निर्णय नं. ७६९९ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं.७६९९      ने.का.प.२०६३ अङ्क ५

 

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनवहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा

संवत् २०६२ सालको रिट नं. –––३०४८

आदेश मितिः २०६३।५।१४।४

 

विषय :– उत्प्रेषण समेत ।

 

            निवेदकः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं. १० नयांवानेश्वर स्थितकार्यालय रहेको        मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको अख्तियार प्राप्त ऐ का कार्यकारी निर्देशक सुमनप्रसाद    शर्मा

विरुद्ध

            विपक्षीः लसुनौला खिम्ती कन्ट्रक्शन प्रा.लि.व. १५।१०५ ठमेल काठमाडौं समेत

 

 

§  मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. को विषय विषयमा छुट्टा छुट्टै वनेको कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून वमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा मुलुकी ऐन वमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ अनुसारको विवादमा म्याद तारेख थाम्ने सम्वन्धमा मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९ को कानूनी व्यवस्था वाहेक अ.वं. ५९ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था नदेखिने ।

§  पक्ष वा विपक्षले जुन रुपको निवेदन ल्याउछ त्यसलाई स्वीकार्नु अनिवार्य नभै कानूनी व्यवस्था विपरीतको निवेदन वा माग छ भने अदालतले कानूनी व्यवस्था विपरीत निवेदन दिन ल्याउनेलाई मौकामै अवगत गराउनु पर्ने ।

§  निवेदकले मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावलीको नियम १४(३) को उल्लेख गरी गुज्रेको तारेख थाम्न माग गर्नुपर्नेमा अ.वं. ५९ नं. उल्लेख गरेको भएपनि मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावलीको नियम १४(३) व्यवस्था भित्रकै निवेदन देखिन आउनेमा अदालतले तारेख थाम्दा आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्था अनुसार तारेख थाम्नु पर्नेमा आकर्षित नै नहुने कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी तारेख थामेको कार्य कानूनी व्यवस्था हेरी वुझी गरेको मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

§  मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९ को नियम १४(३) अनुसारको थामी पाउने म्याद ७ दिन भित्र नै अदालत प्रवेश गरी सकेको पक्षलाई केवल गलत कानूनको उल्लेख गरेको भन्दैमा मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली,  २०५९ को नियम   १४(३) वमोजिम गुज्रेको म्याद थामिन सक्नेमा अदालतले कानूनी व्यवस्था हेरी वुझी तारेख थामेको अवस्था नभएकोमा निवेदनमा गलत कानूनको उल्लेख भएको भन्दैमा न्याय नै इन्कार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.११)

 

 

निवेदक तर्फवाटःविद्धान अधिवक्ता श्री मुरलीप्रसाद शर्मा र श्री प्रतिमा न्यौपाने

विपक्षी तर्फवाटःउपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री जगदिश भण्डारी

अवलम्वित नजीरः

 

 

आदेश

            न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यसप्रकार छ :–

            २.    रिट निवेदक समिति र विपक्षी सुनौला खिम्ती कम्पनी वीच मेलम्ची टिम्वु सडकको निर्माण कार्यका लागि सम्झौता भएकोमा विपक्षी कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेख नभएको र निवेदकले कार्यादेश नै नदिएको कुराको क्षतिपूर्ति दावी गरी मधयस्थ समक्ष उजुरी गरेको । मध्यस्थ ट्राईवुनलवाट निवेदक समितिले प्रत्यर्थी कम्पनीलाई जम्मा रु.२३,४५,४०९।९१ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने गरी मिति २०६२।११।१८ मा निर्णय भएको । उक्त निर्णय उपर निवेदक कम्पनीले श्री पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन पेश गरेकोमा दुई दिन गुज्रेको म्याद मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०४९ को नियम १४(३) वमोजिम थमाई आउनु पर्नेमा मुलुकी ऐन अ.वं. ५९ नं. वमोजिम थमाएको मिलेन भनी निवेदन खारेज गर्ने गरी निर्णय भएकोले उक्त निर्णयहरु वदर योग्य छ । ठेक्का सम्झौतामा नै उल्लेख नभएको र यस निवेदक समितिले कार्यादेश नै नदिएको कामको विषय करार ऐन, २०५६ को दफा ५ वमोजिम सम्झौताको विषय नै वन्न नसक्ने भएकोले त्यस्तो विषयमा क्षेतिपूर्ति दिने गरी मध्यस्थ ट्राईवुनलवाट भएको निर्णय मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(१) (ग) विपरीत छ । मध्यस्थता ऐन, २०५५ मा तथा मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९ मा समेत मध्यस्थतको निर्णय उपर निवेदन गर्दा गुज्रेको म्याद थमाउने व्यवस्था नभएकोमा स्वतः अ.वं. ५९ नं. आकृष्ट हुनेमा सो विपरीत श्री पुनरावेदन अदालत पाटनवाट निर्णय भएको । मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९ को नियम १४(३) वमोजिम नै गुज्रेको म्याद थामी पाउने हो भने पनि सो म्याद भित्रै निवेदन परेको र विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको निवेदक समितिको हकमा विकास समिति ऐन, २०१३ ले मध्यस्थतको निर्णय उपर निवेदन दिने म्याद नतोकेकोले त्यस्तामा अ.वं. ३६ नं. वमोजिम पनि म्याद गुज्रेको भन्न नमिल्नेमा सो समेत विपरीत निर्णय भएको छ। मध्यस्थ ट्राईवुनलवाट मिति २०६१।११।१८ मा तथा श्री पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मिति २०६२।७।२७ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर गरी त्यस्तो गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेतको निवेदन ।

            ३.    यसमा के कसो भएको  हो ? निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटोको म्याद वाहेक १५ दिन भित्र सम्वन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटन समेतलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखितजवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्धारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी सुनौला खिम्ति कन्ट्रक्सन प्रा.लि.समेतलाई सम्वन्धित जिल्ला अदालत मार्फत सूचना पठाई लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु । साथै म्याद गुज्रेको भनी पुनरावेदन अदालत पाटनले मध्यस्थ उपरको निवेदन खारेज गर्ने ठहर्याएकोहुंदा मध्यस्थले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न दर्खास्त परी सकेको भन्ने निवेदन जिकिर हुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन टुंगो नलागेसम्म मध्यस्थको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्बोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ वमोजिम विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने यस अदालतको आदेश ।

            ४.    विगो भराई दिने कारवाही भई रहेकोमा प्रतिवादीको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनवाट मध्यस्थताको मिति २०६१।११।१८ को निर्णय सदर हुने ठहरी मिति २०६२।७।२७ मा फैसला भएको । वादीको विगो दाखिल गर्न ल्याउनु भनी प्रतिवादीका नाउंमा ३५ दिने म्याद जारी गरी पठाएकोमा उक्त म्याद भित्र दाखिला गर्न नल्याएको । यस अदालतवाट मुद्दा पुनरावेदन परेको कारणवाट मुद्दा मुल्तवीमा रहेकोमा मुल्तवीवाट जगाई प्रतिवादीका नाउंमा ७ दिने म्याद जारी गरी पठाएकोमा श्रीसर्बोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी कारवाही भई रहेको हुंदा मुद्दा मुल्तवीमा राखी पाउंm भनी प्रतिवादीले मिति २०६२।१०।१२ मा यस अदालतमा निवेदन दिएको हो । रिट जारी गर्न पर्ने होईन, खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको काठमाडौ जल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

            ५.    विपक्षीले आफ्नो रिट निवेदनमा एकातिर अ.वं. ५९ नं. ले पुनरावेदनको म्याद थाम्न पाउनु पर्ने दावी राखेको देखिन्छ भने अर्को तिर मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमवाली, २०५९ को नियम १४(३) भित्रै आफेनो निवेदन परेको उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ भने सोही रिट निवेदनमा मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९ को नियम १४(घ)मा उल्लेखित म्याद तारेख थाम्ने व्यवस्थाले पुनरावेदन परी सकेको अवस्था पछिको कार्यलाई मात्र समेटी सो भन्दा अगाडिको अवस्थालाई नसमेटेको भनी सोमा सहमती देखाउंदै पुनः नियमावलीको १४(३) को म्याद भित्र निवेदन परेको भनी उल्लेख गर्नु भएको देखिन्छ । यसरी विपक्षीले एकातिर अ.वं. ५९ नं. सो नभए मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९ को नियम १४(३) समेत माग दावी राख्दै दोहोरो मापदण्ड अपनाउंदै आफै विवन्धित भएको कुरामा पुन दफा दफामा फरक अस्तित्व पुष्टि गर्न खोज्नुवाट समेत विपक्षीको माग दावी निरर्थक देखिएवाट रिट निवेदन खारेज भागी छ , खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको सुनौला खिम्ती कन्सट्रक्सनको लिखितजवाफ ।

            ६.    मध्यस्थता ऐन केही समिति ऐनका दफाहरु उपर मात्र लागु हुने र सो ऐनको प्रयोजन छिटो निर्णय, सरल कार्यविधि, कम खर्चिलो, गोपनियता र वन्द सुनुवाई सरलता एवं निर्णयको वाध्यात्मक शक्ति जस्ता छुट्टै विशेषता राख्ने एवं मध्यस्थता ऐन, २०५५ ले मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा समेत प्रत्येक कार्यको लागी समय निर्धारण ऐनले नै उल्लेख गरेकोले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३०(१) मा उल्लेखित पुनरावेदनको म्याद वाध्यकारी रहेको सो म्याद भित्र पुनरावेदन नगर्ने पक्षले गुज्रेको म्याद थामी पाउन अनय कुनै ऐनको सहारा लिन नमिल्ने । मध्यस्थको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्ने म्याद मात्र ३५ दिन भै मुद्दा परी सकेपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गरी मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५६ को नियम १४(३) मा अदालतले तोकेको म्याद वा तारेखको दिन कुनै पक्ष कावु भन्दा वाहिरको अवस्था परी अनुपस्थित भएमा वाटाका म्याद वाहेक ७ दिन भित्र गुज्रेको म्याद वा तारेख थामी पाउंm भनी निवेदन गरेमा अदालतले एक पटकको लागि वढीमा ७ दिन गुज्रेको म्याद वा तारेख थामी दिन सक्नेछ भनेवाट म्याद वा तारेख थाम्ने कार्यविधि समेत छुट्टै रहेको अवस्थामा एउटै मुद्दामा फरक फरक ऐन प्रभावित हुने भनी अ.वं. ५९ नं. वमोजिम म्याद थाम्न दिई निवेदन परेको मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको दफा ४ मा वर्णित विषय विषमा छुट्टा छुट्टै वनेका कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून वमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन वमोजिम गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था समेत विपरीत भै अ.वं. ५९ नं. वमोजिम म्याद थाम्न  नमिल्ने । दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको सुनौला खिम्ती कन्सट्रक्सनको लिखितजवाफ ।

            ७.    यसमा मध्यस्थले यस विवादको निर्णय २०६१।११।१८ मा गरेको र निवेदकले सो निर्णय २०६१।११।१८ मा नै जानकारी पाएको भन्ने निवेदनवाटै प्रष्ट देखिन आउंछ । मध्यस्थत ऐन, २०५५ को दफा ३० मा यस ऐन वमोजिम मध्यस्थतको निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैतिस दिन भित्र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नवुझ्ने पक्षले सो निर्णय वदर गराउन चाहेमा पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेकोवाट ऐनले हदम्यादको व्यवस्था गरे अनुरुप २०६१।१२।२२ मै निवेदन गर्न पर्ने देखिन्छ । निवेदकको निवेदन २०६१।१२।२५ मा मात्र परेको देखियो । मध्यस्थता नियमावली, २०५९ को नियम १४ को उप नियम ३ मा अदालतले तोकेको म्याद वा तारेखको दिन कुनै पक्ष कावु भनदा वाहिरको परिस्थिति परी अनुपस्थित भए वाटाका म्याद वाहेक सात दिन भित्र गुज्रेको म्याद वा तारेख थमाउन सक्ने व्यवस्था समेत भएको देखिन्छ । मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० ले निर्णय थाहा पाएका मितिले ३५ दिन भित्र निेदन गर्नुपर्ने मध्यस्थता नियमावली, २०५९ को नियम १४(३) ले गरेकोमा म्याद तारेख थमाउने व्यवस्था गरेकोमा विशेष ऐनले हदम्यादको व्यवस्था गरेकोमा अ.वं. ५९ नं. आकर्षित हुन नसक्ने हुंदा अ.वं. ५९ नं. को म्याद थमाई परेको निवेदनलार्ई हदम्याद भित्रको निेवदन भन्न सम्झन नमिल्ने हुंदा प्रस्तुत निवेदनको औचित्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्नु परेन निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी यस अदालतवाट मिति २०६२।७।२७ मा फैसला भएको समेत देखियो । यसरी अदालतवाट कानून वमोजिम भएको फैसला वदर गराउन रिट जारी हुन सक्ने अवस्था समेत नहुंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खरोज गरिपाऊँ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालतको लिखितजवाफ ।

            ८.    नियम वमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत निवेदनसंग सम्वन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात अध्ययन गरि निवेदक तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री मुरलीप्रसाद शर्मा र श्री प्रतिमा न्यौपानेले एक पटक सम्झौता भई ठेक्का सम्पन्न भएकोमा सो अनुसार कार्य पुरा गर्न नसक्ने पक्षले कुनै सुविधाको दावी गर्न सक्ने हुन्न, मध्यस्थ ट्राईवुनलको निर्णय मिलेको छैन । मध्यस्थ कार्यविधि नियमावलीको नियम १४(३) ले गरेको समयावधी भित्र अदालत प्रवेश गरी सकेको अवस्थामा अ.वं. ५९ नं. अनुसार म्याद थामिएकोमा सोलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन भन्ने समेतको र र विपक्षी तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री जगदिश भण्डारीले सम्झौताको शर्त अनुसारको कार्य सम्पन्न गर्दा व्यवधान भएको अवस्थामा सुविधा पाउने नै हुन्छ । मध्यस्थतको निर्णय परिवर्तन गर्न पर्ने अवस्था छैन । निवेदकले अ.वं. ५९ नं. अनुसार म्याद थमाएको समेत मिलेको छैन भन्ने समेतको वहस गर्नु भयो । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुन सक्छ , सक्दैन ? भन्ने कुराको निर्णय गर्न पर्ने देखियो ।

            ९.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा, निवेदक मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मुख्य रुपमा विपक्षी सुनौला खिम्ती कम्पनीसंग मेलम्ची टिम्वु सडकको निर्माण कार्य गर्न सम्झौता भए भन्दा वाहेकका कुराहरु उल्लेख गरी क्षतिपूर्ति दावी गरेकोमा क्षतिपूर्ति पाउने गरी मध्यस्थ ट्राईवुनलवाट निर्णय भएको सो उपर पुनरावेदन अदालतमा निवेदन गर्दा दुई दिन गुज्रेको म्याद मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली २०५९ को नियम १४(३) वमोजिम थमाई पाउन पर्नेमा मुलुकी ऐन अ.वं. ५९ नं. वमोजिम थामिएको मिलेन भनी विवादको विषय वस्तु भित्र नै प्रवेश नगरी पुनरावेदन अदालतवाट निर्णय भएकोमा सो निर्णयमा चित्त नवुझाई पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।७।२७ को निर्णय समेत वदर गर्न गराउन र मध्यस्थ ट्राईवुनलको निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गर्न प्रस्तुत निवेदन परेको पाईन्छ ।

            १०.    पुनरावेदन अदालत पाटनले मध्यस्थ ट्राईवुनलवाट मिति २०६१।११।१८ मा भएको निर्णय उपर परेको निवेदनमा मिति २०६१।१२।२५ मा अ.वं. ५९ नं. अनुसार म्याद थामी दिई कारवाही अगाडि वढाएको पाईन्छ । निवेदक समितिले मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० ले व्यवस्था गरे वमोजिम निर्णय थाहा पाएको मितिले ३५ दिन भित्र निवेदन दिनुपर्नेमा सो ३५ दिनको अवधि २०६१।१२।२२ मा पुग्ने देखिन्छ । निवेदकले गुज्रेको म्याद थामी पाउन दिएको निवेदनमा अ.वं. ५९ नं. उल्लेख भएको पुनरावेदन अदालतवाट पनि अ.वं. ५९ नं. उल्लेख गरी म्याद थामी दिएकोमा मुद्दा किनारा गर्दा मुलुकी ऐन अ.वं. ५९ नं. अनुसार म्याद थमाएको मिलेन भन्ने समेतको आधार लिई मुद्दाको तथ्य भित्र प्रवेश नै नगरी निर्णय गरेको पाईन्छ । मध्यस्थको निर्णय उपर मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० अनुसार मध्यस्थताको निर्णय सुनि पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्र त्यस्तो निर्णयमा चित्त नवुझ्ने पक्षले सो निर्णय वदर गराउन चाहेमा पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिन सक्ने समेतको कानूनी व्यवस्था रहेको  र मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमवाली, २०५९ को नियम१४(३) ले अदालतले तोकेको म्याद वा तारेखको दिन कुनै पक्ष कावु भन्दा वाहिरको अवस्था परि अनुपस्थित भएमा वाटाको म्याद वाहेक ७ दिन भित्र गुज्रेको म्याद वा तारेख थामि दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मुलुकी ऐन अ.वं. ५९ नं. ले गुज्रेको म्याद तारेख ३० दिन भित्र थाम्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा मध्यस्थता सम्वन्धमा मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावलीको नियम १४(३) ले गुज्रेको म्याद थाम्ने सम्वन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरेको भएपछि मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. को विषय विषयमा छुट्टा छुट्टै वनेको कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानून वमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा मुलुकी ऐन वमोजिम गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा निश्चय पनि मध्यस्थता ऐन, २०५५ अनुसारको विवादमा म्याद तारेख थाम्ने सम्वन्धमा मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९ को कानूनी व्यवस्था वाहेक अ.वं. ५९ नं. को व्यवस्था आकर्षित हुने अवस्था  देखिँदैन । यस्तै मध्यस्थता सम्वन्धी विवादमा मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली वमोजिम नै तारेख थमाउन थामिन सक्ने हुनाले अ.वं. ५९ नं. को व्यवस्था लागु हुन सक्ने हुंदैन भनी यस अदालतवाट इन्साफ भएको निवेदक सूर्यवहादुर मानन्धरको सम्वत् २०६१ सालको नि.नं. ३४३० को मिति २०६२।९।२० को निवेदनमा निर्णय भै सकेको पनि देखिन आएको छ । मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९ को दफा १४(३) मा स्पष्ट रुपले वाटाको म्याद वाहेक ७ दिन भित्र म्याद तारेख थामिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा प्रस्तुत निवेदकले म्याद थाम्ने निवेदन पत्रमा सम्म अ.वं.५९ नं. अनुसार म्याद थामि पाउंm भन्ने कुरा उल्लेख गरे पनि मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमवाली, २०५९ को नियम १४ (३) मा उल्लेख भएको वाटोको म्याद वाहेक ७ दिन भित्र नै म्याद थाम्न अदालत प्रवेश गरेको र अ.वं. ५९ नं. वमोजिम थमाएको अवस्था छ । पक्ष वा विपक्षले जुन रुपको निवेदन ल्याउछ त्यसलाई स्वीकार्नु अनिवार्य हुदैन कानूनी व्यवस्था विपरीतको निवेदन वा माग छ भने अदालतले कानूनी व्यवस्था विपरीत निवेदन दिन ल्याउनेलाई मौकामा अवगत गराउनु पर्ने नै हुन्छ । निवेदकले मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावलीको नियम १४(३) उल्लेख गरी गुज्रेको तारेख थाम्न माग गर्नुपर्नेमा अ.वं. ५९ नं. उल्लेख गरेको भएपनि मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावलीको नियम १४(३) को व्यवस्था भित्रकै निवेदन देखिन आउनेमा अदालतले तारेख थाम्दा आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्था अनुसार तारेख थाम्नु पर्नेमा आकर्षित नै नहुने कानूनी व्यवस्था उल्लेख गरी तारेख थामेको कार्य कानूनी व्यवस्था हेरी वुझी गरेको मान्न मिलेन । 

            ११.    अ.वं. ५९ नं. को कानूनी व्यवस्था र मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली २०५९ को नियम १४(३) मा भएको कानूनी व्यवस्था दुवै म्याद तारेख थाम्ने कुरासंग सम्वन्धित रहेको मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९ को नियम १४(३) अनुसारको थामी पाउने म्याद ७ दिन भित्र नै अदालत प्रवेश गरी सकेको पक्षलाई केवल गलत कानूनको उल्लेख गरेको भन्दैमा मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली,  २०५९ को नियम १४(३) वमोजिम गुज्रेको म्याद थामिन सक्नेमा अदालतले कानूनी व्यवस्था हेरी वुझी तारेख थामेको अवस्था नभएकोमा निवेदनमा गलत कानूनको उल्लेख भएको भन्दैमा न्याय नै इन्कार गर्न मिल्ने हुंदैन। निवेदनको औचित्य भित्र प्रवेश नै नगरी गुज्रेको म्याद थमाएको मिलेन भनी गरेको मिति २०६२।७।२७ को पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय आदेश मिलेको नहुंदा उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी दिएको छ । अव मध्यस्थ ट्राईवुनलको निर्णय वदर  गरिपाऊँ  भनी  परेको निवेदनको औचित्य भित्र प्रवेश गरी नियमानुसार निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनको नाममा यो परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छुं ।

 

न्या.पवनकुमार ओझा

 

इति सम्वत् २०६३ साल भाद्र १४ गते रोज ४ रोज शुभम् ............