निर्णय नं. ८०३३ - उत्प्रेषण समेत ।
निर्णय नं.८०३३ फागुन, २०६५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा
सम्बत् २०६२ सालको रिट नं. २४६८
आदेश मितिः २०६५।१।१७।३
विषयः उत्प्रेषण समेत ।
निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, काभ्रेस्थली गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने केशवप्रसाद भण्डारी
बिरुद्ध
विपक्षीः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरवार, काठमाडौं समेत
§ कुनै कर्मचारी निलम्वनमा परेको अवस्थामा त्यसको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई गराई निजलाई काम गर्नबाट बञ्चित गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालयले वहन गर्नुपर्ने ।
§ आफू मातहतका कर्मचारीको कामको मूल्यांकनका साथै निज उपर भए गरेका कारवाहीहरू समेतको अद्यावधिक विवरण राख्ने र सोका आधारमा कर्मचारीको भूमिका निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय र सो कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीले वहन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
§ सेवामा वहाल रहेको कुनै पनि कर्मचारीका लागि तोकिएको पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने अधिकार उसको हो भने पारिश्रमिक प्रदान गर्नु काम लगाउनेको प्राथमिक कर्तव्य नै हुँदा सामान्य हिसावले पनि कसैलाई काम गरेको अबधिको पारिश्रमिक प्रदान गर्दिन भनी भन्न नमिल्ने ।
§ काम लगाइएको अबधिको पारिश्रमिकबाट बञ्चित गर्ने गरी निर्णय गरिनु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त मान्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.४)
§ काममा लगाइएको निजामती कर्मचारीलाई पारिश्रमिकबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने स्थितिमा राजीनामा स्वीकृत गराई सेवा निवृत्त भएपछि पहिले गरेको अबधिको आर्थिक सुविधा असूल उपर गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई कानून र न्यायका दृष्टिले उपयुक्त मान्न नसकिने ।
§ काम गरेको अबधिको तलव नदिँदा श्रमको शोषण हुन जानुका साथै कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता कर्मचारीको पक्षमा सुरक्षा प्रदान गरिएका कोषहरूबाट असूल उपर गरिने भन्ने निर्णय कानूनी व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल हुन जाने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक तर्फवाटःवरिष्ठ अधिवक्ता श्री वद्रीवहादुर कार्की
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री कुमारराज जोशी
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २६ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७(१), २८(१) र कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा १८
आदेश
न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः तत्कालिन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा धारा ८८(२) अनुसार यस अदालतमा दायर भई इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-
म निवेदक कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय अन्तर्गत पदस्थापन भई कार्यरत रहेको बखत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गत भ्रष्टाचारको आरोप आफ्नो विरुद्धमा लगाई मिति २०५५।१।२५ मा विशेष प्रहरी विभागको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको र सो मुद्दा दायर हुनु अघि मिति २०५४।५।३१ मा नै हिरासतबाट छुटी तारेखमा राखी मलाई कार्यालयमा हाजिर हुन पठाएकोले मुद्दा दायर भएपछि पनि यथावत् कार्यालयमा हाजिर रही कार्यरत रहेको थिएँ । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५५।८।२९ मा मलाई कसूरदार ठहर्याई फैसला भएपछि सो फैसला उपर सर्वोच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा मिति २०५८।११।१३ मा शुरु सदर हुने ठहरी फैसला भएको छ । सो उपर पनि पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरी सो निवेदन हालसम्म पनि अदालतको विचाराधीन रहेको छ । यसरी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा मलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको र मिति २०६०।९।१४ देखि लागू हुने गरी मैले दिएको राजिनामा सचिवस्तरबाट निर्णय भै सोही मितिदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएको जनाउ समेत मलाई दिइएको हुँदा सेवा निवृत्त जीवन विताई रहेको छु । यसरी सेवा निवृत्त जीवन विताईरहेको अवस्थामा उक्त मन्त्रालयको प्रशासन शाखाकोतर्फबाट मिति २०६०।११।२९ मा लेखिएको पत्र मिति २०६१।१।२० मा मेरो घर ठेगानामा प्राप्त भै हेर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(२) वमोजिम भ्रष्टाचार अभियोगमा सेवाबाट वर्खास्त गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सो को स्पष्टीकरण पेश गर्न लगाउने गरी सचिवस्तरबाट मिति २०६०।११।५ मा निर्णय भएकोले १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी जानकारी गराइएको रहेछ । सो पत्र प्राप्त गरेपछि तोकिएको म्यादैभित्र राजिनामा स्वीकृत भईसकी निजामती सेवामा वहाल नरहेको हुँदा निवेदकका विरुद्धमा प्रस्तावित सजाय सम्बन्धी कुनै कारवाही चलाउन र निर्णय समेत गर्न नमिल्ने भनी स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । तर श्री ५ को सरकार (सचिव) ले मिति २०६१।१०।२५ मा तपाईंलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को देहाय खण्ड (ख)(२) अनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी निजामती सेवाबाट वर्खास्त गर्ने गरी मिति २०६१।१०।२५ मा निर्णय गरेको छ भनी मिति २०६१।१०।२७ मा पठाएको पत्र मिति २०६१।११।१० मा प्राप्त हुन आयो । सो निर्णय बदर गरी पाउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्ने तयारी गरिरहेको वखत पुनः मिति २०६२।२।२३ मा लेखिएको अर्को पत्रद्वारा मिति २०५५।८।२९ को फैसला पश्चात् श्री ५ को सरकारको सेवामा रही लिए खाएको तलव भत्ता एवं सुविधा वापतको रु.४,१८,९२३।५० तपाईंले पाउने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा रकमबाट र नपुग भएमा अन्य तरिकाबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने भनी श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) बाट मिति २०६२।२।२० मा निर्णय भएकोले सो रकम दाखिला गर्नुहुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिएको भन्ने जानकारी गराइयो । विपक्षी श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) बाट भएको भनिएको उल्लिखित कार्वाही तथा निर्णयहरू प्रत्यक्षतः अधिकारक्षेत्रविहिन तथा गैरकानूनी भएको र त्यस्तो निर्णय बदर गराई उपचार प्राप्त गर्न अन्य वैकल्पिक उपचारको अभाव भएकाले यो रिट निवेदन पेश गरेको छु ।
मिति २०६०।९।१४ मा राजिनामा स्वीकृत भएपछि सेवाबाट अलग मुक्त भईसकेको निवेदकलाई सेवाबाट वर्खास्त गर्ने कुनै कानूनी आधार एवं औचित्य विद्यमान छैन । राजिनामा स्वीकृत भैसकेपछि सेवामा नै नरहेको व्यक्तिलाई वर्खास्त गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन । विशेष प्रहरी विभागको मिति २०५४।६।१ को जानकारी पत्रको आधारमा विपक्षी मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले मलाई यथावत् हाजिर गराई काममा लगाएको र तत्पश्चात् पनि सरुवा पदस्थापना गरी मलाई काम तोकी काममा लगाई आएको हुँदा मैले अन्यथा गरेको भन्ने हुनै सक्दैन । त्यसरी अधिकारप्राप्त निकायबाट दिइएको पत्रका आधारमा हाजिर भै काम गर्नु मेरो गल्ती वा दोष हुन सक्दैन । मेरो राजिनामा स्वीकृत नहुँदाको अबधिसम्म मलाई हाजिर गराई काममा समेत लगाई अहिले आएर सो अबधिको तलब भत्ता एवं सुविधा वापतको रकम नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा भएको रकमबाट र नपुग भएमा अन्य तरिकाबाट सरकारी बाँकी सरह असूल गर्ने भनी भएको निर्णय गैरकानूनी भई वदरभागी छ । काममा लगाए वापत प्राप्त गरेको तलव भत्ता तथा सुविधा फिर्ता माग्ने वा असूल उपर गर्ने अधिकार विपक्षीहरूलाई छैन । तसर्थ सो सम्बन्धी निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी पाउँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विपक्षीहरूको मिति २०६१।१०।२५ तथा मिति २०६२।२।२० को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विपक्षीहरूलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन सूचना पठाई सो अबधिसम्मको लागि श्री ५ को सरकारको मिति २०६२।२।२० को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०६२।४।१३ को आदेश ।
रिट निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४९ को देहाय खण्ड (ख)(२) वमोजिमको कारवाही तथा सजाय गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा यस लगानीकोषको कुनै भूमिका नरहेको हुँदा कोषलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य छैन, कोषमा जम्मा रहेको रकम भुक्तानी दिने, नदिने सम्बन्धमा यस कोषले कुनै निर्णायक भूमिका निर्वाह नगर्ने भएको हुनाले कर्मचारी कार्यरत रहेको तालुक अड्डाले कोषमा रहेको रकम भुक्तानी सम्बन्धमा गरिने आदेशको पालनासम्म गर्ने निकायबाट रिट निवेदकको हक अधिकार हनन हुन नसक्ने हुनाले कोषको विरुद्धमा दायर गरेको रिट निवेदन निरर्थक हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नागरिक लगानी कोषको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
निवेदक उपरको भ्रष्टाचार मुद्दा ठहर भै यस अदालतबाट मिति २०५८।११।१३ मा नै फैसला भै रहेको अवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा विचार गर्दा माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६२।५।२ मा भएको आदेश ।
निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी वा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट अवकाश दिने गरी भएको विभागीय सजायको आदेश उपर निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९(१) वमोजिम गठित प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा उक्त कानूनी वाटो अवलम्वन नगरी सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, अदालतको फैसला समेतबाट निवेदकले निजामती सेवा ऐनको दफा ६१(२)(ख) को कसूर गरेको ठहर भएको हुँदा निजलाई सोही ऐनको दफा ५९(ख)(२) वमोजिमको सजाय गर्न आयोगको परामर्श माग भएको र आयोगले परामर्श दिएको हो । भ्रट्राचारको मुद्दा दायर भएको व्यक्तिको कुनै पनि अवस्थामा राजिनामा स्वीकृत गर्न मिल्ने नै होइन र राजिनामा स्वीकृत भएपनि त्यसले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । तसर्थ त्यस्तो राजिनामालाई आधार बनाई परेको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लोकसेवा आयोगको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक आफैंले आफू उपर भ्रष्टाचारको अभियोगमा पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा चली सो अदालतबाट अभियोग ठहर भई सर्वोच्च अदालतबाट समेत सो फैसला सदर भएको स्वीकार गरेको अवस्था छ । रिट निवेदक उपर लागेको भ्रट्राचारको अभियोग पुनरावेदन अदालतबाट ठहर हुनासाथै निज निजामती सेवा ऐन, २०४९ वमोजिम सेवाबाट वर्खास्त हुनुपर्ने हो । यस अवस्थामा निजले जे जस्तो वहाना बनाएर पनि अदालतबाट अभियोग ठहर भइसकेपछि आफू सेवामा रहिरहन पाउने वा आफ्नो कार्यालयलाई झुक्यानमा राखेर सेवामा कायमै रहेको अवस्थालाई कानूनसम्मत भन्न सक्ने अवस्था नै छैन । यस्तोमा निजको राजिनामा स्वीकृत नै भएको भए पनि त्यसले कुनै कानूनी हैसियत प्राप्त गर्दैन र निजले अख्तियारवालालाई झुक्यानमा राखी तथाकथित रुपमा सेवाबाट अलग भएको कुराले निजको कसूरबाट निजलाई फूर्सद दिँदैन । निजको सम्पूर्ण काम कारवाही वदनियतपूर्ण रहेको र वदनियतपूर्वक सेवामा कायम रही तलब भत्ता तथा सुविधा प्राप्त गरेको हुँदा कानून विपरीत तरिकाले कार्यरत रहेको व्यक्तिले लिए खाएको रकम असूल गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय कानूनसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट परेको लिखितजवाफ ।
नियम वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनुभएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले राजिनामा स्वीकृत गराई वसेका निवेदकलाई वर्खास्त गर्ने र काम गरेको अबधिको पारिश्रमिक समेत नपाउने गरी गरिएको निर्णय क्षेत्राधिकार विहिन हुनुको साथै मान्य कानूनी सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल छ, स्वीकृत राजिनामा वदर गरी वर्खास्त गर्न मिल्दैन, कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा भएको रकम समेतबाट असूल उपर गरिने भन्ने व्यवस्था कर्मचारी सञ्चयकोष सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल छ भनी वहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी मध्येको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप–न्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले राजिनामा स्वीकृत गरिएको भएपनि भ्रष्टाचारको कसूर ठहरेकाले निजामती सेवा ऐनका आधारमा वर्खास्त समेत गरिएको हो । त्यसरी गरिएको वर्खास्त उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेमा सो बाटो अवलम्वन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी र अर्का विपक्षी नागरिक लगानी कोषका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कुमारराज जोशीले कोषलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्छ भनी आफ्नो वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
उल्लिखित वहस जिकीर समेत सुनी सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा भ्रष्टाचारको आरोपमा आफू उपर मुद्दा चलाईएको भएपनि केहि समय पश्चात् आफूलाई नियमित रुपमा हाजिर गराई काममा लगाईएकोले तोकिए वमोजिम काम गरी मिति २०६०।९।१४ मा राजिनामा स्वीकृत गराई सेवा निवृत्त जीवन व्यतित गरिरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दामा कसूरदार ठहरिएको भन्ने आधारमा राजिनामा स्वीकृत भएको मितिभन्दा पछि गएर सेवाबाट वर्खास्त गर्ने र त्यसरी सेवा गरेको अबधिको तलब, भत्ता र सुविधा समेत असूल उपर गर्ने गरी तत्कालिन श्री ५ को सरकार (सचिव) बाट भएको निर्णय गैरकानूनी एवं अधिकारक्षेत्रविहीन भएकाले वदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकीर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा आफू उपर भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चली अभियोग ठहर भई फैसला भएको कुरालाई निवेदक स्वयंले नै स्वीकार गरेको अवस्थामा भ्रष्टाचारको अभियोग ठहर हुनासाथै निजामती सेवा ऐन वमोजिम सेवाबाट वर्खास्त हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई पन्छाएर आफ्नो कार्यालयलाई झुक्यानमा राखी सेवामा कायमै रहेको अवस्थालाई कानूनसम्मत भन्न सक्ने अवस्था नहुने र वदनियतपूर्वक सेवामा रही प्राप्त गरेको तलब, भत्ता तथा सुविधाको रकम असूल गर्ने निर्णय कानूनसम्मत भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । यसरी निवेदक उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा मिति २०५५।१।२५ मा मुद्दा दायर गरिएको र सो मुद्दा दायर हुनु अघि मिति २०५४।५।३१ मा नै निवेदक हिरासतबाट छुटी तारेखमा रही नियमित रुपमा कार्यालयमा हाजिर भै कार्य गरेको, पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०५५।८।२९ मा कसूरदार ठहर्याई फैसला भएको र सो उपर परेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५८।११।१३ मा शुरु सदर हुने ठहरी फैसला भएको, निवेदक मिति २०६०।९।१४ देखि लागू हुने गरी राजिनामा स्वीकृत गराई सेवा निवृत्त जीवन विताई रहेको र भ्रष्टाचार मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार बनाई निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी निजामती सेवाबाट वर्खास्त गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) बाट मिति २०६१।१०।२५ मा निर्णय गरी सेवामा रही लिए खाएको तलव, भत्ता एवं सुविधा वापतको रकम निवेदकबाट असूल उपर गर्ने भनी मिति २०६२।२।२० मा निर्णय भएको समेतका तथ्यहरू रहेको प्रस्तुत मुद्दामा ती तथ्यहरू समेतको परिप्रेक्ष्यमा देहायका प्रश्नहरूको निरोपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
१. भ्रष्टाचारको अभियोगमा कसूरदार ठहरिएको कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था वमोजिम कारबाही नगरेको कारणबाट निजले आफ्नो सेवामा रही प्राप्त गरेको सेवा अबधिको पारिश्रमिक एवं सुविधा निज राजिनामा स्वीकृत गराई सेवा निवृत्त भए पछि असूल उपर गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ?
२. निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ?
२. प्रथमतः पहिलो प्रश्नमा विचार गरौं । निवेदक उपर भ्रष्टाचारको आरोपमा मिति २०५५।१।२५ मा मुद्दा दायर गरिएको र सो मुद्दा दायर हुनु अघि नै मिति २०५४।५।३१ मा यी निवेदक हिरासतबाट छुटी तारेखमा रही नियमित रुपमा कार्यालयमा हाजिर भई कार्य गरेकै अवस्था देखिन्छ । सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर भै कार्यरत रहेकै अवस्थामा निजलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिए अनुसार निज सो मन्त्रालयमा हाजिर भै कार्य गरेको, निज उपरको भ्रष्टाचारको अभियोग ठहरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५५।८।२९ मा फैसला भएको र सो फैसला उपर निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरी सर्वोच्च अदालतबाट समेत मिति २०५८।११।१३ मा पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएपछि पनि निवेदक मिति २०६०।९।१३ सम्म सेवामा नै वहाल रही मिति २०६०।९।१४ देखि लागू हुने गरी राजिनामा स्वीकृत गराई सेवाबाट निवृत्त भएको भन्ने कुरा निवेदन व्यहोरा र लिखित जवाफ व्यहोराबाट स्पष्ट हुन आएको छ ।
३. तत्काल कायम रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २६ वमोजिम कुनै पनि राष्ट्रसेवक उपर भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि त्यस्तो राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कार्यालयमा हाजिर हुन पाउँदैन र निज स्वतः निलम्वनमा पर्ने हुन्छ । त्यसरी कुनै कर्मचारी निलम्वनमा परेको अवस्थामा त्यसको जानकारी सम्बन्धित कर्मचारीलाई गराई निजलाई काम गर्नबाट बञ्चित गराउने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित कार्यालयले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी सम्बन्धित कार्यालयद्वारा जानकारी नगराइएको अवस्थामा पनि आफू उपर भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको जानकारी हुनासाथै सम्बन्धित कर्मचारी स्वयं सचेत भै कार्यालयमा हाजिर भई कार्य गर्न नहुने हो, यो सम्बन्धित कर्मचारीको नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । आफू मातहतका कर्मचारीको कामको मूल्यांकनका साथै निज उपर भए गरेका कारवाहीहरू समेतको अद्यावधिक विवरण राख्ने र सो का आधारमा कर्मचारीको भूमिका निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय र सो कार्यालयका जिम्मेवार अधिकारीले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत विवादको विषयवस्तुका आधारमा त्यस्तो भएको भन्न मिल्ने देखिँदैन । सम्बन्धित कार्यालयले काम गर्न नरोकेको कारणबाट काम गरी त्यस वापतको तलव, भत्ता र सुविधा समेतको उपभोग गरिसकेको अवस्थामा निज कर्मचारीले राजिनामा दिई सेवा निवृत्त भएपछिमात्र त्यसरी उपभोग गरेको तलब भत्ता समेतको रकम असूल उपरका लागि कारवाही प्रारम्भ भएको देखिन्छ भने यी निवेदकले सम्बन्धित कार्यालयलाई झुक्याएर हाजिर भै कार्य गरेको र तलव, भत्ता लगायतका सुविधाको उपभोग गरेको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिँदैन ।
४. यी निवेदक निजामती सेवा अन्तर्गतका कर्मचारी रहेको भन्ने कुरामा विवाद छैन। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७(१) मा निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदमा वहाली गरेको दिनदेखि तलब भत्ता पाउनेछ भन्ने प्राबधान रहेको छ । त्यसैगरी सोही ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) मा निजामती कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । ऐ. उपदफा (२) ले कुनै निजामती कर्मचारीले पकाएको तलब र भत्ता पाउने भए भत्ता समेत जुनसुकै व्यहोराबाट निजामती सेवामा नरहेमा पनि पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाका आधारमा विश्लेषण गर्दा यी निवेदकलाई कानून वमोजिम सेवाबाट निलम्वन वा हटाउँदासम्म पदमा वहाल रही गरेको सेवाका लागि पारिश्रमिक लगायतका कुनै पनि सुविधाबाट निजलाई बञ्चित गर्न मिल्ने देखिँदैन । सेवामा वहाल रहेको कुनै पनि कर्मचारीका लागि तोकिएको पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने उसको अधिकार हो भने पारिश्रमिक प्रदान गर्नु काम लगाउनेको प्राथमिक कर्तव्य पनि हो । सामान्य हिसावले पनि कसैलाई काम गरेको अबधिको पारिश्रमिक प्रदान गर्दिन भनी भन्न मिल्ने हुँदैन । तसर्थ काम लगाईएको अबधिको पारिश्रमिकबाट बञ्चित गर्ने गरी निर्णय गरिनुलाई कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिँदैन ।
५. अब, सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने कारवाही नगरेको कारणबाट सेवाकालमा प्राप्त गरेको आर्थिक सुविधा निज राजिनामा स्वीकृत गराई सेवा निवृत्त भए पछि असूल उपर गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा पनि विचार गर्नु सान्दर्भिक हुन आउँछ । यी निवेदक उपर भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको र सो सम्बन्धी मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेकै समयमा निज आफ्नो कार्यालयमा हाजिर भै निरन्तर रुपमा कार्य गरेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । भ्रष्टाचारको मुद्दामा कसूरदार ठहरिएपछि पनि निज सेवामा निरन्तर रुपमा रही कार्य गरेको र मिति २०६०।९।१४ देखि लागू हुने गरी राजिनामा स्वीकृत गराई सेवा निवृत्त भएको भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । त्यसरी स्वेच्छिक राजिनामा स्विकृत भै सेवा निवृत्त भएको २ महिना भन्दा पनि बढी अबधि व्यतित भए पछिमात्र निवेदकलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा सेवाबाट वर्खास्त गर्ने प्रकृया प्रारम्भ गरी मिति २०६१।१०।२५ मा वर्खास्तको निर्णय गरिएको र मिति २०५५।८।२९ को फैसला पश्चात् श्री ५ को सरकारको सेवामा रही लिए खाएको तलव भत्ता एवं सुविधा वापतको रकम निजले पाउने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा रकमबाट र नपुग भएमा अन्य तरिकाबाट सरकारी बाँकि सरह असूल उपर गर्ने समेतको निर्णय भएको देखिन्छ । काममा लगाइएको निजामती कर्मचारीलाई पारिश्रमिकबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने स्थितिमा राजिनामा स्वीकृत गराई सेवा निवृत्त भए पछि पहिले गरेको अबधिको आर्थिक सुविधा असूल उपर गर्ने गरी गरिएको निर्णयलाई कानून र न्यायका दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिँदैन । काम गरेको अबधिको तलव नदिँदा श्रमको शोषण हुन जान्छ, जुन कुरालाई देशको संविधान तथा कानूनले बर्जित गरेको छ । त्यसमाथि पनि कर्मचारी संचयकोष र नागरिक लगानी कोष जस्ता कर्मचारीको पक्षमा सुरक्षा प्रदान गरिएका कोषहरूबाट असूल उपर गरिने भन्ने निर्णय पनि त्यस सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल रहेको छ । कर्मचारी संचय कोष ऐन, २०१९ को दफा १८ ले अदालतको फैसला भएपनि कर्मचारीको कोषमा जम्मा रहेको रुपैयाँमा साहु महाजनको दावा पुग्ने छैन, नेपाल कानून अन्तर्गत सर्वस्व जायजात हुने लगायत कुनै कसूरमा कोषमा रहेको कर्मचारीको रुपैयाँ हरण हुने छैन, सरकारी रकम कलम बाँकी लिन पर्नेमा समेत सो रुपैयाँ कटृी वा हरण गरिने छैन भनी कोषको सुरक्षा प्रदान गरेको छ । त्यसरी कोषको प्रत्याभूति प्रदान गरिएको कानूनी प्राबधानलाई समेत पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्दै सो कोषमा हस्तक्षेप गर्ने गरी भएको निर्णयलाई कानून अनुरुपको निर्णय मान्न सकिँदैन ।
६. तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा मिति २०६०।९।१४ मा राजिनामा स्वीकृत गराई सेवाबाट अलग भैसकेका निवेदकलाई त्यसपछि मिति २०६१।१०।२५ मा गरिएको निर्णयका आधारमा सेवाबाट वर्खास्त गरिएको भन्दै अदालतबाट भ्रष्टाचारको कसूरमा मिति २०५५।८।२९ मा भएको फैसलालाई आधार बनाएर सो मिति पश्चात् श्री ५ को सरकारको सेवामा रही लिए खाएको तलव भत्ता एवं सुविधा वापतको रु.४,१८,९२३।५० नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकमबाट र नपुग भएमा अन्य तरिकाबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने भनी गरिएको तत्कालिन श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६२।२।२० को निर्णयलाई कानून एवं न्यायका दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिने अवस्था नदेखिँदा तत्कालिन श्री ५ को सरकारको उक्त निर्णय र सो सम्बन्धी अन्य निर्णयहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाईदिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
का.मु.प्र.न्या. श्री मीनवहादुर रायमाझी
इति सम्बत् २०६५ साल वैशाख १७ गते रोज ३ शुभम् ..............
इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला