कसूर अपराध कायम गरेको नदेखिएको र पछि २०४९ सालमा प्रार्दुभाव भएको अध्यागमन ऐनले २०३२ सालको उक्त कार्य कसूर अपराध मानी समेट्न सक्ने कानूनी व्यवस्था समेत नभएको र तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेमा कुनै व्यक्तिलाई सजाय हुन नसक्ने भन्ने संवैधानिक कानूनी व्यवस्था भएको, उक्त कानूनी प्रावधानहरुबाट प्रतिवादीलाई सजाय नै गर्न नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दा दायर हुन सक्ने अवस्था नदेखिदा अ.वं. १८० नं. अनुसार खारेज हुने ठहर्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०६१।४।२८ को फैसला ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा समेत असर पार्ने गरी सोही मुद्दाको आधारमा ठहर बोलिएकोले खारेजी फैसला हुँदा समेत फैसलामा अनावश्यक रुपमा ठहर सरह तत्काल अर्काको ठाउँबाट काठमाडौं, नेपाल आएको स्थापित भएको भन्ने लगायतको वेप्रमाणित र वेसरोकारको कुरा लेखिएको हदसम्म बदर गरी सम्पूर्ण खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
प्रतिवादीले जाली राहदानी प्रयोग गरी नाम, उमेर राष्ट्रियता ढाँटी नेपाल प्रवेश उपस्थिति र प्रस्थान गरेको देखिए पनि तत्काल प्रचलित कानूनले यसलाई कसूर कायम नगरेको भन्ने आधार लिई खारेज गरेको शुरुको फैसला तथ्य एवं कानून समेतको प्रतिकूल भएकोले उक्त फैसला बदर गरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १४ बमोजिम हुन अनुरोध छ भन्ने वादीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप प्रतिवादीलाई अभियोग माग दावी बमोजिम सजाय गर्न नमिल्ने भएकोले प्रस्तुत मुद्दा नै दायर हुन नसक्ने देखी मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर गरेको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६१।४।२८ को फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको २०६२।४।२० को फैसला ।
नेपाल प्रवेशका लागि आवश्यक पर्ने भिषा प्राप्तिको लागि उल्लेख गरिनु पर्ने विवरणहरु प्रतिवादीले ढाँटेबाट उक्त कार्य विदेशीहरु सम्बन्धी ऐन, २०१५ को दफा १० र ११ अन्तर्गत दण्डनीय छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५(१) (२) ले पनि पूर्ववत कसूरलाई कसूर नै कायम गरेको हुँदा अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १९(२) एवं नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) ले खारेज भै सकेको ऐनको कसूर चालु ऐनमा पनि समाविष्ट भएबाट चालु ऐन अनुसारको माग दावी लिन मिल्दैन भन्न मिल्ने होइन । प्रतिवादीलाई अभियोग दावीबाट खारेज गर्ने गरी भएको शुरु फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलामा अ.वं. १८० नं., अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५(१)(२), नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ङ) को गम्भिर कानूनी त्रुटी हुनुको साथै प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको समेत पालना नभएको हुँदा उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग माग दावी बमोजिम सजाय गरी पाउन मुद्दा दोहोर्याई हेरी पाऊँ भन्ने नेपाल सरकारको यस अदालतमा दर्ता भएको निवेदन ।
खारेजी फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत भएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरी प्रस्तुत मुद्दामा सोही त्रुटीको पुनरावृत्ति भएको हुँदा खारेजी फैसलाबाट लगाउको ज्यान मुद्दामा असर परी रहेको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) (ख) अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भन्ने प्रतिवादीको यस अदालतमा दर्ता भएको निवेदन ।
विदेशी सम्बन्धी ऐन, २०१५ को प्रस्तावनामा विदेशीहरुको प्रवेश उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियन्त्रण, निषेध वा नियमित गर्नको निमित्त उचित व्यवस्था गर्नु आवश्यक परेको भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको र ऐ. ऐनको दफा १० र ११ मा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लंघनलाई ऐनकै उल्लंघन मानेको र दफा ११ मा त्यस्तो उल्लंघन दण्डनिय भई सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । विदेशी सम्बन्धी नियम, २०३२ को नियम ३ मा कुनै पनि विदेशीले भिषा नलिई नेपाल प्रवेश गर्न निषेध गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी चार्ल्स शोभराजले नाम ढाँटी अर्काको नामबाट नेपाल प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकालेको अवस्थामा उल्लेखित नियमावली वर्खिलाप प्रतिवादी नेपाल प्रवेश गरेको भनी मान्नु पर्ने र त्यस अवस्थामा सो कार्य दण्डनिय नै हुने देखिन्छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १९(१) (२) हेर्दा अघि विदेशी सम्बन्धी ऐन र सो अन्तर्गतको नियम बमोजिम भए गरेका कार्यहरुलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ बमोजिम नै भए गरेको मानेको अवस्थामा अध्यागमन ऐन, २०४९ बमोजिम मुद्दा दायर हुन सक्ने नै देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतले प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्दा विदेशीहरु सम्बन्धी ऐन, २०१५ को दफा १० र ११, ऐ. को नियमावली, २०३२ को नियम ३ र अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १९(१) (२) को गलत प्रयोग गरेको देखिदा उल्लेखित ऐन र नियमको उल्लेखित दफाहरुको व्याख्यामा गम्भिर कानूनी त्रुटी गर्नुको साथै ने.का.प. २०५८ अंक ३/४ पृष्ठ १८८ नि.नं. ६९९२ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको पालना समेत गरेको नदेखिदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उप दफा १ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको २०६४।९।४ को आदेश ।
प्रतिवादी उपर जाली राहदानी सम्बन्धमा अभियोग पत्र दायर गर्दा होटल सोल्टी ओवरायको गेष्ट रजिष्ट्रेशन कार्ड नं. ६४४९ र होटल मल्लको गेष्ट रजिष्ट्रेशन कार्ड नं. ०११९ को प्रमाण दिदै प्रमाण खण्डमा फोटो प्रलिलिपी प्रमाणमा दिईएको देखिएको, तर अभियोग दायर गर्दा उक्त लिखतहरुको फोटो वा प्रतिलिपि प्राप्त भएको श्रोत र सक्कल कार्डहरु नै प्रयोग वा पेश नगरी फोटो वा प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नाको कारण अभियोग पत्रमा उल्लेख भएको नदेखिएकोले तत्काल उक्त फोटो वा प्रतिलिपि प्राप्तिको श्रोत र अभियोग पत्रमा त्यसलाई आधार बनाउनाको कारण सम्बन्धमा कुनै प्रमाणिक अभिलेख भए पेश गर्नु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखी पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६५।२।२२ को आदेश ।
नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन जिकिर एवं सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरियो । सुनुवाईको क्रममा पक्ष विपक्षका तर्फबाट निम्न बमोजिमको वहस समेत प्रस्तुत भएको थियो ।
पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रिपाठीले प्रतिवादीले सन् १९७५ मा विन्टान्जा हेनरीकसको पासपोर्ट प्रयोग गरी होटल सोल्टीमा बसेको, त्यसबेला १९७५ अप्रिल ७ मा हलैण्डबाट जारी भएको S486920 को राहदानी प्रयोग गरी हाल फ्रान्सबाट जारी भएको चार्ल्स शोभराज गुरुमुखको नामको राहदानी प्रयोग गरी नेपाल प्रवेश गरेको देखिन्छ । २०१५ सालको विदेशी सम्बन्धी ऐनलाई २०४९ सालको अध्यागमन ऐनले विस्थापित गरेको हुँदा नयाँ ऐन अनुरुप कारवाही चलाउन रोकिदैन । प्रतिवादीलाई जाली राहदानीमा सजाय हुनुपर्छ भनी वहस गर्नु भयो ।
उपन्यायाधिवक्ता वज्रेश प्याकुरेलले शुरु र पुनरावेदन अदालतले प्रतिवादीले १९७५ डिसेम्बरमा अन्य व्यक्तिको राहदानी प्रयोग गरेको भन्ने स्वीकार गरेको अवस्था छ । त्यसबेला लागू रहेको विदेशी सम्बन्धी ऐन, २०१५ अनुरुपको अपराध अहिलेको अध्यागमन ऐनले तोकेको कार्यविधि अपनाउन सकिन्छ । कीर्ते राहदानी सम्बन्धमा त्यही बेला देखि अनुसन्धान शुरु भएको हो । प्रतिवादीले बैंककमा मान्छे मारी निजकै पासपोर्टमा नेपाल आएको र नेपालमा मान्छे मारी मृतक कै राहदानी प्रयोग गरी पुनः बैंकक गई नेपाल फर्किएको, सोही बेला होटल सोल्टी ओवरायबाट भागी भारत जाँदा बैंककमा मारिएको भिटाली हकिमको राहदानी प्रयोग गरी गएको अवस्था छ । साविक विभिन्न व्यक्तिको राहदानी प्रयोग गरे पनि निजले गरेका दस्तखत र अहिले नेपाल आउँदा गरेको दस्तखत एउटै देखिएको छ । सो बेला होटलमा बस्दा भरेको गेष्ट रजिष्ट्रेशन कार्डमा गरेको दस्तखत र अहिले गरेको दस्तखत उस्तै भएको भन्ने विशेषज्ञले व्यक्त गरेको अवस्था छ । प्रतिवादी छद्मभेषी रुपमा मरेका व्यक्तिको नामले होटलमा वसी विल नतिरी भागेको हुँदा रकम दावी गर्न होटलले सक्कल गेष्ट रजिष्ट्रेशन कार्ड नदिएकोले सोही बेला सो कार्डको फोटो खिचिएको हुँदा प्रमाण ऐनको दफा ३५(२) बमोजिम प्रमाणमा लिन मिल्छ । गेष्ट रजिष्ट्रेशन कार्ड होटल सोल्टी ओवरायको भनी सोही होटलको वर्तमान रुपको होटलले र मल्ल होटलको भनी सो होटलले स्वीकार गरेको छ । २०१५ सालको विदेशी सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अध्यागमन ऐन, २०४९ ले स्वीकार गरेको छ । दोहोर्याई पाउने निस्सामा समेत सो ऐनको असर हुने कुरा स्वीकार गरिएको हुँदा प्रतिवादी गैर कानूनी रुपमा सन् १९७५ डिसेम्बरमा नेपाल प्रवेश गरेको सबै परिस्थितिले श्रृखंलावद्ध रुपमा पुष्टि भैरहेको हुँदा कीर्ते गरी राहदानी प्रयोग गरेकोमा सजाय हुनुपर्छ भनी वहस गर्नुभयो ।
प्रतिवादी चार्ल्स गुरुमुख शोभराजको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता वसन्तराम भण्डारीले प्रतिवादी जाली राहदानी प्रयोग गरी १९७५ मा नेपाल आएको भन्ने कुराको प्रमाणै छैन । सो राहदानी बरामद गरिएको पनि छैन । होटलको गेष्ट रजिष्ट्रेशन कार्ड सक्कल छैन । आधुनिक डिजिटल पद्दतिमा जुनसुकै कुराको रुप तयार गर्न सकिन्छ । सक्कल नै नभए पछि त्यसको फोटो खिचेको भन्ने पत्यारिलो छैन । यदि गेष्ट रजिष्ट्रेशन कार्डको सोही बेला फोटो खिचिएको भए ज्यान मुद्दामा सोही बेला पेश हुने थियो । ३० वर्ष पछि पेश हुने थिएन । प्रतिवादीले भारतमा चलेको मुद्दामा अर्कै व्यक्तिको राहदानी प्रयोग गरी नेपाल आएको भनी अपराध गरेमा सावित भएको भनी नव भारत टाईम्स पत्रिकालाई माध्यम बनाईए पनि आजसम्म सो साविती बयानको प्रमाणित नक्कल पेश हुन सकेको छैन । साविकको विदेशी सम्बन्धी ऐनले अर्काको नक्कली राहदानीको परिकल्पना सम्म नगरेको अवस्थामा अहिलेको ऐन अनुरुप कसूर कायम गर्न मिल्दैन । खारेज भै सकेको साविक ऐनलाई बर्तमान ऐनले निरन्तरता दिएको छैन । प्रतिवादी सन् १९७५ मा नेपाल आएको भन्ने प्रमाण नै छैन । विदेशको प्रभावले ज्यान मुद्दामा प्रतिवादीको उपस्थिति देखाउने उद्देश्यले कृत्रिम गेष्ट रजिष्ट्रेशन कार्डको सिर्जना गरिएको हो । विशेषज्ञले पनि प्रतिवादीको दस्तखत र कृत्रिम गेष्ट रजिष्ट्रेशन कार्डको फोटोमा भएको दस्तखतमा मिल्ने भिड्ने किटानी राय नदिई उस्तै उस्तै भए पनि सक्कल प्राप्त भएमा पुनरावलोकन हुने भनेबाट विशेषज्ञको राय नै शर्तयुक्त हुँदा सो रायले प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्दैन । वादी पक्षबाट प्रस्तुत सि.डि. ले प्रतिवादी नेपालमा १९७५ मा आएको पुष्टि गर्दैन । ती सि.डि. लाई विद्यमान नेपालको प्रमाण कानूनले प्रमाणमा लिन मिल्दैन । पुरानो कानूनले नसमेटेको कुरालाई पछि बनेको कानून अनुरुप मुद्दा चलाउन नमिल्ने नै हुँदा प्रतिवादीले राहदानी कीर्ते गरेको भन्ने दावी नपुग्ने इन्साफ हुनुपर्छ भनी बहस गर्नु भयो ।
प्रतिवादी चार्ल्स गुरुमुख शोभराजकै तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता राजाराम ढकालले यी प्रतिवादी उपर कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाउन राहदानी कीर्तेको प्रसंग उठाईएको हो । सन् १९७६ मा भारतमा नवभारत टाईम्स पत्रिकामा प्रतिवादीको बारेमा समाचार प्रकाशित हुनु अघि प्रतिवादीले राहदानी कीर्ते गरेको भन्ने प्रश्नै नउठ्नु र सो समाचार पश्चात प्रतिवादी जाली राहदानी प्रयोग गरी काठमाडौं आएको भन्नु आत्म सन्तुष्टि गर्ने कुरा मात्र हो । होटलको गेष्ट रजिष्ट्रेशन कार्ड भनी फोटो सिर्जना गर्नु, होटलबाट मृतकका व्याग पाईन्ट, टोपी, डायरी बरामद र भारतमा साविती भएको भन्ने पत्रिकाको समाचारले प्रतिवादीले जाली राहदानी प्रयोग गरी नेपाल आएको पुष्टि गर्दैन । तत्कालिन विद्यमान विदेशी सम्बन्धी ऐन, २०१५ को मनशाय विपरीत मुद्दा दायर गरेको मिलेको छैन भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
प्रतिवादीकै तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता वद्रीबहादुर कार्कीले वादीले पेश गरेको अभियोग पत्रमा प्रतिवादीले हलैण्डका नागरिक विन्टान्जा हेनरीकसको जाली राहदानी प्रयोग गरेको भन्नुले दावी पुष्टि हुँदैन । राहदानी नै दाखिला गर्नु पर्छ । १९७५ मा प्रचलित विदेशी सम्बन्धी ऐन र सो ऐनले कसूर मानेको कुरालाई नयाँ ऐनले निरन्तरता दिएको भन्ने दावी पनि छैन । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५(१) (२) अनुरुपको कसूरमा अभियोग दायर भएको छ, त्यो ऐनले पश्चातदर्शी असर हुने कुरालाई स्वीकार गरेको छैन । वादीले दायर गरेको मुद्दा शुरु तह देखि सर्वोच्च अदालतमा आई पुग्दासम्म हुलाकबाट चिठ्ठी आए सरह प्रमाण भनी पेश हुनु न्यायिक प्रकृया अनुरुप भएन । त्यस्ता प्रमाण प्रतिवादीलाई थाहै छैन । गन्थन मन्थन लेखिएका विक्रीमा राखिएका पुस्तक भेला पारी राज्यले संकलित प्रमाण भनी पेश गर्न मिल्दैन । स्न १९७५ मा नेपाल नआएको भन्ने प्रतिवादीको भनाई छ । प्रतिवादी नेपाल आएको वादीले शंका रहित तवरले पुष्टि गर्नु पर्छ । मुद्दा दोहोर्याउने निस्सामा विदेशी सम्बन्धी ऐन, २०१५ को प्रस्तावनालाई उल्लेख गरिएको भए पनि सो ऐनको प्रस्तावना कसूर कायम गर्ने दफा होइन । प्रस्तावनाले ऐनको उद्देश्यसम्म बुझ्न मद्दत गर्ने हो । सो ऐनले कसूर नै नमानेको कुरामा मुद्दा दायर गर्न मिल्दैन । अपराध निरन्तरता हुन साविकको कानून र पछिको कानूनमा पनि निरन्तरता हुनु पर्छ । पहिलेको ऐनले अपराध नमानेको कुरालाई पछिको ऐनले निरन्तरता दिएको भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
उपर्युक्त वहस जिकिर एवं मिसिलबाट देखिएको तथ्य समेतलाई मध्यनजर राखी इन्साफ तर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी Sobraj Gurumukh, Charles ले सन् १९७५ अप्रिल, ७ मा नं. S486920 बाहक BINTANJA HENRICUS को नाममा जारी भएको हल्याण्डको जाली राहदानी प्रयोग गरी आफ्नो नाम, उमेर, राष्ट्रियता ढाँटेको, झुठ्ठा विवरण दिएको र त्यस्तो जाली राहदानी प्रयोग गरी नेपाल अधिराज्य भित्र प्रवेश, उपस्थिती र नेपाल अधिराज्यबाट प्रस्थान गरेको किटानी जाहेरी तथा केन्द्रीय प्रहरी वैज्ञानिक प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदन एवं मिसिल संलग्न अन्य कागजातहरु पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रतिवादीले अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५(१) (२) को वर्खिलाप कसूर अपराध गरेकोले सोही ऐनको दफा १०(१) बमोजिम हदैसम्म सजायको माग दावी लिईएको भन्ने अभियोग दावी देखिन्छ । शुरु जिल्ला अदालतले प्रतिवादीले BINTANJA HENRICUS को नामबाट जाली राहदानी लिई १९७५ मा नेपालमा प्रवेश गरेको कार्यलाई तत्काल प्रचलित विदेशी सम्बन्धी ऐन, २०१५ र विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ ले कसूर अपराध कायम गरेको नदेखिएको र पछि २०४९ सालमा प्रार्दुभाव भएको अध्यागमन ऐनले २०३२ सालको उक्त कार्य कसूर अपराध मानी समेट्न सक्ने कानूनी व्यवस्था समेत नभएको र तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेमा कुनै व्यक्तिलाई सजाय हुन नसक्ने संवैधानिक कानूनी व्यवस्था भएको भन्ने आधारमा मुद्दा दायर हुन नसक्ने भनी अ.वं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहराएकोमा पुनरावेदन अदालतले समेत जिल्ला अदालतकै फैसला सदर हुने ठहराएको पाईन्छ । प्रतिवादीले अभियोग दावी बमोजिमको कसूर गरेको हो होईन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु अघि प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा निम्न प्रश्नहरुमा विवेचना हुनु पर्ने देखियोः–
१. तत्काल प्रचलित विदेशीहरु सम्बन्धी ऐन, २०१५ र विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ ले अर्काको नामको राहदानी प्रयोग गरी नेपाल प्रवेश गरेको कार्य निषिद्ध गरेको छ वा छैन ?
२. उक्त ऐन नियम लागू भएको अवस्थामा सो ऐन नियमले निषेध गरेका काम कुराको सन्दर्भमा वर्तमान अध्यागमन ऐन, २०४९ आकर्षित हुन सक्छ, सक्दैन ?
२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, तत्काल प्रचलित विदेशीहरु सम्बन्धी ऐन, २०१५– नेपाल राज्यमा विदेशीहरुको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियन्त्रण, निषेध वा नियमित गर्नको निमित्त उचित व्यवस्था गर्न आवश्यक परेकोले जारी भएको भन्ने उक्त ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ५(१) ले ऐनको उद्देश्य पूरा गर्नको निमित्त तत्कालिन श्री ५ को सरकारले समय समयमा नियमहरु बनाउन सक्ने अधिकार दिएको समेत पाईन्छ । सोही ऐनको दफा १०(१) मा कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत निकालिने कुनै आदेश वा नियम वा त्यस अन्तर्गत दिईएको कुनै निर्देश उल्लंघन गर्न प्रयत्न गरेमा वा उल्लंघन गर्नमा प्रोत्साहन वा प्रोत्साहन दिने प्रत्यत्न गरेमा वा उल्लंघन हुने गरी कुनै काम गरेमा वा त्यस्तो कुनै आदेश वा नियम अनुसार दिईएको कुनै निर्देशनको पालना नगरेमा निजले यस ऐनका दफाहरु उल्लंघन गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखियो । यस्तै दफा ११ को दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत निकालिने कुनै आदेश वा नियममा लेखिएका कुराहरु र सो ऐन आदेश नियमहरु अनुसार दिईएको कुनै निर्देश उल्लंघन गरेमा निजलाई २ वर्षसम्म कैद र रु.२०००।– सम्म जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो व्यक्तिले दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (च) अनुसार जमानत दिएको रहेछ भन्ने सो जमानत जफत गरिने छ भन्ने उल्लेख भएको समेत देखियो । साथै उक्त ऐनको दफा ५ ले प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ जारी भएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ३(१) मा कुनै पनि विदेशीले भिसा नलिई नेपाल अधिराज्य भित्र प्रवेश गर्न पाउने छैन । तर भारतका नागरिकलाई नेपाल अधिराज्य भित्र प्रवेश गर्न साधारणतः भिसा लिन पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ ।
३. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण गरी हेरेको खण्डमा नेपाल भित्र उक्त कानून बमोजिम प्रवेश गरेमा बाहेक अनियमित मान्नुपर्ने हुन्छ र कसूर हेरी दण्डनीय बनाएको समेत देखिन आउँछ । उक्त ऐनले राहदानी र प्रवेषाज्ञा (भिसा) सहित आउनु पर्ने अवस्थाका विदेशीले विधिवत नै प्रवेश गर्नु पर्ने हुन्छ । सो बाहेक अन्य तरिकाले ऐन नियम विपरीतको प्रवेश वा उपस्थितिलाई वैद्य मान्न सकिने अवस्था कानूनले तोकेको देखिन्न । गैर कानूनी प्रवेश गर्ने वा उपस्थित हुने विदेशीहरुको हकमा कानूनले नै सरकारलाई विभिन्न आदेशहरु जारी गर्न सक्ने र सो को कार्यान्वयन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त ऐन अन्तर्गत विधिवत प्रवेश गरेको हुनलाई सो ऐन बमोजिम रीतपूर्वक प्रवेश गरेको हुनु पर्दछ । वास्तविक व्यक्तिले समेत रीतपूर्वक प्रवेश नगरेमा गैर कानूनी हुने स्थितिमा एकाको राहदानीलाई गलत ढंगले अर्काले प्रयोग गर्ने र एकालाई प्राप्त भएको भिसा वा एकाका नाममा जारी भएको राहदानीमा प्राप्त प्रवेशाज्ञा (भिसा) लाई अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्ने कुरा कानूनले अनुमति दिने कुनै अवस्था नै हुन सक्दैन र त्यस्तो गरेको पनि छैन । विदेशीको प्रवेश भनेको कानूनबाट नियमित गरिएको प्रवेश हुन्छ । कानूनको रित नपुर्याईएको प्रवेश स्वतः कानूनसंगत बन्ने कुनै परिकल्पना नै गरिएको छैन । अर्थात विदेशीको र स्वदेशीको प्रवेशको उपस्थित वीचको अन्तर भनेको मूलत विदेशीको हकमा कानून बमोजिम प्रवेश गरेको वा उपस्थित भएमा बाहेक गैर कानूनी मान्नु पर्ने हुन्छ भने स्वदेशीको हकमा कानूनले निषेध वा नियन्त्रण गरेमा बाहेक कानूनी नै बन्दछ ।
४. जहाँसम्म एकाको राहदानी वा सो मा प्राप्त भिसाको प्रयोग गरेको सम्बन्धमा विदेशीहरु सम्बन्धी ऐन वा नियमावलीले स्पष्ट कुनै दफाको व्यवस्था गरेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न छ– विदेशीले देशमा प्रवेश गर्दा वा उपस्थिति जनाउँदा कानूनको अक्षरसः पालना गर्न सकोस वा गरोस भन्ने उद्देश्यले नै ऐन र नियम जारी भएको हो भन्ने स्पष्ट छ । स्वयं वास्तविक राहदानीवाला व्यक्तिले त कानून बमोजिम बाहेक प्रवेश गर्न नसकोस भनेर नै विदेशी सम्बन्धी नियम, २०३२ को नियम (३) मा प्रवेशाज्ञा (भिसा) नलिई प्रवेश गर्न निषेध गरेको देखिन्छ । प्रवेशाज्ञा (भिसा) भनेको वास्तविक राहदानीवालालाई नै दिईन्छ र वास्तविक राहदानीवालाले नै प्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले गलत व्यक्तिले पनि एकाको राहदानी र भिसा प्रयोग नगरोस वा गर्न नसकोस भन्ने प्रयोजनको लागि नै उक्त नियमहरुको व्यवस्था गर्नु परेको देखिन्छ । यो सामान्य सुझवुझकै कुरा पनि हो र उक्त नियम (३) समेतका उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाहरुको मर्म पनि हो । त्यसको अतिरिक्त राहदानी र प्रवेशाज्ञा (भिसा) जस्ता कुराहरु सम्बन्धित देशको कानून बमोजिम नियमित गर्ने कुराहरु हुन् । नेपालको सरकारले कसैलाई दिएको प्रवेशाज्ञा (भिसा) मा गैर कानूनी हस्तक्षेप गरी अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेमा वा कसैले अरुको सट्टा गैर कानूनी प्रतिनिधित्व गरी सरकारी कागज वा अख्तियारीको दुरुपयोग गरेमा वा कीर्ते गरेमा समेत अतिरिक्त दायित्व निर्वाह गर्ने अवस्था आउँछ । यसबाट एकाको राहदानी वा प्रवेशाज्ञा (भिसा) लाई अर्काले प्रयोग गर्न सक्ने कार्यलाई कानूनको परिधी भित्र नराख्ने वा मुक्ति दिने कुनै प्रावधान उपरोक्त विदेशीहरु सम्बन्धी ऐन र नियमावलीको रोहमा सोच्न नसकिने, वरु उक्त कार्यहरु उपरोक्त ऐनहरुको रोहमा दण्डनिय नै देखिन आउँछ ।
५. जहाँसम्म प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा तत्कालिन विदेशीहरु सम्बन्धी ऐन, २०१५ र विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ लागू भएको अवस्थामा उक्त ऐन नियमावलीले निषेध गरेका काम कारवाहीको हकमा पछि बनेको अध्यागमन ऐन २०४९ आकर्षित हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने दोश्रो प्रश्न छ, सो सन्दर्भमा विचार गर्दा नेपाल अधिराज्य भित्र विदेशीहरुको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित एवं नियन्त्रण गर्न तथा नेपाली नागरिकहरुको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनिय भएकोले उक्त ऐन बनाईएको भन्ने प्रस्तावनामा उल्लेख भएको देखिदा पूर्व प्रचलित विदेशीहरु सम्बन्धी ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित कुराहरु समेट्दै नेपाली नागरिकहरुको आगमन र प्रस्थानलाई समेत नियमित एवं नियन्त्रण गर्न समसामयिक सुधार गर्ने हिसावले पछिल्लो ऐन (अध्यागमन ऐन, २०४९) बनेको भन्ने देखिन आयो । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५(१) मा कसैले आफ्नो नाम, उमेर राष्ट्रियता वा अन्य कुनै कुरा ढाँट्न, झुठ्ठा विवरण दिन वा जाली राहदानी वा भिसा प्रयोग गर्न गराउन हुँदैन भन्ने व्यवस्था भई उप दफा (२) मा कसैले जाली राहदानी वा भिसा पेश गरी नेपाल राज्य भित्र प्रवेश, उपस्थिति र नेपाल राज्यबाट प्रस्थान गर्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनको यो व्यवस्थाले विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम ३(१) ले निषेध गरेको कुरालाई अझ स्पष्ट रुपमा अर्थ्याएको र समसामयिक रुपमा सुधार गरिएको पाईदा पहिला शुन्य रहेको वा कानूनसंगत मानेको विषयलाई पछि कानून बनाई निषेध गरेको र अहिले मुद्दा चलाएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन । वर्तमान अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा १९ को खारेजी र बचाउः सम्बन्धी व्यवस्थाको (१) मा विदेशी सम्बन्धी ऐन, २०१५ खारेज गरिएको छ भन्ने र (२) मा विदेशी सम्बन्धी ऐन, २०१५ र सो ऐन अन्तर्गतका नियमहरु बमोजिम भए गरेका काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने उल्लेख भएबाट अघिको विदेशीहरु सम्बन्धी ऐन र सो अन्तर्गतको नियम बमोजिम भए गरेका कार्यहरुलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ बमोजिम नै भए गरेको मानेको पनि देखिन्छ । जस अनुसार अघिको सो ऐनले निषेध गरेका कुराहरुलाई पछिको यो ऐनले निषेध गरेको भन्ने देखिन आएबाट पछिल्लो अध्यागमन ऐन, २०४९ ले भूत प्रभावी असर बोकेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिन आएन । अघिको ऐनको निरन्तरतालाई पछिल्लो कानूनले मान्यता दिएको आधारमा प्रस्तुत दावी परेको देखिन्छ ।
६. अहिलेको ऐन बमोजिम कारवाही र सजाय गर्दा अघिको कानूनले तोके भन्दा वढी सजाय हुने भएमा वा कसूरको नयाँ परिभाषा वा नयाँ कसूरको दावी परेको भए मात्र फरक परेको हद जतिमा आपत्ति जनाउनु पर्ने हुन्छ । नयाँ ऐन जारी गर्दा पुरानो ऐन नियम बमोजिमको कसूर वापतको दायित्वलाई मिनाहा वा मुक्ति दिने वेग्लै उद्देश्य स्पष्ट गरेकोमा बाहेक पुराना ऐनको काम कारवाही अख्तियारी दायित्वलाई पनि हस्तान्तरण गर्दै मान्यता दिएको भएपछि नयाँ ऐन अन्तर्गत दावी गरेको कारणले मात्रै पुराना कानून बमोजिम दायित्व भएको व्यक्तिको हकमा इन्साफ नबोली बस्न मिल्ने देखिन्न । यस्तो प्रश्न समावेश भएको पुनरावेदक प्रतिवादी पासाङ्ग दावा तामाङ्ग (लोप्चन) विरुद्ध प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकार भएको जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा (ने.का.प. २०५८, नि.नं. ६९९२, पृ. १८८) “साविक ऐनले सजाय भागी नबनाएकोमा हालको ऐनले सजाय भागी बनाएको अवस्था प्रस्तुत मुद्दामा देखिन नआई मुलुकी ऐन, जीउ मास्ने वेच्नेको महल र जीउ मास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ ले समेत दुवै ऐनहरुले मानिस वेच विखन गर्ने कार्यलाई अपराध मानी सजायको व्यवस्था गरी राखेको र सजायको हकमा केही फरक देखिए पनि निज प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन, जीउ मास्ने वेच्नेको महलको १ नं. ले हुने कैद सजायको हदभन्दा कम अर्थात जीउ मास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा (८) १ ले व्यवस्था गरेको न्यूनतम हदको सजाय गरेको देखिन आउँछ । यसरी जीउ मास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को व्यवस्थाले मात्र प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीलाई प्रतिकूल असर पारेको अर्थात दण्ड सजाय गरेको भन्ने अवस्था देखिन आएन ...” भनी र पुनरावेदक प्रतिवादी उत्तम लामा विरुद्ध प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकार भएको जीउ मास्ने बेच्ने मुद्दामा (ने.का.प. २०६१, नि.नं. ७४३२, पृ. ११०३ पूर्ण इजलास) बाट समेत सोही आशय बमोजिमको निर्णय राख्दै प्रतिवादीले कसूर गर्दाको अवस्थामा मानिसलाई विक्री गर्ने कार्यलाई कानूनले अपराध नमानेको वा पछाडि वनेको कानूनले अगाडि गरिएको कार्यलाई कसूर मानी साविकको कानूनमा भएको भन्दा वढी सजायको व्यवस्था गरेको भन्न मिल्ने समेत रहेको देखिन नआएकोले जीउ मास्ने वेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ लाई Ex Post Facto Law मानी प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीलाई उक्त ऐन अनुसार गरिएको सजायलाई Ex Post Facto Law सम्बन्धी अवधारणा विपरीत भएको मान्न मिल्ने देखिन नआउने... भन्ने समेत सिद्धान्त प्रतिपादन भै प्रष्ट भै सकेको समेत छ । उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धान्तले पुरानो कानूनले निषेधित गरी दण्डित बनाएको कुरालाई पछि बनेको कानूनले समेत दण्डित बनाउँदा पुरानो कानून खारेज भएको अवस्था भए पनि पुरानो कानूनले समावेश गरेको सजायलाई नयाँ कानूनले प्रतिस्थापन नगरी सो सजाय हुन सक्ने स्थिति बहाल राखेको अवस्थामा पुरानो कानूनले तोकेको सजायमा नवढ्ने गरी नयाँ कानून अनुसार सजाय हुन सक्ने नै देखिन आयो । विदशीहरु सम्बन्धी ऐन, २०१५ र विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ ले निषेध गरेको काम कुराका सन्दर्भमा वर्तमान अवस्थामा बहाल रहेको अध्यागमन ऐन अनुरुप कारवाही चलाउन नमिल्ने भन्न मिलेन ।
७. पुनरावदेन अदालतले यसैसाथ पेश भएको लगाउको यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी र प्रत्यर्थी नेपाल सरकार भएको २०६२ सालको फौ.पु.नं. ३३५३ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निर्णय गर्दा वारदातमा प्रतिवादीको उपस्थिति प्रमाणित गरी इन्साफमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । तर प्रतिवादीको नेपाल प्रवेश गरेको भए सो प्रवेशको वैधतामा निरोपण गर्नुपर्ने अवस्थामा सो नगरेको देखिदा प्रतिवादीको प्रवेशको वैद्यता सम्बन्धी प्रश्न अनुत्तरित भई त्यसको स्वभाविक असर उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दाको कारवाहीमा पर्न सक्ने हुँदा समेत प्रस्तुत मुद्दामा अभियोग दावीको विषयमा इन्साफमा प्रवेश गर्नु कानूनसंगत र जरुरी समेत हुन आएको छ ।
८. तसर्थ शुरु एवं पुनरावेदन अदालतले जाली राहदानी सम्बन्धी दावीको सम्बन्धमा इन्साफ नबोली दावी नै खारेज गर्ने गरेको कार्य उपरोक्त कानूनहरुको गलत व्याख्या गरी गरेको देखिएकोले बदर गरी दिएको छ । अव न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ का दफा १४(घ) बमोजिम प्रतिवादीले जाली राहदानी प्रयोग गरी नेपाल प्रवेश गरे नगरे सम्वन्धमा जो जे वुझ्नु पर्दछ वुझी इन्साफ गर्नु र परे पुनरावेदन सहित र नपरे अवधि नाघे पछि मिसिल समेत यस अदालतमा बाँकी रहेको यिनै प्रतिवादी उपरको ज्यान मुद्दाको प्रयोजनका लागि पठाउनु भनी दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत मिसिल समेत पुनरावदेन अदालत पाटनमा पठाई दिने ठहर्छ । प्रस्तुत निर्णयको जानकारी प्रतिवादीलाई दिई नियमानुसार गर्नु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.मीनवहादुर रायमाझी
इजलास अधिकृतः– दीपककुमार दाहाल
इति सम्वत् २०६५ पौष २९ गते रोज ३ शुभम् ..........