निर्णय नं. ८०७८ - करार बमोजिमको विमा रकम तथा क्षतिपर्ति पाऊँ ।

निर्णय नं. ८०७८    जेठ २०६६          अङ्क २

 

सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

संवत्  २०६० सालको दे.पु.नं. ८६९२

आदेश मितिः २०६३।१।४।२

बिषय :– करार बमोजिमको विमा रकम तथा क्षतिपर्ति पाऊँ ।

पुनरावेदक प्रतिवादीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २३ कान्तिपथ स्थित दि ओरियन्टल इन्सोरेन्स कम्पनी लि.को तर्फवाट अधिकारप्राप्त मेनेजर राकेश कुमार

विरुद्ध

विपक्षी वादीः रुपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका, ६ गल्लामण्डी वस्ने रामकृष्ण रावल

 

शुरु निर्णय गर्नेः

मा.जि.न्या.श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ

पुनरावेदन निर्णय गर्नेः

मा.न्या.ध्रुवनाथ उपाध्याय

मा.न्या.जागेश्वरप्रसाद सुवेदी

 

§  करारमा विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधान गराउने Forum मध्यस्थद्वारा कायम गरी करार गरी पक्षहरूले अदालतको Jurisdiction लाई Oust गर्न सक्दछन् र त्यस्तोमा अदालतले ती करारका पक्षहरूको त्यस्तो विवादमा Jurisdiction Exercise गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  विवाद समाधान मध्यस्थताद्वारा गराउने गरी करार गरेमा  त्यस्तो करारका पक्षले आफूले गरेको करार विपरीत अदालतमा फिराद गर्न सक्दैनन् । अदालतमा फिराद गर्दा करार विपरीत मात्र होइन विवन्धित समेत हुन्छ । मध्यस्थता समक्ष विवाद पेश नगरी अदालतमा मुद्दा गर्नु अर्को Breach at contract हुन जाने ।

§  अदालतले पनि करारको शर्त नै नपढी फिराद दर्ता गर्न नहुने ,कानून र  करार नै नहेरी फैसला गर्न नहुने र लामो समयपछि यस अदालतले बदर गरी पुनः मध्यस्थ Tribunal द्वारा निर्णय गर्न पठाउँदा पक्षलाई न्याय छिटो, छरितो र सुलभ तरिकाले प्राप्त हुन नसक्ने मात्र होइन अदालतप्रति जनताको विश्वास घट्ने ।

(प्रकरण नं.९)

§  लगानीसम्बन्धी विवादमा लगानीकर्ता लामो समय मुद्दामा अलमलिई रहन नसक्ने हुँदा विवाद  मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउँदा विवादको समाधान छिटो हुने मात्र होइन विषयवस्तुसँग ज्ञान भएका र पक्षहरू आफैले रोजेको व्यक्तिहरूबाट विवाद सुनुवाई गरी award दिने हुँदा न्याय पर्छ भन्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण व्यापारिक कारोवार सम्बन्धी विवादको समाधान मध्यस्थद्वारा गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन एवं मान्यता बमोजिम मध्यस्थता ऐन लागू भएको देखिने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री भरतराज उप्रेती र श्री शिवप्रसाद रिजाल

विपक्षी बादीतर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वालमुकुन्द श्रेष्ठ र श्री कमलमणी श्रेष्ठ

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मध्यस्थ ऐन, २०३८ को दफा १३

§  अ.बं. २९ नं. को देहाय ६

 

फैसला

      न्या.बलराम के.सी.: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०५८।२।२९ को फैसला दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान भै पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा र फैसला यसप्रकार छः

      म फिरादीले विपक्षी ने.वै.लि. शाखा कार्यालय सिद्धार्थनगरसँग मिति २०४६।९।१६ मा रु.९,८०,८८०। बरावरको विभिन्न खालका कपडाहरू धितो राखी ऋण लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेकोमा सो बैंकमा धितो राखेको कपडाहरूको मोललाई खाम्नेगरी विपक्षी द. ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग मिति २०४६।११।४ मा रु.११,००,०००। रकमको अग्नी विमा गरिएकोमा सो विमाको समय समयमा प्रिमियम तिर्दै आइरहेको तथा २०४८।११।३ सम्मको लागि नविकरण समेत गरिसकेको छु । विमा सम्बन्धी कारोवारमा म तथा विपक्षी विमा कम्पनी बीच समय समयमा मैले प्रिमियम तिर्नुपर्ने र विमा गरेको अवधि भित्र आगलागी भै विमा गरेको कपडाहरू जली नष्ट भएमा विमा गरको रकम विमा कम्पनीले विमा गरिएको रकम तिर्नुपर्ने गरी करार सम्पन्न भएको थियो । धितो राखिएको कपडा गोदाममा राखी विपक्षी ने.वै. लि. ले साँचो लगाई सुरक्षासाथ राखिएकोमा अचानक मिति २०४८।४।२ गते राती करिव १० वजेको समयमा आगलागी भै कपडाहरू जली काम नलाग्ने गरी नष्ट भएको कुरा मिति २०४८।४।३ मा मुचुल्का समेत भएको छ । आगलागी भै नष्ट भएको कपडा अग्रिम विमाको रकम पाऊँ भनी विमा कम्पनीसँग माग गर्दा विमा बापत केवल रु.३,०२,०७८। दिन सक्ने भनी मलाई पत्र पठाएकोमा मलाई साह्रै मर्का परेको भनी नेपाल वैंककोतर्फबाट समेत विमा कम्पनीसँग पत्राचार गर्दा विपक्षी मध्ये विमा कम्पनीले विपक्षी ने.वै.लि. को हस्ताक्षरबाट मिति २०५२।६।२७ मा र २०५२।७।१३ भित्र सो आगलागी बापत विमा स्वरुप रकम रु.३,०२,०७८। बुझ्नु होला अन्यथा फाइल (no claim) भनी बन्द गर्ने व्यहोराको पत्र पठाएकोले साह्रै अन्यायमा परी करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) को उल्लघंन भएकोले प्रस्तुत फिराद गर्न आएको छु । अतः उक्त विमा बमोजिमको रकम विमा बापत तथा आगलागी भएदेखि प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय भै भरिभराउ हुने दिनसम्मको मैले वैंकसँग लिएको ऋणको व्याजसमेत विमा कम्पनीको अन्यापूर्ण एवं गैरकानूनी कार्यले गर्दा बढ्दै गएको हुँदा सो मितिदेखिको व्याज समेत विपक्षी विमा कम्पनीबाटै क्षतिपूर्ति बापत करार ऐन, २०२३ को दफा १०(१) तथा १५ बमोजिम दिलाइ भराई पाउन विपक्षी नेपाल वैंकलाई सिधै आफूले लिएको धितोको विमा गरे बरावरको रकम विमा कम्पनीसँग माग गर्ने कारवाही गर्ने भन्ने तथा मैले सुरक्षा बापत राखेको धितो फुकुवा गरिदिनू भन्ने समेत आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रामकृष्ण रावलको फिराद दावी ।

      नेपाल वैक लिमिटेड शाखा सिद्धार्थनगरकोतर्फबाट वादीको हकहितमा कुनै प्रतिकूल असर पारिएको छैन । वादीलाई आफ्नो दायित्वबाट वञ्चित गराएको छैन । वादीले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हो र सह प्रतिवादी द ओरियन्टल इस्योरेन्स कम्पनीले पनि आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्दछ । विपक्षी र यस वैक बीच २०४६।९।१६ मा कवुलियत सम्झौता भै वादीले रु.९,८०,८८०। कर्जा लिनु भएको हो  सो कर्जा रकम र त्यसको लाग्ने व्याज समेत अहिलेसम्म भुक्तान भएको छैन । भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व वादीमा निहित छ । वैकले साँवा व्याज असूल गर्न पनि पाउँछ । विपक्षी वादी र सह प्रतिवादी इन्स्योरेन्स कम्पनी बीचको विवादले वैकबाट हुने कारवाही र ऋण तथा व्याज असूली प्रक्रियामा व्यवधान गर्न सक्ने होइन र वैंकलाई प्रतिवादी बनाउन मिल्ने पनि होइन । वैंक र इन्स्योरेन्स कम्पनी बीच अग्नी विमा भएको नभई, अग्नि विमा रामकृष्ण रावल र इन्स्योरेन्स कम्पनी बीच भएको हुँदा वैकले लगानी गरको ऋण पार्टीबाट पाउनु पर्ने अवस्था छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट विमा गरिएअनुरूपको रकम कानूनबमोजिम पाउनु पर्ने देखिँदा इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट फुर्सद दिलाइपाऊँ भन्ने समेत नेपाल बैक लिमिटेड शाखा कार्यालय सिद्धार्थनगरको प्रतिउत्तर पत्र ।

      विपक्षीले यस कम्पनीसँग अग्नी विमाको जोखिम विरुद्ध पोलिसी नं. ३०९।२९।७००६ एफ.आर. २३३।९०–९१ को लागि नेपाल वैंक लिमिटेड सिद्धार्थनगरसँग कर्जा लिई शाखा कार्यालयमार्फत गोदाममा भएको कपडा (क्लथ स्टक) को मूल्य ११,००,०००। राखी यस विमा कम्पनीसँग विमा गराउनु भएको थियो । जुन कुरामा विवाद छैन । विमितले आफ्नो सम्पत्तिको जे जति मूल्य देखाउनु भएको छ, सोही अनुसारले विमकले सो को प्रिमियम बुझी विमा लेख जारी गरिदिने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । तर कुनै दुर्घटनाबाट विमा गरिसकेको सम्पत्तिको हानी नोक्सानी भएको खण्डमा वस्तुको मूल्य के कति हो त्यसै अनुसार नै क्षतिपूर्तिको निर्धारण गरिन्छ । विपक्षीले विमा गराउनु भएको सम्पत्तिमा आगलागी हुँदा यस कम्पनीले निष्पक्ष सर्भेयर (surveyor) नियुक्ति गरी उक्त घटनाको छानविन गरी सर्भेयरले स्थलगत निरीक्षण गर्दा जलीसकेको वर्तमान मूल्य तथा वाँकी रहेको काम लाग्ने कपडा जुन भिजेको कपडा विमित पक्षले नसुकाई त्यतिकै राखियो । त्यसको समेत वास्तविक हिसाव गरी भएको वास्तविक क्षतिपूर्ति दिन सक्ने भनी १३ अक्टोवर १९९५ मा डिस्चार्ज भौचर सहमतिको पत्र पठाई ३० अक्टोबर १९९५ भित्र उक्त रकम बुझ्नु होला अन्यथा फाइल नो क्लेम भनी वन्द गर्ने व्यहोराको पत्र यस कम्पनीले पठाउँदा विपक्षीले सो रकम बुझ्न इन्कार गरी प्रस्तुत फिराद दिनु भयो । विमा गराउँदाको अवस्थामा विमा कम्पनीले विमा गराउन लागिएको सम्पत्ति मूल्य निर्धारण गर्दैन, गर्ने प्रचलन पनि छैन । तसर्थ करार ऐन, २०३३ को दफा १०(१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम विमा कम्पनी र विपक्षी रामकृष्ण रावलको बीचमा भएको विमा सम्झौताको कुनै पनि खण्डमा विमित वस्तुको आगलागी हुँदा सम्पूर्ण रकम क्षतिपूर्ति बापत दिने भनी हामी बीच कुनै करार भएको छैन । बैंक र विपक्षीसँग भएको कारोवारको विषयमा यस विमा कम्पनीलाई कुनै सरोकार नहुँदा विपक्षीको आधारहिन दावीबाट फुर्सद पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको दि ओरियन्टर इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रतिउत्तर जिकिर ।

      नेपाल बैंक लिमिटेड सिद्धार्थनगरले नेपाल राष्ट्र बैंक, द ओरियन्टल इस्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडलाई लेखेको पत्र र मिति २०४८।४।३ मा मुचुल्कामा समेत रु.९,८०,८८०। मूल्य बरावरको कपडा आगलागी भएको देखिँदा सो नष्ट भएको कपडाको मूल्य रु.९,८०,८८०। को विमा रकम क्षतिपूर्ति बापत उक्त रकम भरिभराउ नहुँदा सम्मको प्रतिवादी ने.वै.लि. लाई वादीले बुझाउनु पर्ने व्याजको रकम समेत वादीले प्रतिवादी विमा कम्पनीबाट भरी पाउने ठहर्छ । नेपाल बैंक लिमिटेडलाई सीधै आफूले लिएको विमा गरे बरावरको रकम विमा कम्पनीसँग माग गर्ने कारवाही गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने वादी दावी सम्म पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको रुपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०५५।८।६ को फैसला ।

      विपक्षीले विमा गरेको सम्पत्ति  मध्ये आगलागीबाट नष्ट भएको जम्मा रु.३,०२,०७८। भन्ने सर्भेयरको प्रतिवेदन भएको र सो रकम लिन आउनु भनी पत्र पठाउँदा लिन इन्कार गरेको, साथै शुरु जिल्ला अदालतले हाम्रो प्रतिउत्तरमा उल्लेख गरेको आधार प्रमाणको खण्डन गर्न नसकेको, व्याज भराउने प्रचलन पनि नभएको समेत हुँदा शुरुको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. को पुनरावेदन पत्र ।

      यसमा क्षतिपूर्ति बापतको रकम भरिभराउ हुँदासम्म प्र.नेपाल बैंक लिमिटेडलाई वादीले बुझाउनु पर्ने व्याज रकम समेत वादी विमा कम्पनीबाट भरी पाउने भन्ने कुरा प्रचलित कानूनमा उल्लेख नभएको अवस्थामा सो व्याज रकम समेत वादीले प्रतिवादी विमा कम्पनीबाट भरी पाउने ठहर्‍याएको शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला फरक पर्न सक्ने हुँदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको मिति २०५७।१२।५ को आदेश ।

      यसमा प्रत्यर्थी वादी र पुनरावेदक विमा कम्पनीको बीचमा मूल्य रु.९,८०,८८०। को कपडाको गोदाम रु.११,००,०००। बरावरको अग्नी विमा गरेकोमा यी पुनरावेदकले अन्यथा भन्न सकेको छैन । सो विमा गरिएको कपडाको गोदाममा २०४८।४।२ मा अचानक आगलागी भै पुरा नोक्सान भएको भन्ने कुरा समेत प्रमाणित भएको प्ररिप्रेक्ष्यमा जम्मा रु.३,०२,०७८। मात्र वादीले विमा बापत पाउने हो भन्न मिल्ने देखिएन । पुनरावेदक विमा कम्पनीले विमाको नोक्सान भएको रकम समयमै नदिँदा वादीले बैंकबाट लिएको ऋणको व्याज तिर्नुपर्ने भएबाट सो बैंकलाई वादीले तिर्न बुझाउनु पर्ने व्याज समेत पुनरावेदकबाट वादीले पाउनु नै पर्ने देखिन आयो । अतः वादी दावी बमोजिम प्रतिवादी दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबाट वादीले ने.बैं.लि. बाट ऋण लिँदा धितो राखेको गोदाममा आगलागी भै नष्ट भएको उल्लिखित रु.९,८०,८८०। को विमा रकम र क्षतिपूर्ति बापत उक्त रकम भरीभराउ नहुँदा सम्म प्रतिवादी ने.वै.लि. लाई वादीले वुझाउनु पर्ने व्याजको रकम समेत वादीले प्रतिवादी विमा कम्पनीबाट भरी पाउने ठर्‍याएको मिति २०५५।८।६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत वुटवलको मिति २०५८।२।२९ को फैसला

      उक्त फैसलामा विमा ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम क्षेत्राधिकारको अभाव हदम्याद बाहिरको फिराद तथा कानूनबमोजिम पेश भएका प्रमाणको मूल्यांकन नगरी स्थापित सिद्धान्त अवलम्वन नगरी गैरकानूनी रुपमा व्याज भराउने समेतको कार्यबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को अवस्था विद्यमान भएकोले मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी वादी दावी खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको प्रतिवादी कम्पनीको यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।

      यसमा विमाको दायित्व निर्धारण सम्बन्धमा उजूरी सुनी निर्णय गर्ने अधिकार विमा ऐन, २०४९ को दफा ८घ ले विमा समितिलाई भएकोमा जिल्ला अदालतले फिराद लिई हेरे छिनेको अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएको र फिराद दावी उपर बिचार गर्दा पनि २०५२।५।५ मा नै दावीबमोजिमको पुरा रकमको दायित्व व्यहोर्न निवेदक प्रतिवादीले इन्कार गरी जानकारी गराएको अवस्थामा करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) को हदम्याद भित्र फिराद नपरी २०५२।९।१२ मा मात्र फिराद गरेको स्थिति हुँदा हदम्याद सम्बन्धी त्रुटि हुनुकोसाथै विमा ऐनमा व्याज भराउने व्यवस्था नदेखिएकोमा व्याज समेत भराउने गरेको कानून विपरीत हुनुको अतिरिक्त सर्भेयरले मूल्याँकन गरेको क्षतिलाई इन्कार गर्नु विमा नियमावली, २०४९ को नियम ३२, ३३ को प्रतिकूल देखिँदा पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसलामा उल्लिखित कानूनी र अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिनुका साथै ने.का.प. २०५३, पृष्ठ ७९२, नि.नं. ६२८८ मा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६०।६।१० मा भएको आदेश ।

      नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री भरतराज उप्रेती र श्री शिवप्रसाद रिजालले प्रतिवादी र वादी बीच भएको अग्नी विमा सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति दिने लिने विषयमा विवाद उत्पन्न भै प्रस्तुत मुद्दाको शुरुवात भएको छ । विमक र विमित बीच विवाद उत्पन्न भएमा मध्यस्थता गर्ने भनी विमा समितिको व्यवस्था विमा ऐन, २०४९ को दफा ८घ मा गरेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम विपक्षी वादीले कारवाही चलाएको छैन । दावी बमोजिमको रकम नदिने भनी २०५२।५।५ मा जानकारी गराएपछि सो जानकारीबाट करार ऐन, २०२३ को दफा १८(२)(ग) बमोजिमको म्यादभित्र फिराद नपरी २०५२।९।१२ मा मात्र फिराद गरेको देखिँदा हदम्याद नघाई फिराद गरेको पुष्टि भएको छ । विमा ऐनमा व्याज भराउने सम्बन्धी व्यवस्था नै छैन । ऐन विपरीत हुने गरी व्याज समेत भराउने गरी भएको शुरु तथा पुनरावदेन अदालतको इन्साफ उल्टी गरी फिराद नै खारेज हुनुपर्दछ भनी वहस गर्नुभयो । विपक्षी वादीतर्फका विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वालमुकुन्द श्रेष्ठ र श्री कमलमणी श्रेष्ठले वादी र प्रतिवादी विमा कम्पनीको बीचमा रु.९,८०,८८०। को कपडाको गोदाम रु.११,००,०००। बरावरको अग्नी विमा गरेको यी पुनरावेदकले स्वीकार गरेको छ । सोही बमोजिम प्रिमियम तिरी आएको छ । गोदाममा आगलागी भै कपडा नष्ट भएको अवस्थामा विपक्षी कम्पनीले स्वीकार गरेको रकम बरावरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो । विपक्षी स्वयंले सर्भेयरको नियुक्ति गरेको त्यस्तो सर्भेयरले पेश गरेको प्रतिवेदन एकतर्फी हुने हुँदा त्यस्तो रिपोर्टलाई प्रमाणमा ग्रहण गर्न मिल्दैन । गोदाममा आगलागी भै नष्ट भएको कपडाको उल्लिखित मूल्य रु.९,८०,८८०। को विमा रकम र क्षतिपूर्ति बापत उक्त रकम भरीभराउ हुँदासम्म बैंकलाई बुझाउनु पर्ने व्याज समेत विपक्षी विमा कम्पनीबाट भरी पाउने ठहर्‍याएको शुरु र पुनरावेदन अदालतको इन्साफ न्यायोचित देखिँदा सदर कायम हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

      पुनरावेदन सहितको मिसिलको अध्ययन र विद्वान कानून व्यवसायीहरूको वहसलाई समेत मनन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत वुटवलको उपरोक्त फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      २.    यसमा निर्णयतर्फ बिचार गर्दा विपक्षी वादीले नेपाल बैंक लिमिटेडबाट बैंकमा राखेको कपडाहरू धितो राखी रु.९,८०,८८०। कर्जा लिई पुनरावेदक कम्पनीसँग मिति २०४६।११।४ मा रु.११,००,०००। रकमको अग्नी विमा करार गरेको भन्ने देखियो । विपक्षी वादीले धितो राखेको २०४८।४।२ मा विमा गरेको गोदाममा आगलागी भएकोले आगलागीबाट क्षतिभएको कारण विपक्षी वादीले पुनरावेदक कम्पनीसँग विमा बापतको रकम दावी गरेकोमा पुनरावेदक कम्पनीले रु.३,०२,०७८। मात्र दिने मञ्जूर भएको देखियो । शुरुमा रु.३,०२,०७८। मात्र दिने भने पनि पछि दुई पक्ष बीच छलफल हुँदा पुनरावेदक कम्पनीले ४,८३,३२४। रकम दिई मिल्न तयार रहेको पुनरावेदक कम्पनीको विमा समितिलाई सम्बोधन गरिएको २०५५।१२।२१ को पत्रबाट देखियो ।

      ३.    प्रस्तुत मुद्दामा तथ्य भित्र प्रवेश गरी विपक्षी वादीले कति रकम पाउनु पर्ने हो, surveyor को प्रतिवेदन अनुसार पाउनु पर्ने हो कि के हो आदि कुरामा प्रवेश गर्नुअगाडि पुनरावेदक कम्पनी र विपक्षी वादी बीचको सम्बन्ध करारीय सम्बन्ध हो कि कानूनी सम्बन्ध हो के कस्तो सम्बन्ध हो सो स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ । किनभने पुनरावेदक र विपक्षी वादी बीचको सम्बन्ध करारीय सम्बन्ध मान्ने हो भने आगलागी भएको कारण विपक्षी वादीको दावी लाग्ने Forum नै अदालत नभई अन्यत्र हुन सक्छ र यदि दुई पक्ष बीचको सम्बन्ध करारीय नभै कानूनी सम्बन्ध हो भने Forum अदालत हुन सक्छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा विपक्षी वादी र पुनरावेदक कम्पनी बीच १९९०।४।२० गते काठमाडौंमा जारी भएको पोलिसी ३०९।२९।१००६ हेर्दा रु.१९,००,०००। सम्मको अनाज र रु.११,००,०००। सम्मको कपडा विमा गरेको भन्ने देखिन्छ ।

      ४.    पुनरावेदकको आफ्नो Format को ढाँचामा The property Insured in the same godown Indian and foreign Textiles and Polister भनेबाट अनाज र कपडा एउटै गोदाममा रहेको र कपडाको हकमा पनि विमाले cover गरेको भन्ने देखियो । पुनरावेदक कम्पनी र विपक्षी वादी बीचको सम्बन्ध यही विमा पोलिसीबाट स्थापित भएको भन्ने कुरामा विवाद भएन । विमाको सम्बन्धमा विमा गर्ने र विमा गरिने पक्षहरू बीच यस्तै विमा पोलिसीद्वारा करारीय सम्बन्ध स्थापित हुन्छ । पुनरावेदक कम्पनी र विपक्षी वादी बीच उक्त विमा पोलिसी मार्फत करारीय सम्बन्ध स्थापित भएको हो भन्ने कुरा विपक्षी वादीले २०५२।९।१२।४ मा करार ऐन, २०२३ बमोजिम करारबमोजिमको विमा रकम तथा क्षतिपूर्ति पाऊँ भनी रुपन्देही जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको र त्यसलाई पुनरावेदकले पनि खण्डन नगरी स्वीकारगरी प्रतिउत्तर लगाएकोबाट दुई पक्ष बीचको सम्बन्ध करारीय सम्बन्ध रहेको भन्ने कुरामा प्रमाण वुझिरहनु   परेन ।

      ५.    पुनरावेदक कम्पनी र विपक्षी वादी बीच भएको विमा करारमा विभिन्न शर्तहरू रहेको देखिन्छ । विमा पोलिसी Standard form of contract हो । विमा पोलिसीमा २० शर्त समावेश भएको देखिन्छ । उक्त २० शर्तमध्ये शर्त नं. १८ मा विमा गर्ने पुनरावेदक कम्पनी र विमा गराउने अथवा विमा गरिने विपक्षी वादी बीच यदि कुनै विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गराउने व्यवस्था भएको देखियो । शर्त नं. १८ यसप्रकार छः

 

If any difference shall arise as to the quantum to be paid under this policy liability being otherwise admitted) such difference shall independently of all other questions be referred to the decision of and arbititrator to be appointed in writing by the parties in difference, or if they can not agree upon a single arbitrator to the decision of two disinterested person as arbitrators of whom one shall be appointed in writing by each of the parties within two calendar months after having been required so to do in writing by the other party in accordance with the provisions of the arbitration act 1940, as amended from time to time and for the time being in force. In case either party shall refuse or fail to appoint arbitrator within two calendar months after receipt of notice in writing requiring and an appointment, the other party shall be at liberty to appoint sole arbitrator and incase of this agreement between the arbitrators the difference shall be referred to the decision of an umpire' who shall have been appointed by them in writing before entering on the reference and the who shall sit with the arbitrators and preside at their meeting.

ÿ:It is clearly agreed and understood that no difference or dispute shall be referable to arbitration has herein before provided, if the company has disputed or not accepted liability under or in respect of this policy.

It is hereby expressly estipulated and declare that it shall be a condition precedent to any right of action or suit upon this policy that the award by such arbitrator, arbitrators, or umpire of the amount of the loss or damage shall be first obtained.

      ६.    विमा पोलिसीको शर्त नं. १८ मा उत्पन्न विवादलाई शर्त नं. १८ मा नै उल्लिखित विधिअनुसार Claim सम्बन्धी विवाद समाधान गराउने व्यवस्था भएको देखियो । यसलाई अर्को शब्दमा भन्ने हो भने शर्त नं. १८ भनेको दुई पक्ष बीचको Agreement to arbitrate को व्यवस्था हो ।

      ७.    शर्त नं. १८ मा यदि पुनरावेदक कम्पनी र विपक्षी वादी बीच quantum of payment का सम्बन्धमा विवाद उत्पन्न भएमा दुवैले मञ्जुर गरेको एकल मध्यस्थ समक्ष विवाद पेश गरी विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छ । मध्यस्थ नियुक्तिको सम्बन्धमा यदि मतैक्य नभएमा मात्र एक भन्दा वढी मध्यस्थ नियुक्ति गरी विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । पक्षहरू अर्थात पुनरावेदक कम्पनी एवं विपक्षी वादी दुवैले उक्त विमा पोलिसीको सम्पूर्ण शर्तहरू Voluntarily, Knowingly, Willingly, freely, Consciously अदालतको Jurisdiction लाई Oust गरेको देखिन्छ । कुनै करारमा विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधान गराउने Forum मध्यस्थद्वारा कायमगरी करारगरी पक्षहरूले अदालतको Jurisdiction लाई Oust गर्न सक्दछन र त्यस्तोमा अदालतले ती करारका पक्षहरूको त्यस्तो विवादमा Jurisdiction Exercise गर्न सक्दैन । यो सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।

      ८.    पुनरावेदक कम्पनी र विपक्षी वादी बीच विवाद २०५५ साल अगाडि उत्पन्न भएको देखिन्छ । २०५५ सालमा उत्पन्न करारीय विवादका सम्बन्धमा करारका पक्षहरूले अदालतको Jurisdiction Oust गरी विवाद समाधान मध्यस्थद्वारा गर्ने गरी करार गरेमा नेपालमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ लागू हुन्छ । मध्यस्थ ऐन, २०३८ को दफा १३ मा कुनै करारमा विवाद समाधानको माध्यम मध्यस्थ हुनेछ भनी पक्षहरूले करारमा उल्लेख गरी करार गरेमा त्यस्तो विवादलाई लिएर अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । तत्कालिन लागू हाल खारेज मध्यस्थ ऐन, २०३८ को दफा १३ यसप्रकार छः

 

(१)   यस ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक मध्यस्थता हुनुपर्ने विषयमा अदालतमा मुद्दा दायर हुन सक्ने छैन ।

(२)   मध्यस्थले आफ्नो निर्णय दिएपछि यो ऐन बमोजिम सो निर्णय बदर भएमा बाहेक सो निर्णयलाई असर पर्ने गरी सोही विषयमा अदलातमा मुद्दा दायर हुन सक्ने छैन ।

 

      ९.    कानूनमा स्पष्ट छ । यदि कसैले करारमा विवाद समाधान मध्यस्थताद्वारा गराउने गरी करार गरे भने त्यस्तो करारका पक्षले आफूले गरेको करार विपरीत अदालतमा फिराद गर्न सक्दैनन् । अदालतमा फिराद गर्दा करार विपरीत मात्र होइन विवन्धित समेत हुन्छ । मध्यस्थता समक्ष विवाद पेश नगरी अदालतमा मुद्दा गर्नु अर्को Breach at contract हुन जान्छ । अदालतले पनि करारको शर्त नै नपढी फिराद दर्ता गर्न नहुने हो । अदालतले पनि कानून र र करार नै नहेरी फैसला गर्न नहुने हो र लामो समयपछि यस अदालतले बदरगरी पुनः मध्यस्थ Tribunal द्वारा निर्णय गर्न पठाउँदा पक्षलाई न्याय छिटो, छरितो र सुलभ तरिकाले प्राप्त हुन नसक्ने मात्र होइन अदालत प्रति जनताको विश्वास घटन जान्छ ।

      १०.    मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने एउटा प्रभावकारी वैकल्पिक माध्यम हो । भारतको सर्वोच्च अदालतले Rohtas Industries vs. Tht Union को मुद्दामा It is legitimate to regard such an arbitrator now as part of the methodology of the sovereign's dispensation of justice review भन्ने सिद्धान्त नै स्थापित गरेको छ । हाम्रो संविधानको पनि धारा ८४ र ८५ लाई मिलाएर व्याख्या गर्ने हो भने मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने निकाय Specialized tribunal र न्यायिक निकायभित्र पर्न आउँछ । विवाद समाधानमा अदालत भन्दा पनि अगाडि मेलमिलाप अर्थात Mediator द्वारा करिव ३००० वर्ष भन्दा पनि अगाडिदेखि प्रचलनमा थियो, भनिन्छ । अदालतबाट विवाद समाधान गर्ने प्रचलन पछि आएको भनिन्छ । हाम्रो जस्तो देशमा प्रायः सवैजसो विवाद अदालतबाट नै समाधान हुने गर्छ र विवाद समाधानको वैकल्पिक माध्यम खासगरी मध्यस्थ विधिवत् रुपमा २०३८ सालबाट मात्र शुरू भएको मान्नुपर्छ ।

      ११.    मध्यस्थबाट विवाद समाधान एक सशक्त र प्रभावकारी माध्यम हो । हाम्रो संविधानको धारा ८४ र ८५ लाई मिलाएर व्याख्या गर्ने हो भने विवाद समाधानमा परम्परागत अदालतमा मात्र भर नपरी अदालत बाहेकका अन्य निकायहरू र न्यायाधिकरणबाट समेत समाधान गराउने संविधानको लक्ष्य रहेको देखिन्छ । धारा ८४ र ८५ मा कतै पनि मध्यस्थ भन्ने शव्द नपरे पनि न्यायिक निकाय र न्यायाधिकरण शव्दले विवादको दावी लिई सुनुवाई गरी प्रमाणको आधारमा आफ्नो फैसला दिई त्यस्तो फैसला कार्यान्वयन गर्ने अधिकारसम्पन्न मध्यस्थलाई पनि लक्षित गरेको मान्नुपर्दछ । मध्यस्थको award पनि अदालतको फैसला सरह कार्यान्वयन हुने हुँदा अदालत बाहेकको विवाद समाधान गराउने अन्य निकायहरू जस्तै मध्यस्थ संविधानको धारा ८४ र ८५ को संरक्षण प्राप्त निकाय मान्नु पर्छ संविधानको लक्ष्य छिटो छरितो, सरल र सुलभ तरिकाले न्याय उपलव्ध गराउनु रहेको देखिन्छ ।

      १२.   Right to Speedly Justice मौलिक एवं मानव दुवै अधिकार मानिएको छ । वैकल्पिक विवाद समाधानमा Negotiation, Mediation, Conciliation, arbitration आदि पर्दछन् । २०३८ सालमा मध्यस्थ ऐन पहिलोपल्ट लागू भयो । प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदक जो व्यापारिक उद्देश्यले स्थापित र सञ्चालित हुन्छ उक्त कम्पनीले विमा व्यवसाय सम्बन्धमा Generally recognized insurance practice अन्तर्गत सञ्चालित हुन्छ । पेश भएको विमा पोलिसी सम्बन्धी करार पुनरावेदक आफैले तयार गरेको हो । यो Standard form of contract हो यसमा भएको शर्तहरू No Negotiatble हुन्छ । शर्त नं. १८ ले विवाद समाधान मध्यस्थद्वारा गराउने व्यवस्था पनि Non Negotiatiable शर्त हो । आफैले तयार गरेको शर्त नं. १८ लागू गर्ने पालना गर्ने पुनरावेदकको कानूनी कर्तव्य हो । आफनो सुविधा अनुसार शर्त न. १८ कहिले लागू गर्ने कहिले लागू नगर्ने Choice पुनरावेदक कम्पनीलाई हुँदैन । विपक्षी वादीले शर्त विपरीत अदालतमा फिराद दर्ता गरी पुनरावेदकको नाममा म्याद प्राप्त भएपछि विमा पोलिसीको शर्त नं. १८ को आधारमा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने करारीय व्यवस्थाको वारेमा ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य पुनरावेदक कम्पनीको हो । Standard form of Contract को शर्त तयार गर्ने पुनरावेदक आफैले शर्त विपरीत अदालतको Jurisdiction मा समर्पण गरेको हुँदा २०३८ सालदेखि मध्यस्थता ऐन लागू भएपनि विवाद समाधानको प्रभावकारी वैकल्पिक माध्यम मध्यस्थको कानूनी व्यवस्था भएपनि अझै मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान हुने सम्बन्धमा करार गर्ने पक्षहरू नै अलमलमा परेको महसुस हुन्छ । तसर्थ मध्यस्थद्वारा विवाद समाधानको सम्बन्धमा केही चर्चा हुन आवश्यक देखियो ।

      १३.   राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कानूनमा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने व्यवस्था एवं प्रचलन पुरानो हो । राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत अदालत बाहेक विवाद समाधानको तीन अवस्थाहरू मानिन्छ । ती हुनः

§  Mediation, Arbritation र Litigation, Mediation लाई An informal dispute resolution process whereby a mediatior facilities the reaching of an agreement satisfactory to all भनिन्छ ।

§  त्यसैगरी Arbitration लाई A Quasi formal dispute resoluation process where an arbitrator knowledgeable in the area issues a decision based on evidence presented भनिन्छ र

§  Litigation; A formal legal process whereby a judge and at times a jury renders the decision after evidence is presented भनिन्छ । राष्ट्रिय स्तरमा यी तीनै विवाद समाधानका सशक्त र प्रभावकारी माध्यम हुन् ।

      १४.   त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार राष्ट्र राष्ट्र बीचको विवादको समाधानमा पनि Arbitration एक प्रभावकारी माध्यम मानिन्छ । राष्ट्र राष्ट्र बीचको आपसी विवाद समाधानका विभिन्न माध्यममा Arbitration को पहिलो स्थानमा रहेको छ । राष्ट्र–राष्ट्र बीचका विवाद समाधानका विभिन्न माध्यममा Arbitration judicial settlement, Negotiation, good officers, mediation, conciliation or enquiry, settlement under UNO आदि माध्यमद्वारा विवाद समाधान गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा Arbitration लाई Ordinary arbitration denotes exactly the same procedure as in municipal law भनिएको छ । जे भएपनि संविधानको उद्देश्य र मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने उद्देश्य विवादको चाँडो किनारा लगाउने नै हो ।

१५.   न्याय छिटो, छरितो, सरल र सुलभ संविधानको लक्ष्य हो । परम्परागत प्रकारको देवानी र फौजदारी मुद्दा बाहेक व्यापारिक प्रकारको विवाद, पूंजि लगानी सम्बन्धी विवाद, विमा सम्बन्धी विवाद बैंकिङ सम्बन्धी विवाद जस्ता विवादहरू वर्तमान विश्वमा मध्यस्थद्वारा समाधान गर्ने व्यापक प्रचलन छ । लगानी सम्बन्धी यस्ता विवादमा लगानीकर्ता लामो समय मुद्दामा अलमलिई रहन सक्दैनन । यस्तो विवाद समाधान परम्परागत अदालतबाट भन्दा वाह्यका निकायहरू जस्तै मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउँदा विवादको समाधान छिटो हुने मात्र होइन विषयवस्तुसँग ज्ञान भएका र पक्षहरू आफैले रोजेको व्यक्तिहरूबाट विवाद सुनुवाई गरी award दिने हुँदा न्याय पर्छ भन्ने उद्देश्यले व्यापारिक प्रकृतिका लगानी सम्बन्धी, निर्माण सम्बन्धी, सामान आपूर्ति सम्बन्धी लगायत सम्पूर्ण व्यापारिक कारोवार सम्बन्धी विवादको समाधान मध्यस्थद्वारा गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन एवं मान्यता हो । हामी कहाँ पनि यही उद्देश्यले मध्यस्थता ऐन लागू भएको हो ।

१६.    कुनै एक देशको कम्पनीले अर्को देशमा व्यापारिक उद्देश्यले पूजि लगानी गरेको विवादमा विवाद समाधान अदालतद्वारा नगरी मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधान गराउने मकसद्को वारेमा International Lawyer नामक कानूनी पत्रिकामा Arbitration and Devoloping Counties शीर्षक अन्तर्गत प्रकाशित लेखमा देहायबमोजिम भनिएको छः–

Traditional litigation in a national court can be a costly, time- consuming, cumbersome and inefficient process, which obstructs, rather than facilitates, the resolution of business disputes. The formal adversarial structure and the possibility of national bias can destroy the business relationships which are conductive to the smooth flow of international trade. Access to the national courts may be restricted because of the overcrowded court dockets in many countries. The intricacies of the national procedures may be unknown to one or more of the parties, Moreover, foreign judgments may be difficult to enforce. For these reasons and others, businessmen seek alternatives to traditional litigation. Arbitration is a potentially more efficient and attractive mechanism.

In the context of international trade, the discordant parties will be from different parts of the world, with correspondingly different world views, cultures and legal systems. Ideally, arbitration provides a flexible, mutually acceptable means of conflict resolution because the process is consensual: one party is not dragged unwillingly it court by another. The procedure is also understandable, flexible and informal, not overly burdened with the complex or legal rules and binding precedents. The arbitrators are often chosen by the parties and usually possess substantial commercial knowledge. Other positive features of arbitration include jurisdictional neutrality, confidentiality, reduced costs, and the possibility that the parties may strike a compromise which might not be available in court of law. In general, the process is concerned with simple justice rather than the niceties of legal from and procedure.   

 

१७.   उक्त लेखमा उल्लेख भएका कुरा प्रायः सवै व्यापारिक उद्देश्यको दुई पक्षिय विवादमा लागू हुन्छ । उदाहरणको लागि अदालतमा मुद्दा गर्दा अदालतमा मुद्दाको अंगपुगी सुनुवाईको पालो आउनको लागि लामो समय लाग्छ । अदालतको आफ्नो कार्यविधि सम्बन्धी कानून हुन्छ । त्यस्तो कानूनी व्यवस्था विपरीत अदालत जान सक्दैन । तर मध्यस्थताद्वारा विवाद समाधानमा त्यस्तो हुदैन । उदारहणका लागि मध्यस्थ खास गरी प्रस्तुत विवादको शर्त नं. १८ को व्यवस्था Ad-hoc conventional arbitration tribunal गठन हुने व्यवस्था हो । त्यस्तै Ad-hoc conventional arbitration tribunal को गठन नै दुई पक्षले रोजेको मध्यस्थले दुई पक्ष बीचको विवादका लागि मात्र गठन हुने हुनाले विवाद समाधान चाँडो हुनेमा विवाद हुँदैन । यसरी गठन हुने conventional Ad-hoc arbitration मा अदालतमा लागू हुने कार्यविधि सम्बन्धी कानूनको लागू नगरी मध्यस्थको लागि पक्षहरूले आफनो कार्यविधि आफै तय गर्न सक्छन् जसले गर्दा विवाद चाँडो किनारा हुन्छ । महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यसरी आफैले रोजको मध्यस्थ आफैले मञ्जुर गरी तय गरेको कार्यंविधि अन्तर्गत गठित मध्यस्थले दिएको award मा परम्परागत मुद्दामा जस्तो पुनरावेदन लाग्न सक्दैन र विवाद चाँडो समाधान हुन जान्छ । उही उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी विमा पोलिसीको शर्त नं. १८ ले पुनरावेदक र विपक्षी बीचको विवादमा अदालतको Jurisdiction लाई आपसी मञ्जुरीले Oust गरेको देखिन्छ । तत्कालिन मध्यस्थ ऐन, २०३८ को दफा १३ ले रुपन्देही जिल्ला अदालतले प्रस्तुत विवादमा फिराद पत्र लिई मुद्दा हेर्नै सक्दैन । रुपन्देही जिल्ला अदालतले हेर्न नहुने मुद्दा हेरी फैसला गरेको र त्यस उपरको पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालत वुटवलले गरेको पुनरावेदन दुवै फैसला Lack/Excess of Jurisdiction भएकोले फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेको मिलेन । प्रस्तुत मुद्दामा अधिकारक्षेत्रको नै अभाव भएकोले मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश नै गर्न परेन ।

      १८.   विपक्षी वादीले फिराद पत्र लिई रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्न गए पनि अदालत जस्तो निकाय जसले प्रत्येक काम कानूनबमोजिम गर्नुपर्छ, त्यस्तो निकायले आफ्नो अधिकार छ, छैन हेरी विमा पोलिसीको १८ नं. र मध्यस्थ ऐन, २०३८ को व्यवस्था हेरी अ.वं. २९ नं. को देहाय ६ बमोजिम यस अदालतमा मुद्दा लाग्दैन, विमा पोलिसी र मध्यस्थ ऐन अनुसार मध्यस्थद्वारा मध्यस्थता गराउन जानू भनी दरपीठ गरी फिर्ता गर्नुपर्नेमा लाग्नै नसक्ने मुद्दाको फिराद लिई कारवाही गरेको देखियो । अदालतको समेत ध्यान नपुगेको देखिएको हुँदा यस मुद्दामा यस अदालतले पनि खारेज गर्ने हो भने पक्षलाई अन्याय पर्ने हुँदा शर्त नं. १८ बमोजिम प्रस्तुत विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गर्न कानूनबमोजिम गर्नु भनी दुवै पक्षहरूलाई सुनाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति संवत्  २०६३ वैशाख ४ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृतः लक्ष्मीकृष्ण श्रेष्ठ