शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ८०७७ - माफी पाऊँ / पर सारिपाऊँ ।

भाग: ५१ साल: २०६६ महिना: जेष्ठ अंक:

निर्णय नं. ८०७७    जेठ २०६६          अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

संवत् २०६४ सालको नि.नं.५३२७ (विविध १३५)

आदेश मितिः २०६४।१२।१२।३

विषयः माफी पाऊँ / पर सारिपाऊँ ।

 

निवेदक/प्रतिवादीः मुकुन्द रिजाल

विरुद्ध

प्रतिवेदक/ विपक्षीः यादवराज पोखरेल समेत

 

निवेदक प्रतिवादीतर्फबाटः

प्रतिवेदक विपक्षीतर्फबाट

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा    ७(१), ७(२) १५,

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१

 

§  अदालतको अपहेलनाको मुद्दा अदालतको आफ्नो मुद्दा भएको कारणले गर्दा सजाय माफ गर्ने वा घटाउने वा मुल्तवीमा राख्ने कुरामा अदालतलाई discretionary power रहेको कारणले गर्दा ऐनको दफा ७ (२) मा सजाय तोकिसकेपछि कार्यान्वयन हुन वाँकी छ भने आरोपित व्यक्तिले माफी मागेमा अदालतले सजाय घटाउन वा मुल्तवी राख्न सक्ने व्यवस्था भएको हो । यस्तो अवस्थामा अन्य मुद्दामा जस्तो एकपटक फैसला गरिसकेपछि फैसला फेरेको वा संशोधन गरेको भन्न नमिल्ने 

(प्रकरण नं.११)

§  फैसलाबाट सजाय तोके पनि तत्काल त्यति नै बेला माफी नमागी फैसला कार्यान्वयनको प्रथम चरण शुरु भई कैद सजायको पहिलो किस्ता कैद भुक्तान गरिसकेपछि कार्यान्वयन समेत भइसकेको अवस्थामा न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार  पनि अन्तिम चरणमा पुगेको फैसला विपरीत माफी हुन नसक्ने 

(प्रकरण नं.१२)

आदेश

      प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले मुख्य रुपमा दुइवटा माग गरेको देखिन्छः

१.     निवेदकलाई यस अदालतबाट यसै अदालतको अपहेलना गरेको ठहर गरी ३ महिना कैद सजाय भएकोमा अब वाँकी भुक्तान गर्नुपर्ने १५ दिन कैद सजाय संविधान सभा निर्वाचनको कारण भुक्तानको मिति परसारी पाऊँ 

२.    वैकल्पिक मार्गको रुपमा भुक्तान गर्न वाँकी १५ दिन कैद माफी पाऊँ 

      २.    निवेदनसँग सम्बन्धित मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसै इजलासमा मिति २०६४।९।१३।५ का दिन पेश भएको २०६३ सालको रिट नं. ०५७७ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको निवेदन सुनवाइ भइरहेको अवस्था निवेदकहरूले विभिन्न नाराबाजी गरी यसै इजलासको झ्याल ढहरूमा हान्ने कामगरेको भनी इजलास अधिकृत एवं इजलासको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको किटानी प्रतिवेदन समेतको आधारमा निवेदकहरूले अदालतको अपहेलना  गरेको ठहर गरी मिति २०६४।१०।१३ गतेका दिन निवेदकहरूलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम जनही रु.१,०००। जरीवाना र ३ महिना कैद सजाय ठकी सो ३ महिना कैद सजाय मध्ये पक्राउ परेको मितिबाट पहिलो १५ दिन र पछिल्लो १५ दिन मात्र कैद वस्नु पर्ने र वाँकी २ महिना अर्थात ६० दिन कैद वस्न नपर्ने, पहिलो १५ दिन कैद ठेकी सो कैद भुक्तान गरी कैदबाट रिहा भएपछि पछिल्लो १५ दिन कैद वस्न नआएमा कैद वस्न नपर्ने गरी कैद सजाय मुल्तवी राखिदिएको बीचको २ महिना कैद पनि वस्न पर्ने गरी Suspended sentence को सहुलियत दिने गरी फैसला भएको 

      ३.    अब, सो सम्बन्धमा निवेदकको माग अनुसारको सहुलियत निवेदकलाई उपलव्ध गराउन मिल्छ मिल्दैन भनी हेर्न पर्ने हुन आयो । निवेदकको दुई माग मध्ये सर्वप्रथम अव भुक्तान गर्नपर्ने पछिल्लो १५ दिन कैद यस अदालतले माफी गर्न सक्छ सक्तैन भनी हेर्दा निवेदकले प्रकरण ३ को अन्त्यमा पछिल्लो १५ दिन कैद सजाय माफी मिनाहा दिलाइ पाऊँ भन्ने छ । माफी सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५१ मा माफी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सो धारा १५१ यसप्रकार रहेको देखिन्छः "मन्त्रिपरिषदले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्ध न्यायिक वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ"

      ४.    माफी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ ले पनि गरेको देखिन्छः

      ५.    सो दफा ७ मा सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालतको अपहेलना  भनी उपधारा (१) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र आफ्नो मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूको अवलहेलनामा कारवाही चलाएको मुद्दामा कसूरदार ठहर्‍याएको व्यक्तिलाई एकवर्ष सम्म कैद वा दशहजार रुपैयासम्म जरीवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने र उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अभियुक्त वा कसूरदारले सर्वोच्च अदालतलाई सन्तोष हुने गरी क्षमा याचना गरेमा अदालतले निजलाई क्षमा दिन वा सजाय तोकिसकेको भए सजाय माफ गर्न, घटाउन वा अदालतले तोकेको शर्तमा सजाय मुल्तवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वित नगर्न आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ 

      ६.    निवेदनमा सजाय माफी मिनाहा दिलाइ पाऊँ भन्ने मात्र उल्लेख छ । निवेदकले संविधानको धारा १५१ बमोजिम माफी माग गरेको हो वा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम माफी माग गरेको हो निवेदन मौन छ साथै निवदेकले कानून व्यवसायी राखी के कस्तो माफि चाहेको हो सो पनि स्पष्ट गर्न गराउन सकेको देखिएन 

      ७.    निवेदकले आफ्नो निवेदनमा स्पष्ट गर्न नसके पनि निवेदनमा माफ दिलाइ पाऊँ भनेको हुँदा संविधानको धारा १५१ र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को धारा ७ को माफीको व्यवस्थाले निवेदकलाई उक्त सहुलियत प्राप्त हुन सक्छ सक्दैन र हुन सक्दैन भने किन सुविधा प्राप्त हुन सक्दैन, सोको विवेचना हुनुपर्ने देखियो 

      ८.    सर्वप्रथम संविधानको धारा १५१ मा भएको माफी सम्बन्धी व्यवस्थातर्फ हेर्दा, धारा १५१ मा भएको माफी सम्बन्धी व्यवस्था आफैमा स्पष्ट देखिन्छ । धारा १५१ को व्यवस्थाको वारेमा पढी व्याख्या हुन आवश्यक पनि देखिँदैन । सो धारामा अन्य निकायको अलावा अदालतबाट भएको सजायलाई मन्त्रिपरिषदले माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । धारा १५१ मा व्यवस्था भएको माफी अदालतले सजाय गरेपछि अन्य उपचारको व्यवस्था समाप्त भएपछि कार्यपालिकाले दिने माफी सम्बन्धी व्यवस्था हो जसलाई Executive clemency भनिन्छ 

      Executive Clemency लाई कानूनी शव्दकोष हेर्ने हो भने Mercy or clemency esp the power of the president or a governer to pardon a criminal or commute a criminal sentence भनिएको छ । यो व्यवस्थालाई pardon पनि भनिन्छ । शव्दकोषमा PardonExecutive Clemency लाई एउटै अर्थमा लिइएको पाइन्छ Pardon भन्नाले The act or an instance of officially nullifying punishment of other legal consequences of a crime, A pardon is usually granted by the chief executive of a government. The president has the sole power to issue pardons for federal offenses, and state governors have the power to issue pardons for state crimes भनिएको छ 

      ९.    संविधानको धारा १५१ मा भएको माफीको व्यवस्था कानूनी उपचारको मार्ग समाप्त भएपछि शुरु हुने व्यवस्था हो Executive clemency लाई De Freitas vs. Benny को मुद्दामा It begins where legal rights end भनिएको छ । अदालतवाट भएको सजायमा माफी दिने व्यवस्था प्रायः लिखित संविधान भएको सवै देशहरूका संविधानमा गरिएको हुन्छ । यसको पछाडि केही मान्यताहरू छन् । मूलभूत उद्देश्य के हो भने फौजदारी न्याय fool proof system नभएकोले अपराध अनुसन्धानमा भएको भूल वा गल्तीले निर्दोष मानिसले सजाय भोग्नु परी Miscarriage of justice नहोस् भन्ने हेतुले अदालतले दोषी ठहर गरेकोलाई कार्यपालिकाले माफी दिनसक्ने व्यवस्था भएको हो । न्याय प्रशासन सम्भावित भूल वा गल्तीबाट उन्मुक्त नभएको कारण सम्भावित गल्तीलाई सच्याउनको लागि माफीको व्यवस्था गरिएको हो । अदालतले गरेको सजायमा कार्यपालिका अर्थात् राष्ट्राध्यक्षबाट माफी दिने वा सजाय घटाउने व्यवस्थालाई Sovereignty कै एक पहिचान मानिन्छ । त्यसैले हाम्रो संविधानको धारा १५१ मा कुनै पनि अदालतले गरेको सजायलाई मन्त्रिपरिषद्ले माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । कार्यपालिकाकाले प्रयोग गर्ने माफी दिने अधिकार राजनीतिक र दयापन अर्थात् Political / Mercy Consideration बाट गरिन्छ । अदालतवाट भएको फैसला जुन अन्तिम भएर बसेको छ यस्तो फैसलाबाट सजाय पाएका व्यक्तिलाई अदालत स्वयंले माफी दिन सक्तैन । पुनरावेदनको व्यवस्था भएकोमा पुनरावेदकीय र पुनरावलोकनको व्यवस्था भएकोमा पुनरावलोकनको व्यवस्था पनि Exhaust गरेपछि फैसला अन्तिम हुन्छ । तर यसका केही अपवादहरू छन् । उदाहरणका लागि दण्ड सजायको ११ नं. लाई लिन सकिन्छ । यदि कानूनमा व्यवस्था छ भने ससाना अपराधमा अभियुक्तलाई कैद सजाय ठेके पनि शर्तसहित कैद बस्नु नपर्ने गरी छाड्ने र त्यस्तो शर्तको उल्लघंन गरेमा भने कैदमा राखिन्छ । त्यसै गरी कैद सजाय गर्दा Professional offender को सँगतले झन विग्रेला भनेर Community service मा लगाउने र यसरी Parole मा छाडिएको व्यक्तिले तोकिएको शर्त विपरीत काम गरेमा वा सुध्रन नसकेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पुनः कैदमा राखिन्छ 

      १०.    सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(२) मा पनि माफीको व्यवस्था भएको हुँदा यस इजलासले दफा ७(२) बमोजिम निवेदकलाई माफी दिन सक्ने हो कि भनी हेर्दा दफा ७(२) बमोजिम पनि निवेदकलाई यस अदालतले माफी दिन सक्ने देखिएन । दफा ७(१) मा अदालतको अपहेलना मा कसूरदार देखिएमा सजायको व्यवस्था छ । उपदफा (२) उपदफा (१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको रुपमा रहेको छ । उपदफा (२) मा कसूरदारले अदालतलाई सन्तोषजनक हुने गरी क्षमा मागेमा क्षमा दिन वा सजाय तोकिसकेको भए सजाय माफ गर्न, घटाउन वा अदालतले तोकेको शर्तमा सजाय मुल्तवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वित नगर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रतिवन्धात्क वाक्यांशको सो व्यवस्था सजाय तोकेको तर सजाय कार्यान्वयन नभएको वा त्यही शर्तमा कैद सजायलाई suspend गरेको अर्थात मुल्तवी राखिएको अवस्थाको हो । अदालतको अपहेलना मा अपहेलना  गरेको भनी आरोप लागेको व्यक्तिको क्षमायाचना महत्वपूर्ण हुन्छ । अदालतले हतपत अपहेलना मा सजाय गर्न चाहदैन । चरमसिमाको अपहेलना  जसले गर्दा न्यायपालिका र अदालतप्रति नै व्यापक अनास्था पैदा हुने खालको अर्थात scandalize गर्ने खालको अपहेलना मा पनि यदि आरोपित व्यक्तिले पश्चाताप गर्छ र अव त्यस्तो भूल गल्ती नदोहोरिने कुराको विश्वास अदालतलाई दिलाउँछ र अदालतलाई त्यसमा विश्वास हुन्छ भने सजाय तोकिसकेको अवस्थामा पनि अदालतले सजाय कार्यान्वयन नगरी क्षमा दिन पुर्नविचार गर्न सक्छ । प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रहेको सजाय तोकिसकेपछि पनि माफी दिन सक्ने व्यवस्था भनेको यही हो 

      ११.    अदालतको अपहेलना मा कैद वा जरीवानाको सजाय हुने अवस्था र अन्य फौजदारी अपराधमा कैद वा जरीवाना हुने अवस्था र परिस्थिति फरक हुन्छ अर्थात् फौजदारी अपराधमा कैदको सजाय गर्नुको पछाडि नागरिकहरूको जीउ धनको सुरक्षा र सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्था कायम गर्ने रहेको हुन्छ भने अदालतको अपहेलना मा न्यायपालिकाप्रति जनआस्था कायम राख्ने मुख्य उद्देश्य हुन्छ । अदालतको अपहेलना मा सजाय नगरी माफी दिने वा सजाय गर्ने वा नगर्ने वा कम सजाय गरेपनि कति गर्ने कति घटाउने अर्थात suspended Sentence गर्ने कि भन्नेमा अदालतको discretion वढी हुन्छ । अदालतको अपहेलना को मुद्दा अदालतको आफ्नो मुद्दा भएको कारणले गर्दा सजाय माफ गर्ने वा घटाउने वा मुल्तवीमा राख्ने कुरामा अदालतलाई discretionary power रहेको हो । यही कारणले गर्दा ऐनको दफा ७(२) मा सजाय तोकिसकेपछि कार्यान्वयन हुन वाँकी छ भने आरोपित व्यक्तिले माफी मागेमा अदालतले सजाय घटाउन वा मुल्तवी राख्न सक्ने व्यवस्था भएको हो । यस्तो अवस्थामा अन्य मुद्दामा जस्तो एकपटक फैसला गरिसकेपछि फैसला फेरेको वा संशोधन गरेको भन्न मिल्दैन 

      १२.   दफा ७(२) को व्यवस्था अन्तर्गत निवेदकलाई माफी हुन सक्दैन । निवेदक उपरको मुद्दामा सुनवाइ हुँदाका बखत निवेदकले क्षमा याचना गरेको भए वा सुनवाइ समाप्त भएपछि फैसला गरी सजाय तोकेपछि पनि तत्कालै अर्थात् कार्यान्वयनको कारवाहीअगाडि बढाउनु पूर्व अर्थात् मिति २०६४।१०।१० को फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ को Finality clause ले अन्तिम भएपनि कार्यान्वयन अगाडि इजलास समक्ष क्षमा याचना गरेको भए त्यतिवेला यस इजलासले माफीतर्फ विचार गर्न सक्ने थियो । तर फैसलाबाट सजाय तोके पनि तत्काल त्यति नै बेला माफी नमागी फैसला कार्यान्वयनको प्रथम चरण शुरु भई कैद सजायको पहिलो किस्ता अर्थात १५ दिन कैद भुक्तान गरिसकेपछि अव आएर कार्यान्वयन समेत भइसकेको अन्तिम फैसला सोही ऐनको दफा ७(२) र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १९ को Finality clause न्यायको मान्य सिद्धान्त र संविधानको धारा १०६ अनुसार पनि कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुगेको फैसला विपरीत माफी पाऊँ भन्ने जिकिर पुग्न सक्ने देखिदैन 

      १३.   अब अर्को प्रश्न आगामी संविधान सभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी अब भोग्नु पर्ने बाँकी १५ दिन कैद सजाय परसारी पाऊँ भन्ने मागको सम्बन्धमा हेर्दा २०६४।१२।२८ गते संविधान सभाको निर्वाचन हुने कुरामा विवाद भएन । निवेदक नोपाली नागरिक रहेको भन्ने कुरामा पनि विवाद देखिदैन । निर्वाचनमा भाग लिने अधिकार मौलिक हक नभए पनि कानूनले व्यवस्था गरेबमोजिम मतदान गर्ने कानूनी हकलाई महत्वपूर्ण हक मानिन्छ । हुनलागेको निर्वाचन संसदीय निर्वाचन नभई संविधान सभा सदस्य निर्वाचन भएकोले यसले अर्कै र विशेष महत्व राख्दछ । वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रको इतिहास अर्थात् राष्ट्रको Life time मा संविधान सभा निर्वाचन संसदीय निर्वाचन जस्तो पटक पटक वा आवधिक रुपमा हुने हैन तसर्थ आउने संविधान सभाको निर्वाचनले आफ्नै महत्वपूर्ण स्थान राख्नसक्ने कुरामा विवाद भएन । संविधान सभा सदस्य निर्वाचनको काम समाप्त नहुञ्जेल पछिल्लो १५ दिन कैद भुक्तान गर्न कैदमा बस्नु पर्ने मिति पर सारी पाऊँ भन्ने निवेदकको माग जायज माग भएकोले आगामी चैत २८ गते हुने संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा निवेदकलाई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न दिन मिति २०६४।१२।२४ देखि वस्नुपर्ने गरी ठेकिएको पछिल्लो १५ दिन कैद पर सारिदिनू 

      १४.   अब, मुल्तवीमा रहेको सो कैद दिन १५ भुक्तान गर्न आगामी २०६५ साल वैशाख १० गतेका दिन निवेदकलाई उपस्थित हुन तारेखतोकी सोही दिनबाट लागू हुनेगरी कैदमा वस्न कारागारमा पठाई दिनू । यदि निवेदक उल्लिखित तोकिएको तारेखमा उपस्थित हुन नआएमा पूर्वफैसला बमोजिम कैद वस्न नपर्ने गरी मुल्तवी राखिदिएको २ महिना कैद समेत कानूनबमोजिम असूल गर्नु 

 

न्या.बलराम के.सी.

न्या.तपबहादुर मगर

 

इति संवत्  २०६४ चैत्र १२ गते रोज शुभम्

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु