निर्णय नं. ७७८७ - उत्प्रेषण, परमादेश

निर्णय नं.७७८७ ने.का.प.२०६३ अङ्क ११
सर्बोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीन वहादुर रायमाझी
माननीय न्यायाधीश श्री पवन कुमार ओझा
आदेश
संवत २०६२ सालको रि.नं.: २९९२
आदेश मितिः ०६३।११।८
विषयः उत्प्रेषण, परमादेश ।
निवेदकः मकवानपुर जिल्ला, पालुङ्ग गा.वि.स.वडा नं. ६ घर भई कृषि विभाग अन्तर्गत शितोष्ण वागवानी नर्सरी केन्द्र दामनको रा.प.अनं.चतुर्थ श्रेणी क्षेत्रचर पदमा कार्यरत राज कुमार श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षीः कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सिंहदरवार समेत
§ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २५(२) बमोजिम लोक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियुक्ति हुने पदमा निर्धारित प्रकृया र शर्तको पालना नगरी नियुक्ति गरेको अवस्थामा सो नियुक्ति अनियमित भएको छ भनी लोक सेवा आयोगबाट त्यसरी नियुक्ति भएको कर्मचारीको परिक्षण काल भित्र लेखि आएमा निजलाई सो अवधि भित्र हटाउनु पर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा नियुक्ति पाएको ६ वर्षपछि निवेदकको नियुक्ति वदर गर्ने निर्णय गरेबाट विपक्षीहरुबाट उक्त कानूनी व्यवस्थाको पालना गरेको नदेखिने ।
§ यस अदालतबाट निवेदक हरिचन्द्र शाह विरूद्ध लोक सेवा आयोग, जनकपुर समेत भएको उत्प्रेषण (ने.का.प. २०५९, नि.नं. ७१४८, अंक ११।१२, पृ. ७१५) मुद्दामा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी पदपूर्ति गरिएको प्रकृया अनियमित भएको अवस्था देखिन आएमा त्यस्तो पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई परिक्षणकाल भित्र नै हटाउनु पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहे भएकोमा परिक्षणकाल पुरा भएपछि सेवाबाट अवकाश दिने गरी भएको निर्णय र काम कारवाही कानून अुनरुप भएको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुने ।
(प्रकरण नं. १४)
§ निवेदकले २०५६।३।२० मा नियुक्ति पाई १ वर्षको परिक्षणकाल समेत समाप्त भै छैठौं वर्षमा कार्य गरी रहेका कर्मचारीको नियुक्ति वदर गर्ने गरी विपक्षीहरुबाट भएको निर्णय यस अदालतबाट नि.नं. ७१४८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त, कानूनी व्यवस्था एवं न्यायको सामान्य मान्यता विपरित देखिँदा निवेदकको नियुक्ति वदर गर्ने गरी विपक्षी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (सचिवस्तर) बाट भएको निर्णय र कृषि विभागका महा निर्देशकबाट भएको निर्णय एवं कृषि विभागको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुने ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री हरीप्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फबाटः विद्धान उप–न्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहाल
अवलम्बित नजीरः ने.का.प.२०५९ नि.नं. ७१४८ पृष्ठ ७१५
आदेश
न्या. मीन बहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सँक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः–
२. म निवेदक २०४७।१।२ को निर्णयानुसार वागवानी फार्म दामनको मिति २०४७।१।२ को पत्रबाट बगैचे पदमा कार्यरत रहकै अवस्थामा २०५५।९।३० को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिम वागवानी केन्द्र, दामन, मकवानपुरको विज्ञापन नं. २।०५५।०५६ मा रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणीको हली पद खुल्ला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट अधिकार प्रत्यायोजन गरे अनुसार दर्खास्त आहवान गरेको थियो । उक्त पदको लागि लिईएको परिक्षामा अन्र्तवार्ता समेतबाट छनौट भई मिति २०५६।३।२० को निर्णयानुसार स्थायी नियुक्ति पाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको अवस्थामा २०६१।१०।१८ को विभागिय निर्णयानुसार मलाई हली पदबाट क्षेत्रचर पदमा पदस्थापन गरिएकोले सोही पदमा कार्यरत रहंदै आएको वखत एक्कासी कृषि विभागको मिति २०६२।७।२२ को पत्र वुझाईयो । उक्त पत्रमा वागवानी केन्द्र दामनको मिति २०५६।३।२० को निर्णय बमोजिम हली पदमा २०५६।३।२१ मा दिएको स्थायी नियुक्ति निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) (क) विपरित पदपूर्ति गर्न नपाईने पदमा नियुक्ति भएको देखिँदा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६२।५।१२ को निर्णय अनुरुप मिति २०६२।६।११ को विभागिय निर्णयबाट तपाईको नियुक्ति २०५६।३।२१ देखि नै लागु हुने गरी वदर गरी दिएको छ भन्ने व्यहोराको जानकारी प्राप्त भएकोले निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११,१२ (२) (ङ) , १७ द्धारा प्रदत्त मौलिक हकको साथै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १६,२५(२) द्धारा प्रदत्त कानूनी अधिकारबाट समेत वन्चित गरेकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा प्रस्तुत निवेदन साथ सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएको छु ।
३. अतः ६ वर्ष भन्दा वढी समय देखि स्थायी निजामती कर्मचारीको हैसियतले कार्यरत रहंदै आएको म निवेदकलाई सुनुवाईको मौका दिनु पर्नेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित विपक्षी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मिति २०६२।५।१२ को निर्णय, कृषि विभागको मिति २०६२।७।२२ को निर्णय र सो सम्वन्धी भए गरेका काम कारवाही समेत कानून विपरित भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी निवेदिकालाई साविक बमोजिमको पदमा पूनर्वहाली गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाऊँ साथै विपक्षीहरुबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भन्ने समेतको आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।
४. यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? विपक्षीहरुबाट वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाउनु र प्रस्तुत निवेदनको निर्णय हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल निवेदकलाई यथावत काममा लगाई राख्नु भनी सबोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाउंमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६२।९।१५ को आदेश ।
५. निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा २०५५।३।२९ मा पहिलो संशोधन हुँदा दफा ७(१) (क) बमोजिमको राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीको पद कुनै पनि तरिकाले पूर्ति नगरिने व्यवस्था भएको हुँदा यस आयोगबाट मिति २०५५।४।५ मा विभिन्न पदहरुमा पदपूर्ति गर्ने अधिकारी तोकी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका पदहरु मध्ये राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीका पदहरु पूर्ति गर्ने प्रत्यायोजित अधिकार असान्दर्भिक भएकोले हटाउने निर्णय गरी मिति २०५५।५।७ मा परिपत्र समेत गरेको थियो । यसरी ऐनद्धारा नै पूर्ति नगर्ने भनी तोकिएको राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीको क्षेत्रचर पदपूर्तिको लागि वागवानी केन्द्र दामन, मकवानपुर बाट मिति २०५५।९।३० मा विज्ञापन प्रकाशन गरी सो पदमा स्थायी नियुक्ति समेत गरेको देखिएको र पद नै नरहेको, पदपूर्ति गर्न वन्देज गरेको पदमा अनाधिकार र गैरकानूनी तरिकाले पदपूर्ति गरी नियुक्ति गरिएका पदहरुको सम्वन्धमा नियुक्ति वदर गर्न र गैरकानूनी रुपले पदपूर्ति गर्ने पदाधिकारी उपर आवश्यक कारवाही गर्ने आयोगले निर्णय गरेको हो ।
६. नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धार १०२ को उपधारा (२) अनुसार निजामती सेवाको निवृत्तिभरण पाउने पदमा लोक सेवा आयोगको परामर्श विना स्थायी नियुक्ति गरिने छैन भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरित हुने गरी आयोगको परामर्श विना र कानूनले पदपूर्ति गर्न वन्देज गरेको पदपूर्ति गर्ने गरी भएको कार्य वदर गर्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको हो । अतः निवेदिकाले स्थायी नियुक्ति पाएको ६ वर्ष भै सकेको भन्ने आधारमा मात्र निजको गैरकानूनी तवरले भएको नियुक्ति कायम रहनु पर्ने भन्ने निवेदन जिकिर कानून सम्मत नहुँदा निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालयको लिखित जवाफ ।
७. यस विभाग अन्तर्गत तत्कालिन वागवानी केन्द्र हाल शितोष्ण वागवानी नर्सरी केन्द्र, दामनले २०५६।३।२१ मा पदपूर्ति गर्दा सुधा कुमारी झालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) (क) विपरित पदपूर्ति गर्न नपाईने पदमा र दफा ७(२) विपरित रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणीको खारेज भएको पदमा विना अख्तियारी गैरकानूनी तरिकाले नियुक्ति गरेको विषयलाई लिई लोक सेवा आयोगबाट २०६१।८।१४ को पत्रबाट कसूरदार उपर आवश्यक कारवाहीको लागि सक्कलै फाईल नेपाल सरकार (सचिव स्तर) को मिति २०६१।८।१७ को निर्णय सहित कृषि विभागमा प्राप्त भएको थियो । सचिवस्तरको मिति २०६२।४।१९ को निर्णयले लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गर्ने गरी निर्णय भए अनुसार परामर्शको लागि लोक सेवा आयोगमा पठाईएकोमा आयोगबाट २०६२।४।३१ मा तत्कालिन वागवानी केन्द्र, दामनबाट अनियमित तरिकाले पदपूर्ति गरिएका पदहरुको सम्वन्धमा भएको नियुक्ति वदर गर्न परामर्श पठाउने गरी भएको निर्णय प्राप्त भई नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को २०६२।५।१२ को निर्णय अनुसार २०६२।६।११ को विभागिय निर्णयबाट नियुक्ति भएकै मिति देखि २०५६।३।२१ देखि लागु हुने गरी निवेदकको नियुक्ति वदर गरिएकोले निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कृषि विभाग हरिहरभवन र ऐ का महानिर्देशक समेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।
८. कृषि विभाग अन्तर्गत तत्कालिन वागवानी केन्द्रका प्रमुख देव वहादुर थापाले २०५६।३।३१ मा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा श्रीमती सुधा कुमारी झालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (१) विपरित पदपूर्ति गर्न नपाउने पदमा र दफा ७(२) विपरित रा.प.अनं.चतुर्थ श्रेणीको खारेज भएको पदमा विना अख्तियारी नियुक्ति गरेकोले लोक सेवा आयोगबाट २०६१।८।१४ को पत्रबाट कसुरदार उपर आवश्यक कारवाही गरी सोको जानकारी दिन यस मन्त्रालयलाई लेखि आएकोले आवश्यक कारवाही प्रारम्भ गर्न आवश्यक निकासाको लागि नेपाल सकार (सचिवस्तर) को मिति २०६१।८।१७ को निर्णयानुसार कृषि विभागलाई निर्देशन दिईएको थियो । गैरकानूनी रुपले नियुक्त भएको कर्मचारीको नियुक्ति वदर गरी नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६१।४।१४ को निर्णय अनुसार लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गरिएकोमा लोक सेवा आयोगको २०६२।४।३१ को निर्णय अनुसार तत्कालिन वागवानी केन्द्र दामनले अनियमित तरिकाले पदपूर्ति गरी नियुक्ति गरिएको नियुक्ति वदर गर्न परामर्श प्राप्त भए अनुसार कृषि विभागको २०६२।६।११ को निर्णयानुसार निवेदकको नियुक्ति वदर गरिएकोले निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत नेपाल सरकार, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा ऐ को सचिवको संयुक्त लिखित जवाफ ।
९. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेतीले लोक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी निवेदिकालाई २०५६।३।२० को निर्णय बमोजिम स्थायी नियुक्ति प्राप्त गरी कार्यरत रहेको ६ वर्ष पछि आएर विपक्षी कृषि विभागको मिति २०६२।६।११ को निर्णयबाट उक्त नियुक्ति निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) (क) विपरित हुँदा वदर गर्ने गरी भएको गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरीयोस् भन्ने समेतको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. विपक्षी लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्धान उप–न्यायाधीवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) (क) र दफा ७(२) विपरित रा.प.अनं.चतुर्थ श्रेणीको पद खारेज भई सकेको अवस्थमा गैरकानूनी तरिकाले नियुक्ति गरेको हुँदा आवश्यक छानविन गरी कृषि विभागको २०६२।६।११ को निर्णय अनुसार नियुक्ति भएकै मिति देखि लागु हुने गरी निवेदकको नियुक्ति वदर गरिएकोले निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
११. विद्धान कानून व्यवसायीहरुले गर्नु भएको वहस सुनि निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दावी बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो, होईन ? भन्ने सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
१२. निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदक राज कुमार श्रेष्ठलाई वागवानी केन्द्र, दामनको मिति २०४७।१।२ को निर्णय अनुसार वगैचे पदमा रहेकै अवस्थामा वागवानी केन्द्र दामनको विज्ञापन नं. २।०५५।०५६ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम रा.प.अन.चतुर्थ श्रेणीको हली पदमा खुल्ला प्रतियोगिता परिक्षाद्धारा छनौट भई २०५६।३।२० को निर्णय अनुसार १ वर्षको परिक्षणकालमा रहने गरी स्थायी नियुक्ति दिईएको वागवानी केन्द्र दामनको २०५६।३।२१ को पत्रबाट देखिन्छ । निवेदकको नियुक्ति वदर गरिएको मिसिल संलग्न कृषि विभागको मिति २०६२।७।२२ को पत्र हेर्दा वागवानी केन्द्र दामन, मकवानपुरको २०५६।३।२० को निर्णय अनुसार उक्त केन्द्रको रा.प.अनं.चतुर्थ श्रेणीको क्षेत्रचर पदमा २०५६।३।२१ मा दिईएको स्थायी नियुक्ति निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(१) (क) विपरित पदपूर्ति नै गर्न नपाईने पदमा नियुक्ति गरिएको देखिँदा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६२।५।१२ को निर्णय अनुरुप कृषि विभागको मिति २०६२।६।११ को निर्णयबाट २०५६।३।२१ देखि लागु हुने गरी वदर गरिएको पाईन्छ । यसरी निवेदकलाई परिक्षण काल पुरा गरी कार्यरत रहेको अवस्थामा अर्थात नियुक्ति पाएको लगभग ६ वर्ष पछि निजको पदपूर्ति सम्वन्धी कार्यको कानूनी परिक्षण गरी अवकाश दिईएको देखिन आउँछ ।
१३. विपक्षी लोक सेवा आयोगको लिखित जवाफमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको पहिलो संशोधनले दफा ७(१) (क) अनुसार राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीको पद खारेज भएको हुँदा कानूनले पदपूर्ति गर्न वन्देज गरेको पदमा आयोगको परामर्श विना पदपूर्ति गर्ने कार्य भएकोले निवेदकको नियुक्ति वदर गर्ने निर्णय भएको भन्ने देखिन्छ । लोक सेवा आयोगबाट नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालयलाई पठाएको मिसिल संलग्न मिति २०५५।४।५ को पत्रबाट २०५५ श्रावण १ देखि २०५६ अषाढ मसान्त सम्मको लागि विभिन्न पदहरु मध्ये राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीका प्राविधिक तथा प्रशासनिक पदहरु समेतको नियुक्ति गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पाईन्छ । लोक सेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा १२ मा निरिक्षण गर्न सकिने मुल शिर्षकको उपदफा (१) अनुसार नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग र कार्यालय तथा संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति, वढुवा र विभागिय कारवाही प्रचलित कानून तथा आयोगद्धारा तोकिएको कार्यविधि अपनाई गरिएको छ, छैन भन्ने कुरामा आयोगले निरिक्षण गर्न गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ भने उपदफा (२) अनुसार आयोगले सुम्पेको अधिकार बमोजिम नियुक्ति हुने पदमा निर्धारित प्रकृया र शर्त पुरा नगरी कुनै कर्मचारीलाई नियुक्ति गरिएको देखिन आएमा आयोगले सो नियुक्ति अनियमित नियुक्ति ठहर गर्न सक्नेछ । भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । कानूनमा भएको उक्त व्यवस्थाबाट लोक सेवा आयोगले प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत गरिएका पदपूर्ति समेतका कार्यको निरिक्षण गरी कानून विपरित भएको पाईएमा त्यस्तो नियुक्ति अनियमित ठहर गरी वदर गर्न सक्दछ ।
१४. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २५(२) बमोजिम लोक सेवा आयोगबाट प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम नियुक्ति हुने पदमा निर्धारित प्रकृया र शर्तको पालना नगरी नियुक्ति गरेको अवस्थामा सो नियुक्ति अनियमित भएको छ भनी लोक सेवा आयोगबाट त्यसरी नियुक्ति भएको कर्मचारीको परिक्षण काल भित्र लेखि आएमा निजलाई सो अवधि भित्र हटाउनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा नियुक्ति पाएको ६ वर्ष पछि निवेदकको नियुक्ति वदर गर्ने निर्णय गरेबाट विपक्षीहरुबाट उक्त कानूनी व्यवस्थाको पालना गरेको देखिन आएन । निवेदकलाई राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीका प्राविधिक तथा प्रशासनिक पदमा नियुक्ति गरेको सम्वन्धमा नियुक्ति दिने निकायले कानून बमोजिम भएको धारणा रहेको उक्त पदमा नियुक्ति पाउने राज कुमार श्रेष्ठले समेत कानून बमोजिम नियुक्ति पाएको कुरामा निश्चित रही काम गरी रहेको अवस्थामा एकाएक नियुक्ति वदर गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १६ बमोजिम निजामती सेवाको स्थायी पदमा नयां नियुक्ति गर्दा महिला निजामती कर्मचारीको हकमा ६ महिना र पुरुष निजामती कर्मचारीको हकमा एक वर्ष परिक्षण कालमा रहने गरी गरिनेछ । परिक्षण कालमा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा निजको नियुक्ति वदर गर्न सकिनेछ । यसरी नियुक्ति वदर नगरिएका निजामती कर्मचारीको नियुक्ति परिक्षण काल समाप्त भएपछि स्वतः सदर भएको मानिनेछ । भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको, निवेदकलाई नियुक्ति दिंदा कानून बमोजिम निर्धारित प्रकृया र शर्तको पालना नगरेको अवस्थामा परिक्षण काल भित्र मात्र हटाउन सकिने तर परिक्षण काल व्यतित भै सकेपछि नियुक्ति सदर हुने अवस्था रहेको देखिन आउंछ । यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट निवेदक हरिचन्द्र साह विरूद्ध लोक सेवा आयोग, जनकपुर समेत भएको उत्प्रेषण (ने.का.प. २०५९, नि.नं. ७१४८, अंक ११।१२, पृ. ७१५) मुद्दामा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी पदपूर्ति गरिएको प्रकृया अनियमित भएको अवस्था देखिन आएमा त्यस्तो पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई परिक्षणकाल भित्र नै हटाउनु पर्ने वाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहे भएकोमा परिक्षणकाल पुरा भएपछि सेवाबाट अवकाश दिने गरी भएको निर्णय र काम कारवाही कानून अनुरुप भएको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुन्छ भनी निर्णय भै रहेको अवस्था छ ।
१५. निवेदकले २०५६।३।२० मा नियुक्ति पाई १ वर्षको परिक्षणकाल समेत समाप्त भै छैठौं वर्षमा कार्य गरी रहेका कर्मचारीको नियुक्ति वदर गर्ने गरी विपक्षीहरुबाट भएको निर्णय यस अदालतबाट नि.नं. ७१४८ मा प्रतिपादित सिद्धान्त, कानूनी व्यवस्था एवं न्यायको सामान्य मान्यता विपरित देखिँदा निवेदकको नियुक्ति वदर गर्ने गरी विपक्षी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय (सचिवस्तर) बाट भएको २०६२।५।१२ को निर्णय र कृषि विभागका महा निर्देशकबाट भएको २०६२।७।२२ को निर्णय एवं कृषि विभागको मिति २०६२।७।२२ को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी दिएको छ । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. पवन कुमार ओझा
शाखा अधिकृतः हरि कोईराला
ईति सम्वत् २०६३ साल फाल्गुन ८ गते रोज ३ शुभम् .........