निर्णय नं. ८०६८ - उत्प्रेषण समेत ।

निर्णय नं. ८०६८      जेठ, २०६६         अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

रिट नं. – २०६३–WS–००४२

आदेश मितिः २०६५।११।२९।५

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

निवेदकः  काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बालाजु बस्ने अधिवक्ता नारायण श्रेष्ठ

विरुद्ध

विपक्षीः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत

 

§  लागू औषधको परिभाषा र लागू औषध नियन्त्रणको विषयलाई समय सापेक्ष रूपमा पुनरावलोकन गर्दै नजाने हो र एकपटक औषधीका रुपमा मान्यता दिइएको पदार्थलाई सदैव सोही रुपमा छाडिदिने हो भने त्यसले लागू औषधको उत्पादन, निर्माण, खरीद–बिक्री, सञ्चय, ओसार पसार, सेवन तथा निकासी पैठारी समेतमा नियन्त्रण होइन, प्रोत्साहन मिल्न जाने ।

§  मनोद्दिपक पदार्थ (Pschycotropics substances) अन्तर्गत पार्नुपर्ने पदार्थलाई लागू औषधको सूचीमा समावेश गरिएको वा औषधी ऐन, २०३५ को सटृामा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ लागू हुने भन्ने कुराले कसैको मौलिक अधिकारमा अनुचित बन्देज लाग्ने अवस्था नहुँने र संविधान प्रतिकूल पनि नहुने ।

(प्रकरण नं.३)

निवेदकतर्फबाटः

विपक्षीतर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१)

§  लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ३(क)(७),२३(क)

 

आदेश

      न्या.अनूपराज शर्माः– नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ अन्तर्गत दायरभई इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :-

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७ ले संविधानसँग वाझिएको कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र सर्वोच्च अदालतलाई भएको र निवेदक नेपाली नागरिक भएको हुनाले लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा २३क को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको व्यवस्था संविधान तथा नेपालले हस्ताक्षर गरेको Convention on psychycotropics substances - 1971 सन्धिको समेत प्रावधान विपरीत रहेकोले बदर गराउने सम्बन्धमा निवेदन दिने हकदैया रहेको छ ।

      लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ कोदफा ३(क)(७) अनुसार लागू औषध भन्नाले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशितगरी तोकिदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागू औषध तथा मनोद्दिपक पदार्थ र तिनको लवणहरू तथा अन्य पदार्थसमेत सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । त्यस्तै औषधी सम्बन्धी ग्रन्थ (फर्माकोपिया) हरूमा तोकिएको नाम र परिमाणका ट्याब्लेट, क्याप्सुल, इन्जेक्सन जस्ता फर्मास्यूटिकल बनोटका औषधीको उत्पादन, वितरण, निकासी पैठारी, सञ्चय र सेवन औषधी ऐन, २०३५ बमोजिम हुनेछ । तर त्यस्ता लागू औषध र मनोद्दिपक पदार्थहरूका कच्चा पदार्थ (कोरा रसायन) हरूको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, सञ्चय र सेवनको सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ ।

      नेपालले Convention on psychycotropics substances - 1971 मा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा मिति २०५१।२।२ को राजपत्रमा Lysergide, methaquolone, Buprenorphine आदिलाई लागू औषधको सूचीमा राखिएको छ । तर सो Convention ले ती वस्तुहरूलाई Pschycotropics substances अन्तर्गत राखेको छ । यस्तो अवस्थामा राजपत्रको उक्त सूचना बदरभागी रहेको छ । साथै सोही सूचनाको आधारमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा २३क. को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा उल्लिखित “तर त्यस्ता लागू औषध र मनोद्दिपक पदार्थहरूका कच्चा पदार्थ (कोरा रसायन) हरूको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी पैठारी, सञ्चय र सेवनको सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजिम हुनेछ” भन्ने प्राबधान समेत स्वतः खारेज हुने स्पष्ट नै छ । औषधी ऐन, २०३५ लाई नजरअन्दाज गरी प्रायः सबै यस्ता प्रकृतिको मुद्दामा लागू नै नहुने लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ अन्तर्गत अनुसन्धान अभियोजन हुने र सोही अनुसार पूर्पक्ष भइरहेको हुँदा संविधानको धारा १५६, सन्धि ऐन, २०४७ को धारा ९ समेतको प्रतिकूल रहेको लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा २३(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश संविधानको धारा १०७(२) समेतको प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त व्यवस्था खारेज गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म Convention on Pschycotropics substances 1971 मा उल्लेख भएका औषधीको सम्बन्धमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ बमोजिम कारवाही नचलाई औषधी ऐन, २०३५ अन्तर्गत कारवाही चलाउनू भनी प्रत्यर्थीको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी पेशीमा अग्राधिकार समेत दिलाइपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु भनी यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६४।२।१० मा भएको आदेश ।

      लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) मा भएको प्रावधान बमोजिम नेपाल राजपत्रमा मिति २०५१।२।२ मा सूचना प्रकाशित गरी नेपाल सरकारले मनोद्दिपक पदार्थ र तिनीहरूको लवणहरूको सम्बन्धमा उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी, पैठारी, सञ्चय र सेवनको सम्बन्धमा गरेको कानूनी व्यवस्था संविधान र कानून अनुकूल नै रहेको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्ने हो । साथै प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाले निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हकअधिकारमा के कसरी आघात परेको हो भन्ने खुलाउन नसकेको समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको महान्यायाधिवक्ता यज्ञमुर्ति वञ्जाडेको लिखित जवाफ ।

      कानून सरह लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अभिसन्धिका विपरीत लागू औषधका अनुसन्धानकर्ताले कारवाही गर्ने, मुद्दा चलाउने कार्यहरू सम्मानीत अदालतकै आदेशबाट रोक्ने भन्ने कुरा छ । त्यसका लागि सम्मानीत अदालतको छुट्टै आदेशको आवश्यकता नै पर्ने विषय होइन । पहिले त अभियोजन पक्षले यस्तो अभियोग नै लगाउँदैन भने लगाईहालेको खण्डमा पनि साधिकार अदालतले इन्साफको रोहमा त्यस्तो अवस्थामा सुनुवाई नै गर्दैन । अभियोजन पक्ष वा सम्बन्धित अदालत प्रचलित कानूनका सम्बन्धमा अनभिज्ञ रहन्छन् भनेर अनुमान गर्ने र अनुमानित आधारमा रिट निवेदन दिने हकदैया निवेदकलाई छैन । त्यस्तो अनुमानको आधारमा गरिएको यो निवेदन माग दावी तथ्यमा आधारित नरहेकोले खारेज गरीपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद संचिवालयकोतर्फबाट ऐ.का सह–सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाको लिखित जवाफ ।

      प्रचलित कानूनबमोजिम भएका काम कारवाहीलाई गैरकानूनी भन्नसक्ने कुनै कानूनी आधार नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यहीन छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका सचिव उमेशप्रसाद मैनालीको लिखित जवाफ ।

लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ३(क)(७) मा भएको प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०५१।२।२ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको वर्गिकरण अनुसार सम्बन्धित क्षेत्राधिकार रहेको अधिकारीले ऐ. ऐन बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी अभियोगपत्र दायर हुने विषयवस्तुलाई मौजूदा कानून विपरीत भएको भनी भन्न मिल्ने होइन र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मैजूदा कानून विपरीत हुने गरी काम कारवाही भएको भनी रिट निवेदकको जिकिर भएको समेत नहुँदा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालयकोतर्फबाट ऐ.का प्रहरी निरीक्षक अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिनाको लिखित जवाफ ।

लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) मा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले मिति २०५१।२।२ को नेपाल राजपत्रमा लागू औषध भनी तोकी सूचना प्रकाशन गरिएको हो । सो व्यवस्थाबाट औषधी ऐन, २०३५ बमोजिम फर्माकोपियामा तोकिएका मनोद्दिपक पदार्थ सम्बन्धी औषधीहरू औषधी ऐन अन्तर्गत नै पर्ने र त्यस्तो मनोद्दिपक पदार्थको  कच्चा पदार्थ, जुन औषधीको रुपमा तयार भै सकेको हुँदैन, लाई लागू औषध अन्तर्गत लिनुपर्ने देखिन्छ । कच्चा पदार्थलाई औषधीको रुपमा लिन सकिने नहुँदा त्यस्ता  कच्चा पदार्थको प्रयोग औषधीको रुपमा नभई लागू औषधको रुपमा भएकोमा सो कार्यलाई लागू औषध ऐन अन्तर्गतको कसूर मानी दण्डनीय बनाउने गरी भएको कानूनी व्यवस्था र सोही ऐनका आधारमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौता समेत विपरीत नहुँदा विपक्षीको निवेदन दावी औचित्यपूर्ण र कानूनसम्मत नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको कानून न्याय तथा संविधानसभा मन्त्रालयकोतर्फबाट ऐ.का सचिव डा. कुलरत्न भूर्तेलको लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम पेशीसुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाइ हुँदा  निवेदक अधिवक्ता इजलास समक्ष अनुपस्थित रहनु भएको र विपक्षी नेपाल सरकारकातर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सह–न्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले प्रस्तुत निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विवाद नरहेको हुँदा निवेदकको हकदैया नै रहेको छैन र यसले कसैको मौलिक हकमा आघात पुर्‍याएको अवस्था पनि छैन भनी वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । निवेदकले मुलतः नेपालले अनुमोदन गरेको Convention on psychycotropics substances-1971 मा Lysergide, methaquolone, Buprenorphine लाई Pschycotropics substances अन्तर्गत राखेको अवस्थामा सो Convention को प्रतिकूल हुने गरी लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा २३क को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशमा अन्यथा व्यवस्था गरिएको हुँदा सो व्यवस्था सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम खारेज गरिपाऊँ भन्ने माग गरेकोमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ३(क)(७) मा भएको प्रावधान बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०५१।२।२ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको वर्गिकरण अनुसार सम्बन्धित क्षेत्राधिकार रहेको अधिकारीले ऐ. ऐन बमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गरी अभियोगपत्र दायर हुने विषयवस्तुलाई मौजुदा कानून विपरीत भएको भनी परेको प्रस्तुत निवेदन खारेजयोग्य रहेको छ भन्ने समेतको जिकिर लिँदै लिखित जवाफ प्रस्तुत हुन आएको देखिन्छ ।

      २.    उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत विवादमा मिति २०५१।२।२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना, लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ३(क)(७), ऐ. को दफा २३क र औषधी ऐन, २०३५ समेतलाई दृष्टिगत गरी निवेदकले उल्लेख गरेको मिति २०५१।२।२ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा Lysergide, methaquolone, Buprenorphine लाई लागू औषधमा राख्ने गरी गरेको व्यवस्था र लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा २३(क) को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश संविधानसँग बाझिएको अवस्था छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नको निरुपण हुनु पर्ने देखिन्छ । प्रथमतः नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई हेर्दा सो सूचना लागू औषध  (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) को प्रयोजनका लागि प्रकाशित भएको भन्ने देखिन्छ । सो सूचनाले लागू औषधी, मनोद्दिपक औषधीहरूको विवरण प्रस्तुत गरी निवेदकले उल्लेख गरेका Lysergide, methaquolone, Buprenorphine समेतलाई  लागू औषधी अन्तर्गत समावेश गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) ले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा “नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागू औषध तथा मनोद्दिपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्टान्स) र तिनका लवणहरू तथा अन्य पदार्थ समेत सम्झनु पर्दछ” भन्ने उल्लेख गरी लागू औषधको परिभाषा प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । ऐनको दफा ३ ले विभिन्न शब्दहरूलाई परिभाषित गरेको र त्यसमा गाँजा, औषधोपयोगी गाँजा, अफिम, तैयारी अफिम, औषधोपयोगी अफिम कोकाको झार र पात र अफिम तथा कोकाको सारतत्व, मिश्रण वा लवण समेत मिसाई तयार गरिने कुनै पदार्थसँगै नेपाल सरकारले तोकिदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागू औषध तथा मनोद्दिपक पदार्थ र तिनको लवणहरू तथा अन्य पदार्थलाई समेत समावेश गरेको देखिन्छ । यसरी ऐनले Pschycotropics substances स्वयंलाई नै लागू औषधको परिभाषाभित्र समावेश गरेको र त्यस्ता पदार्थहरू निश्चित गर्ने अधिकार कानूनद्वारा नेपाल सरकारलाई प्रदान गरिएको देखिन्छ । जुन कानूनले नेपाल सरकारलाई सो अधिकार प्रदान गरेको हो, त्यसलाई निवेदकले अन्यथा भन्न सकेको अवस्था पनि छैन । मिति २०५१।२।२ मा नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको सूचना (नेपाल राजपत्र, खण्ड ४४, संख्या ५, भाग ३) ले Lysergide, methaquolone, Buprenorphine समेतलाई Pschycotropics substances अन्तर्गत नराखी लागू औषधी अन्तर्गत राखेको कारणले सो सूचना संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन दावीलाई निवेदक स्वयंले आधार बनाएको लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) ले नै खण्डित गरेको अवस्था एकातिर रहेको छ भने अर्कोतर्फ लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा २३क ले प्रचलित कानूनबमोजिम हुने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत ऐनको दफा ३ को खण्ड (क) को उपखण्ड (७) बमोजिम तोकिदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागू औषध तथा मनोद्दिपक पदार्थ र तिनका लवणहरूका सम्बन्धमा औषधी ऐन, २०३५ लागू हुने र त्यस्ता लागू औषध र मनोद्दिपक पदार्थहरूका कच्चा पदार्थ (कोरा रसायन) हरूका सम्बन्धमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ नै लागू हुने भनी गरेको व्यवस्था मध्ये पछिल्लो अर्थात् लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ नै लागू हुने भनी गरेको व्यवस्था के कुन आधारमा संविधानको के कुन प्राबधानसँग बाझिएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टसँग दावी लिन सकेको पाईंदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत निवेदनमा सो धारामा गरिएको व्यवस्था अनुसार संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएकोले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी स्पष्ट रुपमा दावी लिन सक्नुपर्ने हुन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा नेपाल राजपत्रमा मिति २०५१।२।२ मा प्रकाशित सूचना र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा २३क को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांश संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम खारेज गरिपाऊँ भन्ने बाहेक अन्य कुनै कुराको उल्लेख गरेको पाईंदैन । संविधानको धारा १०७(१) अन्तर्गत निवेदन दायर गर्ने पक्षले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको भन्ने दावी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, संविधानको के कुन प्रावधानसँग बाझिएको हो वा संविधान प्रदत्त के कुन मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लाग्न गएको हो भन्ने समेत खुलाउनु पर्दछ ।

      ३.    सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नको लागि लागू औषधको खेती, उत्पादन, निर्माण, खरीद–बिक्री, सञ्चय, ओसार पसार, सेवन तथा निकासी पैठारी समेतमा नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्य राखी बनेको लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ का समग्र प्राबधानहरू त्यही उद्धेश्य परिपूर्तितर्फ परिलक्षित रहेको देखिन्छ । यतिखेर लागू औषधको उत्पादन, निर्माण, खरीद–बिक्री, सञ्चय, ओसार पसार, सेवन तथा निकासी पैठारी जस्ता विषयहरू एउटा देशको मात्र समस्याका रुपमा नभै विश्वव्यापी प्रभाव र चुनौतीका विषय बन्न पुगेका छन् । यस्ता क्रियाहरू सामान्य अपराधका रुपमा भन्दा पनि गंभीर सँगठित अपराधका रुपमा चिनिन थालेका छन् । यो समस्या मानव सभ्यता र मानव जीवनकै लागि खतराका रुपमा उभिएको छ । स्वास्थ्यरक्षाका लागि सेवन गर्नु पर्ने जीवनरक्षक औषधीको दुरुपयोग गरी त्यसलाई लागू औषधका रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ, विश्वका धेरै मानिसहरू र विशेष गरी युवा वर्गलाई त्यस्तो कुलतको शिकार बनाइएको छ । त्यसरी मानिसहरूलाई कुलत र दुर्व्यसनमा फसाउँदै जाने र त्यसैका आडमा मानव जीवनलाई नै विकृत तुल्याउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै लगी एउटा सुन्दर, सदाचारयुक्त, सुसभ्य, स्वस्थ समाजको निर्माणका लागि पनि लागू औषध नियन्त्रणको प्रभावकारी व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रभावकारी कानूनको निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भन्नेकुरा जहिले पनि सापेक्षित हुने गर्दछ, समय र परिस्थितिको सापेक्षतामा त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लैजानु पर्ने हुन्छ । त्यसैले के कस्ता पदार्थलाई लागू औषध अन्तर्गत राख्ने, के कस्ता पदार्थलाई मनोद्दिपक पदार्थ अन्तर्गत राख्ने र के कस्ता पदार्थलाई विशुद्ध औषधीका रुपमा राख्ने भन्ने कुराको निर्धारण पनि त्यस्ता पदार्थहरूको प्रयोग वा दुरुपयोगको अवस्था र तिनीहरूको प्रभाव समेतलाई विचार गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । केही वर्ष अघिसम्म विशुद्ध रुपमा स्वास्थ्य रक्षाका लागि प्रयोग हुँदै आएको औषधी पछिल्लो समयमा लागू औषधका रुपमा प्रयोग गरिँदै थालेको अवस्था पनि देखिएको छ । त्यसरी लागू औषधको परिभाषा र लागू औषधको नियन्त्रणको विषयलाई समय सापेक्ष रुपमा पुनरावलोकन गर्दै नजाने हो र एकपटक औषधीका रुपमा मान्यता दिइएको पदार्थलाई सदैव सोही रुपमा छाडिदिने हो भने त्यसले लागू औषधको उत्पादन, निर्माण, खरीद–बिक्री, सञ्चय, ओसार पसार, सेवन तथा निकासी पैठारी समेतमा नियन्त्रण होइन, प्रोत्साहन मिल्न जान्छ । तसर्थ कुनै विरामीका लागि स्वास्थ्य रक्षाको औषधी बन्न सक्ने पदार्थ दूव्र्यसनीकालागि लागू औषध बन्न नजाओस् भन्नेतर्फको सतर्कता र संवेदनशीलता समेतलाई दृष्टिगत गरी लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३(क)(७) ले नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएका प्राकृतिक वा कृत्रिम लागू औषध तथा मनोद्दिपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्टान्स) र तिनको लवणहरू तथा अन्य पदार्थ समेतलाई लागू औषधका रुपमा परिभाषित गरिएको मान्न सकिन्छ । तसर्थ मनोद्दिपक पदार्थ (Pschycotropics substances) अन्तर्गत पार्नुपर्ने पदार्थलाई लागू औषधको सूचीमा समावेश गरिएको वा औषधी ऐन, २०३५ को सटृामा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ लागू हुने भन्ने कुराले कसैको मौलिक अधिकारमा अनुचित बन्देज लाग्ने अवस्था हुँदैन, न त त्यस्तो विषय संविधान प्रतिकूल नै हुन जान्छ । त्यस्ता विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानसँग बाझिएको रुपमा बुझ्न र अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । 

४.    निवेदक आफू स्वयं वा आफ्ना कानून व्यवसायी मार्फत विवादको विषयमा इजलासलाई स्पष्ट गर्ने कर्तव्यको निर्वाह पनि गरिएको छैन । निवेदन आफैंमा अस्पष्ट रहेको, राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को के कुन प्रावधान संविधानको कुन प्रावधानसँग कसरी बाझिएको हो भन्ने उल्लेख नै नगरिएको र सुनुवाइका क्रममा पनि आफ्नो निवेदन व्यहोराको समर्थनका बुँदाहरू प्रस्तुत गर्नेसम्मको जिम्मेवारी वहन नगरी आफूबाट उठाइएको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रक्रियाबाट निवेदक स्वयं नै विमुख भई अदालतको अमूल्य समयको सदुपयोगमा सहयोग नगरेको अवस्थालाई पनि यहाँ विर्सन मिल्दैन ।

      ५.    तसर्थ माथि गरिएको विश्लेषण समेतका आधारमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐनले लागू औषधको परिभाषा प्रस्तुत गरेको अवस्थामा त्यस्तो लागू औषधको खेती, उत्पादन, निर्माण, खरीद–बिक्री, सञ्चय, ओसार पसार, सेवन तथा निकासी पैठारी समेतमा नियन्त्रण गर्ने उद्धेश्य सहित लागू औषध र मनोद्दिपक पदार्थहरूका कच्चा पदार्थ (कोरा रसायन) हरूका सम्बन्धमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ लागू हुने गरी गरिएको व्यवस्थालाई संविधान विपरीतको संज्ञा दिन मिल्ने अवस्था हुँदैन । त्यसमा पनि लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को परिभाषा खण्ड (दफा ३) मा नै मनोद्दिपक पदार्थ (साइकोट्रपिक सब्स्टान्स) लाई लागू औषधको परिभाषाभित्र राखिएको अवस्थामा मिति २०५१।२।२ मा नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको सूचना (नेपाल राजपत्र, खण्ड ४४, संख्या ५, भाग ३) ले Lysergide, methaquolone, Buprenorphine समेतलाई Pschycotropics substances अन्तर्गत नराखी लागू औषधी अन्तर्गत राखेको भन्ने मात्रै आधारमा त्यसलाई समेत संविधानसँग बाझिएको भनी परेको प्रस्तुत निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कटृा गरी मिसिलहरू नियमानुसार गरी बुझाईदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या.गौरी ढकाल

न्या.प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०६५ फागुन २९ गते रोज ५ शुभम् ..

इजलास अधिकृतः उमेश कोइराला