निर्णय नं. ७७६० - अंश चलन

निर्णय नं. ७७६०    ने.का.प. २०६३     अङ्क ९

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री पबनकुमार ओझा

सम्बत् २०६१ सालको दे.पु.न. ८४५४

फैसला मितिः २०६३।४।१६।३

 

मुद्दा : — अंश चलन ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीःजिल्ला सुनसरी मधुबन गा.वि.स.वडा नं. ९ बस्ने बालेश्वर साहु

विरुद्ध

विपक्षी/वादीः ऐ.ऐ. दुःखी साहु समेत

 

§  हाम्रो प्रचलित कानूनमा कंही पनि बाबुआमा वाहेक अरु घरको मुख्य हुन सक्दैन भनेर किटान गरिएको छैन । अंशवण्डाको १० नं. को कानूनी व्यवस्था घरको मुख्यको रुपमा बाबुआमा रहेको अवस्थाको हकमा मात्र हो । जुन परिवारमा अंशवण्डा नभएका सगोलका अंशियार मध्ये बाबुआमा घरको मुख्य हुदैनन् त्यस अवस्थामा समेत अंशवण्डाको उक्त १० नं. को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  हाम्रो सामाजिक वनोटको कारण घर परिवारको मुख्य अवस्थानुसार बाबु, आमा, लोग्ने, जेठो छोरा हुने गर्दछन् तर यस क्रम विपरीत परिवार चलाउने खुवी भएको अन्य सदस्य घरको मुख्य हुदैन भन्ने कुनै पक्का नियम वा कानून नदेखिने ।

§  हाम्रो प्रचलित कानूनमा लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ले पनि सो ऐनद्धारा निर्धारित योग्यता भएका परिवारका जो कोही सदस्य पनि घरको मुख्य हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसो हुँदा बाबुले छोरासँग अंश माग्न मिल्दैन भन्ने भनाई वा मान्यता युक्तिसँगत एवं तर्कसँगत नहुने ।

(प्रकरण नं.१९)

§  प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा आफूले आफ्नो जिवनकालमा आर्जित सम्पत्तिको सम्पूर्ण हिस्सा एकासगोलको आफ्नै छोराहरुको नाममा राखी दिएकोमा उनै छोराहरुले खान लाउन नदिई घरबाट निकाली दिएको अवस्थामा केवल कानूनी व्यवस्थामा पिताले छोराहरुबाट अंश माग्ने कानून नभएको भन्ने कारणले मात्र अंश जस्तो नैसर्गिक हकबाट वन्चित गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२०)

§  अंशवण्डाको १८ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा मानो नछुटिई सँग बसेका अंशियार छन भने जुनसुकै अंशियारले सँगोलको सम्पत्तिबाट वा सँगोलको खेती उद्योग व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएको सँगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको महलको ८ नं. बमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ भन्ने समेतको कानूनी व्यवस्था छ प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा त पिता आफैले दावीका सम्पत्तिहरु जोडेको अवस्था भएबाट यस्तो अंशवण्डाको २ र १८ नं. अनुसार सँगोलका सबै अंशियार वीच भाग लाग्ने संम्पत्तिबाट वादीहरुलाई विमुख गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.२२)

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः

विपक्षी वादी तर्फबाटः

अवलम्वित नजीरः

                                        

फैसला

            न्या.पवनकुमार ओझाः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) अनुसार पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :-

२.    फिरादीका २ छोरामा जेठा बलराम र कान्छो बालेश्वर हुन । हामी ४ जनाको सानो परिवार हुँदा जग्गा किन्दा छोराहरुकै नाममा राखि दिएका थियौं । निजहरुको विवाह गरेपछि क्रमिक रुपमा विवाद पर्न गै झगडा हुन थाल्यो । झगडाको उग्ररुप लिई मिति २०५७।१।१ गते देखि जग्गाको आयस्ता विपक्षीहरुले रोकी अन्य आयश्रोत समेत छोराहरुले आफैले राखी हामी बृद्ध अवस्थाका बाबु, आमालाई छोराहरुले खान लाउन नदिई घरबाट निकाला समेत गरि दिएकोले अंशवण्डा गरौ भन्दा इन्कार गरेकाले अन्यायमा परि फिराद गर्न आएका छौं । विपक्षीहरुबाट अंशवण्डाको २०, २१, २२, २३ नं. बमोजिम तायदाती फांटवारी लिई ४ भागको २ भाग अंश छुट्याई चलन समेत चलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रस्तुत मुद्दाका वादीहरुको मुख्य फिराद दावी ।

३.    वादी दावी बमोजिम पिता दुःखी र आमा लक्ष्मनिया देवीका हामी २ भाई छोरामा जेठो म बलराम र कान्छो विपक्षी मध्येका बालेश्वर हौ र हामीहरुका वीच अंशवण्डा हुन बांकी छ । भाई बालेश्वर नाबालक हुँदा निजहरुका नाममा र मेरा नाममा समेत जग्गा किनि पास गरि दर्ता गराएका हुन, म अंश दिन तयारनै छु भाई बालेश्वरले नमानेको कारण अंश मुद्दा दिएका हुन भन्ने व्यहोराको प्रतिवादी बलराम साहु तेलीको प्रतिउत्तर पत्र ।

४.    विपक्षी वादीहरु मुल घरमा नै बस्नु हुन्छ, घरबाट निकाला गरेका छैनौ । वादीहरुको दावी झुठा हो, खान लाउनको हकमा सम्पूर्ण जग्गाको आयस्ता वादीहरुले नै खाई रहेको र मुल घरमानै बसी रहनु भएको हुँदा, छोराले बाबु आमालाई अंश दिनु पर्ने होइन भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी बालेश्वर साहु तेलीको प्रतिउत्तर पत्र ।

५.    यसमा उपस्थित पक्षका साक्षी बुझी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५९।१०।९ को आदेश ।

६.    वादीहरुलाई घरबाट निकाला गरेको छ, अलग्गै घर बनाई बसेका छन् । प्रतिवादीहरुले खानलाउन दिएको छैन, अंश दिनुपर्ने हो भन्ने वादीका साक्षी मोहन यादवले बकेको बकपत्र ।

७.    वादीहरु आफ्नै घरमा बसेका छन्, दुःखी साहु घरको मुख्य भएकोले आयस्ता एक्लौटी खाएका छन् । फिराद दावी झुठ्ठा हो भन्ने प्र. बालेश्वरको साक्षी मन्जुर मन्सरीले बकेको बकपत्र ।

८.    यसमा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुटिृएको मिति कायम गरि सो मितिसम्म आफु जिम्मा रहेको सम्पूर्ण सम्पत्तिको तायदाती  फांटवारी लिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०५९।११।११ को आदेश ।

९.    आदेश बमोजिम तायदाती फांटवारी दाखेल भई मिसिल सामेल रहेको पाइयो ।

१०.    यसमा अंशवण्डाको  १०(ख) नं. अनुसार आफ्नो आयस्ताले बाबुआमालाई भिन्न भएका छोराले आफ्नो इज्जत अनुसार खान लाउन दिनु पर्ने व्यवस्था भएको तर छोरासँग बाबुले अंश माग्न पाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको हुँदा सो व्यवस्थाको अभावमा वादी दावी खारेज हुने ठर्हछ भन्ने समेत शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०६०।३।३१।३ को फैसला ।

११.    छोराबाट बाबु आमाले अंश माग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा दावी खारेज हुने ठहर्‍याएको शुरु फैसला अंशवण्डाको १० नं. र १० ख नं. को विशेष व्यवस्थाको गलत अर्थ र व्याख्या गरी अंशवण्डाको १ नं. प्रमाण ऐन २०३१ को दफा ६(क) अ.वं. १८४ क १९५ नं. एवं सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प.२०३९ पृष्ठ २७९ नि.नं. १६०९ मा स्थापित कानूनी व्यवस्थाको समेत विपरीत हुने गरि भएको र सो बाट हामी पुनरावेदक वादीहरुको अंश सम्बन्धी जन्मसिद्ध अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको हुँदा उक्त फैसला बदर गरी पाउँ भन्ने पुनरावेदन जिकिर ।

१२.   यसमा सँगोलको सम्पत्तिमा सबै अंशियारको भाग लाग्ने सिद्धान्तको प्रतिकूल छोरासँग आमा बाबुले अंश माग्ने कानूनी व्यवस्था नभएको भनी अंशवण्डाको १० नं. को गलत व्यवस्था गरेको हुँदा शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको इन्साफ त्रुटिपूर्ण भई अ .वं. २०२ नं. अनुसार छलफलको लागि विपक्षी झिकाउनु भन्ने समेत पुनरावेदन अदालतको मिति २०६०।८।२९ को आदेश ।

१३.   यसमा बाबुआमाले छोरा छोरीबाट अंश माग गर्न नपाउने भन्ने व्याख्या गरि नालेस खारेज गर्ने गरेको शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०६०।३।३१ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई वादी प्रतिवादीबाट पेश भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लेखित सम्पत्तिबाट वादी दावी बमोजिम ४ खण्डको २ खण्ड अंश दिलाई पाउने र ऋणिको हकमा साहुको नालेस परेको बखत ठहरे बमोजिम हुने ठर्हछ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालतको फैसला ।

१४.   छोराहरुको नाममा खरिद गरि लिएको सम्पत्ति छोराहरुको एकलौटी हक हुने र छोराहरुको नाममा जग्गा खरिद गरि दिएको सम्पत्तिबाट बाबु आमालाई भाग लगाउन पर्ने होइन । कानूनमा बाबु आमाले छोरा उपर मुद्दा गरेमा अंश दिलाई दिन  पर्छ भन्ने उल्लेख हुन सकेको पाइदैन पुनरावेदन अदालतबाट अंशवण्डाको १ नं. को गलत अर्थ लगाई व्याख्या भएको छ । अंशवण्डाको १ नं. को स्थिति वण्डापत्र खडा गरेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने हो । पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादी बालेश्वरको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

१५.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिशिल कागजात अध्ययन गरियो । पुनरावेदकका वारेस रामेश्वर शाहले यस अदालतबाट तोकि पाएको मिति २०६२।८।३० को तारेख गुजारी थाम्ने थमाउने अवधि समेत व्यतित भएको पाइयो । पुनरावेदकले तारेख गुजारे पनि अ.वं. २०१ नं. अनुसार इन्साफ गर्न पर्ने देखिन्छ । जिल्ला अदालतले वादी दावी खारेज गरेको इन्साफ उल्टी गरि अंश पाउने गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मिलेको छ छैन ? भन्ने कुराको निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आयो ।

१६.    इन्साफ तर्फ विचार गर्दा आफूहरुले छोराहरुको नाममा जग्गा जमिन किनी दिइराखेकोमा छोराहरुसँग झगडा भएको र अंशवण्डा गर्न इन्कार गरि अंश माग गर्दा नदिएकोले वादीहरुले छोराहरु विरुद्ध अंश माग गरि फिराद दिएको पाइयो । जिल्ला अदालतले छोराहरुसँग बाबुआमाले अंश माग गर्न पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा वादी दावी खारेज गरेकोमा पुनरावेदन अदालतले अंशवण्डा गरि दिनु पर्ने गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी मध्येका जेठा छोरा बलराम साहुले आफ्नो प्रतिउत्तर पत्रमा अंशवण्डा गर्न स्वीकारै गरेको र निज पुनरावेदकको यस अदालतमा पुनरावेदन समेत परेको छैन । वादीहरुका कान्छा छोरा बालेश्वले सम्म यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको पाइन्छ ।

१७.   प्रस्तुत मुद्दामा बाबु आमाले छोराहरुबाट अंश माग गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने कुरा नै मूल रुपमा विचार गर्नु पर्ने प्रश्न रहेको देखिन्छ । अंशको कानूनी अर्थ हो अंशियारहरका परिवार भित्रको कसैको नाममा भएको भएपनि सगोल वा पैत्रिक सम्पत्तिलाई कानूनले निर्धारित गरेको भाग वा हिस्सामा विभक्त गरेर अंशियारहरुले आआफ्नो भाग लिनु दिनु । अंशवण्डा एक सामाजिक पद्धति पनि हो जसबाट परिवार क्रमशः फरक फरक अस्तिस्वमा स्थापित हुदै फैलन्छ । साथै अंशिका वीच एक आपसमा प्रभावित पार्ने गर्ने हक अधिकार तथा जिम्मेवारी र दायित्वहरु समाप्त हुन्छन । अंशवण्डाको प्रकृयामा निश्चित तत्व रहेका हुन्छन । जस्तोः

(क)   सगोलको सम्पत्तिमा हक हुने व्यक्तिहरु अर्थात अंशियार ।

(ख)   त्यस्ता व्यक्तिहरु एकासँग सगोलमा वसेको अवस्था ।

(ग)   सगोलको सम्पत्ति अर्थात सगोलबाट आर्जन भएको वा सगोलको सम्पत्तिबाट वढे वढाएको वा सगोलमा भाग लागने पैत्रिक सम्पत्ति,

(घ)   सम्पत्तिको भाग गर्ने निश्चित र मान्य विधि,

(ङ)   गरिएको वा लगाइएको भागलाई अंश प्राप्त गर्नेले वुझेर लिने काम र

(च)   सम्पत्ति अंशवण्डा गरेर लिइने कार्यको औपचारिक मान्यता दिने प्रकृया जस्तो अंशवण्डाको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्ने काम, अंश मुद्दा गरेर फैसला वा मिलापत्र हुने कार्य । यति कुरा पुगेको अवस्थामा अंशवण्डा गर्ने कार्य पूर्ण हुन सक्दछ । यो विश्लेषणबाट अंश दिने माथिल्लो पुस्ताको नै हुनुपर्ने, तल्लो पुस्ताले अंश दिनु नपर्ने भन्ने स्थापित हुदैन ।

 

१८.   कानूनले निर्धारित गरेको ढंगबाट अंशी वीच अंश गर्दा कुनै एक अंश लिने र अर्को कुनै अंश दिने पक्ष हुने गर्दछ । यद्यपी अंश दिने पनि एक अंशियार नै हुन्छ । प्रायः अंश दिने व्यक्ति घरको मुली हुन्छ र हाम्रो सामाजिक संरचनामा प्रायः मुली बाबु आमा हुने गरेको पाइन्छ । यही व्यवहारिक स्थितिको कारणले बाबु आमाबाट अंश लिने हो र बाबुआमाले छोराबाट वा अन्य अंशियार (हुन सक्दछ बुहारी मुख्य होस) बाट अंश लिने होइन भन्ने मान्यता रहेको हो कि भन्ने अवस्थासम्म देखिन्छ । हाम्रो प्रचलित कानूनमा कंही पनि बाबुआमा वाहेक अरु घरको मुख्य हुन सक्दैन भनेर किटान गरिएको छैन । अंशवण्डाको १० नं. को कानूनी व्यवस्था घरको मुख्यको रुपमा बाबुआमा रहेको अवस्थाको हकमा मात्र हो । जुन परिवारमा अंशवण्डा नभएका सगोलका अंशियार मध्ये बाबुआमा घरको मुख्य हुदैनन् त्यस अवस्थामा समेत अंशवण्डाको उक्त १० नं. को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुन्छ भन्न मिल्ने अवस्था हुदैन ।

१९.    सामान्यतः परिवारको संरक्षक भएर जसले काम गर्दै आएको छ र जसले सगोलको सम्पत्ति रेखदेख र नियन्त्रण गर्दछ उसैसँग अंश देउ भन्ने हो । माथि भनिए जस्तो हाम्रो सामाजिक वनोटको कारण घर परिवारको मुख्य अवस्थानुसार बाबु, आमा, लोग्ने, जेठो छोरा हुने गर्दछन् तर यस क्रम विपरीत परिवार चलाउने खुवी भएको अन्य सदस्य घरको मुख्य हुदैन भन्ने कुनै पक्का नियम वा कानून छैन । हाम्रो प्रचलित कानूनमा लेनदेन व्यवहारको ८ नं. ले पनि सो ऐनद्वारा निर्धारित योग्यता भएका परिवारका जो कोही सदस्य पनि घरको मुख्य हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसो हुँदा बाबुले छोरासँग अंश माग्न मिल्दैन भन्ने भनाई वा मान्यता युक्तिसँगत एवं तर्कसँगत छैन ।

२०.   अव विद्यमान कानूनी व्यवस्था अनुसार बाबुआमाले छोरा छोरीसँग अंश माग गर्न सक्छन सक्तैनन भन्ने तर्फ विचार गर्दा मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महलको १ नं. अनुसार अंशवण्डा गर्दा बाबुआमा लोग्ने स्वास्नी, छोरा छोरीहरुको जीय जियैको अंश गर्नुपर्छ र ऐ. महलको २ नं. ले अंश पाउने सवैको वरावर अंश गर्न पर्छ भन्ने समेतको व्यवस्था गरेको छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थामा एकासगोलका अंशियारहरु र सगोलको अंशवण्डा हुन वाँकी सम्पत्ति मध्ये बाबुआमाले छोरा छोरीसँग अंश माग गर्न नमिल्ने भनी कानूनले निषेध वा वन्देज गरेको अवस्था पाइन्न अर्थात कानूनन् बाबुआमाले छोराछोरीबाट अंश माग गर्न रोक लगाएको अवस्था छैन । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा आफूले आफ्नो जिवनकालमा आर्जित सम्पत्तिको सम्पूर्ण हिस्सा एकासगोलको आफ्नै छोराहरुको नाममा राखी दिएकोमा उनै छोराहरुले खान लाउन नदिई घरबाट निकाली दिएको अवस्थामा केवल कानूनी व्यवस्थामा पिताले छोराहरुबाट अंश माग्ने कानून नभएको भन्ने कारणले मात्र अंश जस्तो नैसर्गिक हकबाट वन्चित गर्न मिल्ने हुदैन ।

२१.   वादी प्रतिवादीहरु पहिले नै अंश लिई भिन्न भई अलग अलग बसेको भन्ने कुरा मिसिल प्रमाणबाट नदेखिएको र सँगोलको अंशियार हुन भन्ने कुरामा समेत विवाद रहेको पाइन्न । प्रतिवादीहरुले आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्ति अन्य कसैको हक नलाग्ने आफ्नो स्वआर्जनको हो भन्न सकेका छैनन । पिताले आफ्नो जीवनकालमा छोराहरुको नाममा जग्गा किनेर राखि दिएको भन्ने वादी दावी भएकोमा प्रतिवादीहरुले सो कुरालाई कुनै खण्डन नगरि स्वीकारै गरेको अवस्था भएबाट दावीको सम्पत्ति प्रतिवादीहरुको पिताले  नै जोडेको भन्ने कुरामा समेत विवाद रहेन ।

२२.   अंशवण्डाको १८ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा मानो नछुटिई सँग बसेमा अंशियार छन भने जुनसुकै अंशियारले सँगोलको सम्पत्तिबाट वा सँगोलको खेती उद्योग व्यापार व्यवसायबाट बढे बढाएको सँगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको महलको ८ नं. बमोजिम लगाएको ऋण सबै अंशियारलाई भाग लाग्छ भन्ने समेतको कानूनी व्यवस्था छ प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा त पिता आफैले दावीका सम्पत्तिहरु जोडेको अवस्था भएबाट यस्तो अंशवण्डाको २ र १८ नं. अनुसार सँगोलका सबै अंशियार वीच भाग लाग्ने संम्पत्तिबाट वादीहरुलाई विमुख गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन । फिराद खारेज गर्ने गरेको जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरि वादी दावी अनुसार वादीहरुले ४ भागको २ भाग अंश पाउने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरी लगत काटी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छ ।  

 

न्या.मीनवहादुर रायमाझी

इजलास अधिकृत : स्वीकृति पराजुली

 

इति सम्बत् २०६३ साल जेष्ठ १६ गते रोज ३ शुभम्–––––––––––––––––––––––