निर्णय नं. ७७५० - उत्प्रेषण, परमादेश

निर्णय नं. ७७५०    ने.का.प.२०६३             अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

सम्बत् २०६२ सालको रिट नं.३०४५

आदेश मितिः २०६३।८।५

 

मुद्दा : - उत्प्रेषण, परमादेश ।

 

निवेदकः जिल्ला कास्की किस्ती नाच्ने चौर गा.वि.स.वडा नं.४ बस्ने छविलाल पौडेल

विरूद्ध

विपक्षीः उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरवार समेत

 

§  निजामती सेवा ऐनका दफा ३५(२) र दफा ३७(३) अलग–अलग व्यवस्था र छुट्टा छुट्टै प्रयोजनका लागि बनेका र एउटा दफाले प्रदान गरेको सुविधा पाएपछि अर्को दफाले दिएको सुविधा पाउँदैन भनी अर्थ गर्न उक्त दफामा प्रयुक्त शव्दावलीले समेत नमिल्ने ।

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) अनुसारको प्रकृया पुरा गरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कमचारीले सोही ऐनको दफा ३७(३) को प्रकृया पनि पुरा भएकोमा सो ऐन बमोजिम थप गर्न मिल्ने सेवा अवधि थप गर्न ऐनले रोक नलगाएको अवस्थामा कानूनले स्पष्ट रुपमा रोक लगाएकोमा बाहेक एउटा दफाले दिएको सुविधा दिंदा एक साथ अर्को दफाले पाउने सुविधा दिन मिल्दैन भनी निर्णय गर्नु उचित र कानूनसँग त नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१०)

§  निवेदक मिति २०४९।७।२१ गते भन्दा अघिदेखि बहाल रही तिस वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको अवस्थामा दफा ३७(३) अनुसारको सुविधा नपाउने गरी श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) बाट मिति २०६२।८।२२ मा भएको निणर्यलाई कानून अनुरुपको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.११)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार के.सी.

विपक्षीका तर्फबाटः सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक

अवलम्बित नजीरः: -

 

आदेश

न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः–

२.    म निवेदक मिति २०३१।३।११ देखि ग्रामिण उद्योग तालिम केन्द्र पोखराको रा.प.अनं.द्धितीय (प्रा.) पदमा स्थाई नियुक्ति भै मिति २०४६।४।८ मा रा.प.अनं.प्रथम (प्रा.) प्रमुख शिक्षक पदमा बढुवा भई घरेलु तथा साना उद्योग विभाग अन्तर्गतको विभिन्न कार्यालयमा १६ वर्षसम्म एकै पदमा अविच्छिन्न रुपमा सेवारत रहदै अन्तिममा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय कास्कीमा पदस्थापना भई सोही कार्यालयमा कार्यरत रहि इमान्दारीपूर्वक काम गर्दै आएको थिएँ । यस्तैमा म निवेदकको घरायसी कारणले निजामती सेवामा रहन असमर्थता हुने लामो सेवा अवधि समेत पुगेको हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधित अध्यादेश, २०६२ सहित) बमोजिम उक्त ऐनको दफा ३५(२) र २०(क) २ मा भएको व्यवस्था अनुसार मैले शुरु नियुक्तिमा प्रवेश गर्दा पेश गरेको नागरिकताको प्रमाण पत्र अनुसार जन्म मिति २०१०।९।४ ले उमेर ५१ वर्ष पुगेको र रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा १६ वर्ष एकै पदमा सेवा अवधि समेत पूरा भएकोले १ तह बढुवा भै ऐनको दफा ३७(३) बमोजिम सेवा अवधि ३१ वर्ष पूरा भैसकेको अवस्थामा सो समेतको सुविधा उपलव्ध गराई मिति २०६२।८।१२ देखि लागू हुने गरी स्वेच्छिक अवकाश पाउँ भनी घरेलु तथा साना उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वरमा निवेदन चढाएको थिएँ । निवेदकले निजामती सेवा ऐन (संशोधित), २०४९ को दफा २०(क), २०क(४), ३५(२) र ३७(३) ले प्रदान गरेको सुविधा पाउने आधारमा स्वेच्छिक अवकाशको लागि निवेदन गरी मेरो निवेदन उपर तह–तह रुपमा कारवाही हुँदै जाँदा विपक्षी श्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवज्यूबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोश्रो संशोधन सहित) को दफा २० क अनुसार एउटै पदमा लगातार १५ वर्ष भन्दा बढी अवधि काम गरी स्वेच्छिक अवकाश मांग गर्नु भएको हुँदा तपाईलाई सोही ऐन बमोजिम नेपाल विविध सेवा रा.प.तृतीय श्रेणी अधिकृत पदमा बढुवा गर्ने र सोही ऐनको दफा ३७(३) को सुविधा नपाउने गरी मिति २०६२।८।२२ देखि लागू हुने गरी स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत गरिएको जानकारी सहितको विपक्षी श्री घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वरको मिति २०६२।८।२७ को पत्रद्धारा जानकारी गराइयो । निजामती सेवा ऐनको दफा २०क(४) मा यस दफा बमोजिमको एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा पाउने कर्मचारीलाई निजले तल्लो पदबाट अवकाश लिंदा पाउने सुविधा भन्दा कम नहुने गरी सुविधा प्रदान गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको हुनाले मैले रा.प.अनं.प्रथम (प्रा.)प्रमुख शिक्षक पदबाट राजिनामा गर्दा सोहि ऐनको दफा ३७(३) बमोजिम ६० वर्ष पुग्न बाँकी रहेको अवधि करिव ७ वर्ष सेवा अवधि बाँकी छँदै अवकाश लिने गरी राजिनामा दिएको हुँदा निजामती सेवा ऐनको दफा २० क अनुसार मलाई एक तह माथिको पदमा अर्थात् नेपाल विविध सेवा रा.प.तृतीय श्रेणी अधिकृत पदमा बढुवा समेत गरिएको छ भने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) ले प्रदान गरेको ६० वर्ष बाँकी अवधि थप गरी निवृत्तभरणको सुविधा पाउनु पर्नेमा सो कानूनी सुविधाबाट बन्चित गर्दै सो कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी सेवा अवधि थप्ने सुविधाबाट बन्चित गर्दै सो कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी सेवा अवधि थप्ने सुविधा नपाउने गरी दिइएको स्वेच्छिक अवकाश सरासर गैरकानूनी देखिएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ३७(३) बमोजिम थप्नु पर्ने सेवा अवधि करिव ८ वर्ष जति नथपि निवृत्तभरण रकम गणना गर्दा मैले पाउने मासिक निवृत्तभरणको रकम रु.५,६००।– हुने र सो अवधि थप गर्दा कायम हुन आउने रकम रु.७,६००।– हुन जाने हुनाले विपक्षीहरुको उक्त निर्णयले मैले पाउने मासिक निवृत्तभरणको रकम प्रति महिना रु.२,०००।– फरक पर्न गई ठूलो मर्का पर्न जाने कुरा निर्विवाद रहेको छ । त्यसको अलवा औषधि उपचार, बिदा लगायतका सुविधा समेत पाउनु पर्नेमा त्यसबाट पनि बन्चित हुन जाने हुँदा अवकाश पाउने कर्मचारीले कानूनतः जे जति सुविधा पाउनु पर्ने हो ती सम्पूर्ण सुविधा पाउनु पर्छ ।

३.    उपयुक्त कानूनी अधारमा विपक्षीबाट मिति २०६२।८।२२ मा निजामती सेवा ऐन (संशाधित), २०४९ को दफा ३७(३) बमोजिमको सुविधा दिन नमिल्ने निर्णय गरी मिति २०६२।८।२७ को पत्रद्धारा जानकारी दिएकोले उक्त निर्णय र निवेदकलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधाबाट बन्चित हुने गरी यदि जारी गरिएको परिपत्र रहेछ भने पनि सो समेत नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को संशोधीत दफा ३७(३) बमोजिम उमेर ६० वर्ष पुरा हुन बाँकी रहेको अवधि समेत ८ वर्ष जति जोडी मासिक निवृत्तभरणको रकम लगायका अन्य कानूनले निवृत्तभरण हुँदा पाउने अन्य सुविधा समेत उपलव्ध गराउनु भन्ने परमादेश लगायतको आज्ञा आदेश विपक्षीहरुको नाउँमा जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

५.    रिट निवेदक आफैले दफा ३७(३) मा प्रयोग भएको “स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश” भन्ने वाक्यांशलाई स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग भएको भन्नु भएको छ । सो वाक्यांश स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग भएको र सो दफामा दफा ३५(२) मा जस्तो त्यसरी अवकाश लिने कर्मचारीले दफा २०क बमोजिमको बढुवा पाउँछ भन्ने पनि उल्लेख नभएकोले निजलाई दफा ३७(३) बमोजिमको सुविधा नपाउने भनी अवकाश दिइएको हो । निजले मिति २०६२।८।२१ मा यस मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गर्दा आफूले दफा ३५(२) र २०क बमोजिमको स्वेच्छिक अवकाश लिएको भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु भएको छ र त्यसमा दफा ३७(३) उल्लेख छैन । श्री ५ को सरकारले पनि सोही अनुरुप नै निजलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएको छ । यसरी निजले आफूले निवेदन गरे अनुसार श्री ५ को सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्ने दावी हचुवा र आधारहिन हूँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित  जवाफ ।

६.    विपक्षीले पाउने सुविधा र अवकाश सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाटै निर्णय भई आएकोले यस विभागले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम नै अवकाश स्वीकृती तथा बढुवा नियुक्ति गरेको हुँदा सो निर्णय कानूनसम्मत नै भएकोले यस विभागको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने घरेलु तथा साना उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वरको लिखित जवाफ ।

७.    निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) मा सम्बत् २०४९ कार्तिक २१ गते भन्दा अघि देखि निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरिसकेको भए स्वेच्छाले अवकाश लिन सक्नेछ । यसरी स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिएको वा सम्बत् २०४९।७।२१ गते भन्दा  अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल भै ५८ वर्ष उमेर पुरा भएको कारणबाट दफा ३३ बमोजिम स्वतः अवकाश प्राप्त गरेको निजामती कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष पुरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधि थप गरी जम्मा सेवा अवधि कायम हुने प्रष्ट कानूनी प्रावधान भएकोले रिट निवेदकको ३७(३) बमोजिमको स्वेच्छिक अवकाश नभई दफा ३५(२) बमोजिमको स्वेच्छिक अवकाश भएको हुँदा निजामती सेवा ऐन अनुसार नै निजको ६० वर्ष पुरा हुन बाँकी अवधि थप नगरी निवृत्तिभरणको पत्र तयार गरिएकोले निजको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने निजामती कितावखनाको लिखित जवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपसिथत विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्रकुमार के.सी.ले मेरो पक्षले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) अनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिएकोमा सोही ऐनको दफा ३७(३) को शर्त पुरा भएको अवस्था हुँदा सो बमोजिमको सेवा अवधि समेत थप गरी निवृत्तिभरण दिनुपर्नेमा श्री ५ को सरकार  (सचिवस्तर)ले दफा ३७(३) को सुविधा नपाउने भनी गरेको निर्णयबाट मेरो पक्षको संविधान प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हक र निजामती सेवा ऐन नियमले प्रदान गरेको कानूनी हकको हनन् भएको छ । श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) बाट दफा ३७(३) को सुविधा नपाउने भनी गरेको निर्णय, परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी निवेदकले दफा ३७(३) बमोजिम पाउने सुविधा समेत दिनु भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी र विपक्षीहरुका तर्फबाट उपस्थित सह–न्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले निवेदकको मांग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन, निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा– निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश भएकोमा दफा ३७(३) बमोजिमको सुविधा प्रदान नगर्ने गरी गरेको श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) को निर्णय बदर गरी दफा ३७(३) को समेत सुविधा पाउँ भन्ने निवेदन र रिट निवेदकको दफा ३७(३) बमोजिमको स्वेच्छिक अवकाश नभई दफा ३५(२) बमोजिमको स्वेच्छिक अवकाश भएको हुँदा निजामती सेवा ऐन अनुसार नै निजको ६० वर्ष पुरा हुन बाँकी अवधि थप नगरी निवृत्तिभरणको अधिकार पत्र तयार गरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ भएको पाईन्छ ।

१०.    निवेदकले आफ्नो निवेदनमा मुलभुत रुपमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) बमोजिमको सुविधा समेत पाउँ भनी दावी लिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा निजामती सेवा ऐन, (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ को दफा ३५(२)मा “निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद ५० वर्ष पुगेको कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा यस ऐन बमोजिम एक श्रेणी माथिको पदमा दफा २०(क) बमोजिम बढुवा पाउने भएमा एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिन सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था भई दफा ३७(३) मा “सम्बत् २०४९।७।२१ गते भन्दा अघिदेखि निजामती सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा गरिसकेको भए स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ । यसरी स्वेच्छाले अवकाश लिएको वा २०४९।७।२१ गते भन्दा अघि देखि निजामती सेवामा बहाल भई ५८ वर्ष उमेर पुरा भएको कारणबाट दफा ३३ बमोजिम स्वतः अवकाश प्राप्त गरेको निजामती कर्मचारीको साठी वर्ष पुरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधि थप गरी निजको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिने छ” भन्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । निजामती सेवा (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६२ ले साविकको दफा ३५ लाई दफा ३५(१) कायम गरी दफा ३५(२) लाई थप गरेको देखिन्छ । दफा ३५ (२) ले तोकेको शर्त पुरा गरेको आधारमा निवेदकलाई एक तह माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा गरी स्वेच्छिक अवकाश दिएको देखियो । निवेदकलाई श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) बाट स्वेच्छिक अवकाश दिने निर्णय हुँदा “तपाईले आफ्नो घरायसी कठिनाई देखाई स्वेच्छिक अवकाश पाउँ भनी निवेदन दिनु भएको सम्बन्धमा कारवाही हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ (दोश्रो संशोधन सहित) को दफा ३७(३) को सुविधा नपाउने गरी स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत गरिएको” भनी स्वेच्छिक अवकाशको जानकारी गराइएको देखिन्छ । विपक्षीहरुले आफ्नो लिखत जवाफमा दफा ३५(२) बमोजिम बढुवा पाउने कर्मचारीले दफा ३७(३) बमोजिमको सुविधा नपाउने र दफा ३७(३) बमोजिमको सुविधा लिन चाहने कर्मचारीले दफा ३५(२) को आधारमा दफा २०क बमोजिम बढुवाको दावी गर्न नमिल्ने भनी मुख्य जिकिर लिएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) अनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीले दफा ३७(३) को सुविधा नपाउने भनी ऐनले व्यवस्था गरेको देखिंदैन । ऐनका दफा ३५(२) र दफा ३७(३) अलग–अलग व्यवस्था र छुट्टा छुट्टै प्रयोजनका लागि बनेका र एउटा दफाले प्रदान गरेको सुविधा पाएपछि अर्को दफाले दिएको सुविधा पाउँदैन भनी अर्थ गर्न उक्त दफामा प्रयुक्त शव्दावलीले समेत मिल्ने देखिएन । ऐनको दफा ३५(२) को व्यवस्था १५ वर्षसम्म एकै पदमा रही काम गरे वापत कदर स्वरुप निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागी एक तह बढुवा दिने व्यवस्था देखिन्छ भने दफा ३७(३) को व्यवस्था कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिए वापत वा ५८ वर्ष पुरा गरी स्वतः अवकाश दिंदा सेवा अवधि थप गरी सुविधा दिने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) अनुसारको प्रकृया पुरा गरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीले सोही ऐनको दफा ३७(३) को प्रकृया पनि पुरा भएको अवस्थामा सो ऐन बमोजिम थप गर्न मिल्ने सेवा अवधि थप गर्न ऐनले रोक नलगाएको अवस्थामा कानूनले स्पष्ट रुपमा रोक लगाएकोमा बाहेक एउटा दफाले दिएको सुविधा दिंदा एक साथ अर्को दफाले पाउन सुविधा दिन मिल्दैन भनी निर्णय गर्नु उचित र कानूनसँगत देखिदैन ।

११.    यसका अतिरिक्त यस्तै प्रकृतिको विवाद भएको निवेदन टंकराज राउत विरूद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्राय समेत भएको सम्बत् २०६२ सालको रिट नं.२७७३ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६२।१२।८ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५(२) अनुसारको प्रकृया पुरा गरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीले सोही ऐनको दफा ३७(३) को सुविधा नपाउने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने भनी आदेश भएको देखिन्छ । निवेदक छविलाल पौडेल मिति २०४९।७।२१ गते भन्दा अघिदेखि बहाल रही तिस वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको अवस्थामा दफा ३७(३) अनुसारको सुविधा नपाउने गरी श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर)बाट मिति २०६२।८।२२ मा भएको निर्णयलाई कानून अनुरुपको मान्न मिलेन ।

१२.   अतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) मा स्वेच्छाले सेवाबाट अवकाश लिएको कर्मचारीलाई समेत ६० वर्षको लागि नपुग सेवा अवधि थप गरी निवृत्त भएको अवधि गणना गर्ने व्यवस्था भै रहेको र दफा २०क र ३५(२) समेतका कानूनी व्यवस्थाले स्वेच्छाले अवकाश लिन पाउने समेत व्यवस्था गरिरहेबाट निवेदक छविलाल पौडेललाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा  ३५(२) अनुसार स्वेच्छिक अवकाश लिएको अवस्थामा दफा ३७(३) को सुविधा नपाउने गरी श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) बाट मिति २०६२।८।२२ मा भएको निर्णय  सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरिदिएको छ । निवेदक छविलाल पौडेललाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३७(३) बमोजिम निजकोसेवा अवधि ६० वर्ष गणना गरी निवृत्तिभरण दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार गरी मिसिल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

 

ईति सम्बत् २०६३ साल मंसिर ५ गते रोज ३ शुभम् ––––––––––––