निर्णय नं. ८०४७ - थुनुवा भगाएको

निर्णय नं.८०४७   २०६५ चैत,अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

का.मु.सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्बत २०५८ को फौ.पु.नं. ......२६०४

फैसला मितिः २०६५।३।१०।३

 

मुद्दा :– थुनुवा भगाएको ।

 

      पुनरावेदक बादीः स.व.र. गणेशबहादुर तामाङ्ग समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

विरुद्ध

      प्रत्यर्थी प्रतिवादीः जि.रौतहट औरैया गा.वि.स.वडा नं. ३ स्थायी ठेगाना भई कमला      इलाका वन कार्यालय भिमान सिन्धुलीको तत्कालीन स.व.अ. जयमंगल प्रसाद गुप्ता समेत

 

शुरुमा निर्णय गर्ने –

जिल्ला वन अधिकृत सिन्धुली

पुनरावेदन निर्णय गर्ने –

मा.न्या. श्री गोविन्दप्रसाद पराजुली

मा.न्या. श्री अलि अकबर मिकरानी

 

§  कारागार ऐन, २०१९ पश्चात बन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ जारी भएको र पछि बनेको कानूनले बिशेष व्यवस्था गरी वनजंगल, वनपैदावार आदि नोक्सानी गर्न, हटाउन मनाही गरिएको कसूर गर्ने अभियोग लागी पुर्पक्षको निम्ति थुनामा रहेको थुनुवा भगाएको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने निकाय र त्यस्ता अभियुक्त कसूरदार ठहरेमा सजाय समेतको व्यवस्था गरेको भएपछि कारागार ऐन, २०१९ ले गरेको व्यवस्था सामान्य व्यवस्थाको रुपमा रहन जाने भई वन संरक्षण ऐनकै प्रावधान आकर्षित हुने ।

(प्रकरण नं.३)

§  अदालतले वादी दावीमा सीमित रही निर्णय गर्नुपर्ने, वादी दावीभन्दा बाहिर गई निर्णय गर्दा अदालत स्वयंले वादीको स्थान ग्रहण गर्न पुग्दछ, जो हाम्रो न्यायिक परिपाटीको विपरीत हुन जाने।

(प्रकरण नं.४)

 

पुनरावेदक वादी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्की

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वावुराम दाहाल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ को ९(२), ९(४),४, ३, १०, १२

§  वन ऐन, २०४९(२)

§  कारागार ऐन, २०४९

 

फैसला

            न्या. कल्याण श्रेष्ठः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५८।२।५ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :–

            अभियुक्त लालकाजी मानन्धरलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा कमला इलाका वन कार्यालय भिमानमा सुरक्षा साथ राख्नको लागि वन सुरक्षा शाखा भिमानको कमाण्डर गणेशबहादुर तमाङ्गलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिई राखिएकोमा मिति २०५१।९।२२ गते राति अभियुक्त लालकाजी मानन्धर थुनाबाट भागेको व्यहोरा स.व. रक्षक गणेशवहादुर तामाङ्ग र गणेशबहादुर पौडेलको मिति ०५१।९।२४ विहान ९.३५ बजे स.व.अ. जयमंगल प्रसाद गुप्ताको तोक आदेशबमोजिम कमला इ. वन कार्यालयमा दर्ता भएको प्रतिवेदन ।

            मिति २०५१।९।२९ गते राति वन सुरक्षा शाखा भिमानवाट फरार भएका अभियुक्त लालकाजी मानन्धर सुरक्षा शाखाको जिम्मेवार कर्मचारी तथा इलाका वन कार्यालयका प्रमुखको लापरवाहीवाट भागेका हुन् निज अभियुक्त भागेको होइन भगाएको हो भनी जि. सिन्धुली भिमान गा.बि.स.वार्ड नं. २ वस्ने देवराज पौडेल समेत जवान ७ ले गरिदिएको सर्जमिन मुचुल्का ।

            अभियुक्त लालकाजी मानन्धर स.ब.अ.जयमंगल प्रसाद गुप्ता स.व. र. गणेशवहादुर तामाङ्ग र व. र गणेशवहादुर पौडेलको लापरवाहीले नै भागेका देखिन्छ । तसर्थ निज स.व.अ. र स.व. र. २ लाई वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ को दफा ९(४) को अभियोग ठहर गरी ऐ.ऐनको दफा ९(२) बमोजिम दण्ड सजाय हुने गरी माग दावी लिई स.व.अ. नन्दलाल राय यादवले पेश गरेको अभियोग दावी ।

            मेरो सरुवा वर्दिया जिल्ला वन कार्यालयमा भएतापनि स.व.अ. पदमा रहुन्जेलसम्म एक इमान्दार कर्मचारी भै कामकाज गर्ने कर्तव्य सम्झी म आफै घटनास्थलमा गई काठ तस्कर लालकाजी मानन्धरलाई घटनास्थलमा पक्राउ गरी पुनः भगाई लैजाने सम्भावनादेखि रानीबास रेन्जपोष्टबाट हातहतियार समेतको मद्दत लिई आउन राति बेलुका ६ बजे डकाहाका चेत प्रसाद न्यौपानेलाई पठाएको थिए । साथै मैले स्वयं इलाका प्रहरी कार्यालय डकाहाका इन्चार्जसंग आवश्यक कुराकानी गरी हतकडी समेत उपलब्ध गरी निज मानन्धरलाई सुरक्षा साथ ल्याएको हो । यसरी ल्याएको अभियुक्तलाई म कसरी भगाउने प्रयास गर्थें, अभियुक्त भगाउने क्रममा मेरो कुनै संलग्नता छैन । अभियुक्त मेरो मिलोमतोमा भगाएको होइन भनी स.व.अ. जयमंगल प्रसाद गुप्ताले गरेको वयान।

            २०५१ साल पौष महिना ५ गतेसम्म घर विदामा थिएँ । २०५१।९।६ देखि म कमला इ.व.का. मा ऐ. १४ गतेसम्म रानिवास रेपो.मा वसेको र सोही दिन कमला इ.व.का मा डिउटी गर्न आएको र २०५१।९।२५ देखि हालसम्म जिल्ला वन कार्यालय सिन्धुलीमा हाजिर भै काम काज गरेको हुं भन्ने व.र. गणेशप्रसाद पौडेलको वयान ।

            मैले लालकाजी मानन्धर नामका अभियुक्तलाई मिति ०५१।९।१५गते आफ्नो जिम्मामा लिएको हो । मिति २०५१।९।१५ देखि ऐ. ९।२३ सम्म जिम्मा लिएकोमा सोही मितिको रात फरार नभएसम्म मेरो जिम्मा थियो । उक्त मिति ०५१।९।२३ गते रातको अन्दाजी ९ बजेको समयमा मैले खाना खाई सकेपछि अभियुक्तलाई खाना खुवाई थुनुवा कोठामा थुनी तुरुङमा ताला  मारी ढोकामा समेत ताला मारी स.व.अ. श्री जयमंगल प्रसाद गुप्ताले म समेत वनपाले साथीलाई तास खेल्न वोलाएको हुंदा तास खेल्न गयौं । भोलिपल्ट ढोका खोली हेर्दा निज मानन्धर रहेनछ । मैले भगाएको होइन भनी स.व. र प्र.गणेशवहादुर तामाङले गरेको वयान ।

            सहायक वन रक्षक गणेशवहादुर तामाङ्ग र वन रक्षक गणेशवहादुर पौडेलको लापरवाहीको कारण प्रतिवादी लालकाजी मानन्धरलाई भगाईएको देखिंदा निजहरूलाई एकपटकलाई विभागीय कार्यवाही गर्न र सहायक वन अधिकृत जयमंगल प्रसाद गुप्तालाई सफाई दिने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय सिन्धुलीको मिति २०५४।९।१ को ठहर फैसला ।

     जिल्ला बन कार्यालयबाट अभियोग माग दावी बमोजिम सजाय नगरेको फैसला कानूनसम्मत नभएकोले उक्त फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाऊँ भन्ने बादीको परेको पुनरावेदन पत्र।

     थुनुवा कैदी भागे भगाएको मुद्दा कारागार ऐन, २०१९ अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भई कानूनले एक सदस्यीय वन संरक्षण विशेष अदालतलाई प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने अधिकार प्राप्त नभएको अवस्थामा उक्त निकायवाट मुद्दा फैसला भएको र सो उपर पुनरावेदन परेको देखिंदा अधिकारै नभएको निकायले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी असम्बद्ध ऐन लगाई निर्णय गरे उपर पुनरावेदन पत्र नै दर्ता हुन नसक्ने हुँदा प्रस्तुत पुनरावेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको २०५८।२।५ को फैसला ।

            बन संरक्षण (बिशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ अन्तर्गतको कसूर गरेको थुनुवा भागे भगाएकोमा सोही ऐनले सजायको र अदालतको समेत व्यवस्था गरेको हुँदाहुंदै कारागार ऐन, २०१९ अनुसार जिल्ला अदालतले हेर्नुपर्ने भनी खारेज गरेको इन्साफ मिलेको छैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दावी बमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

            वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ को दफा ९(२) बमोजिमको सजाय माग गरी अभियोग दावी भएको र ऐ.दफा १०(१) ले बिशेष अदालतलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार भएको अवस्थामा कारागार ऐन, २०१९ को दफा २६ ले जिल्ला अदालतलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार रहेको भनी पुनरावेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला वन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन,२०२४ को दफा १०(२) ले त्रुटिपूर्ण हुंदा छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं. बमोजिम बिपक्षी झिकाई पेश गर्नु भन्ने मिति २०६३।१।३ को आदेश ।

            नियम बमोजिम दैनिक पेशी  सूचीमा चढी पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक÷ वादी नेपाल सरकारको तर्फवाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमराज कार्कीले कारागार ऐन, २०१९ भन्दा पछि आएको बन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ ले सो ऐन अन्तर्गतका अभियुक्त उम्काएको भगाएकोमा सजायको प्रावधान राखी एक सदस्यीय विशेष अदालतको समेत व्यवस्था गरेको र उक्त अदालतले कानून बमोजिम हेर्न छिन्न पाउने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी अधिकार क्षेत्रको त्रुटि भएको भनी पुनरावेदन अदालतवाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भनी बहस गर्नुभयो । प्रत्यर्थी गणेशवहादुर तामाङ्गकोतर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुराम दाहालले मेरो पक्षले थुनुवालाई भगाएको भन्ने मिसिल कागजातवाट पुष्टि नभएको र वादी पक्षले गलत कानून लगाई अभियोग दायर गरेको हुंदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सदर होस भन्ने समेत बहस गर्नुभयो । उपर्युक्त बहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर गरी पुनरावेदन अदालतवाट भएको निर्णय मिले नमिलेको के रहेछ ? निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

            २.    निर्णयतर्फ बिचार गर्दा, जि.सिन्धुली हर्षाही गा.बि.स. अन्तर्गत पर्ने चुरे जंगलमा साँखुको रुख ढाली अवैध कटान चिरान गर्ने लालकाजी मानन्धरलाई पक्राउ गरी लकडी चोरी निकासी मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा थुनामा राखिएकोमा निज लालकाजी मानन्धर थुनावाट भागेको र निजलाई भगाउने कार्यमा यी प्रतिवादीहरूको संलग्नता रहेको भनी वन संरक्षण (बिशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ का दफा ९ (४) को अभियोगमा ऐ.दफा ९(२) बमोजिम सजाय हुन एक सदस्यीय वन संरक्षण बिशेष अदालत सिन्धुलीमा मिति २०५१।११।१ मा फिराद प्रतिवेदन दायर भएको देखिन आउंछ । एक सदस्यीय बन संरक्षण बिशेष अदालतमा दायर भएको फिरादमा प्रतिवादी गणेशबहादुर तामाङ्ग, गणेशबहादुर पौडेलले बन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०२४ को दफा ९.४ को कसूर गरेकोमा भागी गएको ब्यक्ति लालकाजी मानन्धर पक्राउ परिसकेको हुँदा निजहरूलाई एक पटकलाई विभागिय कारवाही गर्न जिल्ला वन कार्यालय सिन्धुलीमा लेखी पठाउने र प्र.जयमंगल प्रसाद गुप्तालाई सफाई दिने ठहर्याई जिल्ला बन कार्यालय सिन्धुलीका जिल्ला बन अधिकृतले फैसला गरेको पाइन्छ । सो उपर परेको वादी पक्षको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतवाट प्रस्तुत मुद्दा हेर्ने अधिकार एक सदस्यीय बन संरक्षण बिशेष अदालतलाई नभएको भनी पुनरावेदन पत्र नै खारेज गरेको पाईयो ।

            ३.    प्रस्तुत थुनुवा भगाएको भन्ने वारदात मिति २०५१।९।२३ को रहेको देखिन्छ । वादी पक्षले अभियोग दावीमा उल्लेख गरेको बन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ लाई खारेज गर्ने बन ऐन, २०४९ को दफा २ अनुसार यो ऐन श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा २०५१।१२।२० बाट प्रारम्भ हुने गरी सोही मितिको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइन्छ । यसरी उक्त बन ऐन, २०४९ प्रारम्भ भएको मिति २०५१।१२।२० भन्दा अगाडिको अर्थात २०५१।९।२३ को वारदातको सम्बन्धमा बन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ अन्तर्गतको प्रावधान अनुसार मिति २०५१।११।१ मा सिन्धुली जिल्ला एक सदस्यीय बिशेष अदालतमा अभियोग दायर भएको अवस्था देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ४ ले दफा ३ अन्तर्गतको अभियुक्तलाई उम्काउन वन्देज लगाएको र उम्काएमा दफा ९(२) ले सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस्तो अभियोग लगायत उक्त ऐन अन्तर्गतको अभियोगका सम्बन्धमा सुनुवाई गर्न उक्त ऐनको दफा १० ले एक सदस्यीय विशेष अदालतको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा १२ मा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियममा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिएबाट सो ऐनमा भएको प्राबधानलाई बिशेष ब्यवस्थाको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन आउंछ । कारागार ऐन, २०१९ पश्चात बन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ जारी भएको र पछि बनेको कानूनले बिशेष व्यवस्था गरी वन जंगल, वनपैदावार आदि नोक्सानी गर्न, हटाउन मनाही गरिएको कसूर गर्ने अभियोग लागी पुर्पक्षको निम्ति थुनामा रहेको थुनुवा भगाएको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने निकाय र त्यस्ता अभियुक्त कसूरदार ठहरेमा सजाय समेतको व्यवस्था गरेको भएपछि कारागार ऐन, २०१९ ले गरेको व्यवस्था सामान्य व्यवस्थाको रुपमा रहन जाने भई वन संरक्षण ऐनकै प्रावधान आकर्षित हुन जाने हुन्छ ।

            ४.    अदालतले वादी दावीमा सीमित रही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । वादी दावी भन्दा बाहिर गई निर्णय गर्दा अदालत स्वयंले वादीको स्थान ग्रहण गर्न पुग्दछ, जो हाम्रो न्यायिक परिपाटीको विपरीत हुन जान्छ । वादी पक्षले २०५१।९।२३ को वारदातको सम्बन्धमा तत्काल वहाल रहेको बन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ अन्तर्गतका दफाहरू अंगाली प्रतिवादीहरू उपर फिराद प्रतिवेदन दायर गरेपछि सो दावीमा सीमित रही दावी पुग्न सक्ने अवस्था हो,होईन भन्ने प्रश्नको जिल्ला बन अधिकृतले निरोपण गरेको निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा अन्य रीत पुगेको भए सो पुनरावेदन पुग्न सक्ने वा नसक्ने के हो ? हेरी शुरुको निर्णय जाँच गर्नुपर्नेमा पुनरावेदन अदालतले त्यसो नगरी यस्तो विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार कारागार ऐन, २०१९ अनुसार जिल्ला अदालतलाई रहेको भनी बन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ अन्तर्गतको बिशेष ब्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरी वादीको परेको पुनरावेदन पत्र नै खारेज गरेको पाईयो ।

            ५.    अतः मिति २०५१।९।२३ को वारदातको सम्बन्धमा तत्काल बहाल रहेको बन संरक्षण (विशेष व्यवस्था) ऐन, २०२४ अन्तर्गत एक सदस्यीय वन संरक्षण विशेष अदालतमा २०५१।११।१ मा दायर भएको फिराद प्रतिवेदनका आधारमा गरेको जिल्ला बन अधिकृतको निर्णय उपर परेको बादी पक्षको पुनरावेदनमा कानून बमोजिम निर्णय नगरी अर्कै ऐन लाग्ने भनी वादी पक्षको पुनराबेदन पत्र नै खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०५८।२।५ को निर्णय मिलेको नदेखिंदा बदर गरिदिएको छ । अब आफू समक्ष परेको पुनरावेदनमा कानून बमोजिम निर्णय गरिदिनु भनी तारेखमा रहेका पक्षलाई पुनरावेदन अदालत जनकपुरको तारेख तोकी मिसिल पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पठाई दिनु । यो निर्णयको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

                                     

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

का.मु.प्र.न्या.मीनवहादुर रायमाझी

 

इति सम्बत् २०६५ साल आषाढ १० गते रोज ३ शुभम् .........

 

 

ई.अ.नृपध्वज निरौला