निर्णय नं. ७७०१ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश पूर्जी जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७७०१ ने.का.प.२०६३ अङ्क ५
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री पवनकुमार ओझा
२०५९ सालको रिट नं. ३०८५
आदेश मितिः २०६३।३।१६।३
विषय :– उत्प्रेषण परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश पूर्जी जारी गरिपाऊँ ।
रिट निवेदकः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५ बस्ने दुर्गा मैयादेवी महर्जन
विरुद्ध
विपक्षीः काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५ बस्ने लक्ष्मीनारायण महर्जन समेत
§ विवादको जग्गाको स्थिति के कस्तो थियो तथा वांडफांड गर्न मिल्ने अवस्था विद्यमान थियो थिएन भन्ने कुरा साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रमाणको मूल्यांकन गरेर नै गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्तो विषयमा असाधारण अधिकारक्षेत्रवाट हेरी जाँची मूल्यांकन गर्न नमिल्ने ।
§ भूमिसुधार अधिकारीले त्यस्तो निर्णय गर्दा अधिकार क्षेत्रको त्रूटि गरेको वा प्रमाण बुझ्ने कार्य नै नगरेको वा प्रमाणको मूल्यांकन वा विवेचना नै नगरी निर्णय गरेको जस्ता अवस्थामा त्यस्तो निर्णयको परीक्षण गरी यस अदालतले निर्णय बदर गरी त्यस्ता त्रूटि सुधार गर्न भूमिसुधार अधिकारीलाई आदेश दिन सक्ने ।
§ भूमिसुधार अधिकारीले कानूनले दिएको अधिकारभित्र रही प्रमाणको संकलन, मूल्यांकन र विवेचना गरी जग्गाधनीलाई जग्गा दिन नमिल्ने, निजको जग्गाको मोल वापत मोहीबाट निर्धारित मूल्य बमोजिमको रकम भराउने र विवादित जग्गामा मोहीको हक कायम गर्ने गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ(१)(ग) बमोजिम गरेको निर्णय त्रूटिपूर्ण नदेखिने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरदकुमार खड्का र विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद वस्याल
अवलम्वित नजीरः
आदेश
न्या.पवनकुमार ओझाः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :–
२. काठमाडौं जिल्ला साविक स्वयम्भु डल्लु वडा नं. ३ हाल का.म.न.पा.वडा नं. १५ कि.नं.क १७८ क्षेत्रफल रो ०–८–०–० जग्गाको मोही विपक्षी लक्ष्मी नारायण महर्जन भएकोले जग्गा वांडफांड गरिपाउँ भनी २०५४।४।१० मा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिंदा निज मोही मञ्जूर भएनन् । सो कारवाई चलिरहेको अवस्थामा मोहीले बाली नबुझाएको हुंदा बाली भराई मोही निस्काशन गरि पाऊँ भन्ने मुद्दा चलि हाल यसै अदालतमा कारवाइमा छ । जग्गा वांडफांड उपरको निवेदनमा कारवाई गरी भूमिसुधार कार्यालयले उक्त जग्गा वांडफांड गर्न नमिल्ने भन्दै भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ बमोजिम सो जग्गामा मोहीको घर आदि भएकोले सवै जग्गा मोहीको नाममा कायम गराई जग्गाको मूल्यांकन प्रतिरोपनी ८ लाख कायम गर्ने भनी जिल्ला मूल्य निर्धारण समितिबाट ०५८।२।१२ का निर्णय भएको रहेछ । सो आधारमा मेरो भागको जग्गा वापत २ लाख रुपैयां मोहीले म जग्गावालालाई बुझाउनु पर्ने गरी ०५८।३।७ मा भू.सु.का. काठमाडौंबाट निर्णय भएको रहेछ । सो निर्णय उपर पुनरावेदन नलाग्ने हुँदा यो निवेदन गरेको छु ।
३. मैले उक्त जग्गा वांडफांड गर्न निवेदन दिंदा घर टहरा भएको जग्गा मोहीलाई दिई अरु ४ आना जग्गा मलाई दिनु भनी माग गरेको थिएं । यसरी खालीजग्गा पनि बांकी रहेको अवस्थामा सम्पूर्ण जग्गा मोहीलाई दिने गरी भएको निर्णय भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) (क) (ख)(ग) तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ विपरीत छ । सो ठाउंको जग्गाको मालपोत कार्यालयले तोकेको न्यूनतम मूल्य नै प्रतिरोपनी १६ लाख छ । त्यहांको हालको प्रचलित दरभाउ प्रति रोपनी रु. ३२।३५ लाख छ । सरकारी मूल्यांकन भन्दा आधा मूल्यांकन गरेको जिल्ला मूल्य निर्धारण समितको ०५८।२।१२ को निर्णय नै गैर कानूनी र असंवैधानिक छ । मालपोत कार्यालयको समेत प्रमुख रहेको उक्त समितिले मूल्य निर्धारण गर्दा के कुन आधारमा गरेको हो सो कुरा उक्त निर्णयमा खुलाइएको छैन । हचुवाको भरमा गरिएको छ । समितिमा ४ जना मात्र रहन सक्ने व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ जम्मा रहेकोमा उक्त निर्र्णय गर्दा ६ जना व्यक्तिको उपस्थित रहेकोले त्यस्तो समितिले गरेको निर्णय गैर कानूनी छ । मैले मोही निष्काशन गरिपाउँ भनी दिएको मुद्दा पुनरावेदन अदालतमा विचाराधिन रहेका अवस्थामा उक्त वांडफांडको निर्णय भएकोले सो निर्णय बद्नियतपूर्ण पनि छ । अतः विपक्षी जिल्ला मूल्य निर्धारण समितिको २०५८।२।१२ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले ०५८।३।७ मा गरेको निर्णय र सो निर्णय अन्तर्गत भए गरेका सम्पूर्ण कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयको नाममा कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भनी परमादेश समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदन दावी
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउनु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश । विवादको कि.नं. १७८ को ०–८–०– जग्गामा पूर्व पश्चिम दुवै तर्फ मोहीको घर र टहरा भएकोले बीचको चारआना जग्गा जग्गाधनीलाई र वाँको ४ आना मोहीलाई पर्ने गरी वांडफांड गर्न जग्गाधनी दुर्गा मैयां महर्जनको निवेदन परेकोमा सो कुरामा मोही लक्ष्मी नारायण सहमत नभै जग्गा वांडफांड गर्न इन्कार गरी प्रतिउत्तर गरेको हुंदा वांडफांड सम्बन्धमा स्थलगत निरीक्षण गर्न कर्मचारी खटाउनुको साथै काठमाडौं महानगरपालिका समेत बुझिएको र नापीशाखाबाट नक्साट्रेस समेत मगाई हेर्दा उक्त कित्ताको जग्गामा घर टहरा बाथरुम आदि भएको कारणले जग्गा वांडफांड गर्न नमिल्ने देखिन आयो । अतः जग्गा वांडफांड गर्न नमिल्ने अवस्था भएका हुंदा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(ख) बमोजिम वांडफांड गर्न स्थलगत सर्जमिन गर्दा सो जग्गा प्रतिरोपनी ४ लाख सम्ममा बिक्री हुने भन्ने उल्लेख भै आएको थियो । तत्पश्चात उक्त ऐनको दफा २६ज बमोजिम गठित समितिका निर्दिष्ट व्यक्तिहरु राखी मूल्य निर्धारण समितिको वैठक राखी जग्गाको मूल्यांकन गरिएको हो । समितिमा उक्त दिन वडा नं. १८ को जग्गा समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुंदा वडा नं. १८ का वडा अध्यक्षको पनि उपस्थिति रहको हो । रिट निवेदनमा लिनु भएको दावी झुठा र कपोलकल्पित भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारीको लिखितजवाफ ।
५. विवादित जग्गामा मेरो घर, टहरा, धारा, रोवर, सेफ्टी ट्याङ्की, चर्पी समेत गरी ०–५–३– जग्गा पुरै निर्माण संरचना भएको भन्ने कुरा भूमिसुधार कार्यालयद्वारा भएको सर्जमीन मुचुल्का तथा नापी शाखा, कलंकीले पठाएको ट्रेश नक्साबाट प्रमाणित छ । पूर्जीमा ०–८–० जग्गा भएता पनि वास्तविक रुपमा ०–५–३–० मात्र जग्गा फिल्डमा छ । जसबाट विपक्षीले माग गर्नु भएको ०–४–० जग्गा कायम हुन नसकी घर निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम ०–२–२–० जग्गा नपुग भएबाट भूमि सुम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय भएको हो । फिल्डमा बांकी रहेको ०–१–२–३ जग्गा पनि बाटो आंगनको रुपमा भोग चलन भएको छ । त्यस्तो जग्गामा कुनै निर्माण कार्य गर्न सम्भव छैन । त्यस्तो जग्गा पनि बराबर वण्डा हुनु पर्दछ भन्नु र वण्डा नभएको अवस्थामा पनि बराबर चलन चल्तीको हुने रकम पाउनु पर्दछ भन्नु कुनै कानून र तर्क संगत कुरा होइन । कुनै नयां प्रयोगमा तथा भोग चलनमा नआउने र ल्याउन पनि नमिल्ने अतिन्यून जग्गालाई स्थानीय चलन चल्तीले हुने रकम माग गर्नु न्यायोचित छैन । जग्गा वाडफांड मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट मिसिल झिकाउनेसम्म आदेश भए पनि निस्सा दिएको भनी विपक्षीले भन्न नसक्नु भएबाट सो मुद्दाको कानूनी अस्तित्व समेत छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत विपक्षी लक्ष्मी नारायण महर्जनको लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारीले मूल्य निर्धारण समितिमा अनधिकृत व्यक्ति समेत बसेर निर्णय भएको हुँदा त्यस्तो निर्णय कानूनी रुपमा मान्य हुन सक्दैन । मूल्य निर्धारण समितिले कुनै कारण नखुलाई जग्गाको अति कम मूल्यांकन गरेको छ । विपक्षीले घर टहरा निर्माण गरे बाहेक छुट्याउनको लागि पर्याप्त जग्गा हुंदाहुंदै छैन भनी मोहीबाट जग्गाधनीलाई रकम दिन लगाउने भनी भएको निर्णय त्रूटिपूर्ण छ । तसर्थ रिट जारी हुनुपर्छ भनी आफ्नो वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री शरद कुमार खड्काले भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा २६ ज बमोजिम गरिएको निर्णय उपर दफा ५५ बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने हुंदा त्यस्तो वैकल्पिक उपचारको बाटो हुंदाहुंदै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश भएको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । त्यस्तै, विपक्षी लक्ष्मी नारायण महर्जनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद वस्यालले जग्गा वांडफांड गर्दा सो जग्गाको उपयोगिता नै नरहने अवस्थामा वांडफांड गर्नुको औचित्य नरहने भएकाले कानून बमोजिम जग्गाको मूल्यांकन गरी जग्गाधनीलाई दिनुपर्ने रकम धरौटी राखिएको छ तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्छ भनी आफ्नो वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
७. पेश भएका सम्पूर्ण मिसिल अध्ययन गरी विद्वान कानून व्यवसायीहरुबाट प्रस्तुत वहस समेतलाई मध्यनजर गरी बिचार गर्दा यसमा निवेदन माग बमोजिमको रिट जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुनआयो ।
८. रिट निवेदकले विपक्षी जिल्ला मूल्य निर्धारण समितिबाट विवादित कि.न.. १७८ को जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी रु. ८ लाख हुने भनी २०५८।२।१२ मा गरेको निर्णय र विवादको जग्गा मोहीकै हुने र जग्गा धनीलाई मोहीले रु. २ लाख जग्गाको मूल्य वापत बुझाउन पर्ने गरी गरेको भूमि सुसार कार्यालयको २०५८।३।७ को निर्णय बदर हुन माग दावी लिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइयो । उक्त मूल्यनिर्धारण समिति सम्बन्धी व्यवस्था भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ज मा रहेको पाइन्छ । सो दफाको उपदफा १ मा दफा २६ङ को प्रयोजनको निमित्त जग्गाको मूल्य निर्धारण भई प्रत्येक जिल्लामा देहायका सदस्यहरु रहेको एक मूल्य निर्धारण समिति रहने छ भन्ने व्यवस्था गर्दै भूमिसुधार अधिकारी भूमिसुधार अधिकारी नरहेको जिल्लामा मालपोत अधिकृत सो समितिको संयोजक र अन्य विभिन्न व्यक्तिहरु सदस्य रहने प्रावधान सो उपदफाको (क) देखि (घ) सम्म रहेको पाइन्छ । त्यस्तै उक्त ऐनको दफा २६ङ को उपदफा (१) मा यस ऐनको अन्यत्र दफाहरुमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि देहायका अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले मोही लागेको सम्पूर्ण जग्गा जग्गावाला वा मोही मध्ये कुनै एकको नाउँमा कायम हुने निर्णय गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भै सो को खण्ड (ग) मा “मोही लागेको जग्गामा मोहीले घर बनाएको रहेछ भने जग्गाधनी र मोहीलाई जग्गा वांडफांड गर्दा जग्गाधनीलाई कम जग्गा भएपनि सो घर र सो घरले चर्चेको जमिन र घरमा आउने जाने बाटोको लागि आवश्यक पर्ने जग्गामा मोहीको नाउँमा” हक कायम गर्ने व्यवस्था रहको पाइन्छ । दफा २६ङ को उपदफा (२) अनुसार त्यसरी जग्गामा हककायम गर्दा जग्गाधनी वा मोहीलाई प्रचलित दरभाउले हुने मूल्य बरावरको रकम अर्को पक्षले दिनुपर्ने छ भन्ने प्रावधान रहेको छ । उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाबाट ऐनको दफा २६ज बमोजिमको समितिलाई दफा २६ङ(१)(ग) बमोजिम विवादको जग्गा मोहीको नाममा हककायम गर्दा जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार रहे भएकै देखियो । २०५८।२।१२ का विवादित जग्गाको मूल्यांकन गर्दा समितिमा ऐनको दफा २६ज (१) ले तोकेको भन्दा बढी व्यक्ति बसे र जग्गाको मुल्य कायम गरेको तथा मालपोत कार्यालयले तोकेको मूल्यांकन भन्दा कम मूल्यांकन गरेको हुंदा उक्त निर्णय गैरकानूनी छ भन्ने निवेदकको दावी देखिन्छ । यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत निवेदक प्रवेश गरेको अवस्थामा उक्त समितिको निर्णय उपर साधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत अन्य उपचारको बाटो भए नभएको वारे पहिले बिचार गर्नु पर्ने हुन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५(१) मा भएको व्यवस्था हेर्दा “यो दफा प्रारम्भ भएपछि यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तर्गत जिल्ला अदालत वा तोकिएको अधिकारी, समिति वा संस्थाले गरेको निर्णय उपर पैंतीस दिन भित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छ ” भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । उक्त ऐनको दफा २६च मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि दफा २६ख, २६ग, २६घ, २६घ.२ र दफा २६ङ बमोजिम तोकिएको अधिकारीले गरेको निर्णय उपर कुनै अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन” भन्ने व्यवस्था भएबाट दफा २६ज बमोजिम गठित समितिले गरेको निर्णय उपर दफा ५५ बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने नै देखियो । यसरी ऐन बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने विपक्षी समितिको ०५८।२।१२ को मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय उपर ऐनको दफा ५५ बमोजिम पुनरावेदन नगरी यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको बाटो अवलम्बन गरेको देखिन आयो। कानूनले पुनरावेदन लाग्न सक्ने भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा त्यस्तो पुनरावेदनको बाटो नै प्रभावकारी उपचारको माध्यम हुन मान्न पर्ने हुन्छ । वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश गरेको हुंदा मूल्य निर्धारण समितिको ०५८।२।१२ को निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी तथा विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।
९. रिट निवेदकले २०५८।३।७ मा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंका भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय समेत बदर हुन माग दावी गरेको देखिन्छ । निवेदकले विवादको कि.नं. १७८ को जग्गा रोपनी ०–८–०–० मध्ये पूर्व र पश्चिम दुई तर्फ मोहीलाई दिई बीचको ४ आना जग्गा आफूलाई दिनुपर्ने निवेदक जग्गाधनीको दावी भएकोमा सम्पूर्ण जग्गामा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २६क(१)(ग) बमोजिम मोहीको हक कायम हुने र जग्गाको निर्धारित मूल्य बमोजिम २ लाख रुपैया निवेदक जग्गावालाले पाउने गरी भएको निर्णय बदनियतपूर्ण छ भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको छ । भूमिसुधार अधिकारीबाट भएको उक्त निर्णय हेर्दा “विवादित कित्ता जग्गाको स्थलगत अवस्था समेत देखिने गरी नापी शाखाबाट प्राप्त हुन आएको नक्सा ट्रेश एवं प्रतिवेदन समेतबाट सो जग्गाको प्राय सबै भागमा मोहीका घर टहरा चर्पी आदि चर्चेको देखिएको” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । विपक्षी भूमिसुधार अधिकारीको लिखितजवाफमा स्थलगत निरीक्षण गर्न खटाइएका कर्मचारीको पत्र काठमाडौं महानगरापलिका समेतको सिफारिस र नक्सा ट्रेसबाट समेत विवादका कित्ता जग्गामा घर टहरा वाथरुम आदि रहेको भन्ने उल्लेख भएकोले सो आधारमा निर्णय गरिएको भन्ने उल्लेख छ बुझिएका ती प्रमाणमा त्यस्तो व्यहोरा उल्लेख नभएको भन्ने जिकिर रिट निवेदक तथा निजका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीको वहसमा उल्लेख हुन सकेको पाइदैन । भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गर्दा जग्गाको वस्तुस्थिति बुझ्न प्रमाण संकलन गर्ने सम्भाव्य उपायहरु अपनाएकै देखिन आउंछ । संकलित प्रमाणको मूल्यांकन गरी जग्गाको वस्तुस्थिति वांडफांड गर्न उपयुक्त नदेखिएको भनी ऐनको दफा २६ङ(१)(ग) बमोजिम मोहीको नाममा जग्गा कायम गर्ने गरी भूमिसुधार अधिकारीले निर्णय गरेको अवस्थामा त्यस्तो निर्णय वदनियतपूर्ण भएको भन्ने रिट निवेदन जिकिर सत्यतामा आधारित देखिएन । विवादको जग्गाको स्थिति के कस्तो थियो भन्ने तथा वांडफांड गर्न मिल्ने अवस्था विद्यमान थियो थिएन भन्ने कुरा साधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत प्रमाणको मूल्यांकन गरेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो विषयमा यस अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हेरी जाँची मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । भूमिसुधार अधिकारीले त्यस्तो निर्णय गर्दा अधिकार क्षेत्रको त्रूटि गरेको वा प्रमाण बुझ्ने कार्य नै नगरेको वा प्रमाणको मूल्यांकन वा विवेचना नै नगरी निर्णय गरेको जस्ता अवस्थामा त्यस्तो निर्णयको परीक्षण गरी यस अदालतले निर्णय बदर गरी त्यस्ता त्रूटि सुधार गर्न भूमिसुधार अधिकारीलाई आदेश दिन सक्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा भूमिसुधार अधिकारीले कानूनले दिएको अधिकार भित्र रही प्रमाणको संकलन, मूल्यांकन र विवेचना गरी जग्गा धनीलाई जग्गा दिन नमिल्ने, निजको जग्गाको मोल वापत मोहीबाट निर्धारित मूल्य बमोजिमको रकम भराउने र विवादित जग्गामा मोहीको हक कायम गर्ने गरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ङ(१)(ग) बमोजिम गरेको निर्णय त्रूटिपूर्ण नदेखिनुको साथै वा त्यस्तो निर्णयबाट रिट निवेदकको मौलिक हक हनन भएको अवस्था पनि देखिएन ।
१०. अतः उल्लिखित विवेचनाबाट कानून बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मूल्य निर्धारण समितिको ०५८।२।१२ को निर्णय विरुद्ध रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएको र भूमिसुधार अधिकारीले २०५८।३।७ मा गरेको निर्णय कानून विपरीत भएको नदेखिएको एवं त्यस्तो निर्णयबाट रिट निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन् भएको अवस्था समेत नदेखिंदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी गर्न परेन। रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.अनूपराज शर्मा
इति सम्बत् २०६३ साल असार १६ गते रोज ६ शुभम् ....