निर्णय नं. ७७१६ - परमादेश मिश्रित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
निर्णय नं.७७१६ ने.का.प.२०६३ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
सम्वत् २०६० सालको दे.पु.नं.९६३३
फैसला मितिः २०६३।६।२३।२
मुद्दा: परमादेश मिश्रित निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ ।
पुनरावेदक
विपक्षीः निजामती कितावखाना समेतको तर्फबाट महानिर्देशक हरिप्रसाद नेपाल
बिरुद्ध
प्रत्यर्थी
पक्षः भक्तपुर जिल्ला भ.पु.न.पा.वडा नं.१० वालाखु यालाछें भक्तपुर बस्ने पुनरावेदनअदालत जुम्लाको तत्कालीन अतिरिक्त न्यायाधीश पदमा कार्यरत महेश्वरलाल मिश्र
§ एउटै विषयमा कहिले सेवा अवधि टुटाई लामो समयसम्म सेवामा वहाल रहने नियत राखि कार्य गर्ने र पछि आएर सोही एक पटक आफ्नै निवेदन अनुसार टुटाई सकेको सेवा अवधिलाई पुनः जोडी पाउँ भनी निवेदकले एउटै विषयमा दोहोरो सुविधा लिन खोजेको देखिन आउने ।
§ दोहोरो सुविधा लिने अधिकार निवेदकलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको नदेखिएको अवस्थामा विना आधार दोहोरो सुविधा प्रदान गर्नु न्यायोचित्त नहुनुका साथै विवन्धनको सिद्धान्त समेतले नमिल्ने ।
§ नोकरी जोडी पाउँ भनी निवेदन दिने निवेदकले आफूले लिएको उपदान फिर्ता गरी तत्काल नोकरी जोडाई पत्र लिन सकेको समेत नदेखिनुका साथै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ मा दोश्रो संशोधन (२०५६।४।२७) द्वारा थप भएको उप नियम ३ मा उल्लेख भएको सेवा अवधि जोडाउने सम्बन्धमा निर्दिष्ट गरेको १ वर्षको अवधि भित्र निवेदकले नियमानुसार सेवा अवधि जोडाई सक्नुपर्नेमा सो अवधिभित्र सेवा नजोडाई २०६० सालमा आएर मात्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवज्यूलाई सम्वोधन गरी सेवा जोडाई पाउँ भनी नियमले तोकेको म्याद नघाई निवेदन दिएको हुँदा निवेदन जिकिर निरर्थक देखिने ।
(प्रकरण नं.१२)
पुनरावेदक विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठक
प्रत्यर्थी पक्ष तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंह र वद्रीवहादुर कार्की
अवलम्वित नजीरः
फैसला
न्या.खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।९।२ को फैसला उपर चित्त नबुझी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम विपक्षीको पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ:–
२. म निवेदक २०१७।३।३१ गते उद्योग विभागको साधारणतर्फको टाइपिष्ट पदमा शुरु नोकरीमा प्रवेश गरी सो साधारण तर्फको पद लियन राखि २०१९।३।१० मा सोही विभागको विकासतर्फको ख.पदमा सरुवा बढुवा नै विकासतर्फ भै ना.सु.पदमा पदोन्नति समेत भई कामकाज गरी आएकोमा साधारणतर्फको पद मिलान राखि विकासतर्फ जान नमिल्ने भन्ने परिपत्र भै आए अनुसार विकास तर्फको ना.सु.पदमा रही त्यस बखतको साधारणतर्फको खरिदार पद मिति २०२५।११।२८ गते राजिनामा गरी छोडेको थिएँ । जुन कुरा राजिनामा पत्रबाटै स्पष्ट हुन्छ । मिति २०२५।११।२८ गते देखि २०३०।११।३१ सम्म प्रशासन सेवाको ना.सु.मा र तत्पश्चात २०३०।१२।१ मा न्याय सेवाको रा.प.तृ.मा २०३८।११।२१ मा ऐ.को द्धितीय श्रेणी उपसचिव २०४९।३।३१ मा ऐ.को रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिवको रजिष्ट्रारको पदमा रही सेवारत रहेको हुँ । मिति २०५३।१।१ देखि पुनरावेदन अदालत पाटनको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्ति भै पाटनबाट पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा र जनकपुरबाट पुनरावेदन अदालत राजविराज र राजविराजबाट पुनरावेदन अदालत जुम्लामा सरुवा भै मिति २०२५।११।२८ देखि हालसम्म मेरो सेवा अवधि अविछिन्न छ । साधारणतर्फको २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ गतेसम्मको जम्मा नोकरी वर्ष ८ महिना ७ र २७ दिनको सेवा वापत हुने रु.३०९।१५ उपदान रकम निजामती कितावखानाको प.सं.उ.वा.नं. ४७०।३३७।०२५।२६ मिति २०२६।१।८ को पत्रानुसार मैले भुक्तानी लिएको हुँदा खण्डित भएको सेवा अवधि जोड्ने काम बाँकी नै रहेको छ । म पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको रजिष्ट्रार पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा निजामती कितावखानाले मेरो शुरु नियुक्ति मिति २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२८ सम्मको अवधिको उपदान नलिएको भन्ने निजको निवेदन अनुसार शुरु नियुक्ति मिति २०१७।३।३१ देखि नोकरी अवधिको आधारमा ३० वर्ष भन्दा बढी सेवा भएकाले अविलम्व अवकाश दिई सो को जानकारी दिन हुन मिति २०५१।६।१२ मा श्री सर्वोच्च अदालतमा लेखि पठाएको रहेछ । निजामती कितावखानाको पत्रानुसार तपाईंको सेवा अवधि ३० वर्ष पुरा भइसकेकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २३ को उपदफा १ बमोजिम तपाईलाई मिति २०५१।६।१४ देखि अनिवार्य अवकाश दिइएको भनि मलाई अवकाश पत्र बुझाउनु भएपछि मैले आफ्नो भएको यथार्थ व्यहोरा उल्लेख गरी म मिति २०१७।३।३१ मा शुरु नोकरीमा प्रवेश गरी २०२५।११।२७ गतेसम्म सेवा गरी सकेपछि २०२५।११।२८ गते तत्कालीन उद्योग विभागको स्थाइ खरिदार पदबाट राजिनामा दिएको र सो सेवा अवधिको निजामती कितावखानाको ४७०।३३७।०२५।२६ मिति २०२६।१।८ को पत्रानुसार पाउनु पर्ने उपदान रकम रु.३०९।१५ तत्कालीन अवस्थामा नलिएपनि पछि मैले उद्योग विभागबाट लिई सकेको र राजिनामा पश्चातको मिति २०२५।११।२८ गते देखि शुरु गरेको सेवा अवधि २०५१।७।८ मा ३० वर्ष पुगी नसकेको अधारमा मैले सेवाबाट अवकाश पाउनु नपर्ने भनी राजिनामाको फोटोकपी साथमा राखी श्री सर्वोच्च अदालतका श्रीमान् रजिष्ट्रारज्यूमा मिति २०५१।७।८ मा निवेदन दिंदा मेरो नोकरी अवधि सम्बन्धमा किटानी निर्णय हुन बाँकी भएकोले सो को निर्णय नभएसम्मको लागि आफ्नै पदमा कामकाज गर्नु हुन भनी मिति २०५१।६।१४ को अवकाश पत्र रद्द गरी च.नं.२३७३ मिति २०५१।७।९ मा सर्वोच्च अदालतबाट मलाई पत्र दिएको थियो । तत्पश्चात मेरो नोकरी अवधि सम्बन्धमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट च.नं.२०५१।०५२।२५८० मिति २०५१।७।९ मै निजामती कितावखानामा पत्राचार हुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०५०को नियम १२३ को उपनियम (२) अनुसार उपदान रकम फिर्ता गरेमा मात्र पहिले गरेको सेवा अवधि हालको सेवामा कायम हुने भनी निजामती कितावखानाबाट निर्णय भै प.सं.कानून १।०५२।०५३।०६ मिति २०५२।७।१६ मा श्री सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखेर पठाई राखेको हुँदा सो निर्णय अन्तिम भएर रहेको छ । मेरो २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ गतेसम्मको पहिले गरेको सेवा अवधि हालको सेवामा कायम गर्नका लागि निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ को उपनियम (२) अनुसार उपदान रकम फिर्ता गरी मांग गर्नुपर्ने अवस्था सूचना हुन आएकोले मैले लिएको उपदान रकम लिई मेरो मिति २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ गतेसम्मको सेवा अवधि हालको सेवामा कायम गरिपाऊँ भनी मिति २०५२।७।१६ को निर्णय कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी सामान्य प्रशास मन्त्रालयका सचिवज्यू समक्ष निवेदन दिंदा उक्त नियम १२३(२) अनुसार आफूले गर्नुपर्ने कानूनी दायित्वलाई पन्छाएर विना आधार सर्वोच्च अदालतले २०५१।६।१४ को अनिवार्य अवकाश पत्रलाई मिति २०५१।७।९ को पत्राट रद्द गरी सेवामा वहाली राखी राखेको अवस्थामा २०१७ साल देखिको सेवालाई अविछिन्न मान्न नमिल्ने भनी मिति २०६०।७।१२ मा अर्को गैरकानूनी निर्णय गरिएको छ भनी निजामती कितावखानाबाट न्यायपरिषद् सचिवालयलाई लेखि मलाई दिएको मिति २०६०।७।१४ को वोधार्थ पत्रबाट सोही दिन जानकारी हुन आएकोले विपक्षीको काम कारवाही तथा निर्णयले म निवेदकलाई साह्रै अन्यायमा परेको हुँदा सम्मानीत अदालतको शरणमा मिति २०५२।७।१६ को पत्रमा उल्लेखित अन्तिम भएर रहेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु तथा मिति २०६०।७।१२ को गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने निषेधाज्ञाको आदेश विपक्षीका नाममा जारी गरी पाउँ ।
३. मैले मिति २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ गतेसम्म सेवा गरेको कुरामा विवाद छैन । सो सेवा अवधिको रु.३०९।१५ उपदान पाउने भनी सोही कार्यालयबाट सिफारिस भएको छ। सो सिफारिस अनुसार लिएको उपदान रकम फिर्ता गरेमा उल्लेखित सेवा अवधि हालको सेवामा कायम हुने भन्ने निजामनी सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३(२) मा स्पष्ट कानून व्यवस्था भएको र सो कुरालाई विपक्षी कार्यालयले पनि स्वीकारै गरेको छ । मेरो २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ गतेसम्मको सेवा राजिनामाद्वारा खण्डित भएको आधार र कारणबाट सो सेवालाई अविछिन्न नमानी सर्वोच्च अदालतबाट विपक्षी नं.२ को कार्यालयको पत्रानुसार दिइएको अनिवार्य अवकाश पत्र समेत २०५१।७।९ मा रद्द गरी सेवामा वहाली राखि राखेको अवस्था देखिंदा देखिंदै पनि त्यसतर्फ विचारै नगरी उक्त खण्डित सेवा अवधिलाई नियम र मेरो निवेदन अनुसार हालको सेवामा कायम गरी दिनुपर्ने निर्विवाद छ । मिति २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ गते सम्मको ८ वर्ष ७ महिना २७ दिन पहिले गरेको सेवा अवधि वापत पाएको उपदान रकम रु.३०९।१५ लिई सो सेवा अवधिलाई हालको सेवामा जोडी कायम गरी दिनु भनी विपक्षीको नाममा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) बमोजिम परमादेश लगायत जो चाहिने व्यहोराको आज्ञा आदेश वा पुर्जि जारी गरिपाऊँ । मिति २०५२।७।१६ को पत्र बमोजिम भै सकेको भै रहेको निर्णय कार्यान्वयन गरी दिनुपर्ने र त्यस्तो अन्तिम निर्णय बदर गर्ने वा सो विपरीत अर्को निर्णय गर्न पाउने अधिकार नभएकोमा विपक्षी महानिर्देशकले गरेको अधिकार विहिन एवं कानूनी प्रभाव शुन्य मिति २०६०।७।१२ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने निषेधाज्ञा समेत जारी गरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६(६)(७) एवं निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ समेतको हक प्रचलित गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको निवेदन दावी ।
४. विपक्षीहरुका नाउँमा १५ दिने म्याद जारी गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतको आदेश।
५. विपक्षी निवेदकको अवधि टुटी सकेको भनी २०५१ सालमा सर्वोच्च अदालतले निजको मिति २०५१।६।१४ देखिको अनिवार्य अवकाश पत्रलाई मिति २०५१।७।९ को पत्रबाट रद्द गरी दिएकोले हालसम्म सरकारी सेवामा कायम रहन गएको देखियो । यस प्रकार सर्वोच्च अदालतबाटै अघि दिएको अवकाश पत्र रद्द गरी सेवामा वहाली राखि राखेको अवस्थामा २०१७।३।३१ देखिको सेवालाई अविछिन्न मान्न मिल्ने देखिदैन । यदि सो २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ सम्मको सेवा अविछिन्न र निरन्तर मानेको खण्डमा निजको अनिवार्य अवकाश मिति २०५१।६।१४ मै भएको मान्नु पर्ने देखिन्छ । नोकरी जोडने सम्बन्धी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३(३) बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेमा विपक्षी निवेदकले म्याद भित्र निवेदन दिनु भएको छैन । पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदमा रहेकोले हदम्याद नलाग्ने जिकिरका सम्बन्धमा सुविधा लिने हकमा नियमको व्यवस्था आकर्षित भई लागु हुने तर सोही नियमले तोकेको म्याद नलाग्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिन्न । साथै यस विभागको मिति २०५२।७।१६ को पत्रको व्यहोराको सम्बन्धमा विभागीय निर्णय भएको नभई तत्काल प्रचलित नियमको व्यवस्थाको जनाउँ पठाउने काम मात्र भएको देखिन्छ । त्यसलाई नै निज रिट निवेदकको पहिलेको सेवा अवधि हालको सेवामा कायम हुने गरी निर्णय भएको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । नियमले तोकेको म्याद भित्र निवेदन परेको नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निजामती कितावखाना समेतको तर्फबाट महानिर्देशक हरिप्रसाद नेपालको पुनरावेदन अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
६. मिति २०५२।७।१६ मा निजामती कितावखानाले उपदान वापत निवेदकले लिएको रकम रु.३०९।१५ फिर्ता गरेमा विवादित मिति २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ सम्मको पहिले गरेको सेवा अवधि जोडिन सकिने भनी लिखित रुपमा दिई राखेको देखिन्छ भने सोही मिति २०५२।७।१६ भन्दा अघि नै सर्वोच्च अदालतले निवेदकको नोकरी अवधि सम्बन्धी विवादमा कानूनले दिएको सुविधामा कुनै वाधा विरोध गरेको समेत नदेखिएको अवस्थामा उल्लेख भए अनुसार मिति २०६०।७।१२ को निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्ने देखिन आएन । अतः सेवा अवधि जोडन उपयुक्त नहुने भन्न सकिने स्थिति नहुँदा निजामती कितावखानाको मिति २०५२।७।१६ को पत्र अनुसार सेवा अवधि जोडी दिने कारवाही गरी दिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनको २०६०।९।२ को फैसला ।
७. निवेदक प्रत्यर्थीको मिति २०१७।३।१ देखि २०२५।११।२७ सम्मको नोकरी जोड्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३(३) बमोजिमको म्याद भित्र निवेदन दिनुपर्नेमा विपक्षी निवेदकले उक्त म्याद भित्र निवेदन नदिएको तर्फ पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मौन रही विपक्षीलाई फाइदा पुग्ने गरी फैसला भएको छ । सर्वोच्च अदालतले निज विपक्षीलाई २०५१।६।१४ देखि अनिवार्य अवकाशको पत्र दिइ सकेकोमा निज स्वयंले मिति २०१७।३।१ देखि २०२५।११।२७ सम्मको नोकरी नजोडी दिन २०५१।७।८ मा निवेदन दिएको देखिन्छ । नोकरी नजोडिदिने जिकिर अनुसार सर्वोच्च अदालतले निजको अवकाश रद्द समेत गरेको हो । यसरी नोकरी नजोडिएकै कारण प्रचलित नियम बमोजिम ३० वर्ष नोकरी पुगी अवकाश हुनबाट रोकिएको र निज सेवामा वहाल रहन गएको हो । हाल निजले पुनः नोकरी जोडि दिनुपर्ने भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा रिट दिएकोमा सो अदालतले सबै विषय र विवरणमा प्रवेश नगरी एक पक्षिय रुपमा फैसला गरेको देखिन्छ । निवेदकको अवधि टुटी सकेको भनी २०५१ सालमा सर्वोच्च अदालतले निजको २०५१।६।१४ देखिको अनिवार्य अवकाश पत्रलाई २०५१।७।९ को पत्रबाट रद्द गरिएकोले हालसम्म सरकारी सेवामा कायम रहन गएको देखिन्छ । यसरी सर्वोच्च अदालतबाटै अघि दिएको अवकाश पत्र रद्द गरी सेवामा वहाली राखि राखेको अवस्थामा २०१७।३।३१ देखिको सेवालाई अविछिन्न मान्न मिल्ने देखिदैन । यदि २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ सम्मको सेवा अविछिन्न र निरन्तर मान्ने हो भने निजको अनिवार्य अवकाश २०५१।६।१४ मा नै भएको मान्नु पर्ने विषयलाई पुनरावेदन अदालतको फैसलामा नबोली मौन रहेको देखिएको उक्त फैसला त्रूटिपूर्ण हुँदा सो फैसला बदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निजामती कितावखाना समेतको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
८. यसमा प्रत्यर्थीले २०५१।७।८।३ मा यस अदालतका रजिष्ट्रारलाई दिएको निवेदनमा आफूले २०१७।३।३१ गते शुरु गरेको नोकरी २०२५।११।२७ मा राजिनामा दिई टुटी सकेको र २०२५।११।२८ देखि शुरु गरेको नोकरी अवधि ३० वर्ष पुगी नसकेकोले सेवाबाट अवकाश पाउनु नपर्ने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रत्यर्थीको सोही निवेदनका आधारमा निजलाई ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा दिएको अवकाश पत्र रद्द गरी सेवामा वहाल राखेको समेत देखिन आयो। निवेदकले पछि मिति २०६०।५।२२ मा पुनः २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ सम्मको सेवा अवधि हालको सेवामा कायम गरिपाऊँ भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवलाई सम्वोधन गरी निवेदन दिएको मिसिलबाट देखिन्छ ।
९. निजामती सेवा नियमावली, २०४९ को नियम १२४ को उपनियम ३ मा २०५६।४।२७ मा भएको दोश्रो संशोधनले सो नियम बमोजिम जोडिन सक्ने सेवा अवधि उक्त नियम प्रारम्भ भएको मितिले १ वर्षभित्र जोडाई सकेको हुनुपर्ने र उक्त अवधिभित्र नजोडाएमा त्यस्तो सेवा अवधिपछि जोडिने छैन भन्ने व्यवस्था थप गरेकोमा निजले सेवा अवधि जोडाउन नियमले तोकेको एक वर्षको अवधिभित्र निवेदन नदिई २०६०।५।२२ मा मात्र निवेदन पेश गरेको देखिन आयो । यसरी एकातर्फ आफ्नो शुरुको सेवा अवधि टुटी सकेको भनी ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाश प्राप्त गर्नुपर्ने नियमको व्यवस्थाबाट उन्मुक्ति पाइसकेको अवस्था र अर्का तर्फ सेवा अवधि जोडाउन दिएको निवेदन समेत नियमले तोकेको एक वर्षको अवधिभित्र नदिई उक्त अवधि नघाई निवेदन दिएको अवस्थामा निवेदन मांग बमोजिमको आदेश जारी हुने ठह र्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्णय फरक पर्न सक्ने देखिंदा छलफलको लागि अ.वं.२०२ नं.बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको २०६३।३।२९ को आदेश।
१०. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक निजामती कितावखाना समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजनारायण पाठकले निवेदकले २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ सम्म गरेको नोकरी राजिनामा दिई सेवा टुटाई सो अनुसार तत्काल सेवाबाट अवकाश हुनबाट रोकाउने कार्य गर्ने विपक्षी निवेदकलाई पुनः सोही सेवा अवधिको नोकरी जोडाई पाउँ भन्न विवन्धनको सिद्धान्त समेतले मिल्दैन । साथै उक्त सेवा अवधिको नोकरी जोडी पाउँ भन्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा नियमावली, २०५०को नियम १२३ (३) बमोजिम उक्त नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सेवा अवधि जोडाई सकेको हुनुपर्नेमा सो बमोजिम जोडाउन सकेको समेत नपाइएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतबाट सेवा अवधि जोडी दिने गरी भए गरेको निर्णय आदेश मिलेको नदेखिंदा सो आदेश बदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो। त्यस्तै प्रत्यर्थी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेस कुमार सिंहले मेरो पक्ष २०५३।१।३ मा न्यायाधिशमा नियुक्ति भै सकेपछि निजको हकमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएको व्यवस्था लागु हुँदैन । ऐन संशोधन हुनु भन्दा अगावै नै मेरो पक्ष निजामतीबाट संवैधानिक पदमा नियुक्ति भै सकेको अवस्थामा उक्त नियमावलीमा नोकरी अवधि जोडाउने भनी उल्लेख गरेको एक वर्षको अवधि मेरो पक्षको हकमा लागु हुने होइन भन्ने र प्रत्यर्थी निवेदककै तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीवहादुर कार्कीले निजामती कितावखानाले अभिलेख राख्ने मात्र हो, निर्णय गर्ने होइन, निर्णय सम्बन्धित अधिकारी (सचिव)ले गर्ने हो । जोडाई दिने भन्ने पत्र गइसकेको अवस्थामा उपदान वापतको रकम लिई नोकरी जोडाई दिनुपर्ने हुन्छ । मेरो पक्षले उक्त सेवा अवधि जहिलेसुकै जोड्न पाउने हुँदा निवेदन मांग बमोजिम पुनरावेदन अदालतबाट नोकरी अवधि जोडी दिने गरी भएको निर्णय आदेश मिलेकै देखिंदा सो सदर कायम होस् भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी पुनरावेदन सहित मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय आदेश मिलेको छ छैन ? सो सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा– मैले लिएको उपदान रकम फिर्ता लिई मेरो २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ गतेसम्मको सेवा अवधि हालको सेवामा कायम गरी २०५२।७।१६ को निर्णय कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवज्यू समक्ष निवेदन दिंदा उक्त नियम १२३(२) अनुसार आफूले गर्नुपर्ने कानूनी दायित्वलाई पन्छाएर विना आधार सर्वोच्च अदालतले २०५१।६।१४ को अनिवार्य अवकाश पत्रलाई २०५१।७।९ को पत्रबाट रद्द गरी सेवामा वहाली राखि राखेको अवस्थामा २०१७ साल देखिको सेवालाई अविछिन्न मान्न नमिल्ने भनी २०६०।७।१२ मा अर्को निर्णय गरेको भनी निजामती कितावखानाबाट न्यायपरिषद् सचिवालयलाई पत्र लेखि सो को वोधार्थ मलाई दिएको र विपक्षीको सो काम कारवाही तथा निर्णयबाट मेरो हकमा गम्भिर आघात पुग्न गएको हुँदा उक्त २०५२।७।१६ को निर्णय कार्यान्वयन गर्नु गराउनु तथा विपक्षी कार्यालयबाट भएको २०६०।७।१२ को गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने निषेधाज्ञा सहितको परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन भएकोमा २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ सम्मको सेवा अवधि राजिनामा दिई टुटी सकेको र उपदान समेत लिई सकेको हुँदा तत्कालीन अवस्था अनुसारको ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुनुपर्ने । सर्वोच्च अदालतबाटै अघि दिएको अवकाश पत्र रद्द गरी सेवामा वहाली राखि राखेको अवस्थामा २०१७।३।३१ देखिको सेवालाई अविछिन्न मान्न मिल्ने देखिदैन । यदि सो २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ सम्मको सेवा अविछिन्न र निरन्तर मानेको खण्डमा निजको अनिवार्य अवकाश २०५१।६।१४ मै भएको मान्नु पर्ने देखिन्छ । साथै नोकरी जोड्ने सम्बन्धी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३(३) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र निवेदकले निवेदन दिनुपर्नेमा सो म्यादभित्र निवेदन परेको समेत नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको विपक्षीको लिखितजवाफ रहेभएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट निवेदकको मांग बमोजिम सेवा अवधि जोडी दिने गरी गरेको निर्णय आदेश उपर चित्त नबुझी विपक्षी निजामती कितावखाना समेतको तर्फबाट पुनरावेदन परी पेश भएको देखियो ।
१२. मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा विपक्षी निवेदकले मिति २०५१।७।८ मा यस अदालतका रजिष्ट्रारलाई सम्वोधन गरी दिएको निवेदनमा २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ सम्मको नोकरी सेवा अवधि टुटी सकेको भनी निवेदन दिएको र सोही अवधि टुटी सकेको आधारमा निजलाई सेवाबाट अवकाश गरिएको भनिएको २०५१।६।१४ को अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी निर्णय रद्द गरी सोही निर्णयको आधारमा निज निवेदक वहालमा रहेको भन्ने देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को पहिलो संशोधन हुनु भन्दा अगाडि साविकमा रहेको दफा २३(१) लाई हेर्दा कुनै निजामती कर्मचारीको ५८ वर्ष उमेर भएको वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको आधारमा त्यस्तो कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी उक्त ऐनको साविक दफामा भएको व्यवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि निज निवेदकले गरेको २०१७।३।३१ देखि २०२५।११।२७ सम्मको सेवा अवधि राजिनामा दिई टुटाई नियमानुसार पाउने उपदान समेत लिई बसेको देखिएको अवस्थामा यिनै निवेदकले सोही अवधिलाई जोडाई पेन्सन थप गरिपाऊँ भनी मांग गरेको देखिन आयो । अतः यि निवेदकलाई एउटै विषयमा कहिले सेवा अवधि टुटाई लामो समयसम्म सेवामा वहाल रहने नियत राखि कार्य गर्ने र पछि आएर सोही एक पटक आफ्नै निवेदन अनुसार टुटाई सकेको सेवा अवधिलाई पुनः जोडी पाउँ भनी यि निवेदकले एउटै विषयमा दोहोरो सुविधा लिन खोजेको देखिन आयो । यस्तो दोहोरो सुविधा लिने अधिकार निवेदकलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको नदेखिएको अवस्थामा विना आधार यस्तो विषयमा निवेदकलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गर्नु न्यायोचित्त नहुनुका साथै विवन्धनको सिद्धान्त समेतले मिल्ने देखिदैन । यसको साथै नोकरी जोडी पाउँ भनी निवेदन दिने निवेदकले आफूले लिएको उपदान फिर्ता गरी तत्काल नोकरी जोडाई पत्र लिन सकेको समेत नदेखिनुका साथै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ मा दोश्रो संशोधन (२०५६।४।२७) द्वारा थप भएको उप नियम ३ मा उल्लेख भएको सेवा अवधि जोडाउने सम्बन्धमा निर्दिष्ट गरेको १ वर्षको अवधिभित्र निवेदकले नियमानुसार सेवा अवधि जोडाई सक्नु पर्नेमा सो अवधिभित्र सेवा नजोडाई २०६० सालमा आएर मात्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवज्यूलाई सम्वोधन गरी सेवा जोडाई पाउँ भनी उक्त नियमले तोकेको म्याद नघाई निवेदन दिएको हुँदा उक्त निवेदन जिकिर स्वतः निरर्थक रहेको देखिन आएको छ । जहाँसम्म न्यायाधीशको हकमा निजामती तर्फको ऐन नियम लागु नहुने भन्ने जिकिरको सम्बन्ध छ, निवेदकले निजामती सेवातर्फकै सेवा अवधि जोडाई माग्न निवेदन गरेको अवस्था हुँदा न्यायाधीशको सेवा शर्त सम्बन्धी कुरातर्फ विचार गरी रहन परेन र मिल्ने पनि भएन । यस प्रकारको अवस्थामा निवेदन मांग बमोजिमको आदेश जारी हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।९।२ को निर्णय मिलेको नदेखिंदा उल्टी भै निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. शारदाप्रसाद पण्डित
इति सम्बत् २०६३ साल असोज २३ गते रोज २ शुभम्––