निर्णय नं. ७७२४ - उत्प्रेषण समेत
निर्णय नं.७७२४ ने.का.प.२०६३ अङ्क ६
सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.
सम्वत् २०६३ सालको रिट नं.– ०१३५
आदेश मितिः२०६३।५।६।३
विषय:– उत्प्रेषण समेत ।
निवदेकः श्री मनोहर मा.वि. श्रोतकेन्द्र काठमाडौंमा कार्यरत वर्ष ५७ को रामबहादुर भण्डारी समेत
विरुद्ध
विपक्षीः नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौ समेत
§ निवेदक र जिल्ला शिक्षा कार्यालय बीच भएको करारको उल्लघंन (breach) भएमा नेपाल कानूनले प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरेकोले करारको उल्लंघन (contract breach) भई करारीय हक हनन भएमा private law अन्तर्गत remedy खोज्नु पर्नेमा Public law अन्तर्गत यस अदालतको extra ordinary jurisdiction अन्तर्गत remedy खोज्न नहुने ।
(प्रकरण नं.९)
§ निवेदकहरुले निवेदनपत्रमा यसै विषयसंग सम्बन्धित अर्को मुद्दामा show cause भई हाल विचाराधिन छ भनी उल्लेख गरेको सम्बन्धमा show cause ले मात्रै नजिर बन्दैन । एकै विषयवस्तु समावेश भएको निवेदनमा कुनै एक इजलासबाट show cause भयो भन्दैमा अर्को इजलासले पनि त्यसलाई नजीर मानी त्यही अनुशरण गर्नुपर्ने भन्ने नहुने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदकहरुको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शुशिला कार्की र श्री प्रकाश वस्ती
विपक्षी तर्फवाटः
अवलम्वित नजीरः
आदेश
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्र्तगत यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :-
२. आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष नीति निर्देशन र नियन्त्रणमा संचालन परियोजना हो । यस परियोजनाको लागि श्रोत केन्द्रको स्थापना, श्रोत व्यक्तिको नियुक्ति आदि सम्बन्धी व्यवस्था तत्कालिन श्री ५ को सरकारको शिक्षा विभागले गर्दै आएको थियो । श्रोत व्यक्तिहरुको कार्य सन्तोषजनक र गुणस्तरीय नभएको कारणले गर्दा तत्कालिन मन्त्रीपरिषदको मिति २०६२।३।१५ को बैठकले करार अन्त्य र विभिन्न तह र श्रेणीमा शिक्षक पद लियन राखी काजमा आएका श्रोत व्यक्तिहरुको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नुको साथै सो सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो म.प.को निर्णय कार्यान्वयनको लागि मिति २०६२।४।१३ गते शिक्षा विभागले ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई परिपत्र समेत गरेको थियो । जुन परिपत्रमा प्रत्येक श्रोत केन्द्रको प्र.अ.को संयोजकत्वमा श्रोतकेन्द्र भित्रका सबै तहका विद्यालयका प्र.अ.हरु सदस्य रहेको श्रोत केन्द्र व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र सो व्यवस्थापन समितिले ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका कुनै पनि श्रेणीका माध्यमिक शिक्षकबाट श्रोत व्यक्तिको रुपमा नियुक्ती गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा सिफारिस गर्ने, बढी उम्मेदवार भएमा लिखित, अन्तरवार्ता समेत परीक्षा लिई छनौट गरी सिफारिस गर्ने र तोकिएका कार्य गर्न जि.शि.अ.बाट करारनामा गराई २ वर्षका लागि श्रोत व्यक्ति नियुक्ती गर्ने आदि उल्लेख भएको थियो।
३. उपरोक्त म.प.को निर्णय र शिक्षा विभागको निर्णय नीति निर्देशनका आधारमा श्रोत व्यक्तिको उम्मेदवारीको दरखास्त आव्हान गरिएकोमा हामी निवेदकले दरखास्त दिई तोकिएका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रोत व्यक्तिको रुपमा नियुक्ती पाई निरन्तर रुपमा कार्य गरी रहेका थियौ ।
४. म.प.ले पूर्वाग्रहपूर्वक मिति २०६३।४।१५ गते गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको रहेछ। सो म.प.को निर्णयमा करार सेवा अन्त्य गरिएका र काज फिर्ता गरिएका श्रोत व्यक्तिहरुलाई पुनर्वहाली गर्ने उल्लेख रहेछ र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनी नेपाल सरकारको शिक्षा विभागले मिति २०६३।४।२१ गथते गरेको निर्णय परिपत्रमा तीन महिनापछि वर्तमान श्रोत केन्द्र वा व्यवस्थापन समति आफैले छनौट गरेर श्रोत व्यक्ति नियुक्ति गर्न पाउने गरी यो एक पटकका लागि तत्कालिन मन्त्रीपरिषदको मिति २०६२।३।१५ गतेको निर्णयबाट सेवा करार अन्त्य गरिएका र काजमा फिर्ता गएका श्रोत व्यक्तिलाई पुनर्वहाली गर्ने, शिक्षक पदमा पदाधिकार राखी श्रोत व्यक्ति नियुक्ति भएका हाल भई रहेकालाई सम्बन्धित विद्यालयमा पठाउने उल्लेख रहेछ ।
५. माथि उल्लेख गरे अनुसार हामी निवेदकहरु विपक्षी नेपाल सरकार शिक्षा विभागको निर्णय र नीति निर्देशन अनुसार सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरी व्यवस्थापन समितिको छनौट र सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुबाट श्रोत व्यक्तिका रुपमा नियक्ती भएका व्यक्ति हौ । हाम्रो कार्यकाल स्पष्टतः २०६४ साल आषाढ मसान्तसम्म रहेको छ । सो भन्दा अगावै हामीहरुलाई स्वेच्छाचारी रुपमा हटाउन मिल्दैन । सो भन्दा अगावै हामीहरुलाई हटाउन अनिवार्य रुपमा सिफारिस गर्ने व्यवस्थापन समितिको सिफारिसको आवश्यकता पर्दछ । श्रोतकेन्द्र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा मात्र श्रोत व्यक्ति नियुक्ति गर्ने विपक्षीहरु आफैले गरेको निर्णय, नीति निर्देशन विपरीत म.प.बाट सिधै एकपटकको लागि पुनर्वहाली गर्ने भनी स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको छ । लागू भईरहेको निर्णय कायम मै राखी सो को विपरीत गरिएको विपक्षीहरुको कार्य कानून विपरीत भई बदरभागी छ । साथै समानताको संवैधानिक प्रत्याभूति विपरीत पनि छ । हामीहरुलाई श्रोत व्यक्तिबाट हटाउनु कुनै आधार र कारण छैन। आधार र कारण बिना हटाउने विपक्षीहरुको कार्य देखा देखि स्वेच्छाचारी छ । हामीहरुलाई काज फिर्ता पठाउँदा हाम्रो स्थानमा कार्य गरिरहेका शिक्षकहरु बेरोजगार बन्ने स्थिति छ भने विद्यालयमा पढाई भईरहेको स्थितिमा विषयगत पठनपाठनको समस्या उत्पन्न भई विद्यार्थीको पढाईमा नै गम्भीर असर पर्दछ ।
६. अतः विपक्षी नेपाल सरकार म.प.बाट मिति २०६३।४।१५ गते भएको निर्णय मिति २०६३।४।२१ गतेको विपक्षी शिक्षा विभागको निर्णय सो संग सम्बन्धित असम्बन्धित काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरुलाई साविक बमोजिम नै श्रोत व्यक्तिको रुपमा कार्य गर्न दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ साथै म.प. को मिति २०६३।४।१५ गते र शिक्षा विभागको मिति २०६३।४।२१ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु निवेदकहरुलाई साविक बमोजिम नै श्रोत व्यक्तिका रुपमा कार्य गर्न दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी ।
७. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत उत्प्रेषण मुद्दाको निवेदन पत्र अध्ययन गरियो । निवेदकहरुको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शुशिला कार्की र अधिवक्ता प्रकाश वस्तीले निवेदकहरुलाई काज फिर्ता पठाउँदा निजहरुको स्थानमा कार्यरत शिक्षकहरु बेराजगार हुने विद्यालयको पठनपाठनमा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले नेपाल सकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०६३।४।१५ को निर्णय र मिति २०६३।४।२१ को विपक्षी शिक्षा विभागको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको देखिंदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण समेतको मुल्याकंन बाट निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन ? त्यस विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
८. निर्णय तर्फ विचार गर्दा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र यि निवेदकहरु बीच प्रथम पक्ष र दोश्रो पक्ष भई मिति २०६२।७।७ मा भएको करार सम्झौताबाट बढीमा २ वर्षको लागि श्रोत व्यक्तिमा नियुक्ति पाई हाल श्रोत व्यक्तिका रुपमा कार्यरत रहदै आएको भन्ने कुरामा विवाद देखिदैन । निवेदन साथ पेश भएको उक्त मिति २०६२।७।७ को करार सम्झौताको प्रतिलिपिबाट नै निवेदकहरु श्रोत व्यक्तिका रुपमा करार सम्झौताबाट कार्यरत रहेका र उक्त करारको शिर्षकमा नै करार सम्झोता भनी स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन्छ । यि निवेदकहरुले प्रस्तुत निवेदनमा दावी लिएको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) को व्यवस्था भनेको संवैधानिक वा कानूनी हक हनन भएमा मात्र आकर्षित हुने संवैधानिक व्यवस्था हो । करारीय हक हनन भएमा धारा ८८(२) आकर्षित हुने होइन । यस अदालतबाट पटक पटक विभिन्न मुद्दाहरुमा करारिय हक उपर नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३ र धारा ८८(२) अन्तर्गत रिट लाग्न नसक्ने भनी व्याख्या भइसकेको छ ।
९. धारा २३ र ८८)२) को संवैधानिक व्यवस्था भनेको संवैधानिक वा कानूनी हक गैरकानूनी हननमा अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा मात्र आकर्षित हुने धारा हो । निवेदक र जिल्ला शिक्षा कार्यालय बीच भएको करारको उल्लघंन (breach) भएमा नेपाल कानूनले प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरेको छ । करारको उल्लंघन (contract breach) भई करारीय हक हनन भएमा private law अन्तर्गत remedy खोज्नु पर्दछ । Public law अन्तर्गत यस अदालतको extra ordinary jurisdiction अन्तर्गत remedy खोज्ने होइन ।
१०. जहांसम्म निवेदकहरुले निवेदनपत्रमा यसै विषयसंग सम्बन्धीत अर्को मुद्दामा show cause भई हाल विचाराधिन छ भनी उल्लेख गरेका छन सो सम्बन्धमा विचार गर्दा show cause ले मात्रै नजिर बन्दैन । एकै विषयवस्तु समावेश भएको निवेदनमा कुनै एक इजलासबाट show cause भयो भन्दैमा अर्को इजलासले पनि त्यसलाई नजीर मानी त्यही अनुशरण गर्नुपर्ने भन्ने हुदैन ।
११. अतः निवेदन पत्रबाट नै निवेदकहरुको हनन भएको भन्ने हक करारिय हक दैखिएको हुँदा करारीय हकलाई यि निवेदकहरुले संवैधानिक हक हनन भयो भनी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा २३, ८८(२) अन्र्तगत दिएको प्रस्तुत निवेदन उपर तथ्यमा प्रवेश गरि विचार गरी रहनुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु पर्ने अवश्था समेत नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार गर्नु ।
इति सम्वत २०६३ साल भाद्र महिना ६ गते रोज ३ शुभम् ।................