निर्णय नं. ९२४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

आदेश मिति : २०७१।५।९।२

०७१-WH-०००३

 

विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।

 

निवेदक : बङ्गलादेश, जिल्ला सिटाङ्ग, गाउँ सिवतुली घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल त्रिपुरेश्वर, काठमाडौंमा थुनामा रहेको समीर खाँनसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल काठमाडौंसमेत

 

§  एउटै अभियोगपत्रबाट चलेको मुद्दामा दुई वा सो भन्दा बढी ऐन लगाई कैद सजाय भएकोमा ऐनले नै कैद सजाय खाप्ने व्यवस्था नगरेसम्म कैद सजाय खाप्न मिल्ने अवस्था नरहने ।

§  दुई वा सो भन्दा बढी ऐनअनुरूप सजाय गरेको अवस्थामा जुन ऐनको कैद सजाय सबै भन्दा ठूलो छ त्यही ऐनको कैद सजाय मात्र हुन्छ । अन्य ऐनबाट भएको कैद सजाय, सजाय पाउनेले भोग्न पर्दैन र कैद सजायको खत खाप्न पनि मिल्दैन । धेरै कलमको कैद ठेक्नुपर्ने अवस्थामा जुन कलमको कैद सबैभन्दा ठूलो छ सो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेकिने ।

§  एउटै अभियोगपत्रबाट तीन कलममा निवेदकहरूलाई कैद सजाय भएकोमा नेपाल  नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(१) ले जनही १३ महिना कैद गर्ने नै तीन कलमको सबै भन्दा ठूलो कैद सजाय भएको हुँदा सोही ऐनबाट  हुने सजाय मात्र हुनुपर्ने र अरू  ऐनको खत खाप्न मिल्ने अवस्था रहेन । तसर्थ, १३ महिना ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्नेमा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(१) बमोजिमको १३ महिना, राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ बमोजिमको ६ महिना र मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलबमोजिमको १ वर्ष कैद अवधि जोडी २ वर्ष ७ महिना कैद ठेक्ने कार्य कानूनसम्मत  नदेखिने  ।

(प्रकरण नं.५)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मोहनबहादुर बन्जारा क्षेत्री

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० र ४१ नं.

§  नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ (१)

§  राहदानी ऐन,  २०२४ को दफा ५

 

फैसला

            न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतसमक्ष परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‍क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छः-

            हामी तीनैजना निवेदक बङ्गलादेशको विकट क्षेत्रको गरीब परिवारको भएकाले उच्च स्तरको पढाइ लेखाइ पनि नभएको र बङ्गलादेशमा कुनै रोजगारी पनि नभएकाले वैदेशिक रोजगारको खोजीमा विदेश जाने विचार गरिरहेका थियौं । देशको नीति नियमबमोजिम बङ्गलादेशको नागरिकलाई साउदी अरबमा रोजगारीको लागि जान नपाउने नियम भएकाले कुन देशमा जाने कसरी जाने भन्ने दुविधामा थियौं । त्यसै क्रममा एकजना बङ्गलादेशीले हामीहरूबाट १५ देखि २० हजार बङ्गलादेशी टाँका (रूपैयाँ) लिई नागरिकता, पासपोर्टसमेत आफैँ बनाई भारतको दिल्लीबाट साउदी अरब पठाउने भनी बङ्गलादेशबाट दिल्ली ल्याई २७ जुन २०१३ मा दिल्लीबाट साउदी अरबको जहाज चढ्न भित्र जाने बेलामा नागरिकता, पासपोर्ट गेटमै दिई पठाएको र साउदी अरबको विमानस्थलमा ओर्लिएपछि हामीहरूलाई लिन कोही नआएपछि ५ दिनसम्म त्यहीं अलपत्र परी पुनः त्यहाँबाट भारतको दिल्लीमा फिर्ता गरेकोमा दिल्लीबाट समेत नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट बोकेको कारण नेपाल पठाएको   हो । हामीहरूले नेपालको भूमिमा प्रवेश गरी कुनै नक्कली कागजातहरू बनाएको पनि होइन, पहिला नेपालमा आएको पनि होइन । मिति २०७०।३।१८ गते अध्यागमन कार्यालयको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हामी निवेदकउपर नागरिकता र राहदानी किर्ते मुद्दा चलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेकोमा मिति २०७१।३।१७ गते नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(१) बमोजिम १।१।० कैद, राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ बमोजिम ०।६।० कैद र मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलबमोजिम रू.५०।- जरिवाना र १।०।० वर्ष कैद ठहर गरी भएको फैसलाबमोजिम लागेको जरिवाना रू‍.५०।- को दरले रू.१५०।- तिरी बुझाइसकेपछि हामी निवेदकहरू मिति २०७०।३।१८ गतेबाट थुनामा रहेको र मुलुकी ऐन, अ.बं. १२० नं. ले कैद कट्टी मिनाहा दिँदा मिति २०७१।४।१७ गते कैद पूरा गरी ऐ. १८ गते थुनाबाट मुक्त हुनुपर्नेमा हामी निवेदकहरू मिति २०७१।४।१८ गतेबाट गैरकानूनी थुनामा रहेको व्यहोरा अनुरोध गर्दछौं ।

            मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० र ४१ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा ऐ. १० नं‍. मा ऐनमा पटक वा खत खाप्नु भन्ने लेखिएको बाहेक एकै कागजका मुद्दामा दुई वा सो भन्दा बढी ऐन लगाई खत पटक खापी सजाय गर्नुपरेमा कैद हुने कलममा जुन ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले मात्र सजाय गर्नुपर्छ, अरू ऐनको

खत खाप्नुहुँदैन । जरिवानाको सजाय पाउनेमा सबै ऐनको खत खापी सजाय गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको र ऐ.४१ नं मा एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नुपरेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ, सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । हामी निवेदकहरूउपर ठूलो कैद १।१।० पूरा गरेपछि एकै कागजको मुद्दामा सो भन्दा बढी थुनामा राख्ने गरी पठाएको कैदीपुर्जी त्रुटिपूर्ण भएको कुरा प्रष्ट छ । हामी निवेदकहरूउपर चलाएको नागरिकता किर्ते र राहदानी किर्ते मुद्दामा दण्ड सजायको महलको १० नं. बमोजिम गर्नु भनी फैसलामा नबोल्नु गम्भीर त्रुटि हो भने विशेष परिस्थितिमा अर्थात् किर्ते कागजात खडा गरी ठगी गरेको पुष्टि भएमा ठगीमा सजाय तोकेपछि किर्तेतर्फ थप सजाय गर्ने व्यवस्था बाहेक हालसम्म एउटै अभियोगपत्रमा फरकफरक ऐनको दावी लिएकै कारण सबै मुद्दामा ठहरेको कैद जोडी कैदीपुर्जी दिई थुनामा राख्ने नेपालको प्रचलित ऐन, कानून र नजिरमा समेत व्यवस्था छैन । फैसलाको ठहर खण्ड र तपसिल खण्डमा थप सजाय गर्नु भनी बोलेको पनि छैन । तहसिलदारलाई थप सजाय गर्ने  अधिकार पनि नहुँदा प्रत्यर्थीहरूले जिम्मेवारीबमोजिमको कार्य नगरेको कारण नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१)(२), १३(१), २४(४) (६) र मुलुकी ऐन, अ.बं. १२०, दण्ड सजायको महलको १० र ४१ नं. अन्तर्गत रही प्रस्तुत निवेदन दर्ता गरेका छौं । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको समीर खाँन, अब्दुल खाँन र जान तुल्लाको निवेदनपत्र ।

            यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाउने भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७१।४।२२ को आदेश ।

            रिट निवेदकहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको च‍.नं. ३२८ फौ.नं. ००८५ मिति २०७०।४।१५ को थुनामा राख्ने आदेशले तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं.१६५ मिति २०७१।४।१८ को कैद ठेकिएको पत्रले अब्दुल खाँन, च.नं.१६६ मिति २०७१।४।१८ को कैद ठेकिएको पत्रले समिर खाँन र च.नं.१६७ मिति २०७१।४।१८ को कैद ठेकिएको पत्रले जान तुल्ला यस कारागारमा मिति २०७०।४।१६ देखि थुनामा रही आएका छन् । अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

            वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी निवेदकहरूसमेत भएको स.फौ.नं. ०८५ को नागरिकता किर्ते राहदानी किर्ते मुद्दामा यस अदालतका फैसलाले यी निवेदकहरूलाई नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(१) ले जनही १३ महिना कैद, राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ ले जनही ६ महिना कैद तथा मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलबमोजिम जनही रू.५०।- जरिवाना र जनही कैद वर्ष १ हुने ठहरेकाले उक्त फैसला अनुसार जनही ठहरेको कैद दुई वर्ष सात महिना कैद ठेकिएको र जनही जरिवाना रू.५०।- यस अदालतमा दाखिला भै सकेको हुँदा कैदबापतमा कैदीपुर्जी जारी गरी पठाइएको हो । अदालतको फैसलाले ठहरेको कैद र सो अनुसार कसिएको लगतबमोजिम नै प्रतिवादीहरूका नाउँमा कैद ठेकिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा सो अदालतको तहसिल शाखाको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम पेस भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर बञ्जारा क्षेत्रीले निवेदकहरूलाई नागरिकता किर्ते, राहदानी किर्ते मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७१।३।१७ को फैसलाले लागेको ठूलो हदको १३ महिना कैद मिति २०७१।४।१७ मा भुक्तान भै सकेको अवस्था छ । मिति २०७२।१०।१७ सम्म प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राख्ने व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको कैदीपुर्जी प्रचलित कानूनविपरीत छ । निवेदकहरूलाई लागेको कैदमध्ये ठूलो कैदको हद पूरा भएको अवस्था हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी कैदमुक्त गरिपाउँ भनी बहस  गर्नुभयो ।

            विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतको तर्फबाट उपस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जीवराज रेग्मीले निवेदकहरू सक्षम अदालतबाट कानूनबमोजिम भएको फैसलाले थुनामा रहेको अवस्था छ । निवेदकहरूले उपचार पाउन सक्ने अन्य वैकल्पिक बाटो रहेकोमा उक्त उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी दायर गरेको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेतको बहस गर्नुभयो ।

            २. निर्णयतर्फ विचार गर्दा अध्यागमन कार्यालयको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी हामी निवेदकहरू भएको नागरिकता र राहदानी किर्ते मुद्दामा हामीहरूलाई मिति २०७०।३।१८ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको छ । उक्त मुद्दा मिति २०७१।३।१७ मा फैसला हुँदा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(१) बमोजिम १।१।० कैद, राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ बमोजिम ०।६।० कैद र मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलबमोजिम रू.५०।- जरिवाना र १।०।० वर्ष कैद ठहर भएकोमा जरिवाना रकम बुझाइसकेका छौँ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० र ४१ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाले हामीहरूलाई लागेको ठूलो कलमको कैद १।१।० मिति २०७१।४।१७ मा पूरा गरिसकेका छौँ । हामी निवेदकहरू मिति २०७१।४।१८ देखि

गैरकानूनी थुनामा रहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दावी रहेकोमा अदालतको फैसलाले ठहरेको कैद र सो अनुसार कसिएको लगतबमोजिम प्रतिवादीहरूका नाउँमा कैद ठेकिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत लिखित जवाफ रहेको  देखिन्छ ।

            ३. प्रस्तुत रिट निवेदनको प्रमाणको रूपमा रहेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यिनै निवेदकहरू समिर खाँन, अब्दुल खाँन र जान तुल्ला भएको संवत्‍ २०७० सालको दु.फौ.नं. ००८५ को नागरिकता किर्ते, राहदानी किर्ते मुद्दाको मिसिल हेर्दा उक्त मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(१) ले जनही १३ महिना कैद, राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ ले जनही ६ महिना कैद र मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलबमोजिम जनही रू. ५०।- जरिवाना र जनही १ वर्ष कैद हुने ठहर्‍याई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।३।१७ मा फैसला भएको देखिन्छ । निवेदकहरूले जरिवाना रकम बुझाई सकेको तथ्यमा विवाद रहेको देखिएन । कैद सजाय नागरिकता किर्तेतर्फ जनही १३ महिना राहदानी किर्तेतर्फ जनही ६ महिना र किर्ते कागजको महलबमोजिम जनही १ वर्ष कैद गरी तीन कलममा कैद सजाय गरेको पाइयो । उक्त मुद्दा एउटै वारदात, मुद्दाको अभियोगपत्र पनि एउटै भएको र फैसला पनि एउटै भएको देखिन्छ । एउटै अभियोगपत्रमा विभिन्न तीन फरक कानूनको कसुर र सजायको मागदावी परेको आधारबाट तीनवटै कसुर ठहर्‍याई सजाय भएकोमा तीनवटै सजायलाई जोडी कैदको लगत २ वर्ष ७ महिना कायम गरिएको देखियो । मिसिल संलग्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल काठमाडौंलाई पठाएको मिति २०७१।४।१८ च.नं. १६५, १६६ र १६७ का पत्रहरूका छायाँप्रति हेर्दा यी निवेदकहरूलाई माथि उल्लिखित नागरिकता र राहदानी किर्ते मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम मिति २०७०।३।१८ देखि २०७२।१०।१७ सम्म थुनामा राखी २०७२।१०।१८ गते कैदबाट मुक्त गरिदिने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । यस प्रकार उक्त पत्रहरूबाट निवेदकहरूलाई एउटै मुद्दामा तीन अपराधको कसुर ठहर गरी तीनवटैमा कैद सजाय गरी ती तीनवटै कैद सजाय जोडी जनही २ वर्ष ७ महिना कैद ठेकी पठाइएको अवस्था देखिन आयो ।

            ४. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० नं. मा “ऐनमा पटक वा खत खाप्नु भन्ने लेखिएको बाहेक एकै कागजका मुद्दामा दुई वा सो भन्दा बढी ऐन लगाई खत पटक खापी सजाय गर्नुपरेमा कैद हुने कलममा जुन ऐनको ठूलो सजाय छ सोही ऐनले मात्र सजाय गर्नुपर्छ । अरू ऐनको खत खाप्न हुँदैन । जरिवानाको सजाय पाउनेमा सबै ऐनको खत खापी सजाय गर्नुपर्छ । जरिवानाको र कैदको सजाय हुनेमा दुबै कलमको ठूलो सजायको मात्र दुबै कुराको सजाय गर्नुपर्छ । एकै कागजको मुद्दा भए पनि नभए पनि सर्वस्व भएपछि सो हुनुभन्दा अघिको कसुरमा जरिवानाको खत खापिदैन” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । त्यस्तै, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा “एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नुपरेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नुपर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नुपर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैद भन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्छ । अघि ठेकिएको कैद भन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नुपर्दैन । फैसला, कैदीपुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाई दिनुपर्छ र पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो

नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ । धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सोमध्ये एक कलमको कैद ठेक्नुपर्छ । अरू कलमका हकमा फैसला, कैदीपुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाउनुपर्छ । तर फैसला भई सकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

            ५. यस प्रकार एउटै अभियोगपत्रबाट चलेको मुद्दामा दुई वा सो भन्दा बढी ऐन लगाई कैद सजाय भएकोमा ऐनले नै कैद सजाय खाप्ने व्यवस्था नगरेसम्म कैद सजाय खाप्न मिल्ने अवस्था रहँदैन । दुई वा सो भन्दा बढी ऐनअनुरूप सजाय गरेको अवस्थामा जुन ऐनको कैद सजाय सबै भन्दा ठूलो छ त्यही ऐनको कैद सजाय मात्र हुन्छ अन्य ऐनबाट भएको कैद सजाय, सजाय पाउनेले भोग्न पर्दैन र कैद सजायको खत खाप्न

पनि मिल्दैन । धेरै कलमको कैद ठेक्नुपर्ने अवस्थामा जुन कलमको कैद सबैभन्दा ठूलो छ सो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेकिने हुन्छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको १० नं. को कानूनी प्रावधानले ठूलो सजाय मात्र गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो । निवेदकहरूलाई कैद ठेक्दा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. को कानूनी प्रावधानबमोजिम कैदको सबभन्दा ठूलो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्ने देखियो । एउटै अभियोगपत्रबाट तीन कलममा निवेदकहरूलाई कैद सजाय भएकोमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(१) ले जनही १३ महिना कैद गर्ने नै तीन कलमको सबै भन्दा ठूलो कैद सजाय भएको हुँदा सोही ऐनबाट हुने सजाय मात्र हुनुपर्ने र अरू ऐनको खत खाप्न मिल्ने अवस्था रहेन । तसर्थ, १३ महिना ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्नेमा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(१) बमोजिमको १३ महिना, राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ५ बमोजिमको ६ महिना र मुलुकी ऐन, किर्ते कागजको महलबमोजिमको १ वर्ष कैद अवधि जोडी २ वर्ष ७ महिना कैद ठेक्ने कार्य कानूनसम्मत  देखिएन ।

            ६. तसर्थ, माथि विवेचना गरिएका आधार कारण र कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदकहरूलाई कैदको ठूलो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्ने भई निवेदकहरू मिति २०७०।३।१८ देखि थुनामा रहेको र निजहरूलाई लागेको ठूलो हदको कैद १३ महिना मिति २०७१।४।१७ मा नै भुक्तान भैसकेको हुँदा निवेदक समिर खाँन, अब्दुल खाँन र जान तुल्लालाई तत्काल कैदमुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने

ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.दीपकराज जोशी

 

इति संवत् २०७१ साल भदौ ९ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृतः कृष्णप्रसाद पौडेल