निर्णय नं. ९२३७ - उत्प्रेषण/परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की
आदेश मिति : २०७०।१२।६।५
०६८–WS–००६८
विषय : उत्प्रेषण/परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निवेदक : कालिकोट जिल्ला, मान्मा गा.वि.स. वडा नं ५ घर भई हाल महिला विकास कार्यालय, कालिकोटमा मुख्य महिला कार्यकर्ता पदमा कार्यरत् कमला न्यौपानेसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
§ विशिष्ट सैद्धान्तिक महत्त्वको साथ प्राप्त हुने नैसर्गिक स्वतन्त्रताको हकलाई प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सार्वजनिक हितका लागि राज्यले बन्देज लगाउन सक्ने, नियमन गर्न सक्ने र निश्चित पेसा वा रोजगारका सम्बन्धमा उचित ऐनमार्फत सर्त वा योग्यता तोकी यस स्वतन्त्रताउपर मनासिब बन्देजसमेत लगाउन सक्ने गरी कानून बनाउन पाउने गरी अख्तियारी दिएको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा स्वतन्त्रताको हक सापेक्षित अधिकारको रूपमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । साथै के कस्तो कानूनको तर्जुमा गरी निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कानून बनाउन सक्ने अख्तियारी पनि विधायिकामा निहित रहने ।
(प्रकरण नं. ९)
§ मौलिक हकको सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्त राज्यका काम कारवाही (State Action) सँग जोडिएको हुन्छ । सरकारका कुनै पनि निकायका कार्यबाट समान व्यक्तिहरूबीच भेदभाव भएको अवस्थामा यो हकमा आघात पुग्दछ । कानूनको दृष्टिमा सबै समानहरूबीच समान व्यवहार गरिनुपर्दछ । सामान्य कानूनको प्रयोगमा वा अन्य व्यवहारमा राज्यले आफ्ना नागरिकहरूबीच भेदभाव गर्नु पनि हुँदैन । यस प्रकारको समानतामा राज्यको सकारात्मक दायित्व रहने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौला
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरे
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८ र २०
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१४)
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७ (१) र (२) तथा यस अदालतको मिति २०६८।१२।२८ को आदेशले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(१)(ग) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छ :
हामी निवेदकहरूमध्ये कमला न्यौपाने २०६०।१०।१५ देखि, सरस्वती सन्ज्याल २०६०।१०।१४ देखि महिला विकास कार्यालय, कालिकोटमा, अमृता गुरूङ मिति २०६०।६।१२ देखि ऐ. कार्यालय, मनाङमा, रम्भा शाही तथा कल्पना लामा २०६०।९।३ देखि ऐ. कार्यालय, हुम्लामा, अनुपा निरौला २०६०।११।१७ देखि, सदीक्षाकुमारी डि.सी (महर्जन) मिति २०६०।१२।४ देखि ऐ.कार्यालय काठमाडौंमा, पुष्पलता बास्तोला २०६०।११।१७ देखि ऐ. कार्यालय, सोलुखुम्बुमा मुख्य महिला कार्यकर्ता पदमा र गंगा बोहरा मिति २०६०।९।३ देखि ऐ. कार्यालय हुम्लामा तथा टीका सन्ज्याल मिति २०६०।१०।१५ देखि महिला विकास विभाग, पुलचोक ललितपुरमा महिला कार्यकर्ताको पदमा अस्थायीरूपमा सेवारत् रहेका कर्मचारी हौं । मुख्य महिला कार्यकर्ताको लागि आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता दश कक्षा उत्तीर्ण हो भने महिला कार्यकर्ता पदको लागि आठ कक्षा उत्तीर्ण हो । हामीमध्ये अनुपा निरौलाले स्नातक तह, कमला न्यौपाने, अमृता गुरूङ, सरस्वती सन्ज्याल, रम्भा शाही, सदीक्षाकुमारी डि.सी. (महर्जन), कल्पना लामा, पुष्पलता बास्तोला तथा टीका सन्ज्यालले प्रमाणपत्र तह र गंगा बोहराले एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छौं ।
हामीहरूको स्थायीको प्रक्रिया निजामती सेवा, ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१४) बमोजिम अगाडि बढ्ने हो । उक्त दफा निजामती सेवा ऐनमा २०६४ सालमा भएको दोस्रो संशोधनबाट थप भएको हो । सम्बन्धित सबै प्रत्यर्थीहरूले उक्त दफा ७ को उपदफा (१४) को कार्यान्वयन तपाईहरू सबैको सेवा अवधि ५ वर्ष नाघेपछि सबैलाई संरक्षण हुने गरी हुन्छ, उक्त दफा एकपटक मात्र लागू हुन सक्ने अवस्थाको हुँदा सूचनाका मितिसम्म पाँच वर्ष पुग्ने सबै महिला कर्मचारीलाई समान संरक्षण निश्चित छ भनी आश्वस्त पारिएको थियो । तदनुरूप हामी सबै महिला कर्मचारीको कम्तीमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि मात्र हामी सेवारत् तत्तत् पदमा हामीलाई प्रतिस्पर्धा गराई स्थायी पदपूर्ति गर्ने गरी मिति २०६६।४।२१ को गोरखापत्रमा प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भएको मितिबाट ऐ. ५।१८ गते सम्म र ऐ. ५।२५ सम्म दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त पेस गर्न पाउने गरी विपक्षी लोक सेवा आयोगबाट मुख्य महिला कार्यकर्ता र महिला कार्यकर्ता पदको विज्ञापन प्रकाशन भयो । प्रकाशित सूचनाको द्रष्टव्य खण्डको (ख) नं. मा प्रष्टसँग दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म सेवा समूहसम्बन्धी ऐन, नियम अनुसार ५ वर्ष सेवा अवधि पुग्नुपर्दछ भन्ने सर्त बन्देज राखियो । प्रकाशित सूचनाबमोजिम हामी निवेदिकाहरू विपक्षी लोक सेवा आयोगमा दरखास्त फाराम बुझाउन जाँदा तपाईहरूको सेवा अवधि सो ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) को आधारमा पाँच वर्ष पुगेको छैन, सूचनाको द्रष्टव्य खण्डको (ख) को प्रावधान तपाईहरूलाई लागू हुने होइन, ऐनमा दफा ७ को उपदफा (१४) थप भएको मिति २०६४।४।२३ मा पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई लागू हुने हो भन्दै फाराम भर्न दिइएन र भरेको फारामसमेत अस्वीकार गरियो । यसबाट हाम्रो उक्त कानूनी हकमा गम्भीर आघात पर्नगएको छ ।
हामी सेवारत् रहेको पद स्थायी हो तापनि मन्त्रालय तथा विभागबाट हाम्रो सेवा अवधि कहिले ६ महिना त कहिले एक वर्ष म्याद थपिदै आएको अवस्था छ । हामी क्षमतावान् हुँदाहुँदै पनि भौगोलिक विकटता, सरकारले सोही पदमा स्थायी गरी दिने भनी आश्वासन दिएको र हामी सेवारत् रहेको हालको पदमा नै स्थायी भइन्छ भन्ने आशाले अन्यत्र नलागी यही पदमा स्थायी गराई पाउँन विपक्षीहरूसमक्ष पहल गरिरह्यौं । हाम्रै प्रयासले मूल ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) को व्यवस्था थप भई लागू भएको हो । त्यसमा पनि सो दफामा लेखिएको भाषाले अस्थायीरूपमा कार्यरत् हामी कसैलाई पनि अन्याय नहोस् समान संरक्षणको व्यवस्था होस् भनी पहल पनि गर्यौं । परिणामस्वरूप सो ऐनको दोस्रो संशोधन मिति २०६४।४।२३ मा भएको भए तापनि कार्यरत् सबैको कम्तीमा पाँच वर्ष पुगेपछि मिति २०६६।४।२१ मा स्थायीको लागि सूचना प्रकाशित भयो ।
विपक्षी लोक सेवा आयोगले हामीहरूको दरखास्त नलिने भनी आधार लिएको ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) मा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी निकायबाट सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमको स्थायी पदमा कार्यरत् कम्तीमा पाँच वर्ष अस्थायी सेवा गरेका महिला उम्मेदवारलाई मात्र यो दफा प्रारम्भ भएपछि एकपटकका लागि लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लिई नियुक्ति गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । साथै दफा ७ को उपदफा (१४) प्रारम्भ हुँदा हामी अस्थायीरूपमा कार्यरत् थियौँ । यो कानूनी व्यवस्था एकपटक प्रयोग भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । यो दफा लोक सेवा आयोगले मिति २०६६।४।२१ मा विज्ञापन प्रकाशन गरेपछि प्रारम्भ भएको हो । सो ऐन जारी हुनुभन्दा पूर्व कार्यरत् सबैलाई समेट्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले हालै मात्र सूचना प्रकाशित गर्ने गराउने काम भएको हो । ऐनको व्याख्या जहिलेसुकै न्यायिक सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । हामी सबै महिला कर्मचारीको प्रयासबाट ऐनमा उक्त विशेष व्यवस्था समावेश हुने तर ४४३ जना महिला कर्मचारीमध्ये हामी निवेदकहरू १० जनामात्र दरखास्त फाराम बुझाई परीक्षा दिन पाउने अवसरबाट वञ्चित हुने व्यवस्था विधायिकाले गरेको होइन । कथंकदाचित हामी १० जना निवेदकहरूलाई उक्त पदमा
परीक्षा दिन पाउने अवसरबाट वञ्चित गरेको मान्ने हो भने सो व्यवस्था बद्नियतपूर्ण भई अंसवैधानिक (Unconstitutional) र भेदभावपूर्ण हुन्छ । यसर्थ, हाम्रो दरखास्त फाराम अस्वीकार गरेबाट हामीउपर संवैधानिक तथा कानूनी अन्याय भएको छ ।
ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) को व्यवस्थाले कथंकदाचित सो दफाको प्रारम्भको व्याख्याको सम्बन्धमा भिन्न दृष्टिकोण बन्न गई पाँचवर्षे सेवा अवधिको प्रावधानले हाम्रो स्थायी हुन पाउने मार्ग अवरूद्ध भएको मान्ने हो भने सो दफाले हामी निवेदिकाहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १२(३)(च), धारा १३(१), १८(१), १९, २० र २१ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक र कानूनद्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा बन्देज लगाउने प्रष्ट छ । सबै निकाय तथा अधिकारीले कानूनी अधिकारको प्रयोग स्वच्छ तथा न्यायोचितरूपले गरेको मानिन्छ । अतः हामी निवेदिकाहरूको दरखास्त फाराम अस्वीकार गरी विपक्षी लोक सेवा आयोगले परीक्षामा सहभागी हुन नदिने कुनै निर्णय गरेको भए सो निर्णयहरूसमेत झिकाई हाम्रो विरूद्ध भएका काम कारवाही असंवैधानिक र अन्यायपूर्ण भएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामी निवेदिकाहरूको पनि दरखास्त फाराम स्वीकार गरी परीक्षामा सामेल हुन दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको संविधानको धारा १०७(२) को आधारमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को विवादित दफा ७ को उपदफा (१४) को न्यायिक विश्लेषण गर्दा सो व्यवस्थाले हाम्रो हकमा बाधा पुर्याएको देखिन आएमा सो कानूनी व्यवस्था न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तबमोजिम उक्त संविधानको धारा १ र १०७(१) को आधारमा
बदर घोषित गरिपाऊँ । विपक्षीहरूको काम कारवाही यथावत रहेमा हाम्रो हकमा प्रतिकूल असर परी अपूरणीय क्षति हुने र बाँकी सुनवाइसमेत प्रभावित हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नभएसम्मको लागि निवेदिकाहरूको दरखास्त फाराम स्वीकार गरी परीक्षामा सामेल गराउनु भन्ने व्यहोराले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै दरखास्त फाराम भर्न पाउने निर्धारित म्यादभित्रै प्रस्तुत मुद्दाको किनारा हुने गरी अग्राधिकार पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदिकाहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नु भन्ने व्यहोराले यस अदालतबाट मिति २०६६।५।२ मा भएको कारण देखाउको आदेश ।
व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनुपर्ने स्पष्ट आधार र कारण निवेदिकाहरूले खुलाउन सक्नुभएको छैन । निजामती सेवा ऐनबमोजिम सरकारी निकायबाट सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमको स्थायी पदमा कार्यरत् कम्तीमा पाँच वर्ष अस्थायी सेवा गरेका महिला उम्मेदवारलाई मात्र सम्मिलित गराई सिमित प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट रिक्त पदपूर्ति गर्न र निवेदिकाहरूको दरखास्त फाराम अस्वीकार गर्ने कार्य यस सचिवालयबाट भएको होइन । त्यसै गरी ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने माग दावीको सम्बन्धमा प्रथमतः उक्त चुनौती दिइएको दफा ७ को उपदफा (१४) को कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा निवेदिकाहरू नै प्रष्ट भएको देखिँदैन । बदर हुनुपर्नाको कारण र आधार पनि खुलाउन सक्नुभएको छैन । यस्तो काल्पनिक र हचुवा निवेदनपत्रको आधारमा संविधानसम्मतरूपमा निर्मित कानून बदर हुने अवस्था छैन । मूलतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ अवसरको समानताको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । उक्त दफा ७ को उपदफा (१४) निश्चित अवस्थाका महिला कर्मचारीलाई एकपटकको लागि मात्र गरिएको विशेष कानूनी व्यवस्था बदर गरेमा लोक सेवा आयोगले मिति २०६६।४।२१ मा प्रकाशन गरेको विज्ञापन शून्यमा पुग्ने र निवेदिकाहरूलाई कुनै सहयोग नपुग्नुको साथै कानूनमार्फत विधायिकाले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्य पराजित भई लक्षित वर्गलाई अन्याय हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१४) ले यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी नियकाबाट सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमको स्थायी पदमा कार्यरत् कम्तीमा पाँच वर्ष अस्थायी सेवा गरेका महिला उम्मेदवारलाई मात्र लोक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लिई स्थायी गर्न सकिने व्यवस्था गरेबमोजिम लोक सेवा आयोगले ऐनको उक्त दफाको अधीनमा रही योग्यता पुगेका महिला उम्मेदवारलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्न विज्ञापन प्रकाशन गरेको कानूनसम्मत कार्यलाई विवादको विषय बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी लोक सेवा आयोगको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
लोक सेवा आयोगबाट भए गरेका काम कारवाहीका विषयमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने होइन । जहाँसम्म निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१४) असंवैधानिक घोषित गरिपाउँ भन्ने विषय छ, सो सम्बन्धमा के कुन आधारमा उक्त व्यवस्था असंवैधानिक भएको हो त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई हचुवामा अमुक कानूनी व्यवस्थालाई असंवैधानिक घोषणा गरिपाउँ भन्ने जिकिर औचित्यपूर्ण नभएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१४) मा तोकिएको सेवा अवधि पूरा नभएको आधारमा निवेदिकाहरूको दरखास्त लोक सेवा आयोगबाट अस्वीकार भएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र महिला विकास विभाग, पुल्चोकको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१४) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम असंवैधानिक र बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने निवेदन दावी देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(१) (ग) बमोजिम विशेष इजलासमा पेस गर्नु भन्ने व्यहोराले यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।१२।२८ मा आदेश भई प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको विशेष इजलासको दायरीमा दर्ता भएको देखियो ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदिकाहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौलाले प्रस्तुत मुद्दामा दुईवटा विवादको उठान भएको छ । पहिलो विवाद यी रिट निवेदिकाहरू महिला विकास कार्यक्रमअन्तर्गत लामो समयदेखि अस्थायीरूपमा विभिन्न जिल्लामा विभिन्न मितिदेखि सेवारत् रहेका मुख्य महिला कार्यकर्ता र महिला कार्यकर्ता कर्मचारी हुन् । यिनीहरूको स्थायी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (१४) बमोजिम हुने हो । उक्त दफा ७ को उपदफा (१४) को व्यवस्था यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी निकायबाट सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमको स्थायी पदमा कार्यरत् कम्तीमा पाँच वर्ष अस्थायी सेवा गरेका महिला उम्मेदवारलाई मात्र लक्षित गरी दोस्रो संशोधनबाट थप भएको हो । निवेदिकाहरू महिला र तोकिएको कार्यक्रमअन्तर्गत अस्थायीरूपमा काम गर्दै आएको तथ्यमा विवाद छैन । उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) को आधारमा विपक्षी लोक सेवा आयोगले मिति २०६६।४।२१ मा मुख्य महिला कार्यकर्ता र महिला कार्यकर्ताको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गरेको छ । तर, यी निवेदिकाहरू तत्तत् पदमा दरखास्त गर्न जाँदा विपक्षी लोक सेवा आयोगले दरखास्त नलिनुको साथै लिएकाहरूको समेत फिर्ता गर्ने कार्य गरेको छ । यो दफा एकपटक मात्र प्रयोग हुने हुँदा एकपटक प्रकाशित विज्ञापनमा सहभागी भई परीक्षा दिन नपाउँदा अन्याय भएको छ । यो दफाको रचनात्मक र उद्देश्यपरक व्याख्या गर्दा ऐन जारी भएको मितिबाट नभई विपक्षी लोक सेवा आयोगले उक्त मितिमा विज्ञापन प्रकाशन गरेपछि लागू भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । ऐन जारी हुनुपूर्व कार्यरत् सबैलाई अवसर दिई समेट्न सकियोस् भनेर सूचना प्रकाशित गर्ने गराउने कार्य भएको हो । तर, प्रकाशित सूचनाको द्रष्टव्यको खण्ड (ख) मा दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म सेवा अवधि पाँच वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्थाको आधारमा यी दशजना निवेदिकाहरूको दरखास्त फाराम अस्वीकार गरेको कार्यले ऐनको उद्देश्य पराजित भएको छ । तसर्थ, विभेद गरी विपक्षी
लोक सेवा आयोगबाट दरखास्त फाराम अस्वीकार गर्ने कार्य सद्विवेकका आधारभूत सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुँदा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ ।
दोस्रो विवाद ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) ले कथंकदाचित सो दफाको प्रारम्भको व्याख्याको सम्बन्धमा भिन्न दृष्टिकोण बन्न गई पाँचवर्षे सेवा अवधिको प्रावधानले निवेदिकाहरूको स्थायी हुन पाउने मार्ग अवरूद्ध भएको मान्ने हो भने निवेदिकाहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १२(३)(च), १३(१), १८(१), १९, २०, २१ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनमा प्रतिकूल असर भई
कानूनी हकमा बन्देज लाग्ने स्पष्ट हुँदा सो संविधानको धारा १ र १०७(१) को आधारमा ऐनको उक्त दफा ७ को उपदफा (१४) लाई असंवैधानिक घोषित गरी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवि घिमिरेले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१४) को व्यवस्था पाँच वर्ष अस्थायीरूपमा निरन्तर कार्य गरेका महिला कर्मचारीको हकमा लागू हुने हो । यो दफाको व्यवस्था एकपटक प्रयोगमा आएपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । यो ऐन प्रारम्भ भएका बखत पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेकाले दरखास्त बुझाई परीक्षा सम्पन्न भै सकेको छ । निवेदन लेख हेर्दा यी निवेदिकाहरू २०६० सालदेखि अस्थायीरूपमा कार्यरत् रहेको
देखिन्छ । सो दफा २०६४ सालमा ऐनको दोस्रो संशोधन हुँदा थप भई लागू भएको हो । ऐन २०६४।४।२३ मा प्रमाणीकरण भई लागू भएको र निवेदिकाहरूको सो समयमा सेवा अवधि ४ वर्षमात्र हुन्छ । निवेदिकाहरूको पाँच वर्ष सेवा अवधि विज्ञापन प्रकाशन भएको मितिसम्ममा पुग्ने भए तापनि ऐन प्रारम्भ हुँदाको समयमा चार वर्ष मात्र सेवा अवधि हुन्छ । सो समयमा कायम भएको सेवा अवधिको आधारमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ अवसरको समानताको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ । त्यसै कारण प्रकाशित विज्ञापनको द्रष्टव्यको खण्ड (ख) मा दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म सेवा समूहसम्बन्धी ऐन, नियमअनुसार पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो । यो व्यवस्था पनि सो दफाबमोजिम नै राखिएको हो । सो दफाको अख्तियारीबाहिर गई लोक सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गरेको छैन । सो विज्ञापनमा दरखास्त दिन २०६४।४।२३ मा सम्बन्धित सेवा, समूहमा काम गरेको अवधि पाँच वर्ष पुगेको हुनु जरूरी छ । यसरी ऐनको अख्तियारीअन्तर्गत प्रकाशित विज्ञापनमा दरखास्त फाराम नबुझेको लोक सेवा आयोगको कार्यमा कानूनको त्रुटि नहुँदा परमादेशसमेतको आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।
निवेदिकाहरूले ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१) १९, २०, २१ सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषित गरिपाउँन माग गरेकोतर्फ हेर्दा सो दफामा उल्लिखित व्यहोराले स्पष्टसँग एकपटकको लागि पाँच वर्ष अवधि पुगेका महिला कर्मचारीको हकमा लागू हुने देखिन्छ । लोक सेवा आयोगले त्यसैको आधारमा विज्ञापन गरी पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका महिला कर्मचारीबीच सम्बन्धित पदमा प्रतिस्पर्धा गराउन विज्ञापन प्रकाशन गरेको, बदर गर्दा काम कारवाही शून्य हुने र विज्ञापन (सूचना) प्रकाशनपछि सो दफा नै स्वतः निष्क्रिय भएको हुँदा बदर घोषित गरी रहनुपर्ने अवस्था नहुँदा औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपरोक्त बहससमेत मनन् गरी रिट निवेदन लिखित जवाफ र निजामती सेवा ऐन, २०४९ समेतका समग्र पक्षमा ध्यान दिई प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो :
(१) निवेदिकाहरूको मुख्य महिला कार्यकर्ता र महिला कार्यकर्ता पदमा प्रकाशित विज्ञापनमा दरखास्त फाराम अस्वीकार गरेको विपक्षी लोक सेवा आयोगको काम कारवाही निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१४) विपरीत छ छैन ?
(२) उक्त दफा ७ को उपदफा (१४) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १८(१), १९, २० र २१ सँग बाझिएको छ छैन ?
(३) निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
२. निरूपण गरिनुपर्ने पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदिकाहरूले निजामती
सेवा ऐन, २०४९ २०६४।४।२३ मा दोस्रो संशोधन हुँदा दफा ७ को उपदफा (१४) थप गरी...कुनै पदको लागि आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पूरा गरी यो दफा प्रारम्भ भएका बखत सरकारी निकायबाट सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमको स्थायी पदमा कार्यरत् कम्तीमा पाँच वर्ष अस्थायी सेवा गरेका महिला उम्मेदवारलाई मात्र यो दफा प्रारम्भ भएपछि एकपटकका लागि तोकिएको पदमा लोक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिई स्थायी नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरेको, सो दफा २०६४।४।२३ मा लागू भएको नभई लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन प्रकाशन भएको २०६६।४।२१ बाट लागू भएको अवस्थामा विज्ञापनको द्रष्टव्य खण्डको (ख) मा दरखास्त बुझाउन पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखी आफूहरूको दरखास्त फाराम अस्वीकार गरेको कार्य असंवैधानिक तथा बद्नियतपूर्ण कार्य भएको हुँदा दरखास्त फाराम बुझी परीक्षामा सहभागी गराई पाउन परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ । कथंकदाचित् परमादेशसमेतको आदेश जारी नभएमा सो दफा संविधानको धारा १२(१), १२(३)(च), १३(१), १८(१), १९, २० र २१ सँग बाझिने हुँदा संविधानको धारा १ र १०७(१) को आधारमा बदर घोषित गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । प्रत्यर्थीहरूले लिखित जवाफमा निजामती सेवा ऐनको उक्त दफा ७ को उपदफा (१४) मा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी निकायबाट सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमको स्थायी पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष अस्थायी सेवा गरेको महिला उम्मेदवारलाई मात्र लोक सेवा आयोगबाट प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लिई स्थायी गर्न सकिने व्यवस्था भएबमोजिम उक्त दफाको अधीनमा रही पदपूर्ति गर्न विज्ञापन प्रकाशन गरेको हुँदा सोतर्फ परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । सो दफा नै बदर घोषित गरी पाउन माग गरेकोतर्फ सो कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छ वा छैन भन्ने विषयमा निवेदिकाहरू नै प्रष्ट नभएको अवस्थामा औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
३. निवेदिकाहरूले उत्प्रेषण/परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी परीक्षामा सहभागी हुन पाउँ भन्ने व्यहोराको माग गरेको सम्बन्धमा हेर्दा निवेदिकाहरूमध्ये कमला न्यौपाने तथा सरस्वती सन्ज्याल महिला
विकास कार्यालय कालिकोटमा, अमृता गुरूङ ऐ. कार्यालय मनाङमा, रम्भा शाही तथा कल्पना लामा ऐ. कार्यालय हुम्ला, अनुपा निरौला तथा सदीक्षाकुमारी डि.सी. (महर्जन) ऐ. कार्यालय काठमाडौंमा, पुष्पलता बास्तोला ऐ. कार्यालय, सोलुखुम्बुमा क्रमशः २०६०।१०।१५, २०६०।१०।१४, २०६०।६।१२, २०६०।९।३, २०६०।९।३, २०६०।११।१७, २०६०।१२।४, २०६०।११।१७ देखि मुख्य महिला कार्यकर्ता (रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी) पदमा र गंगा बोहरा ऐ. कार्यालय हुम्ला तथा टीका सन्ज्याल महिला विकास विभाग, पुल्चोक ललितपुरमा क्रमशः २०६०।९।३, २०६०।१०।१५ देखि महिला कार्यकर्ता (रा.प.अनं. तृतीय, श्रेणी) पदमा अस्थायीरूपमा सेवा प्रवेश गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागले म्याद थप गरेको आधारमा निरन्तर अस्थायीरूपमै सेवारत् रहेको देखिन आयो ।
४. निवेदिकाहरू उल्लिखित कार्यालयमा तत्तत् पदमा कार्यरत् रहेको समयमा विपक्षी लोक सेवा आयोगले २०६६।४।२१ मा विज्ञापन नं. ९५३।०६६–०६७ अन्तर्गत मुख्य महिला कार्यकर्ता (रा.प.अनं. द्वितीय) र विज्ञापन नं. ९५४।०६६–०६७ अन्तर्गत (रा.प.अनं. तृतीय श्रेणी) को पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशन गरेको देखिन्छ । त्यसरी विपक्षी लोक सेवा आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गरेपछि निवेदिकाहरूले जुनजुन पदमा आफूहरू कार्यरत् रहेको हो, सोही पदमा दरखास्त बुझाउन जाँदा लोक सेवा आयोगले दरखास्त फाराम नबुझेको हुँदा दरखास्त फाराम बुझी परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने जिकिर लिएको देखिन आयो । लोक सेवा आयोगले प्रकाशन गरेको सो विज्ञापनसँग सम्बन्धित निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१४) मा “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पदको लागि आवश्यक न्यूनतम् योग्यता पूरा गरी यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी निकायबाट सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमको स्थायी पदमा कार्यरत् कम्तीमा पाँच वर्ष अस्थायी सेवा गरेका महिला उम्मेदवारलाई मात्र यो दफा प्रारम्भ भएपछि एकपटकका लागि तोकिएको पदमा लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा लिई स्थायी नियुक्ति गर्न सकिनेछ” भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
५. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबाट यस दफाबमोजिम प्रकाशन हुने विज्ञापनमा सहभागी हुनसमेत निरन्तर पाँच वर्ष अस्थायी सेवा अवधि पूरा गरेको महिला कर्मचारी हुनुपर्ने र सो दफाबमोजिम एकपटकका लागि मात्रै विज्ञापन प्रकाशन हुने तथ्यको अवलोकन हुन आएको देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदिकाहरूको सुरू सेवा प्रवेश मिति र उक्त अवलोकित कानूनी व्यवस्थालाई एकै साथ राखी हेर्दा निवेदिकाहरूमध्येकी अमृता गुरूङले २०६०।६।१२ मा अस्थायी नियुक्ति पाएको देखिन्छ भने त्यसपछि क्रमशः रम्भा शाही, गंगा बोहरा तथा कल्पना लामाले २०६०।९।३ मा, सरस्वती सन्ज्यालले २०६०।१०।१४ मा, कमला न्यौपाने तथा टीका सन्ज्यालले २०६०।१०।१५ र अनुपा निरौला तथा पुष्पलता बास्तोलाले २०६०।११।१७ मा अस्थायी नियुक्ति पाएको देखिन्छ । कानूनी व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यबाट निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा २०६४ सालमा भएको दोस्रो संसोधनले थप गरेको सो दफा ७ को उपदफा (१४) लागू भएको मिति २०६४।४।२३ गते सो विज्ञापित पदमा उम्मेदवार भई सहभागी हुन पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने हुन्छ । निवेदिकाहरूले उपरोक्त दफा लागू हुँदा अस्थायीरूपमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको हुनुपर्ने भन्ने कानूनी सर्त वा बन्देज पूरा गर्न सकेको पाइँदैन ।
६. यसरी आफूहरूले कानूनले निर्धारण गरेको सर्त वा बन्देज पूरा नगरेको आधारमा विपक्षी लोक सेवा आयोगले दरखास्त अस्वीकार गरेको देखिन आयो । सो ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) ले निर्देश गरेबमोजिम २०६६।४।२१ मा सो विवादित विज्ञापन प्रकाशन भएको तथ्य समर्थित भएको छ । विज्ञापनको द्रष्टव्य खण्डको (ख) नं तथा आवश्यक न्यूनतम् शैक्षिक योग्यता शीर्षकको १ नं. मा समेत पाँच वर्ष अवधि पुगेको हुनुपर्ने सर्त उल्लेख भएको नै छ । त्यसै गरी निवेदिकाहरूले २०६६।४।२१ पछि मात्र सो दफा लागू भएको मानी आफूहरूले न्याय पाउनुपर्दछ भनी गरेको जिकिरको सम्बन्धमा हेर्दा प्रष्टसँग सो दफा ७ को उपदफा (१४) मा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी निकायबाट सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमको स्थायी पदमा कार्यरत् कम्तीमा पाँच वर्ष अस्थायी सेवा पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरी ऐनको सो दफा लागू भएको अवस्थामा यस दफाको अर्को अर्थ र मर्म आउने व्याख्या गर्नुपर्ने देखिँदैन । त्यसरी व्यख्या गरिनु पनि हुँदैन । सो दफाले शाब्दिक अर्थ दिई रहेकोमा अरू व्याख्याका सिद्धान्तका आधारमा विवेचना गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिएन । साथै सद्विवेकका आधारभूत सिद्धान्त र दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि पूर्वसर्त नपुगेको अवस्था हुँदा लोक सेवा आयोगबाट अस्वीकार भएको दरखास्त फाराम निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१४) विपरीत देखिएन । तसर्थ, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।
७. निवेदिकाहरूले उत्प्रेषणको आदेश पनि माग गरेको सम्बन्धमा हेर्दा निवेदिकाहरूले विपक्षी लोक सेवा आयोगको के कुन मितिको के कस्तो निर्णय बदर गर्नुपर्ने हो सो कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख नभएको हुँदा सोतर्फ केही विचार गरिरहन परेन ।
८. निरूपण गरिनुपर्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदिकाहरूले ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १२(३)(च), १३(२) १८(१), १९, २० र २१ सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषित हुनुपर्ने भनी सो दफाउपर संवैधानिक परीक्षणको लागि चुनौती दिएको देखिन्छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लागेको अवस्थामा बन्देज लगाउने गरी व्यवस्था भएको ऐनका दफाहरू यस अदालतबाट बदर घोषित गरिने हो । आजसम्म यस अदालतबाट त्यसै आधारमा संविधानसँग बाझिएका कानून बदर घोषित गरी अमान्य गर्दै आएको तथ्य जग जाहेर नै छ । प्रारम्भमा परमादेशसमेतको आदेशले परीक्षामा सहभागी हुन पाउँ भन्ने माग गर्ने निवेदिकाहरूले दोस्रो अवस्थामा सो ऐनको सो दफा नै बदरको माग गरेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदिकाहरूको व्यक्तिगत इच्छालाई हेर्नुपर्ने देखियो । उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) २०६४।४।२३ देखि लागू भएको तथ्यमा विवाद छैन । सो दफाले यस दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत पाँच वर्ष अस्थायी अवधि पूरा गरेका महिलालाई मात्र एकपटकका लागि
प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न सकिने प्रावधान गरेकोमा त्यस समयमा बदरको माग गरी उपचार खोज्न सकेको देखिँदैन । निवेदिकाहरूको करिब ४ वर्षमात्र सेवा अवधि भएको समयमा २०६४ सालमा लागू भएको ऐनको व्यवस्था अहिले लोक सेवा आयोगबाट २०६६ सालमा विज्ञापन प्रकाशन भएपछि बदरको माग गर्नु न्यायोचित होइन । सुरूमा सोही दफाको आधारमा परमादेशको माग गर्ने र पछि सो दफा नै संविधान असङ्गत भन्दै बदरको माग गरेको कार्यबाट निवेदिकाहरूले स्पष्टसँग दोहोरो लाभ प्राप्त गरी गैरकानूनीरूपमा लाभान्वित हुन खोजेको देखियो । यस्तो अवस्थामा एकातिर दोहोरो लाभ कानूनबमोजिम ग्राह्य हुन सक्तैन भने अर्कोतिर आफूले भनेबमोजिम भए सो दफा वैध हुने र आफूले भनेबमोजिम नभए वा आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा पूरा नभएमा सो दफा नै बदरको माग गर्नुलाई न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तको आधारमा उचित माग भन्न कदापि सकिँदैन ।
९. स्वतन्त्रताको हकविपरीतसमेत भयो भनी जिकिर लिएको सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) मा प्रत्येक नागरिकलाई देहायको स्वतन्त्रता हुनेछ भन्दै देहायको खण्ड (च) मा कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग वा व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको ५ नं. मा खण्ड (च) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेसा वा रोजगार गर्नको लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । वस्तुतः यस प्रकारको स्वतन्त्रता प्राकृतिकरूपमा नै मानिसलाई प्राप्त हुने नैसर्गिक स्वतन्त्रता हो । यसको विशिष्ट सैद्धान्तिक महत्त्व छ । तर, त्यस्तो विशिष्ट सैद्धान्तिक महत्त्वको साथ प्राप्त हुने नैसर्गिक स्वतन्त्रताको हकलाई उपरोक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले सार्वजनिक हितका लागि राज्यले बन्देज लगाउन सक्ने, नियमन गर्न सक्ने र निश्चित पेसा वा रोजगारका सम्बन्धमा उचित ऐनमार्फत सर्त वा योग्यता तोकी यस स्वतन्त्रताउपर मनासिब बन्देजसमेत लगाउन सक्ने गरी कानून बनाउन पाउने गरी अख्तियारी दिएको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा उक्त स्वतन्त्रताको हक सापेक्षित अधिकारको रूपमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । साथै के कस्तो कानूनको तर्जुमा गरी निजामती प्रशासन सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा विधायिकाले कानून बनाउन सक्ने अख्तियारी पनि विधायिकामा निहित नै छ । कानूनले तोकेको सर्त पूरा नगरेको आधारमा दरखास्त फाराम नबुझेको कार्य पेसा रोजगार गर्न पाउने हकको विपरीत हुँदैन ।
१०. संविधानको धारा १३ ले कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको देखिन्छ । मौलिक अधिकारको सन्दर्भमा समानताको सिद्धान्त राज्यका काम कारवाही (State Action) सँग जोडिएको हुन्छ । सरकारका कुनै पनि निकायका कार्यबाट समान व्यक्तिहरूबीच भेदभाव भएको अवस्थामा यो अधिकारमा आघात पुग्दछ । कानूनको दृष्टिमा सबै समानहरूबीच समान व्यवहार गरिनुपर्दछ । सामान्य कानूनको प्रयोगमा वा अन्य व्यवहारमा राज्यले आफ्ना नागरिकहरूबीच भेदभाव गर्नु पनि हुँदैन । यस प्रकारको समानतामा राज्यको सकारात्मक दायित्व रहेको हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा यी निवेदिकाहरूले दरखास्त फाराम अस्वीकार गरेको कार्य असंवैधानिक तथा समानताको हकको सिद्धान्तविरूद्ध भएको हुँदा बदरको माग गरेको भए तापनि असमान व्यवहार गरिएको भन्ने कहीं कतैबाट देखिएको छैन । विपक्षी लोक सेवा आयोगले कानूनको असमान प्रयोग गरी काम कारवाही गरेको भए कसका हकमा त्यस्तो असमान काम कारवाही गरी कसलाई लाभान्वित गरेको हो, सो स्पष्ट खुलाई दावी गर्न सकेको देखिँदैन । निवेदन लेखमा ४४३ जनामध्ये १० लाई विभेद गरिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । तर, ती ४४३ जनामध्येका कोही कसैलाई विपक्षी बनाई स्पष्ट माग दावी गर्न सकेको पनि पाइँदैन । त्यसमा पनि उक्त दफाबमोजिम एकपटक विज्ञापन प्रकाशन भई सो विज्ञापन कहीं कतैबाट बदर नभएको अवस्थामा अब सोही दफाको आधारमा पुनः क्रियाशील हुन सक्ने देखिँदैन ।
११. संविधानको धारा २० मा भएको महिलाको हक महिला भएकै कारणबाट कुनै पनि किसिमको भेदभाव नगरिने हकसँग सम्बन्धित हक भएको देखिन्छ । यो मुद्दाको मुख्य विवाद मुख्य महिला कार्यकर्ता र महिला कार्यकर्ता पदमा भएको विज्ञापनमा विपक्षी लोक सेवा आयोगले निवेदिकाहरूको दरखास्त फाराम बुझी लिन अस्वीकार गरेउपरको हो । लोक सेवा आयोगबाट मिति २०६६।४।२१ मा प्रकाशित सूचना हेर्दा सबै प्रतिस्पर्धी महिला नै मात्र हुने देखिन्छ । महिला मात्र प्रतिस्पर्धी हुने गरी भएको विज्ञापनमा तोकिएको सर्त पूरा नगरेको आधारमा दरखास्त फाराम अस्वीकार गर्दैमा सो धारा २० को विपरीत हुने गरी भेदभाव गरेको मान्न मिल्ने हुँदैन । साथै धारा १८ अन्तर्गतको रोजगारीको हकको विपरीत पनि हुँदैन । सामाजिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा हेर्दा पनि निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा (१४) ले स्पष्टसँग पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका स्थायी पदका समान अस्थायी कर्मचारीलाई मात्र परीक्षामा सहभागी गराउन मिल्ने गरी व्यवस्था गरेको अवस्थामा त्यसै गरी विज्ञापन प्रकाशन भई काम कारवाही भएको देखिँदा सो दफा संविधानको धारा १२(३)(च), १३, १८ र २० समेतसँग नबाझिएकाले बदर योग्य देखिन
आएन ।
१२. अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रकरणप्रकरणमा गरिएको विश्लेषणसमेतका आधारमा
निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको दोस्रो संशोधनबाट थप भएको दफा ७ को उपदफा (१४) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८ र २० समेतसँग बाझिएको देखिएन । साथै लोक सेवा आयोगले मुख्य महिला कार्यकर्ता र महिला कार्यकर्ता पदमा स्थायी नियुक्तिको लागि भनी मिति २०६६।४।२१ मा प्रकाशन गरेको विज्ञापनको द्रष्टव्य खण्डको (ख) मा राखिएका सर्तहरू र दरखास्त फाराम अस्वीकार गरेको कार्य निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (१४) बमोजिम भए गरेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या. गिरीश चन्द्र लाल
न्या. भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०७० साल चैत ६ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : भीमबहादुर निरौला