निर्णय नं. ७७४४ - उत्प्रेषण, परमादेश

निर्णय नं. :७७४४   ने.का.प. २०६३           अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी

संवत २०६३ सालको रि.नं. WF ..0004

आदेश मितिः २०६३।७।२।५

विषयः उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. ३३ वस्ने प्रदिपप्रताप वम मल्ल

विरूद्ध

विपक्षीः प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार समेत

 

§  कुनै कानून कसैलाई लागू हुने र कसैलाई नहुने गरी वर्गिकरण गर्दा त्यस्तो बर्गिकरण औचित्यपूर्ण र विवेकपरक हुनु पर्दछ, अन्यथा त्यस्तो वर्गिकरण स्वेच्छाचारी भै अन्यायपूर्ण हुन जाने ।

§  संशोधित नियम लागु हुँदाका दिनमा ३ बर्षको सेवाअवधि पूरा गरेका व्यक्तिहरुको हकमा एक किसिमको र ३ बर्ष सेवाअवधि नपुगेका तर पछि सो सेवाअवधि पूरा गर्ने उपरथीहरुलाई अर्को किसिमको बर्गमा राख्नु समानताको हकको सिद्धान्त विपरीत हुन  जाने ।

§  नियम लागू भएका दिन समान तह र पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुले पूरा गरेको सेवाअवधिका आधारमा गरिने वर्गीकरण स्वेच्छाचारी र अन्यायपूर्ण हुने हुँदा त्यस आधारमा गरिने नियमको असमान प्रयोग संविधानद्धारा प्रदत्त समानताको हक अनुकूल मान्न नमिल्ने ।

§  शाही सैनिक नियुक्ति र प्रमोशन नियमहरु, २०२० को नियम   १८(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को व्यवस्था संशोधित नियम लागु हुँदा ३ बर्ष सेवाअवधि पुगेका उपरथीलाई लागु हुने तर तत्काल उपरथी पदमा बहाल रहेका र पछि ३ बर्षको सेवा अवधि पुग्ने व्यक्तिहरुलाई लागु नहुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

§  कानूनमा प्रयुक्त शब्दहरुको प्रयोजनयुक्त ब्याख्या गर्नुपर्छ । कुनैपनि शब्द निष्प्रयोजन हुने गरी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२१)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्तात्रय श्री हरिहर दाहाल, श्री प्रकाश वस्ती तथा शम्भु थापा

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोज गौतम

अवलम्बित नजीरः 

 

आदेश

            न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम  यस अदालतमा दायर भै संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ : -

२.    म निवेदक २०२६।६।२६ मा नेपाली सेनामा सहायक सेनानी पदमा प्रवेश गरी मिति २०६०।३।९ मा उपरथी पदमा वढुवा भई सोही पदमा सेवा गर्दै आई रहेको थिए । उपरथी पदमा वढुवा हुँदाका समयमा शाही सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध साधारण नियमहरु, २०२० को नियम १८ बमोजिम  उपरथी पदको सेवा अवधि ५ वर्ष र उमेर ५७ वर्ष सम्म हुने व्यवस्था थियो । उक्त नियमावली मिति २०६१।१२।२० मा १८ औं संशोधन भयो । संशोधित नियम १८(१) (ग) बमोजिम  उपरथीको पदलाई पहिलो अवधि ३ वर्ष र नियम १८(२) (ख) मा थपिने अवधि २ वर्ष कायम गरेतापनि सोको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले यो नियम प्रारम्भ हुँदाका वखत बहाल रहेका म जस्ता अधिकृतको हकमा देहाय  (क) मा ३ वर्ष कायमी सेवा पुरा गरेका उपरथीको हकमा दोश्रो २ वर्षको बाँकी अवधि थप्ने किटानी व्यवस्था गरी मेरो ५ वर्ष पहिलो कार्यकालमा कुनै प्रतिकूल असर नपरेको कुरामा म विश्वस्त थिए ।

३.    म कार्यालयमै कार्यरत रहेको अवस्थामा एक्कासी सैनिक सचिव विभाग, जंगी अड्डाबाट २०६३।३।९ बाट नेपाली सेनाको सेवाबाट निवृत्त भरण अवकाश प्राप्त गर्नु भएको हुँदा जानकारी गराईएको भन्ने व्यहोराको पत्र मिति २०६३।३।२१ मा मलाई दिईयो । म उपरथी पदमा बहाल रहंदाको अवस्थामा कायम रहेको शाही सैनिक नियुक्ति प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण नियमहरु, २०२० को नियम १८ तथा नियम १९(१) (त) ले मेरो सेवा गर्ने पदावधि तथा उमेरको हद क्रमशः ५ वर्ष र ५७ वर्ष सम्म तोकेको स्थितिमा उक्त नियमावलीमा २०६१।१२।१० मा भएको अठारौं संशोधनले उपरथीको ५ वर्षे पहिलो पदावधिलाई ३ वर्षमा झार्ने व्यवस्था भूतलक्षी नभएबाट मेरो हकमा लागु हुन सक्दैन । साथै नियम १८(१) (ग) मा उपरथीको पदावधि ३ वर्ष तोकेको छ भने १८(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले यो नियम प्रारम्भ हुँदाका वखत बहाल रहेका म जस्ता अधिकृतको हकमा देहाय (क) मा ३ वर्ष कायमी सेवा पुरा गरेका उपरथीको हकमा दोश्रो २ वर्षको बाँकी अवधि थप्ने किटानी कानूनी व्यवस्था विपरीत मलाई अवकाश दिने गरी भएको मिति २०६३।३।९ को निर्णय गैरकानूनी एवं पूर्वाग्रही  छ ।

४.    तसर्थ, उपरथी पदमा कानून बमोजिम  बहाल रहन पाउने ५ वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहँदैका अवस्थामा विपक्षीहरुबाट मलाई अवकाश दिने गरी भएको मिति २०६३।३।९ को निर्णय एवं २०६३।३।२१ को पत्र लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत पदमा बहाल गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाऊँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

५.    यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम को आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६३।४।९ मा भएको आदेश । 

६.    विपक्षी निवेदकले यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको के कस्तो हक अधिकारको हनन भएको हो ? त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी वनाई दिएको निवेदन खारेज भागी छ । साथै २ वर्ष पदावधि थप हुनु पर्ने भन्ने विपक्षी निवेदकको जिकिर सम्वन्धमा पदावधि थप गर्ने नगर्ने भन्ने विषय अख्तियार प्राप्त निकायको स्वविवेकको कुरा भएको हुँदा स्वविवेकको कुरालाई अधिकारको रुपमा लिई सोही बमोजिम  हुनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकिर कानून सँग त नभएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।

७.    शाही नेपाली सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण नियमहरु, २०२० को अठारौं संशोधन, २०६१।१२।१० मा प्रारम्भ भएको र सोको नियम १८ को उप नियम (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशमा “तर यो नियम प्रारम्भ हुँदाका वखत बहाल रहेका देहायका अधिकृतको हकमा देहाय बमोजिम  हुनेछ ” भनी (क) “मा ३ वर्ष कायमी सेवा पुरा गरेका उपरथीको हकमा २ वर्षको अवधि थप गर्ने ” भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । निवेदक २०६०।३।९ मा उपरथी पदमा वढुवा हुनु भएकोले उक्त नियम १८ औं संशोधन भएको मिति २०६१।१२।१० मा ३ वर्ष कायमी सेवा पुरा हुन सक्दैन । नियम १८ को उप नियम (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशमा राखिएको प्रावधान सो नियम प्रारम्भ हुँदाका वखत ३ वर्ष कायमी सेवा पुरा गर्नेको लागी मात्र हो । सो नियम प्रारम्भ हुँदाका वखत निजको सेवा अवधि ३ वर्ष नपुगेको हुनाले उक्त प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश निजको हकमा आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । साथै नियम १८(२) को व्यवस्था अनिवार्य पदावधि थप गर्ने व्यवस्था होईन । सरकारले चाहेमा मात्र थप गर्न सक्ने व्यवस्था हो । सरकारको तजविजी अधिकारको कुरालाई हकका रुपमा स्थापित गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

८.    नेपाली सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण नियमहरु, २०२० मिति २०६२।१२।१० मा अठारौं संशोधन भई नियम १८(१) (ग) मा नेपाली सेनाको उपरथी पदको पदावधि ३ वर्ष कायम रहेको छ । नियम १८(२) मा लामो सयमसम्म सेवा गरी शारिरीक रुपमा सक्षम रहेका अधिकृतको सेवा नेपाली सेनालाई आवश्यक छ भनी नियम १७ मा उल्लेखित वोर्डको सिफारिसमा प्रधान सेनापतिबाट विशेष सिफारिस भएमा नेपाल सरकारले उपरथी पदको दोश्रो पदावधी २ वर्षको लागी थप्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी उपरथीको पहिलो ३ वर्षको पदावधि निवेदकले भने झै दोश्रो २ वर्षको पदावधि स्वतः थपिने पद होईन । यसै गरी नियम १८(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा यो नियम प्रारम्भ हुँदाको वखत बहाल रहेका उपरथी पदमा ३ वर्ष कायमी सेवा पुगेको व्यक्तिको हकमा मात्र २ वर्ष पदावधि स्वतः थप गर्ने व्यवस्था उक्त संशोधित नियमावलीले गरेको हो । नियमावली संशोधनको समयमा विपक्षी निवेदकको उपरथी पदमा ३ वर्ष कायमी सेवा पुगेको थिएन भन्ने कुरा निज २०६०।३।९ गतेको निर्णयबाट उपरथी पदमा वढुवा भएको तथ्यबाट समेत स्पष्ट हुन्छ । निवेदक मिति २०६३।३।९ गतेबाट उपरथी पदबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्नु भएकोले प्रस्तुत निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रधान सेनापति सैनिक जंगी अड्डा र सैनिक सचिव विभाग, जंगी अड्डा भद्रकाली काठमाडौं समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

९.    नियममा भएको अठारौं संशोधनको नियम १८(२) पछिको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले नियम प्रारम्भ हुँदाका वखत बहाल रहेका उपरथी र सहायक रथीका सम्वन्धमा विशेष व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा नियम १८(२) को व्यवस्था वहालवाला उपरथी र सहायक रथी पदका सैनिक पदाधिकारीको लागी आकर्षित हुने देखिंदैन । शाही नेपाली सैनिक नियुक्ति प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण (अठारौं संशोधन) नियमहरु, २०६१ को नियम १८(२) पछिको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांसले यी नियम प्रारम्भ हुँदाका वखत बहाल रहेका देहायका अधिकृतहरुको हकमा देहाय बमोजिम  हुनेछ भनी (क) मा ३ वर्ष कायमी सेवा पुरा गरेका उपरथीको हकमा दोश्रो दुई वर्षको वाँकी अवधि थप्ने भन्ने व्यवस्था रहेबाट २ वर्ष बाँकी अवधि भन्ने शव्दले पहिले कायम भै रहेको पाँच वर्षे पदावधिको पाँच वर्ष पुग्न बाँकी अवधि थप गर्ने भन्ने स्पष्ट उद्देश्य रहेको  देखिन्छ । नेपाली सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण नियमहरु, २०२० को अठारौं संशोधनको नियम १८ लागु हुँदाका वखत बहाल रहेका उपरथीका सम्वन्धमा अठारौं संशोधनको नियम १८(२) को प्रतिवन्धात्मक  व्यवस्था को देहाय (क) को प्रयोग सम्वन्धमा नियम लागु हुँदा तिन वर्ष पुगेकालाई थप गर्न मिल्ने र तिन वर्ष नपुगेका पछि तिन वर्ष पुगेकोलाई थप गर्न नमिल्ने भनी विभेद गर्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन । तसर्थ २०६३।३।९ देखि निवेदकलाई अवकाश दिने गरी विपक्षीबाट जानकारी गराएको २०६३।३।२१ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुन्छ । तिन वर्षको सेवा पुरा गरेको मितिबाट शाही नेपाली सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण (अठारौं संशोधन) नियमहरु, २०६१ को नियम १८ (२) पछिको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (क) को व्यवस्था बमोजिम  दुई वर्ष बाँकी अबधि थप गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाऊँमा परमादेशको आदेश जारी हुन्छ भन्ने समेत संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको राय ।

१०.    नियम १८(१) मा भएको उपर्युक्त संशोधन बमोजिम उपरथी पदमा २०६०।३।९ देखि वढुवा भइ कार्यरत रहेका यी निवेदकको पदावधि साविकको ५ वर्षको सट्टा २०६१।१२।१० देखि लागु भएको अठारौं संशोधन बमोजिम  तीन वर्ष कायम भएको देखिन आउछ । पदावधि लगायत सेवाका शर्तहरु वदलिने छैन भनी कुनै कानूनद्धारा प्रत्याभूति नगरेको हुनाले उक्त पदावधि सम्वन्धी नियमहरुमा भएको अठारौं संशोधन लागू भएको २०६१।१२।१० देखि नै निवेदकको हकमा प्रभावी भएको स्पष्ट छ । शाही सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण (अठारौं संशोधन) नियमहरु, २०६१ मिति २०६१।१२।१० देखि प्रारंभ भएको र सो अवस्थासम्म नियम १८(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) बमोजिम यी निवेदकले नियम १८(१) मा कायम गरिएको ३ वर्षको पदावधि पूरा गरेको उपरथी नभई २०६०।३।९ मा बढुवा भएको मितिबाट गणना गर्दा १ वर्ष ९ महिनामात्र पूरा गरेको देखिंदा यी निवेदकको हकमा उक्त १८(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क)को व्यवस्था लागू हुन नसक्ने र २०६३।३।९ मा नै नियम १८(१) बमोजिम को पदावधि पूरागरी सकेको देखिंदा सोही मितिबाट अवकाश दिने गरेको निर्णय र काम कारवाही उक्त कानूनी व्यवस्था अनुकूल नै रहेको देखिएकोले निवेदकको संविधान र कानून प्रदत्त हक अपहरित भएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुँदा माग बमोजिम को आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मा.न्या. मीनवहादुर रायमाझीले रिट जारी गर्न ठहराएको रायसँग  सहमत नहुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९को नियम ३(१) (क) बमोजिम  पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाहको राय ।

११.    नियम बमोजिम  पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्माले निवेदक २०६०।३।९ मा उपरथी पदमा वढुवा हुँदा शाही नेपाली सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण नियमहरु, २०२० को नियम १८ ले ५ वर्ष पदावधि रहेकोमा मिति २०६२।१२।१० मा भएको अठारौं संशोधनले नियम  १८(१) (ग) बमोजिम  उपरथीको पदावधी ३ वर्ष कायम गरेको र नियम १८(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा यो नियम प्रारम्भ हुँदा बहाल रहेका अधिकृतको हकमा ३ वर्ष कायमी सेवा पुरा गरेका उपरथीको हकमा दोश्रो २ वर्षको बाँकी अवधि थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदकले २०६३।३।९ मा ३ बर्ष सेवा अवधि पूरा गरे पश्चात निजको बाँकी २ बर्षको अवधि स्वतः थप हुने हुदा अवकाश दिएको गैरकानूनी छ । तसर्थ, माग बमोजिम रिट जारी हुनु पर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१२.   निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदक २०६३।३।२१ सम्म बहाल रहनु भएका व्यक्तिलाई २०५३।३।९ देखि लागु हुने गरी २०६३।३।२१ मा अवकाश दिने कार्य नै त्रुटिपूर्ण छ । नियम संशोधन पूर्व उपरथी पदमा बहाल रहेका निवेदकले तत्काल कायम रहेको व्यवस्था बमोजिम ५ बर्षको सेवा अवधि पूरा गर्न पाउने कुराको वैध अनुमान गर्नुपर्ने भएकोले सो अवधिमा कम हुने गरी नियमको व्याख्या गर्न मिल्दैन । शाही नेपाली सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण नियमहरु, २०२० को नियम १८ (२) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था बमोजिमको वाँकी २ बर्षको सेवा अवधि स्वतः थप हुने प्रकृतिको भएकोले विपक्षीहरुले स्वविवेकका आधारमा सेवाबाट अवकाश दिन मिल्ने हुदैन भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१३.   निवेदक तर्फबाटै उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले शाही नेपाली सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण नियमहरु, २०२० बमोजिम  उपरथी पदको पदावधि ५ वर्ष भएकोमा उक्त नियमावलीमा भएको १८ औं संशोधनले उक्त पदमा बहाल रहेका व्यक्तिको पदावधि ३ वर्ष वनाएको छ । तर नियम संशोधन हुँदाको मितिमा ठीक ३ बर्ष सेवा पूरा गरि सकेका उपरथीको हकमा मात्र २ बर्ष थप गर्ने र सो मिति पछि ३ बर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नेका हकमा लागु नहुने भनी व्याख्या गर्नु कानूनको असमान प्रयोग हुने हुँदा उक्त अठारौं संशोधन लागु हुनु भन्दा पहिलादेखि उपरथी भइरहेका सबैको हकमा नियम १८(२) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश (क) समान रुपले दुई बर्षे थप कार्यावधिको व्यवस्था स्वतः लागु   हुनुपर्छ । सोही अनुसार निवेदकको पनि दुइ बर्षे सेवा अवधि थप हुनु पर्नेमा थप नगर्ने र अवकाश दिने कार्य समानताको हकको संबैधानिक प्रत्याभूति विपरीत  छ । तसर्थ, निवेदकको पदावधि थप नगरी अवकाश दिने गरी भएको निर्णय गरैकानूनी हुँदा वदर हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१४.   यस्तै निवेदक तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका अर्का विद्धान अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले संशोधित नियमावलीको नियम १८(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा यो नियम प्रारम्भ हुँदाको वखत बहाल रहेका र उपरथी पदमा ३ वर्ष कायमी सेवा पुगेका व्यक्तिको हकमा मात्र २ वर्ष अवधि स्वतः थप गर्ने व्यवस्था हो भनी विपक्षी मध्येका प्रधान सेनापतिको लिखित जवाफवाटै स्वीकार गरेको अवस्था छ । सो नियममा कायमी सेवा भन्ने शब्दावलीले सम्बन्धित पदको लागि सेवा गर्न  पाउने गरी नियम १८(१) ले कायम गरेको पदावधिलाई जनाउँछ । सो अवधि नियम लागु हुँदा नै पूरा गरेको हुनु पर्ने नियमको मनसाय होइन । तसर्थ, निवेदकलाई ३ वर्ष पदावधि पुग्नासाथ २ बर्ष अवधि स्वतः थप गर्नुपर्नेमा नगरी अवकाश दिने गरी विपक्षीहरुको २०६३।३।२१ को पत्र गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी निवेदकलाई पूर्ववत पदमा वहाली गराउनु भन्ने परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो।

१५.   विपक्षी प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतमले शाही नेपाली सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण नियमहरु, २०२० को नियम १८ (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (क) बमोजिम सो नियम संशोधन हुँदाको मितिमा तीन बर्षको पदावधि पुगिसकेको उपरथीको हकमा मात्र दुई बर्षको सेवावधि स्वतः थप हुने भन्ने व्यवस्था नियमले गरेको   छ । सो बाहेक अरुको हकमा सरकारले क्षमता अनुसार पदावधि थप्न सक्नेसम्म हो । उक्त संशोधन लागू हुँदाको मितिमा निवेदकको सेवा अवधि १ बर्ष ९ महिना मात्र भएको र ३ बर्ष अवधि पुगिनसकेकोले स्वतः २ बर्षको अवधि निजको हकमा थप हुन नसक्ने भएकोले निवेदकलाई अवकाश दिएको नियम अनुकूल छ । निवेदकलाई २०६३।३।२१ मा अवकाशपत्र बुझाए पनि २०६३।३।९ देखि २०६३।३।२१ सम्म निवेदक पदमा बहाल रहेको अवस्था छैन । तसर्थ, रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१६.    विद्धान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको वहस समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निवेदन माग दावी बमोजिम को आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होईन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१७.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकले नेपाली सेनामा २०२६।६।२६ मा सहायक सेनानी पदमा सेवा प्रवेश गरी २०६०।३।९ मा उपरथी पदमा बढुवा हुँदा शाही सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण नियमहरु, २०२० को नियम १८(१) बमोजिम  उपरथीको पदावधि ५ वर्ष तोकिएकोमा उक्त नियमावलीमा मिति २०६१।१२।१० मा अठारौं संशोधन भई नियम १८(१(ग) संशोधित भई सो पदावधि ३ वर्ष कायम गरिएको तर उप नियम (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम  सो संशोधन लागू भएका बखत बहाल रहेको ३ वर्ष कायमी अवधी पूरा गरेको उपरथीको पदावधि २ वर्ष थप्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएपनि मलाई २०६३।३।२१ का दिन २०६३।३।९ देखि नेपाली सेनाबाट निवृत्तभरण अवकाश प्राप्त गर्नु भएको हुँदा जानकारी गराइएको भन्ने व्यहोराको पत्र दिइएकोले सो अवकाश उक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको भन्ने निवेदन जिकीर देखिन्छ । विपक्षीहरुको लिखित जवाफबाट नियम १८ को उपनियम (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा यो नियम लागू भएका बखत बहाल रहेका र उपरथी पदमा तीन वर्ष कायमी सेवा पुगेका व्यक्तिको मात्र उक्त पदमा दुई वर्ष सेवा अवधि स्वतः थप गर्ने व्यवस्था भएको तर उक्त संशोधन लागू भएका मितिमा निवेदकको उपरथी दर्जामा तिन वर्ष कायमी सेवा नपुगेकोले हुँदा रिट जारी हुन नसक्ने भन्ने उत्ल्लेख रहेको  देखिन्छ । तसर्थ, शाही सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण नियमहरु, २०२० को नियम १८(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (क) बमोजिम संशोधित नियमावली लागू भएपछि तीन बर्ष पदावधि पुग्ने रिट निवेदकको २ बर्षको सेवा अवधि स्वतः थप हुनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै मुख्य रुपमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो ।

१८.   शाही सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण नियमहरु, २०२० मा २०६१।१२।१० मा भएको अठारौं सशोधन पूर्व उपरथी पदमा रही कार्य गर्न पाउने सेवा अवधि ५ बर्ष रहेकोमा सो नियमको अठारौं संशोधनले नियम १८(१) (ग) मा उक्त अवधि ३ बर्ष कायम गरेको देखिन्छ । नियम १८(२) मा भएको व्यवस्था हेर्दा उप नियम (१) को खण्ड (ख) (ग) (घ) (ङ) र (च) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि लामो अवधिसम्म सेवा गरी शारीरिक रुपमा सक्षम रहेका देहायका अधिकृतको सेवा शाही नेपाली सेनाको लागी आवश्यक छ भनी नियम १७ मा उल्लेखित वोर्डको सिफारिसमा प्रधान सेनापतीबाट विशेष सिफारिस भएमा नेपाल सरकारले देहाय बमोजिम  पदावधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भै सोको खण्ड (ख) मा उपरथी पदको लागि दुई वर्षको एक अवधि तोकेको पाइन्छ । तर  उक्त नियममा अठारौ संशोधन हुँदाका वखत बहाल रहेका अधिकृतको सेवा अवधि थप गर्ने सम्बन्धमा भने नियम १८(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा यसप्रकार उल्लेख भएको पाइन्छः– “तर यो  नियम प्रारम्भ हुँदाका वखत बहाल रहेका देहायका अधिकृतको हकमा देहाय बमोजिम हुनेछः

(क)   तीन वर्ष कायमी सेवा पुरा गरेका उपरथीको हकमा दोश्रो दुई वर्षको बाँकी अवधि       थप गर्ने ।

(ख)   पाँच वर्षको पहिलो पदावधि पुरा गरी दोश्रो तिन वर्षको एक अवधि थप भएका सहायक रथीको पदावधि आठ वर्षमा नवढने गरी यथावत् कायम राख्ने ।

(ग)   चार वर्ष कायमी सेवा पुरा गरेका सहायक रथीलाई दोश्रो दुई वर्षको एक पदावधिको बाँकी अवधि थप गर्ने ।”

१९.    उल्लेखित कानूनी प्रावधान हेर्दा शाही सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण नियमहरु, २०२० मा भएको अठारौं संशोधनले शाही नेपाली सेनाका विभिन्न पदको पदावधि तोकी खास शर्त र सिफारिसका आधारमा सेवा अवधि थप गर्न सक्ने प्रावधान गर्नुको साथै सो संशोधित नियम प्रारम्भ हुँदाका बखत नियममा उल्लेखित पदमा बहाल रहेका अधिकृतको हकमा भने नियमले तोकेको अवधि अनिवार्य रुपमा थप गर्नुपर्ने गरी प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले छुट्टै व्यवस्था गरेको देखिन आउछ । किनभने नियम १८(१) अनुसार निर्धारित पदावधि थप गर्न “सक्ने” भन्ने एकातिर उल्लेख छ भने अर्कोतिर नियम १८(२) को प्रतिवन्धात्मक खण्डमा “थप गर्ने” भन्ने शब्दहरु प्रयोग गरिएका छन् । त्यसमा पनि खण्ड (क) मा “उपरथीको हकका दोश्रो दुई बर्षको बाँकी अवधि थप गर्ने” भन्ने उल्लेख छ । उक्त नियमको सत्रौं संशोधनसम्म कायम रहेको प्रावधानले उपरथी पदको सेवा अवधि ५ बर्ष तोकेको र अठारौं संशोधनले ३ बर्ष मात्र कायम गरेको कारण पहिलेको व्यवस्थाले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै पहिलेदेखि बहाल रहेका अधिकृतको सेवा अवधि समाप्त हुन जाने र त्यसबाट उनीहरुलाई पर्न जाने मर्काबाट बचाउने उद्देश्यले उक्त नियमको नियम १८(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको कुरा  सो नियमको संरचनाबाट पनि स्पष्ट देखिन्छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाले तोकेको निश्चित अवधिको सेवा गर्न पाउने कुरामा बहाल रहेका कर्मचारीहरुको स्वाभाविक अपेक्षा रहन्छ । राज्यका तर्फबाट कुनै कानून वा नीतिमा संशोधन गर्दा त्यस्तो अपेक्षालाई सकभर संरक्षण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी र कर्मचारीको हकको विषय भएकाले त्यस्तो अपेक्षालाई उपेक्षा गर्ने गरी नीति नियम बनेको भनी अर्थ गर्नु न्यायसम्मत हुदैन । त्यसमा पनि सैनिक सेवामा त त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोबललाई उच्च राख्न पनि त्यस्तो अपेक्षाको संरक्षण गर्नु आबश्यक हुन्छ । संशोधित नियम १८(१)(ग) ले उपरथीको पदाबधि साविकको भन्दा २ बर्षले कम गरेको र नियम १८(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) ले पनि २ बर्षको बाँकी अवधि अनिवार्य रुपमा थप गर्ने व्यवस्था गरेबाट पनि साविक नियमबाट प्राप्त गरिसकेको सुविधा घट्न नपाओस भन्ने तर्फ सचेत भै उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश निर्माण गरिएको  देखिन्छ ।

२०.   नियम १८ को उप नियम (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्याँशमा राखिएको प्रावधान सो नियम प्रारम्भ हुँदाका वखत नै ३ वर्ष कायमी सेवा पुरा गर्नेको लागि मात्र हो । सो नियम प्रारम्भ हुँदाका वखत निजको सेवा अवधि ३ वर्ष नपुगेको हुनाले उक्त प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश निजको हकमा आकर्षित हुन सक्दैन भन्ने विपक्षीहरुको लिखित जवाफ भएबाट २०६२।१२।१० मा उपरथी पदमा कार्यरत अधिकृतको पदावधि ३ बर्ष पूरा भएको भए उक्त प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (क) बमोजिम २ बर्षको अवधि स्वतः थप गर्ने भन्ने कुरालाई विपक्षीहरुबाट स्वीकार गरिएको देखिन्छ । यस्तो तर्कलाई मान्ने हो भने सो नियमको अठारौ. संशोधन हुनु भन्दा पहिला समान सेवा, शर्तमा समान पदमा नियुक्त भएका र उक्त संशोधन हुँदाका बखत बहाल रहेका, उपरथी पदमा फरक फरक सेवाअवधि पूरा गरेका व्यक्तिहरु बीच असमान व्यवहार हुन जाने हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ (१) ले कानूनको दृष्टिमा सवै नागरिक समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनी समानताको हक सुरक्षित गरेको हुँदा समान अवस्थाका नागरिकहरु बीच कानूनको प्रयोग असमान रुपमा गर्नु संविधान अनुकूल हुदैन । समानताको हकको अर्थ कुनै कानून सम्पूर्ण नागरिकलाई समान रुपमा लागू हुनु पर्छ भन्ने नभएपनि सो कानून कसैलाई लागू हुने र कसैलाई नहुने गरी वर्गिकरण गर्दा त्यस्तो वर्गिकरण औचित्यपूर्ण र विवेक परक हुनु पर्दछ, अन्यथा त्यस्तो वर्गिकरण स्वेच्छाचारी भै अन्यायपूर्ण हुन जान्छ । संशोधित नियम लागु हुँदाका दिनमा ३ बर्षको सेवाअवधि पूरा गरेका व्यक्तिहरुको हकमा एक किसिमको र ३ बर्ष सेवा अवधि नपुगेका तर पछि सो सेवा अवधि पूरा गर्ने उपरथीहरुलाई अर्को किसिमको बर्गमा राख्नु समानताको हकको सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ ।  नियम लागू भएका दिन समान तह र पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुले पूरा गरेको सेवाअवधिका आधारमा गरिने वर्गीकरण स्वेच्छाचारी र अन्यायपूर्ण हुने हुँदा त्यस आधारमा गरिने नियमको असमान प्रयोग संविधानद्धारा प्रदत्त समानताको हक अनुकूल मान्न मिल्दैन । समानताको हक एक आधारभूत मौलिक अधिकार भएको र त्यस्ता अधिकारको संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालत सदैव सक्षम छ र तद्अनुरुपका आदेशहरु गर्दै आएको छ । तसर्थ उल्लेखित नियम १८(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को व्यवस्था संशोधित नियम लागु हुँदा ३ बर्ष सेवा अवधि पुगेका उपरथीलाई लागु हुने तर तत्काल उपरथी पदमा बहाल रहेका र पछि ३ बर्षको सेवा अवधि पुग्ने व्यक्तिहरुलाई लागु नहुने भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन ।

२१.   उल्लेखित नियमको नियम १८(२) को व्यवस्था बमोजिम बोर्डको सिफारिस र प्रधान सेनापतिको विशेष सिफारिसमा निवेदकको उक्त दुई बर्षको सेवा अवधि थप हुन सक्ने हो भन्ने विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ताको जिकीर रहेको छ । सो नियम १८(२) को अन्त्यमा “नेपाल सरकारले पदावधि थप गर्न सक्नेछ” भन्ने शर्तसूचक वाक्यांश रहेको तर उल्लेखित नियम १८(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) को अन्त्यमा “अवधि थप गर्ने” भन्ने अनिवार्यसूचक बाक्यांशको प्रयोग भएबाट संशोधित नियम लागु हुँदाका वखत बहाल रहेका अधिकृतहरुको तोकिएको उक्त अवधि स्वतः थप हुने देखिन्छ । उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले तोकेको अवधि लागु हुने व्यक्तिलाई स्वतः (automatic) थप हुने हो भन्ने कुरा विपक्षी प्रधान सैनिक सचिव विभागको लिखित जवाफको प्रकरण ३ मा स्वीकार गरिएको पनि छ । कानूनमा प्रयुक्त शब्दहरुको प्रयोजनयुक्त ब्याख्या गर्नुपर्छ । कुनैपनि शब्द निष्प्रयोजन हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन । नियमको अठारौं संशोधन लागु हुँदा कुनै उपरथीको पदावधि तीनबर्ष पूरा नभएको तर पछि मिति मितिमा पूरा हुँदै जानेको हकमा उक्त संशोधन नियमावली लागु नहुने हो भने त्यो निष्प्रयोजन हुन जान्छ । त्यस कारण नियम १८(२) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड (क) उक्त संशोधन लागू हुने मितिमा तीन बर्ष पूरा भएका हकमा मात्र लागू हुन्छ भन्न मिल्ने देखिदैन ।

२२.   माथि उल्लेखित कारण र आधार समेतबाट निवेदकको उपरथी पदको सेवा अवधि शाही नेपाली नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण नियमहरु, २०२० को नियम १८(१)(ग) ले ३ बर्ष तोकेकोमा सो अवधि समाप्त भएपछि साविक नियमले तोकेको ५ वर्षको सेवाअवधिसम्म सेवा गर्न पाउने गरी २ वर्षको वाँकी अवधि स्वतः थपिने ब्यवस्था उक्त नियम १८(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (क) ले गरेको देखिन आएकोले निवेदकलाई २०६३।३।९ देखि उपरथी पदबाट अवकाश दिने गरी विपक्षीबाट जानकारी गराएको २०६३।३।२१ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुने र निवेदकले उपरथी पदमा तीन वर्षको सेवा पुरा गरेको मितिबाट शाही नेपाली सैनिक नियुक्ति, प्रमोशन र अरु विविध व्यवस्था साधारण नियमहरु, २०२० को नियम १९(१) को खण्ड (ण) को परिधिभित्र रही नियम १८ (२) पछिको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश (क) को व्यवस्था बमोजिम  दुई वर्ष बाँकी पदाबधि थप गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाऊँमा परमादेशको आदेश  समेत जारी हुने ठहर्छ । संयुक्त इजलासमा रिट जारी हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझीको राय मनासिव छ । आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनु ।

  

उक्त रायमा सहमत छौं ।

 

न्या.शारदा श्रेष्ठ

न्या.ताहिरअलि अन्सारी

 

ईति सम्वत् २०६३ साल कार्तिक २ गते रोज ५ शुभम् –––––––––––