निर्णय नं. ७७१८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश

निर्णय नं.७७१८     ने.का.प.२०६३ अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित

माननीय न्यायाधीश श्री बद्रीकुमार बस्नेत

संवत २०६१ सालको रिट नम्वर ३४५३

आदेश मितिः २०६३।४।३०।

 

बिषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।

 

निवेदकः पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय दिपायलको शाखा अधिकृत पदमा दरबन्दी             कायम रही नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौंमा स्नात्तकोत्तर तहमा अध्ययनरत      महानन्द दाहाल

विरुद्ध

            विपक्षीः नेपाल सरकार कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, काठमाडौं समेत

 

§  तलव विनाको अध्ययन विदाहरु छात्रबृत्ति हुँदैनन् र तलव सहितको अध्ययन विदा छात्रबृत्ति हुने।

§  निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१ को उपनियम (४) र   (५) को पूर्णरुपमा अर्थ र व्याख्या गर्दा सो उपनियमहरु वमोजिम निवेदकको अध्ययन विदा निजी प्रयासको अध्ययन विदा नभै तलव सहितको छात्रबृत्तिको अध्ययन विदा भन्ने प्रष्ट हुने ।

(प्रकरण नं.१५)

§  निवेदकले खाईपाई भोगिसकेको विदा र सुविधामा असर पर्ने गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०६१।९।७ मा भएको निर्णयलाई नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित “यसरी खारेज भएको कुनै ऐनले, पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्ने छैन ” भन्ने व्यवस्थाले समर्थन गरेको नपाइदा खाईपाई भोगी सकेको तलव समेतको सुविधालाई रद्द गरेको निर्णय सो हदसम्म न्याय सम्मत हुन नसक्ने ।

§  खारेज भएको ऐनले पाएको सुविधामा असर नपर्ने भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नै भूतलक्षी निर्णय पश्चातदर्शी कानूनको सिद्धान्त (Doctrine of Retrospective effect) र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत समेत हुने भएकोले समेत रद्द गरेको निर्णय भन्दा अघि निवेदकले भोगेको अध्ययन विदा र पाएको तलव सुविधामा असर पर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  विदा रद्द गर्ने निर्णय भएको मिति सम्म भोगी सकेको सुविधालाई असर पर्ने गरी भएको निर्णय त्यो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । विदा रद्द भएको मिति भन्दा अगाडिसम्मको निवेदकले भोगेको अध्ययन विदा र पाएको तलव र सुविधामा असर पर्ने गरी अन्य कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्रकरण नं.१८)

 

निवेदक तर्फवाटःविव्दान अधिवक्ताव्दय श्री रेवतप्रसाद खरेल र रेवन्त कुवँर

विपक्षीतर्फवाटः विव्दान उपमहान्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापा

अवलम्वित नजीरः

आदेश

            न्या.शारदाप्रसाद पण्डितः नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३,८८(२) अनुसार यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ।

२.    म निवेदक लोक सेवा आयोगको खुल्ला परीक्षाबाट छनौट भई मिति २०३८।२।४ देखि न्याय सेवा रा.प.अ.प्रथम श्रेणी ना.सु.पदमा नियुक्ति भई १५ बर्ष सम्म अविछिन्न रुपमा उक्त पदमा कार्यरत रहेकै आधारमा २०५३ सालमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट सोही सेवा समूहको रा.प.तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत पदमा बढुवा भई मिति २०५३।१२।१ देखि हाल सम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको छु । यसै बिचमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकायद्वारा संचालित स्नातकोत्तर तह (LL.M.) को शैक्षिक शत्र २०६०।६२ को लागि संचालित प्रवेश परीक्षामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पूर्व स्वीकृति अनुसार विदा पाउनको लागि आवेदन गरेकोमा कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको च.नं.२१९ मिति २०६०।१०।२९ को पत्रबाट मिति २०६०।१०।१९ गते देखि लागु  हुने गरी २ बर्षे सतलवी अध्ययन विदा स्वीकृत भई तलवको अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मासिक रु.१,०००। थप सुविधा पनि पाई अध्यनरत रही पहिलो बर्षको परीक्षा मिति २०६१।९।२३ गते देखि शुरु भई २०६१।१०।२४ सम्ममा सम्पन्न हुने भई तत्पश्चात सेमिनार प्रपोजल पेश गर्ने सूचना प्रकाशित भई सकेको अवस्थामा स्वीकृत अध्ययन विदा किन रद्द नगर्ने ? भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं.२१९१ मिति २०६१।८।३० को पत्रद्वारा सोधिएको स्पष्टिकरणको जवाफमा स्वीकृत विदा रद्द हुनु पर्ने होइन भनी स्पष्टिकरण पेश गरेको थिएं । तत्पश्चात महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं.२३४३ मिति २०६१।९।१४ को पत्र मिति २०६१।९।२६ मा प्राप्त भयो । उक्त पत्रमा श्री ५ को सरकारको मिति २०६१।९।७ को निर्णय अनुसार अध्ययन विदा रद्द गरिएको भनी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा लेखी आएकोले पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन जानु हुन भन्ने उल्लेख रहेछ । उक्त कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६१।९।७ को अध्ययन विदा शुरु देखिनै रद्द गर्ने निर्णय उपर निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३ वमोजिम भुत प्रभावी असर पर्ने गरी भएको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दिएको निवेदनमा अध्ययन विदा रद्द गरेको सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न नसकिने भनी श्री ५ को सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०६१।१०।८ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ भनी च.नं.३८८ मिति २०६१।१०।१४ को पत्र सोही मितिमा प्राप्त भयो । ततपश्चात पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर भई हाल भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगमा काजमा बसेको छु । शिक्षा हासिल गर्नलाई कुनै पनि प्रचलित कानूनले उमेरको बन्देज लगाएको छैन । जहाँसम्म निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४९ को खण्ड (घ) को कानूनी व्यवस्थालाई लिएर ४५ बर्ष ननाघेको भन्ने आरोपको सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त छात्रबृत्तिमा समान व्यक्तिहरुका बिचमा मनोनयन गर्दा लिइने आधार मात्र हो । म निवेदक श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त छात्रबृत्तिमा मनोनयन भएको होइन नेपाल ल क्याम्पसबाट छनौट भई सके पछि विदाको आवेदन गरेको हो । निजामती कर्मचारीले आफू पदमा छउन्जेल जुनसुकै उमेरमा पनि जुनसुकै विदा माग गर्न कानूनद्वारा बन्देज लगाएको छैन । माग गरेको विदा स्वीकृत वा अस्वीकृत हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । निवेदकको वैयक्तिक बिवरण श्री ५ को सरकार समक्ष विदा माग गर्ने निवेदन गर्नु भन्दा २३ सौं बर्ष पहिले देखि नै नाम, जात, थर, धर्म, उमेर, वर्ण, लिङ्ग, हुलिया, शैक्षिक योग्यता लगायत तिनपुस्ते सहितको नागरिकता समेत खुलाई पेश भइ रहेको कुरा निर्बिवाद छ । अध्ययन विदाको निवेदन र वैयक्तिक बिवरण एकै साथ हेरिने बिषय हो । निजामति सेवा ऐनको दफा ४० (ख), ४०(ग), ४०(घ) मा भएको कानूनी व्यवस्था श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त हुने छात्रबृत्तिका सम्बन्धमा मनोनयन गरी पठाउने बिषयसंग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरु हुन । ती कानूनी व्यवस्था मेरो हकमा आकर्षित हुने अवस्था छैन । किनकी न त मैले अध्ययन गर्दै गरेको कानूनको स्नातकोत्तर तहको सिट श्री ५ को सरकारलाई छात्रबृत्ति प्राप्त भएको हो न त्यस्तो प्राप्त भएको सिटमा सम्भाव्य उम्मेदवार मध्ये दक्षताको आधारमा मनोनयन नै गरिएको हो । केवल नेपाल ल क्याम्पसद्वारा संचालित परिक्षा पास भएको आधारमा विदा सम्म स्वीकृत भएको हो । जहाँसम्म अध्ययन विदाको प्रश्न छ, अध्ययन विदा यति उमेर पुगेको कर्मचारीले नपाउने भन्ने छैन । अध्ययन विदाका सम्बन्धमा उमेरको हद सम्बन्धी कुनै कानूनी व्यवस्था नै छैन भने त्यस अवस्थामा एक पटक स्वीकृत भई स्वीकृत जम्मा विदा अवधिको आधि विदा भोगिसकेको, निवेदकको निहित हक सृष्टि भई सकेको अवस्थामा प्रतिज्ञात्मक बिबन्धन (Promisory Stoppel), बैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्त (Doctrine of Legitimacy Expectation) पश्चातदर्शी कानूनको सिद्धान्त (Doctrine of Retrospective effect) का आधारमा समेत सो निर्णय रद्द गर्ने निर्णय तथा काम कारवाहीहरु गैरकानूनी छन् । उपयोग गरी सकेको सुविधा तथा भोगि सकेको विदाका सम्बन्धमा भुतप्रभावी असर पर्ने गरी ऐन कानूनको व्याख्या हुन सक्दैन भन्ने व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त विपरीत निर्णय गरी सो निर्णयको अलवा मौखिक रुपमा बेतलवी विदामा परिणत गराउछु खाइसकेको तलव र सुविधा फिर्ता गर्नु भन्ने मौखिक निर्देशन समेत हुँदै आएकोले के कस्तो निर्णय भएको छ भनी निर्णयको प्रतिलिपी माग गर्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समेतबाट प्राप्त नभएकोले मेरो बिरुद्ध मलाई दीर्घकालीन तथा तत्कालीन असर पर्ने गरी अरु के कस्ता निर्णयहरु भएका छन सो समेत एकिन हुन नसकी रहेको हुँदा सम्मानित अदालतबाट निर्णय सहितको फाइल झिकाई सबै निर्णय उपर विचार गरी मलाई आघात पर्ने निर्णयहरु तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु साथै भविष्यमा पनि यसै बिषयमा निवेदकलाई असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु भनी बिपक्षीहरुका नाउँमा आदेश जारी गरी पाउँ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अनुसार सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी बिपक्षी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६१।९।७ को अध्ययन विदा शुरु देखिनै रद्द गर्ने निर्णय, सो आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं.२३४३ मिति २०६१।९।१४ को पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन जानु हुन भनी दिएको पत्र र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पुनरावलोकन गर्न नसकिने भन्ने निर्णय समेत बदर गरी सो बिषयमा निवेदकलाई जानकारी नगराई बिपक्षीहरुद्वारा अन्य कुनै निर्णय भएको भए सो समेत बदर गरी पूर्व निर्णय अनुसार निवेदकले भोगी आएको सतलवी अध्ययन विदा र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त भएको मासिक रु.१,०००। समेतको सुविधा पूर्ववत रुपमा निवेदकलाई दिई अध्ययन पूरा गर्ने अवसर प्रदान गर्नु भनी बिपक्षीहरुका नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग वमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने  हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी बिपक्षीलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

४.    निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४९ को खण्ड (घ) मा स्नातक, स्नाकोत्तर वा कुनै शैक्षिक उपाधीको अध्ययनको हकमा ४५ बर्ष उमेर ननाघेको भन्ने व्यवस्था गरेको  छ । यसबाट LL.M. अध्ययनको लागि ४५ बर्ष नाघेको व्यक्ति मनोनयन हुन नसक्ने स्पष्ट छ । निज निवेदकले अध्ययन विदा माग गर्दा निजको उमेर ४५ बर्ष नाघि सकेको कुरा रिट निवेदनमा समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । निजलाई अध्ययनको लागि मनोनयन गरी विदा स्वीकृत गरेको अवस्थामा तत्काल प्राप्त अभिलेखबाट निजको उमेर ४५ बर्ष नाघि सकेको भन्ने नखुलेको आधारमा सरकारले प्रदान गरेको अध्ययन विदा निजको बास्तविक उमेर जानकारीमा आए पछि सोही निकायबाट बदर गर्न नमिल्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

५.    रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरे वमोजिम निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न गएको भनी मान्ने हो भने निज निवेदकले निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१(५) वमोजिमको बेतलवी विदा स्वीकृत गराउनु पर्नेमा सो नगराई तलव र छात्रबृत्ति रकम प्राप्त गरे पछि स्वतः श्री ५ को सरकारले छात्रबृतिमा मनोनयन गरेको मान्नु पर्ने कानूनी प्रावधान हुँदा हुँदै यसरी तलव सहितको अध्ययन विदा स्वीकृत माग्न आफ्नो स्पष्ट उमेर खुलेको व्यहोरा समेत उल्लेख गरी निवेदन दिनु पर्नेमा आफु निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४९ (घ) अनुसार ४५ बर्ष नाघेको भन्ने तथ्यलाई लुकाई यस कार्यालय समेतलाई गुमराह गरी अध्ययन विदा स्वीकृत गराएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको हुँदा निजको स्वीकृत भई सकेको अध्ययन विदा स्वीकृत भएका मिति देखि नै रद्द गर्ने गरी भएको निर्णय कानून सम्मत हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

६.    रिट निवेदकलाई कानून स्नातकोत्तर तहमा नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयबाट २ बर्षको अध्ययन विदा स्वीकृति दिएको र श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार भनी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको पत्र र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र वमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उक्त विदा रद्द भएको पत्र दिइएकोमा सो उपर यस मन्त्रालयमा दिइएको निवेदनमा यस मन्त्रालयबाट निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४९ को खण्ड (घ) अनुसारको शैक्षिक उपाधिको अध्ययनको हकमा पैतालिस बर्ष उमेर नाघि सकेको हुँदा अध्ययन विदा रद्द गर्ने निर्णयलाई कानूनतः पुनरावलोकन गर्न नसकिने निर्णय भएको हो । कानूनमा प्रष्ट उल्लेख भएको बिषयमा सोही वमोजिम भएका काम कारवाही बदर हुनु नपर्ने भएकोले रिट निवेदकले दावी गरे वमोजिम रिट जारी हुनु पर्ने होइन । रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सुचिमा चढी निर्णयार्थ इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री रेवत प्रसाद खरेल र श्री रेवन्त कुवँरले निवेदक श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त छात्रबृत्तिमा मनोनयन भएको नभई नेपाल ल क्याम्पसबाट छनौट भई सके पछि विदाको आवेदन गरेको हो । यो अध्ययन विदा छात्रबृत्तिको परिभाषा भित्र नपर्ने हुँदा ४५ बर्ष उमेरको हदको मापदण्ड मेरो पक्षलाई लागु हुँदैन । अध्ययन विदाको अवधिमा तलव सुविधा दिने निर्णय भएको छ । यस्तोमा पछि आएर अघि दिएको सुविधालाई कटौती गर्ने गरी निर्णय गर्न   मिल्दैन । रिट जारी गरी पाउँ भनी बहस गर्नु भयो । साथै बिपक्षीहरुका तर्फका उपस्थित विद्वान उप महान्यायाधिवक्ता श्री सुरेन्द्र थापाले निवेदकले निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१ (१) को विदा माग गरेका छन् । नियम ६१ (१) ले छात्रबृत्तिमा अध्ययन विदा दिने व्यवस्था गरेको छ। निवेदकले लिएको विदा नियम ६१ (५) वमोजिमको विदा होइन । निवेदकलाई विदाको अनुमति लिंदा आफु ४५ बर्ष नाघेको कुरा थाहा छ । कानूनले ४५ बर्ष नाघेको कर्मचारीलाई अध्ययन विदा दिन नमिल्ने कुरा स्पष्ट रुपमा रहेको हुँदा निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन भनी बहस जिकिर गर्नु भयो ।

८.    उपर्युक्त विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिरलाई दृष्टिगत गरी निम्न प्रश्नहरुमा निर्णय गर्नु पर्ने भएको छ ।

 

१)    तलव सहितको अध्ययन विदा छात्रबृत्ति हो वा होइन ?

२)    निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन ?

 

९.    निर्णय तर्फ विचार गर्दा म निवेदक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गत पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरमा कार्यरत रहेको अवस्थामा नेपाल ल क्याम्पसबाट लिएको प्रवेश परिक्षामा उत्तिर्ण भए पछि कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको च.नं.२१९ मिति २०६०।१०।२९ को पत्रानुसार मिति २०६०।१०।१९ गते देखि लागु हुने गरी २ बर्षे अध्ययन विदा स्वीकृत भएकोमा श्री ५ को सरकारको मिति २०६१।४।७ को निर्णय अनुसार विदा रद्द गरिएको भनी कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयबाट लेखि आएको भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हाजिर हुन जानकारी गराइयो । उक्त निर्णयले मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रदत्त समानताको हकमा आघात परेकोले बिपक्षीहरुद्वारा भएको सो निर्णय उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदन माग भएको देखिन्छ । यसको प्रतिवादमा निवेदकले प्राप्त गरेको विदाको सुविधा गैरकानूनी रुपमा प्राप्त गरेको कुरामा बिवाद छैन । विदा अधिकार होइन, सहुलियत मात्र हो । जुन निकायबाट विदा स्वीकृत भएको हो सोही निकायबाट त्यस्तो विदा बदर गर्न सक्ने नै हुँदा निवेदकले प्राप्त गरेको कानून विपरीतको अध्ययन विदा बदर गरिएको हो । कानून वमोजिम भए गरेको काम कारवाहीमा रिट जारी गर्न मिल्ने होइन । रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ भई बिवाद उत्पन्न भएको   पाईन्छ ।

१०.    उपर्युक्त बिवादित तथ्य र कानूनी प्रश्नको परिप्रेक्ष्यमा– प्रथम प्रश्न तलव सहितको अध्ययन विदा छात्रबृति हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकायद्वारा संचालित स्नातकोत्तर तह (LL.M.) को शैक्षिक शत्र बिक्रम सम्बत २०६० देखि २०६२ सम्मको लागि प्रवेश परिक्षा दिंदा सफल भएको र अध्ययन विदा मागेको एवं अध्ययन विदा स्वीकृत भएकोमा बिवाद देखिदैन । निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४० ख को उपदफा (५) मा “अध्ययन, तालीम वा अध्ययन भ्रमण गर्ने सम्बन्धी आधारहरु तोकिए वमोजिम हुनेछ ।” भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । पुनः उपर्युक्त ऐनको दफा ७१ को अग्र भागमा निजामति कर्मचारीहरुले देहायका विदाहरु तोकिए वमोजिम पाउने छन् भन्ने उल्लेख भएको छ । साथै सोही दफाको खण्ड (च) मा अध्ययन विदा भन्ने उल्लेख भएको छ । यसै दफाको प्रावधानहरुको बिस्तृत कार्यविधिको लागि निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१ को प्रावधानहरु निम्न वमोजिम रहेको छ

“नियम ६१. अध्ययन विदाः– (१) निजामती सेवालाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने बिषयमा श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रबृत्तिमा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिई खुला प्रतियोगिता वा अन्तर विभागीय प्रतियोगितामा छानिई वा श्री ५ को सरकारबाट मनोनयन भई अध्ययन गर्न जाने निजामती कर्मचारीले अध्ययन अवधिभर अध्ययन विदा पाउन सक्नेछ ।

 

(२) निजामती कर्मचारीले सेवा अवधिभरमा एकै पटक वा पटक पटक गरी तीन बर्षसम्म                                   अध्ययन विदा पाउनेछ ।

 

तर श्री ५ को सरकारले आवश्यक ठानेको अवस्थामा अध्ययन विदाको अवधिमा दुई बर्षसम्म थप गर्न सक्नेछ ।

 

(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अध्ययनको निमित्त मनोनयन भई अध्ययन विदा लिई गएको निजामती कर्मचारीलाई थप बिषयमा अध्ययन गर्न वा थप उपाधि हासिल गर्नको निमित्त अध्ययन विदा थपिने छैन तथा असाधारण विदा पनि दिइने छैन ।

(४) अध्ययन विदामा बस्दा निजामती कर्मचारीले पूरा तलव पाउनेछ ।

(५)   सम्बन्धित सेवा समूहलाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने बिषयमा श्री ५ को सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न जाने निजामती कर्मचारीलाई उपनियम (२) वमोजिम अध्ययन विदा दिन सकिनेछ । उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस्तो अध्ययन विदा बस्ने निजामती कर्मचारीले तलव पाउने छैन ।

(६)    तीन बर्ष सरकारी सेवा अवधि नपुगी कुनै पनि निजामती कर्मचारीले अध्ययन विदा पाउन सक्ने छैन ।

स्पष्टिकरण:– यस नियमावली वमोजिम कुनै पनि कर्मचारीले गरेको अस्थायी सेवा अवधि स्थायी सेवा अवधिमा गणना भएको रहेछ भने यस उपनियमको प्रयोजनका लागि सो अस्थायी सेवा अवधि समेत गणना गरिनेछ ।

(७) कुनै योजना वा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त अत्यावश्यक भएको तालिम प्राप्त गर्नको लागि श्री ५ को सरकारले कुनै निजामती कर्मचारीलाई मनोनयन गरी खटाएमा त्यस्तो तालिम अवधिभर निजलाई काजको रुपमा पठाइनेछ र सो अवधिभर निजलाई पुरा तलव दिइनेछ ।

              तर यस प्रकारको काज तालिमको निमित्त मात्र हुनु पर्ने छ र कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई शैक्षिक उपाधी हाँसिल गर्न पठाउँदा तालिम काज दिइने छैन ।

 

११.    प्रस्तुत निवेदनको दावी र प्रतिवादको जिकिरका सम्बन्धमा उपर्युक्त दफा ६१ को उपनियम (४) को अध्ययन विदामा बस्दा निजामती कर्मचारीले पुरा तलव पाउने छ भन्ने प्रावधानहरुबाट निवेदकले प्रवेश परीक्षा पास गरेपछि अध्ययन गर्नका लागि तलव सहितको अध्ययन विदा पाएकोलाई छात्रबृत्तिमा अध्ययन नगरेको भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । छात्रबृत्तिको रुपमा तलव सहितको अध्ययन विदा स्वीकृत भएको र सो अध्ययन विदामा अध्ययन गरेको भन्ने प्रष्ट भएको छ।

१२.   यस स्थितिमा छात्रबृत्तिको रुपमा अध्ययन विदामा भएपछि उपर्युक्त उपनियम (१) वमोजिम छात्रबृत्तिमा छानिएर मनोनयन भए सरह सम्बन्धित ऐन र नियमको शर्तलाई अध्ययन विदाको निवेदन दिए पश्चात देखि अध्ययन समाप्त गरेर पदस्थापना भएको कार्यालयमा हाजिर नभएसम्म ऐन र नियमको शर्तको पालना गर्नु पर्दछ । उक्त नियम ६१ को उपनियम (१) मा “श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रबृत्तिमा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिई खुला प्रतियोगिता वा अन्तर विभागीय प्रतियोगितामा छानिई वा श्री ५ को सरकारबाट मनोनयन भई अध्ययन गर्न जाने निजामती कर्मचारीले अध्ययन अवधिभर अध्ययन विदा पाउनेछ” भनी मनोनयन मात्र भै तलव सहितको अध्ययन विदा पाएकोलाई पनि छात्रबृत्ति सरह मानिने भन्ने कुरालाई प्रष्ट गरेकोछ ।

१३.   उपर्युक्त वमोजिम दुई तिन अवस्था उल्लेख गरी निवेदकको अवस्था श्री ५ को सरकारबाट मनोनयन भै तलव सहितको अध्ययन विदामा बसेको छात्रबृत्ति हुँदैन भन्ने जस्ता श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त छात्रबृत्तिमा मनोनयन भएको सरहको शर्त लाग्दैन भन्ने निवेदकका तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरुको बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

१४.   पुनः उपर्युक्त वमोजिम उद्धरण गरिएको उपनियम (५) को व्यवस्था अनुसार सरकारको स्वीकृति लिई निजी प्रयासमा निजामती कर्मचारीलाई उपनियम (२) वमोजिम अध्ययन विदा दिन सकिने भनिएकोछ ।तर, उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो निजी प्रयासमा अध्ययन विदामा बस्ने निजामती कर्मचारीले अध्ययन विदा पाउन सक्ने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

१५.   उपर्युक्त दफा ६१ वमोजिमको अध्ययन विदामा अध्ययन गर्ने निजामती कर्मचारीहरुको छात्रबृत्तिहरुको प्रकृति बिश्वभरकै देशका बिश्व विद्यालयमा एउटै प्रकृतिको हुन्छ भन्न मिल्दैन । सारमा, उपर्युक्त दफाको उपनियममा (४) र (५) को प्रावधानबाट निवेदकको तलव सहितको स्वीकृत अध्ययन विदा छात्रबृत्ति भन्ने नै सम्पुष्टी भएको छ । उपर्युक्त उल्लिखित नियम ६१ को सम्पूर्ण उद्धरण उपर्युक्त उपनियम (४) र (५) को प्रावधानको अर्थ पूर्णरुपमा स्पष्ट गराउन उल्लेख गरिएको हो । तलव विदाको अध्ययन विदाहरु छात्रबृत्ति हुँदैनन् र तलव सहितको अध्ययन विदा छात्रबृत्ति हुन्छ भन्ने नै यो दफाको उपनियम (४) र (५) को पूर्ण रुपमा अर्थ र व्याख्या गरी सो उपनियमहरु समेत वमोजिम निवेदकको अध्ययन विदा निजी प्रयासको अध्ययन विदा नभै तलव सहितको छात्रबृत्तिको अध्ययन विदा भन्ने प्रष्ट गराइएको छ ।

१६.    दोश्रो प्रश्न निवेदन माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले मिति २०६०।१०।५ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अध्ययन विदा स्वीकृत गरि पाउन समेत भनी निवेदन दिएकोमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०६०।१०।१२ मा कानूनमा स्नातकोत्तर अध्ययनको लागि निजामति सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१ को उपनियम (१) वमोजिम मनोनयन गरी मिति २०६०।१०।२९ मा मिति २०६०।१०।१९ देखि लागु हुने गरी २ बर्षको अध्ययन विदा उपनियम (४) वमोजिम तलव सहितको अध्ययन विदा स्वीकृत गरेको छात्रबृत्ति हो भन्ने कुरा उपर्युक्त प्रथम प्रश्नमा गरिएको ऐन नियमको अर्थ र व्याख्या एवं बिवेचित आधार र कारणबाट संपुष्टि भएकोछ । यि निवेदकले अध्ययन विदा माग गर्दाको समयमा निजको उमेर ४५ बर्ष नाघिसकेको भन्ने आधारमा निजले पाएको मिति २०६०।१०।१९ गते देखिको २ बर्षे तलव सहितको अध्ययन विदा स्वीकृत भएको मिति देखि नै लागु हुने गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०६१।९।७ को निर्णयानुसार रद्द भएको देखिन्छ । त्यस्तो तलव सहितको अध्ययन विदामा ऐ.नियमको नियम ४९ को आधारमा मनोनयन गरिने भन्ने देखिन्छ । निवेदकले निवेदन जिकिरमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ४० ख समेतको व्यवस्था निवेदकका हकमा लागु हुँदैन भन्ने जिकिर लिएको पाईन्छ । सो दफाको उपदफा (५) मा अध्ययन तालीम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धी आधारहरु तोकिए वमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेखछ । यस अनुसार उक्त नियम ४९ को खण्ड (घ) मा “स्नातक, स्नातकोत्तर वा कुनै शैक्षिक उपाधीको अध्ययनको हकमा ४५ बर्ष उमेर ननाघेको” भन्ने उल्लेख भएको स्पष्ट रहेकोछ । निवेदकले निवेदनमा आफू ४५ बर्ष ननाघेको भन्ने जिकिर गरेको पाईदैन । नियम ६१ को उपनियम (५) अनुसार निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न गएको भए निवेदकले तलव सहितको अध्ययन विदा पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । यस प्रकार निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न गएको भन्ने दावी पुग्न नसक्ने हुँदा खण्डनीय  भएकोछ ।

१७.   उपर्युक्त नियम ४९ को खण्ड (घ) अनुसार ४५ बर्ष नाघेको भन्ने कुरा निवेदकले अध्ययन विदा माग गर्दा निवेदनमा पनि उल्लेख नगरेको समेतबाट न्यायपरिषद बुलेटिन पौष ३, २०५९ बर्ष २ अंक २ मा प्रकाशित बिवरण अनुसार निवेदकको जन्म २०१२।१०।१५ मा भएको र निवेदकसंग आधिकारिक प्रमाण खुलेको प्रमाण पेश गर्नु भनी माग गर्दा निजले पेश गरेको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०१२।१०।१५ उल्लेख भएको आधारमा २०६०।१०।१९ देखि २ बर्षको लागि स्वीकृत भएको अध्ययन विदा रद्द भएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ । अध्ययन विदा स्वीकृत गर्दा नै स्वीकृत गर्नेले ४५ बर्ष नाघे ननाघेको तथ्य एकिन गरी स्वीकृत गर्नु पर्ने थियो । सो तथ्य पछि थाहा भएको भन्ने आधारमा रद्द गरेपनि निर्णय गरेको मिति अघि पाएको र भोगेको सुविधामा असर नपर्ने गरी रद्द गर्नु पर्ने थियो । यस प्रकार निर्णय नभएको अवस्था हुँदा श्री ५ को सरकारको मिति २०६०।१०।२८ को निर्णयानुसार निवेदकलाई प्रदान गरिएको अध्ययन विदाको खाईपाई भोगी सकेको तलव समेतको सुविधालाई श्री ५ को सरकारले नै मिति २०६१।९।७ मा भुतलक्षी असर पर्ने गरी रद्द गरेको देखियो । निवेदकले खाईपाई भोगी सकेको विदा र सुविधामा असर पर्ने गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०६१।९।७ मा भएको निर्णयलाई नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित “यसरी खारेज भएको कुनै ऐनले, पाएको, हासिल गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा कर्तव्य वा दायित्वमा असर पर्ने छैन” भन्ने व्यवस्थाले समर्थन गरेको पाइदैन । अतः खाईपाई भोगी सकेको तलव समेतको सुविधालाई रद्द गरेको निर्णय सो हदसम्म न्याय सम्मत हुन सक्दैन । खारेज भएको ऐनले पाएको सुविधामा असर नपर्ने भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको आधारमा नै भूतलक्षी निर्णय पश्चातदर्शी कानूनको सिद्धान्त (Doctrine of Retrospective effect) र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत समेत हुने भएकोले समेत रद्द गरेको निर्णय भन्दा अघि निवेदकले भोगेको अध्ययन विदा र पाएको तलव सुविधामा असर पर्न सक्ने हुँदैन ।

१८.   तसर्थ, माथि विवेचित आधार कारणबाट विदा रद्द गर्ने निर्णय भएको मिति सम्म भोगी सकेको सुविधालाई असर पर्ने गरी भएको निर्णय त्यो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । विदा रद्द भएको २०६१।९।७ को मिति भन्दा अगाडि सम्मको निवेदकले भोगेको अध्ययन विदा र पाएको तलव र सुविधामा असर पर्ने गरी अन्य कुनै काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी बिपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी दिएको छ । यो आदेशको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।   

 

न्या.वद्रीकुमार वस्नेत

 

इति सम्बत २०६३ साल श्रावण ३० गते रोज  शुभमः–––––––––