निर्णय नं. ७७९३ - उत्प्रेषण परमादेश लगायतको जो चाहिने उपयूक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पूर्ण
निर्णय नं. ७७९३ ने.का.प.२०६३ अङ्क १२
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
सं. प्र. न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ
संवत् २०६२ सालको रिट नं. : ११८
आदेश मितिः २०६३।१२।१।५
बिषय : – उत्प्रेषण परमादेश लगायतको जो चाहिने उपयूक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ ।
निवेदक : जिल्ला ताप्लेजुङ्ग लिमसिम गा.वि.स. वडा नं. ९ घर भै हाल राजविराज मा विमानस्थल सहायक अधिकृत पदमा कार्यरत युवल बराल समेत
विरूद्ध
विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय बबरमहल, काठमाडौं समेत
§ निवेदकहरूले वदर घोषित हुन माग गरेको साविकको व्यवस्था हाल विद्यमान नभई फरक व्यवस्था कायम भई वदर घोषित गर्न माग गरिएको व्यवस्था संशोधन भैसकेको अवस्थामा साविकको व्यवस्था सम्बन्धमा थप विवेचना गर्न नपर्ने ।
(प्रकरण नं. १३)
§ निवेदकहरुले सिभिल एमिएसन अपरेशन जस्तो प्राविधिक र संवेदनशिल कार्य संचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा पदोन्नति साथै जिम्मेवारी पनि बढ्न सक्ने हुँदा पदोन्नति पाउनका लागि साविक पदमा भएको भन्दा उच्चस्तरीय तालीम आवश्यक पर्ने भन्ने कुरालाई प्रस्तुत सन्दर्भमा बेमनासिव मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
§ हालको पदको लागि तोकिएको योग्यता भन्दा बढी योग्यता बढुवा प्रयोजनका लागि तोकिएपछि सेवारत कर्मचारीका लागि त्यस्तो योग्यता हासिल गर्ने अवसर न्यायपूर्ण रूपमा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको सेवा लिने निकायको हुने ।
§ नियमावलीको मनसाय वमोजिम निवेदकहरूलाई पदपूर्ति समितिको बैठकले प्राविधिक छैटौं तहबाट प्राविधिक सातौं तहमा बढुवा गर्नको लागि तोकेको योग्यता अनुसारको तालीम प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नु विपक्षी प्राधिकरणको जिम्मेवारी देखिन आउने ।
(प्रकरण नं. १५)
§ वर्तमान व्यवस्था बमोजिम निवेदकहरुलाई १ बर्षे ए.टी.एस.आधारभूत तालीममा सहभागी हुन पाउने अवसर प्रदान गर्नु बिपक्षी प्राधिकरणको जिम्मेवारी भएको हुंदा त्यस्तो तालीममा सहभागी गराई तालीम पश्चात पदपूर्ति समितिको निर्णय बमोजिम कारवाई अगाडि बढाइएको बढुवा हुने प्रतिस्पर्धामा निवेदकहरुलाई सहभागी गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. १६)
निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा, पूर्ण प्रसाद राजवंशी र हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री नवराज रिजाल, नारायण प्रसाद गिरी, नयनप्रसाद श्रेष्ठ र सुभानराज आचार्य
अवलम्बित नजीरः
आदेश
न्या. खिलराज रेग्मी : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) वमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ : –
२. हामी निवेदकहरू २०५३ चैत्रमा श्री ५ को सरकार हवाई विभाग अन्तर्गत विभिन्न विमानस्थल कार्यालयहरुमा इन्जिनियरिङ्ग समूह सिभिल एभिएशन अपरेशन उपसमूह अन्तर्गत अस्थाई दरबन्दीको रा.प. अनकिंत प्रथम (प्रा) विमानस्थल सहायक पदमा अस्थाई नियूक्ति पाई सेवा गर्दै आएका छौं । हामीहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०५९–९–२ मा भएको आदेश बमोजिम हामी निवेदकहरुलाई स्थायी सेवामा नियुक्त गरिएको छ । स्थायी पदमा नियुक्त गरिएपछि प्रत्यर्थी प्राधिकरणबाट गरिएको मिति २०५९।१२।६ को तह मिलानको निर्णयले निवेदकहरू छैंठौं तह सहायक विमानस्थल अधिकृत पदको प्राविधिक सेवा अन्तर्गत विभिन्न नागरिक उड्डयन कार्यालयहरुमा काम गर्दे आएका छौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ६.३ बमोजिम चाहिने आवश्यक न्युनतम सेवा अवधि हामी निवेदकहरुले पूरा गरिसकेको हुँदा कानून बमोजिम हाल भैरहेको पदबाट उपल्लो पदमा आन्तरिक प्रकृयाबाट जान पाउनको लागि योग्य छौं । सातौं तहमा नियुक्ति हुने पद संख्या मध्ये १०% आन्तरिक प्रतियोगितात्मक र १५% कार्य क्षमताको मूल्यांकनको आधारमा पूर्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीको नियम ३.२ ले गरेको छ । सो प्रतिशतको आधारमा रिक्त पद पूर्ति गर्न प्रकृया आरम्भ गर्नु पर्नेमा सो नगरी पहिले दुई पटकसम्म गरी ३२ पदहरू पद पूर्ति गरी हाल तेश्रो पटक पनि मिति ०६२।११।१४ मा विपक्षी प्राधिकरणबाट विज्ञापन नं. १।०६२।०६३ को सूचना बमोजिम १५ पदहरू खुल्ला प्रतियोगितात्मक प्रतिस्पर्धाबाट नै पदपूर्ति गर्ने भनि सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
३. यसरी नियमावली बमोजिम निर्धारित प्रतिशतको लागि माग नै नगरी एकातर्फ आन्तरिक प्रकृयाबाट उपल्लो तहमा जान पाउने हकबाट वञ्चित गरिएको अवस्था छ भने अर्को तर्फ सातौं तहमा नियुक्ति पाउनको लागि सम्बन्धित बिषयको आधारभूत तालिम १ बर्षे ए.टिए.स. तालिम भन्ने गरेकोमा सो तालिम लिनको लागि उम्मेद्ववार हुन कम्तिमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने भनि सो तालिम प्रदान गर्ने विपक्षी प्राधिकरण अन्तर्गतकै निकायबाट विभिन्न मितिमा तालिमको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको सूचनाहरुबाट देखिन्छ । जबकी हामी निवेदकहरू आन्तरिकबाट सातौं तहमा प्रवेश पाउनको लागि नियमावली अनुसार स्नातक गर्नु अनिवार्य छैन । सातौं तहमा कार्य क्षमताको मूल्यांकनको आधारमा प्रवेश गर्नको लागि स्नातक नभएपनि तालिम चाहिने, तर सो तालिम लिन स्नातक नभई नदिने भन्ने विपक्षीको दोहोरो मापदण्डबाट हामी निवेदकहरू बढुवाको कानूनी हकबाट वञ्चित भएका छौं ।
४. त्यसैगरी आन्तरिक प्रतियोगिताबाट सातौं तहमा जान सम्बन्धित बिषयमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तिर्ण गरेको हुनु पर्ने भनि नियमावलीको अनुसूची ६ मा राखिएकोमा सो बिषयको अध्ययन अध्यापन हुने व्यवस्था नेपालमा नै नभएको र हामी हाल छैंठौं तहमा भएका कुनै पनि कर्मचारीहरु सो सम्बन्धित बिषयमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तिर्ण नभएकोले नियमावलीको अन्य व्यवस्थाबाट बढुवा हुन पाउने हकबाट वञ्चित भै अनुसूची ६ को सो व्यवस्था संविधानद्धारा प्रत्याभूत समानताको मौलिक हक तथा नियमावलीमा बढुवाको लागि गरिएको नियम ६.१,६.३,६.५ को व्यवस्थासँग बाझिएको अवस्था छ । तह ७ को पदमा खुला प्रतियोगिता, आन्तरिक प्रतियोगिता तथा कार्यक्षमताको आधारमा विभेदजन्य तरिकाबाट न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कायम गर्ने गरि अनुसूची ६ मा रहेको विभेदकारी व्यवस्था संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम अमान्य र वदर घोषित गरि उक्त नियमावलीको आधारमा पदपूर्तिको लागि मिति २०६२।११।१४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरि नियम ३.२ ले निर्धारण गरेको प्रतिशत समेत कायम गरि सूचना प्रकाशित गर्नु गराउनु, विज्ञापित पदको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन योग्य निवेदकहरुलाई समावेश हुन दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि प्रत्यर्थीहरुको नाममा जारि गरि पूर्ण न्याय गरि पाउँ भन्ने समेत निवेदन माग ।
५. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट जवाफ मगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतबाट भएको आदेश ।
५.१. नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ३.२ मा अधिकृतस्तर (प्रा) सातौँ तहमा पदपूर्ति गर्दा खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा ७५ प्रतिशत, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा १० प्रतिशत र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा १५ प्रतिशतका दरले पदपूर्ति गर्नु पर्ने भन्ने नियम ३.४ (१) (क) मा बाध्यात्मक व्यवस्था भएको देखिन्छ । उपरोक्त नियम ३.२ बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षा एवं कार्य क्षमताको मूलयांकनको प्रकृयाद्धारा पदपूर्ति गर्न तोकिएको प्रतिशतमा पदहरु छुट्याई पदपूर्तिको प्रकृयालाई कार्यान्वयन नगरी खुल्ला प्रतियोगिताको प्रकृया मात्रै कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने हुनाले उपरोक्त बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता एवं कार्य क्षमताको मूल्यांकनको प्रकृया कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भ नगरेसम्म मिति २०६२।११।१४ को विज्ञापन बमोजिमको परिक्षा सञ्चालन लगायतको प्रकृया अघि नबढाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने समेत यस अदालतमा ०६३।२।१८ मा भएको आदेश ।
६. विपक्षीले दावी गरे बमोजिम नियमावलीको नियम ३.२ का आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरी विज्ञापन प्रकाशित गर्नु पर्नेमा नगरिएको भनी दावी लिएको ए.टि.एस अधिकृत पद संख्या १५ लगायत अन्य विभिन्न पदहरुमा स्थायी पदपूर्तिका लागि मिति २०६२।११।१४ मा गोरखापत्रमा विज्ञापन नं. १।०६२।०६३ को प्रकाशित भई लिखित परिक्षा सञ्चानको तयारी अन्तिम चरणमा रहेकै बेला सम्मानित अदालतबाट अन्तरिम आदेश बमोजिम लिखित परिक्षा सञ्चालन सम्बन्धी कार्य स्थगित गरी यस प्राधिकरणको मिति ०६३।२।२९ गते बसेको पदपूर्ति समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम उक्त अधिकृत पदको आन्तरिक प्रतियोगीतर्फ ७ र कार्य क्षमताको मूल्यांकनतर्फ १० पद गरी १७ पदमा पदपूर्ति गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति उपलब्ध गराई दिने व्यवस्थाको लागि मिति ०६३।३।५ संस्कृति, पर्यटन तथा ना.उ. मन्त्रालयको नाममा पत्र लेखी आन्तरिक प्रतियोगिता एवं कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा पदपूर्ति गर्ने प्रकृयाको कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भ भईसकेको छ ।
७. विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनको प्रकरण नं. ५ र ६ मा दावी गरे बमोजिम सातौं तहको पदमा कार्य क्षमता र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षा दुवैको आधारमा बढुवाको लागि सम्बन्धित बिषयमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह उर्तिण र तालिम प्राप्त भनी उल्लेख भएको र अनुसूची ६ को द्रष्टव्य २ मा तालिम भन्नाले पदपूर्ति समितिले तोकेको सेवा समूह र उप समूहलाई आवश्यक पर्ने सम्बन्धित बिषयमा प्राप्त गरेको तालिमलाई जनाउँछ भनी भएको व्यवस्थाका आधारमा विपक्षी रिट निवेदकहरुले दावी गरेको पदहरुमा कार्य क्षमता र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाको आधारमा बढुवाको लागि सम्बन्धित बिषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उतीर्ण वा प्रविणता प्रमाण पत्र तह उर्तीण गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट कम्तीमा एक वर्षको ए.टि.एस. आधारभूत तालिम प्राप्त वा सो सरहको योग्यता प्राप्त व्यक्ति कार्यक्षमता र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाको आधारमा बढुवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी मिति २०६३।२।२९ मा पदपूर्ति समितिको निर्णय समेत भएको हुँदा विपक्षीहरुको बढुवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार हनन भयो भन्ने जिकिर कानून सम्मत छैन ।
८. सिकागो कन्भेन्सन, १९४४ ले International Civil Aviation organization को स्थापना गरेको र सो संगठनको नेपाल सदस्य राष्ट्र हो । नेपाल सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ बमोजिम नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धीहरू नेपाल कानूनसरह लागू हुने भनी कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । International Civil Aviation Organization ले बनाएका विभिन्न म्यानुअल, रिक्वायरमेन्ट र डाइरेक्टभ्सहरुको पालन गर्नु सदस्य राष्ट्रहरुको कर्तव्य समेत रहन आउँदछ । रिट निवेदकहरुको बढुवाका लागि दावी गरेका पदहरुमा उक्त संगठनले निश्चित योग्यता र तालिमका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कानून वा नियममा भएको व्यवस्था अमान्य हुनको लागि केवल संविधानसँग बाझिएको छ भन्नु मात्र प्रर्याप्त हुँदैन । संविधानसँग बाझिएको आधार र कारण समेत प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्दछ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बद्री कुमार बस्नेत, विपक्षी श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् भएको मुद्दामा नजिर प्रतिपादन भइसकेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने समेत विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण समेतको लिखित जवाफ ।
९. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाश समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवदेकहरुका तर्फबाट विद्धान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, श्री पूर्ण प्रसाद राजवंशी, हरि प्रसाद उप्रेतीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सेवा शर्त र सुविधा नियमावली २०५६ को नियम ३.२ ले प्राविधिक सातौ तहको पदपूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिताबाट ७५%, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र कार्य क्षमताको मूल्यांकनबाट १५% गरी प्रतिशत छुट्याई बढुवा गर्नु पर्नेमा विपक्षी प्राधिकरणबाट खुला प्रतियोगिताबाट मात्र पदपूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन भएको गलत छ । सो नियमावलीको नियम ३.२ बमोजिम निवेदकहरू कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा हुने भनी तोकिएको पद संख्यामा उमेदवार हुन पाउनु पर्नेमा सोही नियमको अनूसूची ६ मा छैठौं तहबाट सातौं तहमा बढुवा हुनका लागि सम्बन्धित बिषयमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण र तालीम लिएको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेबाट उक्त नियम ३.२ कृयाशिल हुन सकेको छैन । किनभने निवेदकहरु हालको छैठौं तहमा प्रवेश गर्दा सम्बन्धित बिषयमा प्रविणता प्रमाण पत्र उत्तीर्ण गरेको भन्ने आधारमा प्रवेश गरेको नभई प्रविणता प्रमाण पत्र तह उतीर्ण गरी तालीम प्राप्त गरेको भन्ने योग्यताको आधारमा सेवा प्रवेश गरेको हो । छैठौ तहमा प्रवेश गर्नका लागि तोकिएका दुई प्रकारका योग्यताहरू मध्ये सम्बन्धित बिषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र उतीर्ण गरेकाहरूले छुट्टै योग्यताबिना पनि सातौं तहमा बढुवा हुन उमेदवार हुन पाउने तर अन्य विषयमा प्रविणता प्रमाण पत्र उतीर्ण गरी तालीम लिई सेवा प्रवेश गरेकाहरुको हकमा छुट्टै योग्यता (ए.टि.एस.) तालीम आवश्यक पर्ने भनी गरिएको व्यवस्था भेदभावपूर्ण छ । तसर्थ नियमावलीको त्यस्तो भेदभावपूर्ण व्यवस्था वदर घोषित गरि निवेदकहरुलाई प्रतियोगीतामा समावेश गराइनु पर्छ भन्ने बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
१०. विपक्षीहरू तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ताहरु श्री नवराज रिजाल, नारायण प्रसाद गिरी, नयनभक्त श्रेष्ठ र शुभानराज आचार्यले कुनै नियम संविधानसँग बाझियो भन्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन सोको स्पष्ट आधार र कारण निवेदकले खुलाउन सक्नुपर्छ । २०६३।२।२९ को पदपूर्ति समितिले तोकेको योग्यताका आधारमा निवेदकहरू ए.टि.एस. तालीम लिन योग्य छन् । सो तालिम लिए पश्चात वढुावाको लागि पनि योग्य हुन्छन् । नेपालले International Civil Aviation Organization ले तोकेको योग्यता र निर्देशनहरुलाई मान्नु पर्ने भएकोले सातौं तहको प्राविधिक कर्मचारीले गर्ने कामका लागि १२ महिने तालीम लिन अनिवार्य छ । त्यस्तो तालीम बिना निवेदकहरुलाई बढुवा गर्न सम्भव हुँदैन भन्ने समेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
११. पेश हुन आएको सम्पूर्ण मिसिल तथा विद्धान अधिवक्ता हरि प्रसाद उप्रेतीले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस नोट समेत अध्ययन गरी विद्धान कानून व्यवसायीहरुबाट प्रस्तुत बहस जिकिर समेतलाई मध्यनजर राखी विचार गर्दा निवेदकहरुले मुख्य रुपमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ तथा १७ ले प्रदत्त गरेको हकमा आघात पुर्याउने तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०५६ को नियम ३.२ सँग बाझिने गरी सो नियमावलीको अनुसूची ६ मा रहेको व्यवस्था बदर घोषित हुन प्रकाशित विज्ञापन बदर हुन र नियम ३.२ ले तोकेको योग्यता बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरी प्रतिस्पर्धामा समावेश हुन पाउने गरी परमादेश जारी हुन माग गरेको देखियो । विपक्षीहरुको लिखित जवाफ हेर्दा खास गरी आफू सम्बन्धित बिषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र उतीर्ण नगरेका कारण अनूसूची ६ ले तोकेको योग्यता पूरा नभएको हुँदा आन्तरीक प्रतियोगिता र कार्य क्षमताको आधारमा हुने बढुवाका लागि उमेदवार हुन नपाएको भन्ने जिकिर गर्नु भएको छ, तर सो योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भैसकेको र संशोधित व्यवस्था बमोजिम निवेदकहरुले एक वर्षे ए.टि.एस. तालीम लिएपछि बढुवाको लागि उमेदवार बन्न सक्ने अवस्था छ । साथै निवेदकले माग गरे बमोजिम प्रतिशत निर्धारण समेतको कार्य अघि बढिसकेको हुँदा रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्था छैन भन्ने जिकिर लिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत निवेदनमा निम्न प्रश्नहरुको निराकरण गरी निर्णयमा पुग्नु पर्ने हुन आयो ।
(१) नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधा नियमावली, २०५६ को नियम ३.२ बमोजिम कार्य क्षमताद्धारा बढुवाबाट सातौ तह प्राविधिक पदमा बढुवा गर्नको लागि प्रतिशत निर्धारण गर्नु पर्ने अवस्था छ, छैन ।
(२) उक्त नियमावलीको अनूसूची ६ ले आन्तरीक प्रतियोगिता र कार्य क्षमताको मूल्यांकनबाट बढुवा हुनको हुनको लागि निवेदकहरुको सम्बन्धमा तोकेको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम बदर गर्नु पर्ने अवस्था छ, छैन ।
(३) उक्त नियमावलीको अनुसूची ६ मा छैठौं तह प्राविधिक पदबाट सातौं तह प्राविधिक अधिकृत पदमा आन्तरीक प्रतियोगिता र कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा गर्नका लागि तोकेको तालिम सम्बन्धी योग्यता पूरा गर्ने अवसर निवेदकलाई प्रदान गर्नु विपक्षी प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो, होइन ।
(४) निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ?
१२. पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदकहरु नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्राविधिक छैठौं तहका कर्मचारी भएको र सातौं तहमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा भएको नियमावलीको नियम ३.२ को व्यवस्था हेर्दा खुला प्रतियोगिताद्धारा ७५%, आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १०% र कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्धारा १५% पदहरू पूर्ती गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा विवाद देखिंदैन । सो बमोजिमको प्रतिशत नछुट्याई खुला परीक्षाबाट मात्र पदपूर्ति गर्ने गरी २०६२।११।१४ मा गोर्खापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको भन्ने निवेदन जिकिर छ । तर विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफमा रिक्त सातौं (प्रा) अधिकृत पदहरु मध्ये आन्तरिक प्रतियोगिता तर्फ ७, कार्य क्षमताको मूल्यांकनतर्फ १० गरी जम्मा १७ पदमा पदपूर्तिका लागि सहमती उपलब्ध गराईदिनका लागि विपक्षी प्राधिकरणबाट संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा लेखी पठाई सकिएको भन्ने उल्लेख छ । सो तथ्यलाई निवेदक तर्फबाट अन्यथा भनी जिकिर लिएको पनि पाइएन । तसर्थ रिक्त पदहरुमा उल्लेखित नियम ३.२ बमोजिम प्रतिशत निर्धारण नभएको भन्ने अवस्था देखिन आएन । सातौं (प्रा) अधिकृत पदमा पदपूर्ति गर्नका लागि नियमानुसार प्रतिशत निर्धारण गरी पदपूर्ती गर्न प्रक्रिया समेत अगाडि बढाई सकेको अवस्था हुँदा अब प्रतिशत निर्धारणको कारबाही नभएको अवस्था देखिएन ।
१३. अब दोश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा निवेदकहरु छैठौं (प्राविधिक) अधिकृत पदमा रहेका व्यक्तिहरुलाई सातौं (प्रा.) अधिकृत पदमा आन्तरिक प्रतियोगिता र कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा हुनबाट उल्लेखित नियमावलीको अनुसूची ६ ले असमान रूपले बन्देज लगाएको हुँदा त्यस्तो व्यवस्था वदर घोषित हुनुपर्छ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । अनुसूची ६ को कार्य क्षमताको आधारमा बढुवा हुनको लागि आवश्यक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुँदाका बखतमा “सम्बन्धित बिषयमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उतीर्ण र तालीम प्राप्त” भन्ने उल्लेख भएकोमा सो व्यवस्था संशोधन भैसकेको भन्ने लिखित जवाफ रहेको छ । लिखित जवाफ साथ प्रस्तुत गरिएको विपक्षी प्राधिकरणको पदपूर्ति समितिको २०६३।२।२९ को निर्णयको प्रतिलिपी हेर्दा साविकको उक्त व्यवस्थाको सट्टा “ सम्बन्धित बिषयमा प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण वा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उतीर्ण गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वाट कम्तीमा एक वर्षको ए.टी.एस. आधारभूत तालीम प्राप्त वा सो सरह“ भन्ने व्यवस्था राखिएको पाइयो । छैटौं तहबाट सातौं तहमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा हुन आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धमा अनुसूची छ मा “सम्बन्धित विषयमा प्रमाणपत्र उत्तिर्ण” भन्ने प्रावधान रहेकोमा हाल सो व्यवस्था समेत परिवर्तन भैसकेको देखिन आयो । यसबाट निवेदकहरुले बदर घोषित हुन माग गरेको साविकको व्यवस्था हाल विद्यमान नभई फरक व्यवस्था कायम रहेको अवस्था देखिन आयो । यसरी निवेदनमा बदर घोषित हुन माग गरिएको व्यवस्थमा परिवर्तन गरिसकिएको अवस्थामा साविकको व्यवस्था सम्बन्धमा थप विवेचना गर्नुपर्ने र केही भनिरहन पर्ने अवस्था देखिएन ।
१४. अब तेश्रो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा निवेदकहरुले आफू हाल बहाल रहेको छैठौं ( प्रा) अधिकृत पदमा प्रवेश गर्दा तोकिएको योग्यता पूरा गरी सेवा प्रवेश गरेकोमा सातौं तहमा बढुवा हुनका लागि उक्त नियमावलीको अनुसूची ६ को व्यवस्थाले वाधा पुर्याएको छ भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । निवेदकहरु प्रविणता प्रमाण पत्र तह उत्तीर्ण गरी २८२ घण्टाको तालीम लिएको योग्यताका आधारमा वर्तमान पदमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । तर, त्यस्ता व्यक्तिहरूले सातौं तहमा आन्तरिक प्रतियोगिता वा कार्य क्षमताका आधारमा बढुवा हुनु संशोधित व्यवस्था अनुसार थप १२ महीनाको एस.टी.सी. तालीम लिन आवश्यक पर्ने हुन आयो । निवेदकहरुले आफूहरु हालको पदमा प्रवेश गरेकै योग्यताका आधारमा माथिल्लो पदमा बढुवा हुन पाउनु पर्छ भन्ने जिकिर लिएको भएपनि निवेदकहरुले सिभिल एभिएसन अपरेशन जस्तो प्राविधिक र संवेदनशिल कार्य संचालन गर्नु पर्ने अवस्थामा पदोन्नति साथै जिम्मेवारी पनि बढ्न सक्ने हुँदा पदोन्नति पाउनका लागि साविक पदमा भएको भन्दा उच्चस्तरीय तालीम आवश्यक पर्ने भन्ने कुरालाई प्रस्तुत सन्दर्भमा वेमनासिव मान्न मिल्दैन । नागरिक उड्डयनको कार्यक्षेत्र राष्ट्रियस्तरमा मात्र न भै अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकसित मापदण्डहरुलाई पनि नेपालले अवलम्वन गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्ता सिभिल एमिएनको रुपमा Control service प्रदान गर्ने अपरेटरहरुले १२ महिनाको तालीम लिनु पर्ने ICAO को मापदण्ड छ भन्ने विपक्षी तर्फको विद्वान कानून व्यवसायीको भनाईलाई निवेदक तर्फबाट अन्यथा हो भन्न सकेको पनि पाइएन । तसर्थ, पदको जिम्मेवारी बमोजिम सातौं (प्रा.) पदमा बढुवा हुन एक निश्चित अवधिको तालीम आवश्यक पर्ने भनी नियमावलीले तोकेको व्यवस्था वेमुनासिव र कानून विपरितको हो भन्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।
१५. शैक्षिक योग्यताको हकमा हेर्दा निवेदकहरु हालको पदमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण भएको भन्ने आधारमा प्रवेश गरेको तर सातौं तहमा बढुवा हुन सम्बन्धित बिषयमा प्रविणता प्रमाण पत्र आवश्यक पर्ने गरी अनुसूची ६ ले व्यवस्था गरेको अन्यायपूर्ण छ भन्ने जिकिर छ । साविकमा रहेको सो व्यवस्थामा परिवर्तन भैसकेको सम्बन्धमा माथि उल्लेख भैसकेको छ । संशोधित व्यवस्था बमोजिम निवेदकको हालको शैक्षिक योग्यता नै बढुवाका लागि उमेदवार हुन पर्याप्त नै देखिँदा अब यस बिषयमा अरू विचार गर्नु परेन । परन्तु उल्लेखित नियमावलीको अनुसूचीमा निवेदकहरूले माथिल्लो पदमा बढुवा हुनका लागि १२ महिनाको ए.टी.एस. आधारभूत तालीम पुरा गर्नु पर्ने शर्त कायमै रहेको पाइन्छ । निवेदकहरुको हालको पदमा सेवा प्रवेश गर्न यस्तो तालीम अनिवार्य देखिंदैन । तालिम सम्बन्धी यो व्यवस्थाको कारण निवेदकहरु बढुवाको अवसरवाट सदैव वञ्चित भैरहने अवस्था देखिन्छ । जुन कुरा कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा तथा न्यायका दृष्टिले पनि मनासिव मान्न सकिदैन । हालको पदको लागि तोकिएको योग्यता भन्दा बढी योग्यता बढुवा प्रयोजनका लागि तोकिएपछि सेवारत कर्मचारीका लागि त्यस्तो योग्यता हासिल गर्ने अवसर न्यायपूर्ण रुपमा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारीको सेवा लिने निकायको हुन्छ । त्यस्तो थप योग्यताको शर्तका कारण नियमावलीले वढुवाको लागि छुट्याएको प्रतिशत वमोजिम पदपूर्ति गर्नुका लागि यसरी कोही पनि उमेदवार नभएको भन्ने बिपक्षी प्राधिकरण स्वयंको भनाई देखिन्छ । कोही पनि उमेदवार नहुने अवस्थावाट प्रतिशत निर्धारण सम्बन्धी नियम निस्प्रयोजन हुने अवस्था देखियो । प्रयोजन नै नहुने गरी कुनै कानून वनेको भनी अनुमान गर्न पनि मिल्दैन । बिपक्षी प्राधिकरणले उसको जिम्मेवारी वमोजिम निवेदकहरुलाई नियमावलीले तोकेको तालीमको प्रवन्ध गरिदिएको अवस्थामा सो नियम क्रियाशील हुने कुरामा पनि विवाद छैन । तसर्थ नियमावलीको मनसाय वमोजिम निवेदकहरुलाई २०६३।२।२९ को पदपूर्ति समितिको बैठकले प्राविधिक छैटौं तहबाट प्राविधिक सातौं तहमा बढुवा गर्नको लागि तोकेको योग्यता अनुसारको तालीम प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नु विपक्षी प्राधिकरणको जिम्मेवारी देखिन आयो ।
१६. अब निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कर्मचारीहरुको सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी नियमावली २०५६ को अनुसूची ६ ले सातौं (प्रा.) अधिकृत तहमा बढुवाका लागि तोकेको योग्यता बदर घोषित गर्नु नपर्ने बिषयमा तथा प्रतिशत निर्धारण कार्य अघि बढिसकेकोले अब निवेदन माग बमोजिम प्रतिशत निर्धारण गरिरहन नपर्ने बिषयमा माथि विवेचना भैसकेको छ । निवेदकहरुले विज्ञापित पदको प्रतिस्पर्धामा निवेदकहरुलाई समावेश हुन दिनु भन्ने परमादेशको माग गरेको देखिन्छ । माथि विवेचना भए बमोजिम उक्त अनुसूची ६ मा भएको वर्तमान व्यवस्था अनुसार निवेदकहरुलाई आधारभूत तालीममा सहभागी हुन पाउने अवसर प्रदान गर्नु विपक्षी प्राधिकरणको जिम्मेवारी भएको हुँदा निवेदकहरुलाई त्यस्तो १२ महिने ए.टि.एस.तालीममा सहभागी गराई तालिम पश्चात पदपूर्ति समितिको ०६३।२।२९ का निर्णयबाट योग्यता र प्रतिशत निर्धारण भए बमोजिम आन्तरिक प्रतियोगिता र कार्य क्षमताको आधारमा छैटौं तह (प्रा.) पदमा कार्यरत रहे मध्येका निवेदकहरुलाई सातौं तह (प्रा.) पदमा बढुवा गर्न प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी हुन्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उपरोक्त हामी सहमत छौं ।
सं.प्र.न्या. दिलीप कुमार पौडेल
न्या. शारदा श्रेष्ठ
ईति सम्बत् २० साल गते रोज शुभम् ...................