निर्णय नं. ७७५१ - उत्प्रेषण, परमादेश

निर्णय नं. ७७५१    ने.का.प. २०६३            अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

सम्बत् २०६२ सालको रिट नं.२४५२

आदेश मितिः २०६३।२।१६।३

 

बिषयः– उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदक पक्षः तत्काल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, बबरमहलमा उपनिर्देशक पदमा कार्यरत रही हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सिनामंगलमा कार्यरत का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.३३ बस्ने विनोद गिरी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी बिपक्षीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौं समेत

 

§  अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय किटी विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाएको आयोगको पत्र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२(१) र यस अदालतबाट प्रतिपादित नजीर विपरीत भएकोले सो पत्रको आधारमा निवेदकलाई भएको विभागीय कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं.२०)

§  अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२ (१) को सम्बन्धमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको मुद्दामा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने भएमा आयोग आफैले सजाय तोकेर पठाउन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२२)

§  कसूरको मात्रा उल्लेख गरी अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्ने मात्र आयोगको अधिकार हुने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा २२२ औं बैठकबाट निवेदकलाई सजाय नै किटेर पठाएको कार्य संविधानको धारा ९६ विपरीत भएकोले अव आइन्दा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऐनको दफा १२ को कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्दा यस अदालतले स्थापित गरेको सिद्धान्त अनुसार गर्नु भनी आयोगलाई लेखी पठाउने ।

(प्रकरण नं.२२)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती

विपक्षीका तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापा, विद्वान अधिवक्ताद्धय श्री नयनभक्त श्रेष्ठ र नवराज रिजाल

अवलम्बित नजीरहरुः 

आदेश

न्या.वलराम के.सी.:- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३÷८८÷२ बमोजिम  यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः–

२.    विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६१।१०।१२ को पत्रबाट यति एयर लाइन्सद्धारा संचालित DHC 6-300, S.No-729 दर्ता नं. 9n.AEV जहाजको दर्ता खारेजी, स्वामित्व हस्तान्तरण र Lease Agreement सम्बन्धमा स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । सोधिएको स्पष्टिकरण बमोजिम का कारवाही आफूबाट नभएको कुरा दर्शाइ स्पष्टिकरण पेश गरेकोमा एक्कासी महानिर्देशक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट मिति २०६१।१०।२४ मा पत्र प्राप्त भई सो पत्रमा हेर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प.स.५ अनु. ठो.) च.नं.११३३ मिति २०६१।११।२० को पत्रसाथ आयोगबाट २०६१।११।१८ मा भएको निर्णय अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरुको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली २०५६ को नियम १३.१ खण्ड ग अनुसार २ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) बमोजिम  लेखि आएकोले तपाईलाई २ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गरिएको व्यहोरा सुचित गरिन्छ भनी उल्लेख भएको रहेछ । विभागीय सजायको लागि प्र.१ ले लेखि पठाउन नपाउने मैले सजाय पत्रमा उल्लेख भएको काम नगरेको, आवश्यक कार्यविधि –ने.ना.उ.कार्मचारी सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०५६ नियम १३.१०–१३१३० का व्यवस्था पुरा नगरी अधिकार क्षेत्र वाहिर गई गरेको निर्णय अ.बं.३५ नं.विपरीत हुने भनि म्याद भित्रै सजाय सम्बन्धमा प्र.४ समक्ष पुनरावेदन गर्दा तपाईको २०६१।१२।२८ को पुनरावेदनमा संचालक समितिको २०६२।२।१३ मा बसेको १३७ औं बैठकमा छलफल हुँदा व्यवस्थापनले गरेको निर्णय सदर हुने भनि निणृय गरेको जानकारी दियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ०६१।१०।१२ को स्पष्टिकरण पत्रका आरोप, ०६१।११।१८ को निर्णय तथ्यमा आधारित नभै मनोगत छन । स्पष्टिकरणको आरोप भन्दा भिन्नै कसूर देखाई २०६१।११।१८ मा विभागीय कारवाही गर्ने निर्णय गरिएको छ, मलाई सोधिएको  स्पष्टिकरण, गरिएको सजायमा मेरो कुन काम कारवाही कुन कानूनको कुन दफा विपरीत भएको हो सो आधार कारण खोलिएको छैन । N R Holding Inc. को नाममा जहाज ल्याएको Lease Agreement स्वीकृत गर्ने कारवाही अगाडि बढाउँदा प्रचलित कुन कानूनको उल्लघंन मबाट भयो ? Lease मा ल्याएको बिषय कारवाहीका लागि पेश गर्दा नेपाल नागरिक उड्डयन नियमावलीको के कुन प्रावधान मबाट पालन नभएको हो सो कुराको हचुवा निर्णय गरी मलाई कारवाही गर्न मिल्दैन । वायूयानको खरिद बिक्रि तथा नामसारीका प्रकृया Aviation Sefety Department बाट हुने, यति एयर लाइन्सले : M/S  LAD (Aviation) Ltd. UK बाट खरिद गरे पछि यति एयर लाइन्सका नाममा नामसारी मर्मतका लागि पठाउने कार्य सोही Deparment बाट भएको तथ्य २०५८।४।१७ को टिप्पणी, ०५८।४।१८ को निर्णयबाट प्रष्ट देखिन्छ । Ownersip Traniser सम्बन्धमा पनि सोही विभागबाट भएको ०५९।८।७ को टिप्पणीबाट प्रष्ट छ । सजाय पत्रमा दर्ता खारेजी तर्फ कारवाही नगरेको भनिएकोमा म तथा मेरो विभागका जिम्मेवारीमा पर्दैन । मबाट अनुचित कार्य भएको छैन । अख्तियारले ०६१।१०।१२ मा स्पष्टिकरण पेश गर्न भनि पठाएको पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, २०४८ को दफा ११ विपरीत छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०५६ प्रयोग गरी स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार आयोगलाई छैन । नियमावलीको नियम १३.७ (१) ख बमोजिम  प्रत्यर्थी महानिर्देशकलाई मात्र १३.१ (ग) कोसजाय गर्ने अधिकार हुन्छ आयोगलाई होइन । गैरकानूनी रुपमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी आयोगले सजाय नै किटान गरी निर्णय गर्ने, सो निर्णय बमोजिम  गर्न लेखि पठाउने कार्य गैरकानूनी छ । अर्को तर्फ आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग नगरी आयोगको निर्णयको आधार बनाई मलाईसजाय गर्न मिल्दैन । प्रत्यर्थी नं.३ ले ०६१।११।२४ को पत्रद्धारा विभागीय कारवाही गर्दा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली, २०५६ को नियम १३।१० बमोजिम  सफाई पेश गर्ने मौका प्रदान नगरेको र १३.११ बमोजिम  स्पष्टिकरण माग गरेको छैनन । निर्णयको माग गर्दा आयोगको निर्णय दिएबाट नियम १३.१३ बमोजिम  निर्णय भएको छैन । उक्त नियम विपरीत आयोगले सजाय प्रस्तावित गरी आएको निर्णयको हवाला दिई मलाई सजाय गर्नु उक्त नियमका अतिरिक्त तिर्थनाथ ठाकुर विरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको सम्बत २०६१ सालको रिट नं.३०५६ मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत छ । २ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने सजाय उल्लेख भएकोमा १३.१ –ग) बमोजिम को सजाय नियम १३.३ मा उल्लेखित अवस्थाको विद्यामानता भएमा मात्र दिन मिल्ने व्यवस्था छ, सो १३.३ को खण्ड क वा ख मध्ये कुन अवस्था रहेको उल्लेख छैन । कुन आचरण विपरीत काम भएको स्पष्ट छैन । मैले गरेको पुनरावेदन सम्बन्धमा विपक्षीलाई उपसमिति गठन गर्ने व्यवस्था छैन । संचालक समितिलाई मात्र नियम १३.१६ बमोजिम  छ ।

३.    तसर्थ प्रत्यर्थी नं.१ को मिति २०६१।१०।१२ को पत्र, २०६१।११।१८ को निर्णय ०६१।११।२० को पत्र, प्रत्यर्थी नं.२ को ०६१।११।२४ को टिप्पणी निर्णय, प्रत्यर्थी ३ को ०६१।११।२४ को सजाय पत्र, प्रत्यर्थी नं.५ ले पेश गरेको प्रतिवेदन आधार मानी प्रत्यर्थी नं.४ ले ०६२।२।१३ मा गरेको निर्णय, ०६२।२।२९ को पत्र समेत झुठ्ठा एवं मुलुकी ऐन अ.बं.३५ नं.विपरीत, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नियमावली २०५६ को नियम १३.१, १३.३ १३.७, १३.११, १३, १२, १३.१३, १३.१६, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३,११,१२ समेतको विपरीत भई निवेदकको संविधानको धारा ११(१) १२(२) ङ धारा १७ ले प्रत्याभुत हकमा आघात हुँदा धारा ८८ (२) बमोजिम  उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी सो विपक्षीका कार्य बदर गरिपाऊँ र साथै प्राधिकरणमा ११ औं तहको २ पद खाली भएकोले बढुवा प्रकृया शुरु भएमा निवेदक योग्यता पुग्दा पुग्दै पनि समावेश हुन नसक्दा अपुरणीय क्षति हुने हुँदा र अध्ययन भ्रमण तालिम समेतमा रोकावट हुने हुँदा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त प्रकृया अगाडि नबढाउनु, निवेदकलाई सजाय नगर्नु नराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम  अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम को आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? सूचना प्राप्त गरेका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने सूचना विपक्षीलाई दिई लिखित जवाफ परे पछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै निवेदन माग बमोजिम  अन्तरिम आदेश जारी गर्न नगर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न विपक्षीहरु झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।४।१० को  आदेश ।

     

५.    यसमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदनले उठाएको प्रश्न पछि ठहरे बमोजिम  हुने बिषय देखिंदा सो बिषयमा हाल अन्तरिम आदेश दिने अवस्था नहुनाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । नियमानुसार गर्नु भन्ने ०६२।५।१२ को आदेश ।

६.    यति एयर लाइन्सको संचालनमा रहेको ५ अप्रिल २००१ मा तुम्लिङारमा दुर्घटना भएको DHC 300-6 9N  AEV, SNV 729 Air Craft खरिद मर्मत बिक्रि गर्दा र लिजमा ल्याउँदा भएको अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको भन्ने बिषयमा नि.द.नं.९४७८/ ०५९।९।२४ मा आयोगमा परेको उजुरी निवेदन उपर समेत अनुसन्धान तहकिकात भएको थियो । अनुसन्धानबाट अनियमितता देखिई प्राधिकरणका उप निर्देशक विनोद गिरी समेतलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम  स्पष्टिकरण लिई पेश गर्ने भन्ने निर्णय आयोगबाट ०६१।१०।८ मा भएको  थियो । निजलाई सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफ सहित पेश हुन आएको पुरक अनुसन्धान प्रतिवेदन छलफल गरी आयोगको मिति २०६१।११।१८ को बैठकबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ नियम १३.१ को खण्ड (ग) अनुसार २ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण महानिर्देशकलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको थियो । आयोगले माथिल्लो सजायको प्रस्ताव गरी तल्लो सजाय गर्ने गरी निर्णय गर्नु कानून बमोजिम भएको भन्न मिल्दैन । दुर्घटनामा परेको वायूयान DHC 300-6, 9N  AEV, SNV 729 को दर्ता खारेज गर्नुपर्नेमा नगरेको, Scrap खरिद गर्न स्वीकृत दिएकोबाट गैर सैनिक हवाई उ.नियमावली २०५२ को नियम २६ र २७ को पालना गरेको छैन । सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बसेको व्यक्तिबाट भएको अनुचित कार्यको कारण नै यस आयोगबाट दफा १२ मा निर्णय गरिएको कानूनसम्मत छ । विमान मर्मत गर्ने काम देखि भित्र्याउने काम समेतमा विपक्षीबाट पटक पटक अनुचित कार्य भएको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट का.मु.सचिव रेवतीराज काफ्लेको लिखित जवाफ ।

७.    निवेदकले दुर्घटनाग्रस्त विमानलाई नै खरिद गर्न विदेशी विनियम उपलव्ध गराएका छन । Wreckage लाई वायूयान लेखेको, दर्ता खारेज तर्फ कारवाही नगरेको, नामसारी समेतका कार्य Aviation Safety Department बाट हुनुपर्नेमा आफैले गरेको NR Holding Inc नाममा जहाज ल्याएको उक्त कम्पनी दर्ता भए नभएकोमा नहेरेको समेत कार्यबाट आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेकोदेखिदैन । सोही आधारमा  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम १३.१ को खण्ड (ग) अनुसार २ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम  सजाय किटान गरी लेखि आएको हो । सो बमोजिम  २०६१।११।२० प.सं. ७८७।०६१।०६२ को पत्र मार्फत २ बर्ष बढुवा रोक्का गरिएको सूचित गरिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै सजाय किटान गरी पठाएकोमा त्यस्तो अवस्थामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम १३.१० र १३.११ को प्रकृयाको, सफाईको मौकाको कुनै औचित्यता रहदैन । प्रस्तावित सजाय गरी सो को जानकारी समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२(१)(ग)  बमोजिम  आयोगलाई दिई सकेको अवस्थामा रिटको औचित्य छैन । निवेदकलाई दिइएको विभागीय सजायको आदेश उपर निजको संचालक समिति समक्ष निवेदन पर्दा ०६२।२।१३ मा बसेको १३७ औं बैठकबाट व्यवस्थापनको ०६१।११।२४ को निर्णय सदर गरेको अवस्था छ भने निवेदकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ०६१।११।१८ को निर्णय संख्या २२२ लाई समेत चुनौति दिएको छैन । रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐ.को संचालक समिति, ऐ.उपसमिति तथा आफ्नो हकमा समेत महानिर्देशक राजेश दलीको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

८.    श्री ५ को सरकारको निर्णय अनुसार ०५६।१०।१८ देखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दशौं तह प्राविधिक पदमा सेवारत छु । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११, १२(१) विपरीत सजाय किटान गरी ०६१।११।१८ मा गरेको सिफारिसको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी नियमाली २०५६ को नियम १३(१), १३(३), १३(७), १३(१०), १३(११), १३(१२) १३(१३) र १३(१६) को प्रतिकूल प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल ०६१।११।२४ मा मलाई २ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने सजाय भएको छ । कानून विपरीत एवं क्षेत्राधिकार प्रतिकूल भएको उक्त निर्णयबाट प्राधिकरणबाट पाउने अध्ययन तालिम र भ्रमणका सुविधाबाट बन्चित हुनु परेको छ । मलाई बढुवा गर्ने अवसरबाट बन्चित गर्ने बदनियत राखि विपक्षीले एघारौ तह समुह सि.ए.अ.ई.उपसमुह एट्रासको बढुवा कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनको आधारमा गर्ने गरी ०६२।१२।३१ को गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ । मलाई सजाय गर्ने गरेको निर्णय विरूद्ध सम्मानित अदालतमा बिवाद विचाराधिन रहेकै अवस्थामा बढुवाको प्रकृया शुरु गर्ने गरेको विपक्षीको कार्यले मलाई बढुवाबाट बन्चित गर्ने बदनियत राखेको हुँदा ०६२।१२।३१ मा प्रकाशित ११ औं तहको बढुवा प्रकृया तत्काल रोक्नु एवंअन्य कर्मचारी सरह निवेदकले पाउने हक सुविधाबाट बन्चित नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदक विनोद गिरीको निवेदन ।

९.    यसमा निवेदन माग बमोजिम  उत्प्रेषण परमादेश बिषयको २०६२ सालको रिट नं.२४५२ मा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवैपक्ष राखि छलफल गर्नुपर्ने भएकोले सो बिषयमा छलफलमा उपस्थित हुन प्रस्तुत निवेदन मिति २०६३।१।२४ मा पेश हुने सूचना विपक्षीहरुलाई दिनु । साथै उक्त दिन ०६२।८।२८ मा निर्णय भएकोनिवेदक विनोदकुमार गौतम विरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश बिषयको २०६२ सालको रिट नं.२४७६ को निर्णय सहितको मिसिल साथै राखि नियम बमोजिम  पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१।१७ को आदेश ।

१०.    नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत दशौं तहमा कार्यरत निवेदकलाई २ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्र एवं सोलाई कार्यान्वयन गर्ने गरेको विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय तथा पत्रहरु समेतलाई चुनौति दिई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग भएको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल भई अन्तरिम आदेश नहुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६२।५।१२ मा आदेश भएकोमा तत्पश्चात, अर्थात २०६२।१२।३१ मा ११ औं तहको एट्रास पदमा कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गर्न सूचना प्रकाशित भएको कारण पुनः अन्तरिम आदेश माग भई यो निवेदन दायर भएको देखिन्छ ।

११.    हाल निवेदन माग बमोजिम को अन्तरिम आदेश गरी नभएको खण्डमा सूचना प्रकाशित भएका मितिले ३० दिन भित्र दर्खास्त पेश गर्नुपर्ने म्याद भएको उक्त बढुवा कारवाहीमा निवेदकले दरखास्त नै दिनबाट बन्चित भई निजलाई सुविधा सन्तुलन (Balance of Convenience) को दृष्टिकोणले बढी मर्का पर्न जाने देखिएको र प्रस्तुत रिटमिति २०६३।२।१६ को पेशीमा चढेको समेत हुँदा यो रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरे बमोजिम  हुने गरी हाल निवेदकसँग सम्बन्धित सेवा र समुहको उल्लेखित विज्ञापन अनुसारको पदमा निवेदकको समेत म्याद भित्र दरखास्त गरे दरखास्त दर्ता गर्नु भनि विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ, साथै यो रिटलाई मिति २०६३।२।१६ को पेशीमा अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।१।२७ गतेको आदेश ।

१२.   नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचिमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड ख, ग, घ र छ को उल्लघंन गरी अनुचित कार्य गरेको भन्ने आरोप वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट तथ्यगत रुपमा पुष्टि हुन सकेको छैन । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एउटा कसूरमा एउटा सजाय प्रस्ताव गरी सो बिषयमा स्पष्टिकरण मागी पुनः अर्को कसूर देखाई अर्को सजाय गर्ने निर्णय गर्ने र सो सजाय गर्न सजाय नै प्रस्तावित गरी लेखि पठाउन अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(१) अ.बं.३५ नं.एवं प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुँदा निवेदकलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरुको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली २०५९ को नियम १३.१ को खण्ड ग अनुसार २ बर्ष बढुवा रोक्ने गर्ने सजाय गर्ने निर्णय समेतका काम कारवाही बदर हुनु पर्दछ भन्ने र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान उप–न्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्रबहादुर थापाले दुर्घटना परेको वायूयानको दर्ता खारेज नगरी नयाँ विमानको रुपमा भित्र्याउने प्रकृयामा भएको निवेदकको संलग्नता, विमान मर्मत गर्दा दोश्रो पटक विमान पुनः नेपाल भित्र्याउँदा निवेदकबाट भएको अनुचित कार्यका सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गरी निर्णय गर्न पाउने अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रैको रहेको सो निर्णय बमोजिम  लेखि गएकोमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभागीय कारवाही गरेको कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नयन भक्त श्रेष्ठ, श्री नवराज रिजाल सोही व्यहोरा उल्लेख गर्दै रिट खारेज हुनु पर्दछ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

१३.   उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीको बहस जिकिरलाई दृष्टिगत गरी निवेदन माग बमोजिम को आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन ? त्यस सम्बन्धमा निणर्य गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

१४.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६१।१०।१२ को पत्रबाट यति एयर लाइन्सद्धारा संचालित DHC 6-300 S NO 7 29 b=g+=9 N-AEU जहाजको दर्ता खारेजी, स्वामित्व हस्तान्तरण र Lease Agreement सम्बन्धमा अनियमितता भएको भनी मलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । त्यस्तो कार्यमा संलग्नता नरहेको स्पष्टिकरण पेश गरी सफाई पाउने प्रतिक्षामा रहेकोमा विपक्षी महानिर्देशक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मिति २०६१।११।२४ मा मलाई पत्र दिइयो । सो पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६१।११।२० को पत्र साथ प्राप्त भएको मिति २०६१।११।१८ को निर्णय बमोजिम  नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली २०५६ को नियम ३.१ खण्ड ग बमोजिम  २ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्ने आयोगको ऐन २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम  लेखि आएको आधारमा मलाई २ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गरिएको छ भन्ने उल्लेख भएको रहेछ । मैले सो उपर पुनरावेदन समितिमा पुनरावेदन गरेकोमा संचालक समितिको मिति २०६२।२।१३ को समितिको १३७ औं बैठकको निर्णय बमोजिम व्यवस्थापनको सजांय सदर गरी मलाई २ बर्ष बढुवा रोक्का गरियो । विपक्षीको उक्त कार्यले कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०५६ को नियम १३.१० देखि १३.१३, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२(१) (२) अ.बंं.३५ नं.समेतको प्रतिकूल भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १२(२) (ङ), १७ द्धारा प्रदत हक प्रचलनमा आघात भएकोछ, हाल प्राधिकरणमा ११ तहको २ पद खाली भएको, विपक्षीको २ बर्ष बढुवा रोक्ने निर्णयले मलाई सो पदमा बढुवा हुनबाट बन्चित हुने अवस्था समेत परेको र सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बढुवा प्रकृया अगाडि नबढाउनु बढुवा नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी रहेकोमा विमान भित्र्याउने, दर्ता खारेजी समेतका सम्बन्धमा ओहोदामा रहँदा भएको काममा गैरकानूनी लाभ देखिएमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऐनको दफा १२.१ बमोजिम  कारवाही गर्न सक्ने र सो व्यवस्था बमोजिम  कारवाही गर्न सजाय उल्लेख भई आए समेतका आधारमा निवेदकलाई सजाय गरिएको कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाईन्छ ।

१५.   यसमा रिट निवेदक विनोद गिरीलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६१।११।१८ को निर्णय अनुसार २ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने भनी नागरिक उडड्यन प्राधिकरणमा लेखी पठाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट लेखी पठाएको कारण प्राधिकरणले निवेदकको २ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने गरी विभागीय कारवाही भए उपर प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखियो ।

१६.    प्राधिकरणबाट प्राप्त सक्कल फायल हेर्दा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २२२ औं बैठकले निवेदकलाई २ बर्ष बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको देखियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखी पठाएको कारण प्राधिकरणले निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरी २ बर्ष बढुवा रोक्का गरेको देखियो ।

१७.   सो सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था र यस अदालतले स्थापित गरेको सिद्धान्त हेर्दा सर्व प्रथम अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२ (१) मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले  दफा ११ बमोजिम  म्याद भित्र कुनै स्पष्टिकरण पेश नगरेमा वा निजले पेश गरेको स्पष्टिकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा कसूरको मात्रा अनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्ने छ भन्ने र उपदफा (१) बमोजिम  लेखी आएमा सम्बन्धित अख्तियारवालाले उपयुक्त सजाय गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

१८.   प्रस्तुत मुद्दामा आयोगले कानून र यस अदालतबाट पटक पटक भएको व्याख्याको पालना गरेको देखिएन । कानूनी व्यवस्था हेर्दा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नलागेमा आफै सजाय गर्ने वा सजाय प्रस्ताव गर्ने नभई अनुसन्धानबाट देखिएको कसूरको मात्राको बिवरण खोली कसूरको मात्रा अनुसार विभागीय कारवाही गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।

१९.    ऐनले आयोगलाई कुन सजाय गर्ने भनी सजाय तोक्ने अधिकार दिएको देखिदैन । ऐनको मनसाय स्पष्ट देखिन्छ । उजुरी परेको आधारमा अनुसन्धान गर्ने आयोग भएको र अनुसन्धानबाट कर्मचारीको अपराध मात्र खुल्ने हुँदा कसूरको मात्रा बिस्तृत उल्लेख गरेर अख्तियारवालालाई लेखी पठाए पछि अख्तियारवाला पनि एक जिम्मेदार अधिकारी भएको कारण कसूरको मात्रा अनुसार सजाय गरोस भन्ने ऐनको उद्देश्य देखिन्छ । यही कानूनी व्यवस्थाको आधारमा यस अदालतले कतिपय मुद्दाहरुमा व्याख्या समेत गरि सकेको छ । २०६१ सालको रिट नं.३२५६ दिपकबहादुर पाण्डे विरूद्ध गुठी स.स्थान भएको मुद्दा, २०५९ सालको रिट नं.२९३२ निवेदक नारायण भट्टराई विरूद्ध लोकसेवा आयोग भएको मुद्दाहरुमा कानूनले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निश्चित सजाय किटी लेखी पठाउने अधिकार दिएको देखिदैन, कसूरको मात्रा अनुसार सजाय गर्नुपर्ने आधार कारण खोली लेखी पठाउने सम्मको अधिकार मात्रभएकोमा सजाय तोकेर पठाएको कारण अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय बदर भएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पनि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकलाई विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने आधार र कारण तथा निवेदकले आचरण विपरीतको काम कारवाही तथा कसूरको मात्र उल्लेख नगरी सजाय नै तोकी पठाएको आधारमा प्राधिकरणको अख्तियारवालाले आफ्नो स्वविवेकिय अधिकार प्रयोग नगरी अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको Dictation को आधारमा निवेदकलाई विभागीय कारवाही गरेको देखियो । बहसको क्रममा प्राधिकरणको कानून व्यवसायीले पनि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाए पछि प्राधिकरण त्यस विपरीत जान नसक्ने भनेबाट स्पष्ट हुन आयो । निवेदकलाई स्पष्टिकरण माग गर्दा प्राधिकरणको सेवाको लागि भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी भन्ने उल्लेख गरी स्पष्टिकरण माग गरिएकोमा तर सजाय भने बढुवा रोक्कामा गरिएकोले बढुवा रोक्का तर्फ स्पष्टिकरण नै नमागिएको भन्ने पनि तर्क आयो ।

२०.   उक्त अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय किटी विभागीय कारवाही गर्न लेखी पठाएको आयोगको पत्र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२(१) र यस अदालतको नजीर विपरीत भएको र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नजीर विपरीतको पत्रको आधारमा निवेदकलाई भएको विभागीय कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी दिएको छ ।

२१.   अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २२२ औं बैठकको निर्णयले विभागीय कारवाहीमा परेका विनोद गौतमका हकमा यस अदालतमा परेको निवेदनमा उत्प्रेषणको आदेशले विभागीय कारवाही बदर गरी पुनः कानूनको रीतपुर्याई विभागीय कारवाही गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएकोले एउटै मितिको निर्णय र एउटै बिषयबस्तु समावेश भएको प्रस्तुत निवेदनमा पनि उक्त इजलाससँग  असहमत हुनु पर्ने कारण नभएकोले यस निवेदनमा पनि निवेदकलाई पूनः कानूनको रितपुर्याई निवेदकले कसूरको मात्रा अनुसारको विभागीय कारवाही गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।

२२.   अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारको बिषयमा अनुसन्धान गर्ने तथा अख्तियारवालाले अख्तियार दुरुपयोग गरेको बिषयमा अनुसन्धान छानविन एवं तहकिकात गर्ने एक महत्वपूर्ण जिम्मा बोकेको संवैधानिक निकाय हो । स्वच्छ प्रशासन र सुशासनमा यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसले गरेका हरेक काम कानून संविधान र यस अदालतले बेला बेलामा कायम गरेको नजीर अनुकूल हुनुपर्छ अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १२(१) को सम्बन्धमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेको मुद्दामा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्नुपर्ने भएमा आयोगले आफैले सजाय तोकेर पठाउन मिल्दैन । कसूरको मात्रा उल्लेख गरे अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्ने मात्र आयोगको अधिकार हुने व्यवस्था भएकोमा प्रस्तुत मुद्दामा २२२ औं बैठकबाट निवेदकलाई सजाय नै किटेर पठाएको कार्य संविधानको धारा ९६ विपरीत भएकोले अव आइन्दा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऐनको दफा १२ को कानूनी व्यवस्थाको प्रयोग गर्दा र यस अदालतले स्थापित गरेको सिद्धान्त अनुसार गर्नु भनी आयोगलाई लेखी पठाउने समेत ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाईै दिनु ।

     

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.शारदाप्रसाद पण्डित

 

 

ईति सम्बत् २०६३ साल जेष्ठ १६ गते रोज ३ शुभमः––––––