निर्णय नं. ७७१५ - उत्प्रेषण, परमादेश
निर्णय नं.७७१५ ने.का.प.२०६३ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
संवत् २०६२ सालको रिट नं. ३१६४
आदेश मितिः २०६३।४।२३।३
विषयः– उत्प्रेषण परमादेश ।
निवेदकः सप्तरी जिल्ला त्रिकौल गा.वि.स. वडा नं: ६ वस्ने प्रकाश यादव
विरुद्ध
विपक्षीः प्रशासकीय अदालत काठमाडौं समेत
§ निजामती सेवा ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोजिम माग गरिएका स्पष्टिकरणहरु सजाय दिन पाउने अधिकारीवाट नसोधिएको अवस्थामा अन्य व्यक्तिहरुले लिएको स्पष्टिकरणको आधार लिएर गरिएको विभागीय कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने ।
§ विभागीय कारवाही गर्न पाउने अधिकारीवाट स्पष्टिकरण माग नगरिएको अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट निर्णय भएपनि त्यस्तो कारवाहीले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने स्थिति नहुने।
§ सजाय दिन पाउने अधिकारीले स्पष्टिकरण नसोधी अन्य व्यक्तिले सोधेको स्पष्टिकरणको आधारमा नोकरीवाट हटाउने गरी गरिएको विभागीय कारवाही कानूनसम्मत हो भन्न नमिल्ने हुँदा सेवावाट अवकाश दिने गरी वन विभागका महानिर्देशकवाट भएको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी प्रशासकिय अदालतवाट भएको फैसला कानून विपरीतको देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर हुने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री जगन्नाथ महतो एवं श्री हरिप्रसाद उप्रेती
विपक्षी तर्फवाटः सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक
अवलम्वित नजीरः ने.का.प. २०५१, नि.नं: ४९७७, पृ. ७०७
आदेश
न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अनुसार दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको व्यहोरा र निर्णय यस प्रकार छ:–
२. म निवेदक २०३८ सालमा सहायक रेन्जर पदमा स्थाई नियुक्ति पाई विभिन्न कार्यालय हुदै जिल्ला वन कार्यालय रसुवाको रेन्जर पदमा सरुवा भई कार्यरत थिए । म विरामी भएको कारण काठमाडौं राजविराज र इनरुवामा उपचार गराउनु परेको हुँदा २०५९।४।२२ देखि मिति ०५९।६।९ सम्म मिति २०५९।७।१ देखि ०५९।८।१३ सम्म मिति ०५९।८।२२ देखि ०५९।९।३० सम्म अनुपस्थित भएको कारण हाजीर हुन आउनु भनी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशन भए अनुसार ०५९।१०।१ देखि ०६०।३।३ सम्म, हाजीर भएतापनि तलवभत्ता दिइएन । सो अवधिको तलव माग गर्दा विभागीय कारवाहीको टुंगो लागेपछि मात्र सो सम्वन्धमा निर्णय हुने जवाफ दिइएकोले ०६०।३।४ देखि घरमा वसी रहेकोमा स्पष्टिकरण सहित हाजीर हुन आउनु भनी जिल्ला वन कार्यालय रसुवाको पत्र आएकोले मिति ०६१।१।११मा स्पष्टिकरण सहित उपस्थित भएको थिए । सोही दिन जिल्ला वन कार्यालयवाट पुनः स्पष्टिकरण सोधिएकोमा व्यहोरा खुलाई स्पष्टिकरण पेश गरेको थिए । त्यसपछि वन विभागको मिति ०६१।९।६ को निर्णयानुसार नि.से. ऐनको दफा ६१ (१) (घ) (च) र (छ) को कसूरमा ऐ. ऐनको दफा ५९ (ख) (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवावाट हटाइएको पत्र मिति ०६१।१०।२९ मा प्राप्त भएको हुंदा सो सेवावाट हटाउने निर्णय उपर प्रशासकिय अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा सो अदालतवाट समेत पहिलेकै निर्णय सदर भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर उपस्थित भएको छु ।
३. कुनै पनि कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिने अधिकारीले सजाय गर्नु अघि नि.से.ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोजिम आरोप र सजायको वारेमा स्पष्टिकरण सोधी सफाईको मौका दिनु पर्नेमा सो बमोजिम स्पष्टिकरण सोधिएको छैन । मिति ०६०।११।१० र ०६१।१।११ मा सोधिएको स्पष्टिकरणहरु सजाय गर्ने अधिकारी विभागका महानिर्देशकबाट सोधिएको नभई जिल्ला वन अधिकृतबाट सोधिएको हुँदा अनधिकृत व्यक्तिले सोधेको स्पष्टिकरणलाई आधार लिएर महानिर्देशकवाट सजाय गरिएको छ । ०६०।११।१० मा सोधिएका स्पष्टिकरण हाजिर हुन आउने वारेको हो सोलाई ऐनको दफा ६६ बमोजिमको स्पष्टिकरण भन्न मिल्दैन । २०६०।११।१० को स्पष्टिकरणमा म माथि लगाइएको आरोपहरु कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत नखुलाइएको हुँदा त्यसले मान्यता पाउने होइन र ऐनको दफा ६७ बमोजिमको स्पष्टिकरणको संज्ञा दिन मिल्दैन । मैले पेश गरेको स्पष्टिकरणको जवाफ के कुन कारणले सन्तोषजनक नभएको भन्ने समेत खुलाइएको छैन । ती जवाफहरु के कती कारणले सन्तोष जनक हुन नसकेको भन्ने कारण र आधार निर्णय पर्चामा खुलाइएको समेत छैन । विभागीय सजाय गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने ऐनको वाध्यात्मक प्रकृया समेत पुरा गरिएको छैन । मिति ०५९।१०।१ देखि ०६०।३।३ सम्मको अवधिको तलव भत्ता समेत विना कारण रोकिएको हुँदा तलव भत्ता नपाई काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि कार्यालय प्रमुखलार्ई जानकारी गराई अनुपस्थित रहेकोमा सोही विषयलाई कारवाहीको थप आधार वनाई सजाय गरिएको छ । सेवावाट हटाउने निर्णय पर्चामा ऐनको दफा ६१ (१) (घ) (च) बमोजिमको कसूर प्रमाणित हुन के कसरी आफूले वारम्वार अनुसासनहिन काम गरेको हो र कसरी मैले आफ्नो पदको जिम्मेवारीको वरावर वेवास्ता गरेको हो भन्ने कुारा वस्तुनिष्ठ रुपमा उल्लेख गरिएको छैन र कुन मिति देखि विदा स्विकृत नगराई लगातार ९० दिन सम्म कार्यालयमा अनुपस्थित भएको भन्ने समेत उल्लेख नभएको हुंदा मलाई सेवावाट हटाउने गरी भएको निर्णय अन्यायपूर्ण र कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । विपक्षीहरुको काम कारवाहीवाट संविधानको धारा ११ (१) १२ (२) (ङ) र १० द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं कानूनी हकको समेत हनन भएको हुंदा वन विभागका महानिर्देशकवाट मिति २०६१।९।६ मा सेवावाट अवकाश दिने गरि भएको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी प्रशासकिय अदालतवाट भएको फैसला समेतका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर गरी निवेदकलाई सेवावाट हटाईएको मिति देखि पुनर्वाहाली गरेको मितिको विचको अवधिको तलवभत्ता लगायतका सुविधा दिर्ई पूर्ववतरुपमा सेवामा पुनर्वाहाली गरी काममा लगाउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन पत्र ।
४. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? वाटाका म्याद वाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ आएपछि अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६२।११।२३ को आदेश ।
५. निवेदकलाई सेवावाट हटाउने गरी वन विभागबाट भएको निर्णय उपर परेको पुनरावेदनमा प्रमाणको मुल्यांकन एवं विवेचना भई वन विभागको निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिएको आधारमा सो निर्णय सदर हुने ठहरेको यस अदालतको मिति २०६२।१०।६ को फसलावाट निवेदकको कुनै पनि कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन भएको नहुंदा झुट्टा कपोलकल्पीत रिट निवेदन खारेज भागी छ । खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रशासकिय अदालतको लिखित जवाफ ।
६. निवेदक आफू सेवामा रहेका वखत २०५१ सालमा १२९ दिन, २०५३ सालमा १३ दिन, २०५४ सालमा ३० दिन, २०५७ सालमा ९६ दिन २०५९ सालमा १३३ दिन समेत विदा स्विकृत नगराई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थिति रहेको र निजको त्यस्तो अवधिको पटक पटक गयल कट्टि भएको अभिलेखवाट देखिन्छ । निज विपक्षी २०६०।३।४ देखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भई वरावर अनुसाशनहिन काम गरेको र आफ्नो पदको जिम्मेवारीमा वेवास्ता गरेको हुंदा निजामती सेवा ऐन नियम अनुसार कारवाही गरिएको हो । पटक पटक विना सूचना कार्यालयमा अनुपपिस्थत रहेको हुंदा मिति २०५९।११।२१ को पत्रवाट स्पष्टिकरण माग गरिएको प्राप्त स्पष्टिकरण शन्तोषजनक नदेखिएकोले विभागीय सजायका लागि लोक सेवा आयोगमा परामर्शका लागि पठाई प्राप्त परामर्शका आधारमा सजाय गरिएको हुंदा भ्रामक एवं कपोलकल्पित रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वन विभागको र वन तथा भू. संरक्षण मन्त्रालयको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
७. नियमानुसार मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फवाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जगन्नाथ महतो एवं श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदक प्रकाश यादवलाई निजामती सेवावाट अवकास दिने कारवाही गर्नु भन्दा पहिले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ बमोजिम विभागीय सजाय दिने अधिकारीले कारवाही गर्न लागिएको कारण निजामथि लगाइएको आरोप र त्यसका आधार र कारण समेत खुलाई उचित समय दिएर स्पष्टिकरण माग गर्नु पर्नेमा सो बमोजिमको स्पष्टिकरण माग गरिएको छैन । मिति ०५९।९।२० को गोरखापत्रमा प्रकाशित स्पष्टिकरण सहित हाजीर हुन आउने वारेको सूचनालाई उक्त दफा ६६ बमोजिमको स्पष्टिकरण हो भनी मान्न मिल्दैन । त्यसै गरी ऐनको दफा ६७ बमोजिम विशेष सजायको आदेश दिनु भन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टिकरण माग गर्नु पर्नेमा सो बमोजिमको प्रकृया समेत अपनाइएको छैन । मिति ०६१।१।११ मा सोधिएको स्पष्टिकरण जिल्ला वन अधिकृतले लिएको हुंदा सोलाई दफा ६७ बमोजिमको स्पष्टिकरणको संज्ञा दिन मिल्दैन । सजाय दिन पाउने अधिकारी वन विभागका महानिर्देशक भएको हुंदा कारवाहीको लागि निजले स्पष्टिकरण सोध्नु पर्नेमा अन्य अधिकारीले सोधेको स्पष्टिकरणलाई कानून अनुरुपको भन्न मिल्दैन । ऐनको दफा ६८ बमोजिम विभागीय कारवाहीको सजाय गर्नु भन्दा पहिले सजाय दिने अधिकारीले लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्नेमा सो अनुरुपको प्रकृया समेत पुरा नगरी निवेदक प्रकाश यादवलाई सेवावाट हटाउने सजाय गरिएको हुंदा माग बमोजिमको आदेश जारी होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो । विपक्षी वन विभाग समेतका तर्फवाट उपस्थित महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले रिट निवेदकलाई वन विभागका महानिर्देशकवाट भएको विभागीय सजाय उपर निजले प्रशासकिय अदालतमा पुनरावेदन दिएकोमा सो अदालतवाट विभागीय कारवाहीलाई सदर गरी निर्णय भएको हुंदा तथ्यमा प्रवेश गरी प्रस्तुत रिटवाट निर्णय गर्न मिल्ने होईन । विपक्षीलाई निजामती सेवा ऐन र नियम बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानूनको प्रकृया पुरा गरी विभागीय कारवाही गर्ने निर्णय भएको हो । निवेदक २०५१ सालमा १२९ दिन, २०५३ सालमा १३ दिन, २०५४ सालमा ३० दिन २०५७ सालमा ९६ दिन २०५९ सालमा १३३ दिन विदा स्विकृत नगराई गैर हाजीर रहेको हुंदा गयल कट्टी गर्ने कारवाही गरिएको सो तथ्यलाई निजले खण्डन नगरी स्विकारै गरेको अवस्था छ । निवेदकलाई विभागीय सजाय गर्नु भन्दा अगाडि लोकसेवा आयोगवाट परामर्श लिइएको संलग्न मिसिलवाट देखिई रहेको छ । निवेदनमा लोकसेवा आयोगलाई विपक्षी नवनाइएको हुंदा समेत रिट जारी हुने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज होस भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
८. पेश भएको मिसिल कागज अध्ययन गरी दुवै पक्षका तर्फवाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिरलाई दृष्टिगत गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा देहायका प्रश्नहरुमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
(क) निवेदक प्रकाश यादवलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवावाट हटाउने गरी वन विभागका महानिर्देशकवाट मिति ०६१।९।६ मा भएको निर्णय कानून अनुरुपको छ छैन ?
ख) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ?
९. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदक प्रकाश यादव सँग निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६(१) बमोजिम २०५९ साल पौष २० गतेको गो.प.मा लिखित स्पष्टिकरण सहित हाजीर हुन आउनु भनी सूचना प्रकाशित हुंदा पेश हुन आएको सफाई शन्तोषजनक नभइ ऐनको ६१ (१) (घ) (च) र (छ) को कसूरमा दफा ५९ (ख) (१) बमोजिम किन कारवाही नगर्ने सो गर्न नपर्नाको कारण सहित ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण माग गरिएकोमा निजको स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नदेखिएको र वुझिएका सवुद प्रमाण समेतवाट उक्त बमोजिमको कसूर गरेको देखिएकोले लोकसेवा आयोगको परामर्श प्राप्त भए अनुरुप निज प्रकाश यादवलाई ऐनको दफा ५९(ख) (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवा निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवावाट हटाउने गरी वन विभागका महानिर्देशकवाट मिति २०६१।९।६ मा निर्णय भएको मिसिल संलग्न निर्णय आदेशवाट देखिन आउछ ।
१०. निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ (१) ले कुने निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्न लागिएमा विभागीय सजाय दिने अधिकारीले सोको कारण उल्लेख गरी निजमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रुपमा किटान गरी आरोपको आधार र कारण समेत खुलाई सफाई पेश गर्न मौका दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको पाईन्छ । त्यसै गरी सोही ऐनको दफा ६७ ले दफा ६६ बमोजिम पेश हुन आएको स्पष्टिकरण शन्तोषजनक नभई विशेष सजायको आदेश दिनु परेमा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले विशेष सजायको प्रस्ताव गरी सो सम्वन्धमा उचित म्याद दिएर स्पष्टिकरण माग गर्नु पर्ने भनी विभागीय सजायको निर्णय गर्नु भन्दा पहिले पुरा गर्नु पर्ने प्रकृयाको सम्वन्धमा किटानी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाले विभागीय सजाय गर्ने अधिकारीलेनै सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्ने र विशेष सजायको प्रस्ताव गरी स्पष्टिकरण माग गर्नु पर्ने भनि व्यवस्था गरेको पाइयो ।
११. प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा निवेदक प्रकाश यादवलाई मिति २०५९।९।२० को गोरखापत्रको सुचना बमोजिम स्पष्टिकरण पेश गरी यस कार्यालयमा हाजीर भएकोमा पुनः मिति ०६०।३।४ देखि सूचनानै नगरी अनुपस्थित भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को (घ) (च) र (छ) अनुसार किन कारवाही नगर्ने ? ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण पेश गर्नु भनी जिल्ला वन कार्यालय रसुवाका जिल्ला वन अधिकृतवाट मिति २०६०।११।१० मा स्पष्टिकरण सोधिएको पाइयो । त्यस पछाडी निज प्रकाश यादवलाई ऐनको दफा ५९ को खण्ड (ख) (१) बमोजिम किन कार्वाही नगर्ने भनी पुनः स्पष्टिकरण सोधेको देखिन्छ र यी दुवै स्पष्टिकरणहरु जिल्ला वन कार्यालयका वन अधिकृतवाट सोधिएको पाईन्छ । निजामती सेवा ऐनको दफा २ (ग) र दफा ९ (२) अनुसार राजपत्र अनंकीत कर्मचारीको अख्तियारवाला विभागीय प्रमुख हुने हुंदा निवेदक प्रकाश यादवलाई विभागीय कार्वाही गर्न पाउने अख्तियारवाला वन विभागका महानिर्देशक रहे भएको देखिन आउछ । निवेदकलाई ऐनको दफा ५९ (ख) (१) बमोजिम नोकरीवाट अवकास दिने गरी विभागीय सजाय गर्दा जिल्ला वन अधिकृतले मिति २०६०।११।१० र २०६१।१।११ मा लिएको स्पष्टिकरणलाई आधार लिएर निर्णय गरेको पाइयो । निवेदकलाई विभागीय सजाय दिन पाउने अख्तियारवाला आँफैले ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोजिम स्पष्टिकरण माग गरेको नभई अधिकार विहिन जिल्ला वन अधिकृतले लिएको स्पष्टिकरणलाई आधार लिएको देखिंदा त्यस्तो स्पष्टिकरणलाई कानूनले निर्दिष्ट गरे अनुरुपको हो भनी मान्यता दिन मिल्ने देखिएन । निजामती सेवा ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोजिम माग गरिएका स्पष्टिकरणहरु सजाय दिन पाउने अधिकारीवाट नसोधिएको अवस्थामा अन्य व्यक्तिहरुले लिएको स्पष्टिकरणको आधार लिएर गरिएको विभागीय कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने भन्न मिल्दैन । यस अदालत संयुक्त इजलासवाट सम्वत् २०४९ सालको रिट नं. २६२५ निवेदक रामहरी दाहाल विरुद्ध आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय भएको उत्प्रेषणको रिटमा (ने.का.प. २०५१, नि.नं:४९७७ पृ. ७०७) विभागीय कारवाही गर्न पाउने अधिकारीवाट स्पष्टिकरण माग नगरिएको अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट निर्णय भएपनि त्यस्तो कारवाहीले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने स्थिति नहुने भनी सिद्धान्त संस्थापित भई रहेको पाईदा सो सिद्धान्त समेतको आधारमा निवेदक प्रकाश यादवलाई सजाय दिन पाउने अधिकारीले स्पष्टिकरण नसोधी अन्य व्यक्तिले सोधेको स्पष्टिकरणको आधारमा नोकरीवाट हटाउने गरी गरिएको विभागीय कारवाही कानून सम्मत हो भन्न मिलेन । तसर्थ निज प्रकाश यादवलाई सेवावाट अवकाश दिने गरी वन विभागका महानिर्देशकवाट भएको मिति २०६१।९।६ को निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी प्रशासकिय अदालतवाट भएको मिति २०६२।१०।६ को फसला कानून विपरीतको देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर गरि दिएको छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु
न्या. रामकुमार प्रसाद शाह
इति सम्वत् २०६३ साल साउन २३ गते रोज ३ शुभम–––––––––––