निर्णय नं. ७७२२ - लेनदेन

निर्णय नं.७७२२     ने.का.प.२०६३ अङ्क ६

 

सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल

सम्बत २०५८ सालको दे.पु.नं.८८३१

फैसला मितिः २०६३।६।२।२

 

मुद्दा:– लेनदेन ।

 

            पुनरावेदक

            प्रतिवादीःजिल्ला महोत्तरी लक्ष्मीनिया गा.वि.स. वार्ड नं.२ वस्ने वर्ष ४१ को जगतकुमार    गौतम

विरुद्ध

            प्रत्यर्थी

            वादीः जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ९ स्थित जनकपुर चुरोट      कारखानाको तर्फवाट अधिकार प्राप्त ऐ का प्रबन्धक रत्नवहादुर पाण्डे

 

§  दृष्टिबन्धकी लिखत हुनुभन्दा अगाडि जनकपुर चुरोट कारखाना र जगत कुमार गौतमका बीचमा जे जस्तो सम्बन्ध भएपनि उक्त दृष्टिवन्धकीको लिखत भएपछि जनकपुर चुरोट कारखाना साहु र प्रतिवादी आसामीको हैसियतमा रहेको मान्नु पर्ने हुँदा दृष्टिबन्धकी लिखतको विषय समावेश भएको मुद्दा फौज्दारी नभै देवानी हुने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  देवानी मुद्दाको लेनदेनका विषयमा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ३ नं. आकृष्ट हुने र सोही वमोजिमको प्रकृया अपनाई साहुले आफ्नो लेना असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा बादी जनकपुर चुरोट कारखानाले लेनदेन व्यवहारको ३ नं. को ऐन नसमाती लाग्नै नसक्ने फौजदारी प्रकृतीको मूलुकी ऐन वाँकी नतिर्नेको ३क. अंगाली दायर गरेको फिराद लाई कानून अनुरुपको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१७)

§  जसले जुन कुरामा मुद्दा चलाउन पाउने हो त्यसो नगरी अर्कै निकाय वा व्यक्तिवाट चलायको मुद्दा कायम रहन नसक्ने व्यवस्था अ.वं.८२ नं.ले गरेको मा प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी नभै जनकपुर चुरोट कारखाना ली.वादी भै चलाए पनि प्रस्तुत फिरादलाई कायम राखी सो वाट इन्साफमा प्रवेश गर्न नमिल्ने ।

§  दृष्टिबन्धक लेखी दिनु स्वयंमा कुनै फौज्दारी दायित्वको विषय नभै देवानी दायित्वको विषय हुने हुँदा यस्तोमा चिनु सुवेदीलाई प्रतिवादी वनाएको विषयले पनि जनकपुर चुरोट कारखाना आफैंले प्रस्तुत फिरादको विषय देवानी लेनदेनको विषय भनी व्यवहारवाट स्वीकार गरेको प्रष्ट हुने ।

(प्रकरण नं.१८)

§  सम्बन्धित ऐन लेनदेन व्यवहारको ३ नं. वमोजिम कारवाही नबढाई अधिकारबिहिन निकायले लाग्नै नसक्ने मुलुकी ऐन वांकी नतिर्नेको ३क वमोजिमको फिरादबाट वादी दावी वमोजिम प्रतिवादीवाट विगो भराई विगो वमोजिम जरिवाना समेत गर्ने ठहर गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण देखिंदा फिराद खारेज हुने ।

(प्रकरण नं.१९)

 

पुनरावदेक प्रतिवादी तर्फवाटः विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

प्रत्यर्थी वादी तर्फवाटः उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री शिवहरी गौतम

अवलम्वित नजीरः

 

फैसला

      न्या.राजेन्द्रकुमार भण्डारीः पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उपर प्रतिवादी तर्फको न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड(क) वमोजिम दोहोयाइ हेर्ने निस्सा प्रदान भइ पुनरावेदनमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा र ठहर यसप्रकार छ:–

२.    विपक्षी यस कारखानाको उपशाशखा प्रवन्धक भै आछाममा रहँदा रु. २,६९,७९९।९६ हिनामिना गरेकोमा तत्काल निज उपर कारवाही हुँदा केही रकम निजले बुझाएको कट्टा गरी निजबाट रु.२,३३,७९९।९६ असुल गर्न वांकी रहेको थियो । वांकी रकममा दृष्टि बन्धक दिएका थिए । मिति ०५२।९।८ देखि निजलाई अवकास दिएको र निजले यस कारखानावाट पाउने रकमहरु कट्टी गर्दा समेत निज उपर ८८,३९७।९१ रहन गएको हुँदा मुलुकी ऐन बांकी तिर्नेको ३(क) अनुसार विगो भराई ऐ १ वमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको फिराद ।

३.    दृष्टिबन्धक दिएको तथा निजले उल्लेख गरेकै वाट पनि मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ३ नं. अन्तरगत लेनदेनमा आउनु पर्नेमा नलाग्ने वांकी तिर्नेको ३(क) लाई पक्री गरेको फिराद वाट ईन्साफ गरी रहनु नपर्ने हुँदा खारेजयोग्य छ । साथै निजले अ.वं.३६ नं.समेत फिरादमा उल्लेख गरेकोवाट समेत हदम्याद समेत नभएको फिराद खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रतिउत्तरपत्र ।

४.    कारखानाले बांकी रकम पाउनु पर्ने हो भन्ने समेत व्यहोराको वादी साक्षी राम असिस ठाकुर समेतको    कागज ।

५.    वांकी नतिर्नेको ३(क) वमोजिम नालीस गर्दा अ.वं.३६ नं.आकर्षित हुने देखिन्छ । प्रतिवादीले रुपियाँ अंक सम्बन्धमा ईन्कार सम्म नगरेको र हिसाव विवरणवाट सो कुरा पुष्टि भएकोले वादीले प्रतिवादीवाट बिगो रु.८८,३९७।९१ भरी पाउने ठहर्छ र सोही वमोजिम प्रतिवादीलाई जरिवाना समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको धनुषा जिल्ला अदालतको मिति ०५५।१२।२४।४ को फैसला ।

६.    रकम वापत दृष्टि वन्धक राखेपछि सम्बन्धित लेनदेन व्यवहारको ३ नं.लागू हुनेमा सो अनुरुप नगरी लाग्नै नसक्ने ऐन लगाई दायर गरेको फिरादमा पनि शुरुले ठहर्‍याएको फैसला लेनदेन व्यवहारको ३ नं. को विपरीत भै त्रूटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

७.    यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, दृष्टिबन्धकको लिखत खडा गर्दा नै हिना मिनाको रकम परेमा असुल गर्नको लागि भनी व्यहोरा उल्लेख गरी दिएको देखिन्छ । वादी ज.चु.का.को रकम मस्यौट भई प्रतिवादीले तिर्नु पर्ने भएकोमा पनि बिवाद देखिदैन । हिनामिनाको रकम मध्ये केही प्रतिवादी पुनरावेदकले पहिले नै बुझाई सकेको पनि देखिन्छ । यस स्थितीमा प्रस्तुत मुद्दाको विगो लाई शुरु लेनदेन मात्रै हो भन्ने अवस्था पनि यहाँ छैन । जहां सम्म लेनदेन व्यवहारको ३ नं.को हदम्याद भित्र नआएको भन्ने प्रश्न छ, त्यसमा चलन नगरेकोमा कपाली हुने सम्मको कुरा हो, त्यसैको हदम्याद हेर्दा पनि समाप्त भईसकेको देखिदैन । मुख्य कुरा वादी ज.चु.का.श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वमित्व भएको संस्था भएकोमा विवाद छैन । त्यसको नगद जिन्सी मस्यौट भएकोमा बांकी नतिर्ने को महलको ३(क) नं.आकर्षित हुनेनै देखियो । सो कानूनको अनुसरण गरी परेको प्रस्तुत मुद्दामा लेनदेन व्यवहारको ३ नं.वमोजिमको हदम्याद नाघेको छ, खारेज हुनु पर्छ, भन्न मिल्ने देखिएन । वांकी नतिर्नेको ९ नं.वमोजिम अ.वं .३६ नं.को आधारमा आएको फिराद कानून वमोजिमकै देखियो ।

८.    तसर्थ शुरु धनुषा जिल्ला अदालतवाट मिति ०५५।१२।२४ मा गरेको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन भन्ने पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला ।

९.    दृष्टिबन्धक दिएको सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको महल वमोजिम नालेश लिएर आउनुपर्नेमा सो नगरी मुलुकी ऐन बांकी नतिर्नेको ३(क) अनुसार आएको फिरादबाट इन्साफ नगरी खारेज गर्नु पर्नेमा मैले वांकी तिर्नू पर्ने ठहर गरी जरिवाना समेत गर्ने गरेको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलामा वांकी नतिर्नेको ३ नं.को व्याख्यात्मक त्रूटि रहेको हुँदा दोहो¥याई पाउ भन्ने प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको निवेदन व्यहोरा ।

१०.    यसमा बांकी रहेको रकम वापत दृष्टिबन्धक लेखिदिई सकेपछि सो लिखत वमोजिम चलन वा असूल उपर गर्नु पर्नेमा वांकी नतिर्नेको महलको ३.क.नम्बरको दावी लिएको र सोही आधारमा जरिवाना समेत गर्ने गरेको शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसलामा वांकी नतिर्नेको महलको ३.क.नं.को व्याख्यात्मक त्रूटि देखिंदा न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड(क) अन्तरगत मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको ०५८।१०।२४ को आदेश ।

११.    नियम वमोजिम दैनिक पेशिसूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फवाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले दृष्टिवन्धकको लिखत बनाइ सकेको अवस्थामा सो दृष्टिबन्धक वमोजिमको रकम असूल गर्न लेनदेन व्यवहारको ३ नं.वमोजिम फिराद लिएर आउनु पर्ने हो । सो नगरी बांकी नतिर्नेको महलको ३(क) बमोजिम आएको फिराद खारेज हुनुपर्नेमा त्यसो नगरी विगो भराई जरिवाना समेत गर्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतलको फैसला त्रूटिपूर्ण हुँदा उल्टी हुनू पर्छ भन्ने व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो भने विपक्षी बादी जनकपूर चूरोट कारखानाको तर्फबाट उपस्थित विद्धान अधिवक्ता श्री शिवहरी गौतमले जनकपूर चुरोट कारखाना श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामीत्व रहेको संस्था भएको, विपक्षीले कारखानाको रकम हिनामीना गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा बांकी नतिर्नेको महल वमोजिम आएको फिराद कानून अनुरुपको भएकोले प्रतिवादीवाट विगो भराई जरिवाना समेत गर्ने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको हुंदा सदर हुनुपर्छ भन्ने व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

१२.   मिसिल अध्ययन गरी विद्धान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर सूनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेको छ,छैन ? भन्ने सम्बन्धमानै निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

१३.   यसमा प्रतिवादी मध्येको जगत कुमार गौतमले जनकपुर चुरोट कारखानामा कार्यरत रहंदा रु.२,६९,७९९।९६ हिनामिना गर्नू भएकोमा उक्त रकम मध्ये निजले तत्काल केही रकम बुझाएकोमा रु.२,३३,७९९।९६ बांकी रहेको थियो । सो वांकी रकमको लागि जगत कुमार गौतमको तर्फवाट चिनु देवी सुवेदी र मुरली मनोहर सिंहवाट मिति ०५१।३।१ मा निजहरुको नाउँमा रहेको जग्गा दृष्टिबन्धक पारीत गराई लिएको,०५२।९।८ देखी प्र.जगत कुमार गौतमलाई कारखानाले अवकाश दिएकोमा निजले कारखानाबाट पाउनु पर्ने रकम कट्टा गरी र अरु पछि पनि पटक पटकगरी जगत कुमार गौतमले रु.१,३६,०००।–नगदै बुझाएको, सो समेत सवै कट्टा गर्दा अब बुझाउन वांकी रु.८८,३९७।९१ मात्र रहेकोले सो बांकी रकम मूलुकी ऐन वांकी नतिर्नेको महलको ३क नं.वमोजिम विगो भराई सोही ऐन वमोजिम सजाय समेत गराइ पाउँ भन्ने वादी जनकपुर चुरोट कारखानाको वादी दावी रहेको देखिन्छ । शुरु धनुषा जिल्ला अदालतले वादी दावी वमोजिमकै विगो भराई विगो वमोजिम जरिवाना गरेको फैसला लाई नै पुनरावेदन अदालत जनकपुरले मिति ०५७।१२।२९ मा सदर गरेको पाइन्छ ।

१४.   प्र. जगत कुमार गौतमले वादी कारखानालाई तिर्नु पर्ने जम्मा २,६९,७९९।९६ मध्ये पटक पटक गरी बुझाई हाल रु.८८,३९७।९१ मात्र बुझाउन वांकी रहेको र सो वापत चिनु देवी सुवेदी समेतको नाउँको जग्गा रु.१,००,०००।–(एक लाख) मा दृष्टिबन्धक गराई मिति ०५१।३।१ मा मालपोत कार्‍यालय धनुषावाट पारीत गराई लिएको भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन । दृष्टिबन्धकीको लिखत कुनै व्यतिm वा संगठित संस्थाले आफ्नो लेना रकम असुल गर्न सजिलो होस भन्ने हेतुले सुरक्षणको लागि ऋणीको कुनै जेथा पारीत गराई लिने लिखत हो । प्रस्तुत विवादमा जनकपुर चुरोट कारखाना लि.ले प्र.जगत कुमार गौतमसंग लिन पर्ने आफ्नो लेना निजले भाखाभित्र नगदै नदिएको अबस्थामा पनि आफ्नो रकम असुल गर्नको लागि नै चिनुदेवी समेतको नाममा रहेको जग्गा दृष्टिवन्धक पारीत गराई राखेको देखिन्छ ।

१५.   यसरी आफ्नो लेना असुल गर्न सम्पत्ति दृष्टिबन्धक पारीत गराई राखेको अवस्थामा भाखाभीत्र रकम नबुझाएमा कुन कानूनी मार्ग अवलम्बन गर्नू पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ३ नं.मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त नं.मा भोग वा दृष्टि बन्धक लेखाइ लिएकोमा भोग बन्धकको हकमा लिखत भएको मितिले र दृष्टि बन्धकको हकमा भाषा नाघेको मितिले २ वर्ष भीत्र बन्धक लिएको अचल सम्पत्ति साहुले वा निजका तर्फवाट चलन गर्नू पर्छ । वा चलन गर्न नदिए चलन चलार्ई माग्न नालेश दिनु पर्छ । सो म्यादभीत्र नालेश नदिएमा बन्धकी लिखत कपाली सरह हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।

१६.    प्रस्तुत विवादमा आफ्नो लेनाका सम्बन्धमा वादी जनकपुर चुरोट कारखाना लि.ले दृष्टिबन्धक पारीत गराई लिएको अवस्था देखिएपनि प्रस्तुत मुद्दा लिएर अदालत प्रवेश गर्दा मुलुकी ऐन वांकी नतिर्नेको ३.क.नं.वमोजिम प्रवेश गरेको देखिन्छ । उक्त ३ क.मा श्री ५ को सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको वा कुनै बैंकको नगदी जिन्सि मसौट गरे वा गर्ने प्रयत्न गरेमा विगो भराउन पर्नेमा विगो भराई विगोबमोजिम जरिवाना वा तिन वर्ष सम्म कैद वा दुवै सजाय र विगो भराउन नपर्नेमा पांच हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा तिन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । श्री ५ को सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाको रकम हिनामिना भएको अवस्थामा उक्त संस्था आफै बादी भै मुद्दा चलाउन पाउछ वा श्री ५ को सरकार वादी भै मुद्दा चलाउन पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसुची १ भीत्रका मुद्दा सरकारवादी भएर मात्र चल्न सक्ने व्यवस्था भएको र उक्त ऐनको अनूसुची १ को प्रकरण ३२ मा बैंक वा श्री ५ को सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नगदी वा जिन्सी संवन्धित बैंक वा संस्थाको कर्मचारीसंग मिलेमतो गरी वा नगरी अन्य कुनै व्यक्तिले मसौट वा हिनामीना गरेको मुद्दा भनि अनूसूची भीत्र समावेश गरेको देखिन्छ । वादी जनकपुर चुरोट कारखाना नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामीत्व भएको संस्था भएको र उक्त संस्थाको रकम कसैले हिनामीना वा मसौट गरेको खण्डमा वादी नेपाल सरकार भई मुद्दा चलाउनु पर्ने कुरा उक्त अनुसूची १ को प्रकरण ३२ वाट नै प्रष्ट हुन्ँछ । प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकार भई मुद्दा चलाएको भने देखिदैन । मूलुकी ऐन अ.वं. ८२ नं. मा जसको जुन कुरामा हक पुग्छ उसले सो कुरामा दावी गरी नालेश दिएमात्र लाग्छ भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा हक नपुग्नेले दिएको नालेश नलागि खारेज हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

१७.   प्रस्तुत विवादका सम्बन्धमा उल्लेखित मूलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ३ नं., बांकी नतिर्नेको ३क, सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन, २०४८ को अनूसुची १ को प्रकरण ३२ र मूलुकी ऐन, अ.वं.८२ नं.समेतलाई समग्ररुपमा अध्ययन गरी हेर्दा,प्र.जगत कुमार गौतमले जनकपुर चुरोट कारखाना लि.लाई रु.८८,३९७।९१ तिर्न वुझाउन पर्ने र सो वापत चिनु सुवेदीको नाउको जग्गा ०५१।३।१ मा दृष्टिबन्धकी पारीत गराइ लिएको भन्ने कुरामा विवाद नभएपछि दृष्टिबन्धकी लिखत हुनुभन्दा अगाडि जनकपुर चुरोट कारखाना र जगत कुमार गौतमका विचमा जे जस्तो सम्बन्ध भएपनि उक्त दृष्टिवन्धकीको लिखत भएपछि जनकपुर चुरोटकारखाना साहु र जगत कुमार गौतम आसामीको हैसियतमा रहेको मान्नु पर्ने हुँदा दृष्टिबन्धकी लिखतको विषय समावेश भएको मुद्दा फौज्दारी नभै देवानी हुने हुँदा देवानी मुद्दाको लेनदेनका विषयमा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ३ नं.आकृष्ट हुने र सोही वमोजिमको प्रकृया अपनाई साहुले आफ्नो लेना असुल गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा बादी जनकपुर चुरोट कारखानाले लेनदेन व्यवहारको ३ नं.को ऐन नसमाती लाग्नै नसक्ने फौजदारी प्रकृतीको मूलुकी ऐन वांकी नतिर्नेको ३क.अंगाली दायर गरेको फिराद लाई कानून अनुरुपको भन्न मिल्ने देखिदैन ।

१८.   जनकपुर चुरोट कारखाना ली.ले जगत कुमार गौतमले आफ्नो रकम मस्यौट गरेको भन्ने ठहर गरेको अवस्था भए सोही बमोजिमको प्रकृया अर्थात दृष्टिबन्धकी लिखत नबनाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन,२०४९ को अनूसुची १ को क्रम ३२ वमोजिम सरकार वादी भै उचित निकायवाट मुद्दा चलाउनु पर्नेमा त्यसो गर्न सकेको पनि देखिदैन । जसले जुनकुरामा मुद्दा चलाउन पाउने हो त्यसो नगरी अर्कै निकाय वा व्यक्तिवाट चलाएको मुद्दा कायम रहन नसक्ने व्यवस्था अ.वं.८२ नं.ले गरेकोमा प्रस्तुत मुद्दा सरकार वादी नभै जनकपुर चुरोट कारखाना लि. वादी भै चलाएपनि प्रस्तुत फिरादलाई कायम राखी सो वाट इन्साफमा प्रवेश गर्न मिल्ने देखिदैन। सरकारी स्वामित्वको संस्थाको रकम हिनामीना गरेको भनि सरकारी मुद्दा मानी जनकपुर चुरोट कारखानाले मुद्दा दायर गरेको संझने हो भने पनि दृष्टिबन्धकी लेखिदीने व्यक्ति चिनु देवी सुवेदीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको देखिन्छ । जसले आफुले दृष्टिबन्धक दिएको लिखत कच्चा ठहरेको वा दृष्टिबन्धक लेखिदिएको सम्पत्ति अन्यथा गरी चुरोट कारखानाको लेना विगार्न लागेको भन्ने वादी दावी छैन साथै मिसिल संलग्न कुनै प्रमाणवाट पनि देखिदैन । दृष्टिबन्धक लेखी दिनु स्वयंमा कुनै फौज्दारी दायित्वको विषय नभै देवानी दायित्वको विषय हुने हुँदा यस्तोमा चिनु सुवेदीलाई प्रतिवादी वनाएको विषयले  पनि जनकपुर चुरोट कारखाना आफैंले प्रस्तुत फिरादको विषय देवानी   लेनदेनको विषय भनी व्यवहारवाट स्वीकार गरेको प्रष्ट हुन्छ

१९.    तसर्थ आफ्नो लेना प्र.जगत कुमार गौतमवाट पटक पटक आधा भन्दा वढी रकम बुझिलिएको, वांकी रकमका सम्बन्धमा दृष्टिबन्धकीको लिखत पारीत गराइ राखी देवानी लेनदेनको विषय भनि स्वंय वादीले व्यवहार र दृष्टिबन्धकी लिखतवाट स्वीकार गरीरहेको अवस्थामा सम्बन्धित ऐन लेनदेन व्यवहारको ३ नं.वमोजिम कारवाही नबढाई अधिकारबिहिन निकायले लाग्नै नसक्ने मुलुकी ऐन वांकी नतिर्नेको ३.क वमोजिमको फिरादबाट वादी दावी वमोजिम प्र.जगत कुमार गौतमवाट विगो भराई विगो वमोजिम जरिवाना समेत गर्नेठहर गरेको शुरु धनुषा जिल्ला अदालतको ०५५।१२।१४ को फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको ०५७।१२।२९ को फैसला त्रुटि पूर्ण देखिंदा उक्त फैसला बदर भै प्रस्तुत फिराद खारेज हुने ठहर्छ । अरुमा तपसिल वमोजिम गर्नु ।

 

तपसिल

 

     माथि इन्साफ खण्डमा फिराद खारेज हुने ठहरेकोले शुरु जिल्ला अदालतले प्रतिवादी जगत कुमार गौतमवाट जनकपुर चुरोट कारखानालाई भराइ दिनु भनी राखेको रु. –८८,३९७।९१ को लगत र सोही वमोजिम जरिवाना हुने गरी राखेको लगत समेत कट्टा गर्नु भनी शुरु धनुषा जिल्ला अदालतमा लेखि पठाउनु –––– १

प्र.जगत कुमार गौतमले वादी जनकपुर चुरोट कारखानालाई बुझाउनु पर्ने भन्ने शुरु फैसला वमोजिमको कोर्टफी रु.२,९२१।९४ पुनरावेदन अदालत जनकपुरको र.नं.११७ वाट धरौटी रहन गएको देखिंदा प्रतिवादीले ऐनका म्यादभीत्र फिर्ता पाउ भनी दरखास्त दिन आए कानूनको रित पुर्‍याई फिर्ता दिनु भनि पुनरावेदन अदालत,जनकपुरमा लेखि पठाई दिनु –––––– २

मिसिल नियमानुसार बुझाई  दिनु – ३

 

उक्त  रायमा सहमत छ ।

 

न्या. गौरी ढकाल

 

इति संवत २०६३ साल असोज २ गते रोज २ शुभम –––