निर्णय नं. ७७५९ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

निर्णय नं. ७७५९    ने.का.प. २०६३     अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री रामनगिना सिंह

सम्वत् २०५७ सालको रिट नं. –––३१७९

आदेश मितिः २०६३।९।३।२

 

विषय : – उत्प्रेषण मिश्रीत परमादेश ।

 

निवेदकः जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो.पव्लिक) को तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा.वडा नं. १४ वस्ने अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय, हरिहरभवन ललितपुर समेत

 

§  विवादको निरुपण वा न्याय प्राप्तिको निमित्त पक्ष विपक्षहरु अदालत प्रवेश गर्दछन । अदालत प्रवेश गरेका विवादहरुमा खुला इजलासमा सुनुवाई गरी पक्ष विपक्षको भनाई, पेश गरेका प्रमाणहरुको मूल्यांकन गरी विवादको निरुपण हेतु अदालतबाट कानून बमोजिम फैसला वा आदेशहरु हुन्छन् । कानूनको शासनमा अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशको पालना सम्बन्धित सबैबाट तत्परतापूर्वक हुन आवश्यक छ । सरकार वा सरकारका निकाय सम्बन्धित भएको विवादमा अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशलाई सरकार वा सरकारी निकायबाट तत्परता र अझ जिम्मेवारीपूर्ण रुपमा पालना हुन आवश्यक हुन्छ । सरकार वा सरकारी निकायको यस्तो कार्यबाट कानूनको शासनलाई ठुलो वल पुग्नुको साथै कानूनी राज्यको अवधारणा वास्तविक रुपमा स्थापित गर्न ठूलो सघाउ पुग्ने ।                                           

(प्रकरण नं. १५)

§  रानी पोखरी र त्यसको चारैतिर निर्मित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्वका देव देवीको मूर्ति र मन्दिरहरुलाई छेक्ने गरी सार्वजनिक जग्गा समेतको अतिक्रमण गरी व्यापारिक पसल, रेष्टुरेन्ट, भवनहरु निर्माण गर्न दिने निर्णय गरी त्यस क्षेत्रको वातावरणीय असर पर्ने कृयाकलाप अझै भै रहेको भन्ने तथ्य निवेदकबाट इजलास समक्ष प्रस्तुत हुन आएकोमा विपक्षी पुरातत्व विभागको लिखित जवाफबाट रानी पोखरी वरिपरिको वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको तथ्यलाई स्वीकार नै गरेको अवस्था छ । ऐतिहासिक, धार्मिक एवं साँस्कृतीक सम्पदाको रुपमा रहेको रानी पोखरीको यथोचित संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु हामी सवैको साझा कर्तव्य हुने ।

§  बढ्दो शहरीकरण, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण एवं वातावरणीय प्रदुषणबाट रानी पोखरी र त्यस क्षेत्रमा स्थापित प्राचिन स्मारक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरू नष्ट हुनु वा ति वस्तुहरुको आफ्नो स्वरुपमा परिवर्तन वा मौलिकतामा प्रभाव पर्नु निश्चय नै चिन्ताको विषय हुने।

(प्रकरण नं.१६)

§  रानी पोखरी क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक, धार्मिक, सास्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका वस्तुमा भएको अतिक्रमण तथा वातावरिणय प्रदुषण यो आदेश भएको मितिले ३ महिना भित्र हटाउनु, रानी पोखरीको स्वच्छता कायम राख्न यसको संरक्षण गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार स्थानिय विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार, सास्कृतिक, पर्यटन तथा नगरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल सरकार, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिका समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.१७)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाशमणी शर्मा, श्री रमा पन्त खरेल र श्री कविता पाण्डे

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री गणेशवावु अर्याल

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

            न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ : –

२.    निवेदक संस्था कानूनी राज्य, सार्वजनिक हकहित, वातावरण आदिको क्षेत्रमा कार्य गर्ने गैर सरकारी संस्था हो । यी क्षेत्रमा हुने सरकारी तथा गैर सरकारी अतिक्रमण विरुद्ध आवाज उठाई जनतालाई सचेत गराउनु , कानूनको पालना गराउन अदालत समक्ष आई सर्वसाधारण जनताको तर्फबाट न्याय माग्नु, सार्वजनिक हक हितका लागि वहस पैरवी गर्नु जनहित संरक्षण मञ्चको प्रमुख दायित्व हो । निवेदकहरुले मञ्चको तर्फबाट यस अदालतमा दिएको निवेदनमा सम्मानित अदालतबाट प्रकाशमणी शर्मा विरुद्ध श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालय समेत भएको (ने.का.प. २०५४, अंक ६ पृ. ३१२) मा रानी पोखरी तथा यस क्षेत्रमा रहेका देव देवीका मूर्तिहरु एवं मठ मन्दिरको संरक्षण गर्ने दायित्व श्री ५ को सरकारको सम्वन्धित निकायको हुने र धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहांसिक महत्वको विषयमा राष्ट्रिय स्तरबाट नीति निर्माण गरी यसको संरक्षणको लागि श्री ५ को सरकारले ठोस् एवं प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने गरी आदेश जारी भएकोमा सोको पालना सम्वन्धमा कुनै काम कारवाही नगरी विपक्षीहरुबाट उल्टै रानी पोखरीको सौन्दर्य विगार्ने कार्य भै रहेको छ ।

३.    काठमाडौंको मुटुमा अवस्थित ऐतिहांसिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वको रानी पोखरीको दक्षिण तर्फ रहेका व्यापारीक पसलहरु हटाई रानी पोखरीको सौन्दर्यता वृद्धि गर्न उक्त क्षेत्रको संरक्षण गर्ने दायित्व वोकेको स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहेको सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह विकास समितिले निहित स्वार्थका निमित्त भाडा उठाउने उद्देश्यले राजा प्रताप मल्लको शालिक समेतलाई छेक्ने गरी रानी पोखरी आसपासको सार्वजनिक क्षेत्रमा व्यापारिक पसल, रेष्टुरेन्ट, भवनहरु निर्माण गर्न दिईनु आफ्नो कानूनी दायित्व विपरीतको कार्य हो । नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकायहरुले यस्तो गैरकानूनी कार्यमा वेलैमा रोक लगाउनु पर्नेमा मुकदर्शक रहेको प्रष्टै छ । अर्को तर्फ नेपाल सरकार, स्थानिय विकास मन्त्रालयको मातहतमा यस्ता क्षेत्रहरुको संरक्षणको लागि गठित सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह विकास समितिले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप यस्तो क्षेत्रको वर्तमान तथा भावी पुस्ताका लागि संरक्षण गर्नुपर्नेमा रानी पोखरी क्षेत्रलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरी त्यस क्षेत्रका विभिन्न पसल, रेष्टुरेण्ट, प्रेट्रोल पम्प राख्न अनुमती दिई आफ्ना कर्मचारीलाई तलव खाने माध्यमको रुपमा प्रयोग गरेबाट निवेदक लगायत सम्पूर्ण नेपालीहरु तथा हाम्रो सम्पदाहरुको अवलोकन गर्न आउने पाहुनाहरु समेत त्यस्तो मौकाबाट वन्चित हुनु परेको छ ।

४.    अतः उपरोक्त वमोजिम विपक्षीहरुको कृयाकलापबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२(१) द्धारा प्रत्याभूत मौलिक हक, धारा १८(१) द्धारा प्रत्याभूत सांस्कृतिक हक र धारा १९ द्धारा प्रदत्त धर्म सम्वन्धी मौलिक हकको उपभोग गर्नबाट हामी निवेदक लगायत सम्पूर्ण नागरिकहरु वञ्चित हुनु परेकोले रानी पोखरी क्षेत्रलाई अवलोकन हुन वाधा अवरोध हुने गरी दक्षिण तर्फ रहेका भवनहरु विभिन्न व्यापारिक प्रयोजन लगायत रेष्टुरेन्ट ईत्यादि सञ्चालन गर्न अनुमती दिने गरी विपक्षीहरुद्धारा भएको गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी रानी पोखरीको निर्माण गर्ने राजा प्रताप मल्ल र उनका छोराको शालिक र उनीहरु चढेको हात्तिलाई ओझलमा पार्ने गरी भई रहेको अनाधिकृत एवं स्वेच्छाचारी निर्माण कार्य तत्काल रोक्का गर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

५.    यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०५७।८।९ मा भएको आदेश ।

६.    निवेदकले पुरातात्विक, ऐतिहांसिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वोकेको काठमाडौंको मुटुमा अवस्थित रानी पोखरी वरिपरी भई रहेको निर्माण सम्वन्धी कृयाकलापहरु तथा उक्त क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणहरुले गर्दा उक्त क्षेत्रको वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको भन्ने कुरामा यस विभागको पूर्ण सहमती छ । उक्त क्षेत्रका स्मारकहरुको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन गर्ने कार्य नेपाल सरकारका सम्वन्धित निकायमहरुबाट समय समयमा भै रहेको र रानी पोखरीको महत्व एवं स्वरुपलाई बिगार्नेलाई कारवाही गर्न यो विभाग पछि नपर्ने हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, सांस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पुरातत्व विभागको लिखित जवाफ ।

७.    रानी पोखरी जस्तो पुरातात्विक तथा ऐतिहांसिक महत्वको प्राचिन स्मारकहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने कार्य नेपाल सरकार समेतको भएकोले यस कार्यमा मन्त्रालय सजग र सचेत रहेको छ । यस मन्त्रालयको निर्णयबाट निवेदकले जिकिर गरेको कुनै पनि कार्य नभए नगरेको एवं सार्वजनिक उद्यान तथा सभागृह विकास समिति यस मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति भएकोले समितिबाट ऐन, नियम, विपरीत कुनै कार्य भएमा वा हुन गएमा मन्त्रालयबाट आवश्यक कारवाही गरिने नै भएकोले निवेदकको माग दावी निरर्थक हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

८.    यस मन्त्रालयको काम कारवाहीबाट निवेदकहरुले उल्लेख गरे वमोजिमको मौलिक हकको उपभोग गर्नबाट वञ्चित नगरेकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, सास्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

९.    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५६ को दफा ९६(१) र (२) ले नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थल एवं पुरातात्विक वस्तु, भाषा, धर्मको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न गराउने अधिकार प्राप्त भएको हुँदा महानगरपालिका क्षेत्र भित्रका त्यस्ता वस्तुहरुको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने कार्यमा यो कार्यलय सदैव लागि परेको छ । साथै रानी पोखरी वरिपरिका निर्माण सम्वन्धी नक्सा पास लगायतका कुनै पनि काम कारवाही यस महानगरपालिकाबाट नगरिएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयको लिखित जवाफ ।

१०.    नियम वमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ताहरु श्री प्रकाशमणी शर्मा, श्री रमा पन्त खरेल र श्री कविता पाण्डे समेतले रानी पोखरीको स्थापना प्रताप मल्लबाट नेपाल सम्वत् ७९० मा भएको हो । यस पोखरीमा गंगा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, गण्डकी, कावेरी, कौशिकी र समुन्द्रको जलले भरिएको र पवित्र पोखरी भन्ने कुरा प्राप्त अभिलेख बाट पुष्टि हुन्छ । रानी पोखरीले मल्ल कालिन संस्कृती एवं इतिहाँसलाई सम्झाउँदछ । रानी पोखरी शहरको मध्यभागमा अवस्थित, खुला र सार्वजनिक स्थल भै शहरको स्वच्छता एवं सौन्दर्यतालाई वढाएको छ । आगलागी, महामारी, भुईचालो जस्ता दुःख पिडाको समयमा उपयोगी हुन सक्ने धार्मिक, सास्कृतिक, ऐतिहांसिक एवं पुरातात्विक महत्वको रुपमा रहेको रानी पोखरी आसपास क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी गैरकानूनी तरिकाले व्यवसायिक कृयाकलाप सञ्चालन गर्न अनुमती दिने पदाधिकारीहरुलाई स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ वमोजिम सजाँय गरी निवेदनको प्रकरण नं. २४ को (क) देखि (झ) सम्ममा उल्लेख भएका आदेश जारी गरियोस् भन्ने व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

११.    विपक्षी नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्धान उप न्यायाधीवक्ता श्री गणेशवावु अर्यालले रानी पोखरी पुरातात्विक, ऐतिहांसिक महत्वको प्राचिन स्मारक भएको र यसको संरक्षण हुनु पर्ने तर्फ सरकार सचेत रहेको छ । निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १८(१) र १९ द्धारा  संरक्षित हकका सम्वन्धमा सरकारबाट कुनै अवरोध पु¥याईएको छैन । निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरे वमोजिम रानी पोखरी लोप हुने गरी अतिक्रमण पनि भएको छैन । रानी पोखरी संरक्षणको लागि सम्वत् २०५४ सालमा यिनै निवेदक समेतले दिएको निवेदनमा सम्मानित अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भैसकेको अवस्थामा पुनः सोही विषयमा दिएको निवेदन खारेज गरियोस् भन्ने व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

१२.   विद्धान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको वहसलाई मध्यनजर राखि निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावी वमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने नपर्ने सो सम्वन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१३.   निर्णय तर्फ विचार गर्दा काठमाडौंको मुटुमा अवस्थित रानी पोखरीको उत्तरमा पश्चिमी मुख नारायण भगवानको प्रस्तर मूर्ति रहेको, पोखरी परिसरमा मध्यकालिन राजा प्रताप मल्लले निर्माण गरेको रानी पोखरी, पोखरीको वरीपरि रहेका कलाकृतिहरु शिव मन्दिर, सोह«हाते गणेश मन्दिर, वालगोपाल मन्दिर, स्वेष्ट देवताको मन्दिर, भैरव मन्दिर, नारायणको प्रस्तर मूर्ति, हात्ति माथि चढेको प्रताप मल्ल र उनका दुई छोराको प्रस्तर मूर्ति आदि मध्यकालिन नेपाली कला एवं वास्तुकलाको उत्कृष्ट स्वरुप ज्वलन्त रुपमा रहेको छ । धार्मिक, ऐतिहांसिक, पुरातात्विक दृष्टिले रानी पोखरीको आफ्नै महत्व रहेको छ । रानी पोखरी एउटा सामान्य पोखरीको रुपमा मात्र नभै यसले मल्लकालिन इतिहांस, कला, संस्कृतिको धरोहरको रुपमा रहन गएको छ । पोखरीको वरिपरी अवस्थित विभिन्न देवी देवताको मन्दिर र पोखरीमा पवित्र तिर्थ स्थान र नदीबाट जल ल्याई भरिएको कारण रानी पोखरी पवित्र पोखरीको रुपमा लिइन्छ । रानी पोखरी वरिपरी रहेका मूर्तिहरुले तत्काल अवस्थाको उत्कृष्ट कलाकृतिहरुको झलक दिन्छ । रानी पोखरी काठमाडौं शहरको मध्य भागमा अवस्थित भै खुला स्थल Open space को रुपमा रहेबाट गम्भीर आपतकालमा उपयोगमा ल्याउन समेत सकिने अवस्था भएबाट ऐतिहांसिक, धार्मिक, पुरातात्विक मात्र नभै खुलास्थल समेतको महत्व वोकेको काठमाडांै शहरको मोतिको रुपमा रहेको यस पोखरीको ठूलो महत्व छ ।

१४.   धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहांसिक गौरवको रुपमा रहेको रानी पोखरीको वरिपरि विभिन्न अतिक्रमणबाट नजोगाई नहुने आवश्यकता महसुस गरी आवास तथा शहरी विकास विभाग मध्यमान्चल क्षेत्रिय निर्देशनालयले रानी पोखरीको सुधार निमित्त रानी पोखरीको वातावरणिय सुधार योजना, २०५३ सालमा तयार भएको देखिन्छ । सो योजनाले पोखरी र यसको सेरोफेरोमा भएको सांस्कृतिक सम्पदाहरुलाई प्रदुषणबाट वचाउन टेम्पो पार्क हटाउनु पर्ने, पसल तथा अन्य कार्यालयहरु त्यस ठाउँबाट अन्यत्र उपयुक्त ठाउँमा सार्नु पर्ने लगायतका विभिन्न पन्ध्र वुंदाहरुको सिफारिस गरेको देखिन्छ । पुरातत्व विभागको लिखित जवाफमा रानी पोखरी क्षेत्रको वरिपरीको वातावरणलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याएकोमा सहमत रहेको देखिएतापनि रानी पोखरीको वातावरणीय सुधार प्रतिवेदन वमोजिम वा रानी पोखरी क्षेत्रको वातावरणलाई जोगाई राख्ने तत्काल कुनै कार्यक्रम वा योजना रहेको भन्ने विपक्षीहरु मध्ये कसैको लिखित जवाफबाट अदालतलाई अवगत गराएको देखिन आएको छैन । यस अवस्थामा रानी पोखरी क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने र वातावरणिय सुधार तर्फ विपक्षीहरु जिम्मेवारी साथ अगाडि बढी रहेको भनी अदालतले सोच्न सक्ने अवस्था रहेन ।

१५.   रानी पोखरी क्षेत्रको संरक्षण हेतु रानी पोखरी परिसरमा वन्न लागेको प्रहरी भवनको निर्माण रोक लगाउन र बनि सकेका घर, पसल, टहरा आदि हटाई रानी पोखरीको संरक्षण निमित्त उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने सम्वन्धमा निवेदक प्रकाशमणी शर्मा विपक्षी श्री ५ को सरकार, मन्त्री परिषद् समेत भएको उत्प्रेषण प्रतिषेधको निवेदनमा (नि.नं. ६३९१ ने.का.प. २०५४ अंक ६ पृष्ठ  ३१२ मा) यस अदालतले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सांस्कृतिक सम्पदा सम्वन्धी महासन्धिमा नेपालको प्रतिवद्धता र सम्वन्धित निकायहरुबाट नेपाल कानून वमोजिम प्रत्याभूत अधिकार अनुरुप कार्य भएका छन् वा छैनन् भन्ने अनुगमन गर्दै धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्वको विषय राष्ट्रिय स्तरबाट नीति निर्माण गरी सवै क्षेत्रमा एक रुपता कायम राख्ने तर्फ श्री ५ को सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता भएकोले तदनुरुप कामकारवाही गर्न श्री ५ को सरकार मन्त्री परिषद् सचिवालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएकोमा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको पालना तर्फ कुनै प्रकारको तयारी तथा तत्परता देखिन आएन । विवादको कानून वमोजिम निरुपण वा न्याय प्राप्तिको निमित्त पक्ष विपक्षहरु अदालत प्रवेश गर्दछन । अदालत प्रवेश गरेका विवादहरुमा खुला इजलासमा सुनुवाई गरी पक्ष विपक्षको भनाई, पेश गरेका प्रमाणहरुको मूल्यांकन गरी विवादको निरुपण हेतु अदालतबाट कानून बमोजिम फैसला वा आदेशहरु हुन्छन् । कानूनको शासनमा अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशको पालना सम्बन्धित सबैबाट तत्परतापूर्वक हुन आवश्यक छ । सरकार वा सरकारका निकाय सम्बन्धित भएको विवादमा अदालतबाट भएका फैसला वा आदेशलाई सरकार वा सरकारी निकायबाट तत्परता र अझ जिम्मेवारीपूर्ण रुपमा पालना हुन आवश्यक हुन्छ । सरकार वा सरकारी निकायको यस्तो कार्यबाट कानूनको शासनलाई ठुलो वल पुग्नुको साथै कानूनको राज्यको अवधारणा वास्तविक रुपमा स्थापित गर्न ठूलो सघाउ पुग्दछ ।

१६.    रानी पोखरी संरक्षण तथा वातावरणिय सुधारको निमित्त आवश्यक भएको तथ्य स्वीकार गरी विपक्षी नेपाल सरकार, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय, आवास तथा शहरी विकास विभाग मध्यमान्चल क्षेत्रिय निर्देशनालयले रानी पोखरीको प्रस्तावित वातावरणिय सुधार प्रतिवेदन, २०५३ तयार गरेकोमा सो प्रतिवेदनमा दिईएका सुझावहरु कार्यान्वयन तर्फ कुनै योजना तथा कार्यक्रम रहेको नदेखिएको, यस अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश वमोजिम पनि कुनै कार्य अगाडि नवढेको अवस्था भै रानी पोखरीको अतिक्रमण र वातावरणिय स्थिति झन गम्भिर हुन लागेको सन्दर्भमा यस अदालतमा प्रस्तुत निवेदन परेकोमा निवेदन दायर भएपछि विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट रानी पोखरी क्षेत्रका केही घर टहरा हटाउने कार्य भएतापनि त्यस क्षेत्रमा भएका अरु अतिक्रमण एवं वातावरण संरक्षणका सम्वन्धमा सम्वन्धित पक्षको त्यस तर्फ ध्यान जान सकेको अवस्था देखिएन । रानी पोखरी र त्यसको चारैतिर निर्मित सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्वका देव देवीको मूर्ति र मन्दिरहरुलाई छेक्ने गरी सार्वजनिक जग्गा समेतको अतिक्रमण गरी व्यापारिक पसल, रेष्टुरेन्ट, भवनहरु निर्माण गर्न दिने निर्णय गरी त्यस क्षेत्रको वातावरणिय असर पर्ने कृयाकलाप अझै भै रहेको भन्ने तथ्य निवेदकबाट इजलास समक्ष प्रस्तुत हुन आएकोमा विपक्षी पुरातत्व विभागको लिखित जवाफबाट रानी पोखरी वरिपरिको वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको तथ्यलाई स्वीकार नै गरेको अवस्था छ । ऐतिहासिक, धार्मिक एवं साँस्कृतीक सम्पदाको रुपमा रहेको रानी पोखरीको यथोचित संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु हामी सवैको साझा कर्तव्य हो । वढ्दो शहरीकरण, सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण एवं वातावरणिय प्रदुषणबाट रानी पोखरी र त्यस क्षेत्रमा स्थापित प्राचिनस्मारक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरु नष्ट हुनु वा ति वस्तुहरुको आफ्नो स्वरुपमा परिवर्तन वा मौलिकतामा प्रभाव पर्नु निश्चय नै चिन्ताको विषय हो ।

१७.   अतः रानी पोखरी क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक, धार्मिक, सास्कृतिक एवं पुरातात्विक महत्वका वस्तुमा भएको अतिक्रमण तथा वातावरणीय प्रदुषण यो आदेश भएको मितिले ३ महिना भित्र हटाउनु, रानी पोखरीको स्वच्छता कायम राख्न यसको संरक्षण गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार स्थानिय विकास मन्त्रालय, नेपाल सरकार, सास्कृतिक, पर्यटन तथा नगरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल सरकार, पुरातत्व विभाग र काठमाडौं महानगरपालिका समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रामनगिना सिंह

शाखा अधिकृत हरि कोइराला

 

 

इति सम्वत् २०६३ साल पौष ३ गते रोज २ शुभम् ....................