निर्णय नं. ७७८६ - उत्प्रेषण, परमादेश
निर्णय नं. ७७८६ ने.का.प.२०६३ अङ्क ११
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त ईजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
आदेश
सम्वत् २०६१ सालको रिट नं.: ३५९३
आदेश मितिः ०६३।११।१०।५
विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश ।
निवेदकः मोरङ जिल्ला, विराटनगर उप–महानगरपालिका वडा नं. १३ घर भई नेपाल बैंक लिमिटेड मिल्स एरिया विराटनगरको सुपरिवेक्षक पदमा कार्यरत प्रकाश घिमिरे
विरूद्ध
विपक्षीः नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, काठमाडौं समेत
§ गैरकानूनी, संस्थाको हित विपरित भ्रष्टाचारजन्य वा यस्तै अवान्छित कार्य गर्ने कर्मचारीबाट निश्चिय नै संस्थाको हित हुन सक्दछ भन्न सकिन्न । गैरकानूनी, संस्थाको हित विपरितका भ्रष्टाचारजन्य वा यस्तै अवान्छित अन्य कार्य गरेको भन्ने तथ्य मात्र कारवाहीको पर्याप्त आधार हुदैन । यस्तो अवान्छित कार्यका सम्वन्धमा कारवाहीको निमित्त कानूनले के कस्तो प्रकृया निर्धारण गरेको छ त्यसलाई सहि रुपमा अवलम्वन गर्नु पर्ने नै हुन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको प्रकृया कानूनले तोकेको अधिकारीले पुरा नगरी कर्मचारीबाट भएका कानून विपरितका अवान्छित कार्यको गम्भिरताका आधारमा सजाँयको भागी वनाउनु कदापि कानून सम्मत हुन नसक्ने ।
§ कर्मचारीलाई विभागिय सजाँय सम्वन्धी कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि अवलम्वन गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट पूर्वाग्रही भावना नराखी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रुपबाट शुद्ध भावनाले न्यायिक मनको प्रयोग गरी छानविन गरेर दोषि देखिएमा मात्र सजाँयको निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं. १८)
§ निवेदकलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पूर्व दोश्रो चरणको टिप्पणी वारेको कारवाही हेर्दा भविष्यमा बैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी बैंकको सेवाबाट वर्खास्त गर्नु पर्ने देखिएको हुँदा सो सम्वन्धमा निजसँग नियमावलीको नियम ८.११(३) बमोजिम ७ दिन अवधि तोकी स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने भन्ने टिप्पणी उठी टिप्पणी सदर भए बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको देखिँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट पूर्वाग्रह भावना नराखी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष कारवाही तथा छानविनबाट सजाँय गर्नु पर्ने देखिएमा मात्र सजाँयको निष्कर्षमा पुग्नु पर्नेमा कारवाहीको प्रारम्भमा नै बैंकको सेवा निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट वर्खास्त गर्ने भन्ने पूर्वाग्रहबाट कारवाही शुरु गरेको देखिँदा नायव महाप्रवन्धक र का.मु विभागिय प्रवन्धकबाट अधिकारविहिन अधिकारीबाट सोधिएको स्पष्टीकरण र गरिएको कारवाहीलाई नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ अनुरुप कारवाही भएको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. २०)
निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री हरीप्रसाद उप्रेती र जगन्नाथ महतो
विपक्षी तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र कुमार दाहाल र ध्रुवप्रसाद अधिकारी
अवलम्बित नजीरः ×
आदेश
न्या. मीन बहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छः–
२. म निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेडको मिल्स एरिया विराटनगर कार्यालयको सुपरिक्षक पदमा एक इमान्दार एवं कर्तव्यनिष्ट कर्मचारीको हैसियतले कार्यरत रहँदै आएको थिए । यसै बिचमा म उपर अचल सम्पत्ति सुरक्षणको स्थलगत निरीक्षण गरी पेश गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदन झुट्ठो एवं गलत भएको भन्ने आरोप लगाइ २०५७।१२।१४ को पत्रबाट तपाई उपर बैंकको कर्मचारी नियमावली बमोजिम विभागीय कारवाही किन नगर्ने भनी स्पष्टिकरण सोधिएकोमा समयमा नै जवाफ पेश गरेकोमा पुनः ०५९।२।३१ को पत्रबाट पहिलेको आरोप परिवर्तन गरी दोस्रो स्पष्टिकरण सोधिएकोमा सोको जवाफ पनि यथासमयमै पेश गरेको थिए ।
३. त्यसपछि ०५९।७।४ को पत्रबाट मलाई निलम्बन गरिएकोमा नेपाल बैंक लिमिटेड, कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.६ देहाय (च), (झ) र (ठ) को कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८.१(७) बमोजिम भविष्यमा बैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी तपाइलाई सेवाबाट बर्खास्त किन नगर्ने भनी ०५९।११।२९ को पत्रबाट पुनः तेस्रो स्पष्टिकरण सोधियो ।
४. मैले आफ्नो भएको व्यहोरा उल्लेख गरी विभागीय सजाय हुन नपर्ने व्यहोरा खुलाई स्पष्टिकरण सहितको जवाफ दिएकोमा ०५९।१२।२७ को पत्रद्धारा ०५९।१२।२६ को निर्णयानुसार बर्खास्त गरिएको पत्र दिइयो । उक्त निर्णय उपर मैले नेपाल बैंक, संचालक समिति समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा व्यवस्थापन समितिको ०६०।११।१९ को बैठकबाट सेवाबाट बर्खास्त गर्ने प्रमुख मानव श्रोतको ०५९।१२।२६ को निर्णयलाई नै सदर गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोराको ०६०।११।२२ को पत्र ०६०।१।११ मा प्राप्त भएकोले म निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) र १२(२))ङ) द्धारा प्रदत्त मौलिक हक एवं नेपाल बैंक लिमिटेड, कर्मचारी नियमावली, २०४८ द्धारा प्रदत्त कानूनी हक समेत हनन् हुन गएकोले ति हकहरु प्रचलन गराइ माग्ने अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको अभावमा प्रस्तुत निवेदन साथ सम्मानीत अदालतको शरणमा उपस्थित भएको छु ।
५. नेपाल बैंक लिमिटेड, कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.७(१) मा सजायको कारवाही गर्ने र सजायको आदेश दिने अधिकार अनुसूचि २५ बमोजिमको अधिकारीलाई हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । अनुसूचि २५ मा सुपरिक्षक पदको अधिकृत कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने र बर्खास्त गर्ने समेतको सजाय दिने अधिकारी महा–प्रवन्धकलाई तोकिएकोमा विभागीय प्रवन्धकले सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको ०५९।१२।२६ को निर्णय अधिकार विहिन अधिकारीबाट भएकोले बदर भागी छ । साथै सजाय दिने अधिकारीले सोही नियमावलीको नियम ८.११(१) र (३) बमोजिमको कानूनी प्रकृया पुरा गरेर मात्र कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिनेमा महा–प्रवन्धकबाट उक्त कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन नै नगरी भएको निर्णय गैर कानूनी छ ।
६. नियमावलीका नियम ८.६ बमोजिम सेवाबाट हटाउने र बर्खास्त गर्ने आधारहरु उल्लेख भएकोमा विभागिय प्रवन्धकले आफ्नो विवेक र न्यायिक मनको प्रयोग नगरी अधिकारको दुरुपयोग गरी मलाई कडा भन्दा कडा सजाय गर्ने गरि भएको निर्णय पूर्वाग्रही एवं स्वेच्छाचारी छ ।
७. अतः विपक्षी विभागिय प्रवन्धकबाट म निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको मिति ०५९।१२।२६ को निर्णय र व्यवस्थापन समितिको ०६०।११।१९ को बैठकबाट भएको निर्णय एवं ०६०।११।२२ को पत्र लगायत विपक्षीहरुबाट भए गरेका काम कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा पुनर्वहाली गरी बर्खास्त गरेको मिति देखि पुनर्वहाली भएको अवधिसम्मको कानून बमोजिम पाउने तलव भत्ता लगायतको सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरुको नाउमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन ।
८. यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुन भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०६१।२।११ को आदेश ।
९. विपक्षी निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेडको सिटी अफिस विराटनगरमा सुपरिक्षक पदमा कार्यरत रहेको समयमा जग्गाधनीको मंजुरीनामा विना नै धितो लिइ ऋण दिएको, सडक, बाटो नभएको जग्गालाई सडक, बाटो भएको भनी कर्जा प्रदान गरेको, प्रयोगमा नआउने विजुलीको हाइटेन्सन लाइन मुनिका जग्गालाई सुरक्षण पारित गरेको, आवत जावत गर्ने बाटोसम्म पनि नभएको जग्गालाई रु.६० लाखसम्मको कर्जा प्रदान गरी बैंकको अहित हुने गरी गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्नुका साथै बैंकलाई हानी नोक्सानी पुग्ने कार्य गरेकोले नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.११.१ बमोजिम आरोपहरु उल्लेख गरी २ पटक स्पष्टिकरण माग गरिएकोमा निवेदकले चित्त बुझ्दो जवाफ पेश गर्न नसकेको हुँदा सोही नियमावलीको नियम ८.६(च), (छ) र (ठ) को कसुरमा नियम ८.१.७ बमोजिम भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी नियम बमोजिम नै मिति ०५९।१२।२६ मा बर्खास्त गरिएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय, संचालक समिति र आफ्नो हकमा समेत ऐ. को व्यवस्थापन समिति, ऐ. महाप्रवन्धकको हकमा ऐ. बैंकका अख्तियार प्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जे.क्रेग म्याक एलिष्टर तथा ऐ. विभागिय प्रवन्धक, कर्मचारी प्रशासन विभागको हकमा ऐ. बैंक मानवश्रोत व्यवस्थापन विभागका मुख्य प्रवन्धक कृष्णराज लामिछाने समेतको संयुक्त व्यहोराको लिखित जवाफ ।
१०. विपक्षी निवेदकले नेपाल बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाएको र नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय समेतको तर्फबाट विस्तृत व्यहोरा खुलाई लिखित जवाफ दिइ सकेकोले सोही लिखित जवाफलाई पूर्ण समर्थन गर्दै निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल बैंक लिमिटेड, मिल्स एरिया विराटनगर शाखाको लिखित जवाफ ।
११. नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्त श्री हरि प्रसाद उप्रेतीले निवेदकलाई मिति ०५७।१२।१४ मा पहिला पटक स्पष्टिकरण सोधिएकोमा पुनः मिति ०५९।२।३१ मा दोश्रो पटक र मिति ०५९।११।२९ मा तेस्रो पटकसम्म स्पष्टिकरण सोध्ने काम भएको छ । सो कार्य नेपाल बैंक लिमिटेड, कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८(११) विपरित छ । नियमावलीको नियम ८.८ मा निलम्बन गर्ने अवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएकोमा कुन अवस्थाको आधारमा निवेदकलाई निलम्बन गरिएको हो, सो समेत खुलाइएको छैन । निलम्बन गर्दा साधारणतया ३ महिना भन्दा बढी गर्न नहुने, मनासिव कारण परेको अवस्थामा संचालक समितिको स्वकिृती लिइ थप ३ महिनासम्म बढाउन सक्ने व्यवस्था भएकोमा संचालक समितिको स्वीकृती नलिइ निलम्बनको अवधि थपिएको गैर कानूनी छ । नियम ८.७(१) मा सजायको कारवाही गर्ने, सजायको आदेश दिने र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार अनुसूचि २५ बमोजिमको अधिकारीलाई हुनेगरी नियममा व्यवस्था भएकोमा अनुसूचि २५(क)(३) मा सुपरिक्षक पदको अधिकृत कर्मचारीलाई सजायको कारवाही गर्ने र सजाय दिने अधिकार महा–प्रवन्धकलाई तोकिएकोमा २०५९।२।३१ मा नायव महाप्रवन्धकबाट स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य भएको छ भने २०५९।११।२९ को स्पष्टीकरण समेत का.मु. विभागिय प्रवन्धक अर्थात अधिकार विहिन अधिकारीबाट सोधिएको हुँदा गैरकानूनी छ । नियमावलीको नियम ८.६ मा सेवाबाट हटाउने र बर्खास्त गर्ने आधारहरु उल्लेख भएकोमा अधिकारको दुरुपयोग गरी पदबाट बर्खास्त गर्ने गरी हदैसम्मको सजाय गरिएको छ । निर्णय गर्ने अधिकारीबाट न्यायिक मनको प्रयोग समेत भएको छैन । निवेदकले ०५९।१२।२६ को निर्णय उपर पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन तहबाट निर्णय गर्दा आधार समेत खुलाईएको छैन । तसर्थ, निवेदन माग दावी बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१२. निवेदक तर्फबाट उपस्थित अर्का विद्धान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ महतोले कानूनले अवलम्बन गरेको प्रकृया नपुर्याई निवेदकलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने गरी विभागीय प्रवन्धकबाट भएको ०५९।१२।२६ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको विपक्षी व्यवस्थापन समितिका ०६०।११।१९ को बैठकबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी निवेदकलाई बैंकको सेवामा पुनर्वहाली गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गरियोस भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१३. विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड, केन्द्रिय कार्यालय समेतको तर्फबाट विद्धान अधिवक्ताद्वय श्री शैलेन्द्र कुमार दाहाल र श्री ध्रुब प्रसाद अधिकारीले निवेदक कर्मचारीले खराव आचरण गरी कमसल जग्गा सुरक्षण लिई ऋण प्रवाह गरी बैंकको अहित हुने कार्य गरी अनियमित गरेको पाइएकोले नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.११.१ बमोजिमका आरोपहरु प्रस्ताव गरी स्पष्टिकरण सोधिएकोमा निजले दिएको स्पष्टिकरण चित्त बुझ्दो नभएकोले नियमावलीको नियम ८.११.३ बमोजिम पुनः स्पष्टिकरण मागिएको हो । नियमावलीको नियम ८.६(च), (झ) र (ठ) को कसूरमा ऐ. नियम ८.१(७) बमोजिम भविष्यमा बैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने प्रमुख मानव श्रोतको मिति ०५९।१२।२६ को निर्णय उपर निवेदकले पुनरावेदन गरकोमा व्यवस्थापन समितिबाट विवेक प्रयोग गरी बस्तुनिष्ट आधारमा ०६०।१०।१९ मा निर्णय सदर गरी दुई तहबाट हेरिएको हुँदा असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन खारेज होस् भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१४. विद्धान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको वहस लाई मध्यनजर राखी निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदन माग दावी बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने भई निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक प्रकाश घिमिरेले आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण गरेको देखिन नआएकोले निजलाई नेपाल बैंक लिमिटेड, कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.६(च), (झ) र (ठ) को कसुरमा ऐ. नियमावलीको नियम ८.१ (७) बमोजिम भविष्यमा बैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बैंकको सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी नेपाल बैंक लिमिटेड मानव श्रोत प्रमुखबाट मिति ०५९।१२।२६ मा निर्णय भएकोमा सो निर्णय उपर निवेदकले पुनरावेदन गरेकोमा प्रमुख मानव श्रोतको ०५९।१२।२६ को निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी व्यवस्थापन समितिबाट मिति ०६०।११।१९ मा निर्णय भएको पाईन्छ ।
१५. नेपाल बैंक लिमिटेड, कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.११(१) बमोजिम “सजाय दिने अधिकारीले कुनै कर्मचारीलाई कुनै सजायको आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मौका दिनुपर्छ । यस्तो सूचना दिंदा निज माथी लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपले किटिएको हुनुपर्छ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणहरुमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्दछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेकोमा निवेदकलाई सजांय दिने अधिकारीबाट नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को व्यवस्था बमोजिम स्पष्टीकरण सोधे नसोधेको सम्वन्धमा भएको कारवाहीलाई हेर्नु पर्ने हुन आयो ।
१६. नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को अनुसूची २५(क) (३) मा २०५९।४।३ र २०५९।९।१९ मा संशोधन भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । नियमावलीको अनूसुची २५(क) (३) मा संशोधन हुनु पूर्व नायव महाप्रवन्धक र विशिष्ठ श्रेणी वाहेकको पदको लागि सजाँयको कारवाही गर्ने र सजाँय दिने अधिकारीमा महाप्रवन्धक भएकोमा मिति २०५९।४।३ मा भएको संशोधनबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रवन्धक वा नायव महाप्रवन्धक राखि संशोधन गरिएको र २०५९।९।१९ मा भएको संशोधनबाट नायव महाप्रवन्धक पछि वा प्रमुख, मानव श्रोत थपिएको र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको महलमा साविकमा सन्चालक समिति रहेकोमा २०५९।९।१९ मा भएको संशोधनबाट सन्चालक समिति पछि वा व्यवस्थापन समिति भन्ने वाक्यांश थप गरी संशोधन भएको पाईन्छ ।
१७. निवेदक नेपाल बैंक लिमिटेड क्षेत्रिय कार्यालय विराटनगरमा सुपरिक्षक पदमा कार्यरत रहेको र नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को अनुसूची २५ (क) ३ अनुसार सुपरिक्षक पदको लागि सजाँयको कारवाही गर्ने र सजाँय दिने अधिकारी महाप्रवन्धकलाई तोकिएकोमा निवेदकलाई २०५७।१२।१४ मा का.मु.महाप्रवन्धकबाट सुनकोशी स्टील फर्निचर उद्योग, कोहिनुर स्टील आलमारी उद्योग, रेन्वो स्टेशनरी उद्योग र स्वीटी पाउरोटी उद्योगहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा खराव धितो पारित गराईएको देखिएबाट तपाईलाई विभागिय कारवाही किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेको देखियो । दोश्रो पटक २०५९।२।३१ मा नायव महाप्रवन्धकबाट पहिलो स्पष्टीकरणमा उल्लेख नभएका उद्योगहरुलाई ऋृण प्रवाह गरेको सम्वन्धमा पहिलेको आरोप परितर्वन गरी उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्दा नदी किनारको जग्गा धितो सुरक्षण राखी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेको भनी स्पष्टीकरण सोधेको पाईयो । २०५९।२।३१ मा कायम रहेको नियमावलीको व्यवस्थाले नायव महाप्रवन्धक र विशिष्ठ श्रेणी वाहेकका कर्मचारीलाई सजाँयको कारवाही गर्ने र सजाँय दिने अधिकारी महाप्रवन्धक भएपछि नायव महाप्रवन्धकबाट स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य नियम सम्मत भन्न मिलेन । त्यस्तै २०५९।११।२९ मा का.मु.विभागिय प्रवन्धकबाट तेश्रो पटक आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचारण नगरेको हुँदा तपाई उपर नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ८.६ (च) (झ) र (ठ) को कसुरमा ऐ नियमावलीको नियम ८.१ (७) बमोजिम भविष्यमा बैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरिने गरी बैंकको सेवाबाट वर्खास्त किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधेको पाईन्छ । २०५९।११।२९ मा कायम रहेको नियमावलीको व्यवस्थाबाट नायव महाप्रवन्धक वा विशिष्ठ श्रेणी वाहेकका अधिकृतलाई सजाँय कारवाही गर्ने र सजाँय दिने अधिकारीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रवन्धक वा नायव महाप्रवन्धक वा प्रमुख, मानव श्रोतलाई भएकोमा तेश्रो स्पष्टीकरण का.मु. विभागिय प्रवन्धकबाट सोधेको पाईएबाट नियमले कारवाही गर्ने र सजाँय दिने अधिकारी नतोकेको विभागिय प्रवन्धकबाट तेश्रो स्पष्टीकरण सोधेको पाईयो ।
१८. कर्मचारीबाट गैरकानूनी, संस्थाको हित विपरित भ्रष्टाचार जन्य वा यस्तै अवान्छित कार्य हुन सक्दछ । यस्तो कार्य गर्ने कर्मचारीबाट निश्चिय नै संस्थाको हित हुन सक्दछ भन्न सकिन्न । गैरकानूनी, संस्थाको हित विपरितका भ्रष्टाचारजन्य वा यस्तै अवान्छित अन्य कार्य गरेको भन्ने तथ्य मात्र कारवाहीको पर्याप्त आधार हुदैन । यस्तो अवान्छिन कार्यका सम्वन्धमा कारवाहीको निमित्त कानूनले के कस्तो प्रकृया निर्धारण गरेको छ त्यसलाई सहि रुपमा अवलम्वन गर्नु पर्ने नै हुन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको प्रकृया कानूनले तोकेको अधिकारीले पुरा नगरी कर्मचारीबाट भएका कानून विपरितका अवान्छित कार्यको गम्भिरताका आधारमा सजाँयको भागी वनाउनु कदापि कानून सम्मत हुन सक्दैन । कर्मचारीलाई विभागिय सजाँय सम्वन्धी कारवाही गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि अवलम्वन गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट पूर्वाग्रही भावना नराखी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रुपबाट शुद्ध भावनाले न्यायिक मनको प्रयोग गरी छानविन गरेर दोषि देखिएमा मात्र सजाँयको निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ ।
१९. नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावाली, २०४८ को अनुसूची २५(क) (३) मा सजाँयको कारवाही गर्ने र सजाँय दिने अधिकारीमा २०५९।२।३१ मा कायम रहेको नियमावलीको व्यवस्थाले महाप्रवन्धकलाई तोकेकोमा २०५९।२।३१ मा नायव महाप्रवन्धकबाट सोधेको दोश्रो स्पष्टीकरण तथा २०५९।११।२९ मा कायम रहेको नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावलीले कारवाही गर्न र सजाँय दिने अधिकारीमा प्रमुख कार्यकारिणी अधिकृत वा महाप्रवन्धक वा नायव महाप्रवन्धक वा प्रमुख, मानव श्रोतलाई भएकोमा २०५९।११।२९ मा कारवाही गर्ने र सजाँय दिने अधिकारी नै नतोकेका विभागिय प्रवन्धकबाट सोधिएको स्पष्टीकरण नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमवालीको व्यवस्था अनुकूल देखिन आएन ।
२०. मिति २०५९।११।२९ मा निवेदक प्रकाश घिमिरेलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पूर्व २०५९।११।२६ मा दोश्रो चरणको टिप्पणी वारेको कारवाही हेर्दा भविष्यमा बैंकको सेवाको निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी बैंकको सेवाबाट वर्खास्त गर्नु पर्ने देखिएको हुँदा सो सम्वन्धमा निजसँग नियमावलीको नियम ८.११(३) बमोजिम ७ दिन अवधि तोकी स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्ने भन्ने टिप्पणी उठी टिप्पणी सदर भए बमोजिम २०५९।११।२९ मा स्पष्टीकरण सोधिएको देखिँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट पूर्वाग्रह भावना नराखी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष कारवाही तथा छानविनबाट सजाँय गर्नु पर्ने देखिएमा मात्र सजाँयको निष्कर्षमा पुग्नु पर्नेमा कारवाहीको प्रारम्भमा नै बैंकको सेवा निमित्त सामान्यतया अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट वर्खास्त गर्ने भन्ने पूर्वाग्रहबाट कारवाही शुरु गरेको ईजलास समक्ष देखाईएको फायलबाट देखिन्छ । यसरी निवेदक प्रकाश घिमिरे उपर पूर्वाग्रह अवस्था देखिएको, निवेदकलाई माथि उल्लेख भए बमोजिम २०५९।२।३१ मा नायव महाप्रवन्धक र २०५९।११।२९ मा का.मु विभागिय प्रवन्धकबाट स्पष्टीकरण सोधेको देखिंदा अधिकार विहिन अधिकारीबाट सोधिएको स्पष्टीकरण र गरिएको कारवाहीलाई नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी नियमावली, २०४८ अनुरुप कारवाही भएको भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।
२१. अतः निवेदक प्रकाश घिमिरेलाई बैंकको सेवाबाट भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेड, विभागीय प्रवन्धकबाट भएको मिति ०५९।१२।२६ को निर्णय र उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको व्यवस्थापन समितिको मिति ०६०।१०।१९ को निर्णय एवं ०६०।११।२२ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुन्छ । निवेदन माग दावी बमोजिम निवेदकलाई साविक पदमा पुनर्वहाली गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिएको छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. राम कुमार प्रसाद शाह
ई.अ.हरि कोईराला
ईति सम्वत् २०६३ साल फाल्गुण १० गते रोज ५ शुभम् ................