निर्णय नं. ७७१३ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं.७७१३     ने.का.प.२०६३ अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

संम्वत २०६० सालको रि.नं..... ३४८६

आदेश मितिः २०६३।३।१९।२

 

मुद्दा: उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

            निवेदकः मोरङ्ग जिल्ला उर्लावारी गा.वि.स. वार्ड नं. २ बस्ने छायानाथ ढुंगाना समेत  

विरुद्ध

            विपक्षीः मोरङ्ग जिल्ला अदालत, विराटनगर समेत

 

§  ३ वर्ष ८ महिना १९ दिन पश्चात मात्र वण्डा छुट्याई पाऊ भनी दरखास्त  पर्न आएको अवस्था हुंदा उक्त दरखास्त उपरोक्त दण्ड सजायको ४६ नं. को हदम्याद नाघी दायर हुन आएको स्पष्ट देखिने ।

§  जिल्ला अदालतबाट त्यस्तो दरखास्त लिने गरी भएको निर्णय तथा वण्डा छुट्याईदिने गरी भएको वण्डा मुचुल्का समेत दण्ड संजायको ४६ नं. को देहाय १ को कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिने ।

§  जिल्ला अदालत समेतबाट वण्डा छुट्याउने सम्वन्धमा  दरखास्त दिने लिने र सो दरखास्त उपर कारवाही गरी वण्डा छुट्याई दिने गरी भएको सम्पूर्ण काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रूटि (Apperant legal error) देखिंदा त्यस्तो प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण काम कारवाहीलाई वैद्यता दिने गरी भएको पुनरावदेन अदालतको आदेश समेत दण्ड सजायको ४६ को देहाय १ को कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल देखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

§  जिल्ला अदालतबाट वण्डा छुट्याई पाऊ भन्ने निवेदन दर्ता गर्ने आदेश र सो आदेशको आधारमा गरेको वण्डा मुचुल्का तथा सो वण्डा मुचुल्का सदर गरेको पु.वे.अ.को आदेश लगायतका सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री भरतबहादुर थापा र श्री द्रोण दाहाल

विपक्षी तर्फवाटः

अवलम्वित नजीरः

 

आदेश

न्या.मीनवहादुर रायमाझीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं आदेश यस प्रकार छ ।

२.    विपक्षीहरु शान्तबहादुर, कुलबहादुर, काजीबहादुर र कृष्णबहादुर समेतले विपक्षी कमलबहादुर उपर अंश मुद्दा गरी सो मुद्दामा मिति २०५४।२।५ मा भएको फैसला बमोजिम हाम्रो संयुक्त नाम समेतको जिल्ला मोरङ्ग मधुमल्ला ५ (च) को कि.नं. १५०१ को साविक कि.नं. ६९३ को जग्गा समेत वण्डा छुट्याई पाऊ भनी २०५७।१०।२४ मा दण्ड सजायको ४३ नं. बमोजिम २०५७।१०।२६ मा निवेदन परेकोमा दण्ड सजायको ४६ नं. को हदम्याद व्यतीत भएकोले कारवाही गरी रहनु परेन भनी आदेश भए उपर दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम परेको निवेदनबाट सो आदेश बदर भै वण्डा छुट्याउने कारवाही शुरु भएको । सो क्रममा अदालतबाट दर्ता श्रेस्ता माग भएकोमा उर्लावारी गा.वि.स.वार्ड नं. ५(च) कि.नं.६९३ को तायदाती फाटवारीमा देखाइएको कित्ता नभएको र कि.नं. १५०२ को ज.वि. ०(०(१६ घुर जग्गा मात्र कमलबहादुरको नाममा देखिएकोमा साविक कि.नं. ६९३ को जग्गा बाटै वण्डा छुट्याई वण्डा मुचुल्का गरिएको । उक्त वण्डा बदर गरी पाऊ भनी दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम निवेदन परेकोमा   जुन कि.नं. को जग्गाको अस्तित्व नै छैन र बदरतर्फ कारवाही भएको पनि देखिंदैन , तसर्थ मिति २०५८।३।४ को वण्डा मुचुल्का कि.नं. ६९३ को हद सम्म कानून विपरीत हुंदा बदर हुने ठहर्छ   भनी मोरङ्ग जिल्ला अदालतबाट मिति २०५८।१२।९ मा आदेश भएको । सो आदेशमा चित्त नबुझेकोले बदर गरी पाऊ भनी अ.वं. १७ नं. बमोजिम विपक्षी शान्तबहादुर समेतको निवेदन परेकोमा तायदातीमा परेको कि.नं. ६९३ को जग्गा कित्ताकाट भै  कि.नं. १५०१ र १५०२ कायम भएको देखिन आएकोले उक्त जग्गाको अस्तित्व नै छैन भन्ने आधारमा कि.नं. ६९३ को हदसम्म मुचुल्का बदर गर्ने गरेको त्रुटिपूर्ण हुंदा २०५८।१२।९ को आदेश बदर गरीदिएको छ भनी पु.वे.अ विराटनगरबाट २०५९।१०।२४ मा आदेश भएको ।

३.    यसरी विपक्षीहरुको उपरोक्त काम कारवाहीबाट कमलबहादुर बस्नेत बाट साविक कि.नं. ६९३ को ज.वि.०-१-१६ मध्ये कि.का. गरी दक्षिण तर्फबाट कायम कि.नं. १५०१ को ज.वि. ०-१-० हामीले खरिद गरी घर बनाई भोग गरी आएको हाम्रो सम्पत्ति समेत बण्डा लाग्न गै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ (२) (ङ) र धारा १७ प्रदत्त सम्पत्ति सम्वन्धी मौलिक हक समेतमा आघात पुग्न गएको छ । सो को प्रचलन गर्ने अन्य कुनै प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको अभावमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन  दायर गरेका छौं । विपक्षीहरुको काम कारवाही दण्ड संजयको ४३ नं., ऐ.को. ४६(१) नं र ४६(१३) नं. समेतको विपरीत भै हदम्याद विहिन निवेदनबाट अस्तित्व विहिन जग्गाबाट वण्डा छुट्याउने गरी गरिएको हुंदा विपक्षीहरुको वण्डा छुट्याई पाऊ भन्ने २०५७।१०।२४ को  निवेदन दर्ता गर्ने गरेको २०५७।१२।३ को आदेश र सो निवेदनका आधारमा २०५८।३।४ मा गरेको  वण्डा मुचुल्का र सो वण्डा मुचुल्का सदर गरेको पु.वे.अ. विराटनगरको मिति २०५९।१०।२४ को आदेश लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाही नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अंश छुट्याउने भए सो ठाउको समेत अन्य सावुत सम्पत्तिबाट दण्ड सजायको ४६(१३) नं. बमोजिम बण्डा छुट्याई दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाऊ भन्ने निवेदन ।

४.    यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए १५ दिन भित्र सम्वन्धीत मिसिल साथ राखी लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६०।३।५।५ को   आदेश ।

५.    यस अदालतबाट २०५८।३।४ को वण्डा मुचुल्कामा वण्डा गरिएको कि.नं. ६९३ को हदसम्म उक्त मुचुल्का कानून विपरीत हुंदा बदर हुने ठहर्छ भनी २०५८।१२।९ मा आदेश  भएको सो आदेश उपर परेको अ.वं. १७ न को निवेदनमा पु.वे.अ.बाट कि.नं. ६९२ को हदसम्म मुचुल्का बदर गर्ने गरेको त्रुटिपूर्ण हुंदा मिति २०५८।१२।९ को आदेश बदर गरिदिएको छ,  मिति २०५९।६।१९ मा यस अदालतबाट भएको नक्सा बाट उक्त जग्गामा घर समेत  भएको देखिंदा जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी कानून बमोजिम कारवाही किनारा गर्नु भन्ने आदेश भएको । सो आदेशानुसार उक्त निवेदन कारवाही युक्त अवस्थामा रहेकोमा पु.वे.अ.को. उक्त आदेश उपर श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट परी कारवाही भैरहेको भनी आदेशको प्रतिलिपी साथै राखी मुद्दा मुलतवी राखी पाऊ भन्ने निवेदन परे अनुरुप सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र यसै विषय संवन्धमा परेको दे.नं १०३२ को निर्णय बदर मुद्दाको निर्णय भएपछि जगाउने गरी उक्त मुद्दा मुलतवीमा राखिदिने गरी २०६०।३।१६ मा आदेश भएको । २०६०।३।१६ को आदेश बदरमा समेत अ.वं. १७ नं. को निवेदन परी कारवाही युक्त अवस्थमा रहेको हुंदा यस अदालतबाट  भएको आदेश र फैसला कार्यन्वयन कार्य कानून बमोजिम भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊ भन्ने मोरङ्ग जिल्ला अदालतको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

६.    निवेदकले उल्लेख गरेको अंश मुद्दामा मोरङ्ग जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश उपर अदालती वन्दोवस्तको १७ नं. बमोजिम यस अदालतमा परेको निवेदन मा कानून बमोजिम २०५९।१०।२४।६ मा भएको आदेशबाट निवेदकको मौलिक हक हनन भएको भन्न नमिल्ने हुंदा रिट निवेदन खारेज गरीपाऊ भन्ने पु.वे.अ. विराटनगरको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

७.    अंश मुद्दाको पक्ष नै नभएका निवेदकले अंश मुद्दाको चलनको कारवाहीमा प्रश्न उठाउने हकदैया नै नभएकोमा हाम्रो निवेदन हद म्याद विहिन भनी प्रश्न उठाउन नपाउने, २०५४।२।५ मा अंश मुद्दा फैसला भै हामीले अंश पाउने ठहरेको, तायदातीमा उल्लेखित सम्पत्ति मध्येको कि.नं. ६९३ को ज.वि. ०-१-१६ मध्ये कि.का. गरी  दक्षिण तर्फ कि.नं. १५०१ को ज.वि. ०-१-० जग्गा मिति २०५५।६।८ मा विपक्षीले कमलबहादुरबाट खरिद गरेको हुंदा तायदतीमा उल्लेखित हाम्रो हकलाग्ने सम्पत्ति खरिद गरी हाम्रो हक समाप्त पार्ने कार्य कानून सम्मत नरहेको , दण्ड सजायको  ४६ (१) र ४६(१३) को विपरीत कुनै काम कारवाही नभएको , मोरङ्ग जिल्ला अदालतबाट हाम्रो निवेदन मुल्तवी राखेको आदेश पु.वे.अ को २०६०।७।२८ को आदेशबाट बदर भै हामीले २०६०।८।१४ मा अंश वापत वण्डा छुट्याएको  सम्पत्तिको चलन पुर्जी समेत पाई फैसला कार्यन्वयन समेत अंतिम भैसकेको हुंदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने हुंदा रिट निवदेन खारेज गरी पाऊ भन्ने विपक्षी शान्तबहादुर बस्नेत समेतको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।

८.    यसमा मोरङ्ग जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०५४।२।५ को फैसला तथा सो बमोजिम भएको २०५८।३।४ को बण्डा मुचुल्का र सो लाई बदर गरेको मोरङ्ग जिल्ला अदालतको २०५८।१२।९ को आदेश तथा तत्सम्वन्धी पु.वे.अ. विराटनगरको २०५९।१०।२४ को आदेश सहितको मिसिल मोरङ्ग जिल्ला अदालतबाट झिकाई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६२।२।२५।४ को आदेश ।

९.    नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवदेनमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री भरतबहादुर थापा र श्री द्रोण हादालले गर्नु भएको बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गर्दा रिट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन निर्णय दिनुपर्ने  देखियो ।

१०.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा विपक्षीहरु वीच चलेको अंश मुद्दा मिति २०५४।२।५ मा फैसला भएकोमा सो अंश मुद्दाको तायदातीमा उल्लेख भएको साविक कि.नं. ६९३ को ०(१(१६ जग्गा मध्येबाट कि.का. गरी कि.नं. १५०१ को ज.वि.०(१(० जग्गा निवदकहरुले विपक्षी कमलबहादुर बाट २०५५।६।८ मा खरिद गरेको देखिन आउंछ । तत् पश्चात उपरोक्त २०५४।२।५ को फैसला बमोजिम वण्डा छुट्याई पाऊ भनी २०५७।१०।२४ मा परेको दरखास्तबाट कारवाही गरी उक्त कि.नं: ६९३ को जग्गा समेतबाट वण्डा छुट्याउने गरी २०५८।३।४ मा भएको वण्डा मुचुल्का कायमै रहने गरी पु.वे.अ. विराटनगरबाट २०५९।१०।२४ मा आदेश  भै उक्त बण्डा छुट्याई  पाऊ मुद्दा अन्तिम भएको देखिन्छ । यस स्थितिमा निवेदकहरुबाट सो वण्डा मुचुल्का दण्ड सजायको ४३ र ४६ नं. विपरीत भएको भनी सो मुचुल्का सदर गरेको पु.वे.अ.को आदेश समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाउन प्रस्तुत निवेदन दायर भएको अवस्था हुंदा उक्त वण्डा मुचुल्का दण्ड सजायको ४६ नं. अनूरुप छ, छैन सो प्रश्न नै मुख्य रुपमा निरोपण गर्नुपर्ने देखियो ।

११.    दण्ड सजायको ४६ नं. को देहाय १ मा  जतिसुकै विगोको अंश वण्डा छुट्याई  दिनुपर्ने भए पनि अंश  पाउने वा दिनेको दरखास्त नपरी त्यसै अंशवण्डा छुट्याई दिन हुदैन । वण्डा छुट्याई दिने गरी आखिरी टुंगो लागी फैसला भएको मितिले दुई वर्ष भित्र जुन अड्डाबाट वण्डा छुट्याई दिने हो सो अड्डामा दरखास्त दिनुपर्छ । सो दुई वर्षको म्याद नाघेपछि भने सो बण्डा छुटई दिने फैसला बमोजिमको लागेको दशौदको आधा फेरी दिए मात्र सो पहिला दुई वर्षको म्याद नाघेको मितिले फेरी एक वर्ष भित्र दरखास्त दिन पाउंछ । लेखिएका म्याद भित्र दरखास्त परे फैसला बमोजिम बण्डा छुट्याई दिनुपर्छ । सो म्याद नाघे पछि भने दरखास्त लिन र अड्डाबाट वण्डा छुट्याई दिन समेत हुंदैनू  भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी वण्डा छुट्याउने गरी अंतिम फैसला भएको मितिले ३ वर्ष सम्म मात्र वण्डा छुट्याई पाऊ भनी दरखास्त दिन सकिने र सो मिति पश्चात त्यस्तो दरखास्त लिन नहुने र वण्डा छुट्याई दिन नहुने  कानूनी व्यवस्था भएको पाईन्छ  । प्रस्तुत निवेदन संग सम्वन्धीत मुद्दामा मिति २०५४।२।५ मा वण्डा छुट्याउन पाउने गरी अंतिम फैसला भएको देखिएको र मिति २०५७।१०।२४ मा मात्र वण्डा छुट्याई पाऊ भनी दरखास्त परी ३ वर्ष ८ महिना १९ दिन पश्चात मात्र वण्डा छुट्याई पाऊ भनी दरखास्त  पर्न आएको अवस्था हुंदा उक्त दरखास्त उपरोक्त दण्ड सजायको ४६ नं. को हदम्याद नाघी दायर हुन आएको स्पष्ट देखिन्छ । यसरी हदम्याद नाघी आएको दरखास्त लिन नहुने र सो दरखास्तबाट वण्डा छुट्याई दिन नहुनेमा  मोरङ्ग जिल्ला अदालतबाट त्यस्तो दरखास्त लिने गरी भएको निर्णय तथा वण्डा छुट्याईदिने गरी भएको मिति २०५८।३।४ को वण्डा मुचुल्का समेत दण्ड संजायको ४६ नं. को देहाय १ को कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिन आउंछ । विपक्षी मोरङ्ग जिल्ला अदालत समेतबाट वण्डा छुट्याउने सम्वन्धमा  दरखास्त दिने लिने र सो दरखास्त उपर कारवाही गरी वण्डा छुट्याई दिने गरी भएको सम्पूर्ण काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रूटि (Apperant legal error) देखिंदा त्यस्तो प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण काम कारवाही लाई वैद्यता दिने गरी भएको पुनरावदेन अदालत विराटनगरको  मिति २०५९।१०।२४ को आदेश समेत उपरोक्त दण्ड सजायको ४६ को देहाय १ को कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल देखिन्छ ।

१२.   तसर्थ, विपक्षी मोरङ्ग जिल्ला अदालतबाट मिति २०५७।१०।२४ को वण्डा छुट्याई पाऊ भन्ने निवेदन दर्ता गर्ने गरेको २०५७।१२।३ को आदेश र सो आदेशको आधारमा २०५८।३।४ मा गरेको वण्डा मुचुल्का तथा सो वण्डा मुचुल्का सदर गरेको पु.वे.अ. विराटनगरको मिति २०५९।१०।२४ को आदेश लगायतका सम्पूर्ण काम कारवाहीमा कानूनको प्रत्यक्ष त्रूटि देखिंदा उपरोक्त आदेश र काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.कल्याण श्रेष्ठ

 

इति सम्वत २०६३ साल आषाढ १९ रोज २  शुभ्म............