निर्णय नं. ९२३८ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

स.प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

आदेश मिति : २०७१।७।११।३

०६९-WO-०५८४

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : कपिलवस्तु जिल्ला, कृष्णनगर न.पा. वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ बालुवाटार बस्ने विश्वनाथ गोयल

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

§  दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पदको नियुक्ति गर्न ऐनको दफा  ५)२) बमोजिम गठित समितिको गठन विधि, सो समितिले छनौटको लागि अवलम्बन गरेको प्रक्रिया, समितिको निष्पक्षता अन्तर्वार्ताको प्रक्रियागत त्रुटि वा अन्य कुनै कानूनी त्रुटिसम्बन्धी विवाद उठाएको देखिँदैन । छनौट प्रक्रियामा कानूनी त्रुटि  (Error of Law) देखाउन नसकेको अवस्थामा छनौटका सारा प्रक्रिया कानूनबमोजिम रहेको भनी स्वीकार  गरेपछि सोको परिणामलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १०)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेवप्रसाद यादव,  राधेश्याम अधिकारी एवम्‌ विद्वान् अधिवक्ताहरू प्रकाश राउत र उत्तम श्रेष्ठ

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरे तथा उपन्यायाधिवक्ता मदनबहादुर धामी, विद्वान्‍ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, हरि उप्रेती, श्यामप्रसाद खरेल, विद्वान्‍ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्रकुमार महतो, कैलासप्रसाद न्यौपाने, रमनकुमार श्रेष्ठ, सेमन्त दाहाल र रत्नकुमार खरेल

अवलम्बित नजिर :

§  नेकाप २०५३, अङ्क ६, निर्णय नं. ६२०९, पृष्ठ ४८१

§  नेकाप २०७१, अङ्क २, निर्णय नं. ९११८, पृष्ठ १५७

सम्बद्ध कानून :

§  दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५)१( र ५)२)

§  दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३

 

आदेश

            न्या. गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार छ :

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने हुँदा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ को उपदफा (१) र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३ को प्रावधानबमोजिम प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानून विषयमा मान्यताप्राप्त शैक्षिक योग्यताबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकहरूबाट आआफ्नो व्यक्तिगत विवरण सहित शैक्षिक योग्यता र अनुभव पुष्टि गर्ने प्रमाण कागजातहरू संलग्न गरी प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि मिति २०६९।५।१६ मा सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रालयले निवेदन आह्वान गरेकोमा सूचनामा तोकिएको सम्पूर्ण कागजातहरू संलग्न गरी प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि निवेदकले आवेदन पेस गरेको थिएँ । मिति २०६९।८।१३ मा अन्तर्वार्ता दिएकोमा निवेदक जस्तै योग्यता पुगेकोलाई मात्र सिफारिस गर्नुपर्नेमा योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिहरूलाई समेत प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा प्रत्यर्थी सिफारिस समितिले गैरकानूनीरूपमा सिफारिस गरेको र विपक्षी मन्त्रिपरिषद्ले समेत म योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई नियुक्ति नगरी योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई गरेको गैरकानूनी सिफारिसअन्तर्गतको विपक्षी दिगम्बर झालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको रहेछ । योग्यता नपुगेको विपक्षी दिगम्बर झालाई सिफारिस समितिले गैरकानूनी तवरबाट सिफारिस गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले समेत निज झालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको कुरा मिति २०६९।८।२१ को कान्तिपुरमा “मन्त्रिपरिषद्‌मा चर्काचर्की” प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित समाचारबाट थाहा जानकारी पाएको र मन्त्रिपरिषद्को उक्त नियुक्तिको निर्णय लिन प्रयास गर्दा निर्णय दिन इन्कार गरे तापनि मिति २०६९।८।१९ मा निर्णय भएको मौखिक जवाफ दिई योग्यता पुगेको म निवेदकलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति नदिई योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा गैरकानूनी सिफारिस गर्ने सिफारिस समिति तथा नियुक्ति गर्ने विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को काम कारवाही निर्णय बदरभागी रहेको छ ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि मिति २०६९।५।१६ मा निवेदन आह्वान गरी सूचना प्रकाशित गर्दा दूरसञ्चार ऐन,  २०५३ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम भनिएको छ । ऐ. ऐनको दफा ५(१) मा “प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहित ५ जना सदस्य रहनेछन्” भन्ने उल्लेख छ - अर्थात् अनुभव र योग्यता “दूरसञ्चार सेवासँग” सम्बन्धित हुनुपर्ने अपरिहार्य छ । ऐनको दफा २(ङ) मा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम भन्नाले यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ भन्ने छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३ मा प्राधिकरणको अध्यक्षको लागि ऐनको दफा ५(१) मा उल्लिखित क्षेत्रमा स्नातक हासिल गरेको उपाधि र सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको कम्तीमा अनुभव हुनुपर्ने भन्ने छ । निवेदकले Electronics and Communication मा University of Mysore बाट सन् १९७८ मा Distinction ल्याई स्नातक, पोखरा विश्वविद्यालयबाट व्यवसाय प्रशासन (एक्जुकेटिभ) विषयमा सन् २००५ मा स्नातकोत्तर गरेको छु । तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा मिति २०३५।१२।३१ को निर्णयानुसार असिस्टेन्ट एक्जुकेटिभ इन्जिनियरिङ पदमा स्थायी नियुक्ति पाई मिति २०६८।११।१८ मा उमेरको हदबाट अवकाश पाएको हुँ । तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड भएपछि मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।१।२१ र मिति २०६७।१२।२ को निर्णयानुसार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक जस्तो नेतृत्वदायी पदमा २ पटक नियुक्ति पाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको थिएँ । मेरो शैक्षिक योग्यता दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित भएको र दूरसञ्चार सेवासँग प्रत्यक्षरूपले सम्बद्ध रही करिब ३३ वर्षको अनुभव रहेको एवम्‌ ती सम्पूर्ण अनुभव र योग्यताको कागजात पेस गरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) तथा ऐ. नियमावलीको नियम ३ बमोजिमको योग्यता भएको म निवेदक र निवेदक जस्तै योग्यता भएका व्यक्तिलाई मात्र प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा सिफारिस समितिले सिफारिस गर्नुपर्नेमा दूरसञ्चार सेवासँग १ दिनको पनि अनुभव नरहेको र शैक्षिक योग्यतासमेत दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित नभएको विपक्षी दिगम्बर झालाई सिफारिस समितिले गैरकानूनी तवरबाट सिफारिस गरेको र ऐनको दफा ५(१) बमोजिम दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित अनुभव र योग्यता नभएको व्यक्ति विपक्षी दिगम्बर झालाई मन्त्रिपरिषद्समेतले प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा गरेको नियुक्तिको निर्णय काम कारवाही ऐ. ऐनको दफा ५(१) र ऐ. नियमावलीको नियम ३ को प्रतिकूल   छ । विपक्षी दिगम्बर झाको शैक्षिक योग्यता मेकानिकल इन्जिनियरको रहेको छ, जुन दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित छैन । त्यसैले ऐनको दफा ५(१) बमोजिमको योग्यता नै नपुगेको व्यक्तिलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि गरेको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरकानूनी छ ।

विपक्षी मन्त्रालयले विपक्षी दिगम्बर झालाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिलाउने दुरासयअन्तर्गत निवेदन आह्वानको सूचनासमेत बद्‌नियतपूर्ण तवरले प्रकाशित गरेको देखिन्छ । निवेदन आह्वान गरिएको मिति २०६९।५।१६ को सूचनामा दूरसञ्चार ऐनको दफा ५(१) बमोजिम भनी अरू कुरा उल्लेख गरी “दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित” भन्ने आधारभूत कुरा सूचनामा उल्लेख नगरेको पाइन्छ । उल्लिखित “दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित” भन्ने वाक्यांश नहटाई निवेदन आह्वानको सूचना गरेको भए विपक्षी दिगम्बर झा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको नियुक्तिको लागि योग्य हुन नसक्ने ठानी बद्‌नियतपूर्ण तरिकाले दिगम्बर झालाई नियुक्ति दिलाउनको लागि “दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित” भन्ने वाक्यांश उल्लेख नगरी सूचना प्रकाशित गरेकाले निजको नियुक्ति बदरभागी छ ।

योग्यता नै नपुगेका व्यक्ति विपक्षी दिगम्बर झालाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा सिफारिस समितिले गैरकानूनी सिफारिस गरेको र त्यस्तो व्यक्तिलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिने भनिएको मन्त्रिपरिषद्को काम कारवाही निर्णयले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३), १३(१), २७ र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेकोले संविधानको धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यो निवेदन गर्न आएको छु । अतः योग्यता नै नपुगेका व्यक्ति विपक्षी दिगम्बर झालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा गरेको सिफारिस तथा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेको मिति २०६९।८।१९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा तत्सम्बन्धी काम कारवाही त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त नियुक्तिको निर्णय, नियुक्ति तथा सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी योग्यता पुगेको म निवेदकलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ । कानूनले नै योग्यता र अनुभव नपुगेको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष जस्तो संवेदनशील र उच्च प्राविधिक पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णयले समग्र दूरसञ्चारको क्षेत्र प्रभावित हुने, विपक्षी दिगम्बर झाबाट गैरकानूनी निर्णय हुन सक्ने र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।८।१९ को नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा उक्त पदमा विपक्षी दिगम्बर झा बहाल भइसकेको भए अब उप्रान्त बहाल हाजिर नगराउनु र कुनै पनि प्रकारको निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो,  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो, आदेश जारी गर्न नपर्ने कानूनबमोजिमको कुनै आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल कागजात साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षी नं. १, २, ३ र ४  लाई सूचना दिई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू । अन्य विपक्षीहरूको हकमा बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको नक्कल सहित सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना दिई लिखित जवाफ परेपछि वा सोको अवधि व्यतीत भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।  साथै अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा छलफलको निमित्त मिति २०६९।९।१ को तारिख तोकी सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६९।९।१ को आदेश ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्ने विषयको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नं. २६/२५-०६९।८।१७ को प्रस्ताव मं.प.बै.सं. ४७।०६९ मिति २०६९।८।१९ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(२) बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा दिगम्बर झालाई छनौट गरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ८(१) बमोजिम पाँच वर्षको लागि नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।५।११ को निर्णयानुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(२) बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पद एकको लागि नाम सिफारिस गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिसका आधारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रस्तावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‍बाट मिति २०६९।८।१९ मा उक्त निर्णय भएको र सो निर्णय गर्न गराउन यस कार्यालयको कुनै संलग्नता र भूमिका नरहने हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

यसमा अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यता र अनुभव तोकिएको  पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा ५ बमोजिम अध्यक्ष हुनलाई प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखा परीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव भएको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका व्यक्ति दिगम्बर झा उपरोक्तबमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक, प्रशासनिक, लेखा तथा लेखा परीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमध्ये कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित हो तत्सम्बन्धी योग्यता र अनुभव खुलाई सिफारिस गरिएको भन्ने देखिँदैन भने निर्णयकर्ताबाट पनि उपरोक्त ऐनको दफा ५ को कुन योग्यता र अनुभवका आधारमा नियुक्ति दिएको भन्ने खुलाएको देखिएन । सिफारिस समितिमा अध्यक्षता गर्ने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले निवेदक राजीवप्रसाद गुप्ता रौनियार निवेदक भएको रिट नं. ०६०-WO-००३१ को मुद्दामा लिखित जवाफ दिँदा दूरसञ्चार ऐनको दफा ५ बमोजिम “प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रको सदस्य दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित हुनुपर्ने हो, प्राविधिक व्यक्ति सिभिल इन्जिनियरिङ वा मेकानिकल वा अरू क्षेत्रको नभई दूरसञ्चार क्षेत्रकै हुनुपर्ने” भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । विपक्षी दिगम्बर झाको आधारभूत योग्यता मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक देखिएकाले निजलाई दिइएको नियुक्तिलाई तत्काल क्रियाशील हुन नदिनु, सो हैसियतले प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म कामकाज गर्न नदिई रोक्न लगाउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेतको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।९।१६ को आदेश ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष भेषराज कँडेलले मिति २०६९।४।१७ देखि लागू हुने गरी राजीनामा गरेपश्चात् प्राधिकरणको अध्यक्ष पद रिक्त हुन गएको थियो । सो पदमा नियुक्ति नहुँदा प्राधिकरणले गर्नुपर्ने नीतिगत एवम्‌ महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सुचारू हुन कठिनाई परेकोले मिति २०६९।८।२१ गतेदेखि प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नियुक्त भई आउनुभएका दिगम्बर झाले कार्यालयमा उपस्थित भई प्राधिकरणको बैठक आमन्त्रण गरी कार्य गर्दै आउनुभएकोमा सम्मानित अदालतको मिति २०६९।९।१६ को अन्तरिम आदेश जारी भएपछि निज बहाल हाजिर रहनुभएको छैन । विगत समयदेखि अध्यक्ष पद रिक्त हुन गई रोकिएका कार्यहरू सुचारू गर्न कानूनी जटिलता रहेको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सदस्य एवम्‌ अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त पदहरू पूर्ति गर्नको लागि ऐनको दफा ५ को उपदफा (२) मा “प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूसमेत रहेको एक समिति गठन गर्नेछ र सो समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य पदको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न गठन भएको समितिले पदपूर्तिका लागि सूचना जारी गर्ने गर्दछ । प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि गरिने विज्ञापनलगायत सिफारिस प्रक्रियामा प्राधिकरणको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुनै भूमिका रहँदैन एवम्‌ उक्त काम कारवाहीमा सहभागी हुने कानूनी व्यवस्थासमेत छैन । सो नियुक्तिसम्बन्धी कार्यमा प्राधिकरणको कुनै संलग्नता रहे भएको कुरालाई निवेदकले देखाउनसकेको पाइँदैन । यस प्राधिकरणबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ एवम्‌ अन्य कानूनहरूद्वारा रिट निवेदकलाई प्राप्त हक अधिकार हनन् गर्ने कुनै कार्य नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदकको नाम सिफारिसको योग्यताक्रम सूचीको तेस्रो स्थानमा रहेको हुनाले विपक्षीलाई रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया (Locus Standi) छैन । तेस्रो स्थानमा रहेको व्यक्तिले सोझै नियुक्ति पाउने सक्ने होइन भने दोस्रो स्थानमा रहेका अनिलकुमार झालाई रिट निवेदकले विपक्षी बनाउन सकेको अवस्थासमेत देखिँदैन । म प्रत्यर्थीको नाम योग्यताक्रमको पहिलो स्थानमा भएकाले पहिलो स्थानबाट मेरो नाम हटेको खण्डमा समेत तेस्रो स्थानमा रहेका रिट निवेदकले स्वतः उक्त पदमा नियुक्ति पाउने हुँदैन । दोस्रो स्थानमा रहेका उम्मेदवारले उक्त पदमा नियुक्ति नपाउने अवस्था भएमा मात्र तेस्रो स्थानका उम्मेदवारले नियुक्ति पाउन सक्ने अवस्था रहन्छ । दोस्रो स्थानमा रहेका अनिलकुमार झालाई समेत अयोग्य ठहर गर्न निजलाई समेत विपक्षी बनाई निजको भनाइसमेत सुनेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकले अनिलकुमार झालाई विपक्षी नै कायम नगरेकोबाट रिट निवेदन खारेजभागी छ । कुन उम्मेदवार योग्य र कुन उम्मेदवार अयोग्य भन्ने कुराको एकिन गर्ने निकाय भनेको नेपाल सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(२) बमोजिम गठन गरेको समिति भएकोमा सो समितिले अनिलकुमार झा र विपक्षी रिट निवेदकलाई समेत योग्य देखी सिफारिस गरेको र नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले योग्यताक्रमको पहिलो स्थानमा रहेको मलाई नियुक्त गरेको अवस्था छ । शैक्षिक योग्यता नै नभएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गरेको भन्ने दावी सम्बन्धमा हेर्दा दूरसञ्चार ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लेख भएको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा उल्लेख भएका विभिन्न विषयगत विधाहरू स्वतन्त्र र अलगअलग विधा हुन् । तिनीहरूको एक अर्कासँग कुनै सम्बन्ध रहेको छैन । दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषय अलग हो भने त्यसपछिका विषयहरू सबै अलगअलग हुन् । शैक्षिक योग्यतासँग सम्बन्धित उक्त प्रावधानमा उल्लिखित विषयहरूको सम्बन्ध दूरसञ्चार सेवासँग नै  हुनुपर्छ भन्ने होइन । दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्रशासनिक, व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखा परीक्षण वा कानून भन्ने विषय हुँदैन ।

प्राधिकरणमा अध्यक्ष वा सदस्य नियुक्ति गर्दा सो ऐनको दफा ५(१) ले तोकेको विभिन्न विषयहरूमा प्रतिनिधित्व हुने गरी बेग्लाबेग्लै विषय र क्षेत्रका (प्राविधिक, प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखा परीक्षण, कानून) अनुभवी व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गरी उनीहरूको आआफ्नो क्षेत्रमा रहेको अनुभवको उपयोगिता लिने व्यवस्था गरिएको हो । मैले कन्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा स्नात्तकोत्तर उपाधि, अर्थशास्त्रमा स्नातक उपाधि, मेकानिकल इन्जिनियरिङ स्नातकको उपाधि हासिल गरी नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भई ४ वर्ष काम गरेको, Small Towns Water Supply Sanitation Project मा Project Management Consultant, SILT-MULTI-MEH Consultant (P) Ltd. JV को Team Member भई Procurement and Contract Management Expert को रूपमा करिब ३ वर्ष काम गरेको, सडक विभागअन्तर्गतको RMDP Institutional Strengthening आयोजनामा करिब ४ वर्ष Mechanical Training Management Consultant को रूपमा काम गरेको  र चौधरी ग्रुपको Automobile Division मा करिब ५ महिना General Manager को रूपमा र मैले पेस गरेको व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेख गरेका अन्य निकायहरूमा समेत रही व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गरेको हुनाले मसँग बजार व्यवस्थापनको कानूनले तोकेको शैक्षिक योग्यता र अनुभव रहेको छ । शैक्षिक योग्यता र अनुवभको जाँच गरी उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्न गठित सिफारिस समितिले मेरो उक्त शैक्षिक योग्यता र अनुभवको मूल्याङ्कन गरी मैले प्रस्तुत गरेको दूरसञ्चारसम्बन्धी Vision Paper र मैले गरेको Presentation र अन्तर्वार्ताको आधारमा योग्यतम् ठहर गरी सिफारिस गरेको र म नियुक्ति भएको हो । प्राधिकरणमा यसअघि नियुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यहरू कोही पनि विपक्षीले भनेको जस्तो शैक्षिक योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिहरू थिएनन् । विपक्षी निवेदकले आफूलाई मात्र योग्य देखाउन शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विवाद उठाएको हो । इन्जिनियरिङ विधामा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित छुट्टै शाखा हुँदैन । कानूनमा र अध्यक्षको पदको विज्ञापनमा इन्जिनियरिङ विधाको कुनै खास शाखाको शैक्षिक योग्यता तोकेको अवस्थासमेत छैन ।

प्राधिकरणको स्थापना दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम भएको हो । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको नियमन, अनुगमन तथा नियन्त्रणसमेत गर्नुपर्ने हुनाले तत्कालीन अवस्थामा नेपाल दूरसञ्चार संस्थान मात्र दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी काम गर्ने संस्था भएकाले त्यही क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्तिमात्र उक्त

पदमा नियुक्तिको लागि योग्य हुन सक्ने भन्ने निवेदकको भनाई आफू त्यही संस्थासँग सम्बद्ध भएको कारण पूर्वाग्रही भएको देखिन्छ । उक्त पदमा नियुक्तिका लागि गरेको विज्ञापनदेखिका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी भई अन्तिममा आफू छनौट हुन नसकेपछि मात्र विपक्षी निवेदक सम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको छ । नियुक्तिका सम्पूर्ण प्रक्रियामा आफू सरिक भई स्वीकार गरी सकेपछि नियुक्तिको विषयमा मात्र विवाद उठाई अदालत प्रवेश गर्ने विपक्षी सफा हात र स्वच्छ मन नलिई अदालत प्रवेश गरेको अवस्था छ । यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट रिट निवेदन खारेज गर्ने गरी कानूनी सिद्धान्त स्थापित भएको छ । कानूनले तोकेको योग्यता आफूमा रहेको र छनौटमा सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरी योग्य र सक्षम देखिएको आधारमा विधिसम्मतरूपले नियुक्ति पाई आफूलाई ठेकिएको कर्तव्य पूरा गर्दै आएको स्थितिमा विपक्षीको रिट निवेदन अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरेको कारणले अध्यक्षको पदीय हैसियत क्रियाशील नभएको अवस्था छ ।

रिट निवेदकको कुनै मौलिक हक र कानूनी हक हनन् नभएको अवस्थामा केवल संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी धाराहरू र दूरसञ्चार ऐनको केही दफाहरूको उल्लेख गरी रिट निवेदन गरेकै कारणले मात्र रिट जारी हुने होइन । रिट जारी हुन सक्ने तथ्यलाई पुष्ट्‍याइँ गर्ने आधारहरूसमेत विपक्षीले देखाउन सक्नुभएको छैन । मागबमोजिम रिट जारी हुनासाथ विपक्षीले स्वतः नियुक्ति पाउने हक प्रचलन हुन सक्ने पनि होइन । प्रस्तुत मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट म प्रत्यर्थीका विरूद्धमा अन्तरिम आदेश गर्दा “सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालका सचिव तथा सिफारिस समितिको अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले रिट नम्बर ०६०-WO-००३१ को मुद्दामा लिखित जवाफ लगाउँदा प्राविधिक र प्रशासनिक क्षेत्रको सदस्य दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित हुनुपर्ने हो, प्राविधिक व्यक्ति सिभिल इन्जिनियरिङ वा मेकानिकल वा अरू क्षेत्रको नभई दूरसञ्चार क्षेत्रकै हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ” भन्ने व्यहोरा छ । तर सो आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको छ । सूर्यप्रसाद सिलवालले ०६०-WO-००३१ को मुद्दामा लिखित जवाफ लगाएकै छैन । त्यसरी मुद्दाको व्यहोरा नै फरक पारी गरिएको आदेश त्रुटिपूर्ण भई बरदभागी छ । उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको लिखित जवाफको व्यहोरा उद्धृत गर्दा दुई वाक्यको बीचमा रहेको कानून र बजार व्यवस्थापन आदि क्षेत्रको हकमा सो कुरा लागू हुने होइन भन्ने एउटा स्वतन्त्र वाक्यलाई अनदेखा गरी सो वाक्य झिकेर उल्लेख गरिएको हुनाले त्यसरी आंशिक व्यहोरा मात्र हेरी बुझी गरेको आदेशले म प्रत्यर्थीको हक हितमा असर पुर्‍याउन मिल्ने हुँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा पेस गरिने लिखित जवाफको व्यहोरामात्र यस मुद्दामा विचारणीय हुन सक्छ । अन्य निकायले फिराउने लिखित जवाफको व्यहोराले म प्रत्यर्थीलाई असर पुग्न जाने भएमा त्यसको खण्डन र प्रतिरक्षा गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ । सो अवसरसमेत नदिई जारी गरेको अन्तरिम आदेशको उक्त व्यहोरा अन्यायपूर्ण छ । मलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको र मैले मिति २०६९।८।२१ देखि हाजिर भई काम गरी आएको र विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयसमेत गरी अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अन्तिम निर्णय गर्दा बोलिने योग्यताको प्रश्नलाई आधार मानी जारी गरिएको अन्तरिम आदेश सम्मानित अदालतबाट स्थापित भएका पूर्वनजिरको प्रतिकूल भएको छ । अन्तरिम आदेश जारी हुँदा विपक्षीले स्वतः काम गर्न पाउने वा पदमा नियुक्ति पाउने पनि होइन ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता सम्बन्धमा दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी तह र विषयगत आधार एउटै भएको केवल अनुभवमात्र फरक रहेको (अध्यक्षको हकमा १० वर्षको अनुभव र सदस्यको हकमा ७ वर्षको अनुभव) अवस्थामा निवेदकले भनेबमोजिमको योग्यता नभएका व्यक्तिहरू सदस्य हुन योग्य हुने र म प्रत्यर्थी अध्यक्ष हुन अयोग्य हुने होइन । दूरसञ्चार सेवाकै अनुभव भएको व्यक्तिमात्रै उक्त अध्यक्ष तथा सदस्य पदको लागि योग्य हुने भनी मान्ने हो भने तत्कालीन दूरसञ्चार संस्थानमा कार्यरत्‍‌ वा उक्त संस्थानको सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिबाहेक अन्य व्यक्तिहरू अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा नियुक्ति हुनै सक्तैनन् जुन कुरा ऐन र नियमले परिकल्पनासमेत गरेको छैन । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १३ ले तोकेका प्राधिकरणका काम कर्तव्य र अधिकारहरूलाई हेर्दा ती कामहरूको प्रकृति आर्थिक, प्रशासनिक, नीति निर्धारण, नियमन र समन्वय गर्नेसँग सम्बन्धित देखिन्छ । नियमावलीको नियम ४ ले तोकेका अध्यक्षका काम कर्तव्य र अधिकारलाई हेर्दा पनि त्यस्तै प्रकृतिको काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको पाइन्छ । अध्यक्ष स्वयम्‌ नै दूरसञ्चार सेवाको प्राविधिक काम गर्न सक्ने दूरसञ्चार सेवाको प्राविधिक योग्यता भएको हुनुपर्ने परिकल्पना कानूनले गरेको छैन । कुनै पनि संस्थाको प्रमुख भूमिका त्यस्तो संस्थाको प्राविधिक कामसँग सम्बन्धित नभएर कामको व्यवस्थापन, नियन्त्रण, अनुगमन, नियमन आदि कुरासँग सम्बन्धित रहन्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १६ अनुसार सेवा प्रदायकहरूबीच, सेवा प्रदायक तथा ग्राहकहरूबीच हुने विवादसमेत समाधान गर्ने भएकाले कुनै एउटा सेवा प्रदायकमा लामो अवधिसम्म काम गरेको वा अवकाश प्राप्त व्यक्तिमात्र अध्यक्ष पदका लागि योग्य हुने भनी दूरसञ्चार ऐन नियमले परिकल्पना गरेको भनी भन्न मिल्दैन । अतः माथिका प्रकरणहरूमा उल्लिखित बुँदाहरूको आधारमा विपक्षी रिट निवेदकको रिट निवेदन र मिति २०६९।९।१६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी दिगम्बर झाको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक छनौट प्रक्रियामा समावेश भई सिफारिस समितिबाट नियुक्तिको निमित्त सिफारिस गर्दा योग्यताक्रमको आधारमा तीन नम्बरमा परेका व्यक्ति हुन् । दिगम्बर झा योग्यताक्रमको एक नम्बरमा सिफारिस भएको आधारमा निजको नियुक्ति भएको हो । प्रस्तुत छनौट प्रक्रियामा उम्मेदवारको योग्यता, अनुभव, पेस गरेको भिजन पेपर र अन्तर्वार्तासमेतमा वस्तुगत मूल्याङ्कन हुँदा प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा योग्यताक्रम अनुसार उम्मेदवारको सिफारिस भएकाले निज झाको नियुक्ति नहुँदाको अवस्थामा रिट निवेदकको नभई दुई नम्बरमा सिफारिस भएका व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्ने हुन्छ । रिट निवेदनमा योग्यताक्रमको आधारमा दुई नम्बरमा सिफारिस भएका व्यक्तिलाई विपक्षी नै बनाइएको छैन । एक नम्बरको व्यक्तिको कुनै कारणले नियुक्ति हुन नसकेमा प्रस्तुत सिफारिस योग्यताक्रमको आधारमा भएकाले दुई नम्बरमा रहेको व्यक्तिको समेत भनाई सुनी आवश्यक निर्णय हुनुपर्नेमा निजलाई विपक्षी नै नबनाइएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन आफूले नियुक्ति पाउनुपर्ने भन्ने उद्देश्यले नभई निज झालाई नियुक्ति हुनबाट रोक्ने मात्र उद्देश्यले प्रेरित रहेको देखिन्छ । नियुक्तिको प्रक्रियामा समावेश भई आफ्नो नाम नियुक्तिको निमित्त सिफारिस भएका तीनजनामा परेपछि आफ्नो नियुक्ति हुन्छ कि भनी पर्खी नियुक्ति हुन नसकेपछि नियुक्ति प्रक्रियादेखि नियुक्ति भएका व्यक्तिको योग्यतासम्ममा प्रश्न उठाउँदै विपक्षीले रिट निवेदन दिएका हुन् । निज रिट निवेदकलाई छनौट प्रक्रियाको सुरू चरणमा नै दिगम्बर झासमेत उम्मेदवारको रूपमा रहेको उम्मेदवारहरूको योग्यता र अनुभवका कुरा अवगत थियो । निज र अन्य उम्मेदवारले अन्तर्वार्ताको निमित्त सम्पर्क राख्नु भनी तोकिएको दिन एउटै पानामा हाजिर गरेको हुँदा कुनकुन व्यक्ति उम्मेदवार रहेका छन् भन्ने अवगत भएकै हुँदा रिट निवेदक सफा हात र स्वच्छ मन लिई अदालतमा प्रवेश नगरेको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिको सम्बन्धमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले कस्तो कस्तो क्षेत्रको व्यक्ति नियुक्त हुने भन्ने तोकी नियमावलीले आवश्यक योग्यता र अनुभव तोकेको

छ । ऐनको दफा ५(१) मा “प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखा परीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको योग्यता र अनुभव भएको अध्यक्षसहित पाँचजना सदस्यहरू रहनेछन्” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोबमोजिम ऐनले प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा र लेखा परीक्षण एवम्‌ कानून गरी चार क्षेत्रका चारजना सदस्य रहने एवम्‌ तिनै चार क्षेत्रमध्ये कुनै एउटा क्षेत्रको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको र दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ ले सम्बन्धित विषयमा (प्राविधिक र प्रशासन/ बजार व्यवस्थापन/लेखा र लेखा परीक्षण, कानून) कम्तीमा स्नातक गरी

सम्बन्धित क्षेत्रमा (यी चारमध्ये कुनै एक सेवा) अध्यक्षको हकमा कम्तीमा दश वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्ष अनुभव पुगेको हुनुपर्ने भनी तोकेको छ । उपर्युक्त चार क्षेत्र सबै दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित हुनुपर्ने भन्ने निवेदन दावी गलत छ । यी चारवटै क्षेत्र नितान्त अलगअलग हुन् । प्राविधिक र प्रशासनिक भन्ने क्षेत्रसम्म दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित हुनसक्छ । दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित कानून, लेखा र लेखा परीक्षण वा बजार व्यवस्थापन भन्ने विषय नै हुँदैन । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ ले अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता तोकेको छ । नियमावलीमा सम्बन्धित विषयको योग्यता र सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव उल्लेख गरिएको छ, दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित योग्यता वा अनुभव हुनुपर्ने भनी तोकिएको छैन । ऐनमा स्पष्टतः नियमावलीमा तोकिएबमोजिमको योग्यता र अनुभव आवश्यक हुने भनी उल्लेख भएको र नियमावलीले सम्बन्धित विषयको योग्यता र सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव भनी स्पष्ट उल्लेख गर्दागर्दै अध्यक्ष र सदस्यको लागि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित विषय र अनुभव आवश्यक पर्ने भनी कानूनको आफूखुसी अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ लागू हुँदा वा सोको पहिलो संशोधन हुँदाका अवस्थामा नेपालमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी एउटा मात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक रहेको थियो । यदि रिट निवेदनमा दावी गरिएबमोजिम दूरसञ्चार क्षेत्रको अनुभव आवश्यक पर्ने भनी अर्थ गर्ने हो भने सो कम्पनीमा कार्यरत्‍‌ वा कम्पनीबाट अवकाश प्राप्त व्यक्ति (बढी सम्भावना त्यसबाट निवृत्तभरण पाउने व्यक्ति) मात्र त्यो पदको लागि योग्य हुनसक्ने हुन्थ्यो । दूरसञ्चार नियमनसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता अनुसार सेवा प्रदायकसँग कुनै प्रकारको स्वार्थ रहेको व्यक्ति नियमनकारी निकायमा रहन नै पाउँदैन । सोही कारणले ऐनको दफा ९(१)(ङ) ले दूरसञ्चार सेवा वा प्रणाली सञ्चालन गर्ने कुनै फर्म वा संगठित संस्थामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा स्वामित्व वा निजी स्वार्थ भएको व्यक्ति अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा कायम रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा भएको “दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित” सेवा प्रदायककै रूपमा योग्यता पुगेको हुनुपर्ने भन्ने हो । अध्यक्षको सिफारिस गर्दा सिफारिस समितिले धेरै भन्दा धेरै प्रतिस्पर्धा हुने गरी निवेदन लिएको र उम्मेदवारको छनौट गरेको छ । आवश्यक न्यूनतम्‌ योग्यता पुग्ने सबै उम्मेदवारको आवेदन स्वीकार गरी अन्तर्वार्तामा समेत सामेल गराइएको हो । त्यसमा धेरै उम्मेदवारको

दूरसञ्चार सेवाको अनुभव रहेको छैन । धेरै भन्दा धेरै योग्य व्यक्तिलाई समावेश गरी छनौट प्रक्रियालाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी अपनाइएको प्रक्रियालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । अध्यक्षमा नियुक्त भएको दिगम्बर झाले फिजिक्स, केमेस्ट्री र म्याथमा विएस्सी, अर्थशास्त्रमा स्नातक, मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा स्नातकोत्तर गरेकोले निजको व्यवस्थापन र बजार व्यवस्थापन मात्र होइन प्राविधिक क्षेत्रमा पनि आवश्यक न्यूनतम् योग्यता रहेको छ । निजले निकै लामो समयसम्म विभिन्न संस्थामा काम गरेको अनुभव छ । नेपाल आयल निगम जस्तो ठूलो संस्थाको प्रमुख भई काम गरेको र विभिन्न संस्थामा परामर्शदाताको रूपमा काम गरेकाले निजसँग सो पदको लागि आवश्यक अनुभवसमेत रहेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको पद प्राविधिक नै हुनुपर्ने होइन । नियमावलीको नियम ४ मा तोकिएका अध्यक्षका काम, कर्तव्य र अधिकार दूरसञ्चार सेवाको प्राविधिक अनुभव आवश्यक पर्ने किसिमका नभई व्यवस्थापकीय क्षमता वा नेतृत्व क्षमता आवश्यक पर्ने किसिमका रहेका छन् । अध्यक्ष दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित नै हुनुपर्ने भन्ने दावी गलत छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा हालसम्म नियुक्त भएका धेरै सदस्य तथा अध्यक्ष दूरसञ्चार सेवा भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरू रहेका छन् । सम्बन्धित क्षेत्रमा योग्य र अनुभवी व्यक्ति नियुक्त हुनसक्ने भएबमोजिम निजहरूको नियुक्ति भएको हो । प्राधिकरण स्थापना भएपछि हालसम्म विगत १६ वर्षमा भएका सबै नियुक्ति नै गलत थिए भन्ने किसिमको निवेदकको दावी आफ्नो नियुक्ति नभएपछिको अभिव्यक्ति मात्र हो । प्राधिकरणको अध्यक्ष नेपाल सरकार (मं.प.) कै तहबाट सिफारिस समिति गठन गरी सो समितिले खुलारूपमा दरखास्त आह्वान गरी निवेदकहरूको योग्यता र अनुभवको वस्तुगतरूपमा मूल्याङ्कन गरी योग्यताक्रमको आधारमा तीनजना उम्मेदवारको सिफारिस गरी नेपाल सरकार (मं.प.) ले ती मूल्याङ्कन र छनौट प्रक्रिया पूरा गरी अध्यक्ष नियुक्त भएको हो । प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले कानूनले तोकेको प्रक्रियाबमोजिम गरेको यस प्रकारको नीतिगत काम कारवाहीको तथ्यगत कुरामा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुने होइन । रिट निवेदक सम्पूर्ण छनौट प्रक्रियामा समावेश भई अन्तिम सिफारिससमेतमा परेकाले निजको कुनै पनि प्रकारको हक हनन् नभएको अवस्था हुँदा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचारको माग गर्न पाइँदैन भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षीहरू नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका तर्फबाट तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण गठन छनौट समितिका तर्फबाट पेस भएको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

मिति २०७०।९।२५ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा मेरो अन्तर्वार्ताको परिणाम के भयो भनी बुझ्न जाँदा दिगम्बर झालाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिई सो नियुक्ति विरूद्ध यस सम्मानित अदालतमा निवेदन परी मुद्दा विचाराधीन रहेको, विपक्षी दिगम्बर झा कानूनबमोजिम योग्य नभएको र म कानूनबमोजिम योग्यता पुग्ने र प्राथमिकताको आधारमा मेरो नाम दोस्रो नम्बरमा पनि प्रकाशित भएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२(२) बमोजिम आफ्नो हक वा स्वार्थ गाँसिएको व्यक्तिले कारवाहीमा आफू सरिक हुन निवेदन दिएमा त्यस्तो कारवाहीमा संलग्न गराउने आदेश हुने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम मेरो हक गाँसिएको हुँदा कानूनबमोजिम उक्त मुद्दाको सुनुवाइमा सरिक हुन पाउँ भन्ने व्यहोराको अनिलकुमार झाको निवेदन ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेवप्रसाद यादव,  राधेश्याम अधिकारी एवम्‌ विद्वान् अधिवक्ताहरू प्रकाश राउत र उत्तम श्रेष्ठले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अहिलेसम्म दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित व्यक्तिको मात्र नियुक्ति भएको छ । विपक्षी दिगम्बर झालाई अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्दा दूरसञ्चार ऐनको कुन व्यवस्था अनुसारको योग्यता पुगेको हो र सिफारिस गरिएको हो भन्ने स्पष्ट गर्न सकिएको छैन । ऐनले तोकेको योग्यता र अनुभव नै नभएको विपक्षीले दरखास्त नै दिन नमिल्ने र प्रतियोगितामा समेत भाग लिन नपाउने हो । सिफारिस समितिले सिफारिस गर्दा कानूनबमोजिम योग्यता पुगेकालाई मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) र ऐ. नियमावली, २०५४ को नियम ३ बमोजिमको योग्यता पुगेको निवेदकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त नगरी योग्यता नै नपुगेको विपक्षी दिगम्बर झालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा गरेको सिफारिस तथा नियुक्ति गरेको मिति २०६९।८।१९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी निवेदकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरे तथा उपन्यायाधिवक्ता मदनबहादुर धामीले रिट निवेदकले दिगम्बर झालाई मात्र विपक्षी बनाएको, दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका अनिलकुमार झालाई विपक्षी नै नबनाएको अवस्थामा  विश्वनाथ गोयलको नियुक्ति नहुने अवस्थामा पनि स्वतः दोस्रो नम्बरको व्यक्ति सिफारिस हुने हुन्छ । दूरसञ्चार ऐनको दफा ५(२) अनुसार गठित समितिले गरेको सिफारिस अनुसार अध्यक्षको नियुक्ति हुने हो । निवेदकले फारामसमेत भरेको, सिफारिस हुँदासमेत योग्यतासम्बन्धी प्रश्न नउठाई नियुक्तिपछि मात्र यो प्रश्न उठाएको हुँदा ऐन नियमबमोजिम भएको काम कारवाही बदर हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी दूरसञ्चार प्राधिकरणको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू सुरेन्द्रकुमार महतो र कैलाशप्रसाद न्यौपानेले दूरसञ्चार ऐन नियमबमोजिम भएको अध्यक्षको सिफारिस र नियुक्ति कानूनबमोजिम भएको, अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी कार्यमा प्राधिकरणको कुनै संलग्नता नरहने, प्राधिकरणको तर्फबाट रिट निवेदकलाई प्राप्त हकाधिकार हनन् गर्ने कुनै कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी तथा विपक्षी दिगम्बर झाको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, हरि उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू रमनकुमार श्रेष्ठ र सेमन्त दाहालले आफू छनौट प्रक्रियाको सम्पूर्ण तहमा भाग लिएर सिफारिस एवम्‌ नियुक्ति नभएपछिमात्र विपक्षीले रिट निवेदन दिएको अवस्था छ । पदपूर्तिको सूचना बदर गरिपाउँ भनी प्रश्न उठाइएको छैन । निवेदकको संवैधानिक एवम्‌ कानूनी हकमा आघात नपरेको, दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सोको परिधिभित्र रहेर भएको दूरसञ्चारको अध्यक्ष पदको सिफारिस एवम्‌ नियुक्ति बदर हुनुपर्ने होइन । मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी तथा मुद्दाको सुनुवाइमा सरिक हुन पाउँ भन्ने अनिलकुमार झाको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल तथा अधिवक्ता श्री रत्नकुमार खरेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त दिगम्बर झा कानूनबमोजिम योग्य नभएको र कानूनबमोजिम योग्यता पुगेको र प्राथमिकताको आधारमा दोस्रो नं. मा रहेको अनिलकुमार झा नियुक्त हुनुपर्ने हो भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रस्तुत निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी पक्ष विपक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी तथा पेस गर्नुभएको बहस नोटसमेत अध्ययन गरियो । अब प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने  देखियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा कानूनबमोजिम योग्यता नै नपुगेको दिगम्बर झालाई सिफारिस समितिले गरेको गैरकानूनी सिफारिस तथा उक्त सिफारिसको आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको पदमा

नियुक्ति दिने भनिएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।८।१९ को निर्णय तथा तत्सम्बन्धमा भएका काम कारवाही तथा निर्णयहरू संविधान तथा दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीको प्रावधानविपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दावी रहेकोमा दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीबमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको सिफारिस र नियुक्ति भएको हो । यी निवेदक अध्यक्षको सिफारिस तथा नियुक्तिको हरेक प्रक्रियामा भाग लिई आफ्नो नियुक्ति नभएपछि मात्र विपक्षी निवेदकले रिट निवेदन दिएका हुन् । निजको कुनै संवैधानिक एवम्‌ कानूनी हक हनन् नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त दिगम्बर झाको कानूनबमोजिम तोकिएको योग्यता नरहेकोले निजको नियुक्ति कानूनसम्मत नहुँदा निजको नियुक्ति बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकको मुख्य माग दावी रहेको छ । यी निवेदक र प्रत्यर्थी दिगम्बर झासमेत सञ्चार मन्त्रालयको सूचनाबमोजिम छनौट प्रक्रियामा सामेल भई ऐनबमोजिम गठित सिफारिस समितिको सिफारिस अनुसार प्रत्यर्थी दिगम्बर झाको नियुक्ति भएकाले निज दिगम्बर झाको सो नियुक्ति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ५(१) र ५(२) एवम्‌ दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३ समेत अनुसार भएको हो होइन तथा निवेदन माग अनुसार रिट जारी हुनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

३. दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको नियुक्तिको लागि सञ्चार मन्त्रालयले

मिति २०६९।५।१६ मा सूचना प्रकाशन गरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) बमोजिम योग्यता पुगेको र अनुभव भएको व्यक्तिहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिएको र यी निवेदक तथा विपक्षीसहित अन्य व्यक्तिहरूसमेतको दरखास्त परेकोमा दफा ५(२) बमोजिम सिफारिस समिति गठन भई सो समितिद्वारा सबै प्रत्याशीहरूबाट Vision Paper प्रस्तुत गर्न लगाई अन्तर्वार्तासमेत लिई योग्यताक्रम निर्धारण गरी नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष नाम सिफारिस भएको तथा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट योग्यताक्रमको १ नं. मा रहेको दिगम्बर झालाई नियुक्ति गर्ने मिति २०६९।८।१९ मा निर्णय भई निज मिति २०६९।८।२० मा नियुक्ति भई मिति २०६९।८।२१ मा पदभार ग्रहण गरी कार्य प्रारम्भ गरेको भन्ने निवेदन जिकिर लिखित जवाफ एवम्‌ सम्बन्धित सिफारिस र नियुक्तिसम्बन्धी सञ्चार मन्त्रालयबाट प्राप्त फाइलमा देखिन्छ । निजले पदभार ग्रहण गरी कार्य सञ्चालन गरेपछि यी निवेदकले निज दिगम्बर झाको कानूनले तोकेको योग्यता नरहेको हुँदा सिफारिस र नियुक्तिसमेत बदर गरिपाउँ भनी यस अदालतमा मिति २०६९।८।२२ मा प्रस्तुत रिट परेको देखिन्छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ५(१) मा “प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्ष सहित पाँचजना सदस्यहरू रहनेछन्” भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । यस दफामा “तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव भएका” भनीसमेत उल्लेख भएकाले सो प्रयोजनको लागि दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३ मा योग्यता र अनुभव तोकिएको पाइन्छ । सो अनुसार उक्त नियम ३ मा “प्राधिकरणको अध्यक्ष तथा सदस्य हुनको लागि ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा उल्लिखित क्षेत्रमा मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्यक्षको हकमा कम्तीमा दश वर्ष र सदस्यको हकमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ” भनी उल्लेख भएको छ । यसबाट उक्त ऐन र नियमको प्रावधान अनुसार प्राधिकरणको अध्यक्ष एवम्‌ सदस्य हुनका लागि समान किसिमको शैक्षिक योग्यता निर्धारण भएको छ तर सोको लागि चाहिने अनुभवको सन्दर्भमा अध्यक्षको हकमा १० वर्ष तथा सदस्यको हकमा ७ वर्ष निर्धारण गरिएको देखिन्छ ।

४. प्रत्यर्थी दिगम्बर झालाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गरिएकाले, निजको योग्यताबारे निवेदकले प्रश्न उठाई निजको नियुक्ति बदर गराइ पाउन माग गरेकाले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त दफा ५ (१) मा “प्राधिकरणमा दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक” शब्दावलीपछाडि “र” भन्ने शब्द प्रयोग गरी “प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण” भन्ने र त्यसपछि “वा” भन्ने शब्दको प्रयोग गरी “कानूनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिम योग्यता र अनुभव” भन्ने शब्दहरू राखिएको छ । यी शब्दहरूबाट निर्धारित सबै योग्यताका क्षेत्र दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने भनी निवेदकको जिकिर छ भने विपक्षीहरूतर्फबाट उक्त व्याख्यामा असहमति जनाइ प्राधिकरणको काम कारवाही सेवा प्रदायक कम्पनी जस्तो नभै नियमनकारी निकायको भएकाले, अध्यक्ष वा सदस्यहरूका लागि निर्धारित यी सबै योग्यताहरू कानूनले दूरसञ्चारसँग मात्र सम्बन्धित नगरी सो दफामा उल्लिखित अन्य क्षेत्रसँगसमेत सम्बन्धित रहने भनी तर्क प्रस्तुत गरिएको छ ।

५. ऐनको उक्त व्यवस्थालाई मनन् गरी हेर्दा अध्यक्ष एवम्‌ सदस्यहरूका लागि समान किसिमको योग्यताको क्षेत्रसम्बन्धी प्रावधान भएको र दूरसञ्चार सेवासँग असम्बन्धित प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण एवम्‌ कानूनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको योग्यता र अनुभव भन्ने उल्लेख छ । यसरी उक्त दफा ५(१) को व्याख्या गर्दा बजार व्यवस्थापन लेखा तथा लेखा परीक्षणसमेत दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित हुनुपर्ने भनी अनुदार व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कानूनको त्यसरी व्याख्या गर्दा ऐनको मनसाय र भावनाप्रतिकूल हुन जाने हुँदा उदार र सहज अर्थ लाग्ने गरी व्याख्या गर्नुपर्दछ । ऐनका यही उदार व्याख्या गरी यसअघि प्रशासनिक, प्राविधिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखा परीक्षण र कानूनका क्षेत्रमा योग्यता र अनुभव पुगेका व्यक्तिहरूसमेतलाई प्राधिकरणका सदस्यहरूमा राखिने गरिएका प्राधिकरणका निर्णय पुस्तिकाबाट देखिएको छ । यसपूर्व नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यका सम्बन्धमा पहिले र यस निवेदनसमेतमा प्रश्न उठाइएको नहुँदा यी सबै योग्यता दूरसञ्चार सेवासँग नै सम्बन्धित हुनुपर्ने भनी निवेदन दावी अनुसार निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुन सकिने   देखिँदैन । यस सम्बन्धमा भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) समेतमा दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्तो नियमनकारी निकायहरूमा दूरसञ्चार सेवा बाहेकका व्यक्ति पनि अध्यक्ष एवम्‌ सदस्यका पदहरूमा नियुक्ति भएका र हुने गरेका अनेकौं विवरण र कागजात एवम्‌ तत्सम्बन्धी कानूनलगायतका सन्दर्भ सामग्रीहरू विपक्षी दिगम्बर झाका कानून व्यवसायीहरूबाट इजलाससमक्ष पेस गरिएकाबाटसमेत सो कुरा को पुष्टि हुन आउँछ । यसबाट ऐनको मनसाय दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित व्यक्ति मात्र प्राधिकरणको अध्यक्षको पदका लागि योग्य हुने नभै उक्त दफा ५ (१) र नियम ३ मा उल्लेख भएका अन्य क्षेत्रका प्राविधिक व्यक्तिहरूलाई समेत अध्यक्षको पदको लागि योग्य मान्नुपर्ने औचित्यपूर्ण देखिन आउँछ ।

६. अर्कोतर्फ दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ४ मा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरिएको र ती व्यवस्थाहरू हेर्दा अध्यक्षको जिम्मेवारी, प्राधिकरणको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा काम गर्ने, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी गराइ प्राधिकरणको बैठकमा पेस गर्ने, कोषको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने, प्राधिकरणको सम्पत्तिको स्याहार सम्भार गर्ने गराउने, प्राधिकरण र नेपाल सरकार तथा अन्य सङ्घ संस्थाबीच सम्पर्क अधिकारीको रूपमा काम गर्ने एवम्‌ ऐन वा नियमावलीबमोजिम प्राधिकरणबाट प्रत्यायोजित अन्य काम गर्ने गराउने जस्ता दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको नियमन गर्न प्रशासनिक एवम्‌ प्रबन्धनसँग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित रहेको छ । सेवाप्रदायक कम्पनी जस्तो प्राविधिक पक्षसँग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित अध्यक्षको काम कर्तव्यहरू तोकिएको नदेखिनाले, उक्त ऐनमा उल्लिखित कुनै पनि क्षेत्रमा स्नातक प्राविधिक भै तोकिएको अनुभव सँगालेका व्यक्तिलाई सो पदको लागि कानूनीरूपले योग्य मान्न सकिने कुरा औचित्यपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन आउँछ ।

७. अब प्रत्यर्थी दिगम्बर झाको शैक्षिक योग्यता एवम्‌ अनुभवका सम्बन्धमा हेर्दा निज मेकानिकल इन्जिनियरिङ (Mechanical Engineering) मा स्नातक हुनुका साथै अर्थशास्त्र (Economics) समेतमा स्नातक भएको एवम्‌ निजले कन्सट्रक्सन मेनेजमेन्ट (Construction Management) मा स्नातकोत्तर परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरेको हुँदा, निज ऐनले निर्धारित गरेअनुसार स्नातक मात्र नभई स्नातकोत्तरसमेतको उपाधि प्राप्त गरेको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । निजको योग्यता ऐनले निर्धारित गरेका क्षेत्रहरूमध्ये कुनै क्षेत्रमा रहे नरहेको भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा निजले अर्थशास्त्रसमेतमा स्नातकको उपाधि हासिल गरेकोले बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी योग्यता निजमा छ । यसै प्रकार निजले प्राप्त गरेको अनुभव सम्बन्धमा विचार गर्दा निजका कार्य क्षेत्रहरूमा निजले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक (Managing Director) भै काम गरेको ४ वर्षको अनुभवसहित Small Towns Water Supply Sanitation Project  मा लगभग ३ वर्ष काम गरेको एवम्‌ सडक विभागअन्तर्गतको RMDP Institutional Strengthening आयोजनामा लगभग ४ वर्ष गरी अन्य क्षेत्रहरूसमेतमा काम गरेको देखिएबाट अनुभवको क्षेत्रमा समेत कानूनले निर्धारित गरेको अनुभव अर्थात् १० वर्षको अनुभव निजसँग नभएको भन्न सकिने भएन ।

८. अब दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया विधिसम्मत् छ छैन र तोकिएको पदाधिकारीबाट सो प्रक्रिया सम्पन्न गरी नियुक्तिको अधिकारीद्वारा नियुक्ति भएको छ छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष एवम्‌ सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सम्बद्ध क्षेत्रको विज्ञ सम्मिलित समितिको कानूनी व्यवस्था गरिएको र सोही समितिको सिफारिसमा उक्त नियुक्ति गर्ने प्रावधान दफा ५(२) मा रहेको छ । दफा ५(२) मा “प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न नेपाल

सरकारले सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूसमेत रहेको एक समिति गठन गर्ने छ र सो समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नियुक्ति गर्ने छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेको ३ सदस्यसमेतको सिफारिस समिति गठन गरेको र सञ्चार मन्त्रालयले ऐनको दफा ५(१) बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिहरूबाट अध्यक्ष पदको लागि मिति २०६९।५।१६ मा सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गरेबमोजिम यी निवेदक र विपक्षीसहित कुल १३ जनाले दरखास्त दिएको तथा सिफारिस समितिले छनौटका लागि प्रक्रियाहरू निर्धारण गरेबमोजिम सबै प्रत्याशीले आफ्नो कार्य योजना Vision Paper प्रस्तुत गरेको, सो प्रस्तुतीकरणको आधारमा निवेदक र विपक्षीहरूसमेत ७ जना अन्तर्वार्तामा सामेल भएको देखिन्छ । छनौट भएका उमेद्‌वारहरूको मिति २०६९।८।१३ मा अन्तर्वार्ता लिइएकोमा ३ जना उत्तीर्ण भई प्राप्ताङ्कको आधारमा योग्यताक्रम निर्धारण भई सो योग्यताक्रमको एक नम्बरमा दिगम्बर झा, दुई नम्बरमा अनिल झा, तीन नम्बरमा निवेदक विश्वनाथ गोयलको नाम प्रकाशित भई तीनै जनाको नाम सिफारिस समितिले नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष पेस गरेको देखिन्छ । सो सिफारिसको आधारमा योग्यताक्रमका १ नं. मा रहेका दिगम्बर झालाई नेपाल सरकारले मिति २०६९।८।१९ मा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरी मिति २०६९।८।२० को पत्रद्वारा निज नियुक्ति भएको देखिन्छ । यसरी अध्यक्ष पदको प्रतिस्पर्धामा प्रारम्भदेखि नै सामेल रही एक साथ एकै दिन अन्तर्वार्तामा पनि सरिक रहेका निवेदक विश्वनाथ गोयलले योग्यताक्रमको तीन नम्बरमा परी तीनैजनाको नाम सिफारिस समितिले नेपाल सरकारसमक्ष नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको देखिन आउँछ । उक्त सिफारिसबमोजिम योग्यताक्रमको पहिलो स्थानमा रहेका प्रत्यर्थी दिगम्बर झालाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरी आफूलाई नियुक्ति नगरेपछि मात्र नियुक्त हुने दिगम्बर झाको योग्यता नरहेको भनी योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाई प्रस्तुत रिट दायर गरेको देखियो ।

९. यी निवेदकले नियुक्तिको प्रक्रियालाई स्वीकार गरी प्रतिस्पर्धाको प्रत्येक चरणमा यी प्रत्यर्थीसँग प्रतिस्पर्धा गरेको देखिएको तर सो प्रतिस्पर्धामा निज योग्यतम् नठहरी नियुक्तिमा नपरेको अवस्थामा मात्र आफ्नो प्रतिस्पर्धीको योग्यतालाई चुनौती दिएकोबाट निवेदक सफा हात, सफा हृदय लिई अदालतमा प्रवेश गरेको मान्न

मिल्दैन । आफ्नो प्रतिस्पर्धीसँग छनौट प्रक्रियाको प्रारम्भमा Vision Paper पेस गर्ने, सो प्रस्तुत गर्ने, अन्तर्वार्तामा सामेल हुने र प्राप्ताङ्कको आधारमा योग्यताक्रम निर्धारण गरिएको समेत कार्यलाई स्वीकार गरेको तर नियुक्तिमा नपरेपछि छनौटका सबै प्रक्रियालाई स्वीकार गरी निष्कर्षस्वरूपको नियुक्तिलाई मात्र अस्वीकार गरेकोलाई उचित र कानूनसङ्गत मान्न मिल्दैन । निवेदकले छनौटको प्रक्रियामध्ये सबै प्रक्रियालाई स्वीकार गरेपछि निष्कर्ष र परिणामलाई अन्यथा हो भनी भन्न मिल्ने हुँदैन । साथै यी निवेदक छनौटका सबै प्रक्रिया पूरा भई सकेपछि सफल उम्मेदवारलाई नियुक्त दिई निजले कार्यभार ग्रहण गरी प्राधिकरणको कार्य सञ्चालनसमेत गरी सकेपछि मात्र रिट निवेदन दायर गरी आफूमात्र योग्य र उपयुक्त रहेको भनी आत्मपरक ढङ्गले पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । यस्तै विषयवस्तु संलग्न रहेको निवेदक रामकुमार महतो वि. नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसमेत  भएको २०६९-WF-०००४ को उत्प्रेषण रिटमा “एउटै प्रक्रियामा आफूसमेत सहभागी भई असफल भएपछिमात्र सो प्रक्रियाबाट लाभान्वित व्यक्तिको योग्यता, अनुभवका साथै प्रक्रिया निर्धारक कानूनी व्यवस्थासमेतउपर प्रश्न उठाउने निवेदकलाई अदालतले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन” भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको (नेकाप २०७१, अङ्क २, निर्णय नं. ९११८, पृष्ठ १५७) देखिँदा उक्त नजिर प्रस्तुत रिटमा पनि आकर्षित हुने देखिन्छ । त्यस्तै निवेदक तारावीर श्रेष्ठ वि. शिक्षक छनौट समिति मोरङसमेत भएको रिट (नेकाप २०५३, नि.नं. ६२०९, अङ्क ६, पृष्ठ ४८१) मा “लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भई सो आधारमा सम्पन्न अन्तर्वार्तामा यी निवेदक सम्मिलित भई प्रकाशित अन्तर्वार्ताको नतिजामा असफल भएपछि मात्र प्रस्तुत रिट दायर गरेको देखिँदा निवेदक स्वच्छ विचारले अदालतमा प्रवेश गरेको मान्न नमिल्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

१०. सोको अतिरिक्त दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पदको नियुक्ति गर्न ऐनको दफा  ५(२) बमोजिम गठित समितिको गठन विधि, सो समितिले छनौटको लागि अवलम्बन गरेको प्रक्रिया, समितिको निष्पक्षता अन्तर्वार्ताको प्रक्रियागत त्रुटि वा अन्य कुनै कानूनी त्रुटिसम्बन्धी विवाद उठाएको देखिँदैन । छनौट प्रक्रियामा कानूनी त्रुटि  (Error of Law) देखाउन नसकेको अवस्थामा छनौटका सारा प्रक्रिया कानूनी रहेको भनी स्वीकार गरेपछि सोको परिणामलाई अस्वीकार गर्न नमिल्ने हुन्छ ।

११. अतः माथि विवेचना गरिए अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५(१) बमोजिम दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदको लागि उक्त दफा ५(१) र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३ मा तोकिएबमोजिमको योग्यता र अनुभव निज प्रत्यर्थी दिगम्बर झामा विद्यमान रहेको देखिएको र दफा ५(२) बमोजिम गठित सिफारिस समितिले निर्धारित गरेको छनौट प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धाका सबै चरणमा यी निवेदक र प्रत्यर्थीसमेत एक साथ सामेल रही दूरसञ्चार प्राधिकरणको कार्य योजना Vision Paper पेस गरेको र प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्तासमेतमा सम्मिलित रही योग्यताक्रम निर्धारण गरी सिफारिस समितिले यी निवेदक र प्रत्यर्थीसमेतका ३ जनाको नाम नियुक्तिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्‍)समक्ष पेस गरेकोमा सिफारिस गरेमध्येबाट नेपाल सरकारबाट प्रत्यर्थी दिगम्बर झालाई दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको र निजले नियुक्ति पाई पदभार ग्रहण गरी प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन प्रारम्भ गरी सकेपछि मात्र रिट दायर गरेको देखिएकाले निज निवेदकले नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रियामा कुनै कानूनी त्रुटि भएको (Error of Law) वा सिफारिस समितिको अधिकारक्षेत्र नरहेको वा छनौट प्रक्रिया विधिसम्मत नभएको वा निष्पक्षता प्रदर्शन नगरी पक्षपातपूर्ण कार्य गरेको जस्ता कुरा नउठाई प्रतिस्पर्धामा तेस्रो स्थानमा रही आफूले नियुक्ति नपाएको कारणले मात्र नियुक्ति पाउनेको योग्यता नपुगेको भनी यी निवेदकले दावी गरेको र छनौट प्रक्रियाको प्रारम्भमा नै असहमति व्यक्त गर्नुपर्ने कुरा नियुक्ति सम्पन्न भई सकेपछि विवाद उठाइ रिट दायर गरेको कार्य सफा हात, सफा हृदय र सफा उद्देश्यले नआएको हुँदा यस्तोलाई अदालतले मद्दत गर्न नसक्ने हुँदा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित माथि उल्लिखित नेकाप २०७१, नि.नं. ९११८ र नेकाप २०५३, नि.नं. ६२०९ मा प्रतिपादित नजिरसमेतको आधारमा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । सो कारण यस अदालतबाट मिति २०६९।९।१६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत निष्क्रिय गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

प्र.न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०७१ साल कात्तिक ११ गते रोज ३ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : ममता खनाल