निर्णय नं. ७७५२ - कर्तव्य ज्यान

निर्णय नं. ७७५२    ने.का.प.२०६३             अङ्क ८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री पवन कुमार ओझा

सम्वत २०५७ सालको फौ.पु.नं.२२६१

सम्वत २०५८ सालको साधक नं.३७७

सम्वत २०५९ सालको निवेदन नं.२९९५, २९९६.२९९७, २९९८

फैसला मितिः २०६२।१२।७।२

 

मुद्दाः— कर्तव्य ज्यान ।

 

पुनरावेदक वादीः देव नारायण र चन्द्र मण्डलको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी प्रतिवादीः सप्तरी जिल्ला पकरी गा.बि.स.वडा नं.८ बस्ने जुगत सदा समेत

 

पुनरावेदक वादीः देव नारायणको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थीः ऐ.प्रसवनी गा.बि.स.वडा नं.९ बस्ने कारी सदा मुसहर समेत

 

निवेदकः सप्तरी जिल्ला प्रसवनी गा.बि.स.वडा नं.९ बस्ने राम किसुन सदाको हकमा निजको श्रीमती राम सुनैर सदा

विरूद्ध

पुनरावेदक वादीः देव नारायण मण्डल समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

    

निवेदकः सप्तरी जिल्ला प्रसवनी गा.बि.स.वडा नं.९ बस्ने कारी सदा मुसहरको हकमा निजको श्रमिती राम कुमारी सदा मुसहर्नी

विरूद्ध

बिपक्षीः वादीः देव नारायण मण्डल समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

   

निवेदकः सप्तरी जिल्ला प्रसवनी गा.बि.स.वडा नं.९ बस्ने दामोदर सदा मुसहरको हकमा निजको भाई सिताराम सदा मुसहर 

विरूद्ध

विपक्षी वादीः देव नारायण मण्डल समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

   

निवेदकः सप्तरी जिल्ला पकरी गा.बि.स.वडा नं.६ बस्ने सचिन्द्र यादवको हकमा निजको बाबु सहन्ती यादव

विरूद्ध

विपक्षी वादीः देव नारायण मण्डल समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

निवेदकः सप्तरी जिल्ला पकरी गा.बि.स.वडा नं.६ बस्ने कारी यादवको हकमा निजको दाजु प्रसुराम यादव

विरूद्ध

विपक्षी र वादी देव नारायण मण्डल समेतको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

 

§  हदैसम्म सजाय गर्दा वा हदैसम्म सजाय नगरी आधा वा कम सजाय गर्दा किन हदैसम्म सजाय गरेको वा किन हदैसम्म सजाय नगरी आधा वा कम सजाय गरिएको हो त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र कारणले समर्थन गर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.४७)

§  अ.वं. १८८ नं. बमोजिम सजाय घटाउँदा वा नघटाई हदैसम्मको सजाय तोक्दा किन हदैसम्मको सजाय गर्न परेको हो, कारण विनाको परम्परागत कैद तोक्ने वा घटाउने प्राणालीको अन्त्य गरी अपराध गर्दाको परिस्थिती, तयारी षडयन्त्र, योजना, अभियुक्तको आपराधिक अभिलेख, अपराध गर्दाको बखतको अभियुक्तको सजगता, अपराध गरी सकेपछिको अभियुक्तको कृयाकलाप, अभियुक्तको अपराधिक गिरोहसँग  संलग्नता एवं साठ गाँठ, अपराध सँग ठित अपराध हो, होइन कतिको निर्ममतापूर्वक अपराध भएको हो, अपराध गर्दा प्रयोग गरिएको हात हतियार, साधन एवं उपकरण अभियुक्तको उमेर, चरित्र, पीडितलाई पुगको क्षति, पिडीतको परिवारलाई पुगेको क्षति, क्षति अपुरणीय हो कि आदि विभिन्न कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर अभियुक्तले अव पुनः अपराध गर्ने आँट र गल्ती नदोहर्याउने भनी अपराध माफिकको उचित कैद सजाय तोक्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.४८)

§  Guilty mind ले गर्ने ज्यान सम्बन्धी महलको १३ नं. को अपराध ठहर गरी Innocent mind ले गर्ने ज्यान सम्बन्धी महलको १४ नं. को अपराधमा हुने कैद सजाय भन्दापनि कम सजाय गर्न मिल्ला नमिल्ला र त्यस्तो रायलाइ कसरी पुष्टि गर्न सकिएला ? कसरी पुष्टि गर्न मिल्ला ? विचार गर्नु पर्छ । Guilty mind ले गर्ने ज्यान सम्बन्धी महलको १३ नं. को अपराध ठहर गरी Innocent Mind ले गरेको अपराधमा १४ नं. ले हुने कैद सजाय भन्दापनि कम कैद सजाय तोक्ने अ.वं. १८८ को मनसाय र उद्देश्य हो होइन, अ.वं. १८८ नं. बमोजिम कैद सजाय घटाउने राय व्यक्त गर्ने पुनरावेदन एवं जिल्ला अदालतले अ.वं. १८८ नं. प्रयोग गर्नु अगाडि सदविवेक लगाई सोच्नुपर्ने ।

§  अ.वं. १८८ नं.ले सजाय घटाउने चाहि अपवाद र अ.वं. १८८ नं. प्रयोग नगर्ने चहि Rule हुने ऐनको मनसाय स्पष्ट हुँदा हुँदै ज्यान सम्बन्धीको १३ नं. को कसूर कार्य गरी ऐन विपरीत जवान २०–२२ बर्षको अभियुक्त भएको आधारमा पनि २० बर्षको कारण देखाई अ.वं. १८८ नं. प्रयोग गरी सजाय घटाउने र ६५–७० बर्षको व्यक्ति अभियुक्त भएपनि अपराधी वृद्ध भएको भनी अ.वं. १८८ नं.ले सजाय घटाउने हालको प्रचलन ऐन विपरित भएको स्पष्ट छ । अ.वं. १८८ नं. प्रयोग गर्न अगाडि कमसेकम अ.वं. १८८ नं. मा के लेखिएको छ र कस्तो अवस्थामा मात्र अ.वं. १८८ नं.ले सजाय घटाउने राय लेख्ने अधिकार दिएको छ । अदालतले ऐन हर्नै पर्छ र ऐनले दिएको भन्दा बढि अधिकार अदालत जस्तो निकायले प्रयोग गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.५०)

§  अपराध गर्दाको अवस्था हेर्दा परिस्थितिवस मात्र अपराध गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा ज्यान सम्बन्धी महलको १३ नं. र १४ नं. को अपराधमा के फरक छ यसको महत्व बुझी कारण सहित Innocent mind तर Actus Reus बाट मात्र ज्यान मर्न गएकोमा हाम्रो कानून ज्यान सम्बन्धी महलको १४ नं. को सजायको व्यवस्थालाई पनि ध्यानमा राखि अ.वं. १८८ नं. प्रयोग गर्न सकिने ऐनको मनसाय हो । पुनरावेदन अदालतले माथिका कुनै कुरा पनि विचार नगरी प्रतिवादीहरुलाई हचुवाको भरमा सजाय घटाई १० बर्ष सजाय गर्ने राय व्यक्त गरेको देखियो जुन कानून विपरित हुने ।

(प्रकरण नं.५१)

§  योजनावद्ध तरिकाले घातक हतियार जम्मा गरी १ भन्दा बढी व्यक्तिहरुको संलग्नतामा भाला जस्तो जोखिमी हतियार प्रयोग गरी भएको वारदातलाई कसरी Innocent mind ले गरेको हत्या मान्ने ? यस्तोमा ज्यान सम्बन्धीको १४ नं. को परिस्थितीको विद्यमानता रहेको भनी पुनरावेदन अदालतले लिएको आधार ठिक मान्न सकिएन । यदि प्रमाणबाट ज्यान सम्बन्धीको १४ नं. को अवस्थाको वारदात देखिन्छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाले निडर भएर १४ नं. को कसूर नै कायम गरी सोही अनुसार सजाय गर्न सक्नु पर्दछ । अ.वं. १८८ नं. को हवाला दिई सजाय घटाउने होइन ।

(प्रकरण नं.५२)

§  अदालतबाट भएको कानून बमोजिमको फैसला प्रति सर्मपण गर्नुको सट्टा भागि हिडी वेपत्ते ठेगानाबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(४) को सहुलियत लिन पाईन्छ की ? भनी लाग्नै नसक्ने १०(४) अन्तर्गत अरु व्यक्ति उठाई अरुबाट निवेदन पठाउने निवेदकहरुको सन्दर्भमा अ.वं. १८८ नं. का आधारमा सजाय घटाउनु भनेको अ.वं. १८८ नं. को व्यापक दुरुपयोग गर्नु हो र अदालतले त्यस्तो कहिल्यैपनि गर्नु नहुने ।

(प्रकरण नं.५३)

पुनरावेदक वादी तर्फबाट :विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश खनाल

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सनद देवकोटा र महादेव यादव

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

न्या.वलराम के.सी.:- न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ९ बमोजिम  पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०५७।२।१६ को फैसला उपर पुनरावेदन परी तथा साधक जाँचको लागि र दफा १०(४) बमोजिम  दर्ता हुन आएको निवेदन यसै अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः—

२.    मिति २०५१।११।२० गतेका राति मेरो जेठानको छोरा जोगेन्द्र मण्डललाई को कसले कर्तव्य गरी मारेको हुँदा लास जाँच गरी अपराधि पत्ता लगाई कारवाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको देव नारायण मण्डलको जाहेरी दरखास्त ।

३.    बाँया कानमा भित्रबाट रगत बगि बाहिर निस्केको, निधारमा रगत बगि सुकेको बाँया खुट्टाको गोली गाँठामा सानु प्वाल परेको दुवै आँखा फाटेको, च्यापुमा २ इन्च गहिरो चोट बाँया आँखा मुनि कान सम्म ४ इन्च लम्बाईको चोट बाँया आँखा मुनि २ इन्च बराबरको चोट लिंगबाट तरल पदार्थ निस्किएको र सुकेको, तिघ्रामा जत्रतत्र घिसारिएको चोट देखिएको भन्ने समेत व्यहोराको लास जाँच प्रकृति मुचुल्का ।

४.    मिति २०५१।११।२० गतेका रातमा म र मेरो भाई मृतक जोगेन्द्र मण्डल पकरी चोकमा रामलिला हेर्न गएका थियौं । रामलिला सकिए पछि अं.३ बजे तिर घर फर्कन लाग्दा दामोदर सदा मुसहर, रामकिसुन सदा मुसहर, कारी यादव, जुक्ता सदा, रामदेव सदा समेतले तपाईको भाई जागेन्द्र मण्डल र हामी रक्सी खाएर आउँछौं तपाई जानु होस भनेकाले म घरमा आई सुते । २१ गते भाइको लास फेला परेको हुँदा उल्लेखित व्यक्तिहरुले नै कर्तव्य गरी मारेकोमा बिश्वास लाग्छ भन्ने समेत व्यहोराको चन्द्र नारायण मण्डलको जाहेरी दरखास्त ।

५.    मिति २०५१।११।२० गतेका रातमा जोगेन्द्र मण्डललाई मारेको कुरा २१ गते सुनि थाहा पाए । मेरो तरकारी बारीमा पानी पटाउन खनेको इनारमा दामोदर सदालाई नुहाउँदै गरेको देखे । गाउँमा खुन भएको छ त नुहाउने भन्दा निज नबोली गाउँ तर्फ गए निजको कपडामा रगत समेत लागेको थियो भन्ने समेत बुझेको र निज गाउँ घरमा समेत नहुँदा निज समेतले जोगेन्द्र मण्डललाई कर्तव्य गरी मारेकोमा बिश्वास लाग्छ भन्ने समेत समलाल सदाको कागज ।

६.    मिति २०५१।११।२० गतेका रातमा रामलिला हेर्न पक्रि चोकमा गएका थियौं । रातको २,३ बजेका समयमा घर फर्कदा बाटोमा मेरो पति जुक्ता सदा, दामोदर सदा, कारी यादव, कारी सदा, रामदेव सदा, रामकिसुन सदा जोगेन्द्र मण्डललाई लछार पछार गर्दै थिए म सरासर घर गए । भोलिपल्ट घरमा लोग्ने आए लुंगीमा रगत लागेको थियो । मलाई धुन भन्दा धुइन । लोग्नेले धुनु भै हामीले जोगेन्द्रलाई मारेको हुँदा भाग्छौं भन्नु भै घर छाडनु भयो भन्ने समेत लटरी देवीको कागज ।

७.    मिति २०५१।११।२० गतेका रातमा रामलिला हेर्न गइन । मेरो श्रीमती सहित घरमै सुतेका थियो । मेरो लुंगीमा रगत लागेको होइन उक्त रातमा दामोदर सदा, कारी यादव, रामदेव सदा समेतसँग  भेट भएन जोगेन्द्रलाई मार्ने सल्लाह मैले गरेको होइन भन्ने समेत जुक्ता सदाले प्रहरी समक्ष गरेको बयान ।

८.    मिति २०५१।११।२० गतेका रातमा रामलिला हेर्न गएको   थिए । राति २, ३ बजेका समयमा घर फर्किन लाग्दा रामकिसुन, दामोदर, जुक्ता, कारी यादव, सचिन्द्र, रामकरण, सकलदेव समेतले मृतक जोगेन्द्र मण्डल आउँदैन रक्सी खाएर जान्छ भनेका हुँदा म घर गए २१ गते जोगेन्द्र मण्डल मरेको थाहा पाएको हुँदा निजहरुले नै मारेका बिश्वास लाग्छ भन्ने समेत मनोहर मण्डल समेतको कागज ।

९.    मिति २०५१।११।२० गतेका रातमा रामलिला हेरी घर फर्किदा रामकिसुन, दामोदर, जुक्त, कारी यादव, सचिन्द्र, रामकरण, सकलदेव समेतले मृतक जोगेन्द्रलाई कुटपिट गरेको देखे । किन कुट्नु हुन्छ भन्दा आफु तर्फ नै आइ लाग्न खोजेकाले घर गै सुते । २१ गते जोगेन्द्र मण्डलको मृतक लास फेला परेको हुँदा निजहरुले नै कर्तव्य गरी मारेमा बिश्वास लाग्छ भन्ने समेत जय नारायण मोहिनारायण समेतको कागज ।

१०.    मिति २०५१।११।२० गतेका रातमा रामलिला भएका ठाउँमा मृतक जोगेन्द्र मण्डलसँग  दामोदर, रामकिसुन, जुक्ता, कारी, सचिन्द्र, रामकरण, सकलदेव समेत एकजुट भई हिडदै थिए । निजहरु रक्सी खान गए म रामलिला सकिए पछि घर गए । २१ गते जोगेन्द्र मण्डलको लास फेला परेको हुँदा उल्लेखित व्यक्तिहरुले नै कर्तव्य गरी मारेमा बिश्वास लाग्छ भन्ने समेत व्यहोराको हरिलाल सदाको कागज ।

११.    मिति २०५१।११।२० गतेका रातमा रामकिसुन, दामोदर, जुक्ता, कारी, सचिन्द्र, रामकरण, सकलदेव समेत घरमा आई मेरो लोग्ने जोगेन्द्र मण्डललाई रामलिला हेर्न लगेका थिए । रामलिलाबाट रातमा लोगने घर आएनन । २१ गते लास फेला परेको हुँदा उल्लेखित व्यक्तिहरुले नै कर्तव्य गरी मारेमा बिश्वास लाग्छ भन्ने समेत व्यहोराको मृतककी श्रमिती लालु देवीको कागज।

१२.   मिति २०५१।११।२० गतेका रातमा रामलिला हेर्न जाँदा मृतक जोगेन्द्र मण्डलको साथमा दामोदर, रामकिसुन, जुक्ता, कारी, सचिन्द्र, रामकरण, सकलदेव समेत थिए रामलिला सकिए पछि घर गए । २१ गते जोगेन्द्र मण्डल कर्तव्यबाट मरेको थाहा पाए । उल्लेखित व्यक्तिहरुले नै कर्तव्य गरी मारेमा बिश्वास लाग्छ भन्ने समेत व्यहोराको बच्चालाल यादवको कागज ।

१३.   मिति २०५१।११।२० गतेका रातमा रामलिला हेर्न गएको थिए । मृतकको साथमा  दामोदर, जुक्ता, कारी, समेत थिए रामलिला सकिए पछि घर गए । २१ गते जोगेन्द्र मण्डलको लास फेला परेको हुँदा उल्लेखित व्यक्तिहरुले नै कर्तव्य गरी मारेमा बिश्वास लाग्छ भन्ने समेत व्यहोराको लक्ष्मी मण्डलको कागज ।

१४.   जोगेन्द्रको मृत्यु विरूद्ध खण्डमा उल्लेख भएका प्रतिवादीहरुले कुटपिट गरी कर्तव्यबाट मारेको हो भन्ने कुरा सिद्ध हुन आएकाले सबै प्रतिवादीहरु उपर ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं. अनुसार सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।

१५.   मैले जोगेन्द्र मण्डललाई कर्तव्य गरी मारे मराएको होइन गाउँ पाटा पाटको कारण झुठ्ठा पोल गरेका हुन भन्ने समेत जुक्ता सदाले अदालतमा गरेको बयान ।

१६.    मिति २०५१।११।२० गतेका दिन रात म आफ्ना गाउँ घरमा नभई बनौला वडा नं.४ बस्ने सुकदेव माझीका घरमा थिए म समेत भै मृतक जोगेन्द्र मण्डललाई कर्तव्य गरी मारे मराएको होइन भन्ने समेत रामकरण इशरले अदालतमा गरेको बयान ।

१७.   मिति २०५१।११।२० गतेका दिन रात म आफ्ना गाउँ घरमा नरही गा.बि.स.कटैया वडा नं.४ मा थिए । मैले जोगेन्द्र मंडललाई कर्तव्य गरी मारे मराएको होइन भन्ने समेत सकलदेव मुसहरले अदालतमा गरेको बयान ।

१८.   मिति २०५१।११।२० गतेका दिन रात म आफ्ना गाउँ घरमा नरही गा.बि.स.कटैया वडा नं.४ मा थिए । मैले जोगेन्द्र मंडललाई कर्तव्य गरी मारे मराएको होइन भन्ने समेत सकलदेव इशरले अदालतमा गरेको बयान ।

१९.    मिति २०५१।११।२० गतेका दिन भारत मधुवनी एन.डि.वाई महाविद्यालयमा अध्ययन गरी रहेको हुँदा म समेत भै जोगेन्द्र मंडललाई कर्तव्य गरी मारे मराएको होइन भन्ने समेत सचेन्द्र प्रसाद यादवले अदालतमा गरेको बयान ।

२०.   २०५१ साल कार्तिक महिनामा नै म भारतको पंजावमा कमाउन गै हाल ४।५ दिन अगाडि मात्र आफ्ना गाउँ घरमा आएको हुँदा ०५१।११।२० गते आफ्नो गाउँ घरमा थिइन त्यस कारण म समेत भै जोगेन्द्र मंडललाई कर्तव्य गरी मारे मराएको होइन भन्ने समेत प्र.कारी सदा मुसहरले अदालतमा गरेको बयान ।

२१.   मिति २०५१।११।२० गतेका दिन रात जि.सुनसरी मनकलवा ढोकमा थिए म समेत भै मृतक जोगेन्द्र मडललाई कर्तव्य गरी मारे मराएको होइन म निर्दोष छु भन्ने समेत रामदेव सदा मुसहरले अदालतमा गरेको बयान ।

२२.   २०५१ साल माघ १ गते म भारतको पंजावमा गएको हुँदा ०५१।११।२० गते आफ्नो गाउँ घरमा नहुँदा म समेत भै जोगेन्द्र मंडललाई कर्तव्य गरी मारे मराएको होइन म निर्दोष छु भन्ने समेत प्र.रामकिसुन सदा मुसहरले अदालतमा गरेको बयान ।

२३.   ०५१।११।२० गते म भारतको पंजावमा थिए । मृतक जोगेन्द्र मंडल कहाँ थिए मेरो भेटघाट भएन मैले निज जोगेन्द्र मण्डललाई कर्तव्य गरी मारे मराएको होइन म निर्दोष छु भन्ने समेत प्र.कारी यादवले अदालतमा गरेको  बयान ।

२४.   ०५१।११।२० गते भन्दा अगावै सपरिवार सहित पंजावमा गएको हुँदा ०५१।११।२० गते आफ्नो गाउँ घरमा नहुँदा म समेत भै जोगेन्द्र मण्डललाई कर्तव्य गरी मारे मराएको होइन म निर्दोष छु भन्ने समेत प्र.दामोदर सदा मुसहरले अदालतमा गरेको बयान ।

२५.   यसमा प्रतिवादीहरुले नै मृतकको कर्तव्य गरी मारेका हुन भन्ने ठोस र तथ्ययुक्त प्रमाण वादी श्री ५ को सरकारले पेश गर्न नसकेकाले प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०५४।१०।२२ को फैसला ।

२६.   यसमा हाम्रा पक्षका सबुद प्रमाण एवं साक्षीको बकपत्र समेतबाट प्रतिवादीहरुले मृतकको कर्तव्य गरी मारेको पुष्टि भैरहेको अवस्थामा प्रमाणको मुल्याङ्कन नगरी शुरुले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी शुरु इन्साफ उल्टी गरी पाउँ भन्ने वादीको पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

२७.   यसमा जाहेरवालाको जाहेरी व्यहोरा अनुरुप वारदातको सिर्जनाक्रम मिलेको, पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट समेत धेरै व्यक्तिहरु भई कुटपिट गरेको कारणबाट मृत्यु भएको स्थापित भएको र मौकामा कागज गर्ने जयनारायण, मोही नारायणको बकपत्रबाट प्रतिवादीहरुले कुटपिट गरी मारेको भन्ने प्रमाणित भै रहेकोमा शुरुले सफाई दिएको फैसला फरक पर्ने देखिंदा अ.वं.२०२ नं. बमोजिम  प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालत, राजविराजको  आदेश ।

२८.   कुनै खास प्रतिवादीले मृतक जोगिन्दरलाई कर्तव्य गरी मारेको यकिन नभएतापनि प्रतिवादीहरु रामकिसुन सदा, कारी सदा, दामोदर सदा, कारी यादव, सचिन्द्र यादव पाँचै जनाले कुटपिट गरी जोगेन्द्र मण्डललाई मारेको आरोपित कसूर शंकारहित रुपबाट प्रमाणित भई सकेको छ । त्यस कारण उपरोक्त पाँच जना प्रतिवादीहरुलाई पनि शंकाको सुविधा प्रतिवादीले पाउने भन्ने आधारमा सफाई गरी भएको जिल्ला अदालतको फैसला नमिलेको त्यति हदसम्म केही उल्टी भई प्रतिवादीहरु राम किसुन सदा, कारी सदा, दामोदर सदा, कारी यादव, सचिन्द्र यादव प्रत्येकलाई ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं.अनुसार जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्छ । उपरोक्त पाँच जना बाहेक अन्य प्रतिवादीहरुको सम्बन्धमा विचार गर्दा जुक्ता सदा समेतले जोगिन्दर मण्डललाई बोलाई लगेको भन्ने जाहेरवाला चन्द्र नारायण मण्डलको बकपत्रलाई अन्य कुनै साक्षीले समर्थन गरेको देखिदैन । साथै प्रतिवादी रामदेव सदा मुसहर, सकलदेव इशर र रामकरणले पनि आरोपित कसूर गरेको कुरा ठोस सबुद प्रमाणबाट प्रमाणित भई रहेको छैन । वादी तर्फका कुनै साक्षीले उपरोक्त जुक्ता सदा समेतका प्रतिवादीहरु पनि वारदातस्थलमा उपस्थित थिए वा आरोपित कसूर गरेका हुन भनि किटानी बकपत्र गर्न सकेको देखिदैन । यस्तो अवस्थामा उपरोक्त चार जना प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूर गरेको नदेखिएकोले जुक्ता सदा मुसहर, रामदेव मुसहर, सकलदेव इशर र रामकरण इशरले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहराएको सम्म जिल्ला अदालतको फैसला मुनासिब हुँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला ।

२९.   जोगिन्द्र मण्डलको मृत्यु निजको मृत शरीरमा विद्यमान रहेका यावत चोट पटक तथा लास जाँच प्रतिवेदनबाट शरीरमा लागेको चोट पटकको कारण भएर मृत्यु भएको भन्ने देखिंदा कर्तव्यद्धारा नै मृत्यु भएको कुरा स्थपित भई सकेको पुनरावेदन अदालतको फैसलाबाट प्रष्ट हुन्छ । जुन आधारमा प्रतिवादी दामोदर सदा लगायत पाँच जना प्रतिवादीलाई सजाय गरियो । सोही सजाय गर्दा अंगालेका प्रमाणको फेरिफेरी भित्रका अन्य प्रत्यर्थी प्रतिवादीलाई भने आरोपित कसूरबाट सफाई दिने गरि भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरुलाई सफाई दिएको हदसम्म कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । केही प्रतिवादीहरुलाई सजाय गर्दा अंगालेका प्रमाणहरुबाट नै आरोपित कसूर प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरु समेतले गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यस स्थितिमा समानस्तरको प्रमाण केही प्रतिवादीहरुको हकमा लागु गरिएको र केही प्रतिवादीहरुको हकमा उल्लेख नै नगरिएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको इन्साफमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रयोग र पालना नभएको प्रष्ट छ । तसर्थ प्रतिवादीहरु जुक्ता सदा, रामदेव सदा मुसहर, सकलदेव इसर र रामकरण इसर समेतलाई शुरु माग दावी अनुसार सजाय गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन पत्र ।

३०.   प्रतिवादी जुक्ता सदा मुसहर समेतको हकमा साधक जाँचको लागि पुनरावेदन अदालत, राजविराजले पठाएको मिति २०५७।८।९ को मिसिल संलग्न रहेको ।

३१.   पुनरावेदन अदालत, राजविराजले मिति २०५७।२।१६ गते फैसला गर्दा मनोहर मण्डल र मोही नारायण मण्डलले प्रहरी समक्ष कागज गर्दा वा अदालत समक्ष बकपत्र गर्दा मेरा पति कारी सदाको नाम उल्लेख गरेका छैनन् । प्रहरीमा कागज गर्ने समलाल सदा मुसहर र लतरी देवीले अदालत समक्ष बकपत्र गर्दा प्रहरीमा भएको कागज झुठ्ठा हो, प्रहरीले आफ्नै मनले कागज लेखि हामीबाट सही छाप गराएका हुन । हामीले कसैलाई मृतक जोगेन्द्र मण्डललाई मार्दै गरेको देखेको छैन भनि बकपत्र गरेबाट पनि मेरो लोगने कारी सदा मुसहर निर्दोष प्रमाणित भैरहेकोमा सो को प्रतिकूल मेरो पति कारी सदा मुसहरलाई सजाय गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, राजविराजले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । अतः म निवेदिकाको पति कारी सदा मुसहरलाई अभियोगबाट सफाई दिने गरी भएको सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं.अनुसार जन्मकैद हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला उल्टी गरी निजलाई अभियोगबाट सफाई दिलाई पाउँ भन्ने प्र. कारी सदा मुसहरको पत्नी राम कुमारी सदाको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १० (४) बमोजिम को निवेदन ।

३२.   पुनरावेदन अदालत, राजविराजले मिति २०५७।२।१६ गते फैसला गर्दा मनोहर मंडल र मोही नारायण मण्डलको बकपत्रलाई मुल आधार टेकेको छ । मनोहर मण्डल र मोही नारायण मण्डलले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा प्रहरीमा भएको कागज झुठ्ठा हो, निज रामकिसुन सदा मृतक जोगेन्द्र मण्डललाई मार्नमा कुनै सहभागिता नभएको नरहेको भनि किटानी बकपत्र गरेकोमा त्यस तर्फ न्यायिक मनको प्रयोग नगरी मेरो पतिलाई जन्मकैद हुने गरी भए गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदर गरी अभियोग दावीबाट सफाई दिएको सप्तरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर कायम राखि पाउँ भन्ने प्र.रामकिसुन सदाको पत्नी राम सुनैर सदाको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(४) बमोजिम को निवेदन ।

३३.   प्रस्तुत मुद्दाका चश्मदिद भनिएका समलाल सदा मुसहर र लतरी देवीले मिति २०५१।११।२३ गते प्रहरी समक्ष गरेको बयानमा मेरो दाजु दामोदर सदा मुसहरको नाउँ छैन, निजहरुले मृतक जोगेन्द्र मण्डललाई मार्नमा मेरो दाजु दामोदर सदा मुसहरको सहभागिता थियो भनि भन्न सकेको छैनन् । अभियोग पत्र साथ दाखिल भएका जुक्ता सदाले मेरो दाजु कारी सदा मुसहर मृतक जोगिन्द्र मण्डललाई मार्नमा सरिक थियो भनि प्रहरी समक्ष कागज गर्दा वा अदालत समक्ष बयान गर्दा भन्न सकेको छैनन् । मिति २०५१।११।२१ गतेको देव नारायण मण्डलको जाहेरी दरखास्तमा मेरो दाजु दामोदर सदा मुसहरको नाम छैन । शंकाको भरमा मात्र कसैलाई दोषि ठहर गरी सजाय गर्न मिल्ने होइन । अतः मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं.अनुसार जन्मकैद हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी प्र.दामोदर सदा मुसहरलाई अभियोगबाट सफाई दिलाई पाउँ भन्ने प्र.का भाई सिताराम सदा मुसहरको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १० (४) बमोजिम  पर्न आएको निवेदन ।

३४.   प्रस्तुत मुद्दामा चश्मदिद भनिएका समलाल सदा मुसहर र लतरी देवीले मिति २०५१।११।२३ गते प्रहरी समक्ष गरेको बयानमा मेरो छोरा सचिन्द्र यादवको नाउँ छैन । निजहरुले मृतक जोगेन्द्र मण्डललाई मार्नमा मेरो छोरा सचिन्द्र यादवको सहभागिता थियो भनी भन्न सकेको छैनन् । अभियोग पत्र साथ दाखिल भएका जुक्ता सदाले मेरो छोरा सचिन्द्र यादव मृतक जोगेन्द्र मण्डललाई मार्नमा सरिक थियो भनी प्रहरी समक्ष कागज गर्दा वा अदालत समक्ष बयान गर्दा भन्न सकेको छैनन् । मिति २०५१ साल फाल्गुण २१ गते देव नारायण मण्डलको शुरु जाहेरी दरखास्त र मिति २०५१ फाल्गुण २२ गते चन्द्र नारायण मण्डल धानुकको जाहेरी दरखास्त दुवैमा मेरो छोरा सचिन्द्र यादवको नाम छैन । प्रहरीमा कागज गर्ने समलाल सदा मुसहर र लतरी देवीले अदालत समक्ष बकपत्र गर्दा प्रहरीमा भएको कागज झुठ्ठा हो भनि बकपत्र गरी मेरो छोरा निर्दोष प्रमाणित भैरहेकोमा ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं.अनुसार जन्मकैद हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग दावीबाट सफाई दिलाई पाउँ भन्ने प्र.का बुवा सहन्ती यादवले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०।(४) बमोजिम  पर्न आएको निवेदन ।

३५.   प्रहरीमा कागज गर्ने लक्ष्मी मण्डल, बच्चालाल, लालुदेवी मण्डलले घटना घटेको कुरामा शंका मात्र व्यक्त गरेका छन् । शंकाको भरमा मात्र कसैलाई दोषि ठहर्याउन मिल्दैन । मिति २०५१।११।२१ को शुरु जाहेरीमा मेरो भाईको नाउँ उल्लेख भएको छैन । अघिल्लो र पछिल्लो जाहेरी दरखास्त परस्पर बाझिएको छ । जाहेरी दरखास्त र प्रहरीमा भएको साविति बयानलाई अन्य प्रमाणहरुबाट पुष्ट्याई भएको हुनु पर्छ । फौज्दारी मुद्दामा प्रतिवादी उपरको कसूर शंकारहित तवरले प्रमाणित गर्ने भार वादीमा रहने हुँदा प्रतिवादीले अदालतमा कसूर इन्कार गरेको प्रमाण पुर्‍याउन नसकेको भनि पुनरावेदन अदालतले लगाएको बुँदा तर्क मिल्दो छैन । तसर्थ मेरो भाई कारी यादवलाई २० बर्ष कैद हुने गरी ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं.अनुसार कसूरदार ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी अभियोग दावीबाट सफाई दिलाई पाउँ भन्ने प्र.कारी यादवको हकमा दाजु परसुराम यादवको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(४) बमोजिम  परेको निवेदन ।

३६.   यसमा चश्मदिद सर्जमिनका जय नारायण मण्डलको बकपत्रबाट वारदातमा जुक्ता सदा र रामदेव सदा समेत रहेको तथ्य पुष्टि भएको अवस्थामा सफाई दिने गरेको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको इन्साफ फरक पर्ने देखिँदा प्रतिवादी जुक्ता सदा मुसहर, रामदेव सदा मुसहरलाई अ.वं.२०२ नं. बमोजिम झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

३७.   नियम बमोजिम  दैनिक मुद्दा पेशी सुचीमा समावेश भई निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक वादी श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री ब्रजेश खनालले पोष्टमार्टम रिपोर्टबाट धेरै जनाको कुटपिटबाट मृतकको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । प्र.जुक्ता सदाको श्रीमती लतरी देवीले अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको कागजमा पति समेतले कर्तव्य गरेको भनेकी छन् । पुनरावेदन अदालतले जुन प्रमाणका आधारमा प्र.रामकिसुन सदा मुसहर समेतका ५ जना प्रतिवादीहरुलाई सजाय गरेको छ सोही सरहको कसूर ठहर गर्न आधार प्रमाण भएका प्र.जुक्ता सदा, रामदेव सदा, सकलदेव इसर र रामकरण इसरलाई अभियोगबाट सफाई दिएको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ त्रुटिपूर्ण छ । अभियोग माग दावी बमोजिम  सजाय गरी पाउँ भनि र प्र..जुगता सदाका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सनद देवकोटा र महादेव यादवले मिति २०५१।११।२१ को पहिलो जाहेरीमा कुनै प्रतिवादीको पनि नाम उल्लेख छैन । मिति २०५१।११।२२ गतेको दोश्रो जाहेरीमा समेत सचिन्द्र यादव समेत ४ जना प्रतिवादीको नाम उल्लेख छैन । प्रत्यक्षदर्शी जय नारायणले कारी सदा र रामकिसुनले कसलाई कुटेको भनि खुलाउन सकेका छैनन् । प्रत्यक्षदर्शी साक्षी प्रमाणको प्रस्तुत मुद्दामा अभाव छ । ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं.को आवश्यक तत्वको रुपमा रहेका ज्यान मार्ने मनसाय ततवको प्रस्तुत मुद्दामा अभाव छ । मनसाय तत्वको अभावमा कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भिर कसूरमा सजाय गर्न मिल्ने होइन । प्रतिवादीहरुलाई अभियोग दावीबाट सफाई दिलाई पाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर सुनियो ।

३८.   उपर्युक्त विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिरलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत, राजविराजले गरेको फैसला मिले वा नमिलेको के रहेछ ? त्यस सम्बन्धमा निणर्य गर्नु पर्ने देखिन आयो ।

३९.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा मृतक जोगेन्द्र मण्डललाई कर्तव्य गरी मारेको भन्ने आरोपमा प्रतिवादीहरु उपर ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं.अनुसारको कसूरमा सजायको माग दावी लिई वादी श्री ५ को सरकारको अभियोग दावी परेको शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले सबै प्रतिवादीहरुलाई अभियोग दावीबाट सफाई दिने गरी फैसला गरेको देखिन्छ । सो फैसला उपर वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन अदालत, राजविराजले प्रतिवादी मधयेका रामकिसुन सदा, कारी सदा, दामोदर सदा, कारी यादव र सचिनद्र यादवलाई ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं.अनुसार जन्मकैद गर्ने गरी र प्रतिवादी मध्येका रामदेव सदा मुसहर, सकलदेव इसर, रामकरण इसर र जुगता सदाले अभियोग दावीबाट सफाई पाउने गरी फैसला भएको देखिन्छ । अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहरेका प्रतिवादीहरुका हकमा वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन परेको र कैद सजाय हुने ठहरेका प्रतिवादीहरुका हकमा साधक जाँचको लागि प्रस्तुत मुद्दा पेश भएको देखिन्छ । त्यस्तै अभियोग दावी बमोजिम  कैद सजाय हुने ठहरेका प्रतिवादीहरु रामकिसुन सदा, कारी सदा, दामोदर सदा, कारी यादव, सचिन्द्र यादवका हकमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(४) बमोजिम को पुनरावेदन सरहको निवेदन समेत परेको देखिन्छ ।

४०.   अभियोग दावीबाट सफाई पाउने ठहरेका प्रतिवादीहरुका सम्बन्धमा विचार गर्दा मृतक जोगिन्द्र मण्डलको शरीरमा देखिएको चोट पटक तथा लास जाँच प्रतिवेदनबाट शरीरमा लागेको चोट पटकको कारण सक (Shock) भएर मृत्यु भएको भन्ने देखिंदा जोगेन्द्र मंडलको कर्तव्यद्धारा मृत्यु भएको कुरामा बिवाद देखिएन । मृतकलाई कर्तव्य गरी मार्नमा यि सफाई पाउने ठहरिएका प्रतिवादीहरुका संलगनता छ, छैन भनि हेर्दा वादी श्री ५ को सरकारले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा जुन आधारमा प्र.दामोदर सदा लगायत पाँच जना प्रतिवादीलाई सजाय गरेको छ । सोही सरहका यी प्रतिवादीहरुलाई अभियोग दावीबाट सफाई दिएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भनि मुख्य जिकिर लिएको देखिन्छ । देव नारायण मण्डलले दिएको मिति २०५१।११।२१ को पहिलो जाहेरीमा यी प्रतिवादीको नाम उल्लेख भएको देखिदैन । मृतकका दाजु चन्द्र नारायण मण्डलले मिति २०५१।११।२२ को जाहेरी दिंदा प्रतिवादीहरु मध्ये जुक्ता सदा र रामदेव सदा मुसहर समेत भई आफ्नो भाइको कर्तव्य गरी मारेको भनि खुलाएका छन । जाहेरवालाले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा प्र.जुक्ता सदा र रामदेव सदा समेतले भाईलाई रक्सी खान लिएर गएको भनि लेखाएता पनि मृतककी पत्नी लालुदेवीले अदालतमा बकपत्र गर्दा यी प्रतिवादी जुक्ता सदा, रामदेव इसर समेतको नाम उल्लेख गरेकी छैनन् । अदालतमा आई बकपत्र गर्दा सर्जमिनका मानिस जय नारायण मण्डल, हरिलाल सदा, प्रहरीमा कागज गर्ने बच्चालाल यादव समेतका वादी तर्फका कुनै पनि साक्षीले प्र.जुक्ता सदा समेतका प्रतिवादीहरु वारदातस्थलमा उपस्थित थिए वा आरोपित कसूर गरेका छन भनि बकपत्र गर्न सकेको देखिदैन । प्र.सकलदेव इसर र प्र.रामकरण इसरले मृतकको कर्तव्य गरेको भनि जाहेरवालाहरुले जाहेरी दरखास्तमा समेत नाम उल्लेख गर्न सकेका छैनन । प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूर गरेको कुरा कुनै ठोस सबुद प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा अभियोग दावी बमोजिम  सजाय गरी पाउँ भन्ने वादी श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुगन सक्ने देखिएन । यी प्रतिवादीहरुलाई अभियोग दावीबाट सफाई दिने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ ।

४१.   पुनरावेदन अदालतले जन्मकैद हुने ठहर्याई साधक जाँचको लागि आएको प्रतिवादीहरु रामकिसुन सदा, कारी सदा, दामोदर सदा, कारी यादव, सचिन्द्र यादवका हकमा विचार गर्दा मृतकका दाजु जाहेरवाला चन्द्र नारायण मण्डलले जाहेरी दरखास्तमा आफु भाई जोगिन्दर मण्डलसँग  वारदातको राति नाटक हेर्न गएको र नाटक हेरी फर्कदा प्रतिवादीहरु दामोदर सदा, कारी यादव, रामकिसुन सदा समेत आई जोगिन्दर सित हामी रक्सी खाएर आउँछौ भनि मृतक भाइलाई लिएर गएकोमा भोली पल्ट बिहान ७–७ बजे तिर जोगिन्दरको मृत्यु भएको भन्ने थाहा पाएको भनि उल्लेख गरेको छन् । जाहेरवालाले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा समेत जाहेरी दरखास्तको व्यहोरालाई पुष्टि हुने गरी बकपत्र गरि दिएका छन् । सर्जमिनका मानिस जय नारायण मण्डलले बकपत्र गर्दा रामलिला हेरेर राति फर्कि रहेको अवस्थामा एक जना कराएको आवाज सुनि टर्च बाली हेर्दा रामकिसुन र कारी सदा, दामोदर सदा, कारी यादव, सचिन्द्र यादव  समेतले जोगिन्दरलाई भालाले कुटी रहेको देखे, कुट्नेहरुले मलाई गाली गरे पछि भागे भनि किटानी बकपत्र गरेका छन । मृतकको श्रीमती लालु देवीले जिल्ला अदालतमा बकपत्र गर्दा पनि जोगिन्दर मण्डललाई रामलिला हेर्न घरबाट ढिपी गरी प्रतिवादीहरु सचिन्द्र यादव, कारी यादव र दामोदर समेतले बोलाई लगेको भनि लेखाई दिएकी छन । प्रहरीमा कागज गर्ने लक्ष्मी मण्डलले अदालतमा बकपत्र गर्दा दामोदर सदा, सचेन्द्र यादव, कारी यादव उक्त कर्तव्य भएको राति रक्सी खान संगै डुलफिर गरेको देखेको भनि बकपत्र गरेका छन् । त्यस्तै सर्जमिन मुचुल्काका मानिस हरिलाल सदा र बच्चालाल यादवले पनि अदालतमा आई मृतक जोगिन्दर मण्डल, प्रतिवादीहरु सचिन्द्र यादव, कारी यादव र दामोदर सदालाई मिति २०५१।११।२० को राति रामलिला भएको ठाउँ छेउको रक्सी दोकानमा देखेको भन्ने समेत व्यहोराको बकपत्र गरेका छन् । प्रहरीमा कागज गर्ने मनोहर मण्डल र मोही नारायण मण्डलले रामलिला हेरी फर्कि आउँदा सचेन्द्र यादव, कारी यादव र दामोदर सदा समेत मृतक जोगिन्दर मण्डल समेतसंगै बसि रक्सी खाँदै थिए भनि बकपत्र गरेका छन् । यि साक्षीहरुको बकपत्रबाट प्रतिवादीहरु दामोदर सदा, रामकिसुन सदा, कारी सदा, कारी यादव, सचिन्द्र यादव समेतका प्रतिवादीहरु वारदात भएको समय र स्थानमा उपस्थित रहेको कुरा निर्बिवाद रुपमा पुष्टि भएको छ । माथि उल्लेख गरिएका साक्षीहरु मध्ये केही साक्षीले प्रतिवादीहरुले मृतकलाई कुटपिट गरेको देखेको भनि, केहीले प्रतिवादीहरुले मृतकसँग  बसि रक्सी खाएको देखेको भनि र केहीले मृतकलाई प्रतिवादीहरुले घरबाट बोलाई लगेको भनि बकपत्र गरेबाट यि पाँचैजनाले कुटपिट गरी कर्तव्य गरेको पुष्टि हुन आउँछ । जोगेन्द्र मंडललाई उक्त साक्षीको वकपत्र Legally admissible evidence को र ती साक्षीहरु प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १० अनुसारका प्रमाणहरु हुन । यी प्रतिवादीहरुलाई पुनरावेदन अदालत, राजविराजले ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं.अनुसार जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्‍याएको फैसला मिलेकै देखिंदा साधक सदर हुने ठहर्छ ।

४२.   पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसलाले सजाय पाउने ठहरेका प्रतिवादीहरु राम किसुन सदा, कारी सदा, दामोदर सदा, कारी यादव र सचिन्द्र यादवका हकमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(४) बमोजिम  उनाउ परेको निवेदनको सम्बन्धमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीहरुलाई पुनरावेदन अदालत, राजविराजको फैसलाले ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं.अनुसार जन्मकैदको सजाय भएको देखिन्छ । । उक्त फैसलाले तोके बमोजिम  यी प्रतिवादीहरु कैदमा नबसि सो फैसला उपर पुनरावेदन नगरी प्रतिवादीहरुको हकमा पुनरावेदन सरहको निवेदन परेको देखिन्छ । यसरी परेको निवेदनको सम्बन्धमा निवेदन जिकिर भित्र प्रवेश गरी बिवेचना गर्नु भन्दा पहिले माथि उल्लेखित अवस्थामा सजाय पाउने ठहर भएका प्रतिवादीहरु फैसला कार्यान्वयन नगरी फरार भै भागी लुकिछिपी हिड्ने तर त्यसरी अपराध ठहर भएकाहरुको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(४) बमोजिम  अरुले दिएको निवेदनलाई सम्वन्धित व्यक्तिले गरेको सरहको निवेदन दिन मिल्ने हो, होइन र हेर्न मिल्ने हो होइन ? भनि बिवेचना गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । फौज्दारी मुद्दामा प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरी फैसला भएको अवस्थामा सो फैसला उपर पुनरावेदन वा निवेदन पर्दा अपनाउनु पर्ने प्रकृया र कार्यविधि सम्बन्धमा मुलुकी ऐन अ.बं.१९३ (क) नं.को देहाय २ मा व्यवस्था भएको पाईन्छ । सो बमोजिम  फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरी फैसला भएकोमा फैसलाले कैदको सजाय पाउने व्यक्ति सो अनुसार कैदमा रहेको भनि सम्बन्धित कारागारले प्रमाणित गरि दिएको निस्सा दाखिल नभै र जरिवाना लागेको व्यक्तिले सो अनुसार जरिवाना बुझाएको वा सो वापत जेथा जमानी राखेको निस्सा पेश नगरे सो फैसला उपर निजको पुनरावेदन वा उजुरी सरहको निवेदन लाग्न नसक्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । मुलुकी ऐन अ.बं.को महलमा भएको उक्त व्यवस्थाले फौज्दारी मुद्दाको अभियुक्तले अदालतबाट भएको आदेशलाई पालना गरी समर्पण गरे पछि मात्र निजको सुनुवाई हुने अर्थात "First surrender than hear" भन्ने सिद्धान्त बमोजिम परेको निवेदनमा सुनुवाई हुने व्यवस्था गरेको देखिन आउँछ ।

४३.   नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८४ बमोजिम  राज्यको न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुन्छ र धारा ९६ बमोजिम  त्यसरी राज्यको न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने अदालतले दिएको आदेश वा गरेको निर्णय सबैले पालना गर्नु पर्छ भन्ने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था भएको छ । साथै न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ मा अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम भै पक्षहरुलाई मान्न कर लाग्छ भन्ने उल्लेख छ । पुनरावेदन गर्न पाउनेमा धरौटी वा जमानीमा बस्न पाउने व्यवस्था गरेको अवस्था वाहेक अन्य अवस्थामा अदालतको फैसला पक्षले तत्काल पालना गरी कैद सजाय भएको भए कैद बस्ने वा जरिवाना भएको भए जरिवाना तिर्ने गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । तल्लो अदालतले सवुद प्रमाण वुझी कानून बमोजिम  कैद सजाय गर्ने तर पुनरावेदन सुन्ने अदालतले कैद सजाय गरेको फैसला अवज्ञा गरी फैसला पालना नगर्ने पक्षहरुलाई पुनरावेदन सरहको निवेदन गर्न न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(४) ले सहुलियत दिएको हैन । उक्त १० (४) को व्यवस्था भनेको अ.बं.१९३ नं.को देहाय २ को व्यवस्था अनुरुप फैसला अनुरुप कैदमा बसि तोकिएको ढाँचामा नै पुनरावेदन नगरेपनि सामान्य निवेदन सम्म मात्र दिए पनि त्यस्तो निवेदनलाई समेत विचार गरेर त्यस्तो निवेदनमा उठाइएको जिकिरलाई समेत मनन गरेर फैसला गर्नु पर्छ भनेको हो ।

न्यायप्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(४) अदालती वन्दोवस्तको महलको १९३ नं. को देहाय २ को विकल्प होइन । राम किसुन सदा, कारी सेदा, दामोदर सदा, कारी यादव र सचिन्द्र यादव समेतका प्रतिवादीहरुले दिएको अ.बं.१९३ क. को देहाय २ को विपरीतको निवेदन अदालतबाट फैसला भएको फैसला कार्यान्वयन नगरी फरार रही बाहिरबाट दिएको निवेदन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १० (४) को प्रावधानको विपरित देखिन्छ । यसका अतिरिक्त अदालतको आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनको सम्वन्धमा यस अदालतबाट ने.का.प.२०५८, निर्णय नं. ७०१५, पृष्ठ ३६६ मा छुनछेकको सम्वन्धमा “मातहतका अदालतले फौज्दारी मुद्दामा प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेश कार्यान्वयन भई सो आदेश वेरितको भएको भनि अ.बं.१७ नं.बमोजिम  पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा जोसुकैले निवेदन गर्न पाउँछ भन्नु स्पष्टतः कानून विपरित हुनुका साथै कानून व्यवस्था सम्बन्धि सिद्धान्त तथा विधायिकी मनसाय समेत प्रतिकूल हुन्छ भन्ने व्याख्या गरेको छ । यसबाट पनि अ.वं. ९३ क को देहाय २ को सहुलियत लिन पाउने अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थामा कानून वामोजिम सक्षम अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नगरी फैसलालाई छलि पुनरावेदन निवेदन गर्न पाइदैन भनेको हो । यसर्थ मातहतको अदालतबाट थुनामा राख्ने गरि भएको आदेश अनुसार फैसला वा आदेशलाई पालना गरी थुनामा वसी कार्यान्वयन भए पछि मात्र चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजुर गर्न सक्ने भनि थुनछेकको आदेशका सम्बन्धमा परेको अ.बं.१७ नं.को निवेदनका सम्बन्धमा व्याख्या गरी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तले समेत जिल्ला अदालतबाट भएको थुनामा राख्ने आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा उजुर गर्न सर्वप्रथम थुनामा राखने आदेश कार्यान्वयन भएको हुनु पर्छ अथवा अभियुक्त थुनेमा बसेर निवेदन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

४४.   प्रस्तुत मुद्दामा सजाय पाएका प्रतिवादीहरुका हकमा निवेदन दिने निवेदकहरुले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(४) बमोजिम  प्रतिवादीहरुका तर्फबाट पुनरावेदन सरहको निवेदन दर्ता गराएको देखिन्छ । ऐनको दफामा “साधकको रोहबाट हेरिने मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने कुनै पक्ष वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले पुनरावेदन सरहको जिकिर लिई निवेदन दिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले त्यसलाई समेत विचार गरी मुद्दाको निर्णय गर्नु पर्छ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । माथि बिवेचित अ.बं.को महलको १९३(क) नं.को व्यवस्था तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबाट समेत फौज्दारी मुद्दामा प्रतिवादीहरुले अदालतबाट भएको आदेश वा फैसलाको विना शर्त पालना वा कार्यान्वयन गरे पछि मात्र १०(४) बमोजिम  निवेदन वा पुनरावेदन गर्न सक्ने हो । अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी अदालतको फैसला छली हिड्नेले १०(४) बमोजिम को निवेदन वा पुनरावेदन गर्न पाइने होइन । यसरी प्रतिवादीहरुले अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन नगरी गरिएको पुनरावेदन सरहको निवेदन विधायिकी आसय, मनसाय विपरीत छ ।  अदालतबाट दोषि ठहर भएको तर फैसला कार्यान्वयन नगरी मागी लुकि हिड्ने फरार प्रतिवादीहरुको हकमा कानून, फैसला र मान्य सिद्धान्त विपरित यस अदालतमा दर्ता भएका निवेदन नं.२९९४, २९९५, २९९६, २९९७ र २९९८ निवेदन कानून अनुरुपको नदेखिंदा उक्त निवेदन व्यहोरा भित्र प्रवेश गरी प्रतिवादीहरुको निर्दोषिताको सम्बन्धमा बिवेचना गरि रहनु परेन । प्रस्तुत निवेदनहरु खारेज हुने ठहर्छ ।

४५.   मृतकलाई कर्तव्य गरी मारेको कसूरमा ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं.अनुसार सजाय हुने ठहर गरी पाँचै जना प्रतिवादीहरुलाई अ.बं.१८८ नं. अनुसार १०–१० बर्ष मात्र कैद सजाय गर्न उपर्युक्त देखि पुनरावेदन अदालतले सजाय घटाउने राय जाहेर गरेको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतले अ.बं.१८८ नं. अनुसारको राय व्यक्त गर्दा दामोदर सदा समेत अपराधि ठहरेका पाँच जना प्रतिवादीहरुले इवि बेगरको हत्या गरेकोले ज्यान सम्बन्धीको १४ नं.को सैद्धान्तिक परिधि भित्रको कसूर सम्म गरेको देखिन आउँछ भनेको पाईयो । तर भाला जस्तो जोखिमी हतियार प्रयोग भएकोले १४ नं.को परिधि भन्दा बाहिरको  कसूर हुन जान्छ । यस सन्दर्भमा १३(३) नं. अनुसार सजाय हुने ठहरेका पाँचै जना प्रतिवादीहरुलाई सो बमोजिम  सजाय गर्दा चर्को पर्ने देखिएकोले अ.बं.१८८ नं. अनुसार १०–१० बर्ष मात्र कैदको सजाय हुने भन्ने राय व्यक्त भएको देखिन्छ । पुनरावेदन नगरी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(४) बमोजिम अरुबाट निवेदन गराउनेहरुका हकमा १० बर्ष कैदको सजायको राय व्यक्त गरी आएको देखियो । सर्व प्रथम अ.वं. १८८ नं. हेर्दा अ.वं. १८८ नं. देहाय बमोजिम छ । सर्वस्व सहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नु पर्ने भएको मुद्दामा सावित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो की भन्ने सम्मको शंकाले वा अपराध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसूरदारलाई ऐन बमोजिमको सजाय दिंदा चर्को हुने भई घटि सजाय हुनु पर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नु पर्ने सजाय ठहराई आफ्नो चित्तले देखेको कारण सहितको खुलासा राय पनि साधक तोकमा लेखि जाहेर गर्नु हुन्छ ।

४६.   मान्य प्रचलन एवं सिद्वान्त अनुसार कसूर प्रमाणित भएको अभियुक्तलाई के, कति सजाय गर्ने भन्ने Sentacing Policy र Principle अन्र्तगतको तजविजी अधिकार विभिन्न कुराहरुलाई ध्यानमा राखि पुनरावेदन सुन्ने अदालतले भन्दा शुरु अदालत अर्थात मुद्दाको Trial Court बाट प्रयोग गरिन्छ । अवस्था हेरी कानूनी व्यवस्था अनुसार न्यूनतम् देखि अधिकतम भित्रमा कति सजाय गर्ने भन्ने शुरु जिल्ला अदालतले कारण सहित उचित देखेको सजाय तोक्दछ । शुरु जिल्ला अदालतको गल्तिको कारण : Mischarge of Justice हुने अवस्थामा वाहेक साधारणतया हत्तपत्ति पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट Sentencing अर्थात Quantum of punishment मा हस्तक्षेप गरिदैन । बेलायतमा A very wide discretion in fixing the degree of punishment is allowed to the trial judge except for the offence of murder for which the court must pass a sentence of imprisonment for life भनिएको छ । तर हाम्रो सम्बन्धमा हाम्रो फौजदारी कानूनको एउटा अपवादको रुपमा मुलुकी ऐनको अ.वं. १८८ नं. रहेको छ । सजाय गर्न ज्यान सम्बन्धी महलको १३ नं. मा खासै तजविजी अधिकार नभएपनि अ.वं. १८८ नं. तजविजी अधिकारको रुपमा रहेको पाईन्छ । बेलायतको सन् १९६१ को Report of the Interdepartmental committee on the business of the criminal courts, Smith and Hogan को Criminal Law 3^rd Edition मा Cross को The English sentencing system को प्रतिवेदनमा “The aim of the punishment or now considered to be retribution, justice, deterrence, peformation and protection and modern sentencing policy reflects the combination of several all of this aims, the retributive elements is intended to show public revulsion to the offence and punish offenderfor this wrong conduct. The concept of justice as aim of punishment means both that the punishment should feed the offence and also that like offence should receive similar punishment. भनिएको देखिन्छ । प्रमाणित अपराधमा दोषि ठहर गरेपछि सजाय तोक्दा विभिन्न कुराहरुको विचार गरी कति कैद ठेक्दा न्याय पर्छ र कति कैद ठेक्ने भन्ने कुरामा वेलायतको १९०९ को R vs Smith, R Vs Stratton, R vs Nuttal १९६५ को R vs Willson, १९०९ को R vs O; Connell  १९५५ को R vs Grenthem को मुद्दाहरुमा In fixing the punishment for any particular offence the court will take into consideration its nature and the circumstances in which it was committed the degree of deliberation shown by the offender, the fact that the crime was a highly organized one in which a number of offenders took part, the provocation which the offender has received, if the crime is one of violence, the antecedents of the offender up to the time of sentence his age and character the fact that he is a danger to the public and whether such danger is due to mental disturbance or immaturity and may decrease or disappear any recommendation to mercy which the jury may have made भनिएको छ ।

४७.   हदैसम्म सजाय गर्दा वा हदैसम्म सजाय नगरी आधा वा कम सजाय गर्दा किन हदैसम्म सजाय गरेको वा किन हदैसम्म सजाय नगरी आधा वा कम सजाय गरिएको हो त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार र कारणले समर्थन गर्नु पर्दछ । तर हामीकहाँ जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदलातहरुमा त्यस्तो बानि बसी सकेको देखिदैन ।

४८.   स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनीराज र कानून बमोजिम बाहेक कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरण नहुने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतका अदालतहरुबाट अ.वं. १८८ नं. बमोजिम सजाय घटाउँदा वा नघटाई हदैसम्मको सजाय तोक्दा किन हदैसम्मको सजाय गर्न परेको हो, कारण विनाको परम्परागत कैद तोक्ने वा घटाउने प्राणालीको अन्त्य गरी अपराध गर्दाको परिस्थिती, तयारी, षडयन्त्र, योजना, अभियुक्तको आपराधिक अभिलेख अपराध गर्दाको बखतको अभियुक्तको सजगता, अपराध गरी सकेपछिको अभियुक्तको कृयाकलाप अभियुक्तको अपराधिक गिरोहसँग संलग्नता एवं साठ गाँठ, अपराध सँग ठित अपराध हो, होइन कतिको निर्ममतापूर्वक अपराध भएको हो, अपराध गर्दा प्रयोग गरिएको हात हतियार साधन एवं उपकरण, अभियुक्तको उमेर, चरित्र, पीडितलाई पुगेको क्षति, पिडीतको परिवारलाई पुगेको क्षति अपुरणीय हो कि आदि विभिन्न कुराहरुलाई ध्यानमा राखेर अभियुक्तले अव पुनः अपराध गर्ने आँट र गल्ती नदोहर्याउने भनी अपराध माफिकको उचित कैद सजाय तोक्नुपर्छ ।

४९.   सजाय घटाई प्रतिवादी प्रति Leniency दोखाउँदैमा न्यायको उद्देश्य प्राप्त हुने होइन । अ.वं. १८८ नं. ले सजाय घटाउने राय साथ पुनरावेदन अदालतबाट आएको यस मुद्दामा पनि सजाय घटाउने राय कुनै तार्किक आधरमा आधारित देखिएन । कतिपय मुद्दाहरुमा अभियुक्त कम उमेरको भएमा अर्थात अधियुक्तको उमेर २२–२५ बर्षको भएमा २२–२५ बर्षको उमेरको कारण देखाई अ.वं. १८८ प्रयोग भएको र कतिपय मुद्दाहरुमा अभियुक्तको उमेर ६०–६५ बर्ष भएको भनि ६०–६५ बर्षको उमेरको कारण देखाई अ.वं. १८८ नं. प्रयोग भएको पाईन्छ । यदि यस्तो आधारमा १८८ नं. को प्रयोग हुने हो भने कुन उमेरकालाइ चाहि १८८ प्रयोग गर्ने त ? ज्यान सम्बन्धी महलको ५ र ६ नं. भवितव्यबाट ज्यान मर्न गएकोमा आकर्षण हुने व्ययवस्था हो । भवितव्य ज्यानमा २ बर्षसम्म कैदको व्यवस्था भएको छ । ज्यान सम्बन्धीको १४ नं. मा तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकेको कारण भएको हत्यामा १० बर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ । यी दुई हत्यामा : Mens Rea हुँदैन. Criminal Law मा In order to constitute a crime the actus reus and mens rea must coincide भनिन्छ । Latin "Actus non facit reum nisi mens sit rea" अर्थात् "An act dies not make a man gulity of a crime unless his mind also be gulity" भन्ने फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त हो ।

५०.   ज्यान मरेकोमा ज्यान सम्बन्धी महलको ५, ६, १३, १४ यहाँ उल्लेख हुनु आवश्यक देखियो। ज्यान सम्बन्धी महलको १४ नं. को अवस्थाको अपराधमा Actus Reus भएपनि Mens Rea हुदैन । ज्यान सम्बन्धी महलको १४ नं. को अपराधमा अभियुक्तको कार्य दोषि भएपनि मनसाय निर्दोष हुन्छ । त्यस्तोमा पनि हाम्रो कानूनले १० बर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो Means rea विहिन अर्थात Innocent Mind ले गर्ने अपराधमा विधायिकाले १० बर्ष भन्दा कम सजाय गर्न नपाउने गरी अदालतलाई कुनै स्वविवेकिय अधिकार नदिई विधायिकालेनै flat १० बर्ष कैद सजाय तोकेको छ । Actus Reus र mens rea अर्थात कार्य मात्र होइन मनसाय समेत दोषि भएको दुबै युक्त हुने ज्यान सम्बन्धी महलको १३ नं. को अपराधमा अ.वं. १८८ नं. को प्रयोग गरी कैद सजाय घटाउँदा कति घटाउने भन्ने राय व्यक्त गर्नु अगाडि न्यायिक मनको प्रयोग गर्ने जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले फौजदारी कानूनको आधारभुत कुरा means rea र हाम्रो कानूनले means rea विहिन ज्यान सम्बन्धी महलको १४ नं. को अपराधमा १० बर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ । means rea अर्थात guilty mind ले गर्ने ज्यान सम्बन्धी महलको १३ नं. को अपराधी ठहर गरी Innocent mind ले गर्ने ज्यान सम्बन्धी महलको १४ नं. को अपराधमा हुने कैद सजाय भन्दापनि कम सजाय गर्न मिल्ला नमिल्ला र त्यस्तो रायलाइ कसरी पुष्टि गर्न सकिएला ? कसरी पुष्टि गर्न मिल्ला ? विचार गर्नु पर्छ । Guilty mind ले गर्ने ज्यान सम्बन्धी महलको १३ नं. को अपराध ठहर गरी Innocent mind ले गरेको अपराधमा १४ नं. ले हुने कैद सजाय भन्दापनि कम कैद सजाय तोक्ने अ.वं. १८८ नं. को मनसाय र उद्दश्य हो होइन, अ.वं. १८८ नं. बमोजिम कैद सजाय घटाउने राय व्यक्त गर्ने पुनरावेदन एवं जिल्ला अदालतले अ.वं. १८८ नं. प्रयोग गर्नु अगाडि सदविवेक लगाई सोच्नु पर्छ । अ.वं. १८८ नं. प्रयोग गर्दा माथिका कुराहरुलाई ध्यान दिनु पर्छ । सबै ज्यान मुद्दामा अ.वं. १८८ नं. प्रयोग गरी सजाय घटाउने भन्ने ऐनको मनसाय होइन । भवितव्य हो कि भन्ने प्रमाणका आधारमा र अपराध कस्तो अवस्थामा हुन गएको हो केवल यी दुई कुरामा मात्र अ.वं. १८८ नं. ले कारण सहितको सजाय घटाउने राय व्यक्त गर्ने अधिकार ऐनले दिएको हो । ऐन स्पष्ट छ अर्थात सबै ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं. को अभियोगमा अ.वं. १८८ नं. लागू हुने हैन । अ.वं. १८८ नं.ले सजाय घटाउने चाहि अपवाद र अ.वं. १८८ नं. प्रयोग नगर्ने चहि Rule हुने ऐनको मनसाय स्पष्ट हुँदा हुँदै ज्यान सम्बन्धीको १३ नं. को कसूर कार्य गरी ऐन विपरीत जवान २०–२२ बर्षको अभियुक्त भएको आधारमा पनि २० बर्षको कारण देखाई अ.वं. १८८ नं. प्रयोग गरी सजाय घटाउने र ६५–७० बर्षको व्यक्ति अभियुक्त भएपनि अपराधी वृद्ध भएको भनी अ.वं. १८८ नं.ले सजाय घटाउने हालको प्रचलन ऐन विपरित भएको स्पष्ट छ । अ.वं. १८८ नं. प्रयोग गर्न अगाडि कमसेकम अ.वं. १८८ नं. मा के लेखिएको छ र कस्तो अवस्थामा मात्र अ.वं. १८८ नं.ले सजाय घटाउने राय लेख्ने अधिकार दिएको छ । अदालतले ऐन हेर्नैपर्छ र ऐनले दिएको भन्दा बढि अधिकार अदालत जस्तो निकायले प्रयोग गर्न  मिल्दैन ।

५१.   शंकारहित प्रमाणको आधारमा कसूरदार ठहर गरी ज्यान सम्बन्धी महलको १३ नं. को सजाय तोकि अ.वं. १८८ नं. प्रयोग गरी कैद सजाय घटाउने राय व्यक्त गर्ने हो भने न्यायाधीशले हतकडी लगाई प्रहरीद्धारा इजलास समक्ष कठघरामा उपस्थित गराईएका दुई हात जोडी बसेको अभियुक्तलाई मात्र हेरेर सजाय घटाउने राय व्यक्त गर्दा न्याय पर्दैन । मर्ने मरिहाल्यो अभियुक्तलाई पुरा सजाय गर्दैमा मरेको मानिस आउने होइन भन्ने सोचाई पनि न्यायकर्तामा हुनु हुदैन । न्यायधीशको दृष्टि एकातर्फ अभियुक्त प्रति जानु पर्छ भने अर्को तर्फ हतकडी लगाई उपस्थित गराईएको अभियुक्तको कारण पिडीत वा जाहेरवालाले आफ्नो नजिकको अभिभावक Sole bread earner guardian पिता, माता, दाजु, भाई, लोग्ने, स्वास्नी, वाल, वच्चा गुमाई टुहुरो बनी भावी जिवनको सुन्दर सपनानै अन्धकारमय भै सम्पूर्ण परिवारलाई जिन्दगीभर अपुरणीय क्षती हुन पुगेको तर्फ पनि उत्तिकै ध्यान जानु पर्छ । अपराध गर्दाको अवस्था हेर्दा परिस्थितिवस मात्र अपराध गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा ज्यान सम्बन्धी महलको १३ नं. र १४ नं. को अपराधमा के फरक छ यसको महत्व बुझी कारण सहित Innocent mind तर actus reus बाट मात्र ज्यान मर्न गएकोमा हाम्रो कानून ज्यान सम्बन्धी महलको १४ नं. को सजायको व्यवस्थालाई पनि ध्यानमा राखि अ.वं. १८८ नं. प्रयोग गर्न सकिने ऐनको मनसाय हो । पुनरावेदन अदालतले माथिका कुनै कुरा पनि विचार नगरी प्रतिवादीहरुलाई हचुवाको भरमा सजाय घटाई १० बर्ष सजाय गर्ने राय व्यक्त गरेको देखियो जुन कानून विपरित  छ ।  

५२.   प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा ज्यान सम्बन्धीको १४ नं.को परिस्थितिको विद्यमानता छ भन्ने उक्त तर्क कानून सँगत देखिदैन । सर्व प्रथम धेरै जना अभियुत्तहरु भएको र घातक हतियार प्रयोग भएको हुँदा अ.वं. १८८ नं. को प्रयोको लागि अनिवार्य तत्व परिस्थितीवस अपराध भएको मान्न सकिदैन । अपराधीको संख्या धेरै हुनुबाट षडयन्त्र पुरा हुन्छ भन्ने देखिन्छ । अन्य अवस्थाको वारदातमा अ.वं. १८८ नं. लागू हुन सक्दैन । पुनरावेदन अदालतले आफ्नो रायमा ज्यान सम्बन्धीको १४ नं. उल्लेख गरेकोले यसतर्फ विचार गर्नु परेन । वारदात हेर्दा ज्यान सम्बन्धीको १४ नं.को वारदात भएको पनि देखिदैन । ज्यन सम्बन्धीको १४ नं. ले परिकल्पना गरेको साधारण लाठा, ढुङ्गा, लात, मुक्का इत्यादीले हान्दा सोही चोटको पिरले ज्यान मरेको हुनु पर्ने अवस्था भन्दा फरक मृतकलाई कर्तव्य गरी मार्नमा भाला जस्तो जोखिमी हतियारको प्रयोग भएको भन्ने देखिन्छ । त्यस्तै मृतकलाई कर्तव्य गरी मार्नमा सजाय पाउने ठहरेका पाँच जना प्रतिवादीको संलग्नता रहेको पुष्टि भैरहेको छ । अपराधिक संख्या र प्रयोग भएको हतियारले १४ नं.ले व्यवस्था गरेको जस्तो उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा रिस थाम्न नसकि मृतकलाई कुटपिट गरी मृतकको मृत्यु भएको भन्न मिल्दैन । योजनावद्ध तरिकाले घातक हतियार जम्मा गरी १ भन्दा बढी व्यक्तिहरुको संलग्नतामा भाला जस्तो जोखिमी हतियार प्रयोग गरी भएको वारदातलाई कसरी Innocent mind ले गरेको हत्या मान्ने ? यस्तोमा ज्यान सम्बन्धीको १४ नं. को परिस्थितिको विद्यमानता रहेको भनी पुनरावेदन अदालतले लिएको आधार ठिक मान्न सकिएन । यदि प्रमाणबाट ज्यान सम्बन्धीको १४ नं. को अवस्थाको वारदात देखिन्छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाले निडर भएर १४ नं. को कसूर नै कायम गरी सोही अनुसार सजाय गर्न सक्नु पर्दछ । अ.वं. १८८ नं. को हवाला दिई सजाय घटाउने होइन ।

५३.   अदालतबाट भएको कानून बमोजिमको फैसला प्रति सर्मपण गर्नुको सट्टा भागि हिडी वेपत्ते ठेगानाबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १०(४) को सहुलियत लिन पाईन्छ  की ? भनी लाग्नै नसक्ने १०(४) अन्र्तगत अरु व्यक्ति उठाई अरुबाट निवेदन पठाउने निवेदकहरुको सन्दर्भमा अ.वं. १८८ नं. का आधारमा सजाय घटाउनु भनेको अ.वं. १८८ नं. को व्यापक दुरुपयोग गर्नु हो र अदालतले त्यस्तो कहिल्यैपनि गर्नु हुँदैन । प्रतिवादीहरुको व्यवहार र वारदात हेर्दा प्रतिवादीहरुलाई ज्यान सम्बन्धीको १३(३) नं. अनुसारको हदैसम्मको सजाय हुनु पर्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतले सिफारिश गरेको सजाय घटाउने राय उपर विचार गर्नै परेन । पुनरावेदन अदालत राजविराजले अ.वं. १८८ नं. अनुसार कैद बर्ष १० का दरले सजाय गर्ने गरी राय जाहेर गरेको वदर गरी दिएको छ । प्रतिवादीहरुलाई सर्वस्व सहित जन्मकैद हुन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फैसलाको जनाउ दिई नियमानुसार गरी वुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.पवनकुमार ओझा

 

 

इति संवत २०६२ साल चैत्र ७ गते रोज २ शुभम–––––––