निर्णय नं. ७६९८ - अंश

निर्णय नं.७६९८      ने.का.प.२०६३ अङ्क ५

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री शारदा श्रेष्ठ

सम्बत् २०६० सालको दे.पु.नं. ––९२०५

फैसला मितिः २०६३।३।१४।४

 

मुद्दा : अंश ।

 

            पुनरावेदक

            प्रतिवादीः जि.रौतहट गा.वि.स.वन्जरहा वडा नं. २ वस्ने विश्वनाथ पण्डितको मु.स.गर्ने     मनतोरनी देवी

बिरुद्ध

            प्रत्यर्थी

            वादीः ऐ ऐ वस्ने राम लखन पण्डित कुम्हार समेत    

 

 

§  प्रतिउत्तर जिकिर मै वावु आमा तथा भाई भारतमै रहेको सम्पत्ति लिई त्यही वसेको आफु नेपालमा आफ्नो ससुरालीमा वसेको भनेवाट केवल वादी प्रतिवादीका परिवार भारत र नेपाल आई अलग अलग ठाउंमा वसेकै कारणले सवूद प्रमाणको अभावमा अँशवण्डा भएको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  वादीले तायदातीमा उल्लेख गरेको अन्य जग्गाहरु रजिष्ट्रेशन  पारित गरी खरिद गरेको देखिएकोमा  सो रजिष्ट्रेशन  पारित गरी लिएका जग्गाहरु वकसपत्रवाट प्राप्त सम्पत्तिहरुवाट समेत वढे वढाएको भनी वादीले वस्तुनिष्ट प्रमाण गुजार्न नसकेको हुंदा त्यस्तो सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

§  वादीहरुसंग नेपालको नागरिकता नभएकोले अंश प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने प्रतिवादीको भनाई तर्फ मुलुकी ऐन अंशवण्डाको समग्र कानूनी व्यवस्था हेर्दा नेपाली नागरिकता नहुने सगोलको अंशियाराले अंश प्राप्त गर्न नसक्ने भनी भन्न नमिल्ने ।

§  अदलको ३ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा समेत नेपालको नगारिकता नभएको विदेशीको नेपालमा रहेको सम्पत्तिमा अंश लाग्ने रहेछ भने नेपाली नागरिकता नभएका अंशियारले पनि अंश प्रापत गर्न सक्ने नै देखिने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

 

पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ता श्री किशोर कुमार अधिकारी

अवलम्वित नजीरः

 

 

फैसला

            न्या.मीनवहादुर रायमाझीः न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अनुसार पर्न आएको निवेदनमा निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ ।

            २.    मुल पुरुष महादेव पण्डितको १ छोरा प्रसाद पण्डित  भै निजको स्वास्नी म वादी जगवती देवी हुं । प्रसाद पण्डित वर्तमान जिवीत छन् । निजका २ छोरा जेठा प्रतिवादी विश्वनाथ पण्डित र कान्छा म वादी राम लखन पण्डित कुम्हार रहेको, लोग्ने वावु प्रसाद पण्डितको जन्म भारतमा भएपछि वाल्यकाल देखि यस नेपाल अधिराज्यको जिल्ला रौतहट वन्जरहा गा.वि.स.मा आई जीवन यापन गर्न लागेको सिलसिलामा यहीवाट म वादी जगवतीवाट वैवाहिक सम्वन्ध कायम भै अनवरत रुपमा रहन वस्न लागेको सन्दर्भमा २ जना छोरको जन्म भएको जस मध्ये जेठा छोरा प्र. विश्वनाथले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी सकेका हुन । लोग्ने वावु प्रसाद पण्डितले पनि नेपालको नागरिकता लिई पाई सकेकोमा हामी विपक्षीहरुले सगोल रुपमा कमाई आर्जन गरेकोवाट आर्जित जग्गा जमिन विपक्षी विश्वनाथ कै नाममा दर्ता कायम राखेकोमा लोग्ने वावु प्रसाद पण्डितको मृत्यु पश्चात विपक्षी नै घरको मुख्य मै घर व्यवहार चलाई आएको क्रममा यता केही दिन देखि विपक्षीले वेईमानी चिताई सगोलको जग्गालाई र सो को आयस्तालाई दवाई छपाई राखेकोले अंशवण्डा गरी दिनको लागी भन्दा तिमीहरुको नागरिकता भएको छैन अंश दिईने छैन भनी अंश दिन इन्कार गरी दिएकोले फिराद दर्ता भएको अघिल्लो दिनलाई मानो छट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती दाखिल गराई त्यस्को ३ खण्ड गरी त्यस मध्येको दुई खण्डमा हामी वादीहरुले पाउने अंश जतिमा अदलको ३ नं. अनुसार नागरिकता प्राप्त गरेको खण्डमा हाम्रो नाममा दर्ता हुने वा हामीले विक्रि व्यवहार गर्न पाउने गरी अंश हक कायम गरी पाउंm भन्ने समेत व्यहोराको वादीको फिराद पत्र ।

            ३.    वादीहरु तथा म प्रतिवादी समेतको साविक जन्मस्थान विदेश भारत जिल्ला मोतिहारी थाना चैनपुर ग्राम वलुवा गुवावारीमा भएकोले वावु आमा तथा भाई भारत मै रहेको सम्पत्ति लिई त्यही भारत वसेको र म प्रतिवादी विगत सवै भन्दा धेरै अघि नै नेपालमा आफ्नो ससुराली गाउंमा आई वसेको हुं हाम्रो परिवारमा कुनै पैतृक सम्पत्ति नै नरहेको र म प्रतिवादीले सासु लछुमनिया कुम्हारीवाट निजको सेवा सुसार गरे वापत निजी तवरले वकस पाएको हुं । सासुवाट मैले वक्स पाएको जग्गा अंशवण्डाको १८ नं. अनुसार मेरो निजी एकलौटी हकको सम्पत्ति भएको र सोही अंशवण्डाको १८ नं. ले वण्डा गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधान नै नरहेकोले वादीले म प्रतिवादीवाट अंश नपाउने गरी हक इन्साफ गरी पाऊँ  भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र ।

            ४.    शुरु अदालतको आदेशानुसार वादी प्रतिवादीवाट दाखेल हुन आएको तायदाती फांटवारी रहेछ ।

            ५.    यि वादी प्रतिवादी वीच पुस्तावली नातामा विवाद नभएको, अदालतको ३ नं. मा विदेशीले पनि अंश पाउन सक्ने व्यवस्था भएको र वादी प्रतिवादी सगोलमा नै वसेको देखिन्छ । वादीले प्रतिवादीवाट अंश पाउने देखिन आयो । प्रतिवादीले वकसपत्रको लिखतद्धारा प्राप्त गरेको जग्गा घर वाहेक वादी प्रतिवादीवाट दाखेल भएको तायदातीमा उल्लेख भएको अन्य जग्गावाट वादी दावी वमोजिम वादीले प्रतिवादीवाट तिन खण्डको दुई खण्ड अंश पाउने ठहर्छ र अंश पाएको जग्गा अदलको ३ नं. अनुसार विक्रि वा अरु कुनै व्यवहारले हक छोडी दिन पाउने समेत ठहर्छ । ऋृणको हकमा साहुको नालेस परेको वखत ठहरे वमोजिम हुने नै हुंदा हाल केही वोली रहनु परेन भन्ने रौतहट जिल्ला अदालतको मिति २०५७।५।२६ को फैसला ।

            ६.    रौतहट जिल्ला अदालतको उक्त फैसलामा चित्त वुझेन । भारतिय नागरिकले अंशमा सोझै दावी गर्न मिल्दैन । नेपाल नागरिकता प्राप्त गरेको वखत दर्ता हुने गरी वेच विखन गर्न पाउने गरी हक कायम गरी पाउंm भन्ने वादीको दावी देखिन्छ । त्यसरी वादी दावीमा कुनै निश्चत छैन निश्चितता नभएको दावीवाट इन्साफ गर्न मिल्दैन । वादी प्रतिवादी दुवै पक्ष भारतिय नागरिक भएको खण्डमा मात्रै नेपालको सम्पत्तीमा कानून वमोजिम भारतमा भएको सम्पत्तीमा भारतिय कानून वमोजिम अंश पाउने कानूनी प्रावधान छ । वादी भारतिय नागरिक भै भारतमा वसेको र म प्रतिवादी नेपालमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी सासु ससुराकै घरमा वसी सासु ससुराहरुले दिएको वकसपत्रको सम्पत्तिको आयस्तावाट वढे वढाएको जग्गाहरु समेत वण्डा लाग्ने गरी भएको शुरु फैसलामा मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १८ नं. को कानूनी प्रावधान समेत विपरित हुंदा उक्त फैसला वदर गरी फिराद दावीवाट फुर्सद दिलाई पाउं भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर ।

            ७.    पैत्रिक सम्पत्ती रहेको नदेखिएको एवं वादीहरुले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको तर प्रतिवादीले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरी सासुले दिएको जग्गा समेतवाट जग्गाहरु वढाएको पैत्रिक सम्पत्ति होईन भन्ने प्रतिउत्तर पत्रको पृष्ठ भूमिमा वादीहरुलाई अंश दिलाएको शुरु फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा छलफलको लागी अ.वं. २०२ नं. वमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०५८।३।२१ को आदेश ।

            ८.    प्रतिवादीले वकसपत्रवाट पाएको जग्गा सम्पत्ती वाहेक अन्य सम्पत्तिमा तिन खण्डको २ खण्ड वादीले अंश पाउने समेत ठहर्‍याएकोरौतहट जिल्ला अदालतवाट मिति २०५७।५।२६ मा भएको फैसला मनासिव हुंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला ।

            ९.    वादीहरु भारत तर्फको सम्पत्ति प्राप्त गरी उतै वसेको कुरा निजहरुसंग नागरिकता नरहेको तथ्यवाट पनि सिद्ध छ । नागरिक वाहेकका व्यक्ति अचल सम्पत्तिमा दावी गर्न सक्ने हुन्न । वादी प्रतिवादी सगोलमा नरहेको स्वआर्जनको सम्पत्ति रहेको हुंदा वण्डा हुन सक्दैन भन्ने समेतको प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

            १०.    यसमा यि वादी प्रतिवादीको नाममा पैतृक सम्पत्ति भई सोवाट वढे वढाएको भन्ने मिसिलको तथ्यवाट देखिन नआएको, प्रतिवादी नेपालमा आई नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी सासु समेतवाट अचल सम्पत्ति प्राप्त गरी सकेको तर वादीहरुले नेपाली नागरिकता नै प्राप्त गरी नसकेको अवस्थामा वादी दावी वमोजिम अंश दिलाई दिने गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहर्‍याएकोपुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलामा अंशवण्डाको १८ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ तथा अ.वं. १८५ नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि देखिंदा न्या.प्र.ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) वमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            ११.    एका सगोल परिवारका सदस्यको नागरिकता नहुंदैमा अंश हकवाट वन्चित गर्न मिल्दैन भनी वादीहरुले लिखित प्रतिवाद गरेको ।

            १२.   नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलाश समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदनसंग सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरि । पुनरावेदक तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारीले अंशवण्डाको १८ नं. अनुसार मानो छुट्टिए पछि आर्जन गरेको सम्पत्तिमा अरु अंशियारको अंश लाग्दैन , वादीहरु भारतका नागरिक हुन । पुनरावेदक प्रतिवादी नेपाली नागरिक भएको तथ्यले पनि मानो छट्टिएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । पुख्र्यौली सम्पत्ति रहे भएको अवस्था छैन विदेशी नगारिकले नेपालको सम्पत्ति दावी गर्न सक्ने हुंदैन । अदलको ३ नं. ले पुख्र्यौली सम्पत्तिमा मात्र वण्डा हुने हो भन्ने समेत र प्रत्यर्थी वादीका तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री किशोर कुमार अधिकारीले प्रसाद पण्डितले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको छैन ।  २०२४  साल देखि नै जग्गा किनी सकेको हो प्रतिवादीहरुले सगोलमा कमाएको हैन भन्न सकेको छैन भनी गर्नु भएको वहसलाई मध्य नजर राखी पुनरावेदन अदालत समेतको इन्साफ मिलेको छ , छैन ? भन्ने कुराको निर्णय गर्न पर्ने देखियो ।

            १३.   इन्साफ तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा शुरुले प्रतिवादीले वकसपत्रवाट प्राप्त जग्गा वाहेक अन्य सम्पत्ति अंशवण्डा हुने ठहर्‍याएकोमा पुनरावेदन अदालतवाट सो इन्साफ सदर भएको छ । वादी प्रतिवादीहरु एका सगोलका अंशियार हुन भन्नेमा विवाद छैन । आमा जगवती र एक भाई राम लखनले प्रतिवादीसंग अंश माग गरेको पाईन्छ । प्रतिवादी जिम्मा रहेको सम्पत्तिहरु प्रतिवादीको स्वआर्जनको भएको वण्डा गर्न कर नलाग्ने तथा वादीसंग नेपालको नागरिकता नभएको हुंदा अंश प्राप्त गर्न सक्ने हुंदैन भनी प्रतिउत्तर जिकिर लिएवाट विवाद रहेको पाईन्छ । प्रतिवादीको उल्लेखित प्रतिउत्तर जिकिर मै वावु आमा तथा भाई भारतमै रहेको सम्पत्ति लिई त्यही वसेको आफु नेपालमा आफ्नो ससुरालीमा वसेको भनेवाट केवल वादी प्रतिवादीका परिवार भारत र नेपाल आई अलग अलग ठाउंमा वसेकै कारणले सवूद प्रमाणको अभावमा अँश वण्डा भएको भन्न मिल्ने हुंदैन ।

            १४.   अंशवण्डाको १८ नं. मा मानो नछुट्टिई संग रहेका अंशियार छन भने जुनसुकै अंशियारले सगोलको सम्पत्तिवाट वा सगोलको खेती उद्योग व्यापार व्यवसायवाट वढे वढाएको सगोलको आर्जन र लेनदेन व्यवहारको महलको ८ नं. वमोजिम लगाएको ऋृण सवै अंशियारलाई भाग लाग्ने र सो वाहेक कुनै अँशियारले आफ्नो ज्ञान वा शिप वा प्रयासवाट निजी आर्जन गरेको वा कसैले निजी तवरले दान वा वकस पाएको सम्पत्ति त्यस्तो अंशियारको निजी ठहर्छ वण्डा गर्न कर लाग्दैन भन्ने समेतको कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थावाट सगोलको आर्जन अंशियारा वीच भाग लाग्ने वकसपत्रवाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति सम्म निजी ठहर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको सन्दर्भमा मिसिल प्रमाण हेर्दा प्रतिवादीले कि.नं. ६९५ समेतका ४ कित्ता जग्गा वकसपत्र पाएकोमा अंशवण्डाको १८ नं. अनुसार त्यस्तो सम्पत्ति अंश लाग्न सक्ने देखिन्न। वादीले तायदातीमा उल्लेख गरेको अन्य जग्गाहरु रजिष्ट्रेशन  पारित गरी खरिद गरेको देखिएको छ । सो रजिष्ट्रेशन  पारित गरी लिएका जग्गाहरु वकसपत्रवाट प्राप्त सम्पत्तिहरुवाट समेत वढे वढाएको भनी वादीले वस्तुनिष्ट प्रमाण गुजार्न नसकेको हुंदा त्यस्तो सम्पत्तिलाई निजी आर्जनको भन्न मिल्ने देखिँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनुसार पनि अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एका घरका अंशियारहरु मध्ये जुनसुकै अंशियारको नामा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने हुंदा प्रतिवादी जिम्मा रहेको राजिनामावाट प्राप्त सम्पत्ति वण्डा लगाउन पर्ने मध्येको देखियो ।

            १५.   जहांसम्म वादीहरु संग नेपालको नागरिकता नभएकोले अंश प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने प्रतिवादीको भनाई छ सो तर्फ विचार गर्दा वादी प्रतिवादीहरु एका सगोलको अँशियार हुन र  अंशवण्डा हुन वांकी रहेको भन्ने कुरा स्थापित भै सकेको छ । मुलुकी ऐन अंशवण्डाको समग्र कानूनी व्यवस्था हेर्दा नेपाली नागरिकता नहुने सगोलको अंशियाराले अंश प्राप्त गर्न नसक्ने भनी भन्न मिल्ने देखिंदैन । अदलको ३ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा समेत नेपालको नगारिकता नभएको विदेशीको नेपालमा रहेको सम्पत्तिमा अंश लाग्ने रहेछ भने नेपाली नागरिकता नभएका अंशियारले पनि अंश प्राप्त गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।

            १६.    अतः माथि उल्लेखित आधार प्रमाण र कानुनी व्यवस्था समेतवाट प्रतिवादीले वकसपत्रवाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति वाहेक अन्य सम्पत्तिमा तिन खण्डको दुई खण्ड वादीले       अंश पाउने ठहर्‍याएको  रौतहट  जिल्ला अदालतको मिति २०५७।५।२६ को फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुन्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छ । 

 

न्या.शारदा श्रेष्ठ                                               

 

 

इति सम्बत् २०६३ साल असार १४ गते रोज ४ शुभम्–––––