निर्णय नं. ९२४१ - जग्गा दर्ता
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७१।८।२१।१
०६७ - CI - १४१९
मुद्दा : जग्गा दर्ता ।
पुनरावेदक/प्रतिवादी : मालपोत कार्यालय, गोरखा
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/वादी : जिल्ला तनहुँ, हिलेखर्क देउराली गा.वि.स. को हाल ऐ. देउराली गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने मोहन सिंहको छोरा वर्ष ६५ को गोपाल गुरूङ
§ मालपोत कार्यालय जस्तो अर्धन्यायिक निकायबाट सम्पत्तिका विषयमा परेको निवेदनउपर फगत २०३८।१०।०४ को निर्णयानुसार व्यक्ति विशेषको नभई खर्चरी खरबारी कायम छ भनी उल्लेख देखिँदा एक पल्ट निर्णय भैसकेको जग्गामा सोही तहबाट पुन: निर्णय गर्न नमिल्ने व्यहोरामात्रको आधार लिई दर्ता गर्न इन्कार गरेको न्यायोचित मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ५)
§ विवादित कि.नं. १०११ को जग्गा दर्ता गर्नु वा नगर्नुपर्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी निर्णयाधार लिइएको मिति २०३८।१०।०४ को निर्णयका सम्बन्धमा प्रत्यर्थी वादीलाई कुनै प्रकारले जानकारी गराएको नदेखिएको अवस्थामा जग्गा जस्तो साम्पत्तिक अधिकारका विषयमा परेको वादीको निवेदनमै तोकसरह गरी कुनै प्रष्ट आधार, प्रमाण र कारणसहितको निर्णय भएको मिसिलबाट नदेखिँदा मालपोत कार्यालय, गोरखाको मिति २०३८।१०।०४ को निर्णय मिसिल, अभिलेखसमेत एकिन गरी, सम्बद्ध प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम निर्णय निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखिने ।
(प्रकरण नं. ६)
पुनरावेदक/प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल
प्रत्यर्थी/वादीको तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ मालपोत ऐन, २०३४
§ जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९
सुरू तहमा निर्णय गर्ने :
श्री विश्वनाथ चापागाईं
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
मा.मु.न्या. श्री हरिराम कोइराला
मा.न्या. श्री शिवराज अधिकारी
फैसला
न्या.गिरीश चन्द्र लाल : पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६७।११।३० मा भएको फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ :
सर्भेको अवस्थामा हक बेहकको प्रश्न खडा भई नालिस परेकाले दर्ता कारवाही रोकिए पनि कि.नं.१०११ को जग्गा मैले साविकदेखि भोग आवाद गरी सोही जग्गामा कच्ची घर टहरासमेत बनाई बसोवाससमेत गरेको छु । सर्भेका बखत मेरो नाउँमा फिल्डबुक भरिएको जग्गा हुँदा मैले सो जग्गा दर्ता गर्ने आवश्यक सिफारिस गरिपाउँ भनी सम्बन्धित गाउँ विकास समिति च्याङ्ली गा.वि.स. को कार्यालयमा आवेदन गरेको थिएँ । सो गा.वि.स. कार्यालयबाट सम्बन्धित जग्गाको वरपरको सँधियारा र भलाद्मी डम्बरबहादुर गुरूङसमेत राखी सर्जमिन मुचुल्का भयो । सो मुचुल्कामा उक्त कि.नं. १०११ को जग्गा वादीले २०३३ सालमा खड्गबहादुर माझीबाट राजीनामा गरी लिएको, मौकामा हक कायम मुद्दा परी दर्ता हुन नसकेको, मिति २०४२।०४।२८ मा गण्डकी अञ्चल अदालतबाट मिलापत्र भएको, फिल्डबुकमा बाबुको नाम मोहन सिं गुरूङ हुनुपर्नेमा मोहनविर गुरूङ भई सामान्य फरक परे पनि एकै व्यक्ति भएको भन्नेसमेतको व्यहोरा खुलाई सर्जमिन मुचुल्का भएअनुसार नै गा.वि.स. कार्यालयबाट सबै व्यहोरा खुलाई मालपोत कार्यालय, गोरखाको नाउँमा सिफारिस भई आएको सिफारिसपत्र, मैले दाता खड्गबहादुर माझीसँगबाट गरिपाएको राजीनामा लिखत, ७ नं. फाराम दर्ता उतारसमेतका कागजातहरू संलग्न गरी सर्भेका बखत मेरो नाउँ उल्लेख भएको फिल्डबुक अनुसार उक्त कि.नं. १०११ को जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय, गोरखामा दिएको वादी गोपाल गुरूङको निवेदनपत्र ।
फिल्डबुक कैफियत महलमा मि.द.नं. ९ को मिति २०३८।१०।०४ को निर्णयानुसार व्यक्ति विशेषको नभई खर्चरी खरबारीमा कायम छ भन्ने उल्लेख भएकाले एकपल्ट निर्णय भएको जग्गा सोही तहबाट पुन: निर्णय गर्ने नमिल्ने भन्ने मिति २०६५।०९।१८।६ को प्रतिवादी मालपोत कार्यालय, गोरखाको निर्णय ।
सुरू मालपोत कार्यालयको मिति २०६५।०९।१८ को निर्णयमा चित्त बुझेन । १९९५ सालको घरदरमा मोतिमाया कोइराल्नीको नाउँमा दर्ता भई क्रमश: हकवालाहरूको हक पुगी खड्गबहादुर माझीसँगबाट म पुनरावेदकले २०३३ सालमा राजीनामा गरी लिई हक भएको जग्गा भै सर्भेमा च्याङ्ली गा.वि.स. वडा नं. ७ को कि.नं. १०११ क्षेत्रफल रो.९-११-३-१ कायम भई नाप नक्सा भएको र सोको जग्गाधनीको महलमा म पुनरावेदकको नाउँ उल्लेख भएको छ । सो जग्गामा नापीको बखत नै वादी अच्युतराज कडेल प्रतिवादी म पुनरावेदकसमेत भै प्रस्तुत मुद्दामा मैले दावी लिएको कि.नं. १०११समेत गरी ४५ कित्ता जग्गाउपरमा निर्णय बदर हक कायम मुद्दा परी उक्त मुद्दामा मिति २०४२।०४।२८ मा गण्डकी अञ्चल अदालतबाट मिलापत्र भएको हो । सो मुद्दामा वादी विपक्षी अच्युतराजले अन्य जग्गाबाट आफूले पाउने आफ्नो हक लिई मेरो दावीको कि.नं. १०११ को जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरी दिनमा मञ्जुर गरी मिलापत्र भएको व्यहोरा सो मिलापत्रसमेतबाट स्पष्ट भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा मैले सम्बन्धित गा.वि.स. कार्यालयबाट साँध सँधियारा भलाद्मीसमेत बसी सर्जमिनसमेत गरी मेरो हकको जग्गा हो भनी लेखिदिएको सिफारिससमेत मिसिल संलग्न रहिरहेको छ । सुरू मालपोत कार्यालय, गोरखाबाट जारी भएको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनामा समेत कोही कसैले हक दावी गरेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) का आधारमा आवश्यक छानबिन गरी मेरो नाउँमा जग्गा दर्ता गरी दिनुपर्नेमा आफ्नो कार्यालयको स्रेस्तामा नै नभएको कथित २०३८।१०।०४ को निर्णय हवाला दिई मेरो निवेदन दावीको कि.नं. १०११ को जग्गा दर्ता गर्न मिलेन भन्ने सुरू मालपोत कार्यालय, गोरखाका मिति २०६५।०९।१८ को निर्णय कानूनविपरीतको हुँदा सो निर्णय बदर गरी उक्त जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदक गोपाल गुरूङको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा मिति २०६५।०९।१८ मा गरिएको निर्णय अधिकारप्राप्त अधिकारद्वारा भए नभएको अथवा कुन तहको अधिकारद्वारा भएको हो निर्णयबाट स्पष्ट नदेखिँदा सो सन्दर्भमा मालपोत कार्यालय, गोरखाको निर्णय फरक पर्न सक्ने भएकाले छलफलको निमित्त विपक्षी कार्यालय र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई अ.बं.२०२ नं. बमोजिम सूचना दिने भन्ने पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६७।०१।१२ को आदेश ।
निवेदक गोपाल गुरूङले माग गरेको च्याङ्ली गा.वि.स. वडा नं.७ कि.नं. १०११ को क्षेत्रफल ९-११-३-१ को जग्गा फिल्डबुकको कैफियतमा व्यक्ति विशेषको नभई खर्चरी खरबारी कायम भएको तत्कालीन गण्डकी अञ्चल अदालतको मिति २०४२।०४।२८ को मिलापत्र भई आएको व्यहोरामा उक्त कित्ता उल्लेख गरी वादी दावी छाडी पक्ष विपक्ष मिलीजुली लिन दिन मञ्जुर भएको देखिन्छ । यसरी तत्कालीन नापी गोश्वाराले नापजाँच ऐन, २०१९ बमोजिम मिति २०३८।१०।०४ को निर्णयले व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गर्न निषेध गरेको जग्गा (सरकारी/ सार्वजनिक) साविक लगत भन्दा बाहिरको जग्गा भन्ने प्रमाणित भएको जग्गा हो । यस्तो प्रकारको जग्गा उक्त नापी गोश्वाराको मिति २०३८।१०।०४ को निर्णय अदालतबाट अन्यथा नभएसम्म मालपोत कार्यालयले व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गर्न सक्ने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ ले दिएको नदेखिँदा यस कार्यालयबाट २०६५।०९।१८ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा पुनरावेदकको पुनरावेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय, गोरखाको तर्फबाट मालपोत अधिकृत विश्वनाथ चापागाईँले पेस गरेको लिखित प्रतिवाद ।
निवदकले दिएको निवेदन सम्बन्धमा विषयवस्तुसँग सम्बद्ध प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम निर्णय निरूपण गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा निवेदकले दिएको निवेदनमै तोक लगाई निर्णय गर्ने नमिल्ने भनी प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, गोरखाबाट मिति २०६५।०९।१८। मा भएको निर्णय बदर गरी सम्बद्ध प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम निर्णय निरूपण गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६७।११।३० को फैसला ।
निवेदक गोपाल गुरूङले उक्त कि.नं. १०११ को जग्गा दर्ता माग गर्दा गण्डकी अञ्चल अदालतको मिति २०४२।०४।२८ मा भएको मिलापत्रबमोजिम २०३२।०१।०५ को घरायसी राजीनामा, फिल्डबुक, नागरिकता, नक्सा, सिफारिससमेत साथै राखी प्रमाणको आधारमा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसम्मको व्यहोरा खुलाई द.नं. २१८८ मिति २०६५।०३।१० मा निवेदन पेस गरेको तर साविक दर्ता कुन मौजाबाट कुन जग्गा कति रोपनी कसरी आफ्नो भोग भएको भनी खुलाउन सकेको पनि देखिँदैन । मालपोत कार्यालय, अर्धन्यायिक कार्यालय भई स्रेस्ता अभिलेख राख्ने कार्यालय भएको र छिटो छरितो निर्णय दिनुपर्ने भएकाले उक्त निवेदनकै पुच्छार खण्डमा आदेश गरी निर्णय दिएको हो । नियमसङ्गतरूपमा जग्गा दर्ता गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय मालपोत कार्यालयले तत्कालीन ७ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०३८।१०।०४ मा गरेको निर्णय अनुसार फिल्डबुकको कैफियत महलमा उल्लिखित व्यहोराको आधार लिई मालपोत कार्यालय, गोरखाले मिति २०६५।०९।१८ मा एकपल्ट निर्णय भइसकेको जग्गा सोही तहबाट पुन: निर्णय गर्न नमिल्ने भनी भएको निर्णय मिलेकै हुँदा सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदक प्रतिवादी मालपोत कार्यालय, गोरखाको यस अदालतसमक्ष परेको पुनरावेदनपत्र ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनपत्रसहितको मिसिलसमेत हेरी पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालले मालपोत कार्यालय अर्धन्यायिक निकायका साथै स्रेस्ता अभिलेख राख्ने कार्यालय भएको र छिटो छरितो निर्णय दिनुपर्ने भएकाले उक्त निवेदनकै पुच्छार खण्डमा आदेश गरी निर्णय दिएको हो । मालपोत कार्यालय, गोरखाले मिति २०६५।०९।१८ मा एकपल्ट निर्णय भइसकेको जग्गा सोही तहबाट पुन: निर्णय गर्न नमिल्ने भनी भएको निर्णय मिलेकै हुँदा पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी सुरू निर्णय सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ, सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपरेको छ ।
मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा वादीले सर्भेका बखत आफ्नो नाउँ उल्लेख भएको फिल्डबुक अनुसार गोरखा च्याङ्ली गा.वि.स. वडा नं. ७ को कि.नं. १०११ को जग्गा गण्डकी अञ्चल अदालतमा भएको मिति २०४२।४।२८ को मिलापत्रबमोजिम मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय, गोरखामा निवेदन दिएउपर कारवाही हुँदा फिल्डबुककै कैफियत महलमा जनिएको मिति २०३८।१०।४ मा निर्णय भइसकेको व्यहोरा उल्लेख गरी यसै विषयमा यसै तहबाट पुन: निर्णय गर्न नमिल्ने भनी प्रतिवादी मालपोत कार्यालय, गोरखाले मिति २०६५।०९।१८ मा निर्णय गरेउपर यी वादीको पुनरावेदन परेकोमा सुरू निर्णय बदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट मिति २०६७।११।३० मा भएको फैसलाउपर यी पुनरावेदक प्रतिवादी मालपोत कार्यालय, गोरखाको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ पेस हुन आएको रहेछ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थी वादी गोपाल गुरूङले गोरखा च्याङ्ली गा.वि.स. वडा नं. ७ स्थित कि.नं. १०११ को विवादित जग्गा सम्बन्धमा जग्गा नापीको समयमा निर्णय बदर गरी दर्ता गरिपाउँ विषयक मुद्दा तत्कालीन गण्डकी अञ्चल अदालतमा विचाराधीन रही रोक्का रहेकाले दर्ता छुट हुन गएको निवेदन जिकिर गरी सोही विवादित जग्गासमेतका विषयमा गण्डकी अञ्चल अदालतमा मिति २०४२।०४।२८ मा मिलापत्र भएबमोजिम मेरो नाउँमा रहेको फिल्डबुकका आधारमा उल्लिखित कि.नं. १०११ जग्गा दर्ता गरी पाउन राजीनामा, नक्सा, मिलापत्रसमेतका प्रमाणहरूको प्रतिलिपि सामेल राखी आफ्ना नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता गर्न माग गरी पुनरावेदक प्रतिवादी मालपोत कार्यालय, गोरखामा निवेदन दिएको हुनाले प्रस्तुत मुद्दा उठान भएको रहेछ ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी मालपोत कार्यालय, गोरखाले फिल्डबुकमा वादी गोपाल गुरूङका नाममा रहेको कि.नं. १०११ को कैफियत महलमा उल्लिखित मिति २०३८।१०।०४ को निर्णयानुसार व्यक्ति विशेषको नभई खर्चरी खरबारी कायम छ भनी उल्लेख देखिँदा एक पल्ट निर्णय भैसकेको जग्गामा सोही तहबाट पुन: निर्णय गर्न नमिल्ने व्यहोरा खुलाई वादीले दिएको निवेदनमै निर्णय भएको अवस्था मिसिलबाट देखिन्छ ।
४. विवादित कि.नं. १०११ को जग्गाको स्रोततर्फ हेर्दा २०३७।०३८ को मिति २०३७।०२।१३ मा भएको सर्भे अनुसार क्षेत्रफल ९-११-३-१ कायम भई नाप नक्सा भएका बखत फिल्डबुकको जग्गाधनीको महलमा वादी गोपाल गुरूङको नाम फिल्डबुक उतारमा उल्लेख देखिन्छ । यता सो जग्गाको साविक १९९५ सालका घरदरमा मोतिमायाँ कोइराल्नीका नाउँमा दर्ता भै सोही बखतदेखि नै व्यक्ति विशेषले भोग गरी आएको जग्गा निजपछि हक पुग्ने अंशियाराहरूले क्रमश: भोग गरी आएकोमा दर्तावालकै अंशियारा खड्गबहादुर माझीबाट २०३३।०९।१५ मा घरसारको राजीनामा गरी वादी गोपाल गुरूङ आफूले लिई सो जग्गा दर्ताका लागि वादीले प्रमाणस्वरूप उल्लेख गरी पेस गरेको मिसिलबाट देखिन्छ ।
५. सो जग्गाको सर्भे भै नाप नक्सा भएपछि प्रत्यर्थी वादीका साँध सँधियार च्याङ्ली गा.वि.स. वडा नं.७ बस्ने अच्युतराज कडेलले यी प्रत्यर्थी वादीलाई प्रतिवादी बनाई सोही कि.नं. १०११ समेतका विभिन्न ४५ कित्ताहरू रहेका जग्गामा दावी गरी निर्णय बदर दर्ता गरिपाउँ भन्ने नालिस गरेका रहेछन् । उक्त मुद्दामा गण्डकी अञ्चल अदालतमा मिति २०४२।०४।२८ मा मिलापत्र भएको देखिन्छ । यसरी, सोही मुद्दाका कारण उक्त जग्गाको दर्ता कारवाही रोकिएको सन्दर्भमा गण्डकी अञ्चल अदालतमा मिति २०४२।०४।२८ मा आआफ्नो नाउँमा कित्ताकाट भएबमोजिम खाने गरी मञ्जुरीसहितको मिलापत्र गरेको आधार लिई मेरो नाउँमा रहेको सो कि.नं. १०११ को जग्गा दर्ता गरी पाउन दिएको निवेदनसाथै पेस गरिएका राजीनामा, मिलापत्र, फिल्डबुक उतारसमेतका लिखत कागज प्रमाणहरूको विवेचना गरी प्रतिवादी मालपोत कार्यालय, गोरखाबाट कानूनसम्मत तरिकाले निर्णय भएको देखिँदैन । मालपोत कार्यालय जस्तो अर्धन्यायिक निकायबाट सम्पत्तिका विषयमा परेको निवेदनउपर फगत २०३८।१०।०४ को निर्णयानुसार व्यक्ति विशेषको नभई खर्चरी खरबारी कायम छ भनी उल्लेख देखिँदा एक पल्ट निर्णय भैसकेको जग्गामा सोही तहबाट पुन: निर्णय गर्न नमिल्ने व्यहोरामात्रको आधार लिई दर्ता गर्न इन्कार गरेको न्यायोचित मान्न मिलेन ।
६. यसप्रकार, विवादित कि.नं. १०११ को जग्गा दर्ता गर्नु वा नगर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरेको, निर्णयाधार लिइएको मिति २०३८।१०।०४ को निर्णयका सम्बन्धमा प्रत्यर्थी वादीलाई कुनै प्रकारले जानकारी गराएको नदेखिएको अवस्थामा जग्गा जस्तो साम्पत्तिक अधिकारका विषयमा परेको वादीको निवेदनमै तोकसरह गरी कुनै प्रष्ट आधार, प्रमाण र कारणसहितको निर्णय भएको मिसिलबाट नदेखिँदा यसमा मालपोत कार्यालय, गोरखाले नै मिति २०३८।१०।०४ को निर्णय मिसिल, अभिलेखसमेत एकिन गरी सम्बद्ध प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम निर्णय निरूपण गर्नु वाञ्छनीय देखियो ।
७. अतएव, मालपोत कार्यालय, गोरखाको मिति २०६५।०९।१८ को निर्णय बदर गरी मालपोत कार्यालय, गोरखाले नै यस सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाणहरू बुझी निर्णय गर्नुपर्ने भनी पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६७।११।३० को फैसलामा भनिएको हुनाले पुनरावेदन जिकिरबमोजिम सो फैसलालाई अन्यथा गरिरहनु परेन । फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादी पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
इति संवत् २०७१ साल मङ्सिर २१ गते रोज १ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : अशोककुमार क्षेत्री