निर्णय नं. ८०२५ - परमादेश ।
निर्णय नं.८०२५ ने.का.प. २०६५ अङ्क १०
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
सम्वत २०६२ सालको दे.पु.नं. ८६१९
फैसला मितिः २०६५।३।१२।५
मुद्दाः परमादेश ।
पुनरावेदक निवेदकः जिल्ला मोरङ्ग विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ वस्ने शकुन्तला होमागाई
विरुद्ध
प्रत्यर्थी विपक्षीः जिल्ला मोरङ्ग विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, शाखा कार्यालय वरगाछी समेत
पुनरावेदन निर्णय गर्नेः
मा.न्या. श्री कृष्णप्रसाद वस्याल
मा.न्या.श्री गोविन्दकुमार श्रेष्ठ
§ बैंकबाट ऋण लिंदा बैंक र जमानी दिने तेश्रो व्यक्ति बीच Valid contract of guarantee हुनको लागि देहायका अवस्थाहरु विद्यमान हुनुपर्नेः
१. बैकं र ऋणीबीच ऋण चुक्ता नभई बक्यौता रहेको हुनुपर्छ,
२. धितो बन्धकी कबुलियतनामा (Guaranteed Agreement) का पक्ष अर्थात, बैंक र जमानी दिने तेश्रो पक्ष हुनुपर्छ ।
३. ऋणीले ऋण नतिरेमा आफुले धितोमा दिएको सम्पत्तिबाट साँवा व्याज असूल उपर गर्नु भन्ने व्यहोराको शर्त वा कागज जमानी दिने तेश्रो व्यक्तिले गरेको हुनुपर्छ ।
४. ऋण असुलीमा पहिलो पक्ष अर्थात् ऋणी नै मुख्य रुपले जवाफदेही हुनुपर्छ । जमानी दिनेको जवाफदेही त्यस्तो अवस्थामा मात्र हुन्छ, अर्थात् ऋणीले ऋण नतिरेमा मात्र तेश्रो पक्ष जवाफदेही हुन्छ ।
५. धितो जमानी दिने र बैंक बीचको कागज अर्थात् कबुलियतनामा कानुन बमोजिम हुनुपर्दछ।
६. जमानी दिने कागज करार ऐन विपरीत हुनुहुदैन ।
(प्रकरण नं.७)
§ जमानी सम्बन्धी कबुलियत नामाका शर्तहरुमध्ये आफूलाई हित हुने प्रावधान ठीक र अर्को पक्षलाई हित हुने प्रावधान चाँहि बेठीक र गैरकानूनी भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.९)
पुनरावेदक निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री गणेश गिरी
प्रत्यर्थी विपक्षी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.वलराम के.सी.: पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६२।३।१९ को फैसलाउपर निबेदक तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१)(ग) अन्तर्गत यस अदालतमा पुनरावेदन दर्ता भएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एंव निर्णय यस प्रकार छ : –
म निवेदिका साझेदार भएको जयदुर्गे आइरन फर्निचर उद्योग–१, शेयर होल्डर सम्म रहेको कंचनजंगा कृषि यन्त्र उद्योग प्रा.लि.–१, दुधकोशी केमिकल उद्योग १ समेतले विभिन्न मितिमा उद्योग सञ्चालन गर्न विपक्षीबाट ऋण लिएको थियो । बिपक्षी र रुद्रबहादुर होमागाईं बीच, कर्जा चुक्त्ता गर्ने बारे २०४९ साल आषाढमा सहमति हुँदा मैले मेरो नाउँको जिल्ला सुनसरी, भरौल–९ (ग) कि.नं. ५८ को १–४–२
र.नं. १८०९३७।५० बाट मिति २०४९।३।२१ र हाल जिल्ला मोरङ्ग, विराटनगर –५ साविक अमाही इकराही १(क) कि.नं २४१, २२२, २१३, २२३ र ऐ. वडा नंं २(ख) कि.नं ७ र १० को ज.वि.२–१४–० रु.४,५०,०००। मा मिति २०४९।३।१९ मा सुरक्षण वापत बिपक्षीको नाउँमा धितो जमानी पारित गरिदिएको थिएँ । यसरी नै जयदुर्गे आइरन फर्निचर उद्योगले रु.८७७३८८।४०, श्यामबहादुर बस्नेतले रु.९,७५०००।, रुद्रबहादुर थापाले रु.८,४६,०००।, रुद्रबहादुर थापा, सुवर्ण थापाले क्रमश रु ६,७३७५०। र रु.४,६५,०००।, सुवर्णबहादुर थापा रु.५२,३४३।, उमादेवी थापा, रु.१,२०,०००।, सुवर्णबहादुर थापा रु.७,२६,५००।, अम्विका थापा रु.७,६०,८८८।७०, रुद्रबहादुर होमागाई रु.९,२३,८१५।५३, योगराज कोइराला रु.२,३६,८५२।४८, र अम्विका थापाको रु.२,५८,९३०।१०, विमल कुमार थापा रु.२,७०,०००।, हरेकृष्णप्रसाद सिंह रु.१४,२२,०००। र अम्विका थापाको रु.२,५८,०२५। रकम पारित भएको थियो । धितो पारित गरी दिएको अचल सम्पती तमसुक बमोजिम साँवा व्याज चुक्त्ता गरी फुकुवा गरी पाउन २०४९ साल देखिनै बिपक्षी कहाँ पटक पटक अनुरोध गर्दा नदिएकोले यस अदालतमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन निबेदन गर्दा २०५४।१०।१५ गते र सर्वोच्च अदालतबाट समेत सम्पूर्ण फर्छौट नहुन्जेलसम्मका लागि धितो वन्धक दिएको र ऋण चुक्त्ता नभई सकेको अवस्थामा निबेदन खारेज हुने भनी फैसला भयो । तत्पश्चात सम्पूर्ण रकम भनेको कति हो ? कति रकम बुझाउँदा मेरो अचल सम्पति फुकुवा हुन्छ भनी पटक पटक मौखिक तथा हुलाकद्वारा जानकारी पाउँ भन्ने निबेदन पठाइएकोमा समेत कुनै कारवाही भएको पाइएन । माथि उल्लेखित जमानी दिने व्यक्तिहरु मध्ये अम्विका बस्नेत, श्यामबहादुर बस्नेत, उमादेवी बस्नेत, हरेकृष्णप्रसाद सिंहको मूल्याङ्कन रकम अनुसार रकम बुझी निजहरुको अचल सम्पति फुकुवा गरेको जानकारी पाई मेरो जग्गा फुकुवा हुन कति रकम बुझाउँन पर्ने हो सो को जानकारी बिपक्षीले मलाई नदिई २०६१।१२।४ को दैनिक नेपाल समाचार पत्रमा ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्त्ता नगरे मेरो जग्गा लिलाम बिक्री गरिने सूचना प्रकाशन भयो । यसरी बिपक्षीले कसैको रकम बुझी धितो फुकुवा गर्ने र मेरो हिसाबको जानकारी नदिई धितो नै लिलाम गर्न लागेको कार्य असमान व्यवहार भई कानुनको दृष्टिमा समेत समानता नभएको हुँदा मेरो धितो लिलाम गर्ने, सम्पति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने वेचविखन गर्ने, पेशा रोजगार उद्योग व्यापार गर्ने अधिकारमा आघात पार्ने प्रवल आशंका हुँदा कानुनले गर्नुपर्ने काम नगरेको हुँदा म निवेदिकाले कति रकम बुझाउँनु पर्ने हो, स्पष्ट अंक तोकी जग्गा लिलाम नगरी जानकारी गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मिति २०६१।१२।१७ को निबेदन ।
यसमा बिपक्षीबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६१।१२।१८।५ को आदेश ।
रिट निबेदकले हिसाब किताव माग गरेको देखिन्छ , तर रिट क्षेत्रबाट हिसाब किताव माग गर्न मिल्ने अवस्था छैन । बिपक्षीले हिसाब किताव बैंकमा आएर हेर्न लिन सक्छन । बैंकले हिसाब दिन्न भनेको अवस्था नहुँदा बैंक उपर परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । बैंकले तत्काल प्रचलित वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ र हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्वन्धी अध्यादेश, २०६१ को कार्यान्वयनका लागि बैंकबाट तर्जुमा भई लागु रहेको कर्जा असुली तथा पुनरसंरचना निर्देशिका, २०६१ बमोजिम धितो लिलाम गरी बैंक कर्जा असुल उपर गर्ने प्रयोजनार्थ बैंकबाट प्रकाशित सूचना कानुन बमोजिमको भएको र कानून बमोजिमको कामबाट बिपक्षीको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा हनन हुने अवस्था नहुँदा रिट निबेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने रा.वा. बैंक, शाखा कार्यालय वरगाछी र रानीको संयुक्त लिखित जवाफ ।
बिपक्षी बैंकबाट पेश भएको लिखित जवाफमा निवेदकले लिएको ऋण रकम र सो को व्याज समेतको अंक किटान गरी उल्लेख भएकै र सो लिखित जवाफको नक्कल निवेदकको वारेस पूर्ण गौतमले २०६२।२।२४ मा सारी लिएको समेत मिसिलबाट देखिन आउँछ । अंक निर्धारणमा चित्त नबुझे आफु पनि बैंकमा सम्पर्क राखी हरहिसाब गर्न सक्ने र त्यसको लागि अदालतको आदेशको कुनै आवश्यकता नहुँदा निवेदकको निबेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत रिट निबेदन खारेज हुने ठर्हछ भन्ने पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६२।३।१९ को फैसला ।
पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । जयदुर्गे फर्निचर उद्योग, कंचनजंङ्गा कृषि उद्योग र दूधकोशी केमिकल उद्योगले बिपक्षी बैंकबाट ऋण लिएकोमा बैंकले जेथाजमानतमा लिएको सम्पति लिलाम गर्नू पूर्व ऋणिले तिर्नुपर्ने साँवा व्याज यकिन गरेर मात्र धितो लिलाम कार्य गर्नुपर्नेमा नगरी साँवा व्याज बुझाउँन जाँदा समेत मेरो जग्गा लिलाम कार्य अगाडि बढाएको प्रतिशोधपूर्ण र त्रुटीपूर्ण छ । उही फर्मका लागि जेथा जमानत दिने केही व्यक्तिहरुको जग्गा फुकुवा गरिएको छ । समान स्थितिका केही व्यक्तिको हकमा साँवा व्याज बुझी जेथा फुकुवा गर्ने र मेरो हकमा जेथा नै लिलाम गर्न खोज्नु समानताको सिद्धान्त विपरीत छ ।
मिति २०४९।३।६ मा ऋण लिनुदिनु गर्दा सम्पन्न कबुलियत बमोजिम स्पष्ट हिसाब किताव नदिई सो कबुलियतको सम्पूर्ण दायित्व मसँग जोडाई मेरो धितो जग्गा लिलाम गर्न लागेको हुँदा सो उपर मैले हिसाब गराई यकिन गरेपछि मात्र धितो लिलाम गर्नुपर्ने भए गर्नु भनी बिपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनी दिएको निबेदन खारेज गर्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा बदर गरी मेरो निबेदन माग बमोजिम परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको तर्फबाट यस अदालतमा मिति २०६२।११।३ मा दर्ता भएको पुनरावेदन पत्र ।
नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता गणेश गिरीले मेरो पक्षले बिपक्षी बैंकसँगबाट ऋण लिने सबै फर्महरुको जमानी भई धितो दिएको होइन । त्यसैले ऋण लिने सवै कम्पनिहरुको कूल ऋण अंक एकमुष्ट कायम गरी धितो लिलाम गर्ने निर्णय गरेको नै त्रुटीपूर्ण छ । आफु जमानी बसेको कम्पनीको ऋणको हकमा सम्म ऋण तिरी धितो फुकुवा गराउन मेरो पक्ष तयार छ । तसर्थ मेरो पक्षले तिर्नुपर्ने बास्तबिक रकमको हिसाब गराई दिनू भनी बिपक्षी उपर परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्नेमा निबेदन खारेज गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटीपूर्ण छ । सो फैसला बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान अधिवक्ताले गर्नु भएको बहस जिकिर सुनी पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गर्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सोही बिषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विभिन्न मितिमा बिपक्षी बैंकबाट ऋण लिई उद्योग सञ्चालन गर्नलाई सुरक्षणको लागि धितो राखेको जग्गा बिपक्षी बैंकले साँवा व्याजको हिसाबै नगरी लिलाम गर्न लागेकोले सो लिलाम गर्नु भन्दा अगाडिनै ऋण लिएको साँवा र सो को व्याज समेत हिसाब गरी बैंकलाई तिर्नु बुझाउँनु पर्ने यथार्थ रकमको सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निबेदन दावी रहेको देखिन्छ । बिपक्षी बैंकको लिखित जवाफबाट निबेदकले तिर्न बुझाउँन बाँकी साँवा व्याजको अंक समेत किटान गरेको देखिंदा परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने हुँदा निबेदन खारेज हुने ठहर्याई गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाई निवेदक तर्फबाटै प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र दर्ता भएको देखियो ।
३. पुनरावेदक समेत शेयर होल्डर एवं साझेदार रहेको जयदुर्र्गे आइरन फर्निचर उद्योग, दूधकोशी केमिकल र कञ्चनजङ्घा कृषि यन्त्र उद्योग समेतका ३ वटा उद्योगहरु सञ्चालन गर्न बिपक्षी बैंकका वरगाछी र रानी शाखाबाट ऋण लिई मिति २०४९।३।१९ र २०४९।३।२१ मा धितो बन्धकी लिखत लेखी पास गरेको उक्त लिखतको प्रतिलिपीबाट देखिन्छ । उक्त लिखतहरुमा उल्लेखित ३ वटै उद्योगका शेयर होल्डर, साझेदार, सञ्चालक र अख्तियारप्राप्त व्यक्ति समेतले बैंक नियमानुसार उक्त लिखत हुनु भन्दा अगाडि लिएका र सो लिखतपछि लिने कर्जा समेत चुक्त्ता नगरेमा सोही धितो समेतबाट असूल उपर गर्न मन्जुर गरी पुनरावेदक शकुन्तला हुमागाईले सहीछाप गरी धितो बन्धकी पास गरी दिएको देखिन्छ ।
४. मिति २०४९।४।२६ मा समेत उक्त ३ वटै उद्योगले लिएको ऋणको २०४८ चैत्र मसान्त सम्मको साँवा व्याज रकमको हिसाब गरी कूल रु.९१,३१,५१९। को सुरक्षण वापत रुद्रबहादुर हुमागाई, शकुन्तला हुमागाई, योगराज कोइराला, विमल कुमार थापा, सुर्वणबहादुर थापा समेतका व्यक्तिको नामको सम्पति धितो राखी ३ वटै उद्योगले तिर्न बुझाउँन बाँकी सवै साँवा ज्याज २०५५ साल चैत्र मसान्तभित्र त्रैमासिक किस्तामा बुझाउँने गरी उक्त उद्योगका सञ्चालक समेत रहेका रुद्रबहादुर हुमागाईले पुनः कबुलियतनामा गरेको देखिन्छ । उक्त कबुलियतनामाको समयभित्र पनि बैंकको साँवा व्याज भुक्तानी नगरेपछि धितोमा रहेको निवेदिकाको नामदर्ताको विभिन्न कित्ता जग्गाहरु लिलाम गर्ने कारवाही गरेको भन्ने देखिन्छ । आफुले जमानी बसी धितो बन्धकी पारित गरी दिएको सम्पत्ति लिलाम हुन लागेपछि यी पुनरावेदक आफु संलग्न रहेको जयदुर्गे आइरन फर्निचर उद्योगको हिसाब गराई सोही उद्योगको हकमा मात्र लिएको साँवा व्याज यकिन गरी अन्य उद्योगको हकमा लिएको ऋणको दायित्वबाट पन्छिने उद्देश्य लिई प्रस्तुत परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निबेदन दिन आएको अवस्था देखिन्छ ।
५. धितो बन्धकी कबुलियत– नामा (Guaranteed Agreement) गरी बिपक्षी बैंक जस्तो वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम सक्ने भई सोही अनुसार पुनरावेदकको नाममा समेत रहेको विभिन्न उद्योगको लागि बिपक्षी बैंकले ऋण प्रवाह गरेको देखिन आउँछ । आफुले प्रवाह गरेको ऋणको आवधिक साँवा व्याज असूली गर्ने क्रममा पुनरावेदकको जयदुर्गे आइरन फर्निचर उद्योगको हकमा समेत साँवा व्याजको हरहिसाब गरी ऋणको साँवा व्याज बुझाउने गरी मिति २०४९ पौष देखि २०५५ चैत्र मसान्तसम्मको भाखा दिई मिति २०४९।४।२६ मा थप कबुलियतनामा समेत गरेको देखिन्छ । त्यस्तो कवुलियनामा लगायतका आफुले लिएको साँवा व्याज भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य गर्न सक्ने गरी यी पुनरावेदकले जयदुर्गे आइरन फर्निचर उद्योगको तर्फबाट निजकै पति रुद्रबहादुर हुमागाईलाई अख्तियारी समेत प्रदान गरेको देखिन्छ ।
६. प्रस्तुत विवादमा उल्लेखित कारोबार तत्काल प्रचलित वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अन्तर्गत भएको हुँदा उक्त वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ ले जमानी लिने दिने सम्बन्धमा गरेको कानुनी व्यवस्था उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । सो ऐनको दफा ४७ग मा बैंकले व्यापारीलाई कर्जा दिंदा बैंकलाई मान्य हुने तेश्रो व्यक्तिको चल अचल सम्पत्ति धितोमा लिई वा बैंकको हित संरक्षण हुने गरी बैंक र त्यस्तो धितो दिई जमानी वस्ने व्यक्तिको बीचमा भएको कबुलियतनामा (Agreement) को शर्तको आधारमा ऋण दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कानुनको यही अधिकार प्रयोग गरी बैंकले तेश्रो व्यक्तिको सम्पत्ति धितो लिई ऋण प्रदान गर्दछ । सोही ऐनको दफा ४७ ख मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि बैंकले आफुलाई मान्य हुने चल सम्पत्ति आफ्नो कव्जामा लिई आफुलाई मान्य हुने शर्तहरु गराएर मात्र कर्जा दिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । बैंकले कर्जा दिंदा कर्जा दिने अधिकार अन्तर्गत आफुलाई मान्य हुने शर्तहरु तमसुकमा राख्ने अधिकार पनि वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा १२(ङ)बाट प्राप्त गर्दछ । जमानत अर्थात बैकले तेश्रो पक्षको सम्पत्ति धितोमा लिई तेश्रो पक्षसँग गर्ने करार सरहको तमसूक गरेर तमसुकमा बैंकको हित हुने शर्तहरु राख्ने अधिकार कानुनतः प्राप्त गर्दछ । ऋण लिने व्यक्ति वा ऋणी र बैंक वीचको दुई पक्षीय कारोवार भएतापनि ऋण प्रदान गर्दा तेश्रो व्यक्तिको सम्पत्ति पनि जमानतमा लिई बैंकलाई मान्य हुने शर्त तमसुकमा राखी तेश्रो पक्षसँग तमसुक गर्ने अधिकार पनि वाणिज्य बैंकलाई कानुनबाटै प्राप्त हुने देखिन्छ ।
७. यसप्रकार तेश्रो पक्षको सम्पत्ति धितोमा लिई ऋण प्रदान गर्दा ऋणी वाहेकको सो तेश्रो पक्षसँग बैंकले गर्ने करारीय लिखतलाई धितो बन्धकी कबुलियतनामा (Guaranteed Agreement) भनिन्छ । बैंकबाट ऋण लिंदा बैंक र जमानी दिने तेश्रो व्यक्ति बीच Valid contract of guarantee हुनको लागि देहायका अवस्थाहरु विद्यमान हुनुपर्दछ ।
१. बैकं र ऋणीबीच ऋण चुक्ता नभई बक्यौता रहेको हुनुपर्छ,
२. धितो बन्धकी कबुलियतनामा (Guaranteed Agreement) का पक्ष अर्थात, बैंक र जमानी दिने तेश्रो पक्ष हुनुपर्छ ।
३. ऋणीले ऋण नतिरेमा आफुले धितोमा दिएको सम्पत्तिबाट साँवा व्याज असूल उपर गर्नु भन्ने व्यहोराको शर्त वा कागज जमानी दिने तेश्रो व्यक्तिले गरेको हुनुपर्छ ।
४. ऋण असुलीमा पहिलो पक्ष अर्थात् ऋणी नै मुख्य रुपले जवाफदेही हुनुपर्छ । जमानी दिनेको जवाफदेही त्यस्तो अवस्थामा मात्र हुन्छ, अर्थात् ऋणीले ऋण नतिरेमा मात्र तेश्रो पक्ष जवाफ देही हुन्छ ।
५. धितो जमानी दिने र बैंकबीचको कागज अर्थात् कबुलियतनामा कानुन बमोजिम हुनुपर्दछ।
६. जमानी दिने कागज करार ऐन विपरीत हुनुहुन्न ।
८. धितो बन्धकी कबुलियतनामा सम्बन्धी कागजमा उपयुक्त्त शर्त भएको र उपयुक्त्त रीत पुगेको हुनुपर्दछ । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ लाई खारेज गरी लागू भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा पनि बैंकले तेश्रो व्यक्ति सँगको सम्पत्ति धितो राखी ऋण दिने जमानी सम्बन्धी यस्तै व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
९. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको मुख्य जीकिर आफु जमानी बसेको कम्पनीको हकमा सम्म मात्र जमानी बसेकोले त्यो भन्दा बढीमा आफु जमानी नहुने हुँदा आफ्नो धितो फुकुवा गरीपाउँ भन्ने हुँदा जमानी बसेको भन्नेमा विवाद भएन । जमानी बस्दाका बखत बैंक र पुनरावेदक बीच जमानी सम्बन्धी कागज भएकोमा पनि विवाद भएन । जमानी सम्बन्धमा पुनरावेदक र बैंकबीच भएको मिति २०४९।४।२६ को तमसूकमा कञ्चनजंगा कृषि यन्त्र उद्योग, जयदुर्गे आइरन फर्निचर उद्योग र दूधकोशी केमिकल उद्योग समेतका ३ वटै उद्योगहरुले तिर्न बुझाउन बाँकी सबै साँवा व्याज २०५५ साल चैत्र मसान्त भित्र त्रैमासिक किस्तामा बुझाउने र नवुझाएमा सोही जमानीमा दिएको अचल सम्पत्ति लगायत पुनरावदेकको अन्य चल अचल सम्पत्ति समेतबाट असूल उपर गर्ने भन्ने स्पष्ट शव्दमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी जमानी सम्बन्धी उक्त कबुलियतनामामा उल्लेखित शर्तहरुमध्ये पुनरावदेकलाई हित हुने प्रावधान ठीक र बैंकलाई हित हुने प्रावधान चाहि बेठीक र गैर कानूनी भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन ।
१०. करार ऐन, २०५६ को दफा २६ को धितो वा धरौट फिर्ता गर्नुपर्ने शीर्षकको उपदफा (१) मा करारमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा वाहेक जुन ऋणको लागि धितो राखिएको हो सो ऋण चुक्ता भएपछि वा जुन कामको लागि धरौट दिएको हो सो काम सम्पन्न भएपछि त्यस्तो धितो वा धरौट धितो वा धरौट राख्ने व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रत्यर्थी बैंकको लिखित जवाफवाट ऋण सम्वन्धी सक्कल कागज एवम् धितो जमानी पत्रमा उल्लेखित सम्पूर्ण ऋणको साँवा व्याज चुक्ता भैसकेको पनि देखिदैन र सो धितो जमानी पुनरावेदकले भने सरह जयदुर्गे आइरन उद्योगको हकमा मात्र नभई कंचनजंघा कृषि यन्त्र उद्योग र दूधकोशी केमिकल उद्योग समेतका हकमा दिएको देखिंदा निजको धितो जमानी एउटा उद्योगको हकमा मात्र हो भन्ने पुनरावेदन जीकिर सत्य साँचो देखिएन ।
११. यसरी पुनरावेदकले शुरुमा बैंकसँग ऋण लिंदा र पछि साँवा व्याज भुक्तानी गर्ने भाखा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा थप कबुलियत गर्दा समेत कंचनजंघा कृषि यन्त्र उद्योग, जयदुर्गे आइरन फर्निचर उद्योग र दूधकोशी केमिकल उद्योग गरी ३ वटै उद्योगको हकमा आफ्नो सम्पत्ति जमानतमा राखी साँवा व्याज भुक्तानी गर्ने गरी बैंकसँग कबुलियत गरेको अबस्था हुँदा आफुले दिएको जेथा जमानी एउटै मात्र जयदुर्गे आइरन फर्निचर उद्योगको हकमा मात्रै हो, अरुको हकमा होइन भन्ने पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन ।
१२. साथै बिपक्षी बैंकबाट पेश भएको मिति २०६२।२।१० को लिखित जवाफमा पुनरावेदकको उद्योगले तिर्नुपर्ने साँवा व्याज रकमको यथार्थ बिवरण समेत खुलाई दिएको देखिन्छ । सो लिखित जवाफको फोटोकपी पुनरावेदकको वारिस पुर्ण गौतमले मिति २०६२।२।२४ मा नै विधिवत प्राप्त गरिसकेको देखिंदा सोहीबाट आफुले बैंकलाई बुझाउँनु पर्ने साँवा व्याज रकमको वास्तविकता पुनरावेदकलाई जानकारी भईरहेको देखियो । यस्तो अवस्थामा साँवा व्याजको हिसाब गराई रहनुपर्ने कुनै आवश्यकता समेत देखिदैन । तसर्थ, निबेदन माग बमोजिम हिसाब गराई दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी रहनु पर्ने नदेखिँदा निबेदन खारेज हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रामप्रसाद श्रेष्ठ
इति सम्वत २०६५ साल असार १२ गते रोज ५ शुभम्..............
इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला