निर्णय नं. ७७४७ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

निर्णय नं. ७७४७    ने.का.प.२०६३             अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

सम्वत् २०५७ सालको रिट  नं. ३७१७

आदेश मितिः २०६३।७।१७।६

 

विषयः उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ ।

 

रिट निवेदकः पाँचथर जिल्ला फिदिम गा.वि.स. वडा नं.४ वस्ने पदमवहादुर भण्डारी समेत

विरूद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, रक्षा मन्त्रालय समेत

 

§  कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको सम्पत्ति कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम उपयोग गर्ने, भोग गर्ने वेच विखन गर्ने वा अन्य कारोवार गर्न पाउने हुन्छ । Eminent Domain को विधिशास्त्रिय अवधारणा अनुसार राज्यले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिग्रहण, प्राप्ति वा सो उपर अधिकारको सिर्जना (Requisiton, Acquisition and creation of Encumbrance) गर्न सक्ने ।

§  व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिग्रहण, प्राप्ति वा अधिकारको सिर्जना सार्वजनीक हितको लागि मात्र हुनु पर्ने र त्यसो गर्दा सम्पत्तिको मनासिव क्षतिपूर्ति दिइनु पर्ने स्थापित मान्यता हुने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  निवेदकहरुको हक स्वामित्वको जग्गा तितिरीवोटे फाईरिङ्ग रेन्जको इलाकाभित्र पार्ने भनी रक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित सूचना र निजहरुका जग्गा कव्जा गर्ने समेतका काम कारवाही संविधानको धारा १७ विपरीत देखिन आउँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरी दिएको छ । अव निवेदकहरुका हकभोगका जग्गा उक्त फाइरिङ्ग रेन्जको इलाका वाहिर पारी निजहरुलाई सो जग्गा कानूनबमोजिम उपभोग गर्नबाट कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

निवेदक तर्फबाटः 

विपक्षीः विद्वान उपन्यायाधीवक्ता श्री भरतमणी खनाल

अवलम्बित नजीरः 

 

आदेश

            न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा र निर्णय यसप्रकार छ  :-

२.    हामी निवेदकहरुका जिजुवाजे कर्ण सिं वाजे यदुकर्णले साविक देखि भोग चलन गरी आएको सर्भे नापीमा फिदिम गा.वि.स.वडा नं.६ (घ) कि.नं.२० को क्षे.फ. १२–९–१–१ र कि.नं.२१ को क्षे.फ. १३–०–०–३ जग्गा निवेदकहरु विचमा अंश वण्डा हुँदा विभिन्न कित्ता कायम भई हामीहरुले घरवास गरी आएको जग्गा हुन् । साथै कि.नं.१९ को क्षे.फ. १४–१४–१–० जग्गा २०३७ सालमा राजीनामा गरी लिई निवेदक लालवहादुर भण्डारीले घरवास गरी आएको जग्गा हो । यसरी हामीहरुले निर्विवाद रुपमा भोग चलन गर्दै आएको जग्गाहरुमा नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ५० संख्या ९ को मिति २०५७।२।३० मा प्रकाशित रक्षा मन्त्रालयको सूचनामा सेनाको व्यारेकहरुले साविक देखि चादमारी तथा अन्य अभ्यास कार्यका लागि अभ्यास तथा चादमारी क्षेत्र घोषणा गरिएको र उक्त घोषित इलाकाको पेरिमिटर देखि वाहिर विष्फोटक पदार्थ नियम २०२० को नियम १४ को उप नियम (३) अनुसार ११० मिटर सम्म कसैलाई पनि खेतिपाती वाहेक अन्य निर्माण कार्यहरु गरी स्थायी रुपमा वसोवास गर्न मनाही गरिएको व्यहोराको उल्लेख गर्दै चार किल्ला समेत खोली उक्त चार किल्ला देखि ११० मिटर सम्मका वस्तीहरु स्थायी वसोवास नगर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको रहेछ । उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि वटुकदल गुल्म फिदिम व्यारेकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथर समेतलाई रोक्का राखी दिने सम्वन्धमा पत्र लेखिदै राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुँदा हुँदै घोषित तितिरीवोटे फाईरिङ्ग रेन्ज इलाका भित्र घर निर्माण कार्य हुन थालेकाले सो कार्य यथासिघ्र रोक्का राखी दिन अनुरोध गरेको रहेछ । सो पत्राचारपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामी वसोवास गर्दै गरेको घरबाट ७ दिनमा छाडि दिनु पर्यो नत्र प्रहरी आई हटाउने छ भनेकोमा हामी नहटेपछि निवेदक मध्येका लालवहादुर भण्डारी गंगावहादुर भण्डारीलाई मिति २०५७।१०।२९ मा प्रहरीले पक्राउ गरी घर छाडी जाने सम्वन्धमा जवर्जस्ती कागज गराई हाम्रो सम्पत्ति माथि उपभोग गर्ने अधिकार लगायतका सम्पत्ति सम्वन्धी हकमा आघात पुर्‍याईएको हुँदा यो रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएका छौ ।

३.    हामीले परापूर्वकाल देखि भोग चलन गरी आएको घर जग्गालाई जंगलक्षेत्र भनी पिततिरीवोटे फाइरिङ्ग रेञ्ज भित्रको ८९७ रोपनी जग्गा भित्र पारिएको छ । हाम्रो दर्ता श्रेस्ता भित्रको जग्गा त्यसरी वनक्षेत्रको भनी फाईरिङ्ग रेनज भित्र पारी अतिक्रमण गर्न मिल्ने होइन । राजपत्रमा सूचना निकाल्दा फाईरिङ्ग रेन्ज भन्दा ११० मिटर वरपरका जग्गाहरुमा स्थायी वसोवास नगर्नु भनी सूचना निकालिएको छ भने अर्को तर्फ हाम्रो आवादीको जग्गालाई नै फाइरिङ्ग रेञ्जपोष्ट भित्र पारिएको छ । प्रत्यर्थि रक्षा मन्त्रालयलाई हाम्रो जग्गा उसको नाममा घोषणा गर्ने अधिकार छैन । उचित क्षतिपूर्ति दिएर जग्गा प्राप्ती गर्न सक्ने हुँदा हुँदै त्यसो नगरी सेनाको नाममा सो जग्गा आएको भन्न मिल्दैन । विपक्षीहरुको कार्य जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को विपरीत हुनाका साथै विष्फोटक पदार्थ नियम २०२० को नियम १४ (३) को गलत व्याख्या गरिएको छ । विपक्षी रक्षा मन्त्रालय समेतको काम कारवाहीबाट संविधानको धारा ११, १२ र १७ द्धारा प्रदत्त मौलिक हकको उल्लंघन भएको हुँदा हामीलाई असर पर्ने सम्पूर्ण निर्णय, सूचना, परिपत्रहरु तथा जवर्जस्ती गराइएको कागजहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरी निवेदकहरुको वासस्थानको कुनै हस्तक्षेप नगरी निर्विवाद रुपमा उपभोग गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश सहितको परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन पत्र ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा सूचना पठाउनु अन्तरिम आदेशको सम्वन्धमा छलफलको लागि सूचना पठाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०५८।१।३ को आदेश ।

५.    अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने यस अदालतको आदेश ।

६.    जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाँचथरको मिति ०५७।१०।२७ को पत्र आदेश अनुसार निवेदकहरु मध्ये लालवहादुर भण्डारी र गंगावहादुर भण्डारीलाई उपस्थित गराइएको सम्म हो । निजहरुलाई जवर्जस्ती कागज गराउने थुन्ने समेतका कार्य यस कार्यालयबाट गरिएको छैन । काल्पनिक एवं आधारहिन कुरा उल्लेख गरी दिइएको रिट खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरको लिखित जवाफ ।

७.    मिति ०५७।२।३० को राजपत्र अनुसार घोषित तितिरवोटे फाईरिङ्ग रेञ्ज भित्रका जग्गाहरु नेपाली सेनाको नाममा घोषित भएकोमा सो इलाका भित्र घर निर्माण गर्न लागेको भन्ने वुझिन आएको हुँदा गंगाप्रसाद भण्डारी र लालवहादुर भण्डारीलाई उपस्थित गराइ घर निर्माण कार्य रोक्न लगाइएको हो । वसी रहेको वासस्थानमा कुनै हस्तक्षेप नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफ ।

८.    यस कार्यालयबाट भएको काम कारवाहीबाट विपक्षीहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर नपुर्याएको हुँदा रिट खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला वन कार्यालय पाँचथर नापी शाखा र मालपोत कार्यालय पाँचथरको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

९.    निवेदकहरुले उल्लेख गरेका जग्गाहरुमा नेपाली सेनाले विगत धेरै वर्ष अघि देखि सैनिक अभ्यास तथा चादमारी (फाइरिङ्ग) गर्दै आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा कार्याजय प्रमुख र जनप्रतिनिधीहरुको वैठक वसी सो क्षेत्र सैनिक अभ्यास र चादमारीको लागि उपयुक्त ठहराई सोही अनुसार घोषणा गरिएको   हो । विवादीत जग्गाहरु व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको नदेखिएको, श्रेस्तामा पाखो जनिई धेरै वर्षदेखि वाँझो रही आएको जग्गा हो । त्यस्तो जग्गामा घर टहरा निर्माण गर्न लागेको हुँदा रोक्नको लागि पत्र लेखिएको हो । जवर्जस्ती कागज गराएको सम्वन्धमा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था छ । वास्तविक तथ्यलाई ढाकछोप गरी दायर गरिएको रिट खारेज होस भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी रक्षा मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै र नेपाल जंगी अड्डा वलाधिकृत विभाग तथा वटुकदल गुल्मको संयुक्त लिखित जवाफ ।

१०.    नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी रक्षा मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधीवक्ता श्री भरतमणी खनालले विगत धेरै समय देखि सैनिक अभ्यास हुँदै आएको क्षेत्रलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी फाइरिङ्ग रेन्ज भित्र घोषणा गरिएको हो । निवेदकहरुको जग्गा स्थायी रुपमा लिएको नदेखिएको तथा निजहरुले तत्कालको समयमा सहमती दिएको देखिंदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन निवेदन खारेज होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    पेश भएको मिसिल कागज अध्ययन गरी विद्वान उप–न्यायाधीवक्ताको वहस जिकीरलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१२.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा साविक देखि हाम्रा पिता पुर्खाले भोग चलन गर्दै आएको हाम्रो हकभोगको साविक कि.नं.२०, २१ हाल अंश वण्डा हुँदा कि.का. भई कायम भएका विभिन्न कित्ताका जग्गा र कि.नं.१९ को निवेदककै हक भोगको जग्गा सम्वन्धमा वन क्षेत्रको भन्दै रक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सैनिकको चादमारी तथा अभ्यास क्षेत्र घोषणा गरी वसि रहेको घरबाट हटाउने र निर्माण कार्य समेत  गर्न रोक्का गरेको हुँदा हामीलाई असरपर्ने सम्पूर्ण निर्णय र उक्त कारवाही वदर गरी वासस्थानमा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु भनी परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी देखिन्छ । विपक्षी रक्षा मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदनमा उल्लेख भएको जग्गाहरुमा नेपाली सेनाले विगत धेरै वर्ष अगाडि देखि सैनीक अभ्यास तथा चादमारी (फाइरिङ्ग) गर्दै आएको कुनै व्यक्ति विशेषको नाममा अद्यापी दर्ता भएको नदेखिएको वाँझो रहेको हुँदा सैनिक अभ्यास क्षेत्र घोषणा गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइयो । निवेदनमा उल्लेख गरिएका विवादीत जग्गाहरुको मिसिल संलग्न जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जाबाट सो जग्गाहरु निवेदकहरुको नाममा दर्ता भएको देखिन आउछ भने ति जग्गाहरु आवादीको रुपमा रहे भएको पाईन्छ । सो व्यहोराबाट ति जग्गाहरु निवेदकहरुको निर्विवाद हक भोगमा रहेका र निजहरुले वसोवास र खेतपाती गर्दै आएका भन्ने देखिन आयो । मिति ०५७।२।३० मा प्रकाशित रक्षा मन्त्रालयको सूचनामा घोषणा गरिएको तितिरीवोटे फाईरिङ्ग रेञ्ज भित्र अन्दाजी ८९७ रोपनी वन जंगल इलाका पर्ने भनी उल्लेख गरिएको देखिएतापनि निवेदनपत्र र विपक्षीहरुको लिखित जवाफ समेतबाट निवेदकहरुका नाममा दर्ता रहेका उल्लेखित जग्गाहरु समेत सो इलाका भित्र परेका हुन् भन्ने सम्वन्धमा विवाद रहेको देखिन आएन ।

१३.   कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हक भोगको सम्पत्ति कानूनले व्यवस्था गरे बमोजिम उपयोग गर्ने, भोग गर्ने वेच विखन गर्ने वा अन्य कारोवार गर्न पाउने हुन्छ । Eminent Domain को विधिशास्त्रिय अवधारणा अनुसार राज्यले व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिग्रहण, प्राप्ती वा सो उपर अधिकारको सिर्जना (Requisiton, Acquisition and creation of Encumbrance) गर्न सक्दछ । तर त्यस्तो व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिग्रहण, प्राप्ती वा अधिकारको सिर्जना सार्वजनीक हितको लागि मात्र हुनु पर्ने र त्यसो गर्दा सम्पत्तिको मनासिव क्षतिपूर्ति दिइनु पर्ने स्थापित मान्यता हो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ ले समेत सोही मान्यतालाई अंगिकार गरेको छ । सो धाराले सवै नागरिकलाई कानूनको अधिनमा रहि सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, वेच विखन गर्ने हकको प्रत्याभूती गर्नुका साथै राज्यले सार्वजनीक हितको लागि मात्रै व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिग्रहण प्राप्ती वा अधिकारको सिर्जना गर्ने र त्यसो गर्दा क्षतिपूर्ति दिइने संवैधानिक प्रत्याभूती प्रदान गरेको छ ।

१४.   प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहकरुले खेती पाती र वसोवास गरी आएको निजहरुको हक स्वामित्वको जग्गालाई तितिरीवोटे फाइरिङ्ग रेञ्जको इलाका भित्र घोषणा गरी सैनिक अभ्यास र चादमारी (फाईरिङ्ग) क्षेत्र भित्र पारेको देखिन्छ । त्यसरी सैनीक अभ्यास र फाइरिङ्ग गर्ने क्षेत्रमा निवेदकहरुले वसोवास गर्न नपाउने, आफूले चाहे अनुसार र आवश्यकता अनुसार सो जग्गाको उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भई निजहरुको भोगाधिकारको हनन भई सैनीकहरुले सो जग्गा कव्जामा लिएको अवस्था देखिन्छ । व्यक्तिगत सम्पत्तिको भोगाधिकारमा अवरुद्ध पारी सैनीकले कव्जामा लिंदा त्यस्तो जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइनु पर्नेमा क्षतिपूर्तिको प्रसंगै कहि कतै उल्लेख गरेको पाइदैन । क्षतिपूर्ति दिएको समेत देखिएन । तसर्थ निवेदकहरुको हक स्वामित्वको जग्गा तितिरीवोटे फाईरिङ्ग रेन्जको इलाका भित्र पार्ने भनी रक्षा मन्त्रालयबाट प्रकाशित ०५७।२।३० को सूचना र निजहरुका जग्गा कव्जा गर्ने समेतका काम कारवाही संविधानको धारा १७ विपरीत देखिन आउँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर गरी दिएको छ । अव निवेदकहरुका हकभोगका जग्गा उक्त फाइरिङ्ग रेन्जको इलाका वाहिर पारी निजहरुलाई सो जग्गा कानून बमोजिम उपभोग गर्नबाट कुनै किसिमको हस्तक्षेप नगर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी दिएको छ । विपक्षीहरुको जानकारीका लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.गौरी ढकाल

इजलास अधिवकृत श्री टिकाराम आचार्य

 

ईति सम्वत् २०६३ साल कार्तिक १७ गते रोज ६ शुभम–––––––––––––––––