निर्णय नं. ९२४४ - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
०६९– WO –१००५
आदेश मिति : २०७१।४।१६।६
मुद्दाः उत्प्रेषण/परमादेश ।
निवेदक : जिल्ला सुनसरी, गा.वि.स.भुटहा वडा नं.६ घर भई हाल चिमडी स्वास्थ चौकी, सुनसरीको सि.अ.हे.व. पदमा कार्यरत एपोलोकुमार भगतसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत
§ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(७छ) बमोजिम माथिल्लो तहमा स्तर वृद्धि भएको अवस्थामा स्तर वृद्धिमात्र हुने तर कामकाज सोही तहमा पूर्ववत् गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुकूल नै स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च.नं. १९६३ मिति २०६७।६।१८ को पत्रबाट निर्देश भएबमोजिम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीले मिति २०६९।१२।६ गतेमा निवेदकहरूको पदस्थापन बदर गरी पूर्वको पद तथा कार्यालयमा साविकबमोजिम कामकाज गर्नु भनी पत्राचार गरेको कुरा कानूनसम्मत देखिने ।
(प्रकरण नं. ३)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू दिपनारायण साह र विरेन्द्र शाह
प्रत्यर्थीको तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
§ नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ (७छ)
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ र ४
आदेश
न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ को उपधारा २ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छ :
हामी निवेदकहरूमध्ये एपोलोकुमार भगत मिति २०५३।३।११, आशाकुमारी मेहता २०५४।५।८, कुन्दनकुमार दास २०५६।१०।९, सूर्यकुमार थापा २०५१।८।२६, महेन्द्रप्रसाद इसर २०५२।४।३१, महमद जमिल अख्तर २०५१।८।२६, रामअवतार यादव २०५३ ।३।११, आलम अन्सारी २०५६।१०।९ को निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ र ४ बमोजिम रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्रा) चौथो तहको अ.हे.व पदमा स्थायी नियुक्ति पाई धेरै लामो समयसम्म स्वास्थ्य सेवामा कार्य गरेपश्चात हामी निवेदकहरूलाई विभिन्न मितिको निर्णयले चौथो तहबाट मिति २०५९।२।१४ र २०६३।१०।१७ देखि लागू हुने गरी पाँचौं तहमा स्तर वृद्धि भई नेपाल सरकारको ठूलो लगानीमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट सि.अ.हे.व. कोर्स अध्ययन गराइएको हामी निवेदकहरू उक्त सि.अ.हे.व. कोर्स उत्तीर्ण गरेका कर्मचारी हौं ।
यसरी हामी निवेदकहरू सि.अ.हे.व.को कोर्स उत्तीर्ण गरी सि.अ.हे.व./हे.अ. पदको लागि योग्य भइसकेकाले विपक्षी विभागले हामी निवेदकहरूमध्ये एपोलोकुमार भगतलाई मिति २०६६।९।१३ को निर्णय र पत्रले, आशाकुमारी मेहता २०६६।८।२३ को निर्णय र पत्रले, कुन्दनकुमार दास २०६७।९।२५ को निर्णय र पत्रले, सूर्यकुमार थापा २०६६।७।१९ को निर्णय र पत्रले, महेन्द्रप्रसाद इसर २०६६।१०।१४ को निर्णय र २०६६।१०।१७ को पत्रले, मो. जमिल अख्तर २०६६।८।९ को निर्णय र २०६६।८।१० को पत्रले, रामअवतार यादव २०६५।५।२ को निर्णय र पत्रले र आलम अन्सारीलाई २०६७।९।२५ को निर्णयले तत्काल दरबन्दी रिक्त रहेको कारण अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि साविकबमोजिम कामकाज गर्ने गरी पत्र दिइएको थियो ।
योग्यतासमेत पुगेर पनि तत्काल सि.अ.हे.व. पदनामसम्म दिएको भए तापनि निकै लामो समयपछि हामी निवेदकहरूले पटकपटक योग्यता अनुसारको कामकाजसमेत गरी पाउनको लागि निवेदन गरेको र उक्त कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ चौकी र प्रा.स्वास्थ्य केन्द्रमा सि.अ.हे.व./हे.अ. पद रिक्त रहेकाले ती स्वास्थ्य संस्थामा सेवा प्रभावित जनगुनासो आइरहेको हुँदा सो सम्बन्धमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीले च.नं.९८८ मिति २०६८।११।१० मा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई कामकाजमा पदस्थापन लगाउने सम्बन्धमा यथोचित निर्देशन माग गरिएकोमा स्वास्थ्य सेवा विभागको च.नं.२१८९ मिति २०६९।११।१६ को जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीलाई लेखिएको पत्रानुसार विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०६७।६।१८ को १९६३ को पत्रानुसार कामकाज लगाउनु हुन भनी पत्र पठाएकोमा
सोही आधारमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीले मिति २०६९।११।२१ को निर्णयले आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत रिक्त रहेको सि.अ.हे.व/हे.अ. पदमा हामी निवेदकहरूमध्ये एपोलोकुमार भगतलाई चिमडी स्वास्थ्य चौकी, आशाकुमारी मेहतालाई बबिया स्वास्थ्य चौकी, कुन्दनकुमार दासलाई प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र इटहरी, सूर्यकुमार थापालाई तनमुना स्वास्थ्य चौकी, महेन्द्रप्रसाद इसरलाई प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र चतरा, महमद जाकिर हुसेनलाई मधुवन प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र, रामअवतार यादवलाई स्वास्थ्य चौकी लौकही, आलम अन्सारीलाई स्वास्थ्य चौकी बुटहामा पदस्थापन गरी काम गर्न खटाइएकोमा हामी निवेदकहरू सोहीअनुसार क्रमशः मिति २०६९।११।२४, २०६९।११।२८, २०६९।११।३०, २०६९।११।२४, २०६९।११।२८, गतेदेखि नै कामकाज गर्न पदस्थापन गरी खटाइएको कार्यालयमा हाजिर भई इमान्दारीपूर्वक कामकाज सम्हाली सेवा गर्दै आएका छौं र सोको जानकारी सम्बन्धित निकायमा समेत पठाइसकेका छौं ।
यसरी हामी निवदेकहरू सि.अ.हे.व. भएकोलाई सि.अ.हे.व. को रिक्त दरबन्दीमा कामकाजसमेत लगाउने गरी पदस्थापन गरिएकोमा हामी निवेदकहरू आजको मितिसम्म उक्त पदमा इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छौं । उक्त पदको जिम्मेवारी निर्वाहमा हामीले कुनै किसिमको कमी कमजोरी र लापरवाही गरेका छैनौं । हामी निवेदकलाई रिक्त रहेको सि.अ.हे.व. पदमा पदस्थापन गरी कामकाजमा लगाउँदा राज्यलाई थप कुनै किसिमको आर्थिकलगायत अन्य भारसमेत नपर्ने भएको र योग्यता भएको स्वास्थ्यकर्मीबाट जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउँदा जनताको आवश्यकतासमेत पूर्ति हुने भएकाले हामी निवेदकहरूलाई योग्यता अनुसारको पदस्थापन गरी कामकाजमा लगाएको कानूनसङ्गत हुँदाहुँदै विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको च.नं.२३४७ मिति २०६९।१२।२ को निर्णय र मिति २०६९।१२।४ को पत्रले र विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको च.नं. ११८१ मिति २०६९।१२।६ को पत्रले हामी निवेदकहरूलाई सि.अ.हे.व. पदमा कामकाज गर्ने गरी गरिएको पदस्थापन बदर गरी पूर्वको सि.अ.हे.व. पद चौथो तहको दरबन्दीमा साविकबमोजिम कामकाज गर्न जानु भनी गरिएको विपक्षीहरूको निर्णय र पत्रले गर्दा साह्रै अन्यायमा परेका छौं ।
हामी निवेदकहरूमध्ये एपोलोकुमार भगतलाई मिति २०६६।९।१३ को निर्णय र पत्रले, आशाकुमारी मेहता २०६६।८।२३ को निर्णय र पत्रले, कुन्दनकुमार दास २०६७।९।२५ को निर्णय र पत्रले, सूर्यकुमार थापा २०६६।७।१९ को निर्णय र पत्रले, महेन्द्रप्रसाद इसर २०६६।१०।१४ को निर्णय र २०६६।१०।१७ को पत्रले, मो जमिल अख्तर २०६६।८।९ को निर्णय र २०६६।८।१० को पत्रले, रामअवतार यादव २०६५।५।२ को निर्णय र पत्रले र आलम अन्सारीलाई २०६७।९।२५ को निर्णय र पत्रले तत्काल दरबन्दी रिक्त नभएको कारण अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि साविकबमोजिम कामकाज गर्ने भनी पत्र दिइएकोमा उक्त पत्र कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले र राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न हेतु जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीले च.नं.९८८ मिति २०६८।११।१० मा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई कामकाजमा (पदस्थापन) लगाउने सम्बन्धमा यथोचित निर्देशन माग गरिएकोमा स्वास्थ्य सेवा विभागको च.नं.२१८९ मिति २०६९।११।१६ को जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीलाई लेखिएको पत्रानुसार विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०६७।६।१८ को च.नं. १९६३ को पत्रानुसार कामकाज लगाउनु हुन भनी पत्र पठाएकोमा सोही आधारमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको मिति २०६९।११।२१ को निर्णयले आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत रिक्त रहेको सि.अ.हे.व./हे.अ. पदमा हामी निवेदकहरूमध्ये एपोलोकुमार भगतलाई चिमडी स्वास्थ्य चौकी, आशाकुमारी मेहतालाई बिबिया स्वास्थ्य चौकी, कुन्दनकुमार दासलाई प्रा.स्वा. केन्द्र इटहरी, सूर्यकुमार थापालाई तनमुना स्वास्थ्य चौकी भुटहामा पदस्थापन गरी काज गर्न खटाएकोमा हामी निवेदकहरू सोही अनुसार क्रमशः मिति २०६९।११।२४, २०६०।११।२८, २०६९।११।३०, २०६९।११।२४, २०६९।११।२८ गतेदेखि नै कामकाज गर्ने गरी पदस्थापन गरिएकोमा हाजिर भई इमान्दारीपूर्वक कामकाज गर्दै आएकोमा विपक्षी स्वास्थ्या सेवा विभागको च.नं. २३४७ मिति २०६९।१२।२ को निर्णय र मिति २०६९।१२।४ को पत्रले र विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको च.नं.११८१ मिति २०६९।१२।६ को पत्रले हामी निवेदकहरूलाई सि.अ.हे.व. पदमा कामकाज गर्ने गरी गरिएको पदस्थापन बदर गरी पूर्वको अ.हे.व. पद चौथो तहको दरबन्दीमा साविकबमोजिम कामकाज गर्न जानु भनी गरिएको विपक्षीहरूको निर्णय र पत्र हामी निवदेकहरूलाई सुनुवाइको मौकासमेत नदिई एकतर्फीरूपमा कार्यान्वयन भइसकेको निर्णयलाई बदर गरिएको अवस्थाले गर्दा प्राकृतिक न्याय तथा प्राङ्न्यायको सिद्धान्तविपरीत विपक्षीहरूको पछिल्लो कार्य तथा सोसम्बन्धी निर्णय तथा पत्र बदर गरी पाऊँ ।
माथिका प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा हामी निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१)(३), १३(१), १९(१) र २९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवम् स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ र १७ को उपदफा १, दफा ६९ र दफा ७१ द्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएबाट ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै कानूनी तथा वैकल्पिक एवम् प्रभावकारी उपचारको बाटोसमेत नभएको हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएका छौं ।
अतः हामी निवेदकहरू सि.अ.हे.व. भइसकेको अवस्थामा सि.अ.हे.व.को रिक्त दरबन्दीमा पदस्थापन गरिएकोमा हामी निवेदकहरू लगभग उक्त पदमा इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको अवस्थामा उक्तपदको जिम्मेवारी निर्वाहमा हामीले कुनै कमीकमजोरी तथा लापरवाहीसमेत नगरिएको अवस्थामा पनि हामी जस्ता हजारौं कर्मचारीहरूलाई गरेको पदस्थापनलाई बदर नगरी हामी निवेदकहरूको हकमा मात्र पूर्वाग्रही भई लगभग एक वर्षपछि आएर कार्यान्वयन भइसकेको निर्णय जसबाट हामी निवेदकहरूले प्राप्त गरिसकेको हक र सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरी सुनवाइको मौकासमेत नदिई बिनाकारण र आधार विपक्षी स्वास्थ्य विभागको च.नं.२३४७ मिति २०६९।१२।२ को निर्णय र मिति २०६९।१२।४ को पत्रले र विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको च.नं.११८१ मिति २०६९।१२।६ को पत्रले हामी निवेदकहरूलाई सि.अ.हे.व पदमा कामकाज गर्ने गरी गरिएको पदस्थापन बदर गरी पूर्वको अ.हे.व. पद चौथो तहको दरबन्दीमा साविकबमोजिम कामकाज गर्न भनी गरिएको विपक्षीहरूको निर्णय र पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको मिति २०६९।११।२१ गतेको निर्णय र पत्रले रिक्त रहेका सि.अ.हे.व.पद कामकाज गर्ने गरी हामी निवेदकहरूलाई पदस्थापन गरिएका निर्णय पत्र कायम राखी पाउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ ।
हाल हामी निवेदकहरू जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको मिति २०६९।११।२१ गतेको निर्णय र पत्र अनुसार रिक्त रहेको सि.अ.हे.व.पदमा कामकाज गर्नेगरी पदस्थापन भई हाजिर भई जिम्मेवारीपूर्वक कामकाजसमेत गरिराखेको अवस्थामा हाल आएर उक्त निर्णय बदर गर्ने गरेको विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको च.नं.२३४७ मिति २०६९।१२।२ को निर्णय र मिति २०६९।१२।४ को पत्र र विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको च.नं. ११८१ मिति २०६९।१२।६ को पत्रसमेत कार्यान्वयन भएमा हामी निवदेकहरूले यस निवेदनबाट माग गरिएको उपचार पाउन नसक्ने भएकाले सुविधा सन्तुलन (Balance of Convenience) को दृष्टिकोणबाट बढी मर्का पर्न जाने भएकाले हामी निवेदकहरूलाई हाल सि.अ.हे.व.पदमा कामकाज गर्ने गरी पदस्थापन भएको स्थानमा कामकाज गर्न दिन हुन र उक्त स्थानमा अन्य व्यक्तिलाई नराख्नु । उक्त पदको पदपूर्तिसम्बन्धी कार्य यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको लागि नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन मागदावी ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु ।
अन्तरिम आदेशको हकमा विचार गर्दा एक पटक निवेदकहरूलाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको मिति २०६९।११।२१ को निर्णय र पत्रबाट सि.अ.हे.व. पदमा पदस्थापन गरेकोमा स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६९।१२।२ को निर्णय र २०६९।१२।४ को पत्र तथा जिल्ला स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६९।१२।२ को निर्णय र २०६९।१२।४ को पत्र तथा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको मिति २०६९।१२।६ को पत्रबाट पदोन्नति गरेको पदबाट खारेज गरी पुनः साविकको पदमा राख्ने निर्णय गर्दा के कुन आधारबाट गरिएको हो सो पत्रमा नखुलेको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निवेदकलाई सफाइको मौकासमेत प्रदान नगरी निर्णय गरिएको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ, सोको सूचना विपक्षीलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।१२।१९ गतेको आदेश ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ (७घ) मा यस दफाबमोजिम माथिल्लो तहमा स्तर वृद्वि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तर वृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले रिट निवेदकहरूको स्तर वृद्धि भए तापनि निजले साविककै काम काज गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ को उपदफा (१) मा रहेको तत्कालीन व्यवस्थाबमोजिम नेपाल स्वास्थ्य सेवाको पाँचौ तहको पदमा खुला प्रतियोगिता र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक प्रतियोगिताबाट मात्र पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेकाले सो बाहेक अन्य कुनै तरिकाबाट पदपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । स्तर वृद्धि भएको कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा स्तर वृद्धि हुनासाथ सोही तहमा पदस्थापन गर्दा ऐनको दफा ९(७घ) को उद्देश्य निष्प्रभावी हुन जान्छ । अतः निज रिट निवेदकको पदस्थापन बदर गर्ने सम्बन्धमा पछिल्लो पटक भएको निर्णयअनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ । हालै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा चौथो संशोधन भई दफा ८(१) मा सेवाको पाँचौं तहको रिक्त पदमध्ये १५ प्रतिशत पदमा कार्य सम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको र सोही ऐनको दफा १७ को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्थाअन्तर्गत रिट निवेदकको मागसमेत सम्बोधन हुन सक्ने र ऐनको उल्लिखित व्यवस्थासमेतको कार्यान्वयन गर्नका लागि निकट भविष्यमै नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली संशोधन हुने र तत्पश्चात निजहरूको मागसमेत सम्बोधन हुने नै हुँदा हाललाई मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकहरूको स्वास्थ्य सेवा ऐन,२०५३ को दफा ९बमोजिम स्तर वृद्धि भएको हो । उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम पाँचौ तहमा स्तर वृद्धिबाट पदपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८ को व्यवस्था अनुसार परिच्छेद-४ मा स्वास्थ्य सेवाका स्थायी कर्मचारीहरूको बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यदि स्तर वृद्धिबाट नै रिक्त पदहरू पूर्ति गरी पदस्थापन गर्ने हो भने उक्त कार्यक्षमताका आधारमा हुने बढुवाको औचित्य रहँदैन । यसर्थ ऐनको दफा ९ बमोजिम स्तर वृद्धि भएका कर्मचारीहरूलाई पदनाम दिई पदस्थापन गर्ने हो भने ऐनको दफा ८(१) को व्यवस्थामा असर पर्ने मात्र नभई सो काम कारवाही कानूनविपरीतसमेत हुन जान्छ । पाँचौं तहमा रिक्त रहेका पदहरू स्तर वृद्वि भएका कर्मचारीहरूलाई पदनाम दिई पदस्थापन गर्ने हो भने ऐनको दफा ८(१) को व्यवस्थामा असर पर्ने मात्र नभई सो काम कारवाही कानूनविपरीत हुन जान्छ । पाँचौ तहमा रिक्त रहेका पदहरू स्तर वृद्धिबाट बढुवा भएका कर्मचारीलाई रिक्त पदमा पदस्थापन गर्न सकिँदैन ।
निवेदकको उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बढुवा नभई दफा ९ बमोजिम चौथो तहबाट सहायक पाँचौ तहमा स्तर वृद्धि भएको हो । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ का विभिन्न उपदफाहरूमा स्तर वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर उक्त दफाको उपदफा (४) मा “यस दफाबमोजिम माथिल्लो तहमा स्तर वृद्धि भएको कर्मचारीले निजहरू जुन तहबाट स्तर वृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्ने छ” भनी स्पष्ट उल्लेख भएको सन्दर्भमा निवेदक पाँचौं तहमा स्तर वृद्धि भए तापनि चौथो तहकै काम काज गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च.नं. १९६३ मिति २०६७।६।१८ को कामकाजमा लगाउने सम्बन्धमा लेखिएको पत्रबमोजिम यस विभागले च.नं.२१८९ मिति २०६९।११।१६ को पत्रद्वारा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीमा रिक्त रहेको हे.अ./सि.अ.हे.व.लाई मन्त्रालयको पत्रप्रतिकूल नहुने गरी कामकाज गर्न लगाउनु भनी मन्त्रालयको पत्रको प्रतिलिपिसहित पठाइएकोमा उक्त पत्रहरूविपरीत हुने गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीमा रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदस्थापन गरेको व्यहोरा जानकारी हुन आएकाले विभागको मिति २०६९।१२।२ को निर्णयानुसार उक्त पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय बदर गरिएको हो । रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकहरूका हकमा यस कार्यालयबाट टिप्पणी आदेश मागसहित निवेदकहरूलाई कामकाज (पदस्थापन) मा लगाउन आवश्यक भएकाले तालुक कार्यालय स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु, काठमाडौंसँग निर्देशन पाउँ भनी मिति २०६९।११।१० र च.नं. २१८९/०६९।०७० बाट निर्देशन प्राप्त भएकाले यस कार्यालयले निवेदकहरूलाई कामकाज (पदस्थापन) मा लगाएकोमा पुनः स्वास्थ्य सेवा विभागको मिति २०६९।१२।०४ र च.नं.२३४७ को पत्रले पदस्थापन (कामकाज) बदर गरिएकोमा निवेदकहरूलाई चित्त नबुझी प्रस्तुत रिट दिइएको रहेछ । यस कार्यालयका तत्कालीन निमित्त
जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुखले विभागसँग पदस्थापन गर्नसमेत माग गरी टिप्पणी पेस गरेकोमा विभागबाट माग भई आएअनुसार कामकाजमा लगाउनु हुन भनी लेखी आएबमोजिम गरेको हुँदा यस कार्यालयको हकमा समेत उत्प्रेषण आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा न्याय गरी दिन हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको लिखित जवाफ ।
यसमा यस अदालतबाट मिति २०६९।१२।१९ मा जारी अन्तरिम आदेश बदरका सम्बन्धमा निवेदकहरूले उठाउनुभएको कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले कामकाजमा सम्म खटाउन पाउनेमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीका निमित्त प्रमुखले पदस्थापनसमेत गर्ने गरी मिति २०६९।११।२१ मा निर्णय गरेको देखिएको सन्दर्भमा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन मिल्ने अवस्था नदेखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१)(३) बमोजिम उक्त अन्तरिम आदेश बदर गरिदिएको छ । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०७०।१।२४ गतेको यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान् अधिवक्ताहरू दिपनारायण साह एवम् विरेन्द्र शाहले निवेदकहरू सि.अ.हे.व. भएकाले सि.अ.हे.व.को रिक्त दरबन्दीमा कामकाजसमेत लगाउने गरी पदस्थापन गरिएकोमा निवेदकहरू आजको मितिसम्म उक्त पदमा इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । उक्त पदको जिम्मेवारी निर्वाहमा कुनै किसिमको कमी कमजोरी तथा लापरवाही गरेका छैनन् । निवेदकलाई रिक्त रहेको सि.अ.हे.व.पदमा पदस्थापन गरी कामकाजमा लगाउँदा राज्यलाई थप कुनै किसिमको आर्थिकलगायत अन्य भारसमेत नपर्ने भएको र योग्यता भएको स्वास्थ्यकर्मीबाट जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउँदा जनताको आवश्यकतासमेत पूर्ति हुने भएकाले निवेदकहरूलाई योग्यता अनुसारको पदस्थापन गरी कामकाजमा लगाएको कानूनसङ्गत हुँदाहुँदै विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको च.नं.२३४७ मिति २०६९।१२।२ को निर्णय र मिति २०६९।१२।४ को पत्रले र विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको च.नं.११८१ मिति २०६९।१२।६ को पत्र निवेदकहरूलाई सि.अ.हे.व.पदमा कामकाज गर्ने गरी गरिएको पदस्थापन बदर गरी पूर्वको अ.हे.व.पद चौथो तहको दरबन्दीमा साविकबमोजिम कामकाज गर्न जानु भनी गरिएको विपक्षीहरूको निर्णय र पत्रले गर्दा अन्यथा पर्न गएको छ । निवेदकहरूलाई सुनवाइको मौकासमेत नदिई बिनाकारण र आधार पूर्वाग्रही भई सम्पूर्ण कुराको अध्ययन नगरी, जानकारीसमेत केही नलिई सि.अ.हे.व.पदमा कामकाज गर्न पदस्थापन गरिएको निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा बिनाकारण र आधार हाल आएर बदर गर्ने गरिएको निर्णय र पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वरा बदर गरियोस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन एवम् विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहससमेत सुनी विचार गर्दा यसमा निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने देखिन
आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा हामी निवेदकहरू सि.अ.हे.व. भइसकेको अवस्थामा सि.अ.हे.व.को रिक्त दरबन्दी माग गरिएकोमा हामी निवेदकहरू आज लगभग एक वर्षअगाडिदेखि उक्त पदको इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको अवस्थामा उक्त पदको जिम्मेवारी निर्वाहमा हामीले कुनै कमीकमजोरी तथा लापरवाहीसमेत नगरिएको अवस्थामा पनि हामी जस्ता धेरै कर्मचारीहरूलाई गरेको पदस्थापन कायम रहने गरी हामी निवेदकहरूको हकमा मात्र पूर्वाग्रही भएर लगभग एक वर्षपछि आएर सुनवाइको मौकासमेत नदिई बिनाकारण र आधार कार्यान्वयन भइसकेको निर्णय जसबाट हामी निवदेकहरूले प्राप्त गरिसकेको हक र सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरी विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको च.नं.२३४७ मिति २०६९।१२।२ को निर्णय र मिति २०६९।१२।४ को पत्रले र विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको च.नं ११८१ मिति २०६९।१२।६ को पत्रले हामी निवेदकहरूलाई सि.अ.हे.व.पदमा कामकाज गर्ने गरी गरिएको पदस्थापन बदर गरी पूर्वको अ.हे.व.पद चौथो तहको दरबन्दीमा साविकबमोजिम कामकाज गर्न जानु भनी गरिएको विपक्षीहरूको निर्णय र पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको मिति २०६९।११।२१ गतेको निर्णय र पत्र कायम राखी पाउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदावी लिएकोमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ (७छ) मा यस दफाबमोजिम माथिल्लो तहमा स्तर वृद्धि भएको कर्मचारीले निज जुन तहबाट स्तर वृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेकाले रिट निवदेकको स्तर वृद्धि भए तापनि साविककै कामकाज गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ८(१) मा रहेको तत्कालीन व्यवस्थाबमोजिम स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तहको पदमा खुला प्रतियोगिता र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक प्रतियोगिताबाट मात्र पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेकाले सो बाहेक अन्य कुनै तरिकाबाट पदपूर्ति गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । स्तर वृद्धि भएको कर्मचारीलाई माथिल्लो तहमा स्तर वृद्धि हुनासाथ सोही तहमा पदस्थापन गर्दा ऐनको दफा ९(७छ) को उद्देश्य निस्प्रभावी हुन जाने हुँदा पदस्थापन बदर गर्ने सम्बन्धमा पछिल्लो पटक भएको निर्णयअनुरूपकै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लिखित जवाफ एवम् नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(४) मा यस दफाबमोजिम माथिल्लो तहमा स्तर वृद्धि भएको कर्मचारीले निजहरू जुन तहबाट स्तर वृद्धि भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्ने छ भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च.नं.१९६३ मिति २०६७।६।१८ को कामकाजमा लगाउने सम्बन्धमा लेखिएको पत्रबमोजिम यस विभागले च.नं.२१८९ मिति २०६९।११।१६ को पत्रद्वारा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीमा रिक्त रहेको हे.अ./सि.अ.हे.व.लाई मन्त्रालयको पत्रप्रतिकूल नहुने गरी कामकाज गर्न लगाउनु भनी मन्त्रालयको प्रतिलिपिसहित पठाइएकोमा उक्त पत्रहरूविपरीत हुने गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीले रिक्त दरबन्दीमा कर्मचारी पदस्थापन गरेको व्यहोरा जानकारी हुन आएकाले विभागको मिति २०६९।१२।२ को निर्णयानुसार उक्त पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय बदर गरिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी स्वास्थ्य सेवा विभागको लिखित जवाफ रहेछ ।
३. यसमा निवेदकहरूले विभिन्न मितिमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ र ४ बमोजिम रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्रा) चौथो तहको अ.हे.व. पदमा स्थायी नियुक्ति पाई धेरै लामो समयसम्म स्वास्थ्य सेवामा कार्य गरेपश्चात चौथो तहबाट मिति २०५९।२।१४ र २०६३।१०।१७ देखि लागू हुने गरी पाँचौ तहमा स्तर वृद्धिभई कामकाज गर्दै गरेको र स्वास्थ्य सेवा विभागले च.नं.२३४७ मिति २०६९।१२।२ को निर्णय र मिति २०६९।१२।४ को पत्रले विपक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको च.नं. ११८१ मिति २०६९।१२।६ को पत्रले निवेदकहरूलाई सि.अ.हे.व.पद चौथो तहको दरबन्दीमा साविकबमोजिम कामकाज गर्न जानु भनी पत्राचार गरिएको देखिएको र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९(७छ) बमोजिम माथिल्लो तहमा स्तर वृद्धि भएको अवस्थामा स्तर वृद्धिमात्र हुने तर कामकाज सोही तहमा पूर्ववत् गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुकूल नै स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको च.नं. १९६३ मिति २०६७।६।१८ को पत्रबाट निर्देश भएबमोजिम जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीले मिति २०६९।१२।६ गतेमा निवेदकहरूको पदस्थापन बदर गरी पूर्वको पद तथा कार्यालयमा साविकबमोजिम कामकाज गर्नु भनी पत्राचार गरेको कुरा कानूनसम्मत नै देखिन्छ । साथै यी निवेदकहरूले सि.अ.हे.व.पदमा पाँचौ स्तरबाट स्तर वृद्धि भै छैठौंमा स्तर कायम रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै औचित्य नदेखिएकाले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सुशीला कार्की
इति संवत् २०७१ साल साउन १६ गते रोज ६ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : गेहेन्द्रराज पन्त