निर्णय नं. ८०४८ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा जारी गरिपाऊँ

निर्णय नं.८०४८  २०६५ चैत,अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह

सम्वत् २०६० सालको रिट नं. ३२४५

आदेश मितिः २०६५।७।४।२

 

विषयः–उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा जारी गरिपाऊँ ।

 

      निवेदकः भारत मधुवनी जिल्ला ग्राम जयनगरमा जन्म घर भई हाल जिल्ला सिराहा    गा.वि.स. गम्हरिया महेशपुर वडा नं. १ मा वस्ने वर्ष ७४  को रामचन्द्र सिंहको अधिकृत    वारेस बर्ष ३२ को राम आशिष साह तेली

विरुद्ध

      विपक्षीः पुनरावेदन अदालत राजविराज समेत

 

§  अदालतले आफूसमक्ष परेको कुनै मुद्दामा वादी प्रतिवादीका बीच मुख नमिलेको र निर्णय गर्नुपर्ने विषयवस्तुका सम्वन्धमा आदेश गरी विभिन्न प्रमाणहरू बुझ्ने गर्दछ र सो प्रमाणहरूको विश्लेषण, परीक्षण एवं मूल्यांकनवाट विवादको निरुपण गर्ने गर्दछ । कुनै प्रमाण विवादको निरुपण गर्ने विषयवस्तुसँग सम्वद्ध छ छैन र बुझिएका प्रमाणहरू पर्याप्त र पूर्ण छ छैन वा थप प्रमाण बुझ्न आवश्यक छ छैन भन्ने समेतका विषयमा न्यायकर्तावाट मुद्दामा निर्णय गर्नु भन्दा अगाडि जुनसुकै चरणमा विचार हुनसक्ने र आवश्यकताअनुसार जति पटक पनि थप आदेश गरी प्रमाण वुझ्न सक्ने ।

§  वुझिएका प्रमाणहरू मुद्दामा पूर्ण न्याय गर्न प्रर्याप्त छ छैन भन्ने कुरा अदालत स्वयंले महसूस गर्ने विषय हुने ।               

(प्रकरण नं.३)

§  मुद्दामा कुन प्रमाण बुझ्ने वा कुन प्रमाण नबुझ्ने भन्ने रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।

§  प्रमाण बुझ्न छुटेको वा प्रमाणको अपर्याप्तता भएको विषयमा अदालतमा मुद्दा छलफल गर्दा निरोपण गर्न सकिनेमा शुरु तहको न्यायिक कारवाहीमा भाग नै नलिई यस अदालतमा असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचारको खोजी गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फवाटः

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको १७ नं.

 

आदेश

            न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३÷८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः–

            वीरचन्द्र सिंह राजपुतको वारेस भएको देखाई वैधनाथ साहले म उपर सिरहा जि.अ.मा अंश मुद्दा मिति २०५७।११।९ गते दर्ता गराएका थिए । सो मुद्दामा शिवधर सिंहको दुई भाई छोराहरूमा जेठो म रामचन्द्र सिंहलाई र कान्छो आफु वीरचन्द्र सिंहलाई देखाई २ भागको एक भाग अंश दिलाई पाउँ भन्ने दावी गरिएको थियो । सो दावीमा वादी वीरचन्द्र सिंह मेरो भाई नै होईनन् म पिता शिवधर सिंहको एक मात्र छोरा हुँदा दावा अनुसार मैले अंश दिनु पर्ने होईन भनी प्रतिउत्तर दिएको थिए । सो मुद्दाको तारेख विपक्षी वादीले गुजारेकोले मिति २०५९।३।३२ गते सिरहा जिल्ला अदालतबाट पछि कारवाई गर्ने गरी फैसला भएको थियो ।

            अंश मुद्दा पछि कारवाई गर्ने गरी  फैसला भएपछि वीरचन्द्र सिंहले वारेसनामा दिएको भनी साविक वारेस वैधनाथ साहले मुद्दा जगाई वाँकी कारवाई गरिपाऊँ भनी २०५९।५।२४ गते निवेदन सदई कारवाई शुरुवात भए गरेकोमा वीरचन्द्र सिंह आफू नै हो भनी निजले मिति २०६१।६।१० मा मुद्दा सकार गरी मुद्दा फिर्ता लिने निवेदन दिएकोमा मुद्दा फिर्ता गरी दिने आदेश सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।६।१० गते आदेश भएको थियो ।

            वीरचन्द्र सिंह आफुलाई देखाउने व्यक्तिले मुद्दा फिर्ता लिएकोमा निजैको वारेस संजय कुमार सिंहले कृर्ते व्यक्तिले मुद्दा फिर्ता लिएको हुँदा सो कार्य जालसाजी घोषित गरिपाऊँ भनी मुद्दा दिएकोमा सिराहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६२।३।२९ गते दुवै पक्षलाई दुवै पक्ष वारेस मार्फत उपस्थित गराई प्रतिवादीको रोहवरमा वादीको नमुना सहिछाप लिई सो नमुनाको सहिछाप र प्रमाणको दे.नं. ९७० को अंश दर्ता मुद्दामा नालिस फिर्ता गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन  र सो अनुसार मिति२०६१।६।१० को नालेस फिर्ताको कागज समेत राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाई नमुना सहिछाप र उल्लेखित कागजमा भएको कारणी वादीको सहीछापहरू एक आपसमा भिड्दछ् भिड्दैन, मिल्छ मिल्दैन जाँच गरी प्रतिवेदन झिकाउनु भन्ने आदेश भयो ।

            उक्त आदेश भए पश्चात आदेश संशोधन गरिपाऊँ भनी मैले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको थिएँ । सो निवेदनमा विपक्षी वीरचन्द्र सिंह वादी भई चलेको २०५७ सालको दे.नं. १६८२ को अंश दर्ता मुद्दाको फिराद पत्र देखि अंशवण्डाको २२ नं. बमोजिम फैसला भई जागी कायम हुन आएको २०५९ सालको दे.नं. ९७०।२९ को अंश दर्ता मुद्दाको काम कारवाई लगायत हाल कारवाईयुक्त अवस्थामा रहेको विपक्षी वीरचन्द्र सिंह वादी र म निवेदक प्रतिवादी भई चलेको २०६१ सालको फौ. नं. १५२ को किर्ते मुद्दाको काम कारवाईको साथै सो मा भएको विपक्षी वीरचन्द्र सिंहको सहीछाप एकै व्यक्तिको हो होइन ? उक्त अंश दर्ता मुद्दाको साथै किर्ते मुद्दा समेतको सहिछाप एक अर्कासंग जाँच गराउनु पर्ने कुरा समेत सो आदेशमा समावेश हुनुपर्ने भनी मैले मिति २०६२।५।९ गते निवेदन दिएकोमा सो निवेदनमा कुनै आदेश नै नगरी र अ.वं. १७ नं. अनुसार पु.वे.अ. मा परेको निवेदनमा हुने निर्णय समेतलाई नपर्खी मलाई रोहवरमा नराखी वीरचन्द्र सिंह भनी के कस्को ल्याप्चे छाप लिईएको रहेछ सो कुरा हालै थाहा भयो ।

            मुद्दामा विवादको निरुपणको लागि बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझि भएको जिल्ला अदालतको वेरितपूर्ण आदेश वदर गरिपाऊँ भनी मैले पु.वे.अ. राजविराजमा निवेदन दिएकोमा पु.वे.अ. बाट सि.जि.अ. को मिति २०६२।३।२९ गते भएको आदेश बेरितको देखिएन कानून बमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०६२।९।२९ गते आदेश भएछ । सो आदेशको नक्कल मिति २०६२।११।१८ गते सराई लिंदा थाहा भयो । सिराहा जि.अ.को आदेश सदर गर्ने गरी पु.वे.अ. बाट आदेश भएको छ । यसबाट कानूनी त्रुटीपूर्ण आदेश कार्यान्वयन भई गैरकानूनी रुपमा मेरो सम्पत्ति हरण हुन जाने स्थिति खडा भएको यसबाट म रिट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११/१२/१७ द्वारा प्रदत्त हकहरू र तत्सम्बन्धी कानूनी हक अपहरण हुन गएको  छ । विवाद निरुपण गर्नको लागि शुरु अंश मुद्दामा परेका वादी वीरचन्द्र सिंहका वारेसनामा लगायतका कागजहरूमा लागेका सहिछापहरू मिति २०६०।१।१० गते वीरचन्द्र सिंह भनी अदालतमा हाजिर भएको व्यक्तिको र मुद्दा जगाई फिर्ता लिंदा सम्ममा वीरचन्द्र सिंह भनी गरिएका सम्पूर्ण सहीछापहरू र आफू नै वीरचन्द्र सिंह भनी हाल दिएका किर्ते जालसाजी मुद्दा समेतमा लागेको सहीछापहरू एक अर्कामा भिडाउने गरी प्रमाण बुझ्नु पर्नेमा सो नवुझी अंश मुद्दा फिर्ता लिने र हाल किर्ते जालसाज मुद्दा दिने संग मात्र सहीछाप भिडाउने गरी जि.अ.बाट भएको आदेश प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ अं.वं. १८४ (क) को विपरीत छ ।

            मुद्दामा मुख्य रुपमा साविकमा वीरचन्द्र सिंह भनी अंश दर्ता मुद्दा दर्ता गर्ने व्यक्ति र हाल किर्ते जालसाजी मुद्दा दिने व्यक्ति एउटै हुन कि अलग अलग हुन भन्ने कुराको निरुपण हुन आवश्यक छ । जि.अ. बाट मिति २०६२।३।२९ गते भएको आदेश उपर अ.वं. १७ नं. अनुसार पु.वे.अ. मा निवेदन परेकोमा सो को टुङ्गो नलाग्दै मिति २०६२।६।११ जि.अ.बाट ल्याप्चे सहिछापको नमुना लिइएको काम कारवाई अ.वं. १७ नं. को विपरीत कानूनी त्रुटीपूर्ण भई वदरभागी  छ ।

            अतः जि.अ. को आदेश र सोही आदेशलाई सदर गरी पु.वे.अ. बाट मिति २०६२।९।२९ गते भएको आदेश र मिति २०६२।६।११ र २०६२।८।२९ गते लिएका ल्याप्चे सहिछापको नमुनाहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी शुरु अंश मुद्दा दिने व्यक्ति र हाल किर्ते जालसाजी मुद्दा दिने व्यक्तिका ल्याप्चे सहीछापहरू भिडाउने गरी आदेश गर्नु भन्ने समेत परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन ।

            यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धीत मिसिल साथ राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी पुनरावेदन अदालत राजविराज समेतलाई सूचना पठाई दिनु । निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी वीरचन्द्र सिंहलाई सम्बन्धीत जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६२।१२।२१।२ को आदेश ।

            निवेदक रामचन्द्र सिंहले सिराहा जिल्ला अदालतको आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन यस अदालतमा दिँदा कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भै इजलास समक्ष पेश हुँदा “यसमा तांहाबाट मिति २०६२।३।२९।५ मा भएको आदेश वेरीतको देखिएन कानून बमोजिम गर्नु” भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।९।२९।६ को आदेश कानूनसम्मत हुंदा निवेदकको रिट नम्वर ३२४५ को रिट खारेज गरि पाउँन सादर अनुरोध छ भन्ने पुनरावेदन अदालत राजविराजको जवाफ ।

            वादी प्रतिवादीका वारेशहरूले आफ्नो पक्षलाई उपस्थित गराउनु पर्नेमा प्र.वा. किशोरी पण्डितले आफ्नो पक्ष रामचन्द्र सिंहलाई उपस्थित नै नगराई अ.वं. ५९ नं. बमोजिम थाम्ने थमाउने अवस्था समेत वाँकी नराखी आदेश संशोधनको निवेदन दिएकोमा उक्त निवेदनमा केही नवोलिएको यसरी कानून बमोजिम भए गरेको आदेश बदर गरी पाउन निवेदकले सम्मानित अदालत समक्ष रिट निवेदन दायर गरेको देखिंदा निवेदक माग बमोजिम यस अदालतको नाउमा कुनै प्रकारको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन छैन । रिट निवेदन खारेज योग्य हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने सिरहा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            नियम बमोजिम  पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनका रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी यसमा मागदावी बमोजिम आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु पर्ने थियो देखियो ।

            निवेदकले सिराहा जिल्ला अदालतमा यी निवेदक र प्रत्यर्थी समेत भई चलेको अंश मुद्दामा प्रमाण वुझ्ने सम्वन्धमा उक्त अदालतबाट मिति २०६२।३।२९।४ मा आदेश हुँदा दुवै पक्षलाई दुवै पक्षको वारेस मार्फत उपस्थित गराई प्रतिवादीको रोहवरमा वादीको नमुना सहिछाप लिई सो नमुना सहिछाप र दे.नं. ९७० को अंश मुद्दामा नालेश फिर्ता गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन, सो अनुसार २०६२।६।१० को नालेश फिर्ताको कागजातमा भएको सहीछाप समेत राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाई परीक्षण गराई प्रतिवेदन लिने भन्ने भएको आदेशमा जिल्ला अदालतको आदेश वेरितपूर्ण भएकोले वदर गरिपाऊँ भनी अ.वं. १७ नं. अनुसार निवेदन गरेकोमा  पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट २०६२।९।२९ मा सिराहा जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको आदेश उपर प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको देखियो ।

            प्रत्यर्थी वीरचन्द्र सिंहले यी निवेदक उपर दिएको उक्त अंश मुद्दाको मिसिल अध्ययन गर्दा शिवधर सिंहको २ छोरामा रामचन्द्र सिंह र वीरचन्द्र सिंह भएको भनी निवेदक रामचन्द्र सिंह उपर सम्वत २०५७ सालको दे.नं. १७८२ को अंश मुद्दा वारेश मार्फत दायर गरेको र वादी प्रतिवादीवाट तायदाती माग भएपछि वारेसले २०५८।९।२ को तारेख गुजारी वसेको हुँदा वादीले पछि हाजीर भई तायदाती पेश गरेमा जगाई कारवाई  किनारा गर्ने गरी २०५९।३।३२ गते फैसला भएकोमा रामचन्द्र सिंहले किर्ते मानिस खडा गरी मुद्दा जगाई २०६१।६।१० गते नालेश फिर्ता लिई रोक्का रहेको जग्गा समेत फुकुवा गराई लिएको, कार्यबाट मेरो हकहितमा असर परेको हुँदा किर्तेको कसूरमा सजाय गरिपाऊँ भन्ने फिराद परेकोमा किर्ते मानिस खडा गरेको होइन वादी स्वयं उपस्थित भई मुद्दा फिर्ता लिएका हुन भन्ने प्रतिउत्तर परी कारवाई हुँदा सिरहा जिल्ला अदालतबाट दुवै पक्षलाई दुवै पक्षको वारेस मार्फत उपस्थित गराई प्रतिवादीको रोहवरमा वादीको नमुना सहीछाप लिई सो नमुना सहिछाप र प्रमाणको दे.नं ९७० को अंश दर्ता मुद्दामा मुद्दा फिर्ता गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन र सो अनुसार मिति २०६१।६।१० को नालेश फिर्ताको कागज समेत राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाई भिड्छ?  भिड्दैन ? मिल्छ ? मिल्दैन ? जाँच गरी पठाउनु भन्ने २०६२।३।२९।५ मा आदेश भएको र सो अनुसार वादी प्रतिवादीको वारेस मार्फत वादी प्रतिवादीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने तारेख तोकिएकोमा प्रतिवादीको वारेसले प्रतिवादीलाई उपस्थित नगराएकोले वादी वीरचन्द्र सिंहको नमुना ल्याप्चेछाप लिई दे.नं. ९७० को अंश दर्ता मुद्दामा नालेश फिर्ता गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदन र सो अनुसार २०६१।६।१६ को नालेश फिर्ताको कागज समेत राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाएको देखिन्छ ।

            सिराहा जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६२।३।२९।५ को आदेशका सम्बन्धमा किर्ते जालसाजी मुद्दाका प्रतिवादी रामचन्द्र सिंह कै वारेसले सो आदेश संशोधन गरिपाऊँ भनी अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा जाँच प्रतिवेदन समेत प्राप्त भैसकेको अवस्थामा सिराहा जिल्ला अदालतको २०६२।३।२९ को आदेश बेरीतको देखिएन भनी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट सदर भएको देखिन्छ ।

            २.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा यी निवेदकले अंश मुद्दामा प्रमाण वुझ्न नमूना सहीछाप लिन जिल्ला अदालतले गरेको आदेश पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएवाट आफ्नो सम्पत्ति सम्बन्धी हक हनन भएकोभनी शुरु र पुनरावेदन अदालतका आदेश बदर गरी पुनः आदेश जारी गरिपाऊँ भनी मुख्य मागदावी लिएको पाइन्छ । तर उक्त नमुना सहीछाप निज निवेदककै रोहबरमा वुझ्नु भनिएकोमा निजले मुद्दामा तारेख गुजारेको देखिन्छ ।

            ३.    अदालतले आफुसमक्ष परेको कुनै मुद्दामा वादी प्रतिवादीका बीच मुख नमिलेको र निर्णय गर्नुपर्ने विषयवस्तुका सम्वन्धमा आदेश गरी विभिन्न प्रमाणहरू बुझ्ने गर्दछ र सो प्रमाणहरूको विश्लेषण, परीक्षण एवं मूल्यांकनवाट विवादको निरुपण गर्ने गर्दछ । कुनै प्रमाण विवादको निरुपण गर्ने विषय वस्तु संग सम्वद्ध छ छैन र बुझिएका प्रमाणहरू पर्याप्त र पूर्ण छ छैन वा थप प्रमाण बुझ्न आवश्यक छ छैन भन्ने समेतका विषयमा न्यायकर्तावाट मुद्दामा निर्णय गर्नु भन्दा अगाडि जुन सुकै चरणमा विचार हुन सक्ने र आवश्यकता अनुसार जति पटक पनि थप आदेश गरी प्रमाण वुझ्न सक्ने नै हुन्छ । साथै सो वुझिएका प्रमाणहरू पर्याप्त नदेखिए थप प्रमाण वुझ्न अदालत वा न्यायकर्तालाई कुनै कानूनले रोकेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा वुझिएका प्रमाणहरू मुद्दामा पूर्ण न्याय गर्न प्रर्याप्त छ छैन भन्ने कुरा अदालत स्वयंले महसूस गर्ने विषय भएको र यी निवेदकले आफुसंग चलेको उकत अंश दर्ता मुद्दा वा कीर्ते मुद्दा समेतमा प्रमाण वुझ्न जिल्ला अदालतले गरेको आदेश अपर्याप्त वा वेरीतको छ भन्ने विषय प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहवाट यस अदालतवाट विचारगर्न मिल्ने विषय  हुदैन । जिल्ला अदालत शुरु तहको अदालत भएको र वुझ्नु पर्ने प्रमाण नवुझी वा बुझ्न नहुने प्रमाण वुझी निर्णय गरेको र सो निर्णयवाट इन्साफमा तात्विक असर परेको भएमा प्रचलित कानून बमोजिम पुनरावेदन तहवाट पनि थप आवश्यक र सम्वद्ध प्रमामण वुझ्न सकिने नै हुन्छ । जिल्ला अदालतवाट प्रमाण बुझ्ने भन्ने विषय र सो सम्वन्धमा अ.वं. १७ नं. को रोहमा पुनरावेदन अदालतवाट भएको आदेश समेतवाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हक गैरकानूनी रुपमा अपहरण भयो भनी सम्झन नमिल्ने हुन्छ ।

            ४.    साथै मुद्दामा कुन प्रमाण बुझ्ने वा कुन प्रमाण नबुझ्ने भन्ने रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्दैन। तल्लो अदालतमा दायर रहेका मुद्दा विशेषमा अमुक प्रमाण बुझ्नु वा नबुझ्नु भनी आदेश दिंदा तल्लो अदालतको काम कारवाही सम्बन्धी स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुन जाने हुन्छ । प्रमाण वुझ्न छुटेको वा प्रमाणको अपर्याप्तता भएको विषयमा अदालतमा मुद्दा छलफल गर्दा निरोपण गर्न सकिनेमा निवेदकले शुरु तहको न्यायिक कारवाहीमा भाग नै नलिई यस अदालतमा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत उपचारको खोजी गर्न मिल्ने देखिएन ।

            ५.    अतः यी निवेदक समेत भएको सिरहा जिल्ला अदालतमा  दायर  भई विचाराधीन अंश दर्ता मुद्दा र कीर्ते समेतको कारवाहीको   सिलसिलामा   प्रमाण  वुझ्न गरिएको आदेश पूर्ण वा पर्याप्त नभए मुद्दाका वांकी कारवाहीको चरणमा अदालत स्वयंले थप प्रमाण र निर्णय गर्नुपर्ने विवादका विषयसंग सम्वद्ध प्रमाणहरू जहिले सुकै वुझ्न सकिने नै हुनाले कुनै प्रमाण वुझ्न छुटाएको वा नवुझेको मात्र कारणवाट इन्साफमा फरक पर्ने भए पुनरावेदनको रोह समेतवाट उपचार विद्यमान रहेको अवस्थामा सिरहा जिल्ला अदालतवाट ०६२।३।२९ मा भएको प्रमाण वुझ्ने आदेश र सो लाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको २०६२।९।२९ को आदेश समेतवाट निवेदकको संविधान प्रदत्त हकमा प्रतिकूल असर परेको सम्झन नमिल्ने हुनाले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने हुन्छ रिट खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।

                         

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.वलराम के.सी.

 

इति सम्वत् २०६५ साल कार्तिक ४ गते रोज २ शुभम् ....

 

 

इजलास अधिकृत राजेन्द्रकुमार आचार्य