निर्णय नं. ७७९८ - घर उठाई जग्गा खिचोला चलन

निर्णय नं. ७७९८    ने.का.प.२०६३       अङ्क १२

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री राम प्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

फैसला

सम्वत् २०५९ सालका दे.पु नं. ८१८९

फैसला मितिः ०६३।१२।२९।५

मुद्दाः घर उठाई जग्गा खिचोला चलन ।

 

पुनरावेदक/प्रतिवादीः उदयपुर जिल्ला कटारी गा.वि.स. वडा नं. ८ वस्ने भीम बहादुर खत्री समेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादीः ओखलढुंगा जिल्ला सिस्नेरी गा.वि.स.वा.न. ४ वस्ने तुल्सीमाया खत्री

 

§  मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख३) मा कुनै व्यक्तिले मात्र नभै सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्व देखि प्रचलनमा रहेको वाटो समेतलाई सार्वजनिक जग्गामा समाहित गरेको परिप्रेक्ष्यमा विवादित न.नं. २ को जग्गा सबैले प्रयोग गर्ने राजमार्गको जग्गा रहेकोले त्यस्तो जग्गाको दर्ता भएपनि स्वतः बदर हुने अवस्थाको देखिन आउने ।

§  सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी दिने अधिकार सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगलाई रहे भएको समेत देखिदैन । दर्ता गरेको भएपनि उल्लेखित दफा २४ ले स्वतः वदर हुने प्रकृतिको भएकोले यस्तो जग्गालाई सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले दिएको भनी स्थायी दर्ता श्रेस्ता समेत देखाउन नसकेको अवस्थामा विवादित अस्थायी दर्ता भएको भनिएको जग्गा प्रतिवादीको वैधानिक हक स्वामित्व भित्र रहेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १९)

 

§  फिरादपत्रको प्रकरण ४ मा “मेरो घरको अगाडि सडक तर्फ जाने वाटो समेतमा घर वनाई निकास बन्द भएको” व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा, पुनरावेदन अदालत समेतबाट बाटो निकास बन्द गरेको भन्ने आधारमा सो घर हटाई दिने ठहर गरेको फैसला वादी दावी बाहिर गै फैसला गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २०)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाटः विद्धान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा र कृष्ण थापा

प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

अवलम्बित नजीरः

 

फैसला

न्या. राम कुमार प्रसाद शाहः पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०५८।५।२० मा भएको फैसला उपर प्रतिवादीवाट परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी दिने निस्सा प्रदान भएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार रहेको छ : –

२.    उदयपुर जिल्ला कटारी गा.वि.स.वा.नं. १ (क) कि.नं. ५२७ को ज.वि. ०–०–५ र सो जग्गामा वनेको घर वम वहादुर राउतवाट मिति २०५३।१०।२८ मा मैले राजीनामा रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिई अविच्छिन्न हक भोग भएको घर जग्गा हो । सो जग्गामा ०–०–३ धुर क्षेत्रमा मेरो घर रहेको र घर देखि पूर्वतर्फ हाल कटारी गा.वि.स.ले खनाएको ढल सम्म जग्गा खाली भई सडक तर्फ निस्कने वाटो समेतको लागि प्रयोग गर्दै आएकोमा उक्त खाली ज.वि. ०–०–२ जग्गामा विपक्षी समेतका मानिसहरु आई मिति २०५५।१०।१५ देखि जवर्जस्ती बाँसको टाटी सिमेन्टको टायल हाली मिति २०५५।१०।१६ गते सम्म घर तयार गरेको हुँदा उक्त जग्गाको कव्जा खिचोला मेटाई घर उठाई चलन चलाई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।

३.    फिरादीले देखाएको जग्गा निजको नभई ऐलानी जग्गा हो । २०५३ साल आषाढ महिनामा तत्कालीन गा.वि.स. अध्यक्षसँग मौखिक सहमति लिई व्यवसाय गर्ने प्रयोजनको लागि मैले घर बनाई व्यवसाय गरी आएको छु । यसैबीच सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको मिति २०५५।९।२३ को निर्णयानुसार सो जग्गा न.नं. १ (क) कित्ता नं. १४८५ को क्षे.फ. ०–००७० ब.मि.मा नापी भै मेरो नाउँमा दर्ता भै लालपुर्जा समेत प्राप्त गरी सकेको छु । फिरादी मेरो ठूली आमा भएको र निजहरु ओखलढुंगा बस्ने हुँदा दावीमा उल्लिखित घर जग्गा मलाई खरीद गर्न भन्नु भएको थियो मैले मिति २०५३।१०।२५ मा सो वापत रु १,५०,०००। समेत दिएको तर पुरा पैसा दिन नसक्ने हुनाले यसै विषयमा मनमुटाव भै वादीले यो फिराद दिएको हो । झुठ्ठा फिरादबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    वादीको जग्गाको कम्पाउण्ड अगाडि प्रतिवादीले मिति २०५५।१०।१६ सम्म बाँस, ढुङ्गाको छानो र टायलको छानो हाली घर बनाएका हुन भन्ने समेत व्यहोराको वादीका साक्षी नरेन्द्र कुमार कार्कीले गरेको वकपत्र ।

५.    कि.नं. ५२७ को जग्गामा प्रतिवादीले घर बनाएका होइनन् वादी प्रतिवादी वडावा भतिजा नाताका हुन एकै घरमा बस्छन् । वादीको घर प्रतिवादीले ०५३ सालमा खरीद गरेका हुन् । वादीको जग्गा पूर्व रोडबाट पश्चिम पट्टि अं. ३/४ धुर जग्गामा ०५२ सालमै प्रतिवादीले घर बनाएका हुन र ०५५ सालमा वसोवासले नापी गरी प्रतिवादीलाई जग्गा दिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी गौरी कुमार खत्रीले गरेको वकपत्र ।

६.    अदालतको आदेशानुसार २०५६।७।१८ मा भै आएको नक्सा मुचुल्का मिसिल सामेल रहेको।

७.    वादीको कि.नं. ५२७ को जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको ठहर्दैन । न.नं. २ मा वादीको आवत जावत गर्ने निकासा वन्द गरी प्रतिवादीले वनाएको घर उठाई प्रतिवादीको खिचोला मेटाई वादीलाई चलन समेत चलाई दिने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको उदयपुर जिल्ला अदालतको मिति २०५६।१२।२९ को फैसला ।

८.    प्रतिउत्तर पत्रसाथ पेश गरिएको अस्थायी जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पूर्जालार्ई प्रमाणको रुपमा ग्रहण नगरी वादी दावी नै नरहेको निकास सम्वन्धी विषयमा ठहर गरी उदयपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोले उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी वादी दावी नपुग्ने एवं मेरो घर वसोवास यथावत् रहने गरी न्याय पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको जिकिर लिई प्रतिवादीवाट पुनरावेदन अदालत राजविराजमा दायर भएको पुनरावेदनपत्र ।

      ९.    न.नं. १ मा वादीको कि.नं. ५२७ को ज.वि. ०–०–५ जग्गा रहे भएको नक्सा मुचुल्कावाट देखिएको अवस्थामा वादीको कि.नं. ५२७ को जग्गा भित्र नपरेको घर उठाउने ठहराई निकास वन्द गरेको भनी वादी दावी भन्दा बाहिर गई गरेको शुरुको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिंदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थीलाई झिकाउनु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५८।१।३० गतेको आदेश ।

१०.    प्रतिवादीको जिकिर अनुरुपको कि.नं. १४८५ को जग्गा दर्ता छैन भनी मालपोत कार्यालयबाट लेखिई आएको र प्रतिवादीले उक्त कि.नं. को नक्सा प्रमाण पेश गर्न सकेको समेत देखिदैन । नाप नक्सावाट प्रतिवादीको घर राजमार्गमा परेको र वादीको घरको निकासनै वन्द हुने गरी प्रतिवादीले घर वनाएको देखिंदा न.नं. २ को घर उठाई वादीलाई चलन समेत चलाई दिने ठहराएको शुरु उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५८।५।२० को फैसला ।

११.    न.नं. १ मा वादीको कि.नं. ५२७ को ०–०–५ जग्गा यथावत् देखिएको अवस्थामा वादीको जग्गा नमिची नच्यापी वनाएको घर भत्काउने गरी भएको फैसलामा अ.वं. ८२ नं. को व्याख्यात्मक प्रश्न छ । ०५६।७।१८ को नक्सा मुचुल्कामा न.नं. २ को जग्गालाई आफ्नो भनी लेखाउन नसकेकोले कि.नं. ५२७ भित्र नरहेको स्वीकार गरेकोमा वादी दावी बमोजिम हुने ठहर गरेको फैसलामा अ.वं. १८४ (क) तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को व्याख्या सम्वन्धी प्रश्न निहित छ । बाटो निकास सम्वन्धी दावी नरहेको मुद्दामा वादी दावी बाहिर गै निकास बन्द गरेको आधारमा फैसला गरी ने.का.प. २०३० अंक १ पृ. २९ नि.नं. ७२१ मा प्रकाशित सिद्धान्तको समेत विपरित हुने गरी भएको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) को आधारमा मुद्दादोहोर्याई हेरिदिने निस्सा प्रदान गरी पूर्व फैसला वदर गरी वादी दावी नपुग्ने ठहर गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको निवेदन ।

१२.   पक्ष विपक्ष दुवैले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगवाट जग्गा प्राप्त गरी घर वनाई बसोवास गरेको देखिन्छ । सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगवाट वितरण भएको जग्गाको दर्ता श्रेस्ता मालपोत कार्यालयमा रहने नभई त्यसरी दर्ता श्रेस्ता नरहेको कार्यालयको जनाउको आधारमा आफू-आफूले प्राप्त गरेको जग्गाको क्षेत्रफल भित्र घर बनाई बसोवास गरेको नक्सावाट देखिँदा देखिँदै दावी भन्दा बाहिर गई सडकमा घर बनाएको भनी घर उठाई चलन समेत चलाई दिने ठहर गरेको शुरु उदयपुर जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसलामा मुलुकी ऐन अ.वं. १८४, १८५ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ तथा सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त (ने.का.प. २०३० नि.नं. ७२३) समेतको व्याख्यामा त्रुटि विद्यमान रहेको देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०५९।५।११ को आदेश ।

१३.   नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री शम्भु थापा र कृष्ण थापाले प्रतिवादीले वादीको नाउँ दर्ताको कि.नं. ५२७ भित्रको जग्गा मिची घर बनाएको नभई ऐलानी जग्गामा घर वनाएको र पछि सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको मिति २०५५।९।२३ को निर्णयानुसार निजकै नाउँमा दर्ता भै श्रेस्ता समेत तयार भएको जग्गा हो । उक्त जग्गा कि.नं. १४८५ मा दर्ता भएको भन्ने तथ्य यीनै वादीले दायर गरेको दर्ता वदर सार्वजनिक कायम मुद्दाले प्रष्ट पारेको छ । यसरी स्वामित्व कायम भएको र अदालतबाट भएको नक्सा समेतवाट वादी दावीको जग्गामा खिचोला गरेको देखिदैन त्यसैले वादी दावी बाहिर गै बाटोको जग्गा भन्ने नाउँमा खिचोला ठहर्याउन मिल्दैन । पूर्व फैसलाहरु वदर भै फिराद खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।

१४.   प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले वादीले आफ्नो नाउँ दर्ताको कि.नं. ५२७ को जग्गामा वनेको घर वाहेक खाली रहेको निकास बाटो समेत रोकिने गरी प्रतिवादीले घर बनाएको भन्ने फिरादपत्रमा उल्लेख गरेको हुँदा बाटो निकास बन्द गरेको भन्ने फैसलालाई वादी दावी बाहिरको भन्न मिल्दैन । सार्वजनिक सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गरी दिने अधिकार सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगलाई छैन । त्यस्तो जग्गा दर्ता भएको भए पनि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले स्वतः वदर हुन्छ । प्रतिवादीको दर्ता पनि स्थायी नहुँदा पुनरावेदन अदालत समेतवाट भएको फैसला सदर हुन पर्दछ भनी वहस गर्नु भयो ।

१५.   पेश हुन आएको पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरुद्धारा प्रस्तुत वहस जिकिर समेत तर्फ दृष्टिगत् गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत राजविराजवाट मिति २०५८।५।२० मा भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ हेरी निर्णय गर्नु पर्ने देखियो ।

१६.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा वादी दावीको कि.नं. ५२७ को घर जग्गा निजले वम वहादुर राउतवाट मालपोत कार्यालय उदयपुरको र.नं. १२०६ मिति २०५३।१०।२८ वाट राजिनामा प्राप्त गरी निजका नाउँमा दर्ता रहेको कुरामा विवाद देखिदैन । सोही जग्गामा वनेको घरले चर्चेको जग्गा वाहेक पूर्व तर्फ खाली रहेको जग्गामा प्रतिवादीले बाटो निकास समेत बन्द हुने गरी घर बनाएकोले उक्त घर हटाई खिचोला मेटाई चलन चलाई पाउँ भनी प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दावी रहेको देखिन्छ ।

१७.   शुरु उदयपुर जिल्ला अदालतको आदेशानुसार मिति २०५६।७।१८ मा भै आएको नक्सा मुचुल्का अध्ययन गर्दा न.नं. १ मा वादीको श्रेस्ता अनुसारको ०–०–५ जग्गा पुरा रहेको देखिए तापनि उक्त नं. नं. १ र सार्वजनिक वाटोको वीचमा अर्थात् वादीको न.नं. १ को घर जग्गाको वाटो निकास छेकिने गरी प्रतिवादीले घर वनाएको न.नं. २ बाट प्रष्ट हुन आउँछ । उक्त घर आफुले ऐलानी वाटोको जग्गामा वनाएको कुरा स्वीकार गरी प्रतिवादी स्वयंले नक्सा जिरहमा आफ्नो व्यहोरा लेखाई दिएको देखिन्छ । २०२३ सालको नापीको नक्सा प्रिन्टमा समेत वादीको जग्गाको पूर्व सार्वजनिक वाटो दोखिएको एवं अदालतबाट भएको उक्त नक्सा तथा प्रतिवादी स्वयंको जिरहबाट समेत प्रतिवादीले बनाएको घर सार्वजनिक बाटोमा पर्ने तथ्यमा विवाद देखिन आउँदैन।

१८.   प्रतिवादीले आफ्नो स्वामित्वका सम्वन्धमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको मिति २०५५।९।२३ को निर्णयले विवादित जग्गा आफूले प्राप्त गरी कि.नं. १४८५ मा कायम भएको भन्ने जिकीर लिएको छ तर निजले सोको स्थायी जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाएको देखिन आउँदैन । उक्त कि.नं. १४८५ को जग्गा नापीबाट विधिपूर्वक कित्ताकाट भएको भन्ने पनि नापी शाखा उदयपुर वाट प्राप्त च.नं. ८६२ मिति २०६२।३।१४ को पत्रवाट देखिदैन । यस्का अतिरिक्त उक्त पत्रमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगवाट याहाँको श्रेस्तामा शिशाकलमले मात्र कि.नं. उल्लेख गरेको भनी २०५५।९।२० मा लेखिएको देखिंदा प्रतिवादीले रितपूर्वक कि.का. भै विवादित जग्गा प्राप्त गरेको भन्ने विधि सम्मत अवस्था देखिन आउदैन ।

१९.    मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाउँमा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन नहुने व्यवस्था भई सोही दफाको उपदफा (२) मा त्यस्तो दर्ता स्वतः वदर हुने व्यवस्था भएको पाईन्छ । उक्त उपदफा १ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा “तर श्री ५ को सरकारले सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि र सरकारी जग्गा श्री ५ को सरकारवाट उचित ठहर्‍याएको कुनै कामको लागि व्यवस्था गर्न यस उपदफाले वाधा पुर्याएको मानिने छैन” भनी अपवादात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त अपवादात्मक व्यवस्थाबाट सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि मात्र र सरकारी जग्गा अन्य कुनै कामको लागि सरकारले व्यवस्था गर्न सक्ने गरी दुई पृथक व्यवस्था गर्न सक्ने सम्म देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख३) मा कुनै व्यक्तिले मात्र नभै सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न पाउने परापूर्व देखि प्रचलनमा रहेको वाटो समेतलाई सार्वजनिक जग्गामा समाहित गरेको परिप्रेक्ष्यमा विवादित न.नं. २ को जग्गा सबैले प्रयोग गर्ने राजमार्गको जग्गा रहेको भनी माथि चर्चा भै सकेको हुँदा त्यस्तो जग्गाको दर्ता भएपनि स्वतः वदर हुने अवस्थाको देखिन आउँछ । यस्तो सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी दिने अधिकार सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगलाई रहे भएको समेत देखिदैन । दर्ता गरेको भएपनि उल्लेखित दफा २४ ले स्वतः वदर हुने प्रकृतिको भएकोले यस्तो जग्गालाई सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले दिएको भनी स्थायी दर्ता श्रेस्ता समेत देखाउन नसकेको अवस्थामा विवादित अस्थायी दर्ता भएको भनिएको जग्गा प्रतिवादीको वैधानिक हक स्वामित्व भित्र रहेको भन्न मिलेन ।

२०.   फिरादपत्रको प्रकरण ४ मा “मेरो घरको अगाडि सडक तर्फ जाने वाटो समेतमा घर वनाई निकास वन्द भएको” व्यहोरा उल्लेख भएको देखिँदा, पुनरावेदन अदालत समेतवाट बाटो निकास बन्द गरेको भन्ने आधारमा सो घर हटाई दिने ठहर गरेको फैसला वादी दावी बाहिर गै फैसला गरेको भन्न नमिल्ने साथै  विवादित जग्गा प्रतिवादीले सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगबाट प्राप्त गरेको भन्ने समेत प्रतिवादीको जिकिर तथा यस अदालतवाट मुद्दा दोहोर्याई हेरी दिने आदेश गर्दा लिइएको आधार समेत संग सहमत हुन सकिएन ।

२१.   तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा विवादित न.नं. २ को जग्गामा वादीको बाटो निकास नै बन्द हुने गरी प्रतिवादीले बनाएको घर उठाई वादीलाई चलन समेत चलाई दिने ठहर्याई उदयपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको मिति २०५८।५।२० को फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. राम प्रसाद श्रेष्ठ

ईजलास अधिकृतः रितेन्द्र थापा  

 

ईति सम्वत् २०६३ साल चैत्र २९ गते रोज ५ शुभम–––––––––––––––––––