निर्णय नं. ७७९४ - उत्प्रेषण, परमादेश

निर्णय नं. ७७९४    ने.का.प.२०६३       अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलाश

माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री शारदा प्रसाद पण्डित

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

आदेश

सम्वत् २०६२ सालको रिट नं. : ९५

आदेश मितिः २०६३।१२।८

 

मुद्दा : – उत्प्रेषण परमादेश ।

 

निवेदक : चितवन जिल्ला भरतपुर न.पा.वार्ड नं. २ स्थित बन्सुन बोन प्रोडक्ट इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.का. तर्फबाट अख्तियार प्राप्त गरी आफ्नो हकमा समेत

 

ऐ.का. प्रवन्ध संचालक सुमित्रा श्रेष्ठ 

विरुद्ध

विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत

 

§  विषय वा प्रसंगले अन्यथा उद्देश्य देखिनेमा बाहेक कुनै पनि शब्दको जवरजस्ती अथ्र्याउने प्रयास गर्न खोजियो भने त्यसले अर्थको अनर्थ हुन जान्छ । त्यसकारण कुनै पनि शब्दको व्याख्या अन्य अभिप्राय देखिने मा बाहेक जनमानसले सो शब्दलाई कसरी बुझेका छन्, त्यसै अनुरूप गरिनु पर्ने ।

§  प्रस्तुत मुद्दामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) मा प्रयुक्त मृत शब्दले के जनाउँछ भनी हेर्दा सो शब्दमा कुनै विशेषण प्रयुक्त भएको नपाइएकोले त्यसको सामान्य अर्थ अर्थात जुनसुकै तरीकाले भएपनि मृत अवस्थामा रहेको चाहे त्यो प्राकृतिक नियम बमोजिम मरेको होस् वा अन्य अप्राकृतिक कारणले मारिएको होस् प्राणरहित अवस्थाको हुनुलाई संकेत गरेको देखिने ।

§  अहिलेको अवस्थामा पशुहरुको मरण प्राकृतिक प्रक्रियाबाट भन्दा मानवीय कारणले बढी हुने भएको र मानवले मारेको पशुको हाड, सिंग, छाला जस्ता चीजमा कर लगाउन नपाउने हो भने ऐनले हासिल गर्न खोजेको उद्देश्य नै निष्प्रयोजन हुन जान्छ । यसरी ऐनको उद्देश्यलाई पराजित गर्ने गरी वा ऐनको उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि शब्दको व्याख्या गरिनु न्यायपूर्ण र कानूनी नहुने ।

 (प्रकरण नं. १७)

§  मृत्यु शब्दको अर्थ व्यापक हुन्छ, त्यसमा मृत्यु हुँदाको कारण वा तरीका समेत जनाउने गरी अर्थ लगाउने मनसाय भए अन्य शब्दबाट स्पष्ट गर्नुपर्छ । मृत शब्द भन्दा “मरेको वा मारिएको” भन्ने शब्दावलीको अर्थ व्यापक हुँदैन । त्यसैले ऐन आफैले मृत्यु भएको अवस्थालाई जनाउने गरी विस्तृत अर्थ लाग्ने “मृत” शब्द प्रयोग भएपछि सो शब्दको अर्थको सीमा भित्रको अर्थ जनाउने अन्य जुनसुकै शब्द नियमावलीमा प्रयोग हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं. १८)

§  स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) मा प्रयुक्त “मृत” भन्ने शब्द र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, (संशोधन सहित) २०५६ को नियम २०७(१)(ङ) र अनुसूची २३ को खण्ड (६) मा प्रयुक्त “मरेको वा मारिएको” भन्ने शब्दहरुको अर्थ एकै र समानर्थी  भएकोले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको उक्त व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी ऐनको दफा २१५(२) सँग बाझिएका देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. १९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ता श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी

विपक्षी तर्फबाटः विद्धान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक, विद्धान अधिवक्ताहरू श्री शंकर सुवेदी, रविन्द्र आचार्य, अरुण ज्ञवाली र रमेश खनाल

अवलम्बित नजीरः ×

 

आदेश

न्या. खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६२(१) बमोजिम निर्णय गर्न मिल्ने भई यस इजलाश समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र सो मा भएको निर्णय यस प्रकार छ : –

२.    निवेदकले कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरी उक्त कम्पनीको उद्देश्य बमोजिम मृत पशुको हाड, छाला, सिंग कच्चा पदार्थको रुपमा विपक्षी जिल्लाहरुबाट समेत जम्मा गरी कम्पनीको फ्याक्ट्री भएको ठाउँ भरतपुर न.पा.वार्ड नं. २ मा लागि त्यसलाई प्रशोधन गरी विदेशमा निर्यात गर्दछु । यस्तो निर्यात प्रवर्धन क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले प्रयोग गर्ने मेशिन औजार कच्चा पदार्थ र निकासी हुने उत्पादनमा कुनै कर शुल्क दस्तुर नलाग्ने कुरा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(५) ले ग्यारेन्टी गरेको छ । विपक्षीहरुले गैर कानूनी रुपमा कर्मचारी खटाई कर्मचारीहरुबाट र विपक्षी जि.वि.स.हरुले ठेक्का दिएका विभिन्न ठेकेदारहरु मार्फत कुनै जि.वि.स.ले कर, कुनैले सेवा शुल्क, कुनैले अन्य शुल्क भनी विभिन्न नामबाट गैरकानूनी रकम असूल गरेकोमा यसै सम्मानीत अदालतमा सम्बत् २०५९ सालको रिट नं. ३१३७ मा निवेदन दर्ता गरी मिति २०५९।१२।४ मा अन्तरिम आदेश हुँदा निकासी हुने हाड, सिंगको लगत राखी कुनै किसिमको शुल्क उठाउन नपाउने गरी आदेश भएको र यस्तै प्रकृतिको २०५५ सालको रिट नं. ३०७१ मा मिति २०५७।८।६ मा निर्णय हुँदा मानिसद्धारा काटिएका राँगा, भैंसी, भेडा, बाख्रा बोका आदिको काँचो छाला निकासी गरे वापत सेवा शुल्क असूल उपर गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर भै काँचो छाला निकासी वापत लिएको रकम समेत फिर्ता गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी भएको थियो । त्यस्तै सम्बत् २०६२ सालको रिट नं. ७६ मा अन्तरिम आदेश भै यसै अदालतमा विचाराधीन छ ।

३.    यस्तैमा यही २०६२ साल कार्तिक महिनामा हाड, सिंग लिएर जाँदा हाड, सिंगमा कर लाग्छ भनी विपक्षी नं. ३ ले कर असूल गरेको र के कारणले लाग्छ भन्दा २०६१।९।२६ को राजपत्रको हवाला दिएकोले सो राजपत्र खोजी हेर्दा खण्ड ५४ अतिरिक्ताङ्क ४२(क२) मिति २०६२।९।२६ को राजपत्रमा स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ मा दोश्रो संशोधन गरी सो को नियम २०७(१) को खण्ड (ङ) मा “पशुको हाड, सिंग, खुर, छालाको करको दर प्रचलित कानूनले निषेध गरेकोमा बाहेक मरेका वा मारिएका पशुको हाड, सिंग, खुर छालामा अनुसूची २३ को खण्ड (६) मा तोकिएको दरको कर” भन्ने व्यवस्था गरी सो अनुसूची २३ को खण्ड (६) मा प्रचलित कानूनले निषेध गरे वाहेकको मरेको वा मारिएका पशुका, (क) हाड प्रति के.जी. रू. ५० ।–  रू. १।–, (ख) सिङ प्रति के.जी. रु. १।— रु. २।– र (ग) मा खुर प्रति के.जी. रु. १। – रु. २।– भन्ने वाक्यांश तथा शब्दावली थपी संशोधन गरेकोले सो संशोधन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) सँग प्रत्यक्ष बाझिने गरी भएको तथा यसै सम्मानित अदालतमा विचाराधीन २०६१ सालको रिट नं. ३०५७ लाई असर पार्ने र २०५५ सालको रिट नं. ३०७१ मा मिति २०५७।८।६ मा भएको फैसला विपरीत हुने गरी ल्याइएकोले उक्त नियमावलीको संशोधन प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी उक्त संशोधनको आधारमा विपक्षीहरूले कुनै कर, शुल्क लिने ठेक्का दिने निर्णय गरेका रहेछन् भने ती समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर घोषित गरी पाउँ साथै निवेदनको टुंगो नलागेसम्म उक्त संशोधन बमोजिम कुनै कर असूल नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाउनु साथै यसै प्रकृतिको विषय भएका २०६२ सालको रिट नं. ७५,७६ र २०५९ सालको रिट नं. ३१३७ को रिट निवेदनहरु प्रस्तुत निवेदन साथ राख्नु/हाल नियमावली संशोधन भैसकेको अवस्था हुँदा अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा विचार गर्न छलफलका लागि २०६२।८।२७ को दिन तोकी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको आदेश ।

५.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा १५(म) को सुविधा पाउन निवेदक उद्योग निर्यात प्रवर्धन उद्योगको रुपमा सूचिकृत हुनुपर्छ । सोही ऐनको दफा २(ङ) अन्तर्गत ८०% भन्दा बढी उत्पादित वस्तु निकासी गरेको पुष्टि सहित ज्ञापन पत्र पेश दाखिला नगरेको सन्दर्भमा सो ऐनको सुविधा निवेदकले पाउन नसक्ने प्रष्ट छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) ले जि.वि.स.ले निषेधित जीवजन्तु बाहेक अन्य मृत जीवजन्तुको हाड, सिंग, प्वाँख, छाला आदि वस्तु र अन्य तोकिएको वस्तुमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । सो ऐनको व्यवस्थालाई संशोधित नियमावली, २०६१ ले दररेटसम्म तोकी दिई थप प्रष्ट गरेको  छ । उक्त ऐन र संविधान विपरीत नियम संशोधन नगरिएको र कर नउठाइएकोले हचुवाका आधारमा दायर गरिएको निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला विकास समिति, काठमाण्डौ, ललितपुर र भक्तपुर फोहरमैला तथा श्रोत परिचालन केन्द्रको संयुक्त समितिको कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।

६.    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) मा मृत जीवजन्तु भन्ने शब्दावली उल्लेख भएको अवस्थामा कुनै पनि जीवजन्तु आफै मरेमा वा कसैले मारेमा दुवै अवस्थामा मृत नै हुने भएकोले नियमावलीमा भएको संशोधन संविधान तथा ऐनसँग नबाझिएको हुँदा निवेदन जिकिर पुग्ने होईन, निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

७.    संशोधन अघिको नियमावलीमा हाड, सिंग र प्वाँखमा मात्र कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको परिप्रेक्ष्यमा छालामा कर नलगाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको कारणले नियमावली संशोधन गर्ने सरकारको अधिकारलाई बन्देज लगाएको मान्न मिल्दैन । निवेदकले उठाएको बिषय रिटको अन्तिम सुनुवाई हुँदा निरोपण हुने विषय हुँदा र “मृत” भन्नाले वेवारिसे मात्र नभई जुनसुकै कारणले मरेका र मारिएका समेतलाई जनाउने हुँदा निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जि.वि.स. धादिङको लिखित जवाफ ।

८.    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन (दोश्रो संशोधन) नियमावली, २०६१ बनाएको र सो नियमावलीका प्रावधानहरू प्रचलित संविधान तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुकूल नै भएको साथै निवेदकले नियमावलीले आफूलाई असर पारेको कुरालाई लिएर नियमावली नै असंवैधानिक भयो भनी गरेको जिकीर निरर्थक हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

९.    विपक्षीले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) को गलत व्याख्या गरी रिट निवेदन लेख्नु भएको र मृत जीवजन्तुमा कर लगाउन पाउने भन्नाले मृत भन्नाले मरेको वा मारिएको दुवैलाई जनाउने भएकोले विपक्षीको निराधार र मनगढन्ते निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जि.वि.स. मकवानपुरको लिखित जवाफ ।

१०.    स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) सँग स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २०७(१)(ङ) बाझिएको रिट जिकीर कानूनको गलत व्याख्या गर्न खोज्नु हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(१) ले मृत जीवजन्तुको हाड, छालामा कर लिने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि जीवजन्तु मृत २ प्रकृयाबाट हुन्छ । हत्या गरिनु वा प्राकृतिक मृत्यु । मृत्यु भए पश्चात् त्यसको हाड, छाला, सिंग, प्वाँखमा कर लाग्न जान्छ । जीवित जीवजन्तुको छालामा कर लाग्दैन, कर लाग्न त्यो जीवजन्तु मरेको हुनुपर्छ । ऐनमा भएको मृत शब्दलाई सरलीकरण गर्न नियमको प्रावधान राखिएको र “मृत” को दायरामा मरेको वा मारिएको पर्ने तथा विधायिकाले उक्त दफा र नियम कुनै बाटो, चौर जंगलमा बेवारिसे अवस्थामा मरेको मृत जनावरका हाड, सिंग, खुर तथा छालामा कर लिनका लागि मात्र यो व्यवस्था गरेको तर्क कानून व्याख्या नभई भ्रम श्रृजना गर्ने व्याख्या भएको हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जि.वि.स. पर्साको लिखित जवाफ ।

११.    यसमा यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको सम्बत् २०६२ सालको रिट नं. ७६ सिद्धिवीर खड्गी जि.जिल्ला विकास समिति ललितपुर समेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलाशबाट मिति २०६२।६।६ मा अन्तरिम आदेश जारी भैरहेको देखिएकोले प्रस्तुत निवेदनमा पनि रिट निवेदनमा निर्णय हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी निवेदकले विभिन्न व्यक्तिहरुसँग खरिद गरी लैजाने हाड, सिंग, खुरको लगतसम्म राखी हाल त्यसमा कुनै किसिमको कर असूल उपर नगर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत यस अदालत विशेष इजलाशको आदेश ।

१२.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलाश समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिश्चन्द्र सुवेदीले मृतक भन्ने शब्दभित्र सबै किसिमबाट मरेकोलाई राख्न मिल्दैन । आफै मरेकोलाई मात्र मृतक मान्नुपर्छ, मारिएकालाई मृतकभित्र राख्न मिल्दैन । रिट नं. ७६ को मुद्दामा समान स्तरको इजलाशबाट मृतकभित्र मरेको र मारिएको पर्ने भन्ने व्याख्या भएपनि यो इजलाश समानस्तरको इजलाश भएकोले सो निर्णयसँग सहमत हुनैपर्ने भन्ने छैन, माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षीहरुमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतको तर्फबाट विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री नरेन्द्र पाठक, जि.वि.स.को संयुक्त समिति, काठमाण्डौं, भक्तपुर र ललितपुरको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण ज्ञवाली, र जि.वि.स. कास्कीको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश खनालले विशेष इजलाशले प्रस्तुत विषयलाई एकपटक निराकरण गरिसकेको छ । “निषेधित बाहेक” भन्ने शब्दावलीबाट निषेध गरेका बाहेक जुनसुकै किसिमले मृत अवस्थाको भएका या ती मरेका वा मारिएका जे भए पनि तीनलाई मृत नै मान्नुपर्दछ । मृतकको शाब्दिक अर्थ जुनसुकै तवरले भएको भए पनि जीवन विहिन भएको मान्नु पर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । उक्त बहस जिकीर समेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नको निरुपण गर्नु पर्ने अवस्था देखिन आयो ।

१. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) मा प्रयुक्त “मृत” भन्ने शब्दावली र स्थानीय स्वायत्त शासन नियम २०५६ (संशोधन सहित) को नियम २०७ (ङ) मा प्रयुक्त “मरेको वा मारिएका” भन्ने शब्दावलीले एउटै अर्थ दिने हो वा फरक फरक अर्थ दिने हो ?

 

२.    निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?

 

१३.   पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) मा प्रयोग भएको “मृत” भन्ने शब्दले केवल कालगतिले मरेकोलाई मात्र जनाउनेमा कालगतिले मरेको र अन्य कसैद्धारा मारिएको समेतलाई जनाउने गरी स्थानीय स्वायत्त शासन (संशोधन सहित) नियमावली, २०५६ को नियम २०७(१)(ङ) ले व्यवस्था गरेकोले उक्त व्यवस्था विधायिकी मनसाय र ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्र नाघी गरिएकोले सो व्यवस्था संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम प्रारम्भतः अमान्य र बदर घोषित गरिनु पर्छ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ । निवेदकले दावी लिएको मृत शब्दको व्याख्या गर्नु अघि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) हेर्नुपर्ने हुन्छ, जुन यस प्रकार छ : –

२१५(२) : जिल्ला विकास समितिले जिल्ला विकास क्षेत्रमा तोकिएको दरमा नबढ्ने गरी जिल्ला परिषद्‌वाट पारित दरमा उन, खोटो, जडीबुटी वनकस (खर), कवाडी माल, ढुंगा, सिलेट, बालुवा तथा प्रचलित कानून बमोजिम निषेधित जीवजन्तु बाहेक अन्य मृत जीवजन्तुको हाड, सिंग, प्वाँख, छाला आदि र तोकिए बमोजिम अन्य वस्तुमा कर लगाउन सक्नेछ ।”

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ (संशोधन सहित) को नियम २०७(१) (ङ) यस प्रकार रहेको छ : –

पशुको हाड, सिंग, खुर, छालाको करको दर ” प्रचलित कानूनने निषेध गरे बाहेकका मरेका वा मारिएका पशुको हाड, सिंग, खुर, छालामा अनुसूची २३ को खण्ड (६) मा तोकिएको दरको   कर ।

अनुसूची २३ को खण्ड (६) मा “प्रचलित कानूनले निषेध गरे बाहेकका मरेका वा मारिएका पशुका                                        

                              (न्युनतम)    (अधिकतम)

(क) हाड – प्रति के.जी.                 रु. ५०।-     रु. १।–

(ख) सिंग – प्रति के.जी. –               रु.१।–        रु. २।–

(ग) खुर प्रति के.जी. –                 रु.१।–               रु. २।–

(घ) छाला (ठूलो)प्रतिगोटा –             रु.२०।–       रु. ३०।–

(ङ) छाला (सानो) प्रतिगोटा –                        रु.१०।–       रु. १५। –

 

१४.   अब “मृत” शब्दले के लाई इंगित गर्दो रहेछ त भनी हेर्दा बसन्त कुमार शर्मा “नेपाल” द्धारा सम्पादित नेपाल शब्द सागर चौथौ संस्करण २०६२ को पृष्ठ १०८७ मा “मृत” भन्नाले मरेको, सास गएको, लास भएको, धातु आदि मरण वा भष्म गरिएको, जीवनशक्ति गुमाएको भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

१५.   नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्धारा सम्पादित नेपाली बृहत शब्दकोष प्रथम संस्करण, २०४० को पेज नं. १०९४ मा “मृत” भन्नाले (१) सास गएको, मृत्यु भएको, प्राणहीन (२) मरण वा भष्म गरिदिएको (धातु) (३) गतिशीलता, उपायोगिता, जीवनशक्ति आदि केही नभएको भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

१६.    टोप बहादुर सिंहद्धारा सम्पादित कानूनी शब्दकोष प्रथम संस्करण, २०३८ को पृष्ठ ४६७ मा “मृत्यु” भन्नाले जीवनको अन्त, बाच्न छाडेको, चिकित्सक अनुसार रक्तको सञ्चार बन्द भएको परिणाम स्वरुप मुख्य काम जस्तै स्वास, नाडी इत्यादिको समाप्ति भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ ।

१७.   उक्त शब्दकोषहरुमा व्याख्या भए बमोजिम मृत शब्दले व्यापक अर्थ ओगटेको देखिन आउँछ । मृत शब्दले केवल काल गतिले मरेकोलाई मात्र जनाउँछ भनी अर्थ गर्ने हो भने उक्त शब्दकोष तथा शब्द सागरमा गरिएको व्याख्या समेत सीमित हुन पुगी अन्यथा हुन जान्छ ।  ऐनमा प्रयुक्त मृत शब्दले मृत्युको तरीकाको बारेमा इङ्गित गरेको पाइदैन । यसले त प्राकृतिक रुपमा आफै मरेको वा अन्य कुनै कारणले मारिएको जुनसुकै तवरले भएपनि प्राणहीन भएको अवस्थालाई जनाउने देखिन्छ । कुनै पनि शब्दको व्याख्या गर्दा अन्य अभिप्राय देखिनेमा बाहेक सामान्य सुझबुझको मानिसले बुझ्न र सम्झन सक्ने तथा तिनीहरुले गर्ने अर्थलाई नै अर्थबोध गर्नु र मान्नुपर्दछ । । कानूनको व्याख्या गर्दा सामान्य अर्थ निस्कने गरी गरिनु पर्दछ न कि कुनै वर्ग वा व्यक्ति विशेषले विशेष सुविधा पाउने हिसाबले । माथि उल्लेख गरिएका नेपाली शब्दकोष तथा शब्दसागरका व्याख्या सामान्य सुझबुझ भएका मानिसले बुझ्ने र सम्झने शब्द र तीनका अर्थ हुन् । विषय वा प्रसंगले अन्यथा उद्देश्य देखिनेमा बाहेक कुनै पनि शब्दको जवरजस्ती अर्थ्याउने प्रयास गर्न खोजियो भने त्यसले अर्थको अनर्थ हुन जान्छ । त्यसकारण पनि कुनै पनि शब्दको व्याख्या अन्य अभिप्राय देखिनेमा बाहेक जनमानसले सो शब्दलाई कसरी बुझेका छन्, त्यसै अनुरुप गरिनु पर्दछ । प्रस्तुत मुद्दामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) मा प्रयुक्त मृत शब्दले के जनाउँछ त भनी हेर्दा सो शब्दमा कुनै विशेषण प्रयुक्त भएको नपाइएकोले त्यसको सामान्य अर्थ अर्थात जुनसुकै तरीकाले भएपनि मृत अवस्थामा रहेको चाहे त्यो प्राकृतिक नियम बमोजिम मरेको होस् वा अन्य अप्राकृतिक कारणले मारिएको होस् प्राणरहित अवस्थाको हुनुलाई संकेत गरेको देखिन्छ । यसका अलावा अहिलेको अवस्थामा पशुहरुको मरण प्राकृतिक प्रक्रियाबाट भन्दा मानवीय कारणले बढी हुने भएको र मानवले मारेको पशुको हाड, सिंग, छाला जस्ता चीजमा कर लगाउन नपाउने हो भने ऐनले हासिल गर्न खोजेको उद्देश्य नै निष्प्रयोजन हुन जान्छ । यसरी ऐनको उद्देश्यलाई पराजित गर्ने गरी वा ऐनको उद्देश्यको प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि शब्दको व्याख्या गरिनु न्यायपूर्ण र कानूनी हुंदैन ।

१८.   संवत् २०६२ सालको रिट नं. ७६ वोन प्रोसेसिङ्ग इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.का अध्यक्ष सिद्धि बहादुर खङ्गी वि. स्थानीय विकास मन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा यस अदालत विशेष इजलाशबाट मिति २०६३।६।२६ मा निर्णय हुँदा “मृत” शब्दले मृत्युको तरीका तर्फ संकेत गर्दैन, यसले केवल परिणामलाई जनाउँछ । मारिएर वा आफै मरेर जुनसुकै तरीकाबाट मृत्यु भएको भएपनि त्यसलाई साधारण अर्थमा “मृत” नै भनिन्छ । त्यसैले ऐनमा “मृत” शब्द प्रयोग गरी त्यसमा कुनै विशेषणयुक्त अवस्था ऐनमा नतोकेको हुँदा त्यसले केबल मारिएको वा केबल आफै मरेको अवस्थालाई मात्र जनाउँछ भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । मृत्यु शब्दको अर्थ व्यापक हुन्छ, त्यसमा मृत्यु हुँदाको कारण वा तरीका समेत जनाउने गरी अर्थ लगाउने मनसाय भए अन्य शब्दबाट स्पष्ट गर्नुपर्छ । मृत शब्द भन्दा” “मरेको वा मारिएको” भन्ने शब्दावलीको अर्थ व्यापक हुंदैन । त्यसैले ऐन आफैले मृत्यु भएको अवस्थालाई जनाउने गरी विस्तृत अर्थ लाग्ने “मृत” शब्द प्रयोग भएपछि सो शब्दको अर्थको सीमा भित्रको अर्थ जनाउने अन्य जुनसुकै शब्द नियमावलीमा प्रयोग हुन सक्ने नै हुन्छ । ...... नियमावलीको नियम २०७(१)(ङ) मा र सो सम्बन्धी अनुसूची २३(६) मा मृत जीवजन्तुको छालामा कर लगाउने सम्बन्धमा मरेका वा मारिएका पशु भन्ने उल्लेख गरी “मृत”  भन्ने शब्दबाट व्यवहारमा द्धिविधा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विधायिकी मनसायको सीमा भित्रै रही स्पष्ट पारिएको सम्म देखिन्छ । निवेदकले दावी गरे झैं मृत भन्ने शब्दले वेवारिसे आफै मरेकोलाई मात्र जनाउँछ भनी व्याख्या गर्ने हो भने सो ऐनको व्यवस्थाको अनर्थ लाग्न जान्छ । नियमावलीमा उल्लेखित उक्त मरेका वा मारिएका भन्ने शब्दावलीले ऐनमा उल्लेखित “मृत” शब्दको भन्दा बिस्तारित अर्थ नदिने भएकाले सरकारबाट सो नियम बनाउँदा प्रत्यायोजित अधिकारको अधिक प्रयोग (excessive legislation)भएको छ भनी निवेदक तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन तथा वहस जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन भनी व्याख्या भएको देखिएको र सो व्याख्यासँग यो इजलाश असहमत हुनु पर्ने कुनै आधार र कारण समेत देखिन नआएकोले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) मा प्रयुक्त “मृत” भन्ने शब्द र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, (संशोधन सहित) २०५६ को नियम २०७(१)(ङ) मा उल्लेखित “मरेको वा मारिएको” भन्ने शब्दहरु अर्थ एकै र समानार्थी रुपमा भएको देखिन आउँछ ।

१९. अब दोश्रो प्रश्न निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि उल्लेख गरे बमोजिम स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २१५(२) मा प्रयुक्त “मृत” भन्ने शब्द र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, (संशोधन सहित) २०५६ को नियम २०७(१)(ङ) र अनुसूची २३ को खण्ड (६) मा प्रयुक्त “मरेको वा मारिएको” भन्ने शब्दहरुको अर्थ एकै र समानर्थी भएकोले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावलीको उक्त व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी ऐनको दफा २१५(२) सँग बाझिएको देखिन आएन । त्यसैले संवैधानिक दायराभित्र रही बनेको कानून बमोजिम उठाइने कर, शुल्क वा दस्तुरले निवेदकको कुनै पनि मौलिक एवं कानूनी हक हनन् नहुने भएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था भएन । तसर्थ २०६२।१०।२७।५ मा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश समेत स्वतः निष्क्रिय हुने गरी प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुन्छ । आदेशको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. शारदाप्रसाद पण्डित

न्या. राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

 

ईजलाश अधिकृत : नारायण प्रसाद पन्थी

ईति संवत् २०६३ साल चैत्र ८ गते रोज ५ शुभम् ............................।